निर्णय नं. ७०३९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ७०३९ ने.का.प. २०५८, अङ्क ९,१०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादु श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार बर्मा
संवत् २०५५ सालको रिट नं...... ३५२५
आदेश मितिः २०५७।११।५।६
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरीपाउँ ।
निवेदक : जिल्ला तनहुँ वन्दीपुर गा. वि. स. वडा नं. ८ बस्ने ध्रुवप्रसाद लामिछाने समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : शाखा तथ्यांङ्क, कार्यालय गोरखा समेत
§ लोकसेवा आयोगबाट निरीक्षण तथा छानविनद्वारा गणक पदको पदपूर्ति नै लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित शर्त र प्रक्रिया बमोजिम नभएको भन्ने देखिंदा त्यस्तो पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाहीलाई नियमित रुपमा नै भएको भन्न मिल्ने नदेखिंदा र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को परिच्छेद ३ नियम २५ (२) मा लोकसेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रक्रिया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भनि लोकसेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भित्र लेखि आएमा निजलाई सो अवधि भित्र हटाउनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था भै रहेको देखिंदा लोकसेवा आयोगबाट निरिक्षण गर्दा निवेदकहरको नियुक्ति प्रक्रिया अनियमित भएको ठहर गरी निवेदकहरुको परीक्षणकाल भित्रै नियुक्ति वदर गरी अवकास गरेको देखिंदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र. नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामहरि ढकाल
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ ।
२. प्रत्यर्थी शाखा तथ्याङ्क कार्यालय, गोरखाको मिति २०५४।१०।१५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नं. १।०५४।५५ आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा. प. अ. द्वितीय (प्रा) सहायक गणक पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने दरखास्त आव्हान गरिएकोमा हामी निवेदकहरुले दरखास्त फारम बुझाई लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा समेत उत्र्तिण भै प्रत्यर्थी कार्यालयको मिति २०५५।२।८ को निर्णयानुसार भनी मिति २०५५।२।१० गते हामीहरुलाई नियुक्ति गरिएको थियो । पदस्थापना भएको पदमा काम काज गर्दै आइरहेकोमा मिति २०५५।७।८ मा शाखा तथ्याङ्क कार्यालयबाट अवकास सम्बन्धी पत्र हामीहरुलाई बुझाईयो । जसमा पदपूर्ति सम्बन्धी निरीक्षकका लागि यस कार्यालयबाट विज्ञापन देखि सिफारिश सम्मका सम्पुर्ण कागजातहरु बुझी लागी प्रत्यर्थी निर्देशनालयको मिति २०५५।३।२२ च. नं. २३६३ को पत्रानुसार पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही मिति २०५५।३।२३ गतेको निर्णयानुसार अनियामित ठहर गरेको र मिति २०५५।५।२९ च. नं. ३९१ को पत्रानुसार त्यसरी नियुक्ति कर्मचारीहरुलाई हटाई सो को जानकारी निर्देशनालयलाई दिने निर्देशन प्राप्त भएको एवं केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको मिति २०५५।६।२० च. नं. ३५६ को पत्रानुसार तत्सम्बन्धी आवश्यक कारवाही गर्ने निर्देशन प्राप्त भएकोले भन्ने उल्लेख गरी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी हामीलाई ०५५।७।८ देखि अवकाश दिने कार्य भएको हुँदा उक्त गैरकानूनी कार्य बदर गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो केहि नहुँदा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौ ।
३. लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमको आधारमा दरखास्त स्वीकृत गरी परीक्षा संचालन गरी तोकिएको प्रक्रिया अनुसार छनौट गरेकोमा हाल आएर पदस्थापना भै कामकाज गर्दै आएको ५ महिना पछी हामीहरुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम आफ्नो कुरा भन्ने मौका नै नदिई परीक्षा सम्बन्धी कार्यलाई अनियामित ठहर्याएको प्रत्यर्थी निर्देशनालयको मिति २०५५।३।२३ को निर्णय तथा अवकाश अवैध तथा गैर कानूनी छ । निर्देशनालयले सम्बन्धीत व्यक्तिको सम्बन्धमा मात्रै नियमित अनियमितमा निर्णय गर्नु पर्नेमा हामीले नियुक्ति पाइसकेपछि पूर्वाग्राही उजुरीको आधारमा गरेको निर्णय हचुवा तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी निर्देशनालयलाई लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति गर्ने निर्देशिका, २०५१ बमोजिम परीक्षा रद्द गर्न पाउने अधिकार छैन ।
