निर्णय नं. ६९६८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६९६८   ने.का.प. २०५८ अङ्क १.२

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत २०५५ सालको रि.नं. ......३२२४

आदेश मितिः २०५७।६।१०।३

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः कास्की जिल्ला लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. ४ घर भै नेपाल अरव बैंकको जुनियर अफिसर पदबाट गैरकानूनी रुपमा नोकरीबाट हटाइएको वर्ष ३१ को शेखराज वस्ताकोटी

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय समेत

 

विपक्षी बैंकको पि.पि.पि.जि को शर्त 6.4.A को अन्तिम हरफमा “While under suspension the employee shall not leave his station without prior permission from the General Manager himself in any time” निलम्बन गरिएको कर्मचारीले महाप्रवन्धकको लिखित पूर्व स्वीकृति विना निजले काम गरिरहेको कार्यालय रहेको इलाका छाडेर अन्यत्र जान वा अन्यत्र कुनै काम गर्न वा अन्य कुनै व्यापार पेशा व्यवसाय चलाउन पाउने छैन भन्ने प्रावधानबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेकोले सो शर्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ द्वारा व्यवस्थित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध भएको भनी यस्तो वन्देश लगाउने गरेको विपक्षी बैंकको नियम कानून अवैद्य घोषित गरी पाउन दावी जिकिर लिएको देखिन आउँछ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(२) मा बैंकले आफ्नो आन्तरिक काम कार्यवाही व्यवस्थित गर्न नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र त्यसरी बनाइएको निययमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भएको पाइन्छ । विपक्षी बैंकद्वारा तदनुसार आफ्नो कर्मचारी सम्बन्धी आन्तरिक व्यवस्था र कार्यवाही सम्बन्धमा उपरोक्त नियमको व्यवस्था भएको देखिन्छ । बैंकद्वारा बनाइएको नियमको सो व्यवस्था अन्र्तगत नै रिट निवेदकले विपक्षी बैंकको सेवा गर्न मन्जुर गरी काम गरिरहेकोमा सो नियमको प्रकृति एक प्रकारको करारीय रहेको र बैंकको सेवा गर्न उक्त शर्त मन्जुर नगरी बैंकको सेवा नै नगर्ने पक्षलाई सो नियम वाध्य हुने प्रश्न नै देखिंदैन । विभागीय कार्यवाही भई रहेका कर्मचारीलाई कार्यवाही हुँदा हुँदैको अवस्थामा कारवाही गर्ने अधिकारीहरुद्वारा सो बुझ्न चाहेका कुराहरु सहजताकासाथ बुझ्न सकियोस र सम्बन्धित कर्मचारीको अनुपस्थितिले कार्यवाहीमा वाधा नहोस भन्नाका लागि यस्तो नियमको व्यवस्था रहेको र प्रशासकीय अनुशासन र कार्यवाहीको वान्छनीयतालाई दृष्टिगत गरी बनाइएको यस्तो नियमको व्यवस्था नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिवन्ध लगाउने उद्देश्य वा प्रयोजनको लागि रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त निलम्वनमा रही कार्यवाहीको अवस्थामा रहेको कर्मचारीको लागि मात्र सम्बन्धित हुँदा नियमको सो व्यवस्था संविधान विपरीत भन्ने देखिन आएन । रिट निवेदकले नियमको सो व्यवस्था उल्लंघन गरी मेनेजरको स्वीकृति वेगर जापान गएको समेत देखिएकोले आफ्नो सेवा सम्बन्धी अनुशासन व्यवस्थित गर्ने नियमको व्यवस्था अटेर गरी आफुखुशी गर्ने रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य समेत नुहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरु श्री खिमलाल देवकोटा, श्री एकराज भण्डारी र श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः

२.  म निवेदक इस्वी सम्वत् १९९० अक्टुवरमा नेपाल अरव बैंक लिमिटेडको असिष्टेन्ट पदमा सेवा प्रवेश गरी पदोन्नति हुँदै २४ अप्रिल १९९७ मा जुनियर अफिसर पदमा पदोन्नति भएको छु । जिम्मेवारी वहन गरी रहेकै वेला एकाएक विपक्षी नं. ३ द्वारा हस्ताक्षरित सस्पेन्ड पत्र भिराइयो । सो गैर कानूनी सस्पेण्ड उपर २०५४।३।१० मा रिट निवेदन दर्ता गरी सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ समेत पेश गरी सो निवदेन विचाराधीन अवस्थामा छ । सो निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्था र तोकिएको सस्पेण्ड अवधि समाप्त भएपछि गैर हाजिर रहेको भनी नोकरीबाट हटाइएको पत्र दिइयो । सो निर्णय उपर संचालक समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा अवकासलाई सदर गरेको पत्र दिइयो । अन्य वैकल्पिक उपचारको आधार नहुँदा सम्मानित अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न वाध्य भएको छु । प निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई सस्पेण्ड गर्नुपर्ने अवस्थाको पुष्टी नभई स्टेशन नछाड्नु, कुनै पेशा व्यवसाय वा रोजगार स्वीकार नगर्नु भनी भनिएको आदेश र बैंकको पर्सनल पलिसी एण्ड प्रोशिडयुरल गाइड (पि.पि.पि.जि.) को सेक्सन ६.४ को प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(१) र धारा १३१ बमोजिम मूल कानूनसँग बाझिने गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(घ) र (ङ) ले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकमा वन्देज लगाउने हुँदा उक्त प्रावधान प्रारम्भ देखिनै वदर घोषित गरी पाउँ । म निवेदकलाई गैरकानूनी निलम्वनका कारण गैर हाजिरीको विषयलाई नै आधार बनाई नोकरीबाट हटाइएको छ । निलम्वन पत्रमा उल्लेखित व्यहोराले म निवदेकको कानूनी एवं संवैधानिक हकको प्रचलनमा वाधा अवरोध खडा गर्ने काम भएको छ । म निवेदकलाई निलम्वन गर्ने कार्य तथा नोकरीबाट हटाउने कार्य दुवै अनधिकृत अधिकारीबाट भएको छ । पि.पि.पि.जि. ले कार्यवाही गर्ने अधिकार महाप्रवन्धकलाई तोकिएको छ । निवदेकलाई पत्र कार्यकारी निर्देशकको निर्णयानुसार मेनेजर पर्सनल तथा एडमिनिष्ट्रेशनको हस्ताक्षरबाट दिइएको छ । एउटा आरोपमा छालविन गर्न भनी निलम्वन गर्ने र अर्को आरोपमा कार्यवाही गरिएको छ । कार्यवाही गर्ने कारण पनि निवेदकले नभै स्वयं विपक्षीले ने सिर्जना गरेको छ । म निवेदकलाई निलम्वन अवधि समाप्त भइसकेपछि हाजि हुन पाउँ भनी हाजिर गराउन इन्कार गर्दै हाजिर हुन वन्चित गराएको कारणलाई गैर हाजिर रहेको भन्दै नोकरीबाट हटाएको विल्कूल निराधार छ, पूर्वाग्रह पीडित छ । छानविन समिति गठन गरी समितको सिफारिशमा कारवाही गरिएको छ । सो कार्य गैरकानूनी छ । छानविन समिति गठन गर्ने व्यवस्था नै पि.पि.पि.जि मा पाइदैन । अनधिकृत एवं गैरकानूनी छालविन समितिको सिफारिशका आधारमा भए गरेका काम कार्यवाहीले मान्यता प्राप्त नगर्ने हुँदा वदर गरी पाउँ । निलम्वन अवधि ६० दिन हुन्छ । सो अवधि भित्र कारवाहीको टुंगो पनि नलगाउने हाजिर हुन जाँदा हाजिर पनि नगराउने पछि हाजिर गैर रहेको भनी गरेको कारवाही अन्यायपूर्ण र त्रुटिपूर्ण छ । अतः विपक्षीहरुद्वारा तयार भै लागु रहेको पि.पि.पि.जि. को संविधानसँग वाझिने दफा ६.४ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखिनै वदर घोषित गरी पाउँ । यसका अतिरिक्त सोही आधारमा निलम्वन गरी अनधिकृत छानविन समितिको सिफारिशको आधारमा वेग्लै आरोपमा नोकरीबाट हटाउने विपक्षी नं. ४ को मिति २५ नोभेम्वर १९९७ को निर्णय समेत अन्याय एव. त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी म निवदेकलाई निवेदन माग बमोजिम पुनरवहाली गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

