निर्णय नं. ७०४२ - परमादेश ।

निर्णय नं. ७०४२          ने.का.प. २०५८,            अङ्क ९,१०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल

संवत् ०४७ सालको रिट नं...... २२३७

 

आदेश मितिः २०५८।३।२६।३

 

विषय : परमादेश ।

निवेदक : काठमाण्डौ नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षी : सञ्चालक समिति नेपाल खादेपानी संस्थान त्रिपुरेश्वर समेत

 

§  निवेदक खानेपानी नियमित र स्वच्छ छैन भनिरहनु भएको पाइन्छ भने अर्कोतिर खानेपानी संस्थानद्वारा WHO को Standard अनुरुप छ । जैविक परीक्षण भएको छ भनी जिकिर लिई विवादको स्थिति सिर्जना भएकोले यसरी मुख नमिली विवादको स्थिति आएको अवस्थामा अ. वं. १८४ (क) नं. बमोजिम खानेपानी संस्थाबाट वितरित पानी निवेदक तथा विपक्षीले भने बमोजिम छ छैन अर्थात WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरुप छ छैन भन्ने समेतका प्रश्नहरुको निराकरण गर्न प्रमाण बुझी सो प्राप्त प्रमाणको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुरा देखिन आउंछ । साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दाको रोहमा प्रमाण बुझी मुख नमिलेका कुराको निरोपण गर्न स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर रिट क्षत्रबाट अर्थात असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका निवेदनहरुमा विवाद टुङ्गयाउनको लागि मुद्दामा जस्तो गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।

§  निवेदकहरु खानेपानी नियमित र स्वच्छ छैन भनिरहनु भएको पाइन्छ भने अर्कोतिर खानेपानी संस्थानद्वारा WHO को Standard अनुरुप छ । जैविक परीक्षण भएको छ भनी जिकिर लिई विवादको स्थिति सिर्जना भएकोले यसरी मुख नमिलि विवादको स्थिति आएको अवस्थामा अ. वं. १८४ (क) नं. बमोजिम खानेपानी संस्थान बाट वितरित पानी निवेदक तथा विपक्षीले भने बमोजिम छ छैन अर्थात WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरुप छ छैन भन्ने समेतका प्रश्नहरुको निराकरण गर्न प्रमाण बुझी सो प्राप्त प्रमाणको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुरा देखिन आउछ । साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दाको रोहमा प्रमाण बुझी मुख नमिलेका कुराको निरोपण गर्न स्वभाविक प्रकृया हो । तर रिट क्षेत्रबाट अर्थात असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका निवेदनहरुमा विवाद टुङ्गयाउनको लागि मुद्दामा जस्तो गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । जनता प्रतिको अहम् दायित्वबाट नेपाल खानेपानी संस्थानले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहेको परिप्रेक्ष्यमा ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो काम कर्तव्य र दायित्वप्रति सदा सचेत र सजग रही स्वच्छ पर्याप्त र नियमित रुपमा खानेपानी वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक अध्ययन, खोज अनुसन्धान गरी यथासम्भव अनुदान सहयोग प्राप्तीमा प्रयत्नरत रहन नेपाल खानेपानी संस्थानलाई र आफु मातहतको खानेपानी संस्थानलाई ऐनको प्रस्तावना अनुरुप स्वच्छ सफा पानी वितरण गर्ने संस्थाको दायित्व तर्फ सजग गराउन यथोचित निर्देशन दिने लगायत जो, जे कार्य गर्नु पर्दछ गर्नु भनी सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा रहेको श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षित गर्ने गरि लेखि पठाई दिनु ।

(प्र. नं. २३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वच्चुसिं खड्का र ज्ञाने मरहठ्ठा

अवलम्वित नजिरः  

 

            न्या. केदारनाथ आचार्यः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ।

            २.    प्रत्येक काल्याणकारी राज्यमा शुद्ध एवं स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने मानवको नैसर्गिक अधिकारलाई ऐनद्वारा छुट्टै निकायको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । नेपाल अधिराज्को विभिन्न क्षेत्रमा नियमित रुपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने र ढल निकास प्रणालीको समुचित व्यवस्था गर्ने उद्धेश्यले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, ०४६ ले नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना गरिएको कुरा सो ऐनको प्रस्तावनाले प्रष्ट पारेको छ । यसरी जनतालाई नियमित रुपमा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने दायित्व भएको संस्थानले आफ्नो दायित्व पुरा नगरी दुषित, जीवाणुयुक्त पानी वितरण गर्नाले हामी निवेदकहरुको नैसर्गिक अधिकारमा आघात पुगेको छ ।

