निर्णय नं. ८९३७ - नागरिकता

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १२

निर्णय नं.८९३७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भटृ

संवत् २०६६ सालको ०६६–CR–००६८

फैसला मितिः २०६९।०४।२९।२

 

मुद्दा :– नागरिकता ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला चितवन, पटिहानी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने सन्तोष ओझा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः प्रहरी निरीक्षक रामबहादुर श्रेष्ठ समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

शुरु फैसला गर्ने :–

मा.न्या.श्री हरिकुमार पोखरेल

पुनरावेदन फैसला गर्ने :–

मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी

मा.न्या.श्री मोहनप्रसाद घिमिरे

 

§  एउटै अपराधको सम्बन्धमा अलगअलग कानूनअन्तर्गत कारवाही हुन सक्ने अवस्था देखिएमा सोहीअनुसार मुद्दा चलाउनु र सजाय गर्नु समेतलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  आफ्नो साथमा रहेको सरकारी छाप दस्तखत भएको आफ्नै नामको एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा आफ्नो जन्ममिति सच्याउने कार्य गरी पहिलो कसूर गरेकोमा सोही प्रमाणपत्रहरूमा सच्याइएको जन्ममितिलाई आधार मानी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा आवेदन फाराम समेत पेश गरेको कार्यबाट मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १ र २ नं. तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ विपरीतको कसूर ठहरिने हुँदा उक्त दुई अलग अलग कार्यलाई एउटै कसूर हो भनी भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.११)

 

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी

प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५६, अङ्क ७, नि.नं. ६७५८ पृ. ५४८

§  नेकाप २०६० अङ्क २, नि.नं. ८३२१ पृ. ३०९

§  नेकाप २०६४ अङ्क ९, नि.नं. ७८७८ पृ. ११८१

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(४)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६)

§  मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं.

§  कीर्ते कागजको १, २ र १२ नं.

§  नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख)

फैसला

न्या.भरतराज उप्रेतीः पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६५।१०।१९ को फैसलाउपर चित्त नबुझी प्रतिवादीका तर्फबाट मुद्दा दोहोयाई पाऊँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदनअनुसार यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहरको व्यहोरा यस प्रकार रहेको छः–

जिल्ला चितवन पटिहानी, गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने श्रीकान्त ओझाको छोरा सन्तोष ओझाले आफूले प्राप्त गरेको एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्र पत्रमा र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०४३।७।१४ गतेबाट सच्याई कीर्ते गरी मिति २०४५।७।१४ बनाई कीर्ते गरी कीर्ते गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र संलग्न राखी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा झूठा विवरण उल्लेख गरी आवेदन गरेको हुँदा निज व्यक्तिउपर अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.नि. रामबहादुर श्रेष्ठको प्रतिवेदन ।

मैले आफ्नो एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्रमा र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा रहेको जन्ममिति २०४३।७।१४ गतेलाई आफैले सच्याई कीर्ते गरी मिति २०४५।७।१४ बनाई सो कागजातहरू समेत संलग्न राखी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनमा आवेदन गरेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सन्तोष ओझाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।

जिल्ला चितवन, पटिहानी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने सन्तोष ओझाले झूठा विवरण उल्लेख गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनमा आवेदन गरेको भन्ने सुनेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको उमाकान्त पँगेनी, र सीता न्यौपाने समेतले गरिदिएको घटना विवरण कागज ।

प्रतिवादी सन्तोष ओझाले झूठा विवरण भरी नागिरकता प्राप्त गर्न आवेदन गरेको प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद ओझा, यदुनाथ आचार्य, मैया वि.क., मनोरथ महतो, गणपति पौडेल, विष्णुकुमार लामा र हरिकला ओझा समेतले झूठा विवरणलाई साँचो हो भनी सर्जमीन सनाखतसमेत गरी दिई तथा अर्का प्रतिवादी मुक्तिनाथ ढकालले झूठा विवरणलाई साँचो हो भनी सिफारिश समेत गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को कसूर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय गरिपाउन मागदावी लिई पक्राउ प्रतिवादी सन्तोष ओझालाई यसै अभियोग साथ पेश गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोगपत्र ।