    ३.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।१।२३ को आदेश ।

४. नेपाल अरव बैंक स्वशासित संस्था भएको र आफ्नो काम कारवाही संचालक समितिको निर्णयानुसार बैंक व्यवस्थापन मार्फत गर्ने हुँदा त्यस्तो काम कार्यवाहीमा यस मन्त्रालयको कुनै किसिमको संलग्नता एवं सरोकार नरहने भएकोले यस्तो असम्वन्धित विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

५.  विपक्षीले दावी लिएझै पि.पि.पि.जि. को दफा ६.४ नेपाल अधिराज्यको संविधान विपरीत छैन । उक्त व्यवस्था कार्यवाही गर्नुपर्ने अवस्थमा अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निलम्वन गर्दा वा सो उपर कारवाही अघि बढाउँदा Station नछाड्नु र बैंकको हाता भित्र पनि नजानु भनिएको हो । निलम्वन वा कारवाहीको अवधिमा जुनसुकै समयमा निजलाई बोलाउन वा नियमति सम्पर्क कायम गर्नका लागि यसो गरिएको हो । विपक्षीले गरेका कार्य ऐनको दफा ६.१.ग बमोजिमको हो र सोही आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ६.१.ग बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्ने अधिकारी ६.२.ख को देहाय १ प्रकरण ३ बमोजिम कार्यकारीणी संचालक हुन्छ । निजको निर्णय बमोजिम मेनेजर पर्सनल तथा एडमिनिष्ट्रेशनको हस्ताक्षरबाट पत्र बुझाइएको छ । विपक्षी पि.पि.पि.जि. ले दिएको सुविधा तथा सहुलियतलाई उल्लंघन गरी आफ्नो इच्छानुसार विदेश जाने अनि आफूले पदीय दायित्व पुरा गरेको भनी कथित कुरालाई रिट निवेदनको सहाराबाट अदालतमा प्रवेश गर्ने गरी गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ । पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको कारण २४ जुन १९९७ मा निलम्वन गरिए पश्चात २५ जुन १९९७ मा सहायक महाप्रवन्धकलाई संवोधन गरी उक्त निलम्वन फिर्ता र २६ जुन १९९७ मा ४४ दिनको वार्षिक घर विदा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्नु भएकोमा २७ जुन १९९७ मा नै बैंकले विदा स्वीकृत नभएको जानकारी दिइएको यसरी जानकारी दिंदा दिंदै पनि २९ जुन १९९७ मा जापान जानु भएको । बैंंकको पूर्व अनुमती विना विदेश जाने, बैंकको आदेशको अवज्ञा गर्ने, प्रचलित नेपाल कानूनको उल्लंघन गरी बसेका विपक्षीलाई स्पष्टीकरण समेत माग गरी अवकाश दिइएको छ । विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात नपुगेको र बैंकको पि.पि.पि.जि.को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल अरव बैंक लिमिटेडको संचालक समिति, ऐ, केन्द्रीय कार्यालय समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.  विपक्षी बैंकको पर्सनल पलिसी एण्ड प्रोसिडयुरल गाइड (पि.पि.पि.जि.) को सेक्सन ६.४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(घ) र (ङ) समेतसँग बाझिएको भनी वदरको माग गरी परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ग) बमोजिम विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।१।१३ को आदेश ।

          ७.  नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री खिमलाल देवकोटा, एकराज भण्डारी र हरिप्रसाद उप्रेतीले निलम्वनमा रहँदा क्तबतष्यल नछोड्नु, अन्य कुनै पेशा नअपनाउनु भनी बैंकको पि.पि.पि.जि. को नियम ६.४ अनुरुप भनि स्थान हद समेत गरियो । सो कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(घ) र (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर वन्देजयुक्त भएको, निवेदक निलम्वन रहेकोले फुकुवा नभै हाजिर हुन सक्ने हुँदैन । निलम्वन फुकुवा नै नभएको अवस्थामा गैर हाजिर रहेको भनी गरिएको अवकास सम्बन्धी कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले बैंक स्वशासित निजी संस्था हो । आफ्नो कारोवार संचालनको लागि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई मात्र लागु हुने गरी निर्माण गरेको कानूनले अरु व्यक्तिलाई असर नपर्ने, यस्तो कार्यलाई निवेदकको भनाई अनुरुप स्थान हद गरेको मान्न नमिल्ने भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी बैंकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेतीले बैंकको पि.पि.पि.जि. वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(१) अन्तर्गत बनेको हो । छानविनको क्रममा कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न सजिलो होस भन्नका लागि स्टेसन नछाड्नु र अन्त नजानु भनेको हो । नजरवन्दको प्रयोजनको लागि पि.पि.पि.जि. को उक्त व्यवस्था बनेको होइन । निवेदक बैंकको कर्मचारी भएको र विदा स्वीकृत नगराई जापान गएको भन्नेमा विवाद छैन । सफाइको मौका दिन स्पष्टीकरण समेत माग गरिएको छ । बैंकको आदेश निर्देश र पि.पि.पि.जि. को व्यवस्था प्रतिकूल व्यवहार निवेदकबाट भएकोले प्रक्रिया पुरा गरी अवकाश दिइएको भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.  आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुई प्रश्नमा मुख्यतः निरोपण गर्नुपर्ने देखियो । पहिलो बैंकको कर्मचारी सम्बन्धी नियम पि.पि.पि.जि. को नियम ६.४ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (घ) र (ङ) को मौलिक हक विरुद्ध छ वा छैन ? दोश्रो, निवेदकको माग बमोजिम प्रस्तुत रिट जारी गर्नुपर्ने हो होइन ?