४. प्रत्यर्थीहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही नियमित ठहर गरी हामीहरुलाई अवकाश दिने गरेको निर्णय तथा कार्य गैरकानूनी एवं अवैध भएबाट हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (२), १२ (२) (ङ) तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको हुँदा धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम निवेदन गर्न आएका छौ । अतः विपक्षी निर्देशनालयको मिति २०५५।३।२३ को अवकाश दिने निर्णय तथा मिति २०५५।५।२९ च. नं. ३९१ को पत्र तथा विपक्षी कार्यालयको २०५५।७।८ को अवकाश पत्र समेतका भए गरेका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर गरी निवेदकहरुलाई साविक पदमा पुनः पदस्थापन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
५. यसमा के कस्तो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५५।१०।१२ को आदेश ।
६. रिट निवेदकहरु शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखाको रा. प. अ. द्वितीय (प्रा) श्रेणीको सहायक गणक पदमा नियुक्ति भै कामकाज गर्दै आउनु भएकोमा लोकसेवा आयोग पश्चिमान्चल क्षेत्रिय निर्देशनालयको मिति २०५५।३।२३ को निर्णयानुसार उक्त पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही अनियमित ठहर भएको जनाकारी लोकसेवा आयोग पश्चिमान्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय पोखराको च. नं. २३६३, मिति २०५५।३।२३ को पत्रबाट प्राप्त हुन आएको र लोकसेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रक्रिया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भनि लोकसेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भित्र लेखि आएकोमा निजलाई सो अवधि भित्र हटाउनु पर्ने छ भन्ने निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५ को उपनियम २ मा स्पष्ट उल्लेख हुँदा निवेदकहरुलाई परिक्षणकाल भित्र नियमानुसार हटाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको लिखित जवाफ ।
७. यसमा मिति २०५४।१०।१५ को गणक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन अनुसार २०५५।१।३१ मा सिफरीश समेत भएको गणक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारवाहि आयोगको प्रचलीत कार्यविधी अनुसार नदेखिंदा सो पदपूर्तिलाई यस निर्देशनालयबाट २०५५।३।२३ को निर्णय अनुसार अनियमित ठहर गरीएको व्यहोरा जानकारी गरान्छ भनि उल्लेख भएकोमा त्यस्तो कानूनी त्रुटिपूर्ण पदपूर्तिको आधारमा कानून बमोजिम अवकाश गर्ने निर्णय गर्दा सफाइको मौका दिइरहनु नपर्ने हुँदा सो आधारमा निवेदकहरुलाई अवकाश दिएको हुँदा विपक्षीहरुको संवैधानीक एवं कानूनी हकमा असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने शाखा तथ्यांक कार्याल गोरखाको लिखित जवाफ ।
८. शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखाको रा. प. अ. द्वि. गणक पद संख्या ५ पूर्तिका लागि २०५४।१०।१५ को गो. प. मा विज्ञापन भै कारवाही चलिरहेको अवस्थामा अनुरोध एवं टिप्पणीकर्ता एक सचेत नेपाली नागरीक उल्लेख गरी आयोगका अध्यक्षज्यूमा शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखा र वाग्लुङ्गका कार्यालय प्रमूखहरुले एक आपसमा सम्झौता गरी अनियमित तवरले एक अर्का ठाउँबाट आफ्ना आफ्ना श्रीमतीलाई लिखित परिक्षा उत्तिर्ण गराएको भन्ने उजुरी पर्न आई लो. से. आ. प्रशासन तथा निरिक्षण शाखाको च. नं. ७२५० मिति २०५५।१।३० को पत्रबाट उक्त पदपूर्तिमा आयोगबाट निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन भए नभएको, पाठ्क्रम बने नबनेको, प्रश्नपत्र बने नबनेको, गोपनियता रहे नरहेको सम्बन्धमा छानविन गरी कारवाहीको टुंगो लगाउन लेखि आएकोमा यस निर्देशनालयबाट निरिक्षण एवं छानविन गर्दा उक्त पदको पाठ्क्रमा लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर निर्माण नभएको, शाखा तथ्यांक कार्यालय बागलुङ्गको कार्यालय प्रमुखको श्रीमती र शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखाका का. प्र. की वहिनी क्रमशः शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखा र वाग्लुङ्गबाट छनौट भएको र तथ्यांक कार्यालय वाग्लुङ्ग र तथ्यांक कार्यालय वाग्लुङ्गको लागि तथ्यांक कार्यालय गोरखाका का. प्र. बाट प्रश्नपत्र निर्माण भएको देखिई निजहरुको नातेदार परीक्षामा सामेल