प्रतिवेदनबमोजिम मैले झूठा विवरण दिएको होइन । मेरो जन्म २०४५ सालमा नै भएको हो । चारित्रिक र मार्कशीटको प्रमाणपत्रमा २०४३ लेखेको हुँदा २०४५ बनाई सच्याई जन्मदर्ताअनुसार नागरिकताको लागि आवेदन पेश गरेको हुँ । अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुनपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सन्तोष ओझाले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी सन्तोष ओझाले एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रसमेत सच्याएको नसच्याएको मलाई थाहा छैन । निज प्रतिवादी मेरो दाजुको नाति भएको हुँदा जन्ममिति २०४५।७।१४ नै हो । निजको जन्ममिति २०४३।७।१४ भनी के कसरी लेखाए मलाई थाहा छैन । मैले अभियोग दावीबमोजिम सर्जमीन मुचुल्कामा झूठो व्यहोरा लेखाएको छैन । मेरो गल्ति नहुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद ओझाले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी सन्तोष ओझाले नागरिकताका लागि चाहिने आवेदन फारम भरी सो फारममा निजको आमा हरिकला ओझाले समेत सनाखत गरी दिएको हुँदा सोही विश्वासको आधारमा भु.पु. जनप्रतिनिधि भई काम गरेको हुँदा मैले सोझै हिसावले चिनेको अधारमा सो मुचुल्कामा सही गरी दिएको हुँ यसमा मेरो गल्ती जस्तो लाग्दैन । सन्तोष ओझाले कहाँ कति साल भनी जन्ममिति लेखाए सच्चाए त्यस बारेमा केही थाहा छैन । मेरो गल्ती नभएकाले मलाई अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विष्णुकुमार लामाले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी सन्तोष ओझा मेरो छिमेकी हुन । निजले नागरिकता लिनका लागि आवेदन दिई सर्जमीन मुचुल्का हुँदा दिदी मैले नागरिकता निकाल्नु पर्‍यो सर्जमीन मुचुल्कामा सही गरी दिनु भनेको हुँदा मैले सही गरी दिएको हुँ । निज सन्तोष ओझाले र निजको अमाले जन्ममिति २०४५।७।१४ हो भनी भनेको हुँदा मैले पनि सोही आधारमा निजको जन्ममिति २०४५।७।१४ हो भनी सहिछाप गरी दिएकी हुँ । निजले कहाँ के कति जन्ममिति लेखाएका थिए वा सच्चाएका थिए, थिएनन् त्यस बारेमा मलाई केही थाहा छैन । मैले अभियेग दावीबमोजिमको कसूर नगरेको हुँदा मलाई सजाय नभई झूठा दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मैया वि.क. ले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी सन्तोष ओझा मेरो छिमेकी हुन । निज सन्तोष ओझाले नागरिकता बनाउनु पर्‍यो अङ्कल सर्जमीन मुचुल्कामा सही गरी दिनु पर्‍योत भनेको र निजको आमाले समेत नागरिकताको आवेदन फाराममा समेत सही गरी वहाँले समेत सन्तोषको जन्ममिति २०४५।७।१४ हो भनी भन्नु भएको हुँदा सोही अधारमा म समेतले सर्जमीन मुचुल्कामा सही गरी दिएको हुँ । सन्तोष ओझाले कुन कुन ठाउँमा कति जन्ममिति राखेको थिए र सच्चाएका थिए वा थिएनन् हामीलाई थाहा हुने कुरो पनि भएन । मैले अभियोग दावीबमोजिमको कसूर नगरेको हुँदा सजाय पाउनु पर्ने होइन सफाइ पाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी यदुनाथ आचार्यले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी सन्तोष ओझा मेरो छोरा हुन् । निज सन्तोष ओझा मिति २०४५।७।१४ गते जन्मेका हुन् । सोही बमोजिम जन्ममिति २०४५ सालकै भएको व्यहोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पनि बनेको छ । म अनपढ महिला हुँदा सन्तोषको स्कूलको भर्ना गर्दा के कति साल भनी लेखियो त्यो मलाई थाहा भएन । सन्तोष ओझाले लब्धाङ्कपत्र समेतमा जन्ममिति सच्चाएको भन्ने पनि थाहा भएन । मैले त जन्मेको २०४५ सालमै भएको हुँदा भएको सत्यतथ्य कुरा नलुकाई मैले नागरिकता आवेदन फाराममा सनाखत गरी दिएको हुँ । प्रस्तुत मुद्दामा मेरो संलग्नता छैन । मैले अभियोग दावीबमोजिमको कसूर नगरेको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन् । मैले सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिकला ओझाले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी सन्तोष ओझा, श्रीकान्त ओझा र हरिकला ओझाका छोरा हुन् । मैले निजलाई राम्रोसँग चिन्दथे । निजको नागरिकता निकाल्नका लागि सर्जमीन मुचुल्का हुँदा निवर्तमान वडा अध्यक्ष विष्णुकुमार लामा र वडा सदस्य लक्ष्मीप्रसाद ओझा समेत साक्षी र रोहबरमा बसी मुचुल्का भएकोले वहाँहरूले निजको जन्ममिति २०४५।७।१४ भनी लेखाउनु भएकोले विश्वासमा परी मुचुल्कामा काम तामेल गरेको हुँ । त्यसपछि नागरिकताको लागि दिएको आवेदन फाराममा सन्तोष ओझाको आमा हरिकला ओझाले सनाखत समेत गरेको हुँदा मैले सोही आधारमा सिफारिश गरेको हुँ । मलाई निजको जन्ममिति के कति हो थाहा भएन । प्रतिवादी सन्तोष ओझाले लब्धाङ्कपत्र समेतमा जन्ममिति सच्चाए नसच्चाएको बारे मलाई केही थाहा छैन । नागरिकता मुद्दामा मैले झूठो विवरण दिई सिफारिश गरी नागरिकता निकाल्न सहयोग गरेको पनि होइन, मेरो संलग्नता केही छैन । सनाखत र सर्जमीनको आधारमा मात्र मैले सिफारिश गरी दिएको हुँ । मैले अभियोग दावीअनुसारको कसूर नगरेकाले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मुक्तिनाथ ढकालले शुरु अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी मनोरथ महतो, र गणपति पौडेलका नाउँमा शुरु अदालतबाट जारी भएको ३० दिने समाव्हान म्याद मिति २०६३।२।१८ मा तामेल भएकोमा म्यादभित्र बयान गर्न नआई तामेल भएको म्यादै गुजारी बसेको देखिएको ।

