निर्णय नं. ७०४३ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ

निर्णय नं. ७०४३    ने.का.प. २०५८,      अङ्क ९,१०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री

संवत् २०५६ सालको रिट नं...... ३७३१

 

आदेश मितिः २०५८।५।२६।३

 

विषयः परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ ।

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला गोटीखेल गा. वि. स. वडा नं. २ बस्ने शिवराम तिमिल्सिना......

विरुद्ध

विपक्षी : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ काठमाण्डौ समेत

           

§  धितो राखिएको जग्गा सम्बन्धमा विवाद परी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ तर के कस्तो मुद्दा परी तल्लो अदालतबाट के कारवाही भै यस अदालतमा मुद्दा चलेको भन्ने कुरा निवेदनबाट खुल्न आउदैन साथै त्यसरी चलेको मुद्दाको विषयमा बैंकबाट जानकारी हुने अवस्था रहेको पनि देखिदैन । सो धितो पारित गरेको जेथाबाट कर्जा असुल उपर नभएको अवस्थामा अन्य चल अचल सम्पत्ति समेत पक्रन सक्ने व्यहोरा उल्लेख गरी बैंकलाई धितो पारीत गरेको संलग्न कागजबाट देखिएको स्थितिमा आफैले राजीखुशी साथ गरी दिएको कागजमा उल्लेख भाखा भित्र ऋण नबुझाएबापत धितो रहेको जेथा लिलाम गर्न सूचना निकालेको कार्य कानून विपरीत भएको भन्ने नदेखिएकोले निवेदन माग बमोविमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिने ।

(प्र. नं. ७)

 

निवेदक तर्फबाट :

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन पन्त

अवलम्वित नजिरः

आदेश

            न्या. भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

            २.    जय श्री महालक्ष्मी इन्टरप्राईजेजको प्रोपाईटर म शिवराम तिमिल्सिनाले मेरो एकाघरको श्रीमती सावित्री तिमिल्सिनाका नाउँमा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंमा दर्ता भई श्रेस्ता कायम हरेको का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. २२ कि. नं. १८४२ क्षे. फ. ०—२—२—० दुई आना दुई पैसा जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय थापाथली काठमाण्डौमा धितो राखी मिति २०५३ चैत्रमा रु. ७,००,०००। (सात लाख) व्यापार कर्जा रकम निकासा गरि व्यवसाय सन्चालन गरि आएकोमा उक्त कित्ता घर जग्गा समेतमा विभिन्न खिचोला उत्पन्न भै पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरमा निेवेदन नं. १७१।३०६ मिति २०५४ सालमा निषेधाज्ञाको रिट निवेदन परि उक्त अदालतबाट निर्णय समेत भै उक्त निर्णयको विरुद्धमा हाल यस सम्मनीत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा कारवाही चलीराखेको छ । यसरी उक्त घर जग्गा समेत धितो राखी रकम निकासा गरी नियमानुसारको कर्जा व्याज समेत भुक्तान गर्दै आएकोमा उक्त धितो राखेको घर जग्गा समेतमा अनावश्यक खिचोला उत्पन्न भई केही समय अधिदेखि मेरो आफ्नो व्यवसाय गर्नमा समेत अवरोध उत्पन्न भएकोले सोही व्यहोरा उक्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय थापाथलिमा समेत पटक पटक अनुरोध गर्दा गर्दौ एक्कासी मिति २०५६।८।२६ को कान्तिपुर दैनिकमा मेरो एकाघरकी श्रीमतीको नाउँमा दर्ता रहेको निजको मन्जुरीबाट मैले धितो राखेको उक्त घर जग्गा समेतको जग्गामा भोगाधीकार सम्बन्धी मुद्दा परि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भएकोले अदालतबाट उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त लिलम सम्बन्धी कार्य स्थगित गरी अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि मात्र उक्त घर जग्गा समेत सुक्री विक्री लिलाम वा अन्य जो जे प्रक्रिया पुरा गरि उक्त रकम भुक्तान गर्ने छु भनि मैले पटक पटक उक्त बैंकमा व्यवस्थापन भित्रै बाट उक्त मेरो धितो लिलाम स्थगित सम्बन्धी कार्यविधि नअपनाई उक्त लिलम सम्बन्धि कार्य स्थगित गर्न अदालतबाट आदेश पत्र लिई आउनु भन्ने समेत व्यहोराको मौखिक निर्देशन प्राप्त भएकोले उक्त बैंकबाट मेरो धितो लिलाम स्थगित सम्बन्धी प्रयोजनको लागि तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पउन सम्मानित सर्वोचच अदालतको शरणमा आएको छु । उक्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय थापाथलीले मिति २०५६।८।२६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गरेको लिलाम सम्बन्धी सूचना उक्त मेरो इन्टरप्राईजेजको नामबाट धितो राखेको घर जग्गा समेत उल्लेख नहुनु पर्नेमा उल्लेख भई ताकेता भएकोमा मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ ले प्रदान गरेको मेरो सम्पति सम्बन्धी हक अधिकारमा हनन हुन गएकोमा तत्काल कानुनी उचारको अन्य वैकल्पिक उपाय नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) वमोजिमको यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा उपस्थित भएको छु । अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि उक्त रा.वा. वैंकको नाउँमा उक्त धितो राखेको कित्ता घरजग्जा लिलाम नगर्नु भनि परमादेशको आदेशद्धारा आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । साथै उक्त घर जग्गा समेतको कित्ता लिलाम  सम्बन्धी सूचना निकाल्न सक्ने सम्भव भएकोले यो निवेदक सुनुवाई हुनासाथ लिलाम सम्बन्धी सुचनामा  मेरो धितो उल्लेख नर्गन उक्त राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदक दावी ।

