निर्णय नं. ७०३१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गत आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ७०३१ ने.का.प. २०५८ अङ्क ९/१०
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी
सम्बत् २०५६ सालको रिट नं.... ३२३३
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गत आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदक : का. जि.का. म. न. पा. वडा नं. ३४ बानेश्वर वस्ने वर्ष ५२ को भरतमणि जङ्गम
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद, सचिवालय, सिंहदरवार समेत
§ सर्वप्रथम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) बाझिएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा सो दफामा “भ्रष्टचारको आरोपमा यस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्द्धछ । आयोगको मुद्दा दायर गर्ने कुरा र त्यस्तो मुद्दा सरकार वादी हुने भन्ने कुरा वेग्ला वेग्लै विषय हो । सो व्यवस्थाले आयोगद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी अुद्दा चलाउने वा चलाउन आदेश दिन सक्ने संवैधानीक व्यवस्थालाई कुनै असर पुर्याएको देखिदैन । आयोग राज्यकै संवैधानीक अंग भएकोले श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी नामांकरण गरी मुद्दा दायर गरीनु स्वभाविकै देखिंदा सो प्रवधान संविधान संग बाझिएको भन्न मिलेन ।
§ अब आयोगले नै पुनरावेदन गर्न पाउनु भर्ने भन्ने दाश्रो जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा जसको हक अधिकारमा असर परेको हुन्छ उस्कै मात्र अधिकारको खोजी गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले पुनरावेदन गर्न पाउने निजको अधिकारमा आघात परेको भनी प्रश्न उठाएको देखिदैन । आयोगको लिखित जवाफमा ऐनको दफा ३४ (२) मा श्री ५ को सरकार वादी हुने भन्ने व्यवस्था भएकै कारणले आयोगको क्षेत्राधिमारमा बाधा पर्न गएको छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । निवेदकले उठाएको विषय निवेदकसंग सार्थक सम्बन्ध भएको देखिनुका साथै निजको मौलिक हक वा कानूनी हक प्रतिकूल असर परेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भनि निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया नहुने समेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
(प्र. नं. १५ र १६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रामजी विष्ट, श्री बोर्णबहादुर कार्की, श्री पुष्कर गजुरेल र श्री दिनेश त्रिपाठी ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी ।
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या. हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्को संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ (१) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं आदेश यस प्रकार छः
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग आयोग संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार भ्रष्टाचार निवारणको लागि शक्तिशाली हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारणको लागि वनेको ऐन तथा नियमहरु विस्क्रिय रहेका छन् । आयोग संग सम्बन्धीत ऐन र नियमको तर्जुमामा भएको हेलचेक्र्याईको कारण आयोगको अधिकार सीमित भएको लामो अवधि समम आयोग निस्क्रिय रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको मिति २०५३।६।८ को फैशलाले यस आयोगलाई केहि शक्तिशाली बनाएतापनि विद्यमान ऐन कानूनमा भएको कमि कम्जोरीले आयोगलाई कमजोर बनाइदिएकोले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा कारवाही गर्ने क्षमता भने बृद्धि हुन सकेको छैन । भन्सार विभागका महानिर्देशक तथा त्रि. वि. वि. भन्सार कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा सुन तस्करी गरी गराई भ्रष्टाचार गरे गराएको सम्बन्धमा आयोग बादी भई चलाएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट बादी दावी बमोजिम आंशिक भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी २०५४।५।४ मा भएको फैशला उपर आयोगले पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट त्यस्ता मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भनी मिति २०५६।२।१२ मा पुनरावेदन खारेज गरेकोले संविधानको धारा ९८ (३) र मुलुकी ऐन अ. वं. १९३ को व्यवस्था अस्पष्टता देखिएको र यस फैशलाले आयोगको पुनरावेदन गर्ने हकबाट बञ्चित गराई आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा अंकुश लगाई आयोगलाई निस्क्रिय रहनु पर्ने बनाएको र आयोग आफैं पुनरावेदन भएर दायर गरिएका सवै मुद्दाहरु खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