प्रहरीमा कागज गर्ने कमला पंगेनी, उमाकान्त पंगेनी प्रतिवादी सन्तोष ओझा र हरिकलाको साक्षी विश्व ओझा, प्रतिवादी मुक्तिनाथको साक्षी माधव शर्मा घिमिरे, होमबहादुर भण्डारी, प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद ओझा र विष्णुकुमार लामाका साक्षी अर्जुन श्रेष्ठ, प्रतिवादी सन्तोष ओझा, हरिकला ओझा, र यदुनाथ आचार्यको साक्षी होमनाथ आचार्य प्रतिवादी मैया वि.क., लक्ष्मीप्रसाद ओझा र विष्णुकुमार लामाको साक्षी दाताराम ढकालले शुरु अदालतमा गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।

यसमा प्रतिवादी सन्तोष ओझाले आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति घटाई झूठा व्यहोरा लेखाई नागरिकता लिनको लागि आवेदन फारम भरेका हुन् भन्ने कुरा प्रतिवेदकको प्रतिवेदन, प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा गरेको बयान, घटना विवरणमा कागज गर्ने मानिसहरूको भनाई समेतको आधारबाट अभियोग माग दावीबमोजिमको कसूर गरेको ठहरेकोले निज सन्तोष ओझालाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम रु.५००। जरिवाना हुने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दावीबमोजिम आरोपित कसूर गरेका हुन भनी वादी पक्षले तथ्ययुक्त प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।८।१२ मा भएको फैसला ।

यसमा कसूर ठहर भएका प्रतिवादीले आफूले आरोपित कसूर गरेको कुरा अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालत समक्ष स्वीकार गरी आफूले आवेदन साथ पेश गरेको सर्जमीन र अनुसूची फाराममा यी प्रतिवादीहरू रोहवरमा बसी सर्जमीन र सिफारिश गरी दिएको तथ्यलाई बयान व्यहोराबाट स्पष्ट खुलाई दिएको र सो तथ्य मिसिल संलग्न सिफारिश व्यहोरा र सर्जमीन मुचुल्काले निविर्वाद रूपमा पुष्टि गरिरहेको स्थितिमा स्थापित तथ्यलाई वास्ता नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई शुरु अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत हेटौडामा परेको पुनरावेदन जिकीर ।

मेरो जन्ममिति २०४५ सालमा भएको तथ्य मेरो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रले प्रमाणित गरिरहेको छ । जन्ममितिको आधिकारिक प्रमाणपत्र जन्मदर्ता नै हो भने सो जन्मदर्तासँग बाझिने गरी अन्यत्र जन्ममिति लेखिन गएमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलाई नै मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ सो तथ्यलाई बेवास्ता गरी भएको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी आरोपित कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सन्तोष ओझाको पुनरावेदन अदालत हेटौडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा स.फौ.पु.नं. ४९४ को सरकारी छाप दस्तखत भएको कागज कीर्ते मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी हुँदा नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी सन्तोष ओझाको तर्फबाट दोहोरो पुनरावेदन परेकोले सूचना दिई अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीप्रसाद ओझा समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६५।३।२४ मा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको आदेश ।

प्रतिवादी सन्तोष ओझाले लब्धाङ्कपत्र समेतमा जन्ममिति सच्चाए नसच्चाएको बारेमा मलाई जानकारी छैन र लगाउको कीर्ते मुद्दासँग मेरो सरोकार र संलग्नता समेत छैन । प्रस्तुत मुद्दामा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य समेत साक्षी र रोहवरमा बसी सन्तोष ओझाकी आमा हरिकला ओझाले सनाखत समेत गरेको हुँदा सोही आधारमा सीफारिस गरेको हुँ । तसर्थ मेरो हकमा शुरु फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको झिकाएका प्रत्यर्थी मुक्तिनाथ ढकालले पुनरावेदन अदालत हेटौडासमक्ष पेश गरेको लिखित प्रतिवाद ।

प्रतिवादी सन्तोष ओझालाई अभियोग दावीअनुसार सजाय गरी लक्ष्मीप्रसाद ओझा, मनोरथ महतो, यदुनाथ आचार्य, मैयाँ वि.क., गणपति पौडेल, विष्णु कुमार लामा, हरिकला ओझा र मुक्तिनाथ ढकाल समेतलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिएको चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६३।८।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी सन्तोष ओझाको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६५।१०।१९ को फैसला ।

