निर्णय नं. ७०३३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ७०३३ ने.का.प. २०५८, अङ्क ९,१०
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
संवत् २०५८ सालको रिट नं. ..३९९८
आदेश मितिः २०५८।९।१९।५
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदक : स्याङ्जा जिल्ला पुतलीवजार नगरपालिका वडा नं. ११ कुलवांध बस्ने वर्ष ५३ को अभिकर्ता नारायणप्रसाद कोइराला ।
विरुद्ध
विपक्षी : स्याङ्जा जिल्ला अदालत समेत ।
§ इजलास समक्ष कानून व्यवसायीको हैसियतले उपस्थित भई पक्षका तर्फबाट बहस गर्ने अधिकार अभिकर्तालाई प्राप्त हुन सकने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्ने देखिएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम साक्षी बक पत्र गराउँदा सोधपुछ र जिरह समेतका काम इजलास समक्ष हुने र पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायीको रुपमा प्रतिनिधित्व गरी जिरह गर्ने मिल्ने भन्न सकिने अवस्था तिएन । यस्तो अवस्थामा कानून व्यवसायी गरी आएको भन्ने कुराले वहस समेत जनाउने जिरहको कुरामा वकालतनामा दाखिल गरी जिरह गर्न पाउने भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । तत्कालीन कानून व्यवस्था बमोजिम गरी आएको अधिकर्ताको कामलाई गर्न हालको कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० तथा उल्लेखित आचार संहिताको अनुसूची समेतले वाधा पुर्याएको पनि देखिदैन । यस अवस्थामा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न मिलेन । निवेदकले अधिकर्ताको हैसियतबाट निवेदनमा उल्लेखित मुद्दामा सोधपुछ तथा जिरह गरी वकपत्र गराउने गरेको काम कारवाही वातिल गर्ने गरेको स्याङ्जा जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेशबाट निवेदकको हकमा कानून विपरीत आघात पुर्याएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र. नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमाकान्त गौतम, श्री उपेन्द्रराज पौडेल, श्री अर्जुन प्रसाद कोइराला ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री विदुर विक्रम थापा ।
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एंम ठहर यस प्रकार छ ।
२. निवेदक कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजिम अभिकर्तामा दारिई २०४७ सालदेखि काम गर्दै आएको छु । वादी सकुर खाँ प्रतिपादी जमीलुन खाँ समेत भएको हा.व.लि.व.दा.खा. नामसारी मुद्दामा वादीको तर्फबाट म निवेदकले वकालतनामा भरी साक्षीहरुको बकपत्र गराउने सिलसिलमा प्रतिवादीको कानून व्यवसायी अभिकर्ताले साक्षीहरुको बकपत्र जिरह गराउन नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गर्नु भयो । स्याङ्जा जिल्ला अदालतले कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० बमोजिम अभिकर्ताबाट वहस जिरह हुन नसक्ने हुँदा निजबाट सोधपुछ तथा जिरह गरी बकपत्र गराउन नमिल्ने देखिदा वातिल गरी दिएको छ । निजबाट वारेसनामा दाखिला भएमा सोही बमोजिम गराउनु भनी मिति २०५७।८।२ मा आदेश भएछ । सो आदेश उपर मुलुकी ऐन अ. वं. १७ नं. अनुसार पुनरावेदन अदालत पोखरामा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले पनि स्याङ्जा जिल्ला अदलतको आदेश सदर गरेका हुँदा अन्य उपचारको बाटो नभएको हुँदा सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको कानून व्यवसायी नियमावली, २०२५ को नियम ८ संग सम्बन्धीत अनुसूची ३ मा व्यवस्था भए अनुसार अभिकर्ताले वकालतनामा भरी पेश गर्न पाउने अधिकारलाई व्यवस्था गरेको छ । कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा २ को परिभाषा खण्ड (ख) मा वहस गर्ने अधिकार भन्नाले मुद्दाको कुनै पक्षको तर्फबाट न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको इजलासमा वहस गर्ने अधिकार समेतलाई संझनु पर्दछ र सो शव्दले जिरह गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउछ भनीएको छ । कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा २ को खण्ड (घ) र दफा १२ (२) को अधिकार भित्र अभिकर्तालाई साक्षी बकपत्र गराउने जिरह गर्ने अधिकार होइन छैन भन्न हुदैन र मिल्दैन । कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजिम अभिकर्तामा दरिएका व्यक्तिले गरी आएको कानून व्यवसाय गर्न यस ऐनका कुराले वाधा पुर्याएको मानिने छैन भनी नेपाल कानून व्यवसाय परिषद् ऐन, २०५० को दफा २९ (२) ले बचाउ गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अभिकर्ताले