निर्णय नं. ७०३० - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ७०३० ने.का.प. २०५७ अङ्क ९/१०
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइनबहादुर श्रेष्ठ
सम्बत् २०५६ सालको रिट नं. ४१९५
आदेश मितिः २०५७।७।१६।४
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदक : का. जि. काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर वस्ने वर्ष ५२ को भरतमणि जङ्गम
विरुद्ध
विपक्षी : संसद सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौ समेत
§ वर्तमान युगको नविनतम संवैधानिक सार्वभौमिकताको सिद्धान्त नेपाल अधिराज्यको संविधानमा मुखरित भएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक संरचनाको मुटु हो । संविधान जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग विधि निश्चय गर्ने दस्तावेज भएकोले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणा जनतामा निहित सार्वभौमिकताबाट निस्पन्न भएको सर्वोच्चता हो । संविधान बमोजिम कानून बनेका छन, छैनन तथा देशको शासन चलेको छ छैन ? भन्ने कुराको निगरानी राख्ने काम सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले सुम्पेको हुँदा सर्वोच्च अदालत पनि सर्वोच्च स्थानमा रहन गएको हो । यसरी संविधानको सर्वोच्चता जनताको सार्वभौमिकतामा र न्यायापालिकाको सार्वेच्चता संविधानको सर्वोच्चतामा निर्भर गर्दछ । नेपाली जनतालाई वर्तमान संविधानको धारा १ (२) ले एक मात्र कर्तव्य तोकेको छ त्यो हो यो संविधानको पालना गर्नु गराउनु । संविधान द्वारा अभिनिश्चित यस कर्तव्य भित्र नागरीक र सवै पदाधिकारीहरुको कर्तव्य समेटिएको छ । निवेदक यहि संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा संविधान विपरीत कानून वन्यो भनी रिट निवेदन गर्न आएको देखिंदा निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन भन्न मिलेन ।
§ विवादित विषय कानूनी राज्यको अवधारण अगालेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधानको धारा ६७ संग वाझिएको भनी अमान्य र वदरको माग गरि प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिदा विवादित व्यवस्था संविधान अनुकुल छ छैन भनी परिक्षण गर्न लागिएको सम्म हो । व्यवस्थापिकाको वुद्धिमताको जांच गर्न लागिएको होइन र यसरी जाच गर्न सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा पनि होइन । संविधान संग बाझीएको कानून अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा त्यस तर्फ यस अदालतले हेर्न नमिल्ने देखिदैन । विवादित व्यवस्था संविधान अनुकूल छ छैन भन्ने विषयसम्म परिक्षा हुन लागेको हुँदा यस सम्बन्धी जिकिर पनि सहमत योग्य देखिएन ।
§ प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको ५ वर्षको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको ६ वर्षीय कार्यकाल पुरा भएपछि त्यस्तो सदस्यको हैसियत सांसदको नरही सामान्य व्यक्ति सरह रहन जाने कुरा ऐनको विवादित दफा २५ मा व्यक्ति भन्ने उल्लेख भएबाट पदावधि सकिएका सांसद सदस्यकै हैसियतमा रहि रहने भन्ने देखिदैन ।
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ मा “सांसद समेतको पारिश्रामि र सुविधा कानूनद्वारा निर्धारित हुने छ र त्यसरी निर्धारित नभए सम्म श्री ५ बाट तोकिवक्से बमोजिम हुने छ” भन्ने वाक्यांशले वर्तमान सांसदलाई जनाएको प्रष्ट हुन आउदछ । किनकी कनून नवनेको अवधिमा श्री ५ बाट पारिश्रमिक र सुविधा तोक्नु पर्ने अवस्था वर्तमान सांसदको लागि मात्र पर्दछ । सांसद पद समाप्त भैसकेकालाई त्यस्तो तोक्नु पर्ने अवस्था पर्दैन । यो कानून नवनुन्जेल श्री ५ बाट तोकिवक्सने व्यवस्था तत्काललाई नगरी नहुने अत्यन्त जरुरी भए यस्तो व्यवस्था गरिने हो । यसबाट धारा ६७ को व्यवस्था वहालवाला सांसदहरुको लागि हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँदछ ।
(प्र. नं. १६ र १७)
§ भत्ता पदमा रहने काम गर्न वढी सक्षम वनाउने उद्देश्यबाट अनुप्रेरित भई व्यवस्था गरिनु र पदसंग अप्रिथकीए रुपले गांसिएर रहेको हुन्छ । पदबाट अगल भएपछि दक्षता बृद्धि वा काम प्रति उत्साह बृद्धि हुने अवस्था रहदैन । सुविधाको पदाधिकारको पारिश्रमिक र सुवधिाको आधारमा पदाधिकार समाप्त भएपछि प्रदान गरिने निवृत्तिभरण र उपदान वाहेक अन्य सुविधाहरु प्रचलीत कानूनले कुनै पनि पदाधिकारीलाई दिने गरेको पाईदैन । तसर्थ सांसदको हैसियत समाप्त भएपछि पनि प्रदान गर्ने गरेको विशेष भत्ता संविधानसम्मत हुन सक्ने देखिदैन । कार्यकाल समाप्त गरी पुनः अर्को निर्वाचनमा निर्वाचित हुन नसकेपछि सांसदको हैसियत रहने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो सांसदको हैसियत कायम नरहेको व्यक्तिलाई तोकिएको बमोजिमको विशेष भत्ता कानूनले दिने तर जनताले नदिने विरोधाभाष स्थिति समेत उत्पन्न हुन्छ । अतः यस्तो विषमा प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएमा वाहेक विशेष भत्ताको नाममा सुविधा प्रदान गर्नु आर्थिक कानूनको व्याख्या कडाईका साथ गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ सांसदको पदावदी समाप्त भै संविधानको धारा ६७ को परिधि भित्र नपर्ने व्यक्तिलाई विशेष भत्ता दिइने ऐनको विवादित दफा २५ को व्यवस्था संविधान सम्मत रहेको पाइएन । वहालवाला अर्थात पदमा रहि रहेको व्यस्थामा पाउने गरी गरिएको परिसिमनलाई नाघी जान नमिल्ने सामान्य कानूनको अवधारण हो ।
§ भत्ता र निवृत्तिभरणको नाम मात्र फरक हो तत्वमा फरक नहुँदा शव्दको भिन्नता मात्र संझन मिल्दैन । विशेष भत्ता नाम नराखी निवृत्तिभरण नाम राखी सुविधा प्रदान गरेको भए वैध हुने विशेष भत्ता नाम राखेकोले असंवैधानिक हुन सक्तैन भन्ने तर्क न्यायसंगत मान्न मिल्दैन । किनकी निवृत्तिभरण कर्मचारीले मात्र पाउने सुविधा भएकोले सांसदको पदको प्रतिष्ठा अनुरुप नहुने भै समअर्थी विशेष भत्ता नाम राखेको भन्नु विधायिकाको वुद्धिमता र नियतमा शंका गर्नु हुन जान्छ ।जुन कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ निवृत्तिभरणलाई विशेष भत्ता भन्ने नयाँ अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन ।
(प्र. नं. १८)
§ अन्य मुलुकमा सांसदहरुलाई निवृतिभरण दिने गरेको पाईन्छ भन्ने जिकिर तर्फ विचार गर्दा वेलायत र अन्य संसदिय व्यवस्था भएका मुलुकमा सांसदको पारिश्रमिकबाट तोकिएको प्रतिशतमा रकम कट्टा गरी एउटा कोष खडा गर्ने र त्यसको सांसद निवृत्तिभरणकोषमा निवृत्तिभरण ऐन बमोजिम सरकारले आर्थिक अनुदान समेत प्रदान गरी सोहि कोषबाट निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कानूनी व्यवस्थाको सन्र्दभले नेपाली कानूनी र संवैधानीक संरचनाको तात्पर्य ठम्याउंनमा मद्दत गर्न सक्ने देखिदैन । साथै ऐनको दफा निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न वनेको दफा होईन । त्यसैले सांसदको निवृत्तिभरण सम्बन्धी कानून वनाउने विधायीका सक्षम छ, छैन भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नहुँनुका साथै निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था भएका मुलकको उधारण समेत प्रस्तुत विवाद संग मेल खाने हुँद आउदैन ।
§ सांसदहरुको कार्यकाल वा पदावधि पुरा गरेको व्यक्तिलाई संसदमा निर्वाचित वा मनोनित भएको कारणले पदावधि सकिएपछि पनि आजीवन विशेष भत्ता दिने गरी संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ ले गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ को परिधि भित्र रही वनेको नदेखिंदा संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम सो दफा २५ आजका मिति देखि अमान्य र वदर हुँदे ।
(प्र. नं. २०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री रविराज भण्डारी, श्री पुष्कर प्रसाद गजुरेल, श्री रामजी विष्ट, श्री वोर्णबहादुर कार्की, श्री टंक प्रसाद दुलाल, श्री ध्रुव कोईराला र श्री शंभु थापा
विपक्षी तर्फबाट :
