निर्णय नं. ६०४८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ।
निर्णय नं. ६०४८ २०५२, ने.का.प. अङ्क ८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा
सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. ३०२८
आदेश मिति : २०५२।७।९।५
विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ।
निवेदक : का.जि. गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने हरिप्रसाद शर्मा
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय
श्री ५ को सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ।
संचालक समिति, शाही नेपाल वायुसेवा निगम ।
प्रधान कार्यालय, शाही नेपाल वायुसेवा निगम ।
निर्देशक, कर्मचारी व्यवस्था विभाग, शाही नेपाल वायुसेवा निगम ।
§ श्री ५ को सरकारले ऐनको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी नियमहरु बनाउन सक्नेमा विवाद देखिन्न । श्री ५ को सरकारलाई नियमहरु बनाउने अधिकार ऐनले नै दिएकोले त्यस्तो ऐनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई विनियमले नियन्त्रित एवं संकुचित गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
§ कुनै मुद्दामा प्रतिपादित भएको समर्पणको सिद्धान्तलाई जस्तोको तस्तै जुनसुकै अवस्थामा सबै मुद्दामा त्यसै प्रकारले अंगिकार गर्न सकिन्न । प्रत्येक मुद्दाको तथ्य अवस्था र परिस्थितिमा समर्पणको सिद्धान्त आधारित रहने ।
(प्रकरण नं. २१)
§ वास्तवमा समर्पणको सिद्धान्त समन्यायमा आधारित हुन्छ । समन्याय, न्यायको परिपोषक हुन्छ । उचित न्याय सदैब प्रदान गर्नु पर्छ । यस्तै समर्पणको प्रश्न उठेको २०४८ सालको रिट नं. १६९८ निवेदक बाबुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा विशेष इजलासबाट मिति २०५०।१२।४ मा निर्णय हुँदा निवृत्तिभरण लिएकै आधारमा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन भनी र २०४९ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा मिति २०५२।४।१८ मा बृहत विशेष इजलासबाट निर्णय हुँदा जागिर छँदा पारिश्रमिक र अवकाश प्राप्त गर्दा निवृत्तिभरणमा भर पर्नु पर्ने हुनाले निवृत्तिभरण लिंदैमा व्यवहारबाट स्वीकारोक्ती जनाएको अर्थ गर्न न्यायोचित हुंदैन । न्याय र कानुन कुनै दृष्टिले पनि निश्चित अवधि बिताएको आधारमा पाइने निवृत्तिभरण लिएकोमा कानुन बमोजिम उजूर गर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त र निवृत्तिभरण अथवा सुविधा पाउने अधिकार कानुनले नै दिएको र आफूलाई कानुनले दिएको निवृत्तिभरण सुविधा बुझिलिएको कारणबाट अवकाशको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठाउन नै नपाउने भन्न मिल्दैन भनी नि.नं. २०४९ निवेदक बद्रीकुमार बस्नेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा विशेष इजलासबाट समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख भएको सुविधा सहुलियत पाउने अधिकार पनि कानुनले नै दिएकोले सोही रुपको भई यिनै प्रतिपादित सिद्धान्त भित्र नै पर्ने हुँदा समर्पणको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहससंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. २१)
§ नागरिकहरुको बीच असमान हुन जाने एवं विभेद गर्ने गरी नियममा व्यवस्था भएको छैन भने विभेद गर्ने गरी एवं असमान हुने गरी नियम बनेको छ भन्ने स्थिति नहुने।
(प्रकरण नं. २२)
§ कानुनको दृष्टिमा समान भन्ने वाक्यांशले कुनै पनि व्यक्ति विशेष नागरिकको लागि कुनै खास सुविधा कानुनले प्रदान गरेको हुंदैन । कानुनको समक्ष सबै समान हुन्छन् र कानुनको समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशले समान अवस्था र समान परिस्थितिमा समान व्यवहार हुनु पर्ने संरक्षण प्रदान गरेको छ ।
(प्रकरण नं. २३)