शुरु अदालतबाट मार्कशीटमा २०४३ लाई सच्याई २०४५ बनाएको भनी आरोपित कसूर गरेमा स्वीकार गरेको भन्ने अर्थ गरिरहेको छ । मेरो जन्ममिति २०४५ साल नै भएको तथ्य मेरो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रले प्रमाणित गरिहेको छ भने अर्कोतर्फ बुझिएका साक्षी प्रमाणलगायतका प्रमाणहरूबाट मेरो जन्ममिति २०४५ साल नै हो भन्ने पुष्टि भैरहेको स्थिति छ । बुझिएका व्यक्तिहरू कमला पंगेनी र उमाकान्त पंगेनीले अदालतमा आई वकपत्र गर्दा समेत मेरो जन्ममिति २०४५ नै भएको भनी वकपत्र गरिदिएको अवस्था र जन्ममितिको आधिकारिक प्रमाण जन्मदर्ता नै हो भने सो जन्मदर्तासँग बाझिने गरी अन्यत्र जन्ममिति लेखिन गएमा जन्मदर्तालाई नै मान्यता दिनुपर्ने र उक्त जन्मदर्ता बदर तथा खारेजतर्फ कारवाही गरिएकै अवस्था नभएबाट मैले जानीजानी झूठो विवरण वा बयान दिएको वा आवेदन दिएको हो भन्ने अर्थ लगाई मलाई कसूरको अवस्था मात्रा र कसूरबाट व्यक्ति वा राज्यलाई कुनै क्षति पुगेको अवस्था नरहेको स्थितिमा पनि शुरु अदालतले मिति २०६३।८।१२ मा मलाई सजाय गर्ने गरी गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०६५।१०।१९ मा भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतका आधारमा त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त फैसला उल्टी गरी म पुनरावेदक प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सन्तोष ओझाले यस अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा निवेदक नेपाली नागरिक भएको कुरामा विवाद नभएको, २०४३ सालको जन्ममितिलाई २०४५ बनाई कीर्ते गरेतर्फ छुट्टै मुद्दा चलेको, कीर्ते र नागरिकतासम्बन्धी दुई पृथक मुद्दा समान एउटै कार्यबाट चलेको र दुवै मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट कसूर कायम भई सजाय भएकोले एकै कार्यमा दोहोरो सजाय भई तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) प्रतिकूल भएको तथा निवेदक प्रतिवादी नेपाली नागरिक भएको कुरामा विवाद नभएकोले तत्कालीन नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को कसूर स्थापित हुने स्थिति नदेखिनुका अतिरिक्त ने. का. प. २०५६ नि. नं. ६७५८ पृष्ठ ५४८ को नजीरको पनि प्रतिकूल भएबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) अनुरूप मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा दिइएको छ । नियमानुसार गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।४।२६ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले प्रतिवादीले आफूले प्राप्त गरेको लब्धाङ्कपत्र तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई सच्याई उमेर घटाउने कार्य गरी सोही प्रमाण पत्रका आधारमा सर्जमीन मुचुल्का समेत गरी गराई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आवेदन फाराम भरी सिफारिश समेत गराई सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गरेको कार्य तत्कालीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ विपरीतको कार्य भएकोले सो बमोजिम सन्तोष ओझालाई अभियोग दावीअनुसार सजाय गर्ने गरी गरेको फैसलालाई नै सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०६५।१०।१९ मा गरेको फैसला मिलेकै हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६६।४।२६ मा निस्सा प्रदान हुँदा उल्लिखित भएकोसँग प्रस्तुत मुद्दा सान्दभिर्क नभएको र एउटै कार्यबाट विभिन्न कसूर हुन आउने अवस्था देखिएमा अलगअलग मुद्दा चलाई अलगअलग सजाय हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०६५।१०।१९ मा भएको फैसला सदर गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा देहाय बमोजिमका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः

 

(१)    एउटै कार्यबाट उठान भएको विषयमा अलग अलग मुद्दा दायर गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

(२)    प्रस्तुत मुद्दामा दुईवटा मुद्दा चलाई सजाय गर्दा त्यसमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने हो वा होइन ?

(३)    प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान हुँदा लिइएका आधारहरू सान्दभिर्क हुन सक्ने नसक्ने के हो, पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन, पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?

