निर्णय नं. ७०३४ - लेनदेन
निर्णय नं. ७०३४ ने.का.प. २०५८, अङ्क ९,१०
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
संवत् २०५७ सालको दे. पु. इ. नं. .........५८
फैसला मितिः २०५८।३।२२।६
मुद्दाः लेनदेन
पुनरावेदक/वादी : जिल्ला भोजपुर साङपाङ्ग, गा. वि. स. वडा नं. ४ घर भै हाल काठमाण्डौ जिल्ला महांकाल गा. वि. स. वडा नं. ४ वस्ने बाबुराम राई
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला दिव्यश्वरी गा. वि. स. वस्ने सरीता देवकोटा दाहाल
§ वादी दावीको वादी र प्रतिवादीका बीच मिति २०५१।५।२७ मा भएको लिखतबाट प्रतिवादी सरीता देवकोटाले आफ्नो नाम दर्ताको कि. नं. ५८८ को ०–१०–३ जग्गाको प्रति रोपनी रु. १३,५०,०००।ले वादी बाबुराम राईलाई विक्री गर्न मंजुर भई रु. ५०,०००।बैना लिएको र उक्त जग्गाको हुन आउने वांकी थैलि लिखत भएको मितिले तीन महिना भित्र लिखत जजिष्ट्रेशन पारीत गरि दिंदा लिने गरी जग्गाको हकभोग छाडी दिन मंजुर भै वैनावट्टाको कागज गरी दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख हुनुका अतिरिक्त उक्त भाकाभित्र पारीत गरी नदिए लिएको वैनावट्टाको दोव्वर दिने र जग्गा लिने बाबुराम राई पनि उक्त भाका भित्र पारित गरी नलिएमा दिएको वैना पच हुने समेतमा मंजुरी भई साक्षीका रोहवरमा प्रतिवादीले वादीलाई गरी दिएको वैनावट्टाको लिखत व्यहोराबाट वादी प्रतिवादी बीच जग्गा सुक्री विक्री गर्ने कुरामा मंजुर भई जग्गामको मुल्य समेत निश्चित गरी बैना रकम लिने दिने कार्य भई दुवै पक्षले पालन गर्नु पर्ने सर्तहरु र दायित्वहरु समेत निश्चित गरीएकोले सो लिखतमा करारमा हुनु पर्ने मुलभुत तत्वहरु समावेस भएको देखिंदा यस्तो लिखत करार प्रकृतिको लिखत भई कारार ऐन अन्तर्गत पर्न आउने देखिंदा लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गत प्रस्तुत लिखत पर्छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन । यस्तो करार प्रकृतिको वादी दावीको लिखतमा उल्लेखित एक अर्काले वहन गर्नु पर्ने दायित्व कुनै पक्षबाट वहन नभएको अवस्थामा करार ऐनको दफा १० (१) अनुसार लिखत पारित गरी पाउनको लागि करारको दायित्व प्रतिवादीबाट पुरा गराई पाउँ भनी वादी लिई अउन सक्ने व्यवस्थाको साथै सो अनुसार नभए बैनावट्टाको दोव्वर रकम दिलाई पाउँ भनी सोही करार ऐनको दफा १५ (१) अनुसार क्षतिपूर्तिको दावी लि आउन सक्ने पनि प्रष्ट व्यवस्था भए पछि सो दुवै कुरामा करार ऐनको दफा १८ (२) (ग) अनुसारको म्याद भित्र उजुर गर्नु पर्ने भएबाट एउटै लिखतको शर्तहरु मध्ये कुनै शर्तमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद भित्र उजुर लाग्ने र अर्को शर्तमा भने सो हदम्याद नलागि लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने भनि अर्थ गर्न कानूनसंगत हुने देखिएन ।
§ वादी दावीको लिखत बमोजिमको जग्गा पारीत गरिदिने शर्तमा वादीले प्रतिवादीलाई दिएको वैनावट्टाको रकम दिई पाउँ भनी करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद भित्र वादी नआई आकर्षितनै हुन नसक्ने लेनदेन व्यावहारको ४० नं. को हदम्याद अंगाली दायर गरेको फिराद हदम्याद भित्रको नदेखिंदा हदम्याद भित्र नभएको भनी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले खारेज गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेद अदालत पाटनको निर्णय मनासिव देखिदा सदर हुने ।
(प्र. नं. १८ र १९)
पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश खकुरेल
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या. चन्द्रप्रसाद पराजुली : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर समेत निम्न बमोजिम छः
