निर्णय नं. ६९७५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६९७५    ने.का.प. २०५८      अङ्क १.२

 

संयुक्त इजालास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी

सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ३५४९

आदेश मितिः २०५७।२।४।४

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा वडा नं. बस्ने अनिता गुरुङ्ग समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल मेडिकल काउन्सील बाँसबारी समेत

 

नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को समूचित व्यवस्था हेर्दा सो ऐनको अनुसूचिमा परेको उपाधीको सम्बन्धमा अथाव कुनै विश्वविद्यालयको उपाधिलाई मान्यता दिई राखेकोमा सो उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये विश्वविद्यालय प्रवेशको योग्याता आई.एस.सी. भएमा निजले प्राप्त गरेको चिकित्साशास्त्रको उपाधिको आधारमा दर्ता गरिदिने तर एस.एल.सी. बाट सिधै एम.डि. उपाधि प्राप्त गरेकोमा दर्ता नगरी दिने जस्तो विषयको निर्णय नेपाल मेडिकल काउन्सील स्वयंले गरि लागु गर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिएन । सो ऐनको व्यवस्थाबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीललाई स्पष्ट अधिकार भएको कुरा वाहेक त्यस किसिमको व्यवस्था गर्दा वा अनुसूचिमा लेखिए वाहेकका योग्याता भएका व्यक्तिलाई पनि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा न्यूनतम योग्यता प्राप्त भएको भनी दर्ता गर्नु पर्ने काउन्सीललाई लागेमा श्री ५ को सरकारलाई सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले सोही बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिने  समेत व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यसबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीलद्वारा कुनै उपाधिवालालाई दर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए भन्दा बढी अधिकार नभएकोले काउन्सीलको उपरोक्त निर्णयहरु सो हदसम्म निवेदकहरुको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

निवेदकहरुले ०४९।०५० साल पहिले देखि नै श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिश लिई सोही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनियम समेत प्राप्त गरि लामो समयको परिश्रम र आर्थिक व्यय समेत वहन गरि उपाधि प्राप्त गरिसकेको र निजको उपाधि अनुकूल व्यवसाय रोजगारको काम गर्न दर्ता नगर्नाले पर्न जाने दुस्परिणाम समेतको समूचित विचार गरि निवेदकहरुलाई व्यवसाय रोजगारको काम काज गर्नलाई नेपाल मेडिकल काउन्सीलबाट गरिनुपर्ने दर्ता सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सीलको राय समेत बुझी निवेदकहरुलाई चिकित्सकको रुपमा दर्ता गर्न उपयुक्त र मनासिव माफिकको आधार सहितको आवश्यक निर्देशन नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा पठाई दिनु भनी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । साथै रिट निवेदकहरुको  नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ताको लागि दर्खास्त पर्न आएमा श्री ५ को सरकारसँग सम्पर्क राखी निर्देशन भै आए बमोजिम कानूनको रिट पुर्‍याई दर्ता गर्नु भनि विपक्षी मेडिकल काउन्सीलको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं.११-१२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रबहादुर सुवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल

अवलम्वित नजिरः

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः

२.    निवेदक श्री ५ को सरकार एस.एल.सी. बोर्डबाट एस.एल.सी. उतिर्ण गरि तत्पश्चात १९९१।१९९२ मा रुस गै श्री ५ को सरकार विपक्षी मेडिकल काउन्सीलबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विदेश रुस स्थित रसियन स्टेट मेडिकल युनिभर्सिटी, रसियन फेडरेसनमा चिकित्सकशास्त्र अध्ययन गरि १९९९ मा एम.डि तहको अध्ययन पुरा गरी नेपाल फर्कि आएको छु ‍। नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को अनुसूचिको प्रकरण १ बमोजिम मैले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो र मैले हासिल गरेको नातकोत्तर उपाधीलाई एम.वि.वि.एस.सरह मान्यता दिएको छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । निवेदकहरुले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय लगायत तत्कालीन सोभियत रुस र हालको रसियन कमनवेल्थका सम्पूर्ण विश्वविद्यालय वा चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्थामा भर्ना हुनका लागि न्यूनतम योग्यता भनेको नै १० वर्षको विद्यालयको शिक्षा हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रकाशित पुस्तकमा समेत सो कुरा जनिएको छ र त्यसरी १० कक्षाको विद्यालय अध्ययन पश्चान गरिएको चिकित्साशास्त्रको स्नातक तहको उपाधिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको समेत मान्यता दिएको छ । रुसी राष्ट्र मण्डल अन्तर्गतको कुनै शिक्षण संस्थामा त्यस्ता संस्थाको प्रयोजनको लागि आवश्यक योग्यतामा एस.एल.सी. रहेको कुरा निर्विवाद छ । चिकित्साशास्त्रको गम्भीरताको दृष्टिकोणले आवश्यक मात्रामा फिजिक्स, केमेष्ट्री र वायोलोजि विषयहरुलाई समेत, अध्ययनको पाठ्यक्रमा समावेश भई निवेदकहरुले गरेको अध्ययनमा समेत ती विषयहरु समावेश भएका छन् । विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदाको अवस्थामा अध्ययनको स्वीकृति नै विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयले दिई सो को लागि चाहिने विदेशी मुद्रा विपक्षी श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिशमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सटही सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गरेको हो । मिति २०५१ साल श्रावण १ गतेका दिन विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयले केवल एस.एल.सी. बाट सोझै उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने व्यक्तिहरुको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा नदिने निर्णय सम्म गरेको छ । तर सो मा मान्यताको विषयमा कुनै विवाद नउठाई केवल सटही सुविधाको कुरा मात्र उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सफलतापूर्वक आफ्नो अध्ययन पुरा गरी नेपाल राष्ट्र बैंक आई नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा आफ्नो नाउँ दर्ताको लागि निवेदन लिई जाँदा विपक्षी मेडिकल काउन्सीलका अध्यक्ष र रजिष्टार लगायतका व्यक्तिले एस.