 

यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी सन्तोष ओझाले झूठा विवरण भरी सम्बन्धित कार्यालयमा नागरिकता प्राप्त गर्न आवेदन गरेकोले नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिमको कसूर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेश हुन आएको अभियोगपत्रमा शुरु अदालतबाट प्रतिवादी सन्तोष ओझालाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम रु.५००। जरिवाना हुने ठहर्‍याई गरेको फैसलाउपर निज प्रतिवादी सन्तोष ओझाले पुनरावेदन अदालत हेटौडामा पुनरावेदन गर्दा उक्त अदालतबाट शुरु अदालतको मिति २०६३।८।१२ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी मिति २०६५।१०।१९ मा गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझी मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी प्रतिवादी सन्तोष ओझाका तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन परी सो निवेदनबमोजिम यस अदालतबाट मिति २०६६।४।२६ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) अनुरूप मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता हुन आएको पाइयो ।

२. यसमा पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तोष ओझाले आफूले प्राप्त गरेको एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममिति २०४३।७।१४ लाई २०४५।७।१४ बनाई कीर्ते गरी उल्लिखित कागजातहरूका आधारमा जन्ममिति २०४५।७।१४ कायम गरी उक्त सच्याइएका कागजातका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा, चितवन जिल्ला अन्तर्गतको पटिहानी गा.वि.स. का अध्यक्ष एवं गा.वि.स. सचिवबाट सिफारिश समेत गराई आवेदन पेश गरेको अवस्था देखिन्छ । निज प्रतिवादी सन्तोष ओझाले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष बयान गर्दा “मैले आफ्नो २०६१ सालको एस.एल.सी. को मार्कशीट र स्कूल क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा भएको जन्ममिति २०४३।७।१४ लाई मिति २०४५।७।१४ बनाई ३ को अङ्कलाई ५ को अङ्क बनाई सच्याई जन्ममिति झूठो विवरण दिई मिति २०६२।११।२८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनमा आवेदन दिई दर्ता गरेको हुँ भनी र अदालतसमक्ष उपस्थित भई बयान गर्दा २०४३ लाई २०४५ बनाएको हुँ भनी अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयानलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रहरीमा कागज गर्ने कमला पंगेनी र उमाकान्त पंगेनीले अदालतमा आई वकपत्र गर्दा प्रतिवादीको जन्ममिति २०४५ साल कात्तिक महिना भन्ने थाहा भएको हो, जन्ममिति कै आधारमा नागरिकता बनाउनको लागि फाराम भरेको हो, कुनै बदमासी गर्नलाई त्यस्तो काम गरेको होइन भनी वकपत्र गरेको पाइन्छ । निज यी पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तोष ओझाको बयानअनुसार हेर्दा निजले प्राप्त गरेको School Leaving Certificate को Date of birth लेखिएको स्थानमा रहेको २०४३।७।४ अङ्कमा घ लाई छ बनाई सच्याइएको देखिन्छ भने Character Certificate मा पनि २०४३।७।१४ B.S. भनी लेखिएको स्थानमा ३ को सट्टा ५ बनाइएको स्पष्ट देखिन आउँछ । निजको जन्ममिति खुलाई पठाई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट प.सं. १४।०६२र०६३ च.नं. ६८६ मिति २०६२।११।२८ को पत्रद्वारा जिल्ला शीर्षक कार्यालय, चितवनलाई लेखी पठाएकोमा उक्त कार्यालयबाट पनि निजको जन्ममिति २०४३।७।१४ भएको भनी च.नं. १८९३ मिति २०६२।११।२९ को पत्रद्वारा लेखी आएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ । यसरी आफूले प्राप्त गरेको आफ्नो एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको जन्ममितिलाई सच्याएको कुरामा निज पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तोष ओझा साविति नै रहेको र उक्त जन्ममितिलाई सच्याए पश्चात् निजले सोही आफूद्वारा सच्याइएको प्रमाणपत्रका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि चितवन जिल्ला अन्तर्गतको पटिहानी गा.वि.स. बाट सर्जमीनसमेत गराई उक्त गा.वि.स.को अध्यक्षको कार्यभारसमेत सम्हालेका गा.वि.स. सचिव मुक्तिनाथ ढकालबाट मिति २०६२।११।२८ मा आवेदन फाराम पेश गरेको देखिन्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ क्रमसंख्या ११ को व्यवस्थालाई हेर्दा “जोसुकैसँग रहने भए पनि सरकारी छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको वा सरकारी काममा कुनै कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको कागज कीर्ते गरेको मुद्दा सरकारवादी भै चल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । यहाँ यी पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तोष ओझाले दुइवटा कसूर गरेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो कसूरमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा निज प्रतिवादी सन्तोष ओझाका नाममा जारी भएको एस.एल.सी. को मार्कशीट र अमर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पदमपोखरी पटिहानी, चितवनद्वारा जारी गरिएको चारित्रिक प्रमाणपत्रको सक्कल प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिको व्यहोरालाई सच्याइएको देखिन्छ भने दोस्रो कसूरमा सोही प्रमाणपत्रहरूमा उल्लिखित झूठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न गा.वि.स. को कार्यालयबाट सर्जमीन मुचुल्का र आवेदन फाराममा सिफारिश समेत गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनमा पेश गरेको पाइन्छ । माथि उल्लिखित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूची १ को क्रमसंख्या ११ मा उल्लिखित व्यवस्थालाई हेर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आधिकारिक निकायबाट जारी भएका प्रमाणपत्रमा सच्याउने कार्य गरी पहिलो कसूर गरेको देखिन आउँछ भने सोही मिति सच्याइएका आधारमा झूठा विवरण भरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन आवेदन गरेको देखिँदा निजले नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ अनुसार कसूर गरेको हो भन्ने कुरामा विवाद रहेन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी सन्तोष ओझाले अलग अलग कसूर गरेको होइन भनी भन्न सकिने अवस्था नहुँदा झूठा विवरण भरी नागरिकता लिन आवेदन गरेको कार्य छुट्टै कसूर भई र नेपाल सरकार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी भएको एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्र र सम्बन्धित विद्यालयबाट जारी भएको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित प्रतिवादीको जन्ममिति सच्याउने कार्य गरी मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको १ र २ नं. विपरीतको कसूर गरेको अवस्थामा उल्लिखित फरक ऐन र कानूनअनुसार कसूर मानिने अलगअलग कसूर गरेको अवस्थामा सम्बद्ध ऐन कानूनअनुसार छुट्टाछुट्टै कसूर गरेको देखिँदा छुट्टाछुट्टै कसूरको लागि अर्थात् उल्लिखित फरक ऐन र कानूनअनुसार कसूर मानिने अलगअलग कसूर गरेको अवस्थामा छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाउन नसकिने भन्ने अवस्था देखिएन ।

३. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, फौजदारी न्याय सिद्धान्तमा कसैलाई पनि एउटै र उही कसूरमा दुईपटक मुद्दा चलाइने र कारवाही गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ । यसको मूल उद्देश्य कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटै कसूरमा दुईपटक खतरामा राख्नु हुँदैन भन्ने नै हो । यदि कुनै व्यक्तिमाथि एक पटक कुनै कसूर गरेको सम्बन्धमा कुनै अधिकारप्राप्त निकाय वा अदालतबाट कारवाही भई सजाय पाएको रहेछ भने पुनः सोही विषयमा सोही व्यक्तिलाई कारवाही गरिनु हुन्न भन्ने यसको मनासाय हो । यदि एउटै कसूरमा मुद्दा चलाई उसले सजायबाट सफाइ पाइसकेको अवस्था छ भने भविष्यमा उ समाजमा निर्धक्क भएर आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्दछ । खास गरी यसका पछाडि दुईवटा कारण रहेको देखिन्छ । पहिलो कारणमा, एउटै विषयमा एउटै व्यक्तिउपर पटकपटक मुद्दा चलाउनु भनेको कुनै पनि व्यक्तिमाथि अन्याय गर्नु हो । यस कारण यस्तो अन्याय कोही माथि नहोस् भन्ने हो भने दोस्रो कारणमा, राज्यको स्रोत साधन र समयको अनावश्यक खर्च नहोस् भन्ने पनि हो । तर, एउटै अपराधको सम्बन्धमा अलगअलग कानूनअन्तर्गत कारवाही हुन सक्ने अवस्था देखिएमा सोहीअनुसार मुद्दा चलाउनु र सजाय गर्नु समेतलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्न सकिदैन ।

४. दोहोरो खतराको सिद्धान्त सम्बन्धमा विभिन्न देशमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ त भनी अध्ययन गरी हेर्दा संयुक्त अधिराज्यको कानूनी व्यवस्थामा उही कसूरमा अघि नै मुद्दा परी सजाय पाएको होस् वा सफाइ पाएको होस् यो सिद्धान्त आकर्षित हुने र दोस्रो पटक मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था छैन भने अमेरिकी संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार उही अपराधमा कसैको जीवन वा अङ्ग दुई पटक खतरामा राखिने छैन Nor shall any person be subject for the same offence to be put twice in jeopardy of life or limb) भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । भारतीय संविधानको धारा २० मा No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित देशहरूको संविधानमा दोहोरो खतराको सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसै गरी The constitutions of Japan को Article 39 मा “No person shall be held criminally liable for an act which was lawful at the time it was committed, or of which he has been acquitted, nor shall he be placed in double jeopardy” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

५. यसरी नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(४) ले दोहोरो खतरा विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) ले “कुनै पनि व्यक्तिउपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन“ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६) मा “कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन“ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थालाई हेर्दा यदि कुनै व्यक्तिलाई कुनै कसूरमा एक पटक मुद्दा चलाई सकेको अवस्था भए यस्तो व्यक्तिउपर सोही कसूरमा पुनः अर्को पटक मुद्दा चलाउन र सजाय गर्ने कुरालाई पूर्णतया प्रतिवन्ध लगाएको पाइन्छ ।

६. दोहोरो खतराको सिद्धान्तका बारेमा अध्ययन गर्दा प्राङन्याय (Res Judicata)  लाई पनि एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ । खास गरी यो सिद्धान्त अदालती कारवाहीसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको पाइन्छ । यस सिद्धान्तअनुसार कुनै विषयमा एक पटक अन्तिमरूपमा निर्णय भइसकेपछि पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्नु पर्दैन भन्नेतर्फ इंगित गर्दछ । यसलाई फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त (finality of the judgment) पनि भन्न सकिन्छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं. मा पनि यस सम्बन्धमा “अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउूको फिराद लिई सुन्न हुदैन । लिएको भएपनि खारेज गरिदिनु पर्छ“ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने अनावश्यक रूपमा एउटै मुद्दालाई दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई अदालतमा ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई रोकी छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