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ (१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. म निवेदक नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक हुँ । एक सचेत नागरिकको रुपमा कार्यरत तथा पेशागत रुपमा साहित्यकार एंम लेखक हुँ । नेपाली समाजमा गिर्दै गइरहेको नैतिक मुल्य र मान्यतालाई समाजमा पुनः पुर्णरुपले प्रतिस्थापन गर्न गराउन प्रयत्नशिल व्यक्ति हुँ । देशको प्रतिनिधि सभा जस्तो सर्वोच्च विधायिकामा जनताले आफ्नो सार्वभौभ अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन र त्यस्ता प्रतिनिधिले जनताको इच्छा र आकांक्षाका विरुद्ध व्यक्तिगत सुविधा लिने, निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने र औसर छोप्ने कार्य गर्नु हुँदैन । तर केही वर्षयता यस मुलुकमा जनप्रतिनिधिहरुले देश र जनताको हित हुने कार्य र गर्नुपर्ने निममेवारीबाट विचलित भई व्यक्तिगत सुविधालाई महत्व दिँदै आएका र व्यक्तिगत फाइदा हुने कार्य तर्फ मात्र आकर्षित भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मर्म, भावना, उद्देश्यमा कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले हस्तक्षेप गर्न नसकोस, संविधानबाट प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कसैले कुण्ठित पार्न नसकोस र संविधान हस्तक्षेपमुक्त रहोस भन्ने उद्देश्यका साथ यो निवेदन गर्न आएको छु । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाको भावनाको सम्मान र कदर गर्नु प्रत्येक नागरिकको मूल कर्तव्य हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १ धारा १ मा संविधान मूल कानून भएको र मुल कानुनसंग वाझिने गरी वनेका कानुन वाझिएको हदसम्म अमान्य हुने वयवस्था छ । संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको परिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ मिति २०५२।१०।१७ मा नेपाल राजपत्र खण्ड ४५ अतिरिक्ताकं ४३, भाग २ मा प्रकाशित छ । सोही ऐनको दफा १(२) मा यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भनिएको छ । संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा समबन्धी ऐन, २०५२ को मुल श्रोत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ हो । संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिकर सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ अनुसार विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ ले निर्देशन र निर्दिष्ट गरेको विषय भन्दा अतिरिक्त विशेष भत्ताको व्यवस्था भएबाट संविधानको मर्म र भावनाको ठाडै उल्लंघन हुन पुगेको छ र वाझिएको छ ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ मा “प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उप सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा संसदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनव्दारा निर्धारित हुनेछ” भन्ने मात्र भनिएको पाइन्छ । उक्त धारा अनुसार वहालवाल संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुले मात्र पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कानुन निर्माण गर्न पाउने अख्तियारी प्रदान गरिएको पाइन्छ । यस धाराले कुनै पनि भुतपूर्व संसद सदस्य अर्थात प्रतिनिधित्वको समयावधि सकिएका साधारण नागरिकमा परिणत भइसकेका व्यक्तिलाई “पारिश्रमिक र सुविधा” को आडमा “विशेष भत्ता” पाउने कानून वनाउन सक्ने अधिकार विपक्षीहरुलाई दिएको पाइँदैन । यदि संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी वा निर्दिष्ट विषय भन्दा यताउता गई कानून निर्माण हुन गयो भने वदरभागी हुने हुन्छ । संविधानको धारा ६७ को व्यवस्था अनुरुप “संसदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा कानुनद्धारा निर्धारित हुनेछ” वहालमा रहेका संसद सदस्यलाई मात्र प्रष्ट रुपमा जनाएको पाइन्छ । संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०५२ को दफा २५ (१) अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वमोजिम प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित वा मनोनित भई प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा देहाय वमोजिमको कार्यकाल वा पदावधि पुरा गरेका व्यक्तिलाई देहाय वमोजिमको विशेष भत्रा दिइनेछ भनने उक्त कानूनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ६७ संग पूर्णत वाझिएको छ । संविधानको धारा ६७ लाई विपक्षीहरुले गलत अर्थ लगाएको स्पष्ट हुन आएका छ । पारिश्रमिक र सुविधा भन्ने शब्द वाहेक अन्य शव्द प्रयोग गरी कानून बनाउन पाउने छुट धारा ६७ ले दिएको छैन । त्यसैले विशेष भत्ता प्रदान गरिने उक्त दफा संविधानको धारा ६७ संग स्पष्ट संग वाझिएको छ ।
४. संविधानको कुनै पनि धारा अन्तर्गत निमार्ण गरिने ऐन उक्त धारामा प्रयोग भएको वाक्य र शब्दभन्दा वाहिर गई ऐनको तर्जुमा गर्न नपाईने सिद्धान्त हो । संविधानको धारामा प्रस्तुत गरिएका वाक्य वा शब्दको मर्म र भावना विपरीत ऐनको व्यवस्था हुने हो भने संविधानले ‘मूल कानून’ को हैसियत गुमाउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ ‘मूल कानून’ को अधिनमा रहेर मात्र अन्य ऐनको व्यवस्था गर्न पाईने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यस अनुसार संविधानको धारा ३९ ले तोके अनसार नै मन्त्रिपरिषदमा कार्यरत मन्त्रहरुको पारिश्रमीक र अन्य सुविधाहरु ऐन द्वारा व्यवस्थित भएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ८७ (१०) मा प्रधान न्यायाधिश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधिशहरुको पारिश्रमिक भत्ता, निवृतिभरण, उपदान सेवाका अन्य शर्तहरु कानून द्वारा व्यवस्थित हुने छ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको पारिश्रमीक सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ को संसोधित २०५० लागु भई हाल सम्म क्रियाशिल छ । यो ऐनले संविधानमा प्रयोग भएको सव्दावली भन्दा वाहिर गएर उक्त ऐन निर्माण भएको छैन । त्यसै गरि संवैधानीक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरुको पारिश्रमीक, सेवा को सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५० को दफा १७ बमोजिम पदबाट निवृत्त भई सकेपछी उपदान वा निवृत्तिभरण पाईने व्यवस्था गरिएको छ सेवा सम्बन्धी पदको लागि भने भैरहेको प्रचलन र कानूनी व्यवस्था अनुरुप निवृत्तिभरण वा उपदान दिने व्यवस्था छ । जस्तो सुकै पदमा नियुक्त भई तोकिएको अवधी सम्म सेवा गरेवापत निवृतिभरण वा उपदान पाईन्छ तर जनप्रतिनिधिले सेवा गरेवापत राजनितिक वृत्ति दिने व्यवस्था ठिक होईन । यदी व्यवस्थानै गर्नु पर्ने हो भने किटानी साथ संविधानले नै निर्देशन गरेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो व्यवस्था हुनु पर्छ ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम संसदका सदस्यहरु नियुक्ति द्वारा पद पुर्ति गरिने पद होईन जनप्रतिधि सभाकालागि सवै सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका लागि संविधानको धारा ४६ (क) बमोजिम श्री ५ बाट मनोनित तथा (ख) र (ग) बमोजिम निर्वाचित हुन्छन । जनताबाट सोझै निर्वातिच र धारा ४६ को प्रक्रिया बमोजिम मनोनित र निर्वाचित सदस्य संसद सदस्य मानिन्छन । यी संसद सदस्यहरु जनप्रतिनिधि मात्र हुन । कुनै अन्य सरकारी काम काजका लागि नियुक्ति पाएका अन्य पदाधिकारीहरु जस्ता होईनन । मुलुकको लागि लामो समय सम्म कामकाज गरेर थाकिसकेका र अरु पेशा गरी जीवनयापन गर्न असमर्थ भएकालाई बाँच्ने र भरण पोषणको जिम्मा राज्यले लिनु पर्ने भएबाट त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई राज्यबाट निवृतिभरणको व्यवस्था भएको हुन्छ र भएको हो । तर निश्चित राजनितिक सिद्धान्त र अवस्था बोकेर राज्य चलाउंछु र मुलुक र जनसेवा गर्छु भनेर निश्चय गरेर मैदानमा उत्रिएका व्यक्तिहरुलाई अन्य राष्ट्रसेवक जो राज्यले चाहेर उपयोगमा ल्याएकाछन (Appointed Bureaucrats) को हारमा राख्न नहुने र त्यसै अनुरुप हेर्न नमिल्ने स्पष्ट छ । यस्तो विशेष भत्ताको (पेन्सन खाने वा दिने) प्रावधानले राजनितिक व्यक्तिहरु तथा जनप्रतिनिधिहरुको अवमुल्यान भै निजहरुको प्रतिष्ठामा आच आउछ साथै जागिरे प्रवृत्तिबाट ग्रस्त राजनीतिक व्यक्तिहरु मुलुक र जनताको भलाई हुने कार्यमा संलग्न हुन सक्दैनन । राजनीतिक व्यक्तिहरु र