३. संविधानको धारा ९८ (३) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले सम्बन्धीत व्यक्तिहरु उपर अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गराउने सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । कानूनले मुद्दा दावर गर्ने अधिकार जसलाई दिएको हुन्छ उसैलाई मुद्दाको शुरु र अन्तिम निर्णय सम्म वादी र प्रतिवादी वा पुनरावेदक वा निवेदक हुने अधिकार पनि सुरक्षीत गरेको हुन्छ । शुरु मुद्दा गर्न पाउने निकायलाई शुरु फैशला उपर पुनरावेदन गर्न जान नपाउने भन्न मिल्दैन । त्यस विपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) मा “आयोगले चलाउने मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने छ ” भन्ने व्यवस्था गरीएको कारण सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४ (१) आकषिएत भई आयोगले दायर गरेका मुद्दामा शुरु अदालतबाट भएको निर्णय उपर आयोग स्वयंले पुनरावेदन गर्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना भएकोले उक्त प्रावधान संविधानको धारा ९८ (३) संग बाझिएको छ ।
४. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४ (१) मा कुनै ऐनमा श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी लेखिएको मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु पर्दा सम्बन्धीत सरकारी वकीलले गर्ने छ भनीएको छ भने संविधानले नै आयोगलाई मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा ऐनमा “श्री ५ को सरकार बादी दावी हुने” भन्ने उल्लेख भएको वित्तिकै आयोगले चलाएका मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को परिधिभित्र रहेको मान्नु पर्ने हो भने संविधानको मर्म विपरीत हुन जान्छ । संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको भए मुद्दा चलाउँदा नै आयोगले चलाएको मुद्दालाई सरकार वादी मुद्दाको रुपमा स्वीकार गरिने थियो । संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । अदालती बन्दोबस्तको १९३ नं. मा शुरु अड्डाले फैशला गर्दा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्ने व्यवस्था भएबाट पुनरावेदन गर्ने अधिकार स्पष्टतः आयोगमा रहेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार वादी भन्ने वित्तिकै सवै मुद्दाहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अधिनमा पर्छ भन्न मिल्दैन ।
५. आयोगले चलाएको मुद्दाहरुमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहेको भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारीशमा नियुक्त व्यक्तिो मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध परेका मुद्दामा उचित निर्णय गर्न सक्तैन ।
६. आयोगले चलाएको मुद्दामा शुरु फैशला उपर चित्त नबुझि पुनरावेदन गर्नु पर्ने अवस्थामा आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समान दृष्टिकोण रहेको छैन । कुनै मुद्दामा आयोग आफैले पुनरावेदन गरेको छ भने कुनैमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि कहिले आफैले पुनरावेदन गरेको छ । आयोग आफै पुनरावेदक भई दायर गरेको संवत् २०५३ सालको फौ. पु. नं. १३६१ पुनरावेदक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्ध अब्दुल रइस खाँको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने गरी निर्णय भइसकेपछि त्यसमा आयोगले आफुले पुनरावेदन गर्न पूर्व महान्याधिवक्ताबाट उक्त मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पूर्व महान्याधिवक्ताबाट उक्त मुद्दामा पुनरावेदन नगनृए गरी निर्णय भइसकेपछि तयसमा आयोगले चित्त नवुभाई सर्वोच्च अदालतमा आयोग स्वयंले पुनरावेदन गरेको र तयसलाई स्वीकार गरी मिति २०५६।१।