निर्णय नं. ४७३० - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

निर्णय नं. ४७३०    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ९३५

आदेश मिति: २०५०।३।१४।२

निवेदक      : ल.पु.न.पा. वडानं. १५ नागबहाल बस्ने नानीकाजी शाक्य ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. वडा नं. २० नटोल बस्ने रत्नराज शाक्य समेत ।

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

(१)    फोटो खिचाउनु पर्ने कारण कति कुन आकारको फोटो खिच्नु पर्ने हो र के दरले कति दस्तुर लाग्ने हो कुनै विवरण खुल्न सकेको देखिएन । दस्तुर दाखिल गर्नु पर्ने पक्षलाई आफूले यो यति कामको लागि यो दरले यति दस्तुर लाग्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन गराउन आवश्यक देखिन्छ । मनासिव आधार विना दस्तुर माग गरेकोलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १२)

(२)   फोटो खर्च वापत भनी तथ्ययुक्त कुराको अभावमा मनासिव आधार वेगर यति दस्तुर लाग्छ भनी निवेदकबाट रकम दाखिल गराउने बागमती अञ्चल अदालतको काम कारवाही मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. १२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण श्रेष्ठ

            : विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ

            : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा २३।८८ अन्तरगत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार   रहेछ :–

२.    विपक्षी रत्नराज शाक्य उपर मैले अंश पाउँ भनी मेरो फिराद परी बागमती अंचल अदालतमा कारवाही चली रहेको छ । उक्त मुद्दामा बागमती अंचल अदालतबाट २०३१।४।३ मा परेको मेरो पिताजीको भनेको एउटा सहिछाप मिल्छ मिल्दैन भनी जाँची पाउन मलाई सर्वप्रथम २०४७।७।११ गते विशेषज्ञ जचाउँने लाग्ने आवश्यक दस्तुर रु. ४००।– लि हाजिर हुनु भनी तारिख तोकी पाएकोमा ऐ. मितिमा वा.अं.अ. मा दाखिल गरी सकेको छु । तर पुनः नपुग रु. २६५ लिई हाजिर हुन आउनु भनी तारिख तोकिंदा मेरो अंश पाउँ भन्ने मुद्दा नै जाने देखियो ।

३.    अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ३२ बमोजिम उक्त २०३१।४।३ को सहिछाप मैले कीर्ते हो भनी ठोकुवा गरेपछि, मलाई रु. जाँच दस्तुर २५।– मात्र दाखिला गरी पुग्नेमा रु. ४००।– दाखिला गर्न लगाएको र पुनः नपुग रु. २६५।– दाखिला गर्न ल्याउनु भनी तारिख तोकिनुबाट, संविधान प्रदत्त सम्पत्ती सम्बन्धी आघात परेको छ । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०३४ को दफा ३२ विपरित रकम दाखिला गर्न ल्याउनु भनी तोकेको तारिख र आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित र गैर कानुनी समेत हुँदा सो आदेश र तत्सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ तथा अंचल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ३२ बमोजिम रु. २५।– मात्र लिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    पुनरावेदक नानीकाजी शाक्य विपक्ष रत्न राज शाक्य भएको अंश मुद्दाको सन्दर्भमा लिखतको सहिछाप रेखा विशेषज्ञलाई जाँच गर्न पठाई राय प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत २०४७।१।३० मा यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार मिति २०४७।७।११ गते पुनरावेदक वा गणेश बहादुरलाई रेखा विशेषज्ञ दस्तुर रु ४००।– लिई हाजिर हुन आउनु भनी तारेख तोकिएको थियो । सो तारेखमा निज पु.वे.वा गणेश बहादुरबाट रु. ४००।– दाखेल भै आदेशानुसार लिखतहरु जाँच गर्न यस अदालतबाट २०४७।७।१२ मा लेखा तथा रेखा विशेषज्ञ सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको जाँच दस्तुर रु. २५ फोटो वापत रु. ६४०।– गरी जम्मा रु. ६६५।– लाग्नेमा रु. ४००।– प्राप्त भएको नपुग रु. २६५ स.अ. का नाउँमा ड्राफ गरी पठाई दिने भनी सर्वोच्च अदालतको मिति २०४७।७।१४ को च.नं. ३२७ को पत्रबाट लेखि आए अनुसार नपुग रु. २६५।– दाखिल गर्न ल्याउनु भनी मिति २०४७।८।२३ को तारेख तोकिएको मिसिलबाट देखिन्छ ।

६.    यस अदालतका मिति २०४७।१।३० का आदेशानुसार रिट निवेदकले सो आदेशलाई मानी रु. ४००।– मिति २०४७।७।११ मा दाखेल भै सकेको र सर्वोच्च अदालतको पत्रानुसार नपुग रु. २६५ दाखिल गर्न ल्याउनु भनी तारेख तोकि दिएपछि मात्र निवेदकले सो तारेख र आदेश तत् सम्बन्धी सबै काम कारवाही बदर गरी परमादेश समेत माग गरी रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।

७.    यसरी मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा यस अदालतबाट भए गरेको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिन पाउने कानुनी उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकर क्षेत्र ग्रहण गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी वागमती अञ्चल अदालतको लिखित जवाफ ।

