निर्णय नं. ७०३७ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ७०३७ ने.का.प. २०५८, अङ्क ९,१०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु
संवत् २०५८ सालको रिट नं...... ३८३६
संवत् २०५८ सालको नि. नं...... २७२७
आदेश मितिः २०५८।४।२९।२
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदक : जि. धनुषा, जनकपुर न. पा. वा. नं. ४ बस्ने राजीव झा समेत
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बाँसवारी काठमाण्डौ ।
निवेदक : नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बाँसवारी काठमाण्डौका तर्फबाट अधिकारप्राप्त अनिलकुमार मिश्र
विरुद्ध
विपक्षी : धनुषा जिल्ला, जनकपुर न. पा. वडा नं. ४ बस्ने राजीव झा समेत
विषयः अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ ।
§ निवेदकहरुको सम्बन्धित व्यक्तिगत फाइल अध्ययन गर्दा संशोधित नियमको आगमनपूर्व विभिन्न अस्पतालमा निवेदकहरु केहीले इन्टर्नसिपको कार्यसम्पन्न गरी सकेको र अन्यले सो कार्य गरी रहेका भन्ने देखिन आउँदछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दोश्रो संशोधनले अनुसूची १ (क) मा इन्टर्नसिप नगरी डिग्री लिएकाको हकमा ६ महिना हाउसजव गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अनुसार ६ महिना हाउसजव गरेपछि दर्ता गर्न पाउने साविक कानूनी व्यवस्था भएकोबाट हायसजव गरी सकेकोलाई अझ दर्ता गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने कानूनको मनसाय देखिन आउँछ । तसर्थः विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रारम्भ भएको प्रक्रिया प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा रोकीन गई अर्कै मोड लिने भन्न न्यायोचित हुँदैन ।
§ नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को २०५७।११।१८ मा तेश्रो संशोधन लागू हुन आउनुपूर्व इन्टर्नशिप शुरु गरी सकेका निवेदकहरुलाई नियमको अवधि पुरा गरी दर्ता प्रमाण पत्र परिक्षा दिनु नपरी आफ्नो निर्धारित इन्टर्नशिप कार्य पुरा गर्न दिनु पर्नेमा दर्ता प्रमाणपत्र परिक्ष दिनु पर्छ भनी गरेको प्रत्यर्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णय र प्रकाशित सुचना समेत कानून अनुरुपको भन्न नमिल्ने हुँदा नियमावलीमा भएको मिति ०५७।११।१८ को संशोधन पूर्व इन्टर्नशिपका लागि निवेदन दिई इन्टर्नशिप गरिरहेका निवेदकहरुलाई दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हदसम्मको निर्णय तथा कार्य समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकहरुलाई तोकिएको इन्टर्नशिप कार्य पूर्ववत् पुरा गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थी मेडिकल काउन्सिलका जाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्र. नं. ११ र १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, विद्वान अधिबक्ता द्वय श्री सतिशकृष्ण खरेल र श्री वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र श्री मोतिकाजी स्थापित, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री श्रीहरि अर्याल, श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री सुशिल पन्त, श्री शंभु थापा र श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छ :
२. निवेदकहरु मध्येको डा. अनिल पोखरेल, डा. दर्शन गोपाल धोजू, डा. अभिवय वैद्य, डा. वनिता श्रेष्ठ समेतले एक वर्ष भन्दा अगाडी नै विपक्षी मेडिकल काउन्सिलमा १ वर्ष अवधिको परिक्षा दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी हाल परीषण दर्ताको अवधि समाप्त भै अस्थायी दर्ताको लागि दर्खास्त दिई सकेका व्यक्तिहरु हौं भने अन्य निवेदकहरु पनि हाल परीक्षण दर्तामा रहेको, १ वर्षको अवधि समाप्त भै नसकेको र हाल परीक्षण दर्तामा कायम रहेका व्यक्तिहरु हौं । निवेदकहरु सबैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता प्राप्त गरेको नेपाल, वंगलादेश, पाकिस्तान, भारत, चीन र रुसका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह उत्तिर्ण गरी मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिएको आधारमा परीक्षण दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २ को (ङ) ले चिकित्सकहरुको नाम दर्ता गर्ने कितावको व्यवस्था गरेको छ । ऐ. ऐनको दफा २. च ले दर्तावाला चिकित्सक भन्नाले दर्ता कितावमा दर्ता भएको चिकित्सक सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा १४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अवधिमा रही अनुसूचीमा लेखिए बमोजिमको योग्यता प्राप्त व्यक्तिले दर्ता कितावमा दर्ता गराउनकालागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर तिरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा काउन्सिल समक्ष दरखास्त दिनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरीएको छ । हामी निवेदकहरुले मेडिकल काउन्सिल ऐन र नियमले तोकेको योग्यता पुरा गरेको कुरा निर्विवाद छ । सबैले परीक्षण दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी मेडिकल काउन्सिल ऐन नियम अनुसारको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु हौं । मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को संशोधित दफा ७ (क) (१) को (घ) ले निकित्सकहरुको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेको चिकित्सकहरुको तोकिए बमोजिमको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लिई दर्ता प्रमाणपत्र दिने पधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दिएको छ । दफा ७ (क) मा संशोधन भएपछि पनि लामो समयसम्म श्री ५ को सरकारले दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सम्बन्धी कुनै नियम निर्माण गरिएको थिएन । मिति २०५७।११।१७ सम्म पनि विपक्षी मेडिकल काउन्सिलले परिक्षण दर्ताको अवधि १ वर्ष अवधि समाप्त भै सकेका व्यक्तिहरुलाई नियमित रुपमा अस्थायी चिकित्सकको रुपमा दर्ता गरी रहेको नै थियो । उक्त दफा ७ (क) लागू भएको मिति देखि नै मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुनलका लागि प्रमाण पत्र परीक्षा दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भने होइन । निवेदकहरुले विपक्षी काउन्सिलमा परिक्षण दर्तामा नाम दर्ता गरेको अवस्थामा दर्ता प्रमाण पत्र परिक्षाको कुनै व्यवस्था नियममा समावेस गरीएको थिएन । ऐन नियमको अधिनमा परिक्षण दर्तामा रहेका थियौं । मिति २०५७।११।१८ मा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको नियम २० (ङ) थप गरी दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा लिने व्यवस्था गरीयो । सो प्रवधानले पनि मेडिकल काउन्सिमा दर्ता नै भै सकेका व्यक्तिहरुको हकमा मात्र त्यस्तो परिक्षा लिने हो, पहिले नै दर्ता भैसकेको व्यक्तिले दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छैन । क्रमिक रुपमा परीक्षण पश्चात अस्थायी, स्थायी दर्ता गरी दिदैं जानु पर्नेमा विपक्षी काउन्सिलले मिति २०५७।१२।१६ को दैनिक गोरखापत्रमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सूचना प्रकाशित गरीएको रहेछ । जसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को तेश्रो संशोधनको दफा ७ (क) को उपदफा १ को खण्ड (घ) एवं श्री ५ को सरकार (म. प.) को मिति २०५७।११।