२. विपक्षीबाट निजको नाममा रहेको का. जि. बौद्ध वडा नं. ८ कि. नं. ५८८ को ०.१०.३ जग्गा प्रति रोपनीको १३,५०,०००।मा मैले खरिद गरी लिन र दिन मंजरु भै वैना वापत रु. ५०,०००। विपक्षीलाई बुझाई विपक्षीले ३ महिना भित्र वाकी रुपैया लि पास गरिदिने, पास गरी दिन नसकेकोमा वैनावट्टा फिर्ता दिने गरि मिति २०५१।५।२७ मा कागज गरिदिनु भयो । मैले पटकपटक जग्गा पास गरी दिनोस् भन्दा पनि आलटाल गरी जग्गा पास गरिदिनु भएन र बैनाको रकम दिनुस भन्दा रकम पनि दिन्न, जग्गा पनि अरुलाई पास गरी दिइसकें भनी जवाफ दिनु भएको हुँदा मेरो बैना वापतको रु.५०,०००।विपक्षीवाट दिलाई भराई पाउ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।
३. विपक्षीसंग जग्गा खरिद विक्रि गर्ने सल्लाह भै शर्तहरु पालना गर्ने गरी आपसमा सहमतिका आधारमा वैनावट्टाको कागजमा कुनै विवाद छैन । उक्त लिखतमा वादीले माग गरेपछि जग्गा शर्त अनुसार पास गरी लिनुहोस भन्दा जग्गा मिति २०५१।११।१ मा विक्रि गरेको हुँ । करार सम्झौता अनुसार ३ महिनाभित्र उक्त जग्गा पास गरि लिनुपर्नेमा उल्लेख गरे वमोजिम वादीले शर्तहरु पालना नगरी दायित्वबाट पन्छिई सम्झौता भंग भएकोमा वादी दावी गर्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. म्यादभित्र वादीले प्रतिवादी उपर अदालतमा उजुर गर्नुपर्नेमा हदम्याद नघाई दर्ता भएको फिरादबाट वादी दावीतर्फ विचार गर्न मिल्ने नदेखिंदा प्रस्तुत फिरादपत्र अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको मिति ०५२।१२।२३ को फैसला ।
५. सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुने गरी फिराद खारेज गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उल्टी गरी फिराद दावी बमोजिम न्याय पाउँ भन्ने व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदन ।
६. लिखत भएको मिति २०५१।५।२७ बाट तीन महिना भित्र जग्गा पास गरी दिने लिने लिखत भएकोमा सो तीन महिना नाघेपछी करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) बमोजिम तीन महिना भित्र नालेस गर्नु पर्नेमा सो हदम्याद नघाइ परेको फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने हुनाले फिराद खारेज गरेको शुरु फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।१२।२०।४ को फैसला ।
७. वैनावट्टाको लिखतमा करार ऐन, २०२३ आकर्षित हुने नभई लेनदेन व्यावहारको ४० नं. बमोजिमको सुविधा प्राप्त हुनु पर्ने हो, भाषा अवधि तोकिएकै कारणबाट वैनावट्टाको लिखत करार ऐन अन्तर्गतको लिखत हुन सक्तैन, भाषा नराखी वैनवट्टाको लिखत हुन नसक्ने र त्यसरी भाषा राखिएको शर्त उल्लेख भएको कारणबाट त्यस्तो लिखतमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. आकर्षित नहुने भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटियुक्त भएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला तित्त बुझेन, मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने वादीले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
८. यसमा वैनापत्र कागजका लागि लेनदेन व्यवहारको ४० नं. आकर्षित हुने भनी वादी बाबुराम कुर्मी प्रतिवादी कल्लु कुर्मी भएको लेनदेन मुद्दा (ने.का.प. २०४६, पुष्ठ ९६, नि. नं. ३७१३) मा सिद्धान्त प्रतिपादित भईरहेको परिपेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।१२।२० को फैसला उक्त सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिदा निस्सा प्रदान गरीएको छ, विपक्षी तथा मिसिल समेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको २०५४।३।१९।५ को आदेश ।