जनप्रतिनिधिहरुलाई जागिरे मनोवृत्ति विकाश हुने व्यवस्थाबाट टाढा राख्न सक्नु पर्छ त्यसैले राजनीतिज्ञ र जनप्रतिनिधिहरुलाई जागिरे मनोवृत्ति विकाश हुन व्यवस्थाबाट टाढा राख्न सक्नु पर्छ त्यसैले राजनीतिज्ञहरु र जनप्रतिनिधिहरुलाई राजनीतिक वृत्ति दिने व्यवस्था गरेको मिल्दैन । ऐन कानून द्वारा नियुक्त भएका विभिन्न पदाधिकारी र निजामति कर्मचारीहरुले कानून द्वारा निश्चित समयावधी काम गरी वा जीवनको लामो समय सम्म आफ्ना स्वणिम दिनहरु श्री ५ को सरकारलाई सेवा प्रदान गरेवापत प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण जस्तो गरेर निवृत्तिभरणको पर्यायवची शव्द जस्तै गरी संसदका सदस्यहरुको लागि विशेष भत्ता प्रयोगमा ल्याइएको छ । जो मिलेको छैन ऐनको दफा २५ को उप दफा २ (ख) मा “भत्ता पाउने व्यक्तिले प्रचलीत कानून बमोजिम निवृत्तिभरण पाएको रहेछ भने निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण वा यस दफा बमोजिमको भत्ता मध्ये कुनै एक रोज्नु पर्ने छ” उल्लेख भएबाट निवृत्तिभरण र पूर्व सांसद विशेष भत्तालाई (Same category) समान वर्गमा राखेको मिलेको छैन । नत्ता पाउने योग्यता ऐन द्वारा निर्धारण गरिएको छ । “एक कार्यकाल वा एक पदावधि पुरा गरेका” यो वाक्यांशले वढिमा पाँच वर्ष र घटिमा एक दिन सम्म पनि हुन सक्ने भएकोले एक दिन वा एक वर्ष जनप्रतिनिधि भएर संसदमा हाजिर हुने वितिकै सो व्यक्तिले आफ्नो जीवन वाचुन्जेल भत्ता खान पाउने व्यवस्था गरिनु सामाजिक न्याय र आचार निति (Ethics) दुवे दृष्टिकोणले मिलेको देखिदैन । विशेष भत्ताको वारेमा उक्त संविधान र ऐनको व्याख्या गरिएको छैन ता पनि “विशेष भत्ता” भन्नाले विशेष परिस्थिति र विशेष उल्लेखनिय काम गरे वापत दिने रकमलाई बुझाउछ । “विशेष” भन्नाले साधारण होइन भन्ने जनाउछ अर्थात असाधारण अवस्थाको संकेत गर्छ तर “संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा संवन्धी ऐन २०५२” को दफा २५ मा व्यवस्था गर्दा भने कुनै विशेष परिस्थिति पर्ने वा पर्न सक्ने त्यस्तो कुनै संकेत भए वा हुने अवस्था देखिदैन । साधारण अवस्था लाईनै असाधारण किसिमबाट उक्त ऐनको दफा २५ को व्यवस्था भएको वा गरिएको व्यवहारीक र कानूनी कुनै रुपले पनि मिलेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग २२ को परिभाषा तथा व्याख्याको धारा १३२ (च) ले “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब,भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक समेत सम्झनु पर्छ भनिएको छ। यहाँ “विशेष भत्ता” को उल्लेख भएको छैन् । संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदाधिकारी पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन,२०५२ लागू हुनु भन्दा अगाडि संसदका केही पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन,२०४८ लागू रहेको थियो । उक्त ऐनमा हालको ऐन जस्तो दफा २५ को “विशेष भत्ता” को व्यवस्था गरिएको थिएन । यस अर्थमा वैधानिक सिद्धान्त र भावना अनुरुप उक्त संसदका केही पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०४८ व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कानुन संविधानको धारा ६७ सँग बाझिएको थिएन ।
६. माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित आधार र कारणबाट संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन,२०५२ को दफा २५ कानुनको सामान्य सिद्धान्त र नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ को धारा ६७ र मुल कानुनसँग बाझिने गरी विपक्षीहरुले बनाएको र मिति २०५२।१०।१७ गते देखि प्रारम्भ भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ को धारा १,२३,८८(१) र ६७ बमोजिम जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा २५ प्रारम्भ भएको मिति देखिनै लागू हुँने गरी अमान्य र वदर घोषित गरि पाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको टुंगो लाग्नलाई केहि समय लाग्ने भएको र तत्कालै संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा २५ मा गरिएको व्यवस्था कायम रहि रहने र मूल कानून संग बाझिएको प्रावधान निस्कृय नभए सम्म कानूनी रुपमा प्रभावमा रहने हुँदा यो निवेदनको टुंगो नलागुन्जेल उक्त ऐन हाल कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत विपक्षीहरुको नाममा जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन साथ ।
७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग दावीको आदेश किन जारी हुँन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सुचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको समेत माग हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरीरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासको मिति २०५६।४।११।३ को आदेश ।
८. सांसदहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित वा मनोनित भई प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा एक कार्यकाल वा एक पदावदी पुरा गरेको आधारमा कानूनतः यस्तो विशेष भत्ताको सुविधा प्राप्त हुँदै आएको छ ।
९. संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५२ संविधान द्वारा निर्धारित सवै प्रक्रिया पुरा भई विधायीकाबाट बनेको कानूनलाई अन्यथा भयो भनेर भन्न मिल्दैन । सांसदहरुलाई आफ्नो भुमिका कुशलता पुर्वक निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताको विकाश गर्नकालागि उनिहरुलाई पारिश्रमीक भत्ता र विभिन्न सुविधाहरु र विशेष भत्ताको व्यवस्था उक्त ऐन ले नै गरेको हो । रिट निवेदकले संविधानको “धारा ६७ को आधारको पारिश्रमीक र सुविधा” को आडमा विशेष भत्ता पाउने कानून बनाउन सक्ने अधिकार नभएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको पारीश्रमीक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५२ द्वारा व्यवस्थित विभिन्न सुविधा र भत्ताहरु लगायत विशेष भत्ताको व्यवस्था सांसदको सुविधामा नै पर्ने भएकोले र यस्तो परिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी कानून बनाउनलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६७ ले व्यवस्था गरे अनुरुपनै संविधान कानून र न्यायका मान्ने सिद्धान्त अनुसार उपयुक्त बमोजिम सांसदहरुको विशेष भत्ताको व्यवस्था ऐन ले गरेको हो । उक्त व्यवस्था संविधानले निर्दिष्ट गरेको परिधी वाहिर गएर बनेको भनेर भन्न मिल्दैन ।
१०. उपयुक्त आधारमा रिट निवेदन दावी आधारहिन भएको हुँदा निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संसदिय व्यवस्था मन्त्रलयको लिखित जवाफ ।
११. रिट निवेदकले संसद सचिवालयलाई समेत विपक्षी महलमा नाम उल्लेख गरेको देखिए पनि संसद सचिवालयले के गरेको आधारमा अर्थात किन विपक्षी महलमा नाम उल्लेख गर्नु परेको हो भन्ने कुरा रिट निवेदन व्यहोराबाट खुल्दैन । संसद सचिवालय स्वयंमा विधायीका होइन तर ऐन निर्माणको कार्य विधायीकाबाट हुँने कुरामा विवाद छैन । संसद सचिवालयको नियन्त्रण, मातहत वा सो सचिवालय स्वयंले गरेको कार्यका विषयमा संसद सचिवालयलाई विपक्षी नवनाईएको र विपक्षी महलमा नाम उल्लेख हुने वाहेकको कुनै बुदा वा आधार रिट निवेदनमा उल्लेखित नहुँदा संसद सचिवालयले जवाफ दिनु पर्ने विषय समेत नदेखिएको बाट संसद सचिवालयलाई काल्पनिक आधारमा विपक्षीको महलमा नाम मात्र राखिएकोले समेत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१२ प्रतिनिधि सभाको सभामूख उपसभामूख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा संसदका सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा कानून द्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुने छ भन्ने धारा ६७ मा भएको संवैधानीक व्यवस्था अनुरुप संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा २५ ले संसदको सदस्यहरुलाई अन्य विभिन्न सुविधाहरु वाहेक विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । विशेष सुविधा पनि अन्य सुविधा सरहकै सुविधा सरह मानी प्रचलित संविधान अनुरुप हुने गरी देशको सर्वोच्च विधायीकाले बनाएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत भयो