एल.सी. कै अध्ययन पश्चात सोझै चिकित्साशास्त्रको अध्ययन गरेको व्यक्तिहरुलाई दर्ता नगर्ने मेडिकल काउन्सीलको निर्णय भएको र सो विषयम आभाषदेव भट्ट समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद समेत विपक्षी मेडिकल काउन्सीलको नाउँमा प्राप्त भैसकेको हुनाले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा टुंगो नलागेसम्म केही गर्न मिल्दैन । तपाई जे इच्छा लाग्न गर्नु होस भनी निवेदकको दरर्खास्त नै लिन इन्कार गरेको हुनाले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    विपक्षी मेडिकल काउन्सीलको कथित मिति २०५०।५।१७ र मिति २०५५।५।२६ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निवेदक र समान अवस्थाका अन्य व्यक्तिहरुलाई मेडिकल काउन्सीलकमा दर्ता गर्ने विषयमा निवेदन समेत दर्ता नगर्ने र चिकित्सकको रुपमा दर्ता नगरीदिने विपक्षीको काम कारवाही अधिकार क्षेत्रहिन अनुचित वदनियतपूर्ण र कानून विपरीत रहेको स्पष्ट छ । विपक्षी मेडिकल काउन्सीलको मिति २०५६।५।५ को पत्रमा उल्लेख गरिएको विपक्षीले मान्यता नदिने भनी निर्णय गर्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था नै थिएन र यस सम्बन्धमा ०४९ सालमा नै निर्णय मैसकेको भन्ने विपक्षी मेडिकल काउन्सीलको अभिव्यक्ति झुठ्ठा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । २०५५।५।२६ मा गरिएको निर्णय पनि सो मिति अगावै श्री ५ को सरकारको सम्वद्ध मन्त्रालयको जानकारी र सिफारिशमा राष्ट्र बैंकबाट सटही सुविधा प्राप्त गरी अध्ययन शुरु गरी सकेका व्यक्तिहरुको हकमा लागु हुन सक्ने होइन । उल्लेखित निर्णय आफैमा अधिकारक्षेत्रविहिन भएको हुनाले सो को मान्यता हुन सक्ने होइन । मेडिकल काउन्सील ऐनको कुनै पनि दफाले सो ऐनको अनुसूचिले प्रदान गरेको मान्यता प्राप्त हुने गरी कुनै रिकोमेन्डेशन जारी गर्ने अधिकार विपक्षी काउन्सीललाई प्रदान गरेको छैन । कुनै व्यक्ति विशेषको उपाधिलाई मान्यता दिने वा नदिने अधिकार विपक्षी मेडिकल काउन्सीललाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन। अनुसूचीले मान्यता दिएको विश्वविद्यालयको मान्यता प्राप्त उपाधिलाई भने एस.एल.सी. उतिर्ण भै गएकाको हकमा मान्यता नहुने र आइ.एस्सी. उतिर्ण भै गएकाहरुको हकमा मान्यता दिने भन्ने स्वविवेकका प्रयोग गर्न पाउने अधिकार विपक्षी काउन्सीलाई छैन । चिकित्साशास्त्रको अध्ययन गर्नु पूर्व एस.एल.सी. पश्चात आइ.एस.सी. अध्ययन नै नगरेका कयौं चिकित्सहरु विपक्षी मेडिकल काउन्सीलमा दर्ता रहेका छन् समान अवस्थामा पूर्व अध्ययन गर्ने व्यक्ति र हाम्रो बीचमा नेपाल मेडिकल काउन्सीलको कथित मिति २०४९।५।१०, २०४९।९।६ र २०५०।५।१७ को निर्णयहरुमा  कतै पनि प्रत्यक्ष तवरमा एस.एल.सी. बाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिहरुको उपाधिलाई मान्यता नदिने निर्णय भएको छैन । यदि त्यस्तै निर्णय भैसकेको हो भने २०५५।५।२६ मा आएर संविधानको धारा ११ विपरीत भेदभावपूर्ण व्यवहार उक्त कथित निर्णय भएको स्पष्ट छ ।