            ३.    नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, ०४६ ले संस्थानको काम कर्तव्य उल्लेख गर्दै महशुल लिई खानेपानी वा ढलको सुविधा उपलब्ध गराउने, खानेपानी दुरुपयोग हुन नदिने, खानेपानीको प्रदुषण नियान्त्रण गर्ने तथा खानेपानी र ढलका पाइप लाइनहरुको समुचित प्रवन्ध एवं मर्मत सम्धार गर्ने कानूनी दायीत्व तोकेको छ । यसरी ऐनले तोकेको आफ्नो दायित्व बाट संस्थान विमुख भएको कुरा काठमाण्डौ उपत्यका भित्र संस्थानद्वारा वितरीत पानीमा ढल, मलमुत्र तथा विभिन्न विषणु पाइएकोबाट पुष्टि हुन्छ । जनताको जीयु ज्यानको सुरक्षामा आंच आएको कुरा उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा दुषित पानीका कारण झाडा—वान्ताका विरामी थपिदै गएबाट स्पष्ट हुन्छ । पानीलाई सफा पार्न उपचार गरिने क्लोरिन नै पानीमा नपाइनुका अतिरिक्त कतै क्लोरिनको मात्रा अत्याधिक भै खान योग्य नभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

            ४.    स्वास्थ्य मन्त्रालय सरुवा रोग महाशाखाबाट उपत्यकाका विभिन्न चमेना गृहहरुमा दिइने खानेपानी परिक्षण गरिदा प्रति १०० मिलिलिटर पानीमा ९००० सम्म जीवाणु फेला परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसरी संस्थानले एकातिर पानिको आपूर्ति नियमित रुपमा गर्न नसक्नुका अतिरिक्त वितरित पानी पनि अति दुषित रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । यस कार्यबाट जनता प्रतिको कानूनी दायित्वबाट संस्थान विमुख भएको देखिन्छ । उपत्यकाबासी सम्पुर्ण जनताको स्वस्थ रहन पाउने अधिकार माथी खेलवाड भएको छ । अन्य विपक्षीहरुद्वारा पनि खानेपानी संस्थानलाई आफ्नो कर्तव्य बोध गराउनु पर्नेमा सो गराउन सकेको छैन । यसरी जनताको जीउ ज्यान सम्बन्धी ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको छ ।

            ५.    अतः उल्लेख गरे बमोजिम नेपाल खानेपानी संस्थाने कानून बमोजिम नियमित रुपले स्वच्छ खानेपानी हामी निवेदक लगायत सम्पुर्ण उपत्यका वासीलाई उपलब्ध गराउने पर्ने, ढल निकास प्रणालीको समुचित विकास गर्नु पर्ने, स्वच्छ खान योग्य पानी उपलब्ध गराएमा मात्र शुल्क उठाउनु पर्ने मा सो बमोजिम नगरी जनताको जीउज्यानको असुरक्षा भएकोले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ (१) तथा संस्थान ऐन, ०४६ को दफा ३, ५ र ६ समेतको हकमा गैर कानूनी आघात पुर्‍याउको हुँदा अव उप्रान्त उपत्यकामा खानयोग्य पानी नियमित रुपमा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी हक संरक्षण गरी पाउँ । साथै हाल दुषित पानी वितरण गरी उठाएको महसुल स्वच्छ पानी वितरण भएपछि कट्टा गरी दायित्व पुरा नगर्ने अधिकारी उपर विभागीय कारवाहीको आदेश गरी पाउँ । दुषित पानी वितरण भई रहेका क्षेत्रमा पानी ट्यांकर द्वारा स्वच्छ पानी वितरण गर्नु भनी नेपाल खानेपानी संस्थानका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ । साथै देषित पानीका कारण धनजनको क्षेति भोग्नु परेको परिवारलाई यथोचिन क्षतिपूर्ति भराउने ब्यवस्था समेत गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन दावी ।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । ७ दिन भित्र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग्नु भन्ने समेत यस अदालत एकल इजलासको मिति ०४७।४।३० को कारण कारण देखाउ आदेश ।