§ भेदभावपूर्ण कानुन र भेदभावपूर्ण तरीकाले कानुनको प्रयोग भन्ने वाक्यांश एकै नभई बेग्ला बेग्लै अर्थलाई बोध गराउँछ । कुनै नागरिकलाई अरु नागरिक सरहको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भेदभावपूर्ण कानुन हो भने समान स्थितिको नागरिकलाई समान कानुनको प्रयोग नहुनु भेदभावपूर्ण तरीकाले कानुनको प्रयोग हो ।
(प्रकरण नं. २४)
§ कुनै पनि कानुनको प्रयोग गर्दा एउटै नागरिकहरु बीच असमान र भेदभावपूर्ण रुपमा गरिन्छ भने त्यस प्रकारको प्रयोगलाई कानुन एवं संविधानयुक्त भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. २५)
§ तजबिजी अधिकारको प्रयोग सफा र सदासयपूर्ण हुनुपर्छ, यस्तो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तरिकाले भेदभावपूर्ण किसिमले हुनु नहुने ।
(प्रकरण नं. २६)
§ आत्मनिष्ट अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण र उचित रुपमा हुनुपर्छ र त्यसमा आधार र कारण हुनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. २६)
§ कुनै कर्मचारीको सेवा आवश्यक नदेखिएको कारण र आधार हुनुपर्छ र त्यस्तो कारण र आधार न्यायोचित, कानुनसंगत र मनासिब माफिकको हुनुको साथै तथ्यमा आधारित हुनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. २८)
§ आत्मनिष्ट अधिकारको प्रयोग समान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरुका बीच समान रुपमा हुनुपर्छ । भेदभावपूर्ण तरिकाबाट हुनु नहुने ।
(प्रकरण नं. २९)
§ भेदभावपूर्ण तरीकाबाट भएको छैन भनी देखाउन कारण र आधार चाहिन्छ । असमान व्यवहार गरेको छैन भन्नलाई समान व्यवहार गरेको छु भन्ने देखाउने आधार र कारणबाट पुष्टि हुने कुरा हो ।
(प्रकरण नं. २९)
§ संविधानको धारा ११(१) ले सबै नागरिक काननुको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी र धारा ११(२) ले समान कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नपाउने गरी संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरेकोमा निवेदक सरह समान अन्य कर्मचारीहरुलाई निगमको सेवामा रहेकामा निवेदकलाई निश्चित मापदण्ड बिना छनौटको आधारमा भेदभावपूर्ण तरिकाले संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल मिति २०४९।९।६ मा दिइएको अवकाशको निर्णयले कानुनी र संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्नुको अतिरिक्त उक्त निर्णयमा सदासयताको अभाव देखि“दा निवेदकको मिति ०४९।९।६ को अवकाशको निर्णय र तत्सम्बन्धी निवेदकको अवकाशपत्र एवं निवेदकको सम्बन्धमा भएका अन्य कारवाही समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ३४)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव
अवलम्बित नजीर : २०४८ को रि.नं. १६९८, निवेदक बाबुराम पौडेल वि. श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण रिट, २०४९ को रि.नं. २७३७ निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल वि. श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण रिट र नि.नं. २०४९ निवेदक बद्रीकुमार बस्नेत वि. श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण रिटमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा : प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक पक्षहरुबाट इजलास समक्ष उद्धृत गरिएका नजीरहरुको विवरण यस प्रकार छ :–
१. ने.का.प. २०५० पृष्ठ ११, नि.नं. ४७०३ निवेदक ललितरत्न शाक्य विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मुद्दा–उत्प्रेषण ।
२. ने.का.प. २०५० अंक ११, पृष्ठ ६८३, रिट नं. ४८३० निवेदक प्रमिला घिमिरे विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्दा–उत्प्रेषण ।
३. ने.का.प. २०३५ पृष्ठ १९७ निवेदक भरतमणी दाहाल विरुद्ध श्री ५ को ं सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, समेत मुद्दाः– उत्प्रेषण ।