      ३.    यसका के कसो भएको हो ? निवेदक माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालत एकल इजलासको मिति २०५६।१०।१८ को कारण देखाउ आदेश ।

      ४.    यस वैंकको शाखा कार्यालय थापाथलीबाट जय श्री महालक्ष्मी इन्टरप्राइजेजका प्रो शिवराम तिमिल्सनाले रु ७,००,०००। (सात लाख) कर्जा लिदा एकासगोलकी श्रीमती सावित्री तिमिल्सनाको नामको का.म.न.पा. वडा नं. २ कि.नं. १८४२ क्षेत्रफल ०–२–२–० जग्गा र सो जग्गामा वनेको घर समेत सुरक्षण वापत राखेकोले धितो पास गरी रोक्का राखिएको थियो । तोकिएको १ वर्षको म्याद भुक्तात हुँदा धितो राखिएके जग्गा लिलाम गर्न नियमानुसार सुचना प्रकाशित भएको हो । धितो दिएको जग्गा सम्बन्धमा कहाँ क मुद्दा परेको भन्ने विषय वैंकको सरोकारको नभएको र क्रण वापत जमानत दिएको सम्पति लिलामको  सुचना निकालेको कार्यवाट कुनै हकाधिकारमा आघात पारेको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत राष्ट्रिय ववाणिज्य वैंक केन्द्रीय कार्यालय र शाखा कार्यलय थापाथलीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

      ५.    नियम वमोजिम आजको दैनिक पेशी सुचिमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न सम्पुर्ण कागजातहरुको अध्ययन गरी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकका तर्फबाट उपस्थित विव्दान अधिवक्त श्री सुदर्शनराज पन्तले गर्न भएका वहस समेत सुनियो । निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन भनी सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

      ६.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा मैले राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक शाखा कार्यालय थापाथलीबाट रु ७,००,०००। कर्जा लिदा श्रीमती सावित्री तिमिल्सनाका नाममा रहेको घरजग्गा धितो पास गरी कर्जा लिएकोमा उक्त घरजग्गाका सम्बन्धमा विवाद परी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसै वीच उक्त घर जग्गा लिलाम गर्ने सूचना वैंकको तर्फबाट प्रकाशित भएकोले उक्त मुद्दाको अन्तीम टुङ्गो नलागेसम्म मेरो सुरक्षण राखेको घर जग्गा लिलामी कार्य नर्गनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा भाखाभित्र कर्जा चुक्ता नगरेका कारण वैंक नियमानुसार लिलामको सुचना निकालिएको कार्यबाट निवेदकको हकमा आघात पारेको भन्न नमिल्ने भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

      ७.    यी निवेदकले वैंकबाट कर्जा लिँदा आफ्नो एकाघरकी श्रीमती नाम पास गरी ऋण लिए दिएको कुरामा विवाद देखिदैन । धितो राखिएको जग्गा सम्बन्धमा विवाद परी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ तर के कस्तो मुद्दा परी तल्लो अदालतबाट के कारवाही भै यस अदालतमा मुद्दा चलेको भन्ने कुरा निवेदनबाट खुल्न आउँदैन साथै त्यसरी चलेको मुद्दाको विषयमा वैंकलाई जानकारी हुने अवस्था रहेको पनि देखिँदैन । सो धितो पारीत गरेको जेथाबाट कर्जा असुल उपर नभएको अवस्थामा अन्य चल अचल सम्पत्ति समेत पक्रन सक्ने व्यहोरा उल्लेख गरी वैंकलाई धितो पारीत गरेको संलग्न कागजातबाट देखिएको स्थितिमा आफैले राजीखुसी साथ गरी दिएको कागजमा उल्लेखित भाखाभित्र ऋण नवुझाए वापत धितो रहेको जेथा लिलाम गर्न सूचना निकालेको कार्य कानून विपरीत भएको भन्ने नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लागत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।                                             

 

न्या. गोपालप्रसाद खत्री

 

इति सम्वत् २०५८ साल भाद्र २६ गते रोज ३ शुभम्...................।