            ७.    यस मन्त्रालयको के कस्तो निर्णयबाट विपक्षीहरुको हकाधिकारमा आघात पुगेको भन्ने कुरा रिट निवेदनबाट नखुलेको, देशको आर्थिक दुरावस्थाका कारण काठमाण्डौ उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्याको चापलाई धान्न सक्ने गरी खानेपानी र ढलको प्रवन्ध गर्न सकिएको छैन । खानेपानीको मुहान देखि उपभोक्ताको धारा सम्ममा प्रदुषणको सम्भावना रहने हुँदा फुटेको पाईपको मर्मत सम्भार गर्ने, चुहावट रोक्ने जस्ता कार्यमा यस मन्त्रालयबाट संपरीक्षणको कार्य भैरहेको र आफ्नो कानूनी कर्तब्य पुरा गराउने तर्फसजग रहेको अवस्थामा झुठ्ठा रिट निवेदनको औचित्य नरहेको खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    खानेपानीको व्यवस्था गर्ने कर्तब्य कानूनले यस मन्त्रालयलाई नतोकिएको र नेपाल खानेपानी संस्थान यस अन्त्रालयको मातहत नहुँदा सो संस्थानको दायित्व पुरा गराउने निकाय यो मन्त्रालय नभएकोले प्रस्तुत झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको विपक्षी स्वस्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ९.    स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गर्नु गराउनु पर्ने कुरामा कसैको दुई मत हुँदैन । यस नगरपालिकाको क्षमताले भ्याएसम्म ढलको प्रवन्ध गरि आएको छ । रिट निवेदनमा उठाएको कार्यको दायित्व यस कार्यलयको नहुँदा अनावश्यक रुपमा विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको काठमाण्डौ नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

            १०.    यस विभाग समेतलाई विपक्षी बनाइएको भएतापनि निवेदन ब्यहोराबाट यस विभागको के कति जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व वहन गर्नमा कमी भएको हो भन्ने कुरा कतै स्पष्ट खुलाएको देखिदैन । काठमाण्डौ उपत्यकामा वितरण गरिएको खानेपाीको विषयमा प्रत्यर्थीहरुबाट उल्लेख भएका बुदाहरुमा यो विभाग जिम्मेवार नहुनु पर्ने कुरा यस विभागको काम कर्तव्य एवं कार्य प्रकृतिबाट स्पष्ट हुन सक्ने नै छ । काठमाण्डौ उपत्यकाको खानेपानी वितरण सञ्चालनको जिम्मेवारी २०३० साल देखि नै छुट्टै स्वशासित र संगठित संथानको रुपमा खानेपानी संस्थान स्थापना भई त्यसको मातहतमा हुदै आएको छ । खानेपानी संस्थान ऐन, ०४६ ले सो संस्थानलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैले सो संस्थान स्वशासित भएकोले यस विभाग संग कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क रहने ब्यवस्था रहेको छैन । संस्थानले श्री ५ को सरकार संग सम्पर्क गर्दा मन्त्रालय मार्फत गर्ने अवस्था समेत नरहेकोले सरोकार नरहेको यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको खानेपानी तथा ढल निकास विभागको लिखित जवाफ ।

            ११.    रिट निवेदकहरु स्वयं आघातित पक्षहरु होइनन् । तसर्थ रिट निवेदकहरुलाई मौलिक हक कुण्ठित भयो भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र प्रवेस गर्ने कानूनी हकदैया छैन । रिट निवेदकका आधारहरु पूर्णतया समाचार पत्र र टि. भी. अन्तवार्ताको कुरामा मात्र आधारित छन । निवेदकहरुले ठोस र वस्तुगत प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् । “समाचारपत्रहरुका आधारमा र तथाकथित टिप्पणीलाई आधार मानी अदालतले निर्णय गर्न सक्दैन” भनी State of West Bengal VS Sampat Lal को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । यस संस्थानबाट वितरीत पानीका कारणले को कसलाई के भनेको भनी यकिन भन्न सकेको छैन । झाडा—पखाला लाग्ने कारण अन्य प्रशस्तै छन । अर्थात मानिसको ज्यान धनको क्षेति खानेपानीकै कारणबाट हुन्छ भन्न सकिदैन र क्षेतिको कुनै विवरण आउन सकेको छैन । यसका साथै क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेरिने विषय पनि होइन ।