भनी लिएको जिकिर निराधार र कपोलकल्पीत छ । कुन र कस्तो कानून बनाउने भन्ने विषय विधायीकी अधिकार भित्रको कुरा हो । अतः देशको सर्वोच्च र सक्षम विधायीका द्वारा निर्माण भएको संसदका पदाधीकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा २५ को कानूनी व्यवस्था नेपाल राजपत्रको संविधान २०४७ को भावना र मर्म विपरीत भई संविधान सभा बाझीएको नहुदा प्रस्तुत रिट खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१३. विपक्षी रिट निवेदकले उठाउनु भएको विशेष भत्ता सम्बन्धी विवादको विषय यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होईन । के कस्ता ऐनहरु निर्माण खारेज वा संसोधन गर्ने भन्ने विषय व्यवस्थापिकाबाट निर्धारण हुने हुँदा यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१४. संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) संग बाझीएको हुँदा संविधानको धारा १ बमोजिम प्रारम्भ देखिनै अमान्य वा बदर घोषित गराई पाउँ भन्ने समेत विषयमा रिट निवेदन दीर्घराज पसाई समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको सम्बत २०५२ सालको रि. नं. २९२२ को उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतका ७ जना माननीय न्यायाधीशहरुको विशेष इजलासबाट संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१), (२) र (३) संग बाझिएको नदेखिएको भनी मिति २०५४।९।२४ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी निर्णय भएको (ने.का.प. २०५५, अंक २, नि. नं. ६५०२ पृष्ट ५७) र प्रस्तुत रिट निवेदनमा सोही संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ संग बाझीएकोले उक्त दफा प्रारम्भ देखिनै अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने माग दावी लिएको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सात जना वा सो भन्दा बढी माननीय न्यायाधीशहरुको विशेष इजालासबाट हेरीनु उपयुक्त देखिएकोले सोही अनुसार नियामानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको तीन सदस्यीय विशेष इजलासको मिति २०५६।९।१।५ को आदेश ।
१५. नियामानुसार पेश भै आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री रविराज भण्डारी, श्री पुष्कर प्रसाद गजुरेल, श्री रामजी विष्ट, गोकर्ण बहादुर कार्की, श्री टंक प्रसाद दुलाल, श्री ध्रुर्व कोईराला र श्री शंभु थापाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ ले संविधानको धारा ४५ र ४६ अनुसार २६५ जना संसदका लागि मात्र पारिश्रमीक र सुविधा दिने गरी कानून बनाउन सकिने हो, पर्व सांसदहरुलाई विशेष भत्ता दिने गरी ऐन बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छैन । सदस्यको परिभाषामा वहालवाला सदस्यलाई इंगित गरेको छ । हाम्रो व्यवस्थापिका वेलायतको जस्तो होईन । नियुक्ति र सेवा शर्त निर्वाचित भएर आएको हकमा हुदैन । संविधानको धारा ६७ मा प्रयुक्त भएको “पारिश्रमिक र सुविधा” अन्तर्गत ऐनको दफा २५ को विशेष भत्ता पर्छ भनी लिखित जवाफमा तथ्ययुक्त र कानूनसंगत आधार कारण उल्लेख गर्न सकेको छैन । संसदका सदस्यहरुलाई विशेष छैन । सांसदको हैसियत गुमाइसकेको व्यक्तिलाई विशेष भत्ता दिन मिल्दैन । राष्ट्रसेवाको हैसियतले लामो समय सेवा गरेका व्यक्तिहरुलाई मात्र राज्यका तर्फबाट पनि सेवा प्रश्चात निवृत्तिभरण दिइने छ । संविधान निर्माताले धारा ६७ मा निवार्चित भई निवृत्त भइसकेका व्यक्तिलाई “विशेष भत्ता” दिने मनसाय राखेको भए सो स्पष्ट शव्दहरु द्वारा नै अभिव्यक्त हुने थिए । राजनिति गर्नेले रज्यबाट केहि लिन्छु भनेर होइन राज्यलाई केहि दिन्छु भनेर आएको हुन्छ । सांसदले आफ्नो हित अनुकुल हुने गरि आफुले बनाएको यस्तो कानुन का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले विशेष रुपमा निगरानि राख्नु पर्दछ । राजनैतिक व्यक्तिको सेवा र कर्मचारिले पुर्याउने सेवा फरक हुन्छ । कर्मचमारिले दिर्घसेवा पुर्याउनुका साथै निवृत्त भएपछि अर्कोपेशा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ । लाभको दृष्टिबाट सांसद आएको हुँदैन । सांसदलाई पेन्सन दिन आवश्यक र उचित छैन । ऐनको दफा २५ (२) ले निवृत्तिभरण पाईरहेकाले निवृत्तिभरण वा विशेष भत्ता मध्ये एउटा छान्नु पर्ने हुँदा विशेष भत्ताको नामबाट निवृत्तिभरण नै दिने गरेको पुष्टि हुन्छ । भत्ता भन्ने कुरा पद कायम रहे सम्म दिइन्छ । पद नरहेपछि भत्ता रहदैन । सांसदले पेन्सन लिनु संविधानको भावना विपरितको कार्य हो । संसदमा आउँदैमा अरु पेशा व्यवसाय गर्न नसक्ने होइन । कर्मचारिलाई जस्तो वन्देज गरको हुँदैन जिम्मेवारी पुर्वक उत्तर दायित्व वहन गर्ने वातावरण सृजना हुन जनो भन्ने भनाई असान्दर्भिक छ सांसदले अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको सार्व भौमिकता प्रयोग गर्ने भएकाले जनताको प्रतिनिधित्व गरुनजेल मात्र भत्ता दिइन्छ । जस्को प्रतिनिधित्व गरेको छ उसले नपाउने तर भु. पु. प्रतिनिधिले पाउने भन्न मिल्दैन । ऐनको प्रस्तावनाले पनि वहालवालाको सम्बन्धमा ऐन वनेको भन्ने देखिन्छ । विघटन वा भंग भएको संसदका सदस्यहरुले ऐउटा कार्यकाल पुरा गरेको आधारमा विशेष भत्ता पाउने व्यवस्था हुनु न्याय कानून र सदविवेक कुनै पनि दृष्टिकोणले युक्तिसंगत छैन । ऐनको विवादित दफा २५ संविधानको धारा ६७ संग वाझिँएको हुँदा विवेदन माग वमोजिम उक्त दफा २५ प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी तर्फबाट विद्वान महान्याधिकवक्त श्री वद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको धारा ६७ ले “प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा संसदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा कानुनद्वारा निर्धारित हुने निर्धारित हुने ....” भनी किटानी व्यवस्था गरेकाले कानुन वनाएर पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारित गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । निवेदक दीर्घराज प्रसाई समेत भएको रिट निवेदनमा विशेष भत्ता दिने गरेको ठीक छ भन्ने निर्णय भएको छ । संसदले कानुन वनाउने हो कानुन वनाउने निकाय अर्को छैन । कस्तो ऐन निर्माण गर्ने, कस्लाई के के सुविधा दिने भन्ने विषय व्यवस्थापिकिीय वुद्धिमता (Legislative Wisdom) को विषय हुँदा अदालतले त्यस विषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । पारिश्रमिक भन्नाले भत्तालाई पनि जनाउँछ भन्ने छ । जे दिइएको छ काम गरे वापतको क्षतिपूर्ति स्वरुप दिइएको हो । त्यो पारिश्रमिककै एउटा अंग हो । नैनिक दृष्टिकोणबाट ठकि नहुन सक्छ । सामाजिक, राजनैनिक, नैतिक तथा अवस्थाको दृष्टिले के कस्तो सुविधा जनसेवा र जनप्रतिनिधित्व गर्नेले लिनु खानु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा राजनैनिक तथा सामाजिक स्तर वा तहमा चुनौतिर आलोचनाको विषयवस्तु वन्न सक्छ तर संवैधानिक दृष्टिले अमान्य अवैध भनी न्यायीक विवाद वनाउन मिल्दैन । साविकको संविधान अन्तर्गत कानुन वनाएर वहाल टुटेपछि विधायकहरुले भत्ता पाउने कानुनी व्यवसथा विद्यमान थियो । संवैधानिक तथा कानुनी हिसावले निवृत्तिभरण (Pension) को नामबाट नै भुतपुर्व सांसदलाई वहाल टुटिसकेपछि पनि भत्ता सुविधा दिन सकिन्छ । संविधानको धारा १३२ (१) (च) ले “परिश्रमिक” भन्नाले तलब भत्ता निवृत्तिभरण समेत संझनुपर्दछ भनेर परिभाषा गरेको अवस्थामा “विशेष भत्ता” पारिश्रमिक भित्र पर्दैन भन्न मिल्दैन । प्रत्यक्षरुपमा जनतालाई असर पर्ने कुरामा मात्र रिट दिन पाइने हो । यस्तो विषयमा जोसुकै व्यक्तिले रिट दिन मिल्दैन । सेवा अवधि पूरा गरेपछि कसैले कुनै पत्ता पाउँछ भने निवृत्त भएर पाएको हुँदैन । भारत वेलायतम समेत यसप्रकारको व्यवस्था रहेको छ । विशेष भत्ता दिने गरी गरेको व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको अवस्था नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नुभएको वहसनोट रिट निवेदन र लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायको प्रश्नहरुका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
(क) प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हक निवेदकलाई छ छैन ?