९. यसमा यसै विषय सम्बन्धमा वैनावट्टाको प्रकृतिको लिखत गरी लेनदेन गरेकोमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. बाहेकको अवस्थामा लेनदेन व्यवहार को ४० नं. अन्तर्गतको हदम्याद लाग्ने भनी ने.का.प. २०४१, नि. नं. १९२० मा प्रतिपादीत सिद्धान्तको आधारमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) अन्तर्गतको हदम्यादभित्र नपरेको भनी फिराद खारेज गरेको फैसला वदर हुन्छ भनी २०४९ सालको दे. पु. नं. ५७८ को पुनरावेदक वादी इन्द्रमणी कडेल विरुद्ध प्रतिवादी दुर्गा प्राद रिजाल भएको लेनदेन मुद्दा (ने.का.प. २०५३, अंक ५, पृ. ४२३, नि. नं. ६१९८) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र प्रतिवादीले मिनिवस र पार्टस पूर्जाहरु किन्न मंजुर गरी वादीले केही रकम बुझी वांकी हुन आएको रकम र क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी परेको मुद्दामा करारको शर्तलाई नमानेको स्थितिमा करार बमोजिम प्रतिदिन रु. १००।का दरले क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने करारको निरन्तरता छदैछ भन्ने नमिली सोही मितिबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को म्याद नघाई आएको नालिसबाट करार बमोजिम गरि दिन मिल्ने नदेखिदा हदम्याद नाघेको आधारमा खारेज गरेको हद सम्म फैसला सदर हुने भनी संवत् २०५२ सालको दे. पु. नं. १८०५ को वादी कार्लसोवेस विरुद्ध प्रतिवादी सोमबहादुर बोगटी भएको विगो र क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा (ने.का.प. २०५३, अंक ११, पृष्ट ७९२, नि. नं. ६२८८) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिई एकै प्रकृतिका मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धमा रुलिङ्ग नमिली बाझिएको देखिंदा एकरुपता कायम गर्न उपयुक्त भएको प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१) को (ख) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५७।६।२।२ को आदेश ।
१०. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उमेश खकुरेलले वादीबाट प्रतिवादीले निजको नामको कि. नं. ५८८ को जग्गा ३ महिना भित्र पारीत गरिदिने गरी रु. ५०,०००। बैना लिएको र सो पास नगरी दिए दोव्वर दिने गरी लिखत गरिदिएको कुरामा कुनै विवाद छैन । सो कुरा प्रतिवादीले स्वीकारै गर्नु भएको छ । प्रतिवादीले लिखत पारीत नगरि दिएको र बैनाको रुपैया पनि नदिएकोले बैना रुपैया भराई पाउँ भनी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद भित्र काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दर्ता गरेकोमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को म्याद तीन महिना भित्र फिराद नपरी म्याद नाघी परेको देखिदा खारेज हुने ठहरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला गरेकोमा चित्त नवुझी पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पनि शुरुको इन्साफ सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । बैनावट्टाको लिखतमा उजुर गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यावहारको ४० नं. अनुसार हुने भनी ने.का.प. २०५३, अंक ५, पृष्ठ ४२३, नि. नं. ६१९८ को पुनरावेदक वादी इन्द्रमणी कडेल विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी दुर्गा प्रसाद रिजाल भएको लेनदेन मुद्दामा २०५३।३।२८ मा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाले सिद्धान्त कायम गरी सकेको छ । सो मुद्दामा बैनावट्टाको लिखतमा उजुर गर्ने म्याद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. लाग्ने हो वा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विवाद उठी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद नै कायम हुने भनिएको छ । तर ने.का.