            १२.   नेपाल खानेपानी संस्थानले आफ्नो आर्थिक र प्राविधिक लगायत अन्य साधन र श्रोतले भ्याए सम्म काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी क्षेत्र लगायत काठमाण्डौ उपत्यका वाहिरका विभिन्न शहरहरुमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउदै आएको छ । संस्थानले आफ्नो श्रोत साधनले भ्याएसम्म खान योग्य तथा उच्च गुणस्तरको पानी नियमितरुपले उपलब्ध गराउदै आएको छ । संस्थानले आफ्नो श्रोत साधनले भ्याएसम्म खान योग्य तथा उच्च गुणस्तरको पानी नियमितरुपले उपलब्ध गराउदै आएको छ । श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त न्युन आर्थिक अनुदान ग्राहक वर्गमा असुल गर्ने न्युन महसुल वाहेक विश्व बैंक संग लिएको ऋण रकम समेत परिचालन गरी यस संस्थानबाट अतिनै स्वच्छ खानेपानी वितरण भै आएको छ । आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको कार्य संस्थान बाट भै आएको हो । भविष्यमा वढ्दै जाने जनसंख्याको चाप र उपभोक्ताको मागलाई दुष्टिगत गरी पानीको परिमाण बृद्धि गर्ने, संस्थानले आफ्नो परियोजनाहरु विस्तार गर्ने लक्ष्य राखि अध्ययन, अन्वेषण गर्दैछ । संस्थानबाट वितरित पानी अत्यन्त स्वच्छ पेयजल हो भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदकहरुले केवल आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा र उत्सुकताले अभिप्रेरित भै सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष दायर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल खानेपानी संस्थान तथा ऐ. को सञ्चालक समितिको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            १३.   यसमा निवेदक प्रकाशमणी शर्माले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुर्व आदेश विपरीत रिट नं. १०९८ र मानहानी सम्बन्धी मुद्दालाई क्रमशः तामेलीमा राख्ने तथा निर्णय गर्ने गरी गरेको आदेशलाई वदर गरी पूर्व आदेश बमोजिम एकै लगाउका रिट नं. ६८५, १०९८ र नि. नं. ७६९ लाई संगै राखी हेरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा प्रस्तुत निवेदन सम्बन्धीत निवेदन साथै राखी पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने सम्माननिय प्रधानन्यायाधिशज्यूबाट भएको देखिएकोले यो रिट निवेदन पत्र पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५०।१०।२६ को आदेश ।

            १४.   यसमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधिशज्यूको आदेश अनुसार पेश हुन आएको पूर्ण इजलासको नि. नं. १ मा उल्लेख भए बमोजिम उक्त निर्णयहरु वदर गर्ने स्थिति नदेखिंदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको प्रस्तुत रिटको पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी नियमानुसार निर्णय गर्नका लागि संयुक्त इजलासको लगतमा दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति ०५२।५।८ को आदेश ।

            १५.   यसमा वीरेन्द्र केशरी पोख्रेलको अध्यक्षतामा गठित खानेपानी तथा ढल निकास सेवा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, ०४४ र आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेखित प्रदुषण नियन्त्रणको समाधान गर्ने उद्देश्यले ०४७।४।२२ मा गठित कार्य दलको प्रतिवेदन र यस्तै अन्य प्रतिवेदन भए झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५४।७।१९ को आदेश ।