४. ने.का.प. २०४७ नि.नं. ४१९५ अंक ८ पृष्ठ ५९१ निवेदक अशोकमान सिंह बानिया विरुद्ध श्री संचालक समिति हिमाल सिमेण्ट कम्पनी, मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
५. ने.का.प. २०४९ पृष्ठ ९९५ निवेदक रामप्रसाद भट्टराई विरुद्ध अमर बहादुर कार्की, महाप्रबन्धक नेशनल टे«डिङ लिमिटेड, मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
६. ने.का.प. २०४५ पृष्ठ २८५ नि.नं. ३४०४ निवेदक दिपक राज कोइराला विरुद्ध संचालक समिति शाही नेपाल वायु सेवा निगम, मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
७. रिट नं. ३८१३ ने.का.प. ०४४ पृष्ठ ९६७ निवेदक माधव बुढाथोकी विरुद्ध प्रबन्धक नेपाल यातायात संस्थान, मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
८. रिट नं. १७३७ निर्णय मिति ०५०।१२।४ निवेदक रेवतीरमण पोख्रेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्, सचिवालय समेत, मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
९. ने.का.प. २०५१ अंक ३, पृष्ठ १४३ निवेदक बाबुराम पौड्याल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत, मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमबाट उद्धत गरिएका नजीरहरु
१. २०४२ सालको रिट नं. २२९२ निवेदक सुरेन्द्रपुरुष ढकाल विरुद्ध नेपाल वायु सेवा निगम समेत मुद्दा :– उत्प्रेषण, निर्णय मिति :– २०४५।३।३० ।
२. २०४२ सालको रिट नं. २२९७ निवेदक भगवान सिंह प्रधान विरुद्ध संचालक समिति, शाही नेपाल वायु सेवा निगम, मुद्दा :– उत्प्रेषण । निर्णय मिति :– २०४५।३।८ ।
३. २०४३ सालको रिट नं. १७६२ निवेदक ऋषिप्रसाद पौडेल विरुद्ध निर्देशक, कर्मचारी विभाग शा.ने.वा.से.नी. समेत, मुद्दा :– उत्प्रेषण । निर्णय मिति २०४४।८।१६
४. ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४५६६ नि. हेमन्तकुमार विरुद्ध नेपाल बैंक लिमिटेड समेत, मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
५. ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४६१० पृष्ठ ८१७ नि.भक्तबहादुर खड्का विरुद्ध शाही नेपाल वायु सेवा निगमका संचालक समिति समेत, मुद्दा : उत्प्रेषण ।
६. २०४३ सालको रि.नं. १७९१ नि.मित्रप्रसाद अर्याल विरुद्ध शा.ने.वा.से.नि. समेत, मुद्दा :– उत्प्रेषण । निर्णय मिति ०४८।८।१६ ।
७. ने.का.प. २०४९ पृष्ठ ७१० निवेदक इमान सिंह गुरुङ विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत, मुद्दा :– उत्प्रेषण ।
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
३. म निवेदक मिति २०४७।३।१० देखि निगमको मार्केटिङ विभाग अन्तर्गत लोडर पदमा स्थायी नियुक्त पाई इमान्दारीपूर्वक अनुशासनमा रही निगमको सेवा गर्दै आएको थिएँ । यसरी सेवा गर्दै आएकोमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली (संशोधन सहित), २०३१ को नियम १६.१.६ अन्तर्गत तपाईलाई सेवाबाट अवकास दिने संचालक समितिको मिति २०४९।९।६ को निर्णय बमोजिम तपाईलाई अवकास दिइएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ, सोही नियमावलीको नियम १६.१.७ ले व्यवस्था गरे अनुसारको सुविधा पाउने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ भनी अवकास पत्र दिइयो । म निवेदकलाई संचालक समितिले विना आधार, कानुन कुनै दोष विना गरेको अवकासको निर्णय पुर्वाग्रही छ ।
