निर्णय नं. ६९७९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६९७९           ने.का.प. २०५८      अङ्क १.२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधिश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

संम्वत  २०५५ सालको रिट नं. ३४६७

आदेश मितिः २०५६।१०।१०।२

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवदेकः का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ३० असल कमलाक्षी बस्ने लक्ष्मीनारायण महर्जन समेत

विरुद्ध

विपक्षी श्री  ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत

 

उत्प्रेषण आदेको प्रकृतिबाटै पनि सो आदेश आफ्नो वा आफू भन्दा माथिल्लो वा आफू सरहकै अधिकारक्षेत्र भएका अदालत वा न्यायिक अधिकारीको न्यायिक निर्णय वदर गर्नका लागि जारी हुन  सक्देन भन्ने सिद्धान्त सम्वत २०२७ सालको रिट नं. ९३९ को रिट निवेदक दशरथ कुर्मि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश रत्नबहादुर विष्ट समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा कायम भएको पाइन्छ । त्यसै गरि सम्वत २०५२ सालको रिट नं. २२०२ रिट निवेदक टेकबहादुर थापा विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेष्ण मुद्दामा यस अदालतबाट कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा गरिएको अन्तिम निर्णय वा आदेश उपर कुनै पनि निकाय वा अधिकारी वा स्वयं यस अदालत समेतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा  ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारको प्रयोग गरि पुनः अन्तिम निर्णय वा आदेश जाँच्ने वा त्यस उपर कुनै संशोधन आदेश वा निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने सिद्धानत् कायम भएको समेत देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद समेत यस अदालतबाट मिति २०४४।८।२० मा भएको फैसलाबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः पर्न आएको देखिन्छ । यसरी एक पटक निर्णय भैसकेपछि पनि पटक पटक  रिट लाग्ने हो भने मुद्दा अन्तिम (Finality) कहिले नहुने हुन्छ  । कुनै तहमा पुगेपछि मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुन्छ र सो अन्तिम भैसकेपछि सो मुद्दा पुनः लाग्न सक्दैन । प्राङन्यायको सिद्धान्त बमोजिम उहि पक्ष विपक्षको बीचमा उसै विषयमा पुनः मुद्दा दिन पाइदैन । तसर्थ उल्लेखित कानूनी सिद्धान्त नजीर समेतबाट एक पटक यसअदालतबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतलाई विपक्षी  पनि नबनाई अत्याधिक विलम्व गरि प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको बस्तुस्थिति तर्फ विचार गरि रहनु नपर्ने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री शेरचन्द्र अर्याल र विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठ

अवलम्विन नजिरः सम्वत २०२७ सालको रि.नं. ९३९ को रिट निवेदन दशरथ कुर्मी विरुद्ध प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट, सम्वत २०५२ सालको रि.नं. २२०२ रिट निवेदक टेकबहादुर थापा विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत

 