(ख) सांसदको सुविधा सम्बन्धी ऐनको विषयमा अदालतले विचार गर्न मिल्छ, मिल्दैन?
(ग) संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०५२ को दफा २५ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ संग वाझिएको छ, छैन ?
(क) निवेदन गर्ने हक निवेदकलाई छैन भनी विपक्षीहरुले उठाएको प्रारम्भिक प्रश्नतर्फ विचार गर्दा संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमीक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ ले सांसदको पदावधि समाप्त भएका व्यक्तिलाई विशेष भत्ता दिन सकिनेगरी संविधानको व्यवस्था विपरीत कानून बनेको हुँदा सो कानून व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । सो प्रश्नको निराकरणका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) र (२) को सार्वजनिक हक हित र सरोकारको विषयमा केहि चर्चा गर्नु पर्ने हुन आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) ले संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधान संग बाझिएको हुँदा सो कानून वा कानूनको कुनै भाग वदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै नेपाली नागरिकले निवेदन दिन सक्ने अवस्था गरी सो कानून संविधान संग बाझिएको देखिएमा अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्ने तथा ८८ (२) ले मौलिक हक वा अन्य उपचार नभए कानूनी हकको प्रचलनका साथै सार्वजनिक हक सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानीक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणकालागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी विवादको टंगो लगाउने अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ । यी व्यवस्था मध्ये धारा ८८ (२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वा मौलिक वा अन्य उपचाररहित कानूनी हकमा आघात परेमा कार्यपालिकीय अंगबाट भएका निर्णय विरुद्ध संवैधानिक उपचार खोज्ने विषयसंग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । यस अदालताबाट धारा ८८ (२) अन्तर्गतको सार्वजनिक हकहित वा सरोकारको विषयमा धेरै नै सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् । ति मध्ये निवेदक राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको (ने.का.प. २०४८, अंक १२, पृष्ठ ८१०) को मुद्दामा विवादको विषयवस्तुसंग सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Intrest) हुनुपर्दछ भन्ने र त्यसपछिका अन्य मुद्दा समेतमा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । धारा ८८ (१) सार्वजनिक विषयसंग संम्बन्धित विषय भएपनि यो कार्यपालिकीय कार्य विरुद्धको उपचार तर्फ लक्षित नभई यो विधायिकी कार्यको संवैधानिकताको परीक्षातर्फ केन्द्रीत छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ को उपधारा (१) ले यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधान संग वाझिने कानून वाझीएको हद सम्म अमान्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरी उपधारा (२) ले “यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्यक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने गरेबाट यस उपधारा (२) बमोजिमको संवैधानीक कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा धारा ८८ (१) अन्तर्गतको जिकिर लिई यस अदालतमा कुनै पनि नेपाली नागरीक आउन पाउने हुँदा धारा ८८ (२) मा जस्तो विवादको विषय संग सार्थक र तात्विक सम्बन्ध रहनु आवश्यक पर्दैन । किनकी धारा ८८ (१) संवैधानीक सर्वोच्चता कायम गर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।
१६. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ एक लिखित संविधान हो । लिखित संविधानको असंभाव्य लक्षण हो, सिमित सरकार अर्थात सरकारका हरेक अंग प्रत्यंगको अधिकारको सिमा रेखा संविधानले कोरेको हुन्छ । त्यस सिमांकनलाई कसैले पनि अतिक्रमण गर्न नपाउने हुँदा शक्तिको केन्द्रिकरण हुदैन अर्थात एक अंग वा निकायमा सबै अधिकार केन्द्रित हुदैन । त्यसैले लिखित संविधानमा अवशिष्ट अधिकार भन्ने वस्तुनै हुदैन । जति जति एक अंग वा निकायमा असिमित अधिकार रहदै जान्छ त्यती त्यती स्वेच्छाचारीता र निरंकुशता वढ्दै जान्छ । त्यसैले कुनै संविधान कालो अक्षरमा एकै दस्तावेजको लेखिएर मात्र हुदैन । हरेक अंगलाई संविधानले गर्नुपर्ने व्यक्ति सरह रहन जाने कुरा ऐनको विवादीत दफा २५ मा व्यक्ति भन्ने उल्लेख भएबाट पदावधि सकिएका सांसद सदस्यकै हैसियतमा रही रहने भन्ने देखिन्छ ।
१७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ मा “सांसद समेतको पारिश्रमीक र सुविधा कानून द्वारा निर्धारित हुनेछ र त्यसरी निर्धारित नभए सम्म श्री ५ बाट तोकि वक्से बमोजिम हुने छ” भन्ने वाक्यांशले वर्तमान सांसदलाई जनाएको प्रष्ट हुन आउछ । किनकी कानून नवनेको अवधीमा श्री ५ बाट पारिश्रमीक र सुविधा तोक्नु पर्ने अवस्था वर्तमान सांसदको लागि मात्र पर्दछ । सांसद पद समाप्त भै सकेकालाई त्यस्तो तोक्नु पर्ने अवस्था पर्दैन । यो कानून नवनुन्जेल श्री ५ बाट तोकिवक्सने व्यवस्था तत्काललाई लिएर नगरी नहुने अत्यन्त जरुरी भएर यस्तो व्यवस्था गरिने हो । यसबाट धारा ६७ को व्यवस्था वहालवाला सांसदहरुको लागि हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउदछ ।
(२) “भत्ता” भन्नाले केलाई जनाउछ ? अर्थात भत्ताको लक्षण के हो ? र भत्ता र निवृत्तिभरणमा के अन्तर छ ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ ले माथी गरीएको विश्लेषण अनुसार संसदका पदाधीकारी तथा सदस्यको पारिश्रमीक र सुविधा कानून द्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुने भन्ने देखिन्छ । धारा १३२ ले पारिश्रमीक भन्नाले तलव भत्ता निवृत्तिभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमीस समेत संझनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । पदमा रहदा काम प्रति उत्प्रेरणा रहोस र जिम्मेवारीपूर्ण कार्य सम्पादन होस र दक्षता वृद्धि होस भन्ने हेतुले पारिश्रमिकको अलावा विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्ने गरिन्छ । यसै अनुरुप संसदका अदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ३ मा पारिश्रमिक, दफा ४ मा पदाधिकारी र सदस्यहरुको निमित्त भत्ता, दफा ५ मा पत्रपत्रिका सुविधा, दफा ८ मा राहदानी सुविधा, दफा ९ मा आवास सुविधा, दफा १० मा मोटर तथा इन्धन सुविधा दफा ११ मा विजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा, दफा १२ मा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, दफा १३ मा नेता भत्ता, दफा १४ मा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था, दफा १५ मा सुरक्षाको व्यवस्था, दफा १६ मा उपचारको व्यवस्था, दफा १७ मा कार्यालय सुविधा, दफा २१ मा अस्थायी समितिको सभापति तथा उपसमितिको संयोजक र सदस्यले पाउने सुविधा, दफा २२ मा अन्धो र अशक्त पदाधिकारी वा सदस्यलाई विशेष सुविधा, दफा २३ मा पेस्की, दफा २४ मा आर्थिक सहायता जस्ता सुविधाहरु संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि व्यबस्था गरेको देखिन्छ । सांसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि सांसद भएको पटकको संख्याको आधारमा हाल खाई पाई आएको पारिश्रमीकबाट तोकिएको प्रतिशतमा कार्यलय समाप्त भएपछि विशेष भत्ता नामाकरण गरी सुविधा दिने विवादीत दफा २५ को कनूनी व्यवस्था सोही ऐनको अन्य दफाहरु संग माथि उल्लेख गरे अनुसार सामान्यजस्य रहेको पनि पाईदैन । संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ मा अन्धो र अशक्त पदाधिकारी वा सदस्यलाई एकजना परिचारकको विशेष सुविधा प्रदान गर्ने र दफा २४ मा संसदको पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि कायम रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा परिवारलाई दुई लाख रुपैया आर्थिक सहायता उपलव्ध गराईने छ भनी उपदफा (२) मा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भई संसद सदस्य रही रहन असमर्थ भएमा त्यस्ता पदाधिकारी वा सदस्यलाई अशंक्तता वापत पचार हजार रुपैया आर्थिक सहायता एकमुष्ट उपलव्ध गराईने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट विशेष सुविधा पनि सांसद पदमा कायम रहेकै अवस्थामा प्रदान गरेबाट भारतीय सांसदहरुको परिवारीक भत्ता आदि प्रदान गर्ने गरे सरह कानूनले व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यसरी सांसदको पद कायम रहेसम्म अमेरिकामा झै एकमुष्ट रकम प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था भए झै हाम्रो मुलुकमा पनि ऐ. ऐनको दफा २४ ले विशेष सुविधाको व्यवस्था गरेबाट सांसद पदको कार्यकाल समाप्त भएपछि विशेष भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने कुरा प्रष्ट हुन आउछ । भत्ता पदमा रहेर काम गर्न वढी सक्षम बनाउने उद्देश्यबाट अनुप्रेरित भई व्यवस्था गरिनु र पद संग अप्रिथकीय रुपले गासिएर रहेको हुन्छ । पदबाट अलग भए पछि दक्षता वृद्धि वा काम प्रति उत्साह वृद्धि हुने अवस्था रहदैन । पूर्व पदाधिकारीको परिश्रमिक र सुविधाको अधारमा पदाधिकार समाप्त भएपछि प्रदान गरिने निवृत्तिभरण र उपदान वाहेक अन्य सुविधाहरु प्रचलीत कानूनले कुनै पनि पदाधिकारीलाई दिने गरेको पाईदैन । तसर्थ सांसदको हैसियत समाप्त भएपछि पनि प्रदान गर्ने गरेको विशेष भत्ता संविधानसम्मत हुन सक्ने देखिदैन । कार्यकाल समाप्त गरी पुनः अकोए निर्वाचनमा निर्वाचित हुन नसकेपछि सांदिको हैसियत वमोजिमको विशेष भत्ता कानूनले दिने तर जनताले नदिने विरोधाभाष स्थिति समेत उत्पन्न हुन्छ । अतः यस्तो विषयमा प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएमा वाहेक विशेष भत्ताको नाममा सुविधा प्रदान गर्नु अर्थिक कानूनको व्याख्या कडाइका साथ गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त समेतको विपरित हुन जान्छ । तसर्थ सांसदको पदावधि समाप्त भई संविधानको धारा ६७ को परिधिभित्र नपर्ने व्यक्तिलाई विशेष भत्ता दिइने ऐनको विवादित दफा २५ को व्यवस्था संविधानसम्मत रहेको पाइएन । वहालवाला अर्थात पदमा रहिरहेको अवस्थामा पाउने गरी गरिएको परिसिमनलाई नाघी जान नमिल्ने सामान्य कानुनको अवधारणा हो ।
(३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा१३२ को उपधारा (१) को खण्ड (च) मा पारिश्रमिकको परिभाषा भित्र तलव, भत्ता, निवृतित्तभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक समेतलाई समावेश गरेकोले निवृत्तिभरण सम्बन्धमा कानून बनाउन सक्ने हुँदा ऐनको विवादीत दफा संविधानको धारा ६७ संग वाझिएको छैन भन्ने विपक्षीको अर्को जिकिर तर्फ विचार गर्दा संविधान लगायतका कानूनमा कुनै शव्द वा शव्दावलीको परिभाषा गर्नुको तात्पर्य ती कानूनमा प्रयुक्त शव्दहरुको यो अर्थ हुन्छ भनी जनाउनु हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ (१०) मा पारिश्रकिम, भत्ता, विदा, निवृत्तिभरण, उपदान र सेवाका अन्य सर्तहरु भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । धारामा पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण शव्दहरु प्रयोग भएका छन् । पारिश्रमिकले निवृत्तिभरण जनाउछ भन्ने धारा १३२ (च) को परिभाषालाई गौर गरेर अर्थ गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ६७ मा सांसदको पारिश्रमिक शीर्षक अन्तर्गत सांसदहरुको पारिश्रमिक र सुविधा कानुनव्दारा निर्धारित हुनेछ भन्ने सम्म उल्लेख छैन । तसर्थ यसरी संविधानले कुनै धारामा निवृत्तिभरण भनी प्रष्ठ उल्लेख गर्नु र कुनै धारामा उल्लेख नगर्नु अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यसै शव्दहरुको प्रयोग वा छुटेको भन्न संझन मिल्दैन ।
१८. विशेष भत्ता भन्नु र निवृत्तिभरण भन्नु एकै हो वा समानअर्थी हुन भन्न पनि मिल्दैन । किनकी संविधानमा शव्दहरुको परिभाषा तिनको अर्थको निश्तिता दिन गरिन्छ । त्यसैले एक शव्द अनेकार्थी हुन सक्दैन । यो कानुनी साहित्यको विशेषता हो । विशेष भत्ता शव्द र निवृत्तिभरण शव्द एकै अर्थ दिने भन्नु निवृत्तिभरणको नेपाली कानुनमा आजसम्म समान्य रुपमा प्रयोग हुने गरेको कानुनी प्रचलनले समेत मिल्दैन । विधायिकाले प्रचलनमा सामान्यतया आउने शव्दलाई छोडी विशेष भत्ताको नाम लिई सामान्यतया प्रचलनमा आइरहेको शव्दलाई समेट्छन भन्न युक्तिसंगत हुन आउदैन । विधायिकाले हरेक शव्दको चयन गरेर खास खास अर्थ र सन्दर्भमा शव्दहरुको प्रयोग गरेको हुन्छ । भत्ता र निवृत्तिभरणको नाम मात्र फरक हो तत्वमा फरक नहुंदा शव्दको भिन्नता मात्र संझन मिल्दैन । विशेष भत्ता नाम नराखी निवृत्तिभरण नाम राखी सुविधा प्रदान गरेको भए वैध हुन विशेष भत्ता नाम राखेकोले असंवैधानिक हुन सक्तैन भन्ने तर्क न्यायसंगत मान्न मिल्दैन । किनकी निवृत्तिभरण कर्मचारीले मात्र पाउने सुविधा भएकाले सांसदको पदको प्रतिष्ठा अनुरुप नहुने भै समअर्थी विशेष भत्ता नाम राखेको भन्नु विधायिकाको वुद्धिमता र नियतमा शंका गर्नु हुन जान्छ । जुन कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्तैन । तसर्थ निवृत्तिभरणलाई विशेष भत्ता भन्ने नयां अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत गठित विधायिकाले सदस्यहरुको सम्वन्धमा यस्तै विशेष भत्ताको संज्ञा दिई निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै ऐनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधानमा नभएकाले संवैधानिकता परीक्षण अदालतबाट भएको थिएन । तर सो व्यवस्था लोकप्रिय भने भएको थिएन । तसर्थ पूर्व शासन व्यवस्थामा सांसदहरुको विशेष भत्ताको शुरुवात भएकोलाई हाल जारी राखेको भन्ने संझन पनि मिल्दैन । किनकी संसदका केहि पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०४८ मा यस्तो विशेष भत्ताको व्यवस्था थिएन । पुरानो व्यवस्थालाई परीत्याग गर्नुको कारण वर्तमान संविधानको मौलिक स्वरुप र आधारभुत संरचना आमूल रुपले पृथक भएकोले वर्तमान संविधानमा पूर्व संविधान अन्तर्गतको कानुनी पुनजीवित गराएको भन्ने पनि युक्तिसंगत हुँदैन ।
(४) यस्तै विषय समावेश भएको निवेदन दीर्घराज प्रसार्इ भएको मुद्दामा रिट खारेज भएकोले प्रस्तुत निवेदन पनि खारेज हुनुपर्छ भन्ने अर्को विकिर तर्फ हेर्दा निवेदक दिर्घराज प्रसाइ भएको पुर्व राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरुले हाल संसदका सदस्यहरु समान विशेष भत्ता पाउनु पर्नेमा सो नदिने गरेको असमान भएकोले विवादित दफा २५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२)(३) को समानताको हक संग वाझिएको भन्ने विवादको विषयमा संविधानको धारा ११ को (१), (२), (३) संग वाझिएको नठहराई पूर्व व्यवस्थाको विधायिकाका सदस्यले विशेष भत्ता नपाउने भनी रिट खारेज भएको देखिन्छ । यसबाट उक्त रिटमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा झै संविधानको धारा ६७ संग वाझिने गरी विवादित दफा २५ वनाइयो भन्ने विषयवस्तु नै थिएन । यस्तो निर्णयको विषयवस्तु नभएको कुरा नजिरको रुपमा ग्रहणीय हुँदैन । तर्सथ विपक्षीको यो जिकिर पनि सहमतयोग्य भएन ।