१६ मा इन्साफ गरेको पाइन्छ भने सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।२।१२ को माथि उल्लेखित मुद्दामा आयोगबाट दायर हुन आएको पुनरावेदन खारेज भएको पाइन्छ । यसप्रकार प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएको सार्वजनिक महत्वको प्रश्नमा संविधान, ऐन कानून तथा अदालतको व्याख्यामा समेत एकरुपता नभएकोले एउटा निश्चित सिद्धान्त कायम हुनु आवश्यक देखिन्छ । तर्सथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) मा रहेको “आयोगले चलाउने मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने छ” भन्ने व्यवस्था क्रियाशील रही आयोगबाट चलाइएका मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने नगर्ने विषय सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४ (१) को परिधि भित्र पर्ने र त्यसबाट प्रत्यक्षतः संविधानको धारा ९८(३) मा असर पर्ने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) संविधानको धारा ९८ (३) संग बाझिएकोले उक्त दफा ३४ (२) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १ तथा धारा ८८ (१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । साथै निवेदनको अन्तिम निर्णय नभए सम्म आयोगबाट यस अदालतमा पुनरावेदन गरिएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी सम्पुर्ण मुद्दा मुलतवीमा राख्नु भन्ने अन्तरीम आदेश समेत जारी गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
७. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो सुचना प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी सुचना पठाई लिखित जवाफ परेपछी वा अवधी नाघेपछि नियामानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासको मिति २०५६।६।५।४ को आदेश ।
८. व्यवस्थापिका बाट निर्माण भै लागू हुन आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) को संवैधानिकताको विषयमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरुमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार यस आयोग कै हो । आयोगले आफ्नो सो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा अन्य कुनै निकाय, पदाधिकारीको सहयोग लिन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २६ मा व्यवस्था छ भने अफ्नो सो अधिकार आयोगले वर्तमान संविधानको धारा ९८ (५) अनुसार अरु राष्ट्रसेवक अधिकृतहरुबाट प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्छ । तदनुरुपनै कतिपय पुनरावेदनहरु आयोगले निर्णय गरे पश्चात मात्र दर्ता गरिदिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखि पठाउने गरीएको छ । यस अर्थमा यस आयोगको अधिकार कटौती भएको वा महान्यायाधिवक्तामा सरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने होईन । यसरी संविधान प्रदत्त अधिकारलाई आयोगले सार्ने वा कटौती गर्दैमा गर्न मिल्ने र सकिने कुरा पनि होईन । भ्रष्टाचारका आरोपमा मुद्दाहरु राज्यको तर्फबाटै आयोगले दायर गर्ने भएको गरेको सन्दर्भमा ऐनको दफा ३४ (२) मा श्री ५ को सरकारको नामबाट मुद्दा चलाउने भन्ने सम्म विधायिकाको मनसाय निहित रहेको छ । कसको नामबाट मुद्दा चलाउने (बादीको नाम लेख्ने) भन्ने प्रश्न र मुद्दा कसले चलाउने भन्ने कुरा फरक फरक विषय वस्तु हुन् । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा चलाउने कुरा स्वयं संविधानमा नै किटानसाथ उल्लेख भएको अवस्थामा बादी यो हुने भन्ने शव्दावली वा वाक्यांशले आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने र पुनरावेदन गर्ने अधिकारमा कुनै फरक परेको देखिदैन । अतः बादी श्री ५ को सरकार हुने भन्ने वाक्यांश प्रयोग हुदैमा भ्रष्टाचार आरोप संग सम्बन्धी मुद्दाहरु पनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को कार्यविधी भित्र पर्न आउछन र त्यस्तो महान्यायाधिवक्ताले नै अन्तिम निर्णय गरी आवश्यकता अनुसार दायर गर्छन भन्ने अर्था गर्न आयोगले चलाउने मुद्दाका सम्बन्धमा मिल्दैन । संविधानमा नै उल्लेखित यो आयोग छुट्टै एक संवैधानिक निकाय हो । यसका काम कारवाही वा कार्य क्षेत्रलाई प्रभावीत गर्ने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधीकारीले आयोगलाई निर्देश गर्न वा आदेश दिन सक्ने होइन । यस सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ (३) ले अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने संवैकानिक प्रावधान भित्र त्यस्तो अदालतको फैशलामा तित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पनि स्वयं आयोग सक्षम भएको कुरो प्राकृतिक न्याया सिद्धान्तले पनि समाहित गरेको हुन्छ । जुन कुरा देशका सामान्य कानून मुलुकी ऐन अ. वं. १९३ नं. ले पनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस अनुरुप सर्वोच्च अदालत स्वयंले मान्यता दिईसकेको प्रतिवादी अब्दुर रइस खाँ उपरको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०५३।३।३१ मा भएको फैशला उपर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पुनरावेदन दर्ता सम्बन्धी कारवाही चलाउने नभई यस आयोगबाट नै चलाउनु पर्ने जिकिर सहित यस आयोगबाटै सम्मानित अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरी पाउँ भनी मिति २०५३।८।२७ मा दिएको निवेदन अनुरुप सो मुद्दाको पुनरावेदनमा तथ्यमा प्रवेश गरेर सम्मानित अदालतबाट मिति २०५६।१।१६ मा फैशला समेत भै सकेको छ । यसरी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुका सन्दर्भमा आयोग स्वयंले निर्णय गरे पश्चात आयोगका दर्फबाट पुनरावेदनहरु दर्ता गर्दै आइरहेको छ । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) मा प्रयुक्त "श्री ५ को सरकार बादी हुने छ" भन्ने वाक्यांशको प्रयोगकै कारणले मात्र आयोगको संविधान एवं सम्बन्धीत ऐन नियम बमोजिमको अधिकार एवं कार्यविधिहरु समेत प्रभावीत हुन सक्दैन । यस अयोगले प्र. लोमान सिंह कार्की समेत उपरको भ्रष्टाचार मुद्दामा सम्मनित सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट मिति २०५६।२।१० मा भएको फैशलाको पुनरावलेकन गरी पाउँ भनी सम्मानित अदालतमा मिति २०५६।४।६ मा दिएको निवेदनमा समेत लिइएका जिकिरहरु र प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकिरहरु समान प्रकृतिका भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको छलफल एवं निर्णय हुदा उक्त निकायको पुनरावलेकन निवेदन को समेत एकै साथ हेरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
१०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११० को उपधारा २ अनुसार सरकार वादी हुने कुनै पनि मुद्दा श्री ५ को सरकारले चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्तालाई भएको परिप्रेक्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) बमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत महान्यायाधिवक्ता मार्फत मुद्दा चलाउदा भ्रष्टाचार जस्तो संवेदनशिल विषयको मुद्दामा अज प्रभावकारी नेतृत्व हुने अत्याधिक सफलता मिल्ने हुदा विपक्षी निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) को कानूनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ (३) संग बाझिएको छ भनी लिएको जिकिर निराधार कपोलकल्पित हुदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. संविधानको धारा ११० (२) अनुसार श्री ५ को सरकार हित निहित मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) अनुसार उक्त ऐन अनुसारका भ्रष्टाचारका अभियोगमा चलेका मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने हुँदा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भिर प्रकृतिको मुद्दामा श्री ५ को सरकार को सरोकार रहेका मान्नु पर्ने हुन्छ । धारा ९८ (३) ले आयोगलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने मात्र अधिकार प्रदान गरेको छ । श्री ५ को सरकार वादी भै आयोगद्वारा चलाइएका मुद्दामा पुनरावेदन पुनरावलेकनको निवेदन वा तत् सम्बन्धी कुनै कार्य गर्ने अख्तियार संविधानतः आयोगले पाएको छैन । यस सम्बन्धी विषयले विधायिकाले आवश्वक व्यवस्था गर्न सक्ने गरी घोषित छ । तदनुरुपनै ऐन को दफा ३४ (२) को व्यवस्था गरीएको हो । त्यसैले यस सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४ (१) आर्षित भई त्यस्ता कार्य सम्बन्धीत सरकारी वकिल मार्फत मात्र हुन सक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४ एक अर्काका परिपुरकको रुपमा रहेका छन् । श्री ५ को