आदेश

न्या. हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

२.    साविक का.जि. वत्तिसपुतली गा.पं. वडा नं. १ कि.नं. २ लक्ष्मीनारायणको क्षे.फ. २–१०–०–३ साविक वडा नं. १ कि.नं. १ शान्ता महर्जनको क्षे.फ. २–१५–०–० हाल सर्भे नापीमा का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ९(ख) र (ग) अन्तर्गत गुहेश्वरी पन्च पर्व भोग गुठी अन्तर्गत म निवेदक मध्ये लक्ष्मीनारायणको नाममा मोहियानी दर्ता भएको साविक कि.नं. २ हाल कि.नं. १३७ को क्षे.फ. १–१–१–३, कि.नं. १ क्षे.फ. १–१–०–० गरी जम्मा क्षे.फ. २–२–१–३ र शान्ती महर्जनको स्व. पनि आशा नारायण जोताहा मोही कायम भएको साविक कि.नं. १ को हाल ७६ को क्षे.फ. २–१०–०–३ नापी भै मोहीमा स्व. आशा नारायण महर्जन जोताह कायम भएको गुहेश्वरी पन्च पर्व गुठी अन्तर्गतको जग्गा हालसम्म हामी निवेदकहरुले भोगचलन गरी आएका छौं । उक्त जग्गा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत मानसिक चिकित्सालय निर्माणको लागि श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक रहेकोले जिल्ला प्रशासनकार्यालय काठमाडौं बाट मिति २०३९।११।१८ र मिति २०३९।११।३० मा सूचना प्रकाशित गरी निवेदकको जग्गा समेत प्राप्त गरियो । पछि मिति २०४१।१२।५ को सूचना उक्त जग्गाहरुमानसिक अस्पतालको लागि आवश्यक नभएकोले श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिलाई गराउने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ती भएको हो सो प्रयोजनमा आवश्यक नभए पछि साविकको जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रावधान जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४ ले गरेको हुँदा उक्त जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्विवाद छ । प्राप्तीको उद्देश्य अनुरुप कार्य नभएपछि श्री ५ को सरकारले विना सूचना अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । २०३९ सालमा प्राप्त गरिएको जग्गामा हालसम्म पनि सार्वजनिक हितको लागि कुनै कार्य नभई जग्गाको स्वामित्व मात्रै हस्तान्तरण भएकोबाट राज्यलाई निवेदकहरुको जग्गा आवश्यक नपरेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित कार्यबाट निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ द्वारा प्रदत्त हकबाट वन्चित हुनु परेकोले प्रत्यर्थीहरुले मानसिक अस्पतालको लागि भनी प्राप्त गरिएको जग्गा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई दिने भन्ने २०४१।२।१७ को श्री ५ को सरकारको निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिलाई प्रदान गर्ने २०४१।२।१८ को निर्णयको आधारमा जग्गा प्राप्ती गरी एक निकायबाट अर्को निकायमा राखिएको दर्ता लगायतको कार्य उत्प्रेषणको आदेश जारीगरी जग्गा प्राप्ती ऐनको दफा ३४ बोजिम निवेदकहरुलाई फिर्ता गर्नु  भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मिति २०५५।९।२० को निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदशे प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु वा लिई आउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि लियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायधीशको इजलासको मिति २०५५।१०।७ को आदेश ।

४.    जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम मानसिक अस्पतालको निर्माणको लागि निवेदकले उल्लेख गरेका जग्गाहरु अधिग्रहण भै कानून बमोजिम मुआब्जा तोकी मुआब्जा लिन आउने सूचना समेत प्रकाशित गराई अस्पताललाई कब्जामा लिन सूचना गरिसकेपछि उक्त जग्गाहरु अस्पताललाई नचाहिने भएपछि श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिलाई श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय अनुसार उक्त जग्गाहरु हस्तान्तरण गरिएको हो । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेका यस्तो जग्गा हस्तान्तरण गर्न सक्ने नै हुँदा उक्त हस्तान्तरण कार्यमा कुनै त्रुटि भएको छैन । विपक्षीहरुबाट २०४३ सालमा यसै विषयमा उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ भनी यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएको हुँदा प्राङन्यायको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ। निवेदन सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेका नभई तथ्य बंग्याई, लुकाई अदालतलाई गुमराहमा राख्ने मनसायबाट निवेदन दिएको र श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा माथि दावि गर्ने अधिकार निवेदकहरुलाई नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने उद्योग मन्त्रालयको लिखत जवाफ ।

५.    यस अघि पनि मानसिक अस्पतालको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिलाई दिएको मिलेन फिर्ता हुने आदेश जारी गरी पाउँ भनी आशा नारायणमहर्जन समेतको निवेदन यस अदालतमा परेको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी निवेदन खारेज भएको छ । फेरी ११ वर्ष पछि उनकै सन्तान वा जो कोहीले निवेदन दिए पनि सो जग्गा समितिलाई दिएको मिलेन भन्ने दावी स्थापित हुन सक्दैन । मिति २०४१।२।१७ मा समितिलाई जग्गा दिने निर्णय यसपछि यिनै लक्ष्मी नारायण महर्जन समेतले समितिलाई जग्गा दियो भनी २०४६ सालमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा विन्तिपत्र र २०४६।२।२५ मा उद्योग मन्त्री समक्ष निवेदन गरेबाट सो निर्णय थाहा छैन भनी भन्नु विपक्षी सफा दिलले यस अदालत आएको होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उक्त जग्गाहरुको जग्गाधनी गुठी संस्थानले मुआब्जा बुझी लगिसकेको र मोहीले पाउने हिस्सा सम्म विपक्षीहरुले पाउने हो । निवेदन दावीको जग्गामा विपक्षीहरुको भोग चलन रहेको र बसोबास भएको भन्ने कथन पनि झुठ्ठा हो । तसर्थ निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षी रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको विवादको विषय यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने होइन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले एक कामको लागि लिएको जग्गा अर्को कामको लागि प्रयोग गर्न सक्ने नै देखिंदा निवेदन जिकिर खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकारको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