१९. अन्य मुलुकमा सांसदहरुलाई निवृत्तिभरण दिने गरेको पाइन्छ भन्ने जिकिरतर्फ विचारगर्दा बेलायत र अन्य संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सांसदहरुको पारिश्रमिकबाट तोकिएको प्रतिशतमा रकम कट्टा गरी एउटा कोष खडा गर्ने त्यस्तो सांसद निवृतिभरण कोषमा निवृत्तिभरण ऐन वमोजिम सरकारले आर्थिक अनुदान समेत प्रदान गरी सोहि कोषबाट निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भले नेपाली कानूनी र संवैधानिक संरचनाको तात्पर्य ठम्यांउनमा मद्दत गर्न सक्ने देखिदैन । साथै ऐनको विवादित दफा निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न वनेको दफा होइन । त्यसैले सांसदको निवृत्तिभरण सम्बन्धी कानून बनाउन विधायिका समक्ष छ, छैन भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा सान्दभिक नहुनुका साथै निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था भएका मुलुकको उदाहरण समेत प्रस्तुत विवदसंग मेल खाने हुन आउँदैन ।
२०. अतः माथि गरिएका विवेचना अनुसार सांसदहरुको कार्यकाल वा पदावधि पुरा गरेका व्यक्तिलाई संसदमा निर्वाचित वा मनोनित भएको कारणले पदावधि सकिएपछि पनि आजीवन विशेष भत्ता दिने गरी संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ ले गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ को परिधि भित्र रही वनेको नदेखिँदा संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम सो दफा २५ आजका मिति देखि अमान्य र वदर घोषित गरिदिएको छ । विपक्षीहरुको जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या. कृष्णजंग रायमाझी
न्या. हरि प्रसाद शर्मा
न्या. केदार नाथ आचार्य
न्या. भैरवप्रसाद लम्साल
न्या. दिलीप कुमार पौडेल
न्या. गोपाल प्रसाद खत्री
न्या. ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको रायः
२१. प्रस्तुत रिट निवेदनमा संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ कानूनको सामान्य सिद्धान्त र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ संग वाझीएको भनी सो ऐन प्रारम्भ भएको मिति देखि नै वदर गरी पाउ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी रहेको छ । निवेदकले उक्त दफा २५ कानूनको कुन चाही सामान्य सिद्धान्त संग वाझीएको हो भन्ने कुरा न त आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट गरेको छ न विधायीका द्वारा वनाइएको कानूनको वैधता त्यतिकै आधारमा निरोपण हुने विषय हो । तसर्थ उक्त दफा २५ को व्यवस्थाको वैधता कानूनको सामान्य सिद्धन्तका कसिमा होईन सवैधानीकताको (Constitutionality) कसीमा परख गरिनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ र संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ लाई यहां उधृत गर्नु आवश्यक देखेको छु ।
२२. संविधानको धारा ६७ “प्रतितिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा संसदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा कानून द्वारा निर्धारित हुने छ................”
२३. संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ “विशेष भत्ता” (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित वा मनोनित भई प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित वा मनोनित भई प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा देहाय बमोजिमका कार्यकाल वा पदावधि पुरा गरेका व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम विशेष भत्ता दिइनेछः
(क) एक कार्यकाल वा एक पदावधि पुरा गरेकोलाई प्रतिमास तत्काल संसद सदस्यले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम ।
(ख) दुई कार्यकाल वा दुई पदावधि पुरा गरेकालाई प्रतिमास तत्काल संसद सदस्यले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत सम्म ।
(ग) तीन कार्यकाल वा तीन पदावधी वा सो भन्दा वढी कार्यकाल वा पदावधि पुरा गरेका लाई प्रतिमास तत्काल संसद सदस्यले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत रकम ।
स्पष्टिकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “एक कार्यकाल” भन्नाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पुरा नहुदै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विगटन वा भंग भएमा पनि सो अवधिलाई एक कार्यकाल पुरा गरेको मानिनेछ ।
२४. (२) उपदफा (१) बमोजिम भत्ता देहाय अवस्थामा दिइने छैनः (क) भत्ता पाउने व्यक्ति पुनः प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित वा मनोनित भई सो पदमा रहे सम्म । (ख) भत्ता पाउने व्यक्तिले प्रचलीत कानून बमोजिम निवृत्तिभरण पाएको रहेछ भने निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण वा यस दफा बमोजिमको भत्ता मध्ये कुनै एक रोज्नु पर्ने छ ।
२५. रिट निवेदकको तर्क २ प्रकारको रहेको देखिन्छ । पहिलो संविधानको धारा ६७ को व्यवस्थाले प्रदान गरेको पारिश्रमिक र सुविधा वहाल नरहेको व्यक्ति वा सो हैसियतबाट निवर्तमान भैसकेका हकमा होईन । दाश्रो विशेष भत्ताको परिकल्पना धारा ६७ ले गर्दै नगरेकोमा पारिश्रमिक र सुविधा प्रदान गर्ने निहुँमा निवृत्तिभरणको रुपमा सो भत्ता दिन मिल्ने होईन । निवेदक द्वारा उठाएको धारा ६७ को व्यख्याको प्रश्नमा गर्नु अघि संवैधानीक कानूनको व्यख्या र क्नै कानून संविधान सम्मत छ छैन भनी हेर्ने व्याख्यात्मक परिधि र सन्दर्भ समेत विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । संविधान र अन्य कानूनको व्याख्याको सिद्धान्तमा यद्यपी खास अन्तर छैन । संविधान पनि कानूनी दस्तावेज नै भएकोले यस्का प्रावधानहरुको व्यख्यामा समेत नेपाल कानून व्यख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नै लागू हुन्छ भन्ने कुरा स्वयं संविधानको धारा १३२ (२) ले स्पष्ट गरेको छ । संवैधानीक कानूनको व्यख्यामा एकातिर कार्यपालिका विधायीका र न्यायपालिकाका अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने अर्थ गर्नु भन्दा यी निकायको परस्परको अधिकार क्षेत्रको विभाजन र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिनु पर्छ भने अर्को तिर मुलुकको नागरिकहरुको संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक हक एवं आधारभुत संवैधानीक संरचना समेतको विचार गरिनु पर्छ । कुनै पनि अवस्थामा संवैधानिक निकायहरु निष्क्रिय हुने र संविधान गतिहीन हुन जाने व्यख्या गरिन हुदैन । कार्यपालिकाले कार्यपालिकाको काम गर्न नपाउने विधायिकाले कानून नै बनाउन नपाउने र न्यापालिकाको स्वतन्त्र न्याय गर्ने अधिकार नै नहुने व्यख्याले अन्ततोगत्वा संविधानलाई नै गतिहीन र कुण्ठित बनाई दिन्छ । अतः सबै संवैधानीक निकाय द्वारा प्रयोग गरिएको आ आफ्नो क्षेत्रको अधिकार संविधान सम्मत नै हुन्छ भन्ने मान्नु पर्छ । सोहि अनुरुप विधायिकी अधिकार प्रयोगरि बनाइएको कानूनको वैधानीकताको परिक्षण गर्नु अधि त्यस्तो कानून वैध र विधायिकी अधिकार अन्तर्गत नै वनेको छ भन्ने अनुमान गरिनु पर्दछ । तसर्थ कुनै कानून स्पष्टतः संविधानको कुनै धारा संग बाझीएको देखिदैन भने तार्किक धारामा विधायिकी अधिकारलाई संकुचित गर्ने व्यख्या गरिनु हुदैन । प्रस्तुत विवाधलाई निराकरण गर्न विधायिकी अधिकारको पक्षमा उक्त कानून संविधान संग बाझीएको छैन भन्ने अनुमान वाहेक प्रतिकुल अनुमान गर्न समेत मिल्ने देखिदैन ।