४.    कुनै कानूनले आफूलाई नदिएको अख्तियारको प्रयोग गरी गरेको विपक्षी काउन्सीलको मिति २०५५।५।२६ समेतको एस.एल.सी. उत्तिर्ण पश्चात चिकित्साशास्त्रको अध्ययन गरेको मात्र कारणले चिकित्सकको रुपमा दरिनका लागि नदिने भन्ने निर्णय र त्यस्तो निर्णय पक्री हाम्रो दरखास्त दर्ता गर्न र दरपिठ गरी दिन समेत इन्कार गर्ने विपक्षी काउन्सीलको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले त्यस्तो सम्पूर्ण निर्णय आदेश काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी हामो दरखास्त रीतपूर्वक दर्ता गरी उक्त ऐनको दफा १४ बमोजिम चिकित्सको रुपमा दर्ता समेत गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश  समेत जारी गरी पाउँ साथै यो मुद्दाको अन्त्मि किनारा नलागे सम्म निवेदकको नाउँ मेडिकल काउन्सीलमा अस्थायी रुपमा दर्ता गरि दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो १५ दिन भित्र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई ल्याएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५६।९।२१ मा भएको आदेश।

६.    शिक्षा मन्त्रालयको कुन कार्यले निवेदकको चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा रोक लगाएको हो सो कुरा किटानी साथ उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । चिकित्सकको नाम दर्ता गर्ने अधिकार कानूनले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रदाग नगरेको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सीलको २०५५।५।२६ को निर्णयमा चित्त नबुभ्mने पक्षले सो उपर नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को दफा १९(२) अनुसार स्थानीय जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा सो कुरा निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । असाधारण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हकदैया निवेदकलाई नभएको हुँदा हकदैया विहित रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    काउन्सीलले गरेको निर्णय उपर रिट दायर गर्नु पूर्व वैकल्पिक उपचारका रुपमा व्यवस्था भएको ऐनको दफा १९(२) अनुसार पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरी परेको रिट खारेजभागी छ। चिकित्सा सेवा जस्तो मानिसको स्वास्थ्य र जीवन सँग नै सम्बन्धित विषयमा काउन्सील लगायत सबै पक्ष र निकाय संवेदनशील हुनै पर्दछ । चिकित्साशास्त्र विषयको स्नातक तहको अध्ययन लागि पूर्वाधारको रुपमा मान्यता पाएको विज्ञान (फिजिक्स, केमेष्टी र वायोलोजि) विषय लिई १०+२ वा आइ.एस.सि. वा प्रविणता प्रमाणपत्र वा चिकित्साशास्त्रमा प्रमाणपत्र वा सो सरह परीक्षा उत्तिर्ण नै नगरी केवल प्रवेशिका तहको प्रमाणपत्र हासिल गरेकै भरमा चिकित्साशास्त्र स्नातक तहमा प्रवेश लिई प्राप्त गरेका उपाधिलाई मान्यता दिनु उपयुक्त नहुने कुरा सामान्य रुपमा सबैले बुझेकै कुरा हो । नेपाल अधिराज्यमा विज्ञान (फिजिक्स, केमेष्टी र वायोलोजि) विषय लिई १०+२ वा चकित्साशास्त्रमा प्रमाणपत्र उत्तिर्ण नभई चिकित्सा विज्ञानको स्नातक तहमा अध्ययन गर्न पाइदैन । एस.एल.सी.बाट चिकित्सा स्नातक उपाधि गर्नेलाई दर्ता गरेमा भेदभावपूर्ण असमान व्यवहार हुन जाने प्रष्ट छ । उक्त प्रमाणपत्र पेश नभएमा दर्ता गर्न नमिल्ने नसकिने कुरा ऐनको दफा १६(क) मा व्यवस्था भएबाट विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ । शिक्षा मन्त्रालयले एस.एल.सी. उत्तिर्ण विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा स्नातक तह अध्ययनका लागि स्वीकृति दिएको देखिंदैन । सामान्य चिकित्सा विषयको अध्ययनको लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सम्बन्धमा सिफारिश सम्म उपलब्ध गराएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले एम.डि. पढ्न जाने भनी विपक्षीलाई पठाएको समेत देखिदैन । चिकित्सकहरुको योग्यता व्यवस्थित गर्ने साधिकार निकाय काउन्सील नै हो भन्ने कुरालाई मानेर नै विपक्षीले यो रिट दिएको हो, आफूलाई आफैले योग्यता प्राप्त डाक्टर भनी घोषित गर्दैमा योग्यता प्राप्त व्यक्ति ठहरीन सक्दैन । माननीय शिक्षामन्त्रि, स्वास्थ्यमन्त्री र काउन्सीलको अध्यक्ष समेतको मिति २०५६।५।१८ मा बसेको बैठकको विपक्षी समान योग्यात लिई फर्केका व्यक्तिहरुको समस्यालाई दृष्टिगत गरी निजहरुका सामु देखापरेको समस्या सामाधानार्थ निश्चित शर्त र प्रक्रिया निर्धारण गरी समस्या समाधान खोज्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकि यथावत रहेको अवस्थामा यो रिट निरर्थक भएको प्रष्ट छ । काउन्सीलको दर्ता समितिलाई नै विपक्षी बनाउन नसकेबाट यथार्थमा काउन्सीलमा दर्ताका लागि आवेदन नगरेको गर्न नसकेको प्रष्ट भैरहेको छ । फिजिक्स, केमेष्टी र वायोलोजिको आवश्यक ज्ञान नै नभै पढेका मेडिकल शिक्षा जग नै नभएको घर समान हो । जग नै नराखी घर बनाउन सकिन्छ तर त्यस्तो घर बनाउनेलाई केही फरक नपरे पनि त्यो घरमा बस्नेको सुरक्षा कति दिनको लागि हुन्छ ? त्यस्तै आधारभूत विषयको ज्ञानै नभई स्वघोषित चिकित्सकहरुलाई दर्ता गरेमा गर्ने गराउनेलाई सायद फरक नपर्ला तर त्यस्ता चिकित्सकसँग इलाज गराउने विरामीको जिम्मेवारी कस्ले लिने हो ? यस संवेदनशील प्रश्नतर्फ पनि सम्मानित अदालतले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नै पर्दछ । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल मेडिकल काउन्सील, ऐ. का अध्यक्ष र ऐ. को रजिष्ट्रारको संयुक्त लिखित जवाफ ।