७.    रिट निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गा श्री ५ को सरकारले साविकमा मानसिक अस्पतालको लागि अधिग्रहण गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिएकोमा जग्गा भएको स्थानको प्रकृति हेर्दा मानसिक अस्पताल संचालन गर्न सर्वसाधारण समेतमा नराम्रो प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा सो अस्पतालको लागि अन्यत्र व्यवस्था गरी श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुरुप श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिलाई जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३३ बमोजिम दिएको हुँदा कानून बमोजिम नै सो जग्गा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३३ बमोजिम दिएको हुँदा कानून बमोजिम नै सो जग्गा श्री ५ को सरकारले उपयोग गरेको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौको लिखित जवाफ ।

८.    राज्यले सार्वजनिक हित र प्रयोगको विभिन्न कानून बमोजिम नागरिकहरुको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न र प्रयोग गर्न पाउने कुरा हो । विवादित जग्गा प्राप्ती गर्ने तर्फ श्री ५ को सरकारबाटै कारवाही भएको र सो कारवाही जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को अधिनमा रहि प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरुप प्रयोग भएसम्म कोही कसैले कानूनको उल्लघंन भएको कारण मेरो मौलिक हक आघात प¥यो भनी निवेदन दिन मिल्दैन । जग्गा प्राप्त गर्ने र वितरण गर्ने कार्य यस संस्थानको सिफारिश तथा संलग्नतामा नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी तहसिल कार्यालय कालमोचनको संयुक्त लिखित जवाफ ।

९.    विपक्षीले रिट निवेदनमा म प्रत्यर्थीको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयले निजको के कस्तो हक हनन भएको हो उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । मेरो कुनै काम कारवाही वा निर्णयले विपक्षीको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात पुर्‍याएको छैन । अतः विपक्षीले मलाई केवल प्रत्यर्थी बनाएकै कारणबाट मात्र मेरो नाममा रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखत जवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापाले २०३९ सालमा प्राप्त गरी २०४१ सालमा हस्तान्तरण गरेको निवेदन दावीको जग्गामा हालसम्म कुनै पनि निर्माण कार्य नभई प्रयोजनहीन रहेको र सार्वजनिक हितको लागि हुनै कार्य भएको नहुँदा मिति २०४१।२।१७ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले निवेदन दावीको जग्गा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिलाई प्रदान गर्ने  निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मानसिक चिकित्सालयको नामबाट घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास समितिको नामको दर्ता लगायतको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निवेदन दावीको प्रत्यर्थीहरुले प्राप्त गरेको जग्गा निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री भक्तबहादुर श्रेष्ठले दुर्गालाल श्रेष्ठ र चन्द्रमाया महर्जन समेतको मानसिक अस्पतालको लागि प्राप्त गरिएको जग्गा घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिलाई दिएको मिलेन भनी २०४६ सालमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा विन्तिपत्र परेको र  २०४६।२।२५ मा उद्योग मन्त्री समक्ष निवेदन गरेकोबाट समितिलाई जग्गा प्रदान गरेको निर्णय थाहा छैन भन्ने भनाइ झुठ्ठा हो । मानसिक अस्पतालको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा यस समितिलाई दिएको कानून बमोजिम छैन । फिर्ता पाउँ भनी चन्द्रमाया महर्जन समेतको सम्मानित यस अदालतमा परेको २०४३ सालेका रिट नं. २२०५ र आशानारायणको २०४३ सालको रिट नं. २२०० मा रिट खारेज हुने ठहरी २०४४।८।२० मा फैसला टुंगो लागिसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने र प्रत्यर्थी उद्योग मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री शेखरचन्द्र अर्यालले निर्माण कार्य ढिला भयो भन्ने भनाई कै भरमा प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता पाउने होइन । निर्माण कार्य संचालनको लागि यस आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि श्री ५ को सरकारबाट बजेट प्राप्त भै निर्माण कार्य शुरुवातको अवस्था हुँदा निवेदन माग बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नुभएको वहस समेत सुनियो । निर्णय सुनाउन आजको पेशी तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस विचार गर्दा यसमा मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

