निर्णय नं. ७०४० - उत्प्रेषण, परमादेश
निर्णय नं. ७०४० ने.का.प. २०५८, अङ्क ९,१०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
संवत् २०५५ सालको रिट नं...... ३४१३
आदेश मितिः २०५८।५।१९।३
विषयः उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदक : धवलागिरी अंचल वाग्लुङ न. पा. वडा नं. १ बस्ने बद्रिप्रसाद शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) ले सार्वजनिक हितको लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहरण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारको कुनै अधिकारको र्सिजना गर्ने छैन भन्ने र धारा १७ को उपधारा (३) मा सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको बाट व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षेतिपूर्ति नदिइ राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति देखिन आएन । कुनै योजना वा कार्यको निमित्त व्यक्तिले आफ्नो जग्गा स्वइच्छाले प्रदान गर्नु स्वच्छिक कार्य हो । यस्तो अवस्थामा क्षेतिपूर्ति वा मुआव्जाको प्रश्न आउदैन । तर कसैको जग्गा निजको इच्छा विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन आउदैन । निवेदकहरु आफ्नो जग्गाबाट बाटो बनाउन दिन मंजुर नरहेको भन्ने निजहरुकै निवेदनबाट देखिएको हुँदा निजहरुको जग्गाबाट निजहरुको मंजुरी वेगर कानून बमोजिम क्षेतिपूर्ति नदिइ सडक लाग्न सकिने अवस्था नआएबाट आयोजना बमोजिम सडकमा परेको जग्गाको मुआव्जा दिने भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्र. नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनाल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या. मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. हामी निवेदकहरु मध्येको म निवेदक वद्रिप्रसाद शर्माको हकभोगको वा. जि. वा. न. पा. वडा नं. ११ मा पर्ने साविक कालिका गा. वि. स. वडा नं. ७ मा दर्ता भएको कि. नं. २५७६ क्षे. फ. २—३—३—० आवादी पाखो सिम कित्ता १, म निवेदक ओम नारायणको हक भोगको ऐ. ऐ. कि. नं. २५८५ क्षे. फ. ०—१३—०—० आवादी खेत सिम कित्ता १ र म निवेदक वाशुदेवको हकभोगको ऐ. ऐ. कि. नं. २५८४ क्षे. फ. ०—८—२—२ आवादी खेत सिम कित्ता १ समेतका ३ कित्ता जग्गाहरु यस अघि कसैलाई कुनै व्यहोराले हक छाडी नदिएको हामी निवेदकहरुकै नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भै साल वसाली तिरो तिरान गर्दै आएका हाम्रा हक भोगका जग्गाहरु हुन । उल्लेखित जग्गाहरु हामी निवेदकहरुले पूर्वस्वीकृति वाहेक कसैले कुनै रुपमा पनि प्रयोग भोग चलन गर्न पाउने होइन भने श्री ५ को सरकार स्वयंलाई पनि प्रचलीत कानूनले तोकेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा भोग वा चलन गर्न पाउने होइन । कसैलाई अतिक्रमण वा हस्तक्षेप गर्न पाउने आधार नहुँदा नहुँदै पनि विपक्षीहरुले एका एक हामी निवेदकहरुको माथि उल्लेखित जग्गामा गैरकानूनी रुपमा प्रवेश गरी जग्गा अतिक्रमण गरेको, के आधारमा र किन यसरी अतिक्रमण गरेको हो भन्ने वारेमा सम्पुर्ण सूचना पाउँ भनी माग दर्ता कुनै सूचना नदिएको र हाल उक्त जग्गामा लगाएको वाली समेत नष्ट गरी वर्यावरणीय मोटर बाटो निर्माणको नाममा हाम्रा जमिन समेत भत्काएको छ र खेतियोग्य जमिन विगार गरी भत्काइ विकम्मा बनाएको छ । यसरी पुर्व सूचना र जानकारी वेगर हामीहरुको दर्ता रहेको उल्लेखित कित्ताका जग्गाहरुमा एका एक प्रवेश गरी मोटरबाटो निर्माण गर्ने भनी जमिन भत्काउन थालिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानून बमोजिम वाहेक कुनै पनि नागरिकको सम्पति अतिक्रमण नगरीने गरी सुरक्षीत गरीरहेको अवस्थामा प्रचलित कानून र संविधानले तोकेको प्रक्रिया नै अवलम्वन नगरि हामी निवेदकहरुको हकहित प्रतिकूल भएकाजती निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि संविधान र प्रचलित कानूनको रीत नपुर्याई भए भए गरेको काम कारवाही नगर्नु नगराउनु र गर्नु पर्ने आवश्यक भए प्रचलीत कानूनको रीत पुर्याई जग्गा अधिकरण गरी कानून बमोजिम मुआव्जा दिएर मात्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दा सम्म कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको यस अदालतमा परेको रिट विनेदन पत्र ।
३. यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सुचना पठाउनु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधिशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विवादको विषय यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन । विपक्षीले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारमा हनन भएको हो त्यसमो स्पष्ट जिकिर नलिई उक्त विवादमा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट विनेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
५. एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा वाग्लुङ्ग बजारदेखि खरवाङ हुँदै बुर्तिवाङसम्म निर्माण हुने मोटरबाटो श्री ५ को सरकार तथा एशियाली विकास बैंक वीच मिति ०५३।५।११ गते सम्झौता भै उक्त सडक निर्माण कार्य भैरहेको छ, सो निर्माण भैरहेको सडक आयमुलक र वातावरणीय सडक भएकोले सो सडकमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा दिने प्रावधान नभएको हुँदा निजहरुको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वाग्लुङको लिखित जवाफ ।
६. रिट निवेदनमा उल्लेखित वाग्लुङ बजारदेखि खारवाङग हुदै बुर्तिवाङग सम्म निर्माण हुने पर्यावरणीय मोटर बाटो यस कार्यालय अन्तर्गत संचालन नभएको हुँदा यस कार्यालयबाट रिट निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त अधिकारमा कुनै हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहाराको पश्चिमान्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. २ पोखराको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ग्रामिण पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई वाग्लुङको लिखित जवाफ नपरेको ।
८. नियम बमेजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटाले नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआव्जा दिनु पर्छ । खेत योग्य जमिन भएको र मेरो पक्षले मालपोत तिरी रहेकोले ती जग्गामा बाटो नबनाई नहुने भए क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणी खनालले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बाटो वनेको हो । सम्झौता हुँदा स्थानीय जनताले निःशुल्क जग्गा दिने भनी स्थानीय विकास मन्त्रालय पुर्वाधार आयोजना र एशियाली विकास बैंक वीच सम्झौता भई सम्झौता बमोजिम कार्य भएको छ । यो योजनामा मुआव्जा दिने व्यवस्था छैन । यन्य उपभोगको लागि नभएर सार्वजनिक बाटो निर्माण गरिएको र त्यसबाट निवेदकलाई कुनै घाटा पर्दैन, फइदानै हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. उपरोक्त वहसहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पूर्व सूचना र जानकारी वेगर हामीहरुको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा मोटर बाटो निर्माण गर्ने भनी जमिन भत्काउने कार्य भएको हुँदा हाम्रो कहको प्रतिकूल भएका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर गरी भए गरेका काम कारवाही गर्नु पर्ने आवश्यक भए प्रचलीत कानूनको रित पुर्याई कानून बमोजिम मुआव्जा दिएर मात्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकहरुको मुख्य माग रहेको पाइन्छ । विवादित सडक आयमुलक र वातावरणीय सडक भएकोले सो सडकमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा दिने प्रावधान नभएको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय वाग्लुङको लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । निवेदकहरुको जग्गा बाटो निर्माणमा परेको छैन भनी लिखित जवाफ दिन नसकेको हुँदा निवेदन दावी बमोजिम जग्गा बाटोमा परेको सम्झनु पर्ने भयो । प्रतिरक्षार्थ उपस्थित हुनु भएका उपन्यायाधिवक्ताले यो योजनामा मुआव्जा दिने व्यवस्था छैन भन्नु भएकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को उपधारा (२) ले सार्वजनिक हितको लागि वहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना गर्ने छैन भन्ने र धारा १७ को उपधारा (३) मा सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको बाट व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षतिपूर्ति नदिई राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति देखिन आएन । कुनै योजना वा कार्यको निमित्त व्यक्तिले आफ्नो जग्गा स्वइच्छाले प्रदान गर्नु स्वेच्छिक कार्य हो । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति वा मुआव्जाको प्रश्न आउदैन । तर कसैको जग्गा निजको इच्छा विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन आउदैन । निवेदकहरु आफ्नो जग्गाबाट बाटो बनाउन दिन मंजर नरहेको भन्ने निजहरुकै निवेदनबाट देखिएको हुँदा निजहरुको जग्गाबाट निजहरुको मंजुरी वेगर कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिइ सडक लग्न सकिने व्यवस्था नभएबाट आयोजना बमोजिम सडकमा परेको जग्गाको मुआव्जा दिने तर्फ कारवाही बढाई मुआव्जा दिनु भनी विपक्षीकरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रयमा म सहमत छु ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५८ साल भदौ १९ गते रोज ३ शुभम्....................