प. २०५३, अंक ११, पृष्ठ ६९२, नि. नं. ६२८८ को पुनरावेदक वादी कार्लसोवेस वर्गर विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी सोमबहादुर बोगटी भएको विगो र क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने मुद्दा करार ऐन अनुसारको दावी लि आएको र लिखतमा पनि करारकै कुरा उल्लेख भै करार ऐनकै हदम्याद अंगाली आएकोमा सोही अनुसारको कुरामा सम्म व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यसमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. हदम्याद समेतको व्याख्या नहुँदा यस कारण नि. नं. ६१९८ को मुद्दामा कायम भएको हदम्याद र नि. नं. ६२८८ को मुद्दामा भएको हदम्याद सम्बन्धमा रुलिङ बाझिएको भन्न मिल्दैन । यस कारण लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद २ वर्ष भित्र परेको प्रस्तुत फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत समेतको फैसलाहरु वदर गरी वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीबाट रु. ५०,०००।दिलाई भराइपाउने इन्साफ हुन अनुरोध छ भनी र प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेलले बैनावट्टाको लिखतको प्रकृति हेरेर करार ऐन अनुसारको हदम्याद कायम हुने वा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद कायम हुने हो हेरिनुपर्ने हुन्छ । वादीको लिखतमा दुवै पक्षले वहन गर्नु पर्ने दोहोरो शर्तहरु तोकिएका छन् । यसरी दोहोरो शर्त राखिएको एक अर्काले वहन गर्नु पर्ने दायित्व तोकि गरिएको लिखत करार ऐन अन्तर्गत पर्न आउने हुन्छ । ने.का.प. २०४९, नि. नं. ४४४७ को मुद्दामा कस्तो लिखतलाई करार भन्ने भनी प्रस्ट उल्लेख भएको छ । लिखत म्याद भित्र पारित नगरी लिएपछि दोव्वर रुपैया तिर्ने शर्त लिखतमा उल्लेख हुदा हुँदै सो को दावी लि आउनलाई करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) ले तोकेको तीन महिनाको उजुर गर्ने हदम्याद समाप्त भैई सकेको हुँदा फिराद हदम्याद भित्रको पार्नको लागि बैना रकम दावी लिई लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद अंगाली प्रस्तुत फिराद परेको देखिन्छ । सो गर्न वादीले नपाउने हुदा म्याद भित्रको फिराद नभएको भनी शुरुले खारेज गर्ने गरेकोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैशलामा कुनै कानूनी त्रुटी नहुँदा सो सदर हुन अनुरोध छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
११. आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका विद्वान अधिवक्तहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा बैनावट्टा सम्बन्धी एकै प्रकृतिको लिखतमा उजुर गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा रुलिङ्ग वाझिएकोले एकरुपता कायम गर्न भनी संयुक्त इजलासको आदेश अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा उजुर गर्ने सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने हो वा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद कायम हुने हो सो को निराकरण गरी शुरु जिल्ला अदालतले प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरेकोलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मनासिव छ, छैन सो सम्बन्धमा समेत निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१२. सर्व प्रथम लेनदेन व्यवहारको ४० नं. र करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) ले के कस्तो कानूनी व्यवस्था गरेको रहेछ त्यसतर्फ हेरौ । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुदैन भनेको, नालिस सुनिने छैन भनेको, नावालकको धन विगार्नलाई बेइमानी गरेको, व्यजको व्याज खाएको, व्यजमा दशौंद देखि बढ्ता लिएको, बढता करार लेखाएको, यतिकुरामा हदम्याद लाग्दैन । यस महलमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा वाहेक अरुमा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) मा यस ऐन अन्तर्गतको अन्य कुनै दावीको हकमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले तीन महिना भित्र भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपरोक्त उल्लेखित छुट्टाछुट्टै ऐनको छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्थाबाट लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गतको कुरामा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद भित्र र करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको कुरामा करार ऐनको दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद भित्र उजुर गर्नु पर्ने देखियो । यसबाट बैनावट्टाको लिखत सम्बन्धमा उजुर गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद मात्र अथवा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद मात्र लाग्ने हो भन्ने कुरा लिखतमा बैनावट्टा भन्ने उल्लेख भएको कारणलेमात्र निर्धारण हुने नभएर लिखत के कस्तो व्यहोराबाट खडा भएको छ, त्यसमा के कस्ता शर्तहरु उल्लेख भएका छन्, सो सबै कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी लिखतको प्रकृतिको आधारमा मात्र निर्धारण हुन सक्ने देखिन आयो । यस कारण यदी बैनावट्टाको लिखतमा करारका मुलभूत तत्वहरु समाविष्ट भएको देखिएमा त्यस्तो लिखतको कुरालाई लिएर करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद भित्र उजुर गर्नु पर्ने र लिखतमा करारका मुलभूत तत्वहरु समाविष्ट गएको देखिदैन भने लेनदेन व्यवहारको ४० नं को हदम्यादभित्र उजुर गर्नु पर्ने देखियो ।
१३. करारको लिखत हुनलाई के के मुलभुत ततवहरु हुनुपर्ने रहेछ सो सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ ले के व्यवस्था गरेको रहेछ सो तर्फ हेरौ । ऐनको दफा २(क) मा करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा पक्षहरु राखी कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मंजुरि सम्झनु पर्छ भनी, ऐनको २(ख) मा “प्रस्ताव भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वीकृति पाउने आशाले कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिका समक्ष राखेको प्रस्ताव सम्झनु पर्दछ” भनी ऐनको २ (ग) मा “स्वीकृत भन्नाले प्रस्तावका कुरा प्रस्ताव राख्ने व्यक्तिले जुन अर्थमा लिएको छ सो कुरामा जसको समक्ष प्रस्ताव राखिएको हो सो व्यक्तिले सोहि अर्थमा दिएको सहमती सम्झनु पर्दछ” भनी र ऐ. को दफा ४ (१) मा कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको समक्ष प्रस्ताव राखेमा सो प्रस्ताव पाउने व्यक्तिले सो प्रस्ताव स्वीकृति गरेमा करार भएको मानिनेछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यि सबै कुरालाई दृष्टिगत गरी ने.का.प. २०४०, पृष्ठ २९८ तथा ने.का.प. २०४९, अंक १, नि. नं. ४४४७ मा प्रकाशित तिर्थ राजकुमारी विरुद्ध राम शंकरको मु. स. गर्ने विनोद शंकर भएको करार वमोजिम लिखत पास गराईपाउँ भन्ने मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट करारमा हुनुपर्ने अवश्यक तत्व सम्बन्धमा हुनै लिखत करार हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुग्न उक्त लिखतले दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरु वीच कुनै काम गर्न वा नगर्नकालागि त्यसमा संलग्न पक्षहरुलाई वाध्य गराएको छ वा छैन र करारमा उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्न दुवै वक्ष बीच सहमति (Meeting of the mind) भएको छ वा छैन हेर्नु पर्छ । करारको लिखतमानै करारनामा भन्ने स्पष्टता खुलाएको हुनु पर्ने वा यो यस्तो ढांचामा करार हुनुपर्ने भनी करार ऐनले किटानी व्यवस्था नगरेको हुँदा करार यस्तै ढांचामा हुनु पर्ने भनी भन्न मिल्दैन । लिखतको प्रकृतिबाट दुवै पक्षले गर्नु पर्ने र गर्नु नपर्ने जस्ता वाध्यात्मक रुपमा परिपालना गर्नु पर्ने शर्तहरु उल्लेख गरी दुवै पक्षको सहमति समेत भएको देखिंदा करारको लागि चाहीने मुलभूत तत्वहरु सो लिखतमा विद्यमान भएको देखिन्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।