११.    यसमा २०३९।१२।६ मा मानसिक अस्पतालको लागि प्राप्त गरेको का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ९ साविक कि.नं. २ को हाल कि.नं. १३७ को क्षे.फ. १–१–१–३ र कि.नं. १ क्षे.फ. १–१–०–० र कि.नं. ७६ को क्षे.फ. २–१०–०–३ जग्गा मिति २०४१।२।१७ को श्री ५ को सरकारको निर्णयका आधारमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौं २०४१।२।१८ को निर्णयले घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिलाई प्रदान गरेको उल्लेखित जग्गामा हालसम्म सार्वजनिक हितको कार्य नभएको र एक कामको लागि प्राप्त गरेको जग्गा प्राप्तीको उद्देश्य अनुरुप कार्य नभएकोले साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्नमा घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरी घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिको नाममा दर्ता भएको हुँदा उल्लेखित निर्णयहरु र घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिको नामको दर्ता समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी उक्त प्राप्त गरिएको जग्गा फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश प्रत्यर्थीहरुका नाममा जारी गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।

१२.   मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदक मोही र गुठी संस्थान जग्गाधनी देखिन आएको विवादित जग्गा मानसिक अस्पतालको लागि श्री ५ को सरकारले २०३९ सालमा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को रीत पुर्‍याई प्राप्त गरेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको सो जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनी गुठी संस्थानले जग्गाधनीको माग बुझिसकेको देखिन्छ । यि निवेदक मोहीलाई मुआब्जा बुझ्न पटक पटक सूचना गर्दा समेत नबुझी बसेको देखिन्छ । मानसिक अस्पतालको लागि प्राप्त गरेको जग्गामा मानसिक अस्पताल नबनी घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिलाई श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरी सो समितिको नाममा जग्गा दर्ता भएपछि सो जग्गा प्राप्ती र हस्तान्तरण उपर चन्द्रमाया महर्जन समेतको २०४३ सालको रिट नं. २२०५ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट रिट खारेज हुने ठहरी मिति २०४४।८।२० मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त रिटमा नै घरेलु तथा ग्रामिण विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको मुआब्जाको रकम कम भएको जिकिर लिएकोमा सो जिकिर मुनासिव नठहरी यस अदालतबाट भएको निर्णय उपर यस अदालतलाई विपक्षी नबनाई प्रस्तुत रिट परेको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु हेर्दा उत्प्रेषण आदेको प्रकृतिबाटै पनि सो आदेश आफ्नो वा आफू भन्दा माथिल्लो वा आफू सरहकै अधिकारक्षेत्र भएका अदालत वा न्यायिक अधिकारीको न्यायिक निर्णय वदर गर्नका लागि जारी हुन  सक्देन भन्ने सिद्धान्त सम्वत २०२७ सालको रिट नं. ९३९ को रिट निवेदक दशरथ कुर्मि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश रत्नबहादुर विष्टसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा कायम भएको पाइन्छ । त्यसै गरि सम्वत २०५२ सालको रिट नं. २२०२ रिट निवेदक टेकबहादुर थापा विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेष्ण मुद्दामा यस अदालतबाट कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा गरिएको अन्तिम निर्णय वा आदेश उपर कुनै पनि निकाय वा अधिकारी वा स्वयं यस अदालत समेतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा  ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारको प्रयोग गरि पुनः अन्तिम निर्णय वा आदेश जाँच्ने वा त्यस उपर कुनै संशोधन आदेश वा निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने सिद्धानत् कायम भएको समेत देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद समेत यस अदालतबाट मिति २०४४।८।२० मा भएको फैसलाबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः पर्न आएको देखिन्छ । यसरी एक पटक निर्णय भैसकेपछि पनि पटक पटक  रिट लाग्ने हो भने मुद्दा अन्तिम (Finality) कहिले नहुने हुन्छ । कुनै तहमा पुगेपछि मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुन्छ र सो अन्तिम भैसकेपछि सो मुद्दा पुनः लाग्न सक्दैन । प्राङन्यायको सिद्धान्त बमोजिम उहि पक्ष विपक्षको बीचमा उसै विषयमा पुनः मुद्दा दिन पाइदैन । तसर्थ उल्लेखित कानूनी सिद्धान्त नजीर समेतबाट एक पटक यस अदालतबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतलाई विपक्षी  पनि नबनाई अत्याधिक विलम्व गरि प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको बस्तुस्थिति तर्फ विभार गरि रहनु परेन । तसर्थ  निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०५६ साल माघ १० गते रोज २ शुभम्....।