            १६.    नियम बमोजिम आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्माले काठमाण्डौ उपत्यकाको खानेपानी अत्यन्त प्रदुषित भएको जसको कारण हजारौं मानिसहरु झाडा पखाला विरामी भै अस्पताल भर्ना हुनु परेको, जनताको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको भएकोमा सरकार र सरकारद्वारा अख्तियार पाएका खानेपानी विभाग वा खानेपानी संस्थान जनता प्रतिको कर्तब्यबाट विमुख भएका छन । बढ्दो जनसंख्याको आधारमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्ने महाराजगंज लगायतका कतिपय ठाउँमा पानी नै नआउने अवस्था छ भने कुपण्डोल लगायतका क्षेत्रहरुमा ढल मिसिएको अत्यन्तै प्रदुषित पानी आउने गरेको छ । कतिपय स्थानमा क्लोरिनको आत्रा अत्याधीक छ भने कहिं कहिं क्लोरिनको मात्रा अपर्याप्त भै पिउन योग्य अवस्थामा छैन । खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने गराउने कार्यमा सरकारी निकायहरु गैरजिम्मेवार बन्दै गएको परिप्रेक्ष्मा सर्वोच्च अदालतबाट अग्रगामी कदम चाल्नु जरुरी छ भनी गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी खानेपानी संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वउय श्री बच्चुसिं खड्का र ज्ञानु मरहठ्ठाले संस्थानबाट शुद्ध खानेपानी नै वितरण गर्दै आएको छ । निवेदकहरुले निवेदनमा खानेपानी अशुद्ध भएको भन्ने कुराको कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश गर्न नसकि केवल प्रत्रिका रेडियो जस्ता माध्यमहरुमा आएका कुराहरुलाई आधार बनाएको देखिन्छ । प्रमाण विना रेडियो टि. भी. मा आएका कुराहरुलाई आधार मानी अदालतले फैशला गर्न मिल्दैन भनी भारतीय अदालतबाट निर्णय भएको पनि छ । संस्थानबाट शुद्धा खानेपानी नै वितरण गर्दै आएको छ । निवेदकहरुले निवेदनमा खानेपानी अशुद्ध भएको भन्ने कुराको कुनै बस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् । खानेपानी संस्थानबाट वितरीत पानी WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको हो । सो मापदण्ड अनुरुपको हाइन भन्ने कुनै आधार प्रमाण भए निवेदकहरुले पेश गर्नु पर्ने हो । रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्न नमिल्ने सिद्धान्त यस अदालतले अंगिकार गरी आएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक घोषित गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            १७.   दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको सारगर्भित वहस जिकिर सुनि वाहाहरुबाट पेश भएका विष्लेषणत्मक वहस नोटहरु समेत अध्ययन गरीयो । मिसिल संलग्न सम्पुर्ण  कागजातहरु  अध्ययन चिन्तन गरि निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १८.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा नियमित रुपमा स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने उद्धेश्यले स्थापित नेपाल खोपानी संस्थानले जीवाणुउक्त पानी वितरण गर्नाले निवेदकहरुको स्वच्छ पानी पिउन पाउने नैसर्गिक एवं मौलिक हकमा आघात पुगेको काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका सहरहरुमा खानेपानी संस्थानबाट वितरण भएको पानीमा ढल मलमुत्र मिसिन गई अति प्रदुषित भएकोले निवेदक लगायतका उपभोक्ताहरुको स्वस्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गै वाच्न पाउने अधिकार मै कुण्ठा उत्पन्न भएको कतिपय ठाउँमा पानी नै नआएतापनि पानीको महसुल लिने गरेको, खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको आफ्नो दायित्वबाट नेपाल खानेपानी संस्थान पूर्णतः विमुख हुन खोजेकोले स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्नु, धाराबाट पानी वितरण हुन नसकेका ठाउँहरुमा ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्नु, हाल दुषित पानी वितरण गरी असुल गरेको शुल्क स्वच्छ पानी वितरण भएपछि कट्टा गर्नु, आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने अधिकृतहरुलाई विभागीय कारवाही गर्नु भनी नेपाल खानेपानी संस्थानका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा आफ्नो श्रोत साधनले भ्याएसम्म र विश्व बैंकको ऋण सहायतामा खानेपानी नियमितरुपमा वितरण हुँदै आएको छ । हाल वितरित पानी WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरुप पिउन योग्य छ । निवेदकले आधार कारण विनाका कुरा उठाएर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न वा व्यक्तिगत जिज्ञासा मेट्न मात्र रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । पत्रपत्रिकाका कुरालाई आधार मानी अदालतले निर्णयमा पुग्न मिल्दैन । प्रमाण बुझि निर्णय गर्नु पर्ने विषय रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । खानेपानी संस्थानको हालको क्षमता अनुरुपको कार्य गरी रहेको र यसभन्दा बढी गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने समेत विपक्षी खानेपानी संस्थानको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