१४. प्रस्तुत मुद्दाको वादी दावीको लिखतमा पनि प्रतिवादीको कि. नं. ५८८ को ०–१०–३ जग्गा प्रति रोपनी रु. १३,५०,०००।कायम गरी राजिनामा गरी बेचबिखन गर्ने प्रस्ताव प्रतिवादीले राखेकोमा सो प्रस्तावलाई स्वीकार गरी वादीले जग्गा राजिनामा गरेर लिन मंजुर गरेको, सो पक्का गर्न वादी प्रतिवादी वीच वैना स्वरुप रु. ५०,०००।लिनु दिनु भएको, लिखत भएको मिति २०५१।५।२७ गतेले तीन महिना भित्र सम्बन्धित मालमा गै वांकी रुपैया लि प्रतिवादीले रजिष्ट्रेशन पारित गरीदिने, उक्त भाकाभित्र पारीत गरि नदिएमा लिएमा लिएको वैनाबट्टाको दोव्वर दिने, वादीले पनि उक्त भाकाभित्र पारित गरी नलिएमा बैना पच गराएमा मंजुर हुने जस्ता दवैपक्षले पालन गर्नु पर्ने दोहोरो शर्तहरु उल्लेख भएको देखिन्छ । जसलाई वादी प्रतिवादी दुवै पक्षले स्वीकृत जनाएको देखिंदा उपरोक्त उल्लेखित करार ऐन, २०२३ को दफा २ (क) २ (ख), २ (ग) र ४ (१) मा उल्लेख भए अनुसार करारको लिखतमा रहेको देखिन्छ ।
१५. यसरी दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने दोहोरो शर्तहरु उल्लेख भएको लिखतमा वादी प्रतिवादीहरुको के कस्तो दायित्वहुने र सो दायित्व पुरा नगरेमा के कस्तो गर्नु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ मा के व्यवस्था भएको रहेछ भनी हेर्दा करार ऐन, २०२३ को दफा १० (१) ले करार गर्ने प्रत्यक पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्छ, दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरु मिलि संयुक्तरुपले कुनै अर्को पक्षसंग करार गरेमा करारबाट अन्यथा मभिप्राय नदेखिएमा संयुक्तरुपले करार गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये कुनै वा सवैबाट सो करार बमोजिमको दायित्व पूरा गराउन सकिने छ भन्ने, ऐ. कै दफा १५ (१) मा करार गर्ने कुनै पक्षले करार पूरा नगरेमा अर्को पक्षले क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउंछ भन्ने, ऐ. को दफा १५ (२) मा करारमा कुनै खास कुराको क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ भने सोहि बमोजिम र सो उल्लेख नभएकोमा क्षतिपूर्ति दावी गर्नेले वास्ताविक हानी नोक्सानी सहनु परेको जति मात्र भराई पाउन सक्नेछ । अप्रत्यक्ष वा काल्पनिक हानी नोक्सानी भराईने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तै करार ऐन अन्तर्गतको कुरामा उजूर गर्ने हदम्यादको व्यवस्था पनि सोही ऐनको दफा १८ मा गरेको पाइन्छ ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी प्रतिवादी र मेरो वीच विपक्षीको नाम दर्ताको कि. नं. ५८८ ०–१०–३ जग्गा प्रतिरोपनी रु. १३,५०,०००।का दरले लिन दिन मैजूरी भै लिखत भएको मितिले ३ महिना भित्र वांकी रुपैंया लि लिखत रजिष्ट्रेशन गरी दिन मंजूर भै रु. ५०,०००।लिनु दिनु गरी बैनावट्टाको कागज भएकोमा म्याद भित्र लिखत पारित गरिदिन विपक्षीलाई भन्दा आलटाल गरेको र बैनाको रुपैंया माग्दा नदिएकोले बैनावट्टाको रकम रु. ५०,०००।प्रतिवादीलाई दिलाई पाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा म्याद भित्र जग्गा पारीत गरीदिनु पर्नेमा सो नगरी शर्त अनुसार दायित्वबाट पन्छिई सम्झौता भंग गरेकोले वादी दावी गर्न मिल्दैन भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकिर लिएकोमा हदम्याद भित्रको फिराद नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी हाठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद भित्रको प्रस्तुत फिराद नहुँदा खारेज गर्ने गरेको शुरुको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैशला भएपछि वादीको मुद्दा दोहोराउने निवेदन परेकामा दोहोराउने निस्सा भै संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा बैनावट्टाको एकै प्रकृतिको मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धमा रुलिङ्ग बाझिएकोले एकरुपताको लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भन्ने आदेश गरेको पाइन्छ ।