१८ को नियर्णयानुसार स्वीकृत नेपाल मेडिकल काउन्सिल (तेश्रो संशोधन २०५७) नियमावली, २०२४ को नियम २० (ङ) को उपनियम १, २, ३, ४ र ५ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा लिने ब्यवस्था भएको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि नियमानुसार सूचित गरिएको छ । भन्ने सूचना प्रकाशीत गरिएको रहेछ । उक्त सूचना परिक्षण दर्ता भै सकेको व्यक्तिहरुलाई समेत दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षमा सम्मिलित हुनुपर्ने उल्लेख नगरेको हुनाले केवल नयाँ दर्ता प्रमाणपत्र लिनेहरुको लागि मात्र त्यस्तो होला भन्ने विश्वासमा निवेदकहरु रहेका थियौं । तथापि विपक्षी मेडिकल काउन्सिलमा गै सोधपुछ गर्दा निवेदक जस्ता परिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सकेका व्यक्तिहरुको हकमा समेत दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा दिनु पर्ने भन्ने विपक्षी मेडिकल काउन्सिलको दृष्टिकोण रहेको, तर यस्तो परिक्षा परिक्षण दर्ता भन्दा पूर्व लिने वा अस्थायी दर्ताको अघि लिने भन्ने कुरामा मात्र टुंगो भै नसकेको भन्ने आशयको जवाफ पाइयो । मिति २०५८।१।१० का दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवेदकहरु जस्तो कुनै न कुनै श्रेणीमा दर्ता भै सकेका व्यक्तिहरुको हकमा दर्ता प्रमाण पत्र परिक्षा लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुनाले निवेदक मध्ये डा. अनिल पोख्रेल समेतले निवेदन दायर गरेका थियौं । त्यस्को जवाफ पाएका थिएनौं । मिति २०५८।१।२५ का दिन परीक्षण दर्तामा रहेका व्यक्तिहरुले दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा दिनु पर्ने र सो को लागि आगामी जेष्ठ २० गते परीक्षाको मिति तोकिएको सूचना प्रकाशित गरेको हुनाले तत्सम्बन्धमा निवेदकहरुले विपक्षी मेडिकल काउन्सिलबाट भएको निर्णयको जानकारी दिन विपक्षी मोडिकल काउन्सिललाई अनुरोध गर्दा सो समेत नदिइ इन्कार गरेको हुनाले निवेदक जस्ता परिक्षण दर्ता प्रमाणपत्र लिई सकेका व्यक्तिहरुको हकमा पनि दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लिने विपक्षी मेडिकल काउन्सिलको काम कारवाही निर्णय समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १६ को विपरीत र मेडिकल काउन्सिलको ऐनको दफा २, ७ (क) र १४ को विपरीत भएको हुनाले त्यस्ता सम्पुर्णकाम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी परिक्षा दर्ता भै परीक्षा दर्ताको एक वर्षको अवधि समाप्त हुने व्यक्तिहरुलाई अस्थायी दर्ता प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी हाललाई अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा विपक्षीहरुका नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ आएपछि वा आवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै निवेदन माग बमोजिम यो रिट निवेदाको टुंगो नलागे सम्म मिति २०५८।२।२० मा तोकिएको परिक्षाको नाममा यो अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासबाट मिति २०५८।२।३ मा भएको आदेश ।
४. निवेदन दावी अस्विकार्य छ, कानूनसंगत छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णय, काम कारवाही वदर गरी अस्थायी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मूल दावी लिई अन्तरिम आदेशको माग समेत गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । परीक्षण दर्ताको प्रकृति र मान्यता अस्थायी वा स्थायी दर्ता सरह नभई पृथक भएको एां अस्थायी दर्ता प्रमाणपत्र दिंदा अनिवार्यतः परीक्षा दिनै पर्ने प्रष्ट छ । निवेदकहरु लगायत सबै परीक्षण दर्तावालाहरु लाई समान रुपमा दर्ता प्रमाणपत्र दिने काउन्सिलको कानूनसंगत निर्णयबाट विपक्षी निवेदकहरुको समानताको हक लगायत कुनै पनि संवैधानिक हक वा कानूनी हकमा आघात परेको र पर्न सक्ने अवस्था छैन । निवेदकहरु वाहेक अन्य परीक्षण दर्तावाला संग परीक्षा लिने हुन्छ, तर विपक्षीहरु संग भने लिइनु हुदैंन भन्ने जिकिर विरोधाभाषप्रर्ण र समानताको सिद्धान्त समेत प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेजगरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ ।
५. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको २०५८।२।३।४ को अन्तरिम आदेश रद्द हुनु उचित र आवश्यक हुँदा सो अन्तिरीम आदेश रद्द गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
६. यसमा निवेदकको निवेदन माग बमेजिमको यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०५८।२।३ को अन्तरिम आदेश किन वदर हुनु नपर्ने हो ? २०५८ सालको रिट नं. ३८३६ को रिट निवेदक राजीव झा समेत वा तारेखमा रहेका निजहरुको वारेसलाई छलफलको निमित्त उपस्थित हुनु भनी यो आदेश सुनाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका दर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमावली, २०५४ को तेश्रो संशोधन हुनुपूर्व नै परीक्षण दर्तामा बसेका निवेदकहरुको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दिनै पर्छ भन्न मिल्दैन । भूतलक्षी असर पर्ने गरी कानून बनाउने उद्देश्य भए सो कुरा सम्बन्धीत ऐन नियममा नै प्रष्ट उल्लेख गरिन्थ्यो, सो गरेको नहुँदा परीक्षण दर्तामा रहेका निवेदकहरुले ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको संशोधित उक्त नियमावलीले तोकेको परीक्षा निवदकहरुले दिन पर्ने भन्न मिल्दैन । साविक नियममा परीक्षण दर्तावालाले दर्ता प्रमाणपत्र लिन जाँदा दिन पदैनथ्यो । तसर्थः पूर्व कानूनले दिएको हक पछिको कानूनले हनन गर्न सक्दैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदक तर्फकै विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सतिशकृष्ण खरेल र श्री वालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को तेश्रो संशोधन पूर्वको व्यवस्थामा परीक्षण दर्ता गराएको ६ महिना पछि स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरेको । उक्त ऐनमा २०५६।१।२ मा भएको संशोधनले दफा ७ क. थपगरी पछि नियम वनी सो नियमले योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेकोले दर्ता प्रमाण पत्र परीक्षा दिने व्यवस्था गर्यो । ऐन नियममा संशोधन हुनु पूर्व नै निवेदकहरु परीक्षण दर्तामा रहिसकेको हुँदा ऐन नियमको गलत अर्थ लगाई निवेदकहरु समेतले परीक्षा दिनु पर्ने गरी गरेको निर्णय र कार्य गैरकानूनी भएकोले वदर समेत गरी पाऊँ भनी वहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान परिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र श्री मोतीकाजी स्थापितले हाउसजव र इन्टर्नसिप डिग्रीको एक अभिन्न भाग हो । सो कार्य पुरा नगरी निकित्सकको रुपमा दर्ता हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । स्वतन्त्र रुपले काम गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्न पुराना दर्तावाला संग काम गराउने तथा दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लिने गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा गरी रिट जारी गर्न मिल्दैन भनी र प्रत्यर्थीकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरि अर्याल, र श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री सुशिल पन्त, श्री शम्भु थापा तथा विष्णुप्रसाद भट्टराईले ईन्टर्नसिप चिकित्सकको अध्ययनको कोर्ष भित्रकै एक भाग हो । लाइसेन्स पाउने अधिकारको आधार होईन । पहिले एम. वि. वि. एस. पास गरी ईन्टर्नसिप पछि दर्ता गरिन्थ्यो, तर नयाँ ऐन नियमले ईन्टर्नसिप लिएर मात्र नहुने दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारत, बंगालादेश आदि देशमा ईन्टर्नसिप गरेर आउनेलाई जाँच दिन पर्ने, तर निवेदकहरुलाई नपर्ने भन्नु भेदभावपूर्ण कार्य हुन जान्छ । परिक्षण दर्तावालालाई नियमले चिकित्सक भनेको छैन, परीक्षण दर्तावालाले व्यवसाय गर्न पाउँदैन । उसले डाक्टरको संस्थामा मतदिन समेत पाउँदैन । निवेदकहरुले पाईसकेको कुनै हकमा असर गरेको अवस्था प्रस्तुत विवादमा नहुँदा संशोधित नियमले पश्चातदर्शी असर पार्यो भन्ने प्रश्न नै रहदैंन । निवेदकहरुको निहित हकमा कुनै असर गरको छैन । तसर्थ रिट निवेदा खारेज गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल र विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्त श्री श्रीहरि अर्यालले वहसनोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।
८. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकि पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा मिति ०५६।१।२ मा भएको संशोधनले दफा ७ मा उपदफा (क) थप गरी योग्यता पुगेका चिकित्सकहरुको तोकिए बमोजिमका दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लिई दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको सो व्यवस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई नसकेको हकमा लागू हुनेमा मेडिकल काउन्सिलको २०५८।१।२५ मा परीक्षण दर्तामा रहेका व्यक्तिले दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दिनु पर्ने सुचना प्रकाशन गरेकोले हामी जस्ता परीक्षण दर्ता प्रमाणपत्र लिई सकेको व्यक्तिको हकमा पनि परीक्षा लिने भन्ने निर्णय तथा कार्य समेत उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ । लिखित जवाफबाट निवेदकहरु काउन्सिलमा परीक्षण दर्ता सम्म भएका व्यक्ति भई काउन्सिलबाट तोकिएको ईन्टर्नसिप वा हाउसजव वा प्रिरजिष्ट्रेशन तालिम पूरा नगरेको अवस्था हुँदा परीक्षण दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पूर्व ऐनको संशोधित दफा ७ (क) (१) को खण्ड (घ) बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लने अनिवार्य व्यवस्था रही कार्यान्वयनमा आइ सकेको र दर्ता अवधि कायमै हुँदाको आवस्थामा संशोधित नियमावली प्रारम्भ भई सकेको हुँदा रिट जारी हुन सक्तैन भन्ने जिकिर लिएको देखिन आउँदछ ।
९. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा मिति २०५६।१।२ मा भएको तेश्रो संशोधनद्वारा उक्त ऐनको दफा ७ मा (क) (१) (घ) थप गरेको उक्त ऐनको थप व्यवस्था अनुसार मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरुको योग्यता निर्धारण गरी तोकिए बमोजिमको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । कस्तो योग्यता पुगेको भन्ने कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को २०५७।११।१८ मा भएको तेश्रो संशोधनको व्यवस्था लगायतले निर्धारण गरीरहेको सम्बन्धमा निवेदक त्यस्तो योग्यता पुगेको छैन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैंन ।
१०. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन,२०२० को तेश्रो संशोधन २०५६।१।२ मा भएकोमा संशोधन ऐनको दफा ७ क. को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ले चिकित्सकको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा नियमले तोके बमोजिम हुने छ भन्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो संशोधित व्यवस्था अनुसार उक्त परीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल नियमद्वारा तोकेको देखिदैन । उक्त ऐनमा भएको २०५६।१।२ को तश्रो संशोधन लागू भएपछि सो अनुरुपको संशोधित नियम आउनु अघि चिकित्सकको मेडिकल काउन्सिलमा कानून बमोजिम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा विवाद उठ्न आएको देखिन्छ । ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वित गर्ने नियम अनुसार गदै आएको र परीक्षण दर्तामा रोक लगाएको पाइदैन । यसले ऐन र नियमको सामयिक भिन्नताले सो अवधिमा गरे भएका कार्यको सम्बन्धमा उत्पन्न कानूनी समस्याको निराकरण प्रस्तुत रिट निवेदनबाट गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
११. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा भएको तेश्रो संशोधनमा भएको दफा ७ क को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा लिने कार्य संशोधित नियम नआई संभव नहुने भएकाले त्यस्तो दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा तोक्ने नियम नआउँदा सम्म पूर्ववत् साविक नियम अनुसार दर्ता प्रमाणपत्र दिने गरेको कुरा डा. मधुजा मुडवरी, डा. मणिरत्न वज्राचार्य समेतलाई उक्त संशोधित ऐन र नियम आगमनको अन्तरालमा दर्ता गरेकोबाट पुष्टि हुन आउछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को तेश्रो संशोधन मिति २०५७।११।१८ देखि लागू भएकोमा उक्त संशोधित नियमले परीक्षण दर्ता परिपक्क हुने अवधि एक वर्ष राखेकोले सो अवधि पुरा गरी सकेकोलाई मात्र परीक्षा दिनु नपर्ने हो, सो अवधि नपुगेकालाई परीक्षा दिनै पर्छ भन्ने विपक्षी मेडिकल काउन्सिलको जिकिर रहेको देखिन्छ । उक्त अवधि पुरा नगरेकोले पनि जे जति अवधि कार्य गरेको हो, सो साविक ऐन अनुसार गरेकोमा त्यसरी कार्य गर्दा तत्काल वहाल रहेको देखिन आउदैन । नयाँ नियम आएपछि बाँकी अवधि पूरा गर्न पाउने नपाउने सम्बन्धमा विचार गर्दा, कानून बमोजिम गरिएका कार्यको परिणामलाई नयाँ आएको कानूनले निस्तेज पार्ने परीणमको प्रष्ट व्यवस्था नगरेसम्म स्वतः धुलीन जान्छ भन्न मनासिव हुँदैन । संशोधित नियमावली वा अन्य कुनै कानूनले परीक्षण दर्ता गरी कार्य गरीरहेको पनि दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दिनै पर्छ भन्ने प्रष्ट रुपमा किटान गरेको समेत देखिदैन । यसरी तत्काल विद्यमान नियम अनुसार भईरहेको कार्य जारी राख्दै नयाँ नियम अनुसारको बाँकी अवधि पूरा गर्न कुनै कानूनी व्यवस्था वा सिद्धान्तले प्रतिबन्ध लगाएको देखिन आएन । निवेदकहरुको सम्बन्धीत व्यक्तिगत फाइल अध्ययन गर्दा संशोधित नियमको आगमनपूर्व विभिन्न अस्पतालमा निवेदकहरु केहीले इन्टर्नसिपको कार्यसम्पन्न गरी सकेका र अन्यले सो कार्यगरी रहेका भन्ने देखिन आउँदछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दाश्रो संशोधनले अनुसूची १ –क) मा इन्टर्नसिप नगरी डिग्री लिएको हकमा ६ महिना हाउसजव गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अनुसार ६ महिना हाउसजव गरेपछी दर्ता गर्न पाउने साविक कानूनी व्यवस्था भएकोबाट हाउसजव गरीसकेको लाई अझ दर्ता गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने कानुनको मनसाय देखिन आउँछ । तसर्थः विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रारम्भ भएको प्रक्रिया प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा रोकीन गई अर्कै मोड लिने भन्न न्यायोचित हुँदैन ।
१२. अतः उपरोक्त लेखिए अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को २०५७।११।१८ मा तेश्रो संशोधन लागू हुन आउनुपूर्व इन्टर्नसिप शुरु गरी सकेका निवेदकहरुलाई नियमको अवधि पूरा गरी दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दिनु नपरी आफ्नो निर्धारित इन्टर्नसिप कार्य पुरा गर्न दिनु पर्नेमा दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दिनु पर्छ भनी गरेको प्रत्यर्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णय र प्रकाशित सूचना समेत कानून अनुरुपको भन्न नमिल्ने हुँदा नियमावलीमा भएको मिति ०५७।११।१८ को संशोधन पूर्व इन्टर्नशिपका लागि निवेदन दिई इन्टर्नशिप गरीरहेका निवेदकहरुलाई दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दिनु पर्छ भन्ने हदसम्मको निर्णय तथा कार्य समेत उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकहरुलाई तोकिएको इन्टर्नशिप कार्य पूववत् पूरा गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थी मेडिकल काउन्सिलका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट नै जारी भैसकेको हुँदा नि. नं. २७२७ को निवेदनमा केही बोली रहन पर्ने देखिएन । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपरोक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सुशिला सिंह शिलु
इति सम्वत् २०५८ साल श्रावण २९ गते रोज २ मा शुभम्.......