४. निगमले दिएको अवकास पत्रमा नियमको १६.१.६. अन्तर्गत सेवाबाट अवकास दिएको भने पनि उक्त निर्णयमा के आधार र मापदण्ड अपनाइएको छ भन्ने कुरा उल्लेख नगरेको हुँदा सो सम्बन्धमा बुँदागत खण्डन गर्न असमर्थ भएको छु । निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध हुनबाट वञ्चित गराएको हुँदा धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेको छु । शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७ र सो अन्तर्गत बनेको नियम वर्तमान संविधानको धारा १३१ बमोजिम बाझिएको हुँदा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम निस्कृय घोषित हुने हुँदा उक्त दफा अन्तर्गत बनेको नियम १६.१.६ निस्कृत घोषित हुने अवस्था विद्यमान भएकोले उक्त दफा र नियम निस्कृय गराई निस्कृय बनेको नियम प्रयोग गरी गरिएको निर्णय बदर गरी पाउँ । २०३४।९।१८ गते ऐनको नयाँ दफा २७ बनेपछि साविक दफा २७ को आधारमा निर्माण भएको नियम पुर्णरुपमा निस्कृय भएको अवस्था विद्यमान छ । पूर्व नियमलाई नयाँ दफाले आफ्नो अधीनमा नलिएपछि शा.ने.वा.नि.का कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ निस्प्रयोजन हुन गएको हुँदा नयाँ नियम आउनु पर्नेमा २०४१।१०।१ मा उक्त नियमावली, २०३१ को परिच्छेद १६ को नियम १६.१६ थप गर्न मिल्ने होइन।
५. नियमको बनौट प्रकृया हेर्दा नै अवैधानिक छ । किन कि निगमले श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर नियम बनाउने अधिकार निगमलाई ऐनको दफा २७ ले प्रदान गरेको छैन । ऐनको दफा २७ अनुसार श्री ५ को सरकारले नै नियम बनाउनु पर्दछ । तसर्थ अख्तियार विहीन तरिकाबाट बनेको नियमको आधारमा अवकास दिन मिल्दैन । विना कारण सुनुवाईको मौका विना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अवकास दिएको निर्णय अवैधानिक छ । नियम बैद्य मानेको खण्डमा पनि नियम ४.१.३ अनुसार ६० वर्ष उमेर सम्म काम गर्न पाउने हक सुरक्षित छ नियम १६.१.६ अनुसार अवकास दिनको लागि पदै नचाहिने भए मात्र दिन सकिने हो । भेदभावपूर्ण तरिकाले अवकास दिन मिल्दैन ।
६. विपक्षी संचालक समिति समेतको काम कारवाही संविधानको धारा ११(१)(२) धारा १२(२) (ङ) धारा १६ को प्रतिकुल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विद्यमान निगमको ऐन तथा नियम समेतको प्रतिकूल हुँदा निवेदकलाई अवकास दिने गरेको निर्णय तथा अवकासपत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अवकासमा रहेको समय अवधिको तलब भत्ता र अन्य सुविधा समेत दिई साविक पदमा बहाल गर्नु भन्ने विपक्षी निगमको नाउँमा परमादेश वा अन्य जो चाहिने आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
७. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसार आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको आदेश ।
८. विपक्षीको सेवा निगमलाई आवश्यक नदेखिएकोले कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.६ अनुसार दिएको अवकासबाट कुनै पनि ऐन नियम एवं संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छैन। नियम १६.१.६ अनुसार अवकास दिँदा कारण उल्लेख गर्नु पर्ने उक्त नियमले निर्दिष्ट गरेको छैन । निर्णयको विधिवत जानकारी निवेदकले गरेका हुन । ऐनको दफा २७ अन्तर्गत बनेको नियमावली खारेज वा संशोधन नभएको हुँदा संविधानको विपरीत छैन । श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन पाउने अधिकार अन्तर्गत नियम संशोधन गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको नियम ऐन तथा संविधानको प्रतिकूल भन्न मिल्दैन । नियम १६.१.६ को व्यवस्था अनुसार दिएको अवकाश स्वेच्छाचारी, निरंकुश, भेदभावपूर्ण, आधारहिन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भन्न मिल्दैन । निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको छैन, मौलिक हक उपभोग गर्न नपाउने ठहरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शाही नेपाल वायु सेवा निगम, संचालक समिति समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।