२६. अव रिट निवेदकद्वारा उठाएको प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विवाधित ऐनको दफा २५ को व्यस्थाले संवैधानिक संरचनालाई प्रतिकुल असर पार्छ भन्ने न निवेदकको भनाई छ न त्यसले अधिकार पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत विधायिकी अधिकारले अन्य निकायको अधिकारलाई हस्तक्षप गरेको दावी नै छ । न नागरिकलाई प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज गराएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छ भने विधायिकी अधिकारको नियान्त्रण हुने व्यख्या कुन प्रयोजनको लागि ? भन्ने प्रश्न उठ्छ सक्छ । संविधानको व्यख्या विना कुनै उद्देश्य वा प्रयोजन गर्नु पनि हुदैन । यद्यपि सांसदको आफ्नो पारिश्रमिक र सुविधाको कानून बनाउने क्रममा जथाभावी विशेष भत्ता र सुविधा लिने कानून वनाउन थाले भनी त्यसको नियन्त्रण गर्ने व्यख्या यसको प्रयोजन हो भने यस्तो प्रयोजन प्रजातान्त्रिक संस्कार र मान्यताको लागि नभएर सामान्य नैतिकताको प्रतिस्थापनको लागि भएको स्पष्ट छ । त्यसमाथि सांसदहरुले निवृतिभरण सम्बन्धमा आफैले कानून बनाउनु हुन्न भन्ने हो भने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा जहा हामी भन्दा लामो प्रजातान्त्रिक संस्कार र मान्यता रही आएको छ, यस्तै प्रकृतिको सांसदहरुको निवृत्तिभरणको व्यवस्था रहि आएकै छ । तसर्थ विवादीत ऐनको उक्त दफा २५ को व्यवस्था उपर विवादास्पद नैतिक मुल्यलाई न्यायिक व्याख्याको प्रयोजनको लागि ग्रहण गरी विधायिकी अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी धारा ६७ को व्यख्या गर्नु कति सम्म उचित हुन्छ त्यो कुरानै विचारणीय छ । धारा ६७ को पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्थाको सिमा ऐनको दफा २५ ले नाघेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । निवेदकको जिकिरमा विशेष भत्ताको व्यवस्था गरी निवृतित्तभरण दिने गरीएको व्यवस्थालाई धारा ६७ को व्यवस्थाले समेट्न सक्दैन भन्ने छ । याथार्थमा संविधानमा प्रयोग भएको शव्दको व्याख्याको लागि धारा १३२ लाई हेर्ने हो भने पारिश्रमिक भन्नाले तलव भत्ता निवृत्तिभरण समेत संझनु पर्छ भनी परिभाषा र व्याख्या संविधान स्वयंले गरी निवृत्तिभरण समेर पारिश्रमिक भित्र नै पर्ने वनाएको छ । संविधान स्वयंले व्याख्यात्मक व्यवस्था गरेका कुरालाई छाडी संविधानमा प्रयोग भएका शव्दहरुको अरु किसिमको व्याख्या हुनु हुदैन । सांसदहरु हृारा सामाजिक नैतिकता र मुलुकको आर्थिक स्थितिको विचार नै नगरी आफुलाई बढी से बढी भत्ता र सुविधा लिने कानून बनाउछन भने सांसदहरुको विवेक र नैतिकतालाई ठिक गर्ने काम न्यायापालिकको होईन । हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सांसदहरुद्वारा मौलिक हकमा गैर संवैधानीक बन्देज लगाउने अथवा अन्य संवैधानीक निकाय वा पदाधिकारीलाई संविधान प्रदत्त अधिकार वा कर्तव्यलाई गैर संवैधानीक नियन्त्रण गर्ने गरी कानून वनाइन्छ भने धारा ८८ (१) र (२) अन्तर्गत न्यायापालिकाले त्यस्तो कानूनहरुको न्यायिक पुनरावलोकन (Judical review) गर्ने गर्छ । तर सांसद द्वारा आफ्नो पारिश्रमिक र धारा १३२ को अर्थमा निवृत्तिभरण समेतको कानून वनाउन पाउने अधिकार अन्तर्गत वनाएको कानूनलाई न्यायपालिकाले मनोगत नैतिक भावना जो स्वयंमा विवादास्पद छ, को आधारमा विधायिकी अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने न्यायिक निर्णय गर्छ भने पछि गएर यही निर्णय संसदिय स्वायत्ततामा गैर संवैधानीक हस्तक्षपको परम्परा वन्दैन भन्ने कुनै प्रत्याभूति हुदैन । कानून बनाउने सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन न कि न्यायापालिकाप्रति र आफ्नो स्वर्थ मात्र हेर्ने सांसदलाई हटाई निर्वाचनको माध्याम बाटनै जनताले यिनको ठाउँमा नया सांसद ल्याउने हो । त्यस्तो कानून संविधान संग स्पष्ट नवाझिएमा संवैकानिक संरचना भित्रको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुकूल रहेसम्म न्यायपालिकाले त्यसलाई अमान्य गर्ने कुरा आउदैन ।
२७. सांसदको आफ्नो पूर्व सेवा वापत निवृत्तिभरण पाउनु पर्ने वा त्यस सरहको विशेष भत्ता पाउनु पर्ने कानूनको पनि आफ्नै औचित्य र तार्किक आधार छ । जसरी कर्मचारीलाई जीवन भरीको सेवा वापत जीवनयापनको लागि निवृत्तिभरण दिइने औचित्य छ त्यस्तै राष्ट्रको राजनैतिक तहको उपल्लो तहमा रहेका सांसदहरु ऋाफ्नो जहान परिवारको लालनपालन र वुढेसकालको जीवनयापनको लागि पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणको स्वरुपको विशेष भत्ता लिन नपाईने कुनै औचित्य देखिदैन । सेवा निवृत भएका सांसदहरुको पूर्व सेवा वापत जीवनयापनको व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने धारणबाट नै यस्तो विशेष भत्ताको व्यवस्था रहेको पाईन्छ । नेपाली जनजीवनमा विगत वर्षहरुमा आएको नैतिक ह्रास र मुलुकको राजनैतिक व्यक्तित्वहरु मध्ये अधिकांशको द्रव्यपिपासा र भ्रष्टचारी आर्जनमा थप विशेष भत्ता जनआक्रोशको विषय वस्तु हुन सक्छ । तर वाकी ईमान्दार कर्तव्यनिष्ठ जीवनमा राजनीति वाहेक जीविकाको अर्को श्रोत नभएका सांसदको लागि देश सेवा गरे वापत मुलुकले केही गर्नु पर्दैन ? जसरी सांसदको निवृत्तिभरणको औचित्य न्यायीक निरुपणको विषय हुन सक्दैन । त्यसरी नै यस प्रश्नको उत्तर पनि जनताले नै दिने हो न्यायपालिकाले होईन । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत सांसदहरुले निवृत्तिभरण सरहको विशेष भत्ता पाउने गरी वनेको संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ को संवैधानिकता २०५२ सालको रि. नं. २९२२ निवेदक दीर्घराज प्रसाइ समेत वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतको रिटमा ७ जना मा. न्यायाधिश हरुबाट परीक्षण गरी रिट खारेज भएपछि यथार्थमा यो रिट सम्बन्धमा पुनः विचार हुनु पर्ने अवस्था किन आइपुग्यो त्यो पनि स्पष्ट छैन।
२८. उपरोक्त पृष्टमूमीमा वहुमतको निर्णयमा संसद सदस्यताको कार्यकाल वा पदावधी पुरा गरेको व्यक्तिलाई आजीवन विशेष भत्ता दिइनु असंवैधानिक हो भन्नुमा कहिले “विशेष भत्ता” भन्ने शव्दलाई त कहिले सेवाकाल व्यतित भएकोले सांसद नरहेको व्यक्ति भन्ने सांसदको हैसियतलाई प्रहार गरेको पाइन्छ । यथार्थमा कानूनको व्याख्यामा त्यस कानूनको समुचित व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरि व्याख्या गरिनु पर्छ । कुनै शव्द मात्र टिपेर व्याख्या गरिनु हुन्न । “विशेष भत्ता” भन्नु र “निवृत्तिभरण” भन्नु दुवै शव्दले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि सांसदको हैसियतले सेवा गरे वापत सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले पाउने भत्तालाईनै जनाउने हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३२ मा पारिश्रमिक भन्ने शव्दले निवृत्तिभरणलाई पनि जनाउने हुँदा निवृत्तिभरणको अवधारण भित्र पूर्व सेवा गरे वापत सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले पाउने भत्ताको अर्थ स्वतः लुकेको छ । भत्ता विभिन्न प्रकार र प्रकृतिको हुने गरेको र त्यसमध्ये निवृत्तिभरण पनि एक प्रकारको भत्ता रहेको स्पष्ट छ । सांसदलाई दिइने भएको कारणले मात्र यस्को प्रकृति कर्मचारीलाई दिइने निवृत्तिभरण भन्दा केही वेगल विसिमले गणना गरिएको पृथक नामाकरण “विशेष भत्ता” भनी लेखिएको देखिन्छ । व्लाक ल डिस्नेरी, नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली वृहत शव्द कोष लगायतका कानूनी शव्दकोषहरुले निवृत्तिभरणलाई भत्ताकै प्रकारमा अर्थ लगाएकोले विशेष भत्तालाई निवृत्तिभरण होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । सांसद पदमा हुँदा हुदै निवृत्तिभरण पाउने अवस्था ने न आउने हुँदा सांसद सेवा पुरा गरी सकेको व्यक्तिले पाउने निवृत्तिभरण वा विशेष भत्ता सम्बन्धमा धारा ६७ अन्तर्गत संसदद्वारा निर्मित कानून संविधानसम्मत देखिएकोले वहुमतको रायसंग असहमति जनाएको छु ।
इति सम्वत २०५७ साल कार्तिक १६ गते रोज ४ शुभम्.....।