भएको कतै जानकारी नगराएकोमा यस्तो कार्य लो. से. आ. बाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम पदपूर्ति गर्ने निर्देशिका, २०५१ को परिच्छेद ४ को नि. २१ प्रतिकूल अएको उक्त पदको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित योग्यता अनुसारको दरखास्त स्वीकुत गरी परीक्षा संचालन गर्नु पर्नेमा आइ. कम. वन विज्ञानमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह, आइ. एड. जस्तो विषयमा उत्तिर्ण उम्मेरदवारहरुको दरखास्त स्वीकृत गरी परीक्षा सन्चालन गरी छनौट गरेको काम लोकसेवा आयोगको कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२ (२) बमोजिम अनियामित हुँदा “राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी सम्मका कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता देखिएको, सो को आधारमा क्षेत्रिय निर्देशकले सो नियुक्तिलाई अनियमित ठहर गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धी सबै क्षेत्रिय निर्देशकहरुलाई प्रत्यायोजन गर्ने” लोकसेवा आयोगको वि. नं. ३३४।०५२ बाट मिति २०५२।११।१० मा निर्णय भएकोले सोही अधिकार प्रयोग गरी यस निर्देशनालयबाट उक्त पदपूर्ति २०५५।३।२३ मा अनियमित ठहर गरेको हुँदा निवेदकहरुको कुनै संवैधानीक हक हनन् नभएको हुँदा रीट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लोकसेवा आ. पश्चिमान्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा लोकसेवा आयोगको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामहरी ढकालले मेरो पक्षलाई नियुक्ति पाई सकेपछि लोकसेवाको निर्धारित प्रक्रिया विपरीत अनियमित प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको भन्ने आधारमा अवकाश दिंदा सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेमा दिइएको छैन । लोकसेवा आयोगको कार्यविधि बमोजिमको निर्धारीत शर्त र प्रक्रिया बमोजिम नियुक्त नभएको अवस्थामा जसको अनियामित भएको हो सो व्यक्तिको नियुक्ति मात्रै वदर गर्नु पर्नेमा सम्पुर्ण व्यक्तिहरुलाई अवकाश दिन मिल्दैन । अनियामितताको निर्णय आयोग स्वयंले गर्नु पर्नेमा क्षेत्रिय निर्देशकबाट गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भनि र विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकहरुको नियुक्ती लोकसेवा आयोगको निर्धारित प्रक्रिया र शर्त बमोजिम नभएको निरीक्षण बाट देखिंदा लोकसेवाको अधिकार प्रत्यायोजन बमोजिम क्षेत्रिय निर्देशकको निर्णय अनुसार शाखा तथ्यांक कार्यालयबाट अवकाश दिएको हो । संविधानको धारा १०२ (५) ले लोकसेवा आयोगलाई प्राप्त अधिकार मिति २०५२।११।१० को निर्णयले क्षेत्रीय निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको हुँदा सो आधारमा नियुक्तिको अनियमितता हेरी ठहर निर्णय गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५ (२) बमोजिम दिएको अवकाश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. विद्वान कानून व्यावसायीहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर सुनि रिट निवेदन सहित मिसिल समेत अध्ययन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भनि निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आयो ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखाबाट सहायक गणक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा विज्ञापन भै हामीले दरखास्त बुझाई लिखित र अन्तवार्तामा समेत उत्तिर्ण भै पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा २०५५।२।१० मा नियुक्ति गरेपछि पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही लोकसेवा आयोगको निर्धारित शर्त र प्रक्रिया विपरीत हुंदा मिति २०५५।३।२३ को निर्णयानुसार अनियमित ठहर भएको भन्ने आधारमा पदबाट अवकाश दिएको हुँदा उक्त निर्णय तथा अवकाशको काम कारवाही समेत वदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन दावी भएकोमा उक्त पदपूर्ति सम्बन्धमा विज्ञापन भई कारवाही चलेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्ययोजन भए बमोजिम पदपूर्ति गर्ने कार्यविधि बमोजिम कारवाही नभै अनियमित भएको भनी परेको उजुरी सम्बन्धमा निरीक्षण एवं छानविन गर्दा उक्त पदपूर्ति निर्धारित शर्त र प्रक्रिया विपरीत अनियमित तरिकाबाट भएको देखिदा लोकसेवा आयोग क्षेत्रिय निर्देशनालय पश्चिमान्चल पोखराको निर्णय अनुसार शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखाबाट निवेदकहरुलाई अवकाश गर्ने समेतको कार्य कानूनसंगत नै भएकोले निवेदन दावी खारेज हुनु पर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