            १९.    स्वच्छ र प्रदुषणमुक्त खानेपानी वितरण गर्नु पर्ने नेपाल खानेपानी संस्थानको कर्तव्य एवं दायित्व हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । जहांसम्म शुद्ध पानी र यसको महत्वको कुरा छ, त्यस सम्बन्धमा हेर्दा पानी नै जीवन जीवन नै पानी भन्ने अवधारणलाई आधुनिक विज्ञानले समेत पुष्टि गरेको पाइन्छ । सृष्टिका यावत प्राणीहरुको जीवन रक्षाका लागि स्वच्छ खानेपानी हुनै पर्ने तथ्यलाई कसैले नकार्न नसकिने गरी शास्वत सत्यको रुपमा स्थापित यो संवेदनशिल विषय हो । जिवाणुरहित, रसायनिक गन्ध रहित, रंगरहित, क्षाररहित भै आत्मा तृप्तिको गुण भएको पानी नै शुद्ध स्वच्छ पानी हो र यो खानयोग्य हुन्छ र मानवकालागि स्वच्छ एवं प्रदुषणमुक्त पानी चाहिन्छ भनी स्वस्थ्यविदहरुको भनाई रहेको पाइन्छ । पिउने पानी प्रदुषित वा जीवाणुयुक्त भएको अवस्थामा मानव मात्र नभै अन्य प्राणि जगतलाई नै असर पार्ने अनेकानेक रोग व्याधिको प्रकोप हुने रोगका कारण शारिरिक वा मानशिक विकार उत्पन्न भै सामाजिक रुपमै फरक पर्न जाने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न । ७५ प्रतिशत रोगहरु फोहोर पानी कै कारणबाट हुन्छन भन्ने कुरा स्वास्थ्य विदहरु भन्छन । विश्व स्वास्थ्य संघ (World Health Organization (WHO)) ले खानेपानीको सम्बन्धमा एउटा मापदण्ड (Standard) कायम गरी दिएको छ । त्यस तर्फ हेर्दा निवेदक तर्फबाट प्रस्तुत वहर नोट संलग्न रहेको World Health Organization (WHO 1984) को Guideline हेर्दा खानेपानीमा Chlorination को मात्रा WHO ले तोके भन्दा बढी हुन नहुने भन्ने देखिन्छ । यसले जीवाणु नष्ट गरि दिन्छ । Coliforms भन्नाले सजीवहरुमा पाइने एक प्रकारको जीवाणु हो जसले मानिसको स्वस्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ भनि उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त Guidelines मा निम्नानुसार उल्लेख रहेको पाइन्छ :—

 

            २०.   Guidelines for Drinking water Quality, Vol. 1 Recommendation WHO Geneva 1984-2.1.2.1 Piped Supplies (a) Treated water entering the distributing system. Efficient treatment .......... should yield water free from Coliform organism         ........ residual disinfectant concentration should be measured regularly  ....... trubility should be as low as possible and preferable less than i nephelometric turbidity unit (NTU). In addition; when chlorination is practiced, the PH should preferably be less than 8.0 and contact time greater than 30 minutes. Resulting in a free chlorine residual of 0.2-0.5 mg/liter.

 

            २१.    4.3.7.8  Trihalomethanes- Guidelines for drinking water Quality vol. 1. Recommendations, World Health Organizations, Geneva 1984 chloronation of drinking water containing natural organic substances produces a number of by products including the trihalomethanes: chloriform, bromodichloromethane di-bromochloromethame and tribromomethane bromoform, chloroform has been shown to produce cancer in two species of laboratory animal. The other trihalomethanes, often formed when bromideions are present, are only now being tested for carcinogenicity in bioassays similar to those used to show that chloroform is a carcinogenunder test conditions. These other trihalomethanes are, however, Known to be more active than chloroform in the Ames salmonella test for matagenicity. सोही वहसनोट संलग्न रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यलय अन्तर्गतको Institute of Medician, Office of the Dean बाट २०५७।१२।२१ मा लेखेको पत्रको फोटोकपीमा  All water intanded for drinking if treated water entering the distribution system if treated water in the distribution system को लागि E, Coli or thermotolerant coliform bacteria must not be detectable in any 100 ml sample  भनि उल्लेख भईरहेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संघ World Health Organization 1984 को Guidelines को टेवल नं. १ मा Micro biological and Biological Quality of Portable water (WHO Guddelines) मा देहाय बमोजिम उल्लेख भईरहेको छ।