८.    प्रत्यर्थी के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयले विपक्षीको के कस्तो हक हनन हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निजले रिट निवेदनमा केही उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । प्रत्यर्थी कुनै काम कारवाही वा निर्णयले निजहरुको कुनै हक हनन भएको छैन । अतः केवल विपक्षी बनाएकै कारणले मात्र यस मन्त्रालयको नाउँमा आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट वहरको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट डलरको सटही सुविधा प्राप्त गरी यी निवेदनहरुले विदेश रुसमा गई एम.डि. तहका अध्ययन पुरा गरी आएका हुन । उक्त एम.डि लाई मान्यता नदिने गरी नेपाल मेडिकल काउन्सीलको निर्णय सरासर गलत तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । मेडिकल काउन्सील कानूनद्वारा संस्थापित संस्था हो । त्यस्तो संस्थाले कानून बमोजिम कार्य गर्नु पर्दछ । कानून भन्दा वाहिर गई निवेदकहरुलाई चिकित्सक रुपमा मान्यता नदिने गरेका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल मेडिकल काउन्सील तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले विपक्षी निवेदकहरु श्री ५ को सरकारको  मनोनयन तथा छात्रवृत्तिमा पढ्न गएको हो । डलरको सटही सुविधा सम्म दिइएको हो । श्री ५ को सरकारले दिएको सटही सुविधालाई श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिएको भन्न मान्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । अर्का विद्वान अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले नेपालमा पहिलको अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार आइ.एस.सी. वा १०+२ गरेकाले मात्र एम.डि विषय पढ्न पाउने प्रचलन रही आएको छ । एस.एल.सी. बाट एम.डि गरेकोलाई सोझै मान्यता दिने हो भने स्वतः असमान व्यवहार हुन जान्छ । विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा पनि सोझै एस.एल.सी. बाट पठाउने गरेका छैन । आइ.एस.सी. वा सो सरह पास गरेकोलाई मात्र छात्रवृत्ति वा मनोनयनमा पठाउने प्रचलन रहिआएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सीलले चिकित्सकको स्वीकृति दिने होइन । एम.डि पढेर आएका व्यक्तिहरु योग्य छ छैन भन्ने मात्र हेरिन्छ । काउन्सीलको निर्णयले निवेदकहरुको योग्यताको व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो जसबाट निवेदकहरुको कुनै हक हनन नभएबाट रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालय समेत तर्फबाट उपस्थित सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले प्रस्तुत रिट निवेदन नै Premature रहेको छ। किनकी यस विषयमा श्री ५ को सरकारले कुनै आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । उत्प्रेषणको लागि आधिकारिक निर्णय हुनु पर्दछ । नेपाल मेडिकल काउन्सीलको निर्णयलाई आधिकारिक निर्णय मान्न मिल्दैन । काउन्सीलको निर्णय नीतिगत निर्णय हो । निवेदकहरुको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को दफा २१(घ) मा केही व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार गर्न सकेमा उचित र राम्रो हुने देखिएकोले हाल प्रस्तुत रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा रिट निवेदकहरुले प्रत्यर्थी मेडिकल काउन्सीलको मिति २०५०।५।१७ र २०५५।५।२६ को निर्णयहरुको विरुद्ध प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । सो मितिको निर्णयहरु हेर्दा विश्वविद्यालय प्रवेश अगाडिको न्यूनतम योग्यता नपुगी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको चिकित्साशास्त्रको उपाधिको आधारमा मात्र निजहरुलाई चिधित्सकको व्यवसायको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को दफा १४ अन्तर्गत दर्ता गर्दा जन साधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दैन भन्न विश्वास नेपाल मेडिकल काउन्सीलले गर्न नसकेको भनी सो काउन्सीलद्वारा तोकिएको शैक्षिक योग्यता नपुगी भर्ना लिने विश्वविद्यालयको मान्यता सम्बन्धमा पुनरावलोकन पछि गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरु भर्ना भै प्राप्त उपाधिलाई दर्ता योग्य आधारभूत शैक्षिक उपाभि नमान्ने निर्णय गरेको पाइयो । सो  निर्णय हुँदाको अवस्थामा वहाल रकेको नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को व्यवस्था हेर्दा काउन्सीलले दफा १४ बमोजिम सो ऐनको अनुसूचीमा लेखिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिहरुले दर्ताको लागि दरखास्त दिएमा दफा १५ बमोजिम रजिष्ट्रार समक्ष पठाउनु पर्ने र रजिष्ट्रारले पनि दरखास्तवाला व्यक्ति योग्य व्यक्ति हो होइन ? दरखास्त रीतपूर्वक छ छैन ? इत्यादि कुरा राम्रो जाँचबुझ गरी काउन्सीललाई प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम आफूकहाँ समिति मार्फत आएको प्रतिवेदनमा विचार गरी काउन्सीलले दरखास्तवाला व्यक्तिको योग्यता पुगेको दरखास्त रीतपूर्वक भएको र तोकिएको दस्तुर समेत बुझाएको देखिएमा निजको नाम दर्ता गरी दिन रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दरखास्तवाला व्यक्तिको योग्यता नपुगेको  वा रीतपुर्वक दरखास्त  नभएकोमा त्यस्तो दरखास्त अस्वीकृत गरी दरखास्तवालालाई सूचना दिने व्यवस्था सम्म देखिन आउँछ ।  यसप्रकार नेपाल मेडिकल काउन्सीलको तत्कालीन ऐनको व्यवस्थाद्वारा निर्धारित अधिकार सम्बन्धमा विचार गर्दा कानूनमा व्यवस्था भएको योग्यता पुगेको प्रत्येक व्यक्ति विशेषले रीतपूर्वक दरखास्त दिन आएकोमा त्यस्को छानविन गरी गर्न लगाई दर्ता गरी दिनुपर्ने र योग्याता  नपुगेको वा रीतपूर्वक नपुगेकोमा दर्ता गर्न अस्वीकृत गर्ने सम्म अधिकार रहेको देखिन आउँछ ।