सरकारलाई सरोकार पर्ने विषयमा पुनरावेदन निवेदन गर्ने काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउने आयोगद्वारा चलाइएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि पुनरावेदन गर्ने अधिकार सरकारी वकिललाई दिंदा संविधान प्रतिकूल हुन सक्दैन । दिवबहादुर लामा विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०४२, नि. नं. ६०५४, पृ. ७५९) कुनै ऐनमा श्री ५ को सरकार वादी भन्ने उल्लेख भएको मुद्दामा सरकारी वकिलले पुनरावदन गर्नु पर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दामा विषेश प्रहरीले पुनरावेदन गरेको खारेज हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट कानूनको व्याख्या भएको उक्त नजिरलाई अवलम्वन गरी श्री ५ को सरकार विरुद्ध लोकमान सिंह कार्की भएको सम्वत् २०५६ सालको फौ. पु. नं. १५९८,१६४८ र १६४९ को मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पुनरावेदन सरकारी वकिल बाट नभएको भनी खारेज हुने भनी मिति २०५६।२।१२ मा निर्णय भएको छ । उल्लेखित नजिर अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु पर्दा सम्बन्धीत सरकारी वकिलले नै गर्नु पर्ने स्पष्ट छ । संविधानले नै आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने वा गराउन सक्ने छ भनी सिमित अधिकार प्रदान गरेको र महान्यायाधिवक्तालाई श्री ५ को सरकारको हित वा सरोकार रहेका मुद्दामा व्यवपक कार्य क्षेत्र प्रदान गरेको र आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी सकेपछी सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्पुर्ण काम कारवाही महान्यायाधिवक्ताको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ । संविधानले स्पष्टतः पुनरावेदन पनि अयोगले गर्न सक्छ भनी किटानी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा विधायिकाले तत् सम्बन्धी अधिकार कानूनी अभ्यासमा रहेको श्री ५ को सरकारको प्रमूख सल्लाहकार बाट सम्पन्न गर्दा वास्तावीक र वस्तुपरक हुदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) को व्यवस्था संविधानको धारा ९८ (३) को भावना तथा मर्म संग असमत नहुदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ।
१२. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रामजी विष्ट, श्री बोर्णबहादुर कार्की, श्री पुष्कर गजुरेल र श्री दिनेश त्रिपाठीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा कारवाही र किनारा गर्ने मुद्दाको वादी श्री ५ को सरकार हुने भनी गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ संग बाझिएको छ । श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी उक्त ऐनले व्यवस्था गरी दिएबाट आयोग आफुले चलाएको मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारबाट वन्चित हुन पुगेको छ । मुद्दा गर्न पाउने अधिकार जसलाई हुन्छ पुनरावेदन पनि उसैले गर्न पाउछ । सो ऐनमा आयोग द्वारा चलाईने मुद्दाको श्री ५ को सरकार वादी हुने भन्ने व्यवस्थाले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा २४ आकर्षित हुने अवस्था पर्न गएको छ । यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कम्जोर हुन पुगेको छ । तसर्थ सो ऐनको दफा ३४ (२) मा श्री ५ को सरकार वादी भन्ने अंश सामान्य र वदर गरी आयोगबाट तयार भएका मुद्दामा आयोगले नै पुनरावेदन गर्न पाउने गरी आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की र विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले प्रस्तुत मुद्दाको विवाद धेरै सानो छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३४ (२) संविधानको धारा ९८ संग बाझिएको छ छैन भन्ने दावी रहेको छ । उक्त दफा ३४ (२) बाझियो भन्ने आधारमा संविधानको धारा ११० (२) को व्यवस्थाले धारा ९८ (३) लाई संकुचन गर्यो भन्ने रहेको छ । धारा ९८ ले आयोगलाई तोकिएको अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउने सम्म को अधिकार प्रदान गरेको छ । मुद्दा दर्ता भएपछी प्रतिरक्ष देखि पुनरावेदा गर्ने समेतको कार्य स. मु. स. ऐन, २०४९ को दफा २४ समेतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतकै हो । पुनरावेदन गर्न पाउने नपाउने