 

Microbiological and Biological Quality Portable Water (WHO Guideline)

Source of water	Organisms	Unit	Guideline value	Remarks
!Piped water supply     (A)Treated water entering the distribution system Untreated water ebtering the distribution system   A.3 Water in the distribution system Unpiped water supplies                           Bottled drinking water         Emergency Water supplies	Faecal coliform coliform organisms       Faecal coliform Coliform Organisms Coliform organisms                         Fecal coliform coliform organisms   Fecal coliform coliform organisms   Fecal coliform coliform orgianisms		0             0   0   3 0                   0   3 0 10   0 0           0 0	Trubidity <1.NTU for disintfection with chloring. pH preferavly <8.0 free chloring residual 0.2  0.5 mg/lit following 30 minutes contact. 98% of samples examined throughout the year in water of large supplies when sufficient samples are examined. In an occasional sample but not in consecutive samples in 95% of samples examines. Throughout the year in case of large supplies whem sufficient samples are examined. In one occasional sample but not in consecutive sample. Should not occur repeatedly. I if occrrence is freauent and if sanitary protection cannot be improved an alternative source must be found if possible.   Source should be free from faecal  contamination.   Advise public to boil water in case of failure to meet guideline values.

 

            २२.   नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को प्रस्तावना हेर्दा सर्वसाधारण जनताको स्वस्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपाल अधिराज्यको विभिन्न क्षेत्रमा नियमित रुपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन र ढल निकास प्रणालीको समुचित व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख भएमो देखिन्छ  भने सो ऐनको दफा ५ मा नेपाल खानेपानी संस्थानको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्ने र योजना कार्यन्वन गर्ने गराउने” महसुल तथा सुल्क आदि लिइ खानेपानी वा ढल विकासको सुविधा उपलव्ध गराई सेवा प्रदान गर्ने खानेपानीको प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने, कुनै कारणले धारामा पानी नआएको सूचना संस्थानलाई प्राप्त भएमा आवश्यक मर्मत गरी यथाशिघ्र सेवा उपलव्ध गराउने, संस्थानको उद्देश्यपूर्तिका लागि आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने गाउने आदि उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा स्वच्छ खानेपानी नियमित रुपमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने तथा ढल निकासको समुचित प्रवन्ध गर्ने दायित्व नेपाल खानेपानी संस्थानको भएको प्रष्ट हुन्छ । यो कुरालाई संस्थानले नर्कान सकेको पनि देखिदैन । संस्थानका कार्यहरुलाई सुपरिवेक्षण र निरिक्षण गर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको रहेको पनि सोही ऐनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यद्यपि खानेपानी संस्थान एक स्वशासित र संगठित संस्था भएको पनि देखिन्छ । स्वशासित र संगठित संस्था भएको कारण खानेपानी संस्थानले आफुलाई ऐन द्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोगमा कसैको हस्तक्षेप सहनु पर्ने वा तालुकवालाबाट शासित हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिदैन ।