          ९.  पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी बैंकको पि.पि.पि.जि. को शर्त 6.4.A को अन्तिम हरफमा “While under suspension the employee shall not leave his station without prior permission from the General Manager himself in any time” निलम्बन गरिएको कर्मचारीले महाप्रवन्धकको लिखित पूर्व स्वीकृति विना निजले काम गरिरहेको कार्यालय रहेको इलाका छाडेर अन्यत्र जान वा अन्यत्र कुनै काम गर्न वा अन्य कुनै व्यापार पेशा व्यवसाय चलाउन पाउने छैन भन्ने प्रावधानबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेकोले सो शर्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ द्वारा व्यवस्थित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध भएको भनी यस्तो वन्देश लगाउने गरेको विपक्षी बैंकको नियम कानून अवैद्य घोषित गरी पाउन दावी जिकिर लिएको देखिन आउँछ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(२) मा बैंकले आफ्नो आन्तरिक काम कार्यवाही व्यवस्थित गर्न नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र त्यसरी बनाइएको निययमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भएको पाइन्छ । विपक्षी बैंकद्वारा तदनुसार आफ्नो कर्मचारी सम्बन्धी आन्तरिक व्यवस्था र कार्यवाही सम्बन्धमा उपरोक्त नियमको व्यवस्था भएको देखिन्छ । बैंकद्वारा बनाइएको नियमको सो व्यवस्था अन्र्तगत नै रिट निवेदकले विपक्षी बैंकको सेवा गर्न मन्जुर गरी काम गरिरहेकोमा सो नियमको प्रकृति एक प्रकारको करारीय रहेको र बैंकको सेवा गर्न उक्त शर्त मन्जुर नगरी बैंकको सेवा नै नगर्ने पक्षलाई सो नियम वाध्य हुने प्रश्न नै देखिंदैन । विभागीय कार्यवाही भई रहेका कर्मचारीलाई कार्यवाही हुँदा हुँदैको अवस्थामा कारवाही गर्ने अधिकारीहरुद्वारा सो बुझ्न चाहेका कुराहरु सहजताकासाथ बुझ्न सकियोस र सम्बन्धित कर्मचारीको अनुपस्थितिले कार्यवाहीमा वाधा नहोस भन्नाका लागि यस्तो नियमको व्यवस्था रहेको र प्रशासकीय अनुशासन र कार्यवाहीको वान्छनीयतालाई दृष्टिगत गरी बनाइएको यस्तो नियमको व्यवस्था नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिवन्ध लगाउने उद्देश्य वा प्रयोजनको लागि रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त निलम्वनमा रही कार्यवाहीको अवस्थामा रहेको कर्मचारीको लागि मात्र सम्बन्धित हुँदा नियमको सो व्यवस्था संविधान विपरीत भन्ने देखिन आएन । रिट निवेदकले नियमको सो व्यवस्था उल्लंघन गरी मेनेजरको स्वीकृति वेगर जापान गएको समेत देखिएकोले आफ्नो सेवा सम्बन्धी अनुशासन व्यवस्थित गर्ने नियमको व्यवस्था अटेर गरी आफुखुशी गर्ने रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य समेत नुहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०५७ साल असोज १० गते रोज ३ शुभम्.......।