निर्णय नं. ७०३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ७०३८          ने.का.प. २०५८,                       अङ्क ९,१०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंघ रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

संवत् २०५४ सालको रिट नं...... ३०१३

 

आदेश मितिः २०५८।५।२२।६

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदिका : का. जि. किर्तिपुर न. पा. वडा नं. २ देवढोका टोल वस्ने वर्ष ५६ की वेखामाया महर्जन

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख, किर्तिपुर नगरपालिका समेत 

 

§  विवादीत जग्गा निजी वा सार्वजनिक भन्ने विवादको प्रश्न उपस्थित भएको देखियो । यस्तो अवस्थामा विवाद जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने एकिन प्रमाण वेगर सो सम्बन्धमा हक वेहक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार न. पा. लाई भएको देखिदैन । न. पा. को लिखित जवाफमा न. पा. ऐन, २०४८ को दफा ६१ ले सार्वजनिक जग्गा मिचि कसैले घर निर्माण गरेमा सो कार्यमा रोक लगाउने अधिकार छ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा निजी वा सार्वजनिक हो भन्ने कुरामा विवाद भएको अवस्थामा विपक्षी नागरपालिकाको जिकिर कानूनसंगत भन्न मिल्ने देखिएन । हक वेहकमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार न. पा. लाई नभएको र हक वेहक छुट्याउनु पर्ने भएमा हक वेहकतर्फ अदालतमा गई हक कायम गराई ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सो कुरा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७ (३) ले समेत निर्देशित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवद जग्गा सार्वजनिक देखन स्पष्ट र एकिन प्रमाण वेगर निवेदिकको घर अगाडीको जग्गा सार्वजनिक देखिदा निजी उपभोग गर्न नपाउने भनि गरेको किर्तिपुर नगरपालिकाको ०५४।११।११ को निर्णय अस्पष्ट र कानून प्रतिकूल देखिंदा सो निर्णय र त्यसका आधारमा लेखिएको २०५४।११।१२ को पत्र उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने ।

(प्र. नं. ७)