            २३.   रिट निवेदकहरुले खानेपानी संस्थानव्दारा वितरित पानी नियमित र स्वच्छ नभई अशुद्ध पानी वितरण गरिएको पानी वितरण नभएका स्थानहरुवाट समेत महसुल असुल गरिएको, संस्थानका अधिकृतहरुव्दारा जिम्मेवारी बोध नगरिएको आदि कुराहरु उठाउनु भएको छ भने खानेपानी संस्थानको लिखित जवाफबाट निवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुको प्रतिवाद गर्दै खानेपानी संस्थानबाट वितरित पानी जैविक परिक्षण गरी खानयोग्य ठहर भएपछि मात्र वितरण गरिएको, ढल निकास सुधारको प्रयास भैरहेको चुहावट रोक्न अनेक उपाय अवलम्बन गरिएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी दुवै पक्षका भनाइहरु हेर्दा परस्परमा मुख मिलेको अवस्था देखिदैन । एकातिर निवेदकहरु खानेपानी नियमित र स्वच्छ छैन भनिरहनु भएको पाइन्छ भने अर्कोतिर खानेपानी संस्थानद्वारा WHO को Standard अनुरुप छ । जैविक परिक्षण भएको छ भनी जिकिर लिइ विवदको स्थिति सिर्जकना भएकोले यसरी मुख नमिली विवादको स्थिति आएको अवस्थामा अ. वं. १८४ (क) नं. बमोजिम खानेपानी संस्थानबाट वितरित पानी निवेदक तथा विपक्षीले भने बमोजिम छ छैन अर्थात WHO ले तोकेको आपदण्ड अनुरुप छ छैन भन्ने समेतका प्रश्नहरुको निराकरण गर्न प्रमाण बुझी सो प्राप्त प्रमाणको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुरा देखिन आउछ ।  साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दाको रोहमा प्रमाण बुझी मुख नमिलेका कुराको निरोपण गर्न स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर रिट क्षेत्रबाट अर्थात असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका निवेदनहरुमा विवाद टुङ्गयाउनको लागि मुद्दामा जस्तो गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । सवुत प्रमाण बुझी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने (ने.का.प. २०४९, अंक ७, पृष्ठ ६८९, नि. नं.  ४५९१, ने.का.प. २०५५, अंक ८, पृष्ठ ४४४, नि. नं. ६५८०) भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैरहेको पाइन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनमा सवुत प्रमाण बुझी रिट तहबाट पुनरावेदन हेरे जस्तो गरी सवुत प्रमाणको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्न रिटको सिद्धान्ततः नमिल्ने भएकोले यसमा अरु विचार गरीरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

            २४.   प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भएतापनि अब जहासम्म स्वच्छ र प्रदुषणरहीत खानेपानी वितरण हुनु पर्ने विषय हो । त्यसतर्फ दुवै पक्षको भनाइमा भिन्नता नरहेको अवस्था तथा विषय वस्तुको गाम्भीर्यता र यसबाट होम्र्रो समाजमा पर्न सने अवान्छित प्रभावलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । खानेपानी संस्थानको लिखित जवाफको प्रकरण १८ मा विश्व बैंक समेतको ऋण सहयोग परिचालन गरि स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराएको वर्तमान जुन अवस्था छ । हाल संस्थानको यसभन्दा वढी क्षेमता छैन । आफ्नो क्षमता भन्दा वाहिरको परिस्थतिमा अरु कुनै पनि काम गर्न संस्थान असमर्थ छ भनी उल्लेख भएको देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २५ ले जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी लोककल्याणकारी ब्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुने व्यवस्था गरेको छ । एउटा लोककल्याणकारी राज्यले जनताका अत्यवश्यक वस्तुहरुको प्रवन्ध गर्नु तथा न्यायोचित रुपमा वितरणको पूर्ण प्रत्याभूति दिनु प्रमूख दायित्व पनि हो । उपरोक्त संवैधानीक भावनालाई विपक्षीहरुबाट मनन हुनु जरुरी देखिन्छ । माथी उल्लेखित नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को प्रस्तावना तथा सो ऐनको दफा ५ मा निर्धारित संस्थानको काम कर्तव्य र अधिकारको सन्धर्वमा संस्थानको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफको उल्लेखित वाक्यहरुबाट विपक्षीहरु कर्तव्य परायणता एवं जनताको स्वस्थ्य प्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन खोजेको देखियो । जनताप्रतिको अहम् दायित्वबाट नेपाल खानेपानी संस्थानले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहेको परिप्रेक्ष्यमा ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो काम कर्तव्य र दायित्व प्रति सदा सचेत र सजग रही स्वच्छ पर्याप्त र नियमित रुपमा खानेपानी वितरण गर्ने प्रयोजनकालागि आवश्यक अध्ययन, खोज अनुसन्धान गरी यथासम्भव अनुदान सहयोग प्राप्तीमा प्रयान्तरत रहन नेपाल खानेपानी संस्थानलाई र आफुमातहतको खानेपानी संस्थानलाई ऐनको प्रस्तावना अनुरुप स्वच्छ सफा पानी वितरण गर्ने संस्थानको दायित्व तर्फ सजग गराउन यथोचित निर्देशन दिने लगायत जो, जे कार्य गर्नु पर्दछ गर्नु भनी सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा रहेको श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षित गर्ने गरी लेखि पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्बत २०५८ साल आषढ २६ गते रोज ३ शुभम्........