१७. संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेखित ने.का.प. २०५३, अंक ५, पृष्ठ ४२३, नि. नं. ६१९८ र ने.का.प. २०५३, अंक ११, पृष्ठ ७९२, नि. नं. ६२८८ समेतका मुद्दाहरुमा भएका फैसलाहरु हेर्दा ने.का.प. २०५३, अंक ५, पृष्ठ ४२३, नि. नं. ६१९८ को वादी पुनरावेदक इन्द्रमणी कडेंल विरुद्ध प्रत्यार्थी प्रतिवादी दुर्गा प्रसाद रिजाल भएको लेनदेन मुद्दामा जग्गा लिने दिने सर्तमा भएको बैनावट्टाको लिखतमा उजूर गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. वा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) ग को हदम्याद कायम हुने भन्ने सम्बन्धमा विवाद उठी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. लाग्ने भनी २०५३।३।२८ मा संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको देखिन्छ भने ने.का.प. २०५३, अंक ११, पृष्ठ ७९२, नि. नं. ६२८८ को पुनरावेदक वादी कार्लसोवेस वर्गर विरुद्ध सोमबहादुर बोगटीको विगो क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्यादको कुरा नउठी करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद सम्बन्धमा मात्र विवेचना र्भ निर्णय भएको देखिन्छ । यि दुवै मुद्दाको तथ्य एक आपसमा मिल्दो जुल्दो देखिदैन । तर ने.का.प. २०५६, अंक ६, पृष्ठ ४६६, नि. नं. ६७४४ को पुनरावेदक वादी चेतनाथ गिरी विरुद्ध पुनरावेदक प्रतिवादी गर्भेकामी सुनार भएको लेनदेन मुद्दामा जग्गा राजिनामा लिनेदिने सम्बन्धमा भएको बैनावट्टाको लिखत सम्बन्धमा उजूर गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यवहारको २ नं. लाग्ने हो या करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद लाग्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद उठी करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद लाग्ने भनी २०५६।२।२० मा संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको देखिन्छ । उपरोक्त उल्लेखित नि. नं. ६१९८ को लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद रिजालको नामको कि. नं. १३४ को साढे सात कट्ठा जग्गाको मूल्य रु. ३३,७५०।दिई वादीले राजिनामा लिने सल्लाह भै बैना स्वरुप वादीले प्रतिवादीलाई रु. ६,१२२।दिई बैनाबट्टाको लिखत भएको र लिखत हुँदा लिखत पारीत गरी नदिए बैनाको डव्वल बुझाउने शर्त समेत भए बमोजिम सो अनुसार बैनाको डव्वल रु. १२,२४४।दिलाई पाउँ भनी वादीको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को म्याद अंगाली फिराद परेको देखिन्छ भने नि. नं. ६७४४ को लेनदेन मुद्दामा पनि वादी प्रतिवादीको सल्लाह अनुसार प्रतिवादीको कि. नं. ३९७ को ६–१५–३–१ जग्गाको मूल्य रु. ८०,०००।कायम गरी बैना स्वरुप वादीले प्रतिवादीलाई पहिलो पटक रु. ३०,०००। लिई बैनावट्टाको लिखत २०४८।१०।१३ मा र सोहि जग्गाकालागि दाश्रो पटक बैना स्वरुप रु. ४२,०००। दिई २०४९।२।१३ मा अर्को बैनाबट्टाको लिखत भएकोमा र लिखत पास नगरीदिएमा बैनावट्टा पच हुने सर्त समेत भएको लिखत पास गरी नदिएकोले दुवै लिखतको जग्गा रु. ७२,०००।प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी वादीको लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्याद अंगाली फिराद गरेको देखिन्छ । यि दुवै मुद्दाको तथ्य एकै प्रकृतिको भएकोमा पनि उजूर गर्ने हदम्यादको सम्बन्धमा भने एकरुपता देखिएन । नि. नं. ६१९८ को मुद्दामा अवलम्बन गरिएको ने.का.