७. यसरी नेपाल लगायत उल्लिखित देशका संवैधानिक कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा एउटै तथ्यको कसूरमा कसूरदारलाई एकपटक भन्दा बढी मुद्दा नचलाइने विधिशास्त्रीय विकासलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था र कानूनको शासनलाई मान्यता दिने संविधान भएका विश्वका अधिकांश राष्ट्रले स्वीकार गरी आ–आफ्नो देशको संविधानमा समावेश पनि गरेको पाइन्छ ।

८. माथि उल्लिखित विभिन्न देशको संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा एउटै कसूरमा कुनै पनि व्यक्तिलाई एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने व्यवस्था नभएको कुरामा विवाद देखिदैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी सन्तोष ओझाले आफूसँग रहेको एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममिति सच्याई मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १ र २ नं. विपरीत सरकारी छाप तथा दस्तखत भएका कागजमा कीर्ते गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सोही सच्याइएको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित कार्यालयमा आवेदन फाराम समेत पेश गरेको कारणले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को विपरीत कसूर मानिने कार्य गरेको देखिँदा निजको कसूरको प्रकृतिका आधारमा अलगअलग मुद्दा चल्न सक्ने नै देखिन्छ । एउटै अपराधको सम्बन्धमा अलगअलग कानूनअन्तर्गत कारवाही हुन सक्ने देखिएमा सोहीअनुसार मुद्दा चलाउनु र सजाय गर्नुलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्त मान्न सकिदैन ।

९. नेपालको कानूनविपरीतको अपराधमा विदेशमा विदेशी अदालतले नेपालको कानूनबमोजिम सजाय दिने अवस्था रहदैन । भारतीय दण्ड संहिता नेपाल अधिराज्यभित्र लागू हुने नेपालको कानून नभएको हुँदा भारतमा भारतीय कानूनबमोजिम कारवाही चलेको अवस्थालाई नेपालको कानूनबमोजिम कारवाही चलेको भन्न नमिल्ने भनी रामप्रसाद सिटौला समेत वि. अनु भन्ने अनिता भटृराईको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । (नेकाप २०६४, पुस, नि.नं. ७८७८, पृष्ठ ११८१) भने कृत्रिम लेटर प्याडमा नक्कली सरकारी छाप दस्तखत बनाउने कार्य, स्वीकृत नै प्राप्त नगरी विदेशी विनिमयको कारोवार गर्ने कार्य र बैंकलाई झुक्यानमा पारि ठग्ने तीन पृथक कानूनद्वारा व्यवस्थित तीन स्वतन्त्र कसूर भएकाले समान प्रतिवादी भन्दैमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित नहुने “भनी दुर्गा उप्रेती वि. अनिलकुमार श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको ठगी मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट नजीर सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको अवस्था देखिन्छ । (नेकाप २०६०, जेठ, नि.नं. ८३२१, पृष्ठ ३०९) यसै गरी एउटा अपराधमा दोहोरो मुद्दा चलाएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) विरुद्ध भएको भन्ने दावी लिएर दायर गरिएको रिट निवेदनमा“ सार्वजनिक अपराध र ज्यानसम्बन्धी अपराध वेग्ला वेग्लै कानूनले परिभाषित गरेको वेग्ला वेग्लै अपराध हुन् । कानूनद्वारा निषेधित कुनै कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगर्दा एक वा बढी कानून अन्तर्गतको कसूर हुन्छ भने त्यस्तो कसूरमा एक वा सो भन्दा बढी मुद्दा चल्न सक्ने“ भनी किशोर श्रेष्ठ विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौ समेत भएको प्रतिषेध मुद्दामा (स.अ. वुलेटिन २०६०, जेठ २, पृष्ठ १५ ) यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भई रिट खारेज भएको अवस्था देखिन्छ ।

१०. तसर्थ उल्लिखित नजीरहरू समेतका आधारबाट यदि कुनै व्यक्तिले एउटा कसूर गर्छ र त्यसबाट अलग अलग कानून अन्तर्गत सजाय हुने अवस्था देखिन आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।

