निर्णय नं. ६९६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६९६७ ने.का.प. २०५८  अङ्क १.२

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्याधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०५७ सालको रि.पु.इ.नं. १३४

आदेश मितिः २०५७।७।२५।६

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जि.सोलुखुम्बु तामाखानी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने कालुमान तामाङ

विरुद्ध

विपक्षीः सोलुखुम्बु जिल्ला अदालत समेत

 

निवेदक समेत उपर दायर भई विचारधीन अवस्थामा रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको आदेशबाट फिर्ता लिने भन्ने आधारमा विपक्षी सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताको लागि अनुरोध भै गएको देखिन्छ । त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिने माग अनुसार अदालतले मन्जुरी दिएमा मुद्दा फिर्ता भै फौजदारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउने व्यवस्था सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले गरेको पाइन्छ । वादी पक्षबाट मुद्दा फिर्ता लिने माग भै आएपछि फिर्ता दिन मन्जुरी दिने वा नदिने निर्णय गर्दा प्रतिवादीहरुलाई रोहवरमा राखी तिनको समेत कुरा सुनी निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरुमध्ये थुनामा रहेको प्रतिवादीलाई झिकाई रोहवरमा राखिएको देखिन आएबाट पुष्टी हुन्छ । मुद्दा फिर्ता भएमा फौजदारी अभियोग वा दाव् िसमाप्त हुने र मुद्दा फिर्ता गर्न मन्जुर नभएमा अभियोग कायम रहने भै फिर्ता माग गरिएका व्यक्तिको हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय हुने हुन्छ । कुनै व्यक्तिको हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्दा निजको समेत कुरा सुन्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था र सर्वमान्य सिद्धान्त हो । त्यसमा पनि तोकिएको तारेख भन्दा अगावै प्रतिकूल निर्णय गर्दा म्याद तारेख सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भै त्यस्तो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा अदालतमा हाजिर रहेको र तारेख गुजारेको रहेछ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय भएको खण्डमा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेबाट समेत कुनै व्यक्तिको हित प्रतिकूल निर्णय हुँदा निजको भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । विपक्षी अदालतबाट भउको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नहुँदा यस्तो विषयमा अनिवार्य रपमा रोहवरमा राखी निजको समेत कुरा सुनी निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी प्रतिकूल असर पर्ने पक्षलाई समेत रोहवरमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहँदा रहदै पनि निवेदकलाई अदालतमा उपस्थित हुनु भनी तोकिएको मिति भन्दा अघिकै मितिमा आदेश गरेको देखिंदा सो आदेशमा म्याद तारेख सम्बन्धी व्यवस्थाको साथसाथै सुनुवाई सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटि रहन गएको देख्रिंदा सो मिति २०५४।११।२७ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अब जो जे गर्नुपर्छ गरी कानून बमोजिम पुनः आदेश निर्णय गर्नु भनी विपक्षी सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्यको राय मनासिव ठहर्ने ।

(प्र.नं. १२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र श्री मातृका निरौला ।

विपक्षी तर्फबाटः विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरे

अवलम्बित नजिरः

 

आदेश

न्या. ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश बीच मतैक्य नभई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अन्तर्गत यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

     २.   म समेतका ५७ जना व्यक्तिलाई ज्यान मार्ने उद्योग गरेको भन्ने कसूरमा ज्यान सम्बन्धी महलको १५ नं. अनुसार सजायको माग दावी लिई श्री ५ को सरकारले सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनको क्रममा राजनैतिक पार्टी बीचको झै झगडाबाट सो वारदात भएको कारण श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५४।१०।१३ को निर्णयानुसार सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम सो मुद्दा वादी पक्षले फिर्ता लिने निर्णय भए अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मिति २०५४।११।४ को पत्रबाट जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुमा मन्जुरीको लागि लेखी पठाएको थियो । थुनामा रहेको प्र. कृष्णबहादुर भाइकाजी र चेतबहादुरलाई झिकाई हामी तारेखमा रहेको प्रतिवादीहरुको मिति २०५४।११।२९ को साधारण तारेख तोकिएकोमा मुद्दा फिर्ता लिन मन्जुरी दिने नदिने भन्ने सम्बन्धी छलफल वहसमा हामी प्रतिवादीहरुलाई थाहा जानकारी नै नदिई मिति २०५४।११।२७ मा उल्लेखित मुद्दा पेशी चढाई सो जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन मन्जुरी प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश भएको देखियो । सरकार वादी फौजदारी मुद्दा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशले हामीहरुको कानूनी र संवैधानिक हक हनन् भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । विपक्षी जिल्ला अदालतको उक्त आदेशले श्री ५ को सरकारले बनाएको मापदण्ड सिद्धान्त र आधार भन्दा आफ्नै तर्फबाट छुट्टै मान्यता मापदण्ड सिद्धान्त र मार्गदर्शन तर्जुमा गरी आफुलाई मुद्दा चलाउने वा फिर्ता लिने कार्यकारिणी निकायमा राखेर संविधानको धारा ३५ लाई चुनौतीदिन पुगेको र सो आदेश गैर संवैधानिक वदर गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्ने मन्जुरी प्रदान गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ र प्रस्तुत निवदेनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दा यथास्थितिमा राख्नु भन्ने समेत सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवदेन ।

     ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवदेकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाउनु र अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई उपस्थित हुन भनी लेखी पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।१।१७ को आदेश ।

     ४.   मुद्दा फिर्ता गर्न मन्जुरी दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार अदालतलाई नै भएकोले यस कार्यालयको कुनै काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन् भएको अवस्था नुहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको लिखत जवाफ ।