८.    मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा वागमती अञ्चल अदालतबाट आदेश भएकोमा सो आदेशमा चित्त नबुझे विपक्षीले अ.वं. १७ नं. बमोजिमको उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी परेको प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हेर्न मिल्दैन । एक पटक रु. ४०० लिई आउनु भनी भएको आदेशलाई स्वीकारी आदेशानुसारको रकम बुझाई सकेकोमा हाल आएर रु. २५ मात्र तिरे पुग्ने भन्ने दावी पुग्न सक्ने होइन । ल्याप्चे जाँचको लागि मात्र नियमानुसार रु. २५ लाग्नेमा फोटोग्राफको लागि चाहिने रकम पनि तिर्नुपर्ने होइन भन्ने निवेदन जिकिरको कुनै कानुनी आधार छैन । बागमती अञ्चल अदालतबाट कारवाही भई रहेको मुद्दालाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याउने बाटो खुल्ला गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी रत्नराज शाक्य र लक्ष्मी बहादुर दुवाल श्रेष्ठको संयुक्त लिखित जवाफ ।

९.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले विवादित लिखतमा फोटो खिच्नु पर्ने अवस्था छ छैन भन्ने कुरा विशेषज्ञबाट उल्लेख गरिएको छैन । फोटो खिच्नु पर्ने अवस्था भएमा पनि के आधारबाट कस्तो साइजको कति प्रति फोटोको लागि रु. ६४० लाग्ने हो प्रष्ट छैन । बजार मुल्य भन्दा बढी फोटोको मुल्य कायम गरिएको देखिन्छ यसरी यति दस्तुर लाग्छ भन्ने मात्र आधारबाट दस्तुर लिईदा अनियन्त्रित रुपमा र अझ बढी पनि माग हुन सक्ने भयो । तसर्थ आधार कारण वेगर बढी दस्तुर माग गर्नु कानुन संगत छैन भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    विपक्षी रत्नराज शाक्य समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले रु. ६६५।– दस्तुर लाग्छ भनी अंचल अदालतका आदेशले तोकिएको होइन, विशेषज्ञले भनेको आधारमा लाग्ने भनिएको हो । निवेदकले रु. ४०० दाखिल गरी मंजुर गरी सकेपछि नपुग दस्तुर पछि दाखिल गर्न लगाएको हो । त्यसैले दस्तुरमा निवेदकले विरोध गर्ने स्थिति छैन । अ.वं. १७ नं. को मार्ग निवेदकले नअपनाई रिट क्षेत्र गुहार्न आएको मिलेको छैन भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    प्रत्यर्थी बागमती अञ्चल अदालतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अली अकवर मिकरानीले लिखत जाँच दस्तुर रु. २५।– मात्र माग गरिएको छ । अरु फोटो खिच्ने दस्तुर हो । फोटो वापत रु. ६४० लाग्ने कुरा तथ्यगत कुरा भएको र दस्तुर माग गर्ने सर्वोच्च अदालतको लेखा रेखा शाखालाई विपक्षी समेत नबनाइएको हुनाले समेत रिट क्षेत्रबाट हेर्न र रिट जारी हुने स्थिति छैन भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१२.   विद्वान अधिवक्ताहरु तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा, यसमा निवेदक नानीकाजी शाक्यले उल्लेख गरेको निज निवेदक पुनरावेदक भएको विपक्षी रत्नराज शाक्यसँगको अंश मुद्दामा विशेषज्ञबाट लिखत जचाउने बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४७।१।३० को आदेश बमोजिम दस्तुर माग गर्दा यो कामका लागि यो दरले यति दस्तुर लिने भन्ने फाइल सामेल रहेको आदेशको प्रतिलिपिबाट समेत देखिन आएन । लिखत जाँच गराउन विशेषज्ञ कहाँ रु. ४०० दाखिल भै सर्वोच्च अदालतको मिति २०४७।७।१४ को च.नं. ३२७ को पत्रबाट लेखि आए अनुसार नपुग रु. २६५।दाखिल गर्न ल्याउनु भनी पुनरावेदकका वारेश गणेश बहादुरलाई तारिख तोकिएको हो भन्ने बागमती अंचल अदालतको लिखित जवाफमा उल्लेख भई रहेको देखिन्छ । फोटो खिचाउनु पर्ने कारण, कति कुन आकारको फोटो खिच्नुपर्ने हो र के दरले कति दस्तुर लाग्ने हो ? कुनै विवरण खुल्न सकेको देखिएन । दस्तुर दाखिल गर्नुपर्ने पक्षलाई आफूले यो यति कामको लागि यो दरले यति दस्तुर लाग्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन गराउन आवश्यक देखिन्छ । मनासिव आधार विना दस्तुर माग गरेकोलाई कानुनसंगत मान्न मिल्दैन । तसर्थ फोटो खर्च वापत भनी तथ्ययुक्त कुराको अभावमा मनासिव आधार वेगर यति दस्तुर लाग्छ भनी निवेदकबाट रकम दाखिल गराउने बागमती अञ्चल अदालतको काम कारवाही मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब मनासिव आधार देखाई तथ्ययुक्त रुपमा खुलाई दस्तुर तोक्नु भनी हाल मुद्दा दायर रहेको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरका नाउँमा परमादेश जारी हुने समेत ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. उदयराज उपाध्याय

इति सम्वत् २०५० साल आषाढ १४ गते रोज २ शुभम् ।