११. यसै गरी तेस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा, यस अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक नेपाली नागरिक भएको कुरामा विवाद नभएको, २०४३ सालको जन्ममितिलाई २०४५ बनाई कीर्ते गरेतर्फ छुट्टै मुद्दा चलेको कीर्ते र नागरिकता सम्बन्धी दुई पृथक मुद्दा समान एउटै कार्यबाट चलेको र दुवै मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट कसूर कायम भई सजाय भएकोले एकै कार्यमा दोहोरो सजाय भै तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) प्रतिकूल भएको तथा निवेदक प्रतिवादी नेपाली नागरिक भएको कुरामा विवाद नभएकोले तत्कालीन नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को कसूर स्थापित हुने स्थिति नदेखिनुका अतिरिक्त नेकाप २०५६, कात्तिक, नि.नं. ६७५८, पृष्ठ ५४८ को नजीरको पनि प्रतिकूल भएबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) का आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ (२) को व्यवस्था अध्ययन गरी हेर्दा “कुनै पनि व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाउने र सजाय गरिने छैन“ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा विचार गर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तोष ओझाले आफ्नो साथमा रहेको सरकारी छाप दस्तखत भएको आफ्नै नामको एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा आफ्नो जन्ममिति सच्याउने कार्य गरी पहिलो कसूर गरेको देखिन्छ भने सोही प्रमाणपत्रहरूमा सच्याइएको जन्ममितिलाई आधार मानी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा आवेदन फाराम समेत पेश गरेको कार्यबाट मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १ र २ नं. तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ विपरीतको कसूर ठहरिने हुँदा उक्त दुई अलग अलग कार्यलाई एउटै कसूर हो भनी भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । निज पुनरावेदक प्रतिवादी नेपाली नागरिक भएको कुरामा विवाद नरहेको तर, नेपाली नागरिक भएकै आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नलाई आफ्नो साथमा रहेका प्रमाणपत्रहरूमा निज आफैलाई सच्याउने अधिकार नरहेको र यदि सच्याउनै परे पनि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई आधिकारिक निकायबाट सच्याउन पाउने कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै निजले त्यसतर्फ कुनै प्रक्रिया अपनाएको देखिदैन । प्रस्तुत मुद्दामा आफ्नो एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममिति सच्याउने कार्य गरी सोही आधारमा नागरिकता लिनलाई सिफारिशसाथ आवेदन गरेको कार्यलाई एउटा मात्र कसूर गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

१२. अर्कोतर्फ जिल्ला कार्यालय लमजुङ्गको पत्रले श्री ५ को सरकार विरुद्ध ज्ञानमाया घर्ती समेत भएको नागरिकता कीर्ते मुद्दामा (नेकाप २०५६, कात्तिक, नि.नं. ६७५८, पृष्ठ ५४८) प्रतिपादित सिद्धान्तको नजीरलाई अध्ययन गरी हेर्दा“ उक्त नागरिकता कीर्ते मुद्दामा कीर्ते कागजको १ नं. विपरीतको कसूरमा सोही महलको १२ नं. र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिमको सजायको माग दावी लिई अभियोग दावी लिइएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा उल्लिखित तथ्य र प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित तथ्यमा फरक छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्तको बारेमा कुनै विवेचना भएको अवस्था देखिदैन र साथै उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १ नं. विपरीत अपराध गरेकाले ज्ञानमायालाई कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिम र पदमराज (गोपी) प्रसाद गुरुङले कार्यालयको छाप कीर्ते गराई कीर्ते नागरिकता बनाएमा कीर्ते कागजको १२ नं. र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भनी प्रहरी प्रतिवेदन दावी रहेको देखिन्छ । यहाँ झूठो विवरण पेश गरी नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कीर्ते सही र कार्यालय समेतको कीर्ते छाप कटाई कीर्ते गरेको भन्ने वादी दावी रहेको छ र उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट निर्णय हुँदा दोहोरो खतराको सिद्धान्तको विवेचना र सन्दर्भ नै रहेको देखिदैन । तर, कुनै तयार रहेको सरकारी कागजातमा कुनै पक्षले सच्याउने वा थप्ने कार्य गरेको देखिदैन भने प्रस्तुत मुद्दामा भने पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तोष ओझाले आफूसँग रहेका प्रमाणपत्रहरूमा जन्ममिति सच्याउने कार्य गरी सोही सच्याइएका कागजातहरूका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा आवेदन समेत पेश गरी नागरिकता लिनको लागि झूठा विवरण पेश गरेको अवस्था देखिन्छ । यस आधारबाट हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र यस अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएको श्री ५ को सरकार विरुद्ध ज्ञानमाया घर्ती समेत भएको नागरिकता कीर्ते (नेकाप २०५६, कात्तिक, नि.नं. ६७५८, पृष्ठ ५४८) मुद्दाको तथ्य एक आपसमा मिलेको नदेखिएको अवस्थामा उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा सान्दभिर्क नदेखिँदा उक्त निस्सा प्रदान हुँदा लिएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।

१३. अतः प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान कागज तथा अदालत समक्ष गरेको साविती बयान, बुझिएका मानिसहरूको वकपत्र तथा माथि विवेचना गरिएका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतमा उल्लिखित आधार र कारणबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तोष ओझाले झूठा विवरण भरी नागरिकता लिन आवेदन गरेको कार्य नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिमको कसूर ठहर्‍याई सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम प्रतिवादी सन्तोष ओझालाई रु.५००। जरिवाना हुने ठहयाई मिति २०६३।८।१२ मा गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०६५।१०।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तर्कराज भटृ

 

इति संवत् २०६९ साल साउन २९ गते रोज २ सुभम्

इजलास अधिकृतः– ईश्वरीप्रसाद गौतम