निवेदिका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टराई

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी

अवलम्वित नजिरः

आदेश

            न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ ।

            २.    का. जि. लायकु गा. वि. स. वडा नं. ६ (ख) कि. नं. ६१ ज. रो. २–१२–२ जग्गा २०२३ सालको नापीमा नाती महर्जन समेतको नाममा नाप नक्सा भई नाती महर्जन र अष्ट महर्जनको नाममा दर्ता भएको जग्गा हो । अष्ट महर्जनले उक्त कि. नं. ६१ को जग्गा मध्ये ०—६—० जग्गा शुरेश महर्जनलार्इ र ०–६–० श्री भक्त महर्जनलाई २०४५।११।२२ गतेका दिन राजिनामा गरी दिएका थिए । सुरेश महर्जनको कि. नं. २०४ र श्री भक्त महर्जनको कि.नं. २०५ कायम थियो । उक्त दुवै कित्ता जग्गाहरु मिति २०५२।११।४ गतेका दिन मैले हालै देखिको वकसपत्रमा पाएकि थिए । उक्त जग्गामा साविक गाउँ पञ्चायत हुँदा नक्सा पास गर्न पर्ने थिएन । त्यतिकै २ तले घर २०५३।११।२४ देखि निर्माण कार्य शुरु गरी २०५४।६।१५ भन्दा अगाडी नै निर्माण कार्य पुरा भएको थियो र निर्विवाद रुपमा वसोवास गरी आएको थिए । श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम किर्तिपुर नगरपालिका कयम भै मेरो घर जग्गा वडा नं. २ कायम भएको थियो । २०५४।५।१५ मा किर्तिपुर नगरपालीका वडा नं. २ को कार्यालयमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भनी उजुरी परेको रहेछ । उक्त उजुरीको सूचना सहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन मेरो नाममा २०५४।६।१४ गतेका दिन सूचना पाई आफ्नो भएको व्यहोरा र प्रमाण सहित २०५४।६।१५ गतेका दिन पेश गरेको थिए । अनुसन्धानको क्रममा काठमाण्डौ उपत्यका नगर विकास समितिबाट खटाइएका दिनेश राजवंशी र ज्ञानकुमार सुवेदीको प्रतिवेदन अनुसार पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको नदेखिएको भन्ने प्रतिवेदन छ । यसै कुरामा तपाईले निर्माण गर्नु भएको घरको अगाडी सार्वजनिक चौर भएको र तपाईले उक्त चैर पुरी समथर वनाएको देखिएकोले तपाईले निजि उपभोग गर्न नपाउने गरी २०५४।११।११ मा निर्णय भएको भनी २०५४।११।१२ को पत्रद्वारा मलाई जानकारी गराईयो । नागपालिका ऐन, २०४८ बमोजिम कसैको जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई छैन । मुलुकी ऐन अ. वं. ३५ नं. बमोजिम पनि उक्त कार्य वदरभागी छ । मेरो जग्गा र बाटोको बीचमा कुनै जग्गा छैन । कि. नं. ६१ को दक्षिण तर्फको साध सार्वजनिक बाटो सँग जोडिएको थियो । उक्त बाटोको दक्षिणतर्फ कि. नं. ६३ र ९० को पर्ति जग्गा रहेको थियो । उक्त जग्गाको सार्वजनिक जग्गा कायम अहिले पनि छ । विपक्षीको कार्यले मेरो घर र सार्वजनिक बाटोको बीचमा रहेको मेरो जग्गा सार्वजनिक कायम गर्दा बाटो र घर विचको मेरो निकास वन्द हुन्छ । अतः उक्त ०५४।११।११ को निर्णयबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) (२), १२ (२) घ र १७ द्वारा प्रत्याभूत हकमा आधात परेकोले अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी किर्तिपुर नागरपालिकाको ०५४।११।११ को निर्णय र ०५४।११।१२ को पत्र लगायतका प्रत्यर्थीबाट भए गरेका सम्पुर्ण काम कारवाही र निर्णय वदर गराई मेरो हक प्रचलन गराई पाउ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन व्यहोरा ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ४.    सर्वप्रथम विपक्षीले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भनेर भन्नु भएको सरासर झुठ्ठा हो । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ६१ ले सार्वजनिक जग्गामा कसैले निर्माण कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यमा रोक लगाउने अधिकार नगर प्रमूखलाई छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ६२ बमोजिम खटाइएको प्रतिनिधीले घरको अगाडी पट्टिको भिराले सार्वजनिक जग्गालाई माटोले पुरी निजि प्रयोजनमा ल्याउने उद्देश्यले कम्पाउण्ड पर्खाल समेत निर्माण गरिएको पाइएको भनी प्रतिवेदन दिएकोले पनि यस नगरपालिकाको २०५४।११।११ को निर्णय कानूनसँगत छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ६१ ले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत गरीएको निर्णयले विपक्षीको कुनै पनि हकको उल्लंघन नगरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने किर्तिपुर नगरपालिका र ऐ का नगर प्रमूखको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ५.    नियम बमेजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टराईले किर्तिपुर नगरपालिकालाई कसैको हक भोगको जग्गालाई सार्वजनिक कायम गर्न सक्ने अधिकार छैन । रिट निवेदकको घर र वाटोको विचमा कुनै सार्वजनिक जग्गा नै छैन । निवेदकको घर जग्गाको सांध सार्वजनिक बाटो सँग जोडिएको र हाल पनि सार्वजनिक बाटो कायम रहि रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा कायम गर्ने प्रश्न नै उठ्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन जारी हुनु पर्छ भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसै गरी किर्तिपुर नगरपालिकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारीले नगरपालिका क्षेत्र भित्रको कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेमा नगरपालिकाले सार्वजनिक कायम गराउन सक्ने अधिकार नगरपालिका ऐनले प्रदान गरेको अवस्थामा नगरपालिकको निर्णय कानून बमोजिम हुदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ६.    मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिर समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होईन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