अधिकारले मुद्दा कम्जोर हुन होइन । श्री ५ को सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको विषयमा अन्तिम निर्णय कर्ता धारा ११० (२) को व्यवस्था अनुरुप महान्यायाधिवक्त र निज मातहतका अधिकृतहरु भएको हुँदा सो धारालाई संकुचित हुने गरी ऐन बन्न सक्दैन । धारा ९८ (३) संग ऐनको दफा ३४ (२) बाझिएको छैन । पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्राकृतिक अधिकार हाइन कानूनी अधिकार हो । प्राकृतिक कानूनको आधार लिई संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल कानून बनेको भन्न मिल्दैन । संविधानले सिमा निर्धारण नगरेको विषयमा संसदले जुनसुकै कानून बनाउन सक्छ । रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. विपक्षी आयोगको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वाय श्री अनुपराज शर्मा र श्री बलराम के. सी. ले भ्रष्टाचारजन्य कार्यका विरुद्ध मुद्दा चलाउने सम्बन्धी सम्पुर्ण अधिकार संविधानले आयोगलाई दिएको छ । मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारलाई पनि जनाउछ । संविधानको व्यस्थालाई संकुचीत हुने गरी बनेको कानून अमान्य हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रोकथामको लागि आयोगलाई पुर्णरुपमा सर्वशक्तिमान बनाउने संविधानको उद्देश्य रहेकोले आयोगले नै पुनरावेदन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै तर्फबाट प्रस्तुत बहर नोटका साथै सम्बन्धीत मिसिल कागजात अध्ययन गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) मा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग द्वारा चलाउने मुद्दाको बादी श्री ५ को सरकार हुने भन्ने वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९८ (३) संग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिरका साथै मुद्दा चलाउने अधिकार अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि रहने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गरी चलाउने मुद्दामा आयोगले नै पुनरावेदन गर्न पाउने गरी आदेश हुनुपर्ने भन्ने समेत गरी दुइ प्रकारको जिकिर निवेदनले लिएको पाईन्छ ।
१५. सर्वप्रथम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ (२) बाझिएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा सो दफामा “भ्रष्टाचारको आरोपमा यस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । आयोगले मुद्दा दायर गर्ने कुरा र त्यस्तो मुद्दा सरकार वादी हुने भन्ने कुरा बेग्लाबेग्लै विषय हो । सो व्यवस्थाले अयोगद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउने वा चलाउन आदेश दिन सक्ने संवैधानीक व्यवस्थालाई कुनै असर पुर्याएको देखिदैन । आयोग राज्यकै संवैधानीक अंग भएकोले श्री ५ को सरकार वादी कुने भनी नामांकरण गरी मुद्दा दायर गरिनु स्वभाविकै देखिंदा सो प्रावधान संविधान संग बाझिएको भन्न मिलेन ।
१६. अब आयोगले नै पुनरावेदन गर्न पाउनु पर्ने भन्ने दोश्रो जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा जसको हक अधिकारमा असर परेको हुन्छ उसैले मात्र अधिकारको खोजि गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले पुनरावेदा गर्न पाउने निजको अधिकारमा आघात परेको भनी प्रश्न उठाएको देखिंदैन । आयोगको लिखित जवाफमा ऐनको दफा ३४ (२) मा श्री ५ को सरकार वादी हुने भन्ने व्यवस्था भएकै कारणले आयोगको क्षेत्राधिकारमा बाघा पर्न गएको छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । निवेदकले उठाएको विषय निवेदकसंग सार्थक सम्बन्ध भएको नदेखिनुका साथै निजको मौलिक हक वा कानूनी हक प्रतिकूल असर परेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया नहुने समेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियामानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।
प्र. न्या. श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
न्या. श्री केदार नाथ उपाध्याय
न्या. श्री कृष्णजंग रायमाझी
न्या. श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
न्या. श्री कृष्ण कुमार वर्मा
न्या. श्री केदार प्रसाद गिरी
इति संवत २०५८ साल जेष्ठ १८ गते रोज ५ शुभम्................... ।