१२. यसमा शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखाबाट रिक्त पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा लोकेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सहायक गणक पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्ने विज्ञामन गरी उम्मेरदवारहरुको लिखित तथा अन्तवार्ता समेत गरी नियुक्ती गरेको देखिन्छ । उक्त पदपूर्ति अनियमितता गरिएको भन्ने सम्बन्धमा लोकेवा आयोगको अध्यक्षज्यू समक्ष उजुरी परी उक्त पदपूर्तिमा आयोगबाट निर्धारीत प्रक्रिया अवलम्बन भए नभएको, पाठ्क्रम बने नबनेको, पश्न बने नबनेको, गोपनियता रहे नरहेको, सम्बन्धमा छानविन गरी टुङ्गो लगाउन लोकसेवा आयोग पश्चिमान्चल क्षेत्रिय निर्देशनालयलाई लेखि आएकोमा उक्त निर्देशनालयबाट निरिक्षण एवं छानविन गर्दा उक्त पदको पाठ्क्रम लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर निर्माण नभएको, शाखा तथ्यांक कार्यालय वाग्लुङ्ग र तथ्यांक कार्यालय बाग्लुङ्गको कार्यालय प्रमुखको श्रीमती र शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखाका कार्यालय प्रमुखको वहिनी क्रमशः शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखा र बाग्लुङ्गबाट छनौट भएको भएको, तथ्यांक कार्यालय गोरखाकोलागि शाखा तथ्यांक कार्यालय बाग्लुङ्ग र तथ्यांक कार्यालय बाग्लुङ्गको लागि तथ्यांक कार्यालय गोरखाका का. प्र. बाट प्रश्नपत्र निर्माण भएको देखिंदा निजहरुको नातेदार परिक्षामा सामेल भएको कतै जानकारी नगराएकोमा त्यस्तो कार्य लोकसेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम पदपूर्ति गर्ने निर्देशिका, २०५१ को परिच्छेद ४ निं २१ प्रतिकूल भएको, उक्त पदको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित योग्यता अनुसारको दरखास्त स्वीकृत गरी परीक्षा संचालन गर्नु पर्नेमा आई. कम. वन विज्ञानमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह आइ. एड. जस्तो विषयमा उत्तिर्ण उम्मेरदवारहरुको समेत दरखास्त स्वीकृत गरी परीक्षा संचालन गरी छनौट गरेको भन्ने निरिक्षण प्रतिवेदनमा देखिई उक्त पदपूर्ति लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२ (२) प्रतिकूल भै अनियमित देखिएको हुंदा रा. प. अनं प्रथम श्रेणी सम्मका कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता देखिएमा सो को आधारमा क्षेत्रीय निर्देशकले सो नियुक्तिलाई अनियमित ठहर गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धीत क्षेत्रीय निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्ने लोकसेवा आयोगको नि. नं. ३३४।०५२ मिति २०५२।११।१० मा निर्णय भएकोले सोही अधिकार प्रयोग गरी लोकसेवा आयोग पश्चिमान्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट उक्त पदपूर्ति २०५५।३।२३ मा अनियमित ठहर निर्णय गरी निजामति सेवा नियमावली २०५० को परिच्छेद ३ नियम २५ (२) अनुसार कारवाही गरी नियुक्ति वदर गर्न लेखि पठाए अनुसार शाखा तथ्यांक कार्यालय गोरखाले निवेदकहरुको नियुक्ति वदर गरी अवकाश दिएको देखिन्छ । यसरी उपरोक्त बमोजिम लोकसेवा आयोगबाट निरीक्षण तथा छानविनद्वारा उक्त गणक पदको पदपूर्ति नै लोकसेवा आयोगबाट निर्धारण शर्त र प्रक्रिया बमोजिम नभएको भन्ने देखिंदा त्यस्तो पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाहीलाई नियमित रुपमा नै भएको भन्न मिल्ने नदेखिंदा र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को परिच्छेद ३ नियम २५ (२) मा लोकसेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारीत प्रक्रिया रशर्तको पालना नगरी नियुक्त गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भनि लोकसेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परीक्षणकाल भित्र लेखि आएमा निजलाई सो अवधि भित्र हटाउनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था भै रहेको देखिंदा लोकसेवा आयोगबाट निरिक्षण गर्दा निवेदकहरुले नियुक्ति प्रक्रिया अनियमति भएको ठहर गरी निवेदकहरुको परीक्षण काल भित्रै नियुक्ति वदर गरी अवकाश गरेको देखिंदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्ण कुमार वर्मा
इति संवत् २०५७ साल फाल्गुण ५ गते रोज ६ शुभम् .......