प. २०४१, नि. नं. १९२०, पृष्ठ २०० मा प्रकाशित निवेदक प्रतिवादी पृथ्विबहादुर शाह विरुद्ध नेपाल खाद्य संस्थान भएको लेनदेन मुद्दामा कारोवार शुद्ध कर्जा ऋणको रुपमा भएको नभई व्यपारिक कारोवारका लागि प्रतिवादीले पेश्की लिएको देखिन्छ । यस्तोमा लेनदेन व्यवहारको महलको २ नं. आकर्षण हुन्छ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने भै ऐजनको ४० नं. आकर्षित हुने भनी पूर्ण इजलासबाट ०४१।३।९ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो मुद्दामा करार ऐनको दफा १८ (२) (ख) को हदम्याद सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुको साथै सो मुद्दाको तथ्य र आज निर्णय दिन पर्ने यस मुद्दाको तथ्य समेत बेग्लै रहे भएको पाईन्छ ।
१८. यसरी माथी विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेखित आधारबाट वादी दावीको वादी र प्रतिवादीका बीच मिति २०५१।५।२७ मा भएको लिखतबाट प्रतिवादी सरिता देवकोटाले आफ्नो नाम दर्ताको कि. नं. ५८८ को ०–१०–३ जग्गाको प्रति रोपनी रु. १३,५०,०००।ले वादी बाबुराम राईलाई विक्री गर्ने मंजुर भै रु. ५०,०००। बैना लिएको र उक्त जग्गाको हुन आउने वांकी थैली लिखत भएको मितिले तीन महिना भित्र लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिंदा लिने गरी जग्गाको हकभोग छाडी दिन मंजूर भै बैनाबट्टाको कागज गरी दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख हुनु अतिरिक्त उक्त भाकाभित्र पारीत गरि नदिए लिएको बैनाबट्टाको दोव्वर दिने र जग्गा लिने बाबुराम राई पनि उक्त भाकाभित्र पारीत गरी नलिएमा दिएको बैना पच हुने समेतमा मंजूर भै साक्षीका रोहवरमा प्रतिवादीले वादीलाई गरिदिएको बैनावट्टाको लिखत व्यहोराबाट वादी प्रतिवादी बीच जग्गा सुक्री विक्री गर्ने कुरामा मंजूर भई जग्गाको मूल्य समेत निश्चित गरी बैना रकम लिने दिने कार्य भई दुवै पक्षले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु र दायित्वहरु समेत निश्चित गरीएकोले सो लिखतमा करारमा हुनुपर्ने मूलभूत तत्वहरु समावेश भएको देखिंदा यस्तो लिखत करार प्रकृतिको लिखत भई करार ऐन अन्तर्गत पर्न आउने देखिंदा लेनदेन व्यवहारको महत अन्तर्गत प्रस्तुत लिखत पर्छ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । यस्तो करार प्रकृतिको वादी दावीको लिखतमा उल्लेखित एक अर्काले वहन गर्नु पर्ने दायित्व कुनै पक्षबाट वहन नभएको अवस्थामा करार ऐनको दफा १० (१) अनुसार लिखत पारीत गरी पाउनको लागि करारको दायित्व प्रतिवादीबाट पुरा गराई पाउँ भनी दिवी लि आउन सक्ने व्यवस्थाको साथै सो अनुसार भएको बैनाबट्टाको दोव्वर रकम दिलाई पाउँ भनी सोही करार ऐनको दफा १५ (१) अनुसार क्षतिपूर्तिको दावी लि आउन सक्ने पनि प्रष्ट व्यवस्था भएपछि सो दुवै कुरामा करार ऐनको दफा १८ (२) (ग) अनुसारको म्यादभित्र उजूर गर्नु पर्ने भएबाट एउटै लिखतको शर्तहरु मध्ये कुनै शर्तमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद भित्र उजूर लाग्ने र अर्को शर्तमा भने सो हदम्याद नलागि लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने भनी अर्थ गर्न कानून संगत हुने देखिएन ।
१९. अतः वादी दावीको लिखत बमोजिमको जग्गा पारित गरिदिने शर्तमा वादीले प्रतिवादीलाई दिएको बैनाबट्टाको रकम दिलाई पाउँ भनी करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद भित्र वादी नआई आकर्षित नै हुन नसक्ने लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद अंगाली दायर गरेको फिराद हदम्याद भित्रको नदेखिंदा हदम्याद भित्र नभएको भनी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले खारेज गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
न्या. टोपबहादुर सिंह
इति सम्वत २०५८ साल आषढ २२ गते रोज ६ शुभम्.......................