वकालतनामा भरी कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा १२ (२) को काम गर्न पाउने अधिकार र नियम २०२५ को अनुसुची ३ बमोजिम वकालतनामा भरी साक्षी बकपत्र जिरह गर्न पाउने अधिकार विपरीत हुने गरी उजूर अनुरोध र आदेश हुन नसक्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै विपक्षीको गैर कानूनी अनुरोध र आदेशहरु वदरभागी छ । मैले लेखेको फिराद पत्रमा मैले नै साक्षी बकपत्र जिरह गर्न पाउने हो भने फिराद पछि कमजोर हुन सक्दछ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको कानून व्यवसायी आचार संहिता, २०५१ को नियम ९ संग सम्बन्धीत अनुसुची १ ऐ. को दफा २९ (२) संग बाझिएको छ । कानून व्यवसायी आचार संहिता २०५१ को नियम ९ संग सम्बन्धीत अनुसुची १ नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २९ (२) को परिधि भित्र नरहेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (२) (ङ) सँग बाझिएको हुनाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी भएको मिति देखि लागू हुने गरी बदर घोषित गरी पाउँन जो चाहीने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सुचना पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।३।१८ को आदेश ।
४. यस अदालतको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट बदर नभएको हुँदा माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्याङ्जा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
५. जिरह र वहस दुवैलाई कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा (२) (ख) ले समकक्षमा राखी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अरु मुद्दामा जिरह गरेको छु भन्दैमा कानूनले अधिकार प्रदान गरेको मान्न मिल्ने हुँदैन । मुद्दा मामिलामा उठाएको प्रश्नमा सोही कानून व्यवसायी उपर समेत रिट दायर हुन सक्ने होइन । कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा (२) (ख) ले वहस गर्ने अधिकार भन्नाले जिरह गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउदछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र ऐ. ऐनको दफा १२ (२) मा अभिकर्तालाई वहस गर्ने अधिकार हुने छैन भनिएबाट सोधपुछ र जिरह गरी बकपत्र गराउन अभिकर्तालाई अधिकार प्रदान नभएको अवस्था स्पष्ट भईरहेको हुँदा उक्त ऐनको प्रत्यक्ष त्रुटी भै रहेको दावी खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्याम प्रसाद श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
६. यस अदालतबाट आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र रही कानून बमोजिम गरिएको आदेशमा कुनै त्रुटी नहुनुको साथै सो आदेशले निवेदकको संवैधानीक एवं कानूनी अधिकारको हनन् भएको समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको लिखित जवाफ ।
७. साविक कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा १२ (२) ले अभिकर्तालाई वहस गर्ने अधिकार प्रदान नगरेको सोहि ऐनको दफा २ (ख) ले जिरह गर्ने अधिकारीलाई वहस गर्ने अधिकारको अभिन्न अंश भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपाल कानून व्यवसायी ऐन, २०५० को दफा २९ (२) ले कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा २ (घ) तथा दफा १२ (२) ले प्रदान गरेको कानूनी हकसम्मको संरक्षण र संवैधानीकता प्रदान गरेको हुँदा निवेदकको दावी कानून अनुकूल नदेखिएको, कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को अधिनमा अभिकर्ताले गरी आएको कानून व्यवसाय गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २९ (२) ले मान्यता प्रदान गरेको देखिदा संविधानको धारा ११ ,१२ (२) (ङ) सँग बाझिएको भन्न मिल्ने समेत देखिँदैन । अतः उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने समेता व्यहोराको विपक्षी परिषद्को लिखित जवाफ ।
८. नियामानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री उपेन्द्र पौडेल, श्री अर्जुनप्रसाद कोइरालाले तथा विपक्षी अदालतको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र विपक्षी परिषदको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री विदुर विक्रम थापाले गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा कानून व्यवसायी आचार संहिता, २०५१ को नियम ९ संग सम्बन्धीत अनुसुची १ कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २९ (२) को परिधि भित्र नरहेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) सँग बाझिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम अमान्य हुनु पर्ने भन्ने रिट निवेदन र निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर रहेकोले सर्वप्रथम त्यस तर्फ विचार गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको कानून व्यवसायी आचार संहिता, २०५१ को नियम ९ ले वहस पैरवी गर्न कानून व्यवसायीले अनुसुची १ को ढाँचामा वकालतनामा पेश गर्नु पर्ने बाध्यता गरेको र अनुसूची १ म दिएको वकालतको ढाँचामा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र अभिवक्तालाई मात्र मुद्दामा उपस्थित हुन, वहस पैरवी गर्न कानून व्यवसायी राख्न वकालतनामा लेखि दिने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । कानून व्यवसाय परिषद् ऐन, २०५० को दफा २९ को उपदफा (२) ले कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ अन्तर्गत बनेको कानून व्यवसायी नियमावली, २०५० को दफा २९ को उपदफा (२) ले कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमेजिम दरिएका अभिकर्ताले गरि आएको कानून व्यवसाय गर्न बाधा नपुर्याउने भनी व्यवस्था गरिएको र कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ अन्तर्गत वनेको कानून व्यबसायी नियमावली, २०२५ को नियम ८ संग सम्बन्धीत अनुसूची ३ को वकालतनामाको ढाचामा अभिकर्ता समेतले वकालतनामा दिन पाउने व्यवस्था रहेको र कानून व्यवसाय गर्दै आएकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र धारा १२ (२) (ङ) द्वारा प्रत्याभूत हकमा अनुचित वन्देज उक्त अनुसूची १ ले लगाएको भन्ने नै निवेदकको प्रश्न रहेको छ ।
९. अभिकर्तालाई कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ प्रचलन रहँदा के कस्तो अधिकार रहेको रहेछ भनी हेर्दा सो ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) ले अभिकर्तालाई नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै अड्डा अदालत वा अधिकारी कहाँ परेको मुद्दामा उपस्थित हुने र पैरवी गर्ने अधिकार हुनेछ वहस गर्ने अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा २ को परिभाषाको खण्ड (ख) मा वहस गर्ने अधिकार खण्ड (घ) मा पैरवी गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा परिभाषा दिएको देखिन्छ । जस अनुसार क्रमशः मुद्दा हेर्ने अधिकार वा न्यायाधीशको इजलासमा वहस गर्ने अधिकार र अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको कार्यालयमा गर्नु पर्ने काम गर्ने अधिकार भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट इजलास समक्ष वहस गर्ने अधिकार अभिकर्तालाई रहेको देखिदैन । खण्ड (ख) मा वहस भन्ने कुराले जिरह गर्ने अधिकारलाई समेत जनाउँछ भनी प्रष्ट परिभाषा दिएको अवस्था रहेको देखिन्छ । इजलास समक्ष कानून व्यवसायीको हैसियतले उपस्थित भई पक्षका तर्फबाट बहस गर्ने अधिकार अभिकर्तालाई प्राप्त हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्ने देखिएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम साक्षी बकपत्र गराउँदा सोधपुछ र जिरह समेतका काम इजलास समक्ष हुने र पक्षको तर्फबाट उपस्थित भई वहस गर्न नपाउने अभिकर्ताले पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायीको रुपमा प्रतिनिधित्य गरी जिरह गर्न मिल्ने भन्न सकिने अवस्था भएन । यस्तो अवस्थामा कानून व्यवसाय गरी आएको भन्ने कुराले वहस समेत जनाउने जिरहको कुरामा वकालतनामा दाखिल गरी जिरह गर्न पाउने भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तत्कालीन कानूनी व्यवस्था बमोजिम गरी आएको अभिकर्ताको कामलाई गर्न हालको कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० तथा उल्लेखित आचार संहिताको अनुसूची समेतले बाधा पुर्याएको पनि देखिदैन । यस अवस्थामा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न मिलेन । निवेदकले अभिकर्ताको हैसियतबाट निवेदनमा उल्लेखित मुद्दामा सोधपुछ तथा जिरह गरी वकपत्र गराउने गरेको काम कारवाही वातिल गर्ने गरेको स्याङ्जा जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेशबाट निवेदकको हकमा कानून विपरीत आघात पुर्याएको भन्न मिलेन । तसर्थ माग बमोजिम रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियामानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
न्या. कृष्णकुमार वर्मा
इति संवत् २०५८ साल पौष १९ गते रोज ५ शुभम्....