११.    नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को समूचित व्यवस्था हेर्दा सो ऐनको अनुसूचिमा परेको उपाधीको सम्बन्धमा अथाव कुनै विश्वविद्यालयको उपाधिलाई मान्यता दिई राखेकोमा सो उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये विश्वविद्यालय प्रवेशको योग्याता आई.एस.सी. भएमा निजले प्राप्त गरेको चिकित्साशास्त्रको उपाधिको आधारमा दर्ता गरिदिने तर एस.एल.सी. बाट सिधै एम.डि. उपाधि प्राप्त गरेकोमा दर्ता नगरी दिने जस्तो विषयको निर्णय नेपाल मेडिकल काउन्सील स्वयंले गरि लागु गर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिएन । सो ऐनको व्यवस्थाबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीललाई स्पष्ट अधिकार भएको कुरा वाहेक त्यस किसिमको व्यवस्था गर्दा वा अनुसूचिमा लेखिए वाहेकका योग्याता भएका व्यक्तिलाई पनि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा न्यूनतम योग्यता प्राप्त भएको भनी दर्ता गर्नु पर्ने काउन्सीललाई लागेमा श्री ५ को सरकारलाई सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले सोही बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिने  समेत व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यसबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीलद्वारा कुनै उपाधिवालालाई दर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए भन्दा बढी अधिकार नभएकोले काउन्सीलको उपरोक्त निर्णयहरु सो हदसम्म निवेदकहरुको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ ।

१२.   निवेदकहरुले ०४९।०५० साल पहिले देखि नै श्री ५ को सरकार शिष मन्त्रालयको सिफारिश लिई सोही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनियम समेत प्राप्त गरि लामो समयको परिश्रम र आर्थिक व्यय समेत वहन गरि उपाधि प्राप्त गरिसकेको र निजको उपाधि अनुकूल व्यवसाय रोजगारको काम गर्न दर्ता नगर्नाले पर्न जाने दुस्परिणाम समेतको समूचित विचार गरि निवेदकहरुलाई व्यवसाय रोजगारको काम काज गर्नलाई नेपाल मेडिकल काउन्सीलबाट गरिनुपर्ने दर्ता सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सीलको राय समेत बुझी निवेदकहरुलाई चिकित्सकको रुपमा दर्ता गर्न उपयुक्त र मनासिव माफिकको आधार सहितको आवश्यक निर्देशन नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा पठाई दिनु भनी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । साथै रिट निवेदकहरुको  नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ताको लागि दर्खास्त पर्न आएमा श्री ५ को सरकारसँग सम्पर्क राखी निर्देशन भै आए बमोजिम कानूनको रिट पुर्‍याई दर्ता गर्नु भनि विपक्षी मेडिकल काउन्सीलको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. केदारप्रसाद गिरी

 

इति सम्वत २०५७ साल जेष्ठ ४ गते रोज ४ शुभम ।