            ७.    यसमा किर्तिपुर नगरपालिका टि. यु. हाइट (ट्याङ्गलाफाट) का वासिन्दाहरुको नामबाट ऐ. नगरपालिका वडा नं. २ को वडा प्रमूख समक्ष निवेदिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेकोले कारवाही गरी पाउँ भनी उजुरी परेको र सो सम्बन्धमा छानविनको लागि न. पा. ले निवेदिकालाई निजको घर निर्माण गर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भनी सो सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न न. पा. कार्यालयमा उपस्थित हुन दिइएको जानकारी बमोजिम निवेदिका न. पा. मा उपस्थित भई आफ्नो हक भोगको जग्गा कि. नं. २०४ र २०५ हो, सो को दक्षिणतर्फ प्रति जग्गा कि. नं. ९० र ६३ पर्दछ । मेरो जग्गा र पर्ति जग्गाको विचमा साविक देखि चलि आएको सार्वजनिक बाटो कायम भई आफुले सार्वजनिक जग्गा नमिचेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सो विषयमा काठमाण्डौ उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयका प्राविधिक तथा अमिन क्रमश ज्ञानकुमार सुवेदी र दिनेश राजवंशीले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार निवेदिकाले आफ्नो कि. नं. २०४ र २०५ भित्रै घर बनाएको भनी प्रतिवेदन दिएको र नगरपालिकका प्राविधिक निदासमान प्रधानले घर अगाडीको जग्गा सार्वजनिक पर्ति देखिएको भनी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनहरु बाट निवेदिकाको घर जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको स्थिति के कती कहाँ सम्म हो नापि नक्सा प्रमाणका आधारमा सीमा समेत निश्चित गरी खुलाएको देखिएन । निवेदिकाले आफ्नो प्रर्ण हक स्वमित्व भनी दावी गरेको जग्गामा न. पा. ले निर्णय दिदा निजको घरको अगाडीको भाग सार्वजनिक चौर भएको र उक्त जग्गा निजी उपभोग गर्न नपाउने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत विवादीत जग्गा निजि वा सार्वजनिक भन्ने विवादको प्रश्न उपस्थित भएको देखियो । यस्तो अवस्थामा विवाद जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने एकिन प्रमाण वेगर सो सम्बन्धमा हक वेहक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार न. पा. लाई भएको देखिदैन । न. पा. को लिखित जवाफमा न. पा. ऐन, २०४८ को दफा ६१ ले सार्वजनिक जग्गा मिचि कसैले घर निर्माण गरेमो सो कार्यमा रोक लगाउने अधिकार छ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा निजि वा सार्वजनिक हो भन्ने कुरामा विवाद भएको अवस्थामा विपक्षी नगरपालिकको जिकिर कानूनसंगत भन्न मिल्ने देखिएन । हक वेहकमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार न. पा. लाई नभएको र हक वेहक छुट्टयाउनु पर्ने भएमा हकवेहक तर्फ अदालतमा गै हक कायम गराई ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सो कुरा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७ (३) ले समेत निर्देशित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवाद जग्गा सार्वजनिक देखिन स्पष्ट र यकिन प्रमाण वेगर निवेदिकको घर अगाडीको जग्गा सार्वजनिक देखिदा निजि उपभोग गर्न नपाउने भनी गरेको किर्तिपुर नगरपालिकको ०५४।११।११ को निर्णय अस्पष्ट र कानून प्रतिकुल देखिंदा सो निर्णय र त्यसको आधारमा लेखिएको २०५४।११।१२ को पत्र उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुन्छ । आफुकहाँ परेको उजुरीमा पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी किर्तिपुर न. पा. को नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०५८ साल भाद्र २२ गते रोज ६ शुभम.................