     ५.   मुद्दा फिर्ता लिन मन्जुरी दिन नमिल्ने सम्बन्धमा निवेदकले यस अदालतलाई लगाएको आरोप निराधार छ । स.मु.स. ऐन अनुसार मन्जुरी दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा मुद्दाको समग्र परिवेश, त्यसमा निहित अपराध र अपराधिकताको मात्रा पीडित पक्षले भोग्नु परिरहेको पिडा, समाजमा त्यसबाट पर्न सक्ने दुरगामी प्रभाव इत्यादीलाई मध्यनजर राखी सो आदेश गरिएको हो । साथै आदेश कानून र संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अदालतको लिखित जवाफ ।

     ६.   यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको मन्तिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

     ७.   अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । रिट निवेदनलाई नै अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।४।१५ को आदेश ।

     ८.   मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई मिति २०५४।११।२९ को साधारण तारोख तोकिरहेको अवस्थामा सो तोकिएको तारेख भन्दा अगावै त्यसरी लेखी आएको पत्र पेश गराई आदेश भएकोमा अदालतले साधारण कार्यविधि नअपनाई २ दिन अगावै हतारमा आदेश गरिएको देखिन आएको छ । यसबाट अदालती कार्यविधि भन्दा प्रशासकिय ढंगबाट मुद्दा संचालित हुन पुगेको देखियो । त्यसरी मुद्दामा पक्षहरु तारेखमा रहेको अवस्थामा सो मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा लेखी आएको सम्बन्धमा छलफल गर्नलाई भनी मिति २०५४।११।२९ पछि कुनै तारेख तोकी सो तारेखमा सो छलफल गराई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो तारेख भन्दा अगावै उक्त आदेश भएको त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो मिति २०५४।११।२७ को आदेश वदर हुने ठहर्छ । अब जो जे गर्नु पर्छ गरी कानून बमोजिम पुनः आदेश निर्णय गर्नु भनी विपक्षी सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुन्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशको भिन्द्यै राय हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्यको राय ।

     ९.   मुद्दा फिर्ता दिने नदिने सम्बन्धमा हुने छलफल साधसोधको रुपमा इजलास समक्ष पेश भएको र सुनुवाईको दिन पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरुलाई रोहवरमा राख्ने आदेश भएको पनि देखिएकोले अ.वं. ५३ नं. विपरीत कारवाही भएो मान्न मिलेन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी मा.न्या. श्री अरविन्दनाथ आचार्यको रायसँग असहमत भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।२।२७ को फैसला ।

     १०.  नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री मातृका निरौना तथा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरेले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

     ११. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक समेत उपर दायर गरेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा श्री ५ को सरकारबाट आदेश भए बमोजिम फिर्ताको लागि लेखी आएकोमा फिर्ता दिने अनुमती दिन नमिल्ने भनी विपक्षी अदालतले गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण छ, छैन ? निवदेन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो आयो ।

     १२.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक समेत उपर दायर भई विचारधीन अवस्थामा रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको आदेशबाट फिर्ता लिने भन्ने आधारामा विपक्षी सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताको लागि अनुरोध भै गएको देखिन्छ । त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिने माग अनुसार अदालतले मन्जुरी दिएमा मुद्दा फिर्ता भै फौजदारी अधियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउने व्यवस्था सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले गरेको पाइन्छ । वादी पक्षबाट मुद्दा फिर्ता लिने माग भै आएपछि फिर्ता दिन मन्जुरी दिने वा नदिने निर्णय गर्दा प्रतिवादीहरुलाई रोहवरमा राखी तिनको समेत कुरा सुनी निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरुमध्ये थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई झिकाई रोहवरमा राखिएको देखिन आएबाट पुष्टी हुन्छ । मुद्दा फिर्ता भएका फौजदारी अभियोग वा दावी समाप्त हुने र मुद्दा फिर्ता गर्न मन्जुर नभएमा अभियोग कायम रहने भै फिर्ता माग गरिएका व्यक्तिको हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय हुने हुन्छ । कुनै व्यक्तिको हित प्रतिकूल हेन गरी निर्णय गर्दा निजको समेत कुरा सुन्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था र सर्वमान्य सिद्धान्त हो । त्यसमा पनि तोकिएको तारेख भन्दा अगावै प्रतिकूल निर्णय गर्दा म्याद तारेख सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको समेत उल्लघंन भै त्यस्तो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा अदालतमा हाजिर रहेको र तारेख गुजारेको रहेछ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय भएको खण्डमा पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेबाट समेत कुनै व्यक्तिको हित प्रतिकूल निर्णय हुँदा निजको भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । विपक्षी अदालतबाट भएको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नहुँदा यस्तोविषयमा अनिवाई रुपमा रोहवरमा राखी निजको समेत कुरा सुनी निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी प्रतिकूल असर पर्ने पक्षलाई समेत रोहवरमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहँदारहदै पनि निवेदकलाई अदालतमा उपस्थित हुनु भनी तोकिएको मिति भन्दा अघिकै मितिमा आदेश गरेको देखिंदा सो आदेशमा म्याद तारेख सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटि रहन गएको देखिंदा सो मिति २०५४।११।२७ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अब जो जे गर्नुपर्छ गरी कानून बमोजिम पुनः आदेश निर्णय गर्नु भनी विपक्षी सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्यको राय मनासिव ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि र झिकाई आएको शुरु मिसिल समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई रेकर्ड मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।

 

प्र. न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०५७ साल कार्तिक २५ गते रोज ६ शुभम्.......।