९. नियमको निर्णय प्रकृयामा यस मन्त्रालयले के कस्तो काम कारवाही गर्यो भन्ने जिकिर नै नभएको हुँदा निवेदन जिकिर अनुसार आदेश जारी हुन पर्ने होइन । ऐनको दफा २७ बमोजिम बनेको शा.ने.वा.नी.को नियमावली, २०३१ संविधानसँग बाझिएको छैन । निगमको काम कारबाही कानुन सम्मत देखिएको र तत्सम्बन्धमा मन्त्रालयले निवेदकको कुनै हक हनन् नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लिखितजवाफ ।
१०. शाही नेपाल वायुसेवा निगमले अवकास दिएको कुरामा मन्त्री परिषद्सँग सम्बन्ध नभएको हुँदा विपक्षी बनाउन पर्ने होइन । रिट खारेज भागी छ । यस सचिवालयबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देलले शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, ०२९ को दफा २७ ले श्री ५ को सरकारलाई नियमहरु बनाउन सक्ने अधिकार र दफा २७(क) ले निगमलाई निगमका कर्मचारीहरुको हकको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण र कल्याणकारी कोष व्यवस्थित गर्ने गरी विनियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेकोले निगमका कर्मचारीहरुलाई अवकास दिने व्यवस्था विनियमद्वारा व्यवस्थित हुनु पर्नेमा श्री ५ को सरकारले निगमका कर्मचारीहरुलाई अवकास दिने नियम १६.१.६ बनाई जारी गरेको उक्त ऐनको विपरीत छ त्यस्तो नियम अमान्य हुनुपर्छ । साथै उक्त नियम १६.१.६ को व्यवस्था स्वेच्छाचारी हुँदा आत्मनिष्ठ त्यस्तो नियमको व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकुल छ । मेरो पक्षलाई विपक्षी निगमलाई संचालक समितिले स्वेच्छाचारी तवरले संविधान र ऐन विपरीतको नियमावलीको नियम १६.१.६ को प्रयोग गरी अवकास दिइएको छ साथै अवकासपत्रमा निवेदकलाई के कारणबाट अवकास दिनु परेको हो सो सम्बन्धमा कुनै आधार कारण उल्लेख गरिएको छैन । यसरी बिना सूचना, कुनै कारण नै नदिई अवकास दिने कार्यले निवेदकको प्राकृतिक न्यायको मूलभूत सिद्धान्तलाई कुल्चने काम विपक्षीहरुबाट भएको छ । विपक्षीहरुबाट गरिएको कार्य स्वेच्छाचारी एवं दुरासयपूर्ण भएको कुरा निर्दिष्ट छ यसर्थ विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित कतिपय सिद्धान्त, संविधानको धारा ११(१) तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको प्रष्ट छ । निवेदकको सेवा निगमलाई आवश्इक नभएको भन्ने आधार देखाई अवकाश दिएबाट अवकास दिन निर्णय गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गरिएको छैन । मेरो पक्ष समान निगमका अन्य कर्मचारी अवकास नदिइएको मेरो पक्षलाई मात्र अवकास दिइएबाट संविधान प्रदत्त समानताको हक समेत उल्लंघन भएको छ । मेरो पक्षलाई अवकाश दिँदा प्रयोग गरिएको नियमावलीको नियम १६.१.६ तत्कालिन संविधान, २०१९ को धारा ७८(३) क को प्रतिकूल हुनाका साथै वर्तमान संविधानको धारा ११(१)(२) धारा १२(ङ) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक र अधिकार माथि असर पार्ने सम्पूर्ण नियम र ऐन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएको मितिले एक वर्ष पछि स्वतः निष्कृय हुने प्रावधान अनुरुप विपक्षी निगमको नियम १६.१.६ वर्तमान प्रजातान्त्रिक संविधान, २०४७ को प्रतिकूल हुँदा बदर भागी छ । अतः मेरो पक्षलाई माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७ ले नियम बनाउन पाउने अधिकार निगमलाई भइरहेकोमा २०३४ सालमा भएको संशोधनबाट दफा २७ ले नियम बनाउने श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छ । यस्तै विषयलाई लिएर निवेदक विनोदप्रसाद भट्टराई विरुद्ध पर्यटन विभाग समेत भएको मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको छ । इमान सिंह गुरुङ्ग विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको मुद्दामा असंवैधानिक घोषित गर्दा निर्णय भएको मिति देखि गर्न पर्ने भनी बोलिएको छ । नियम १६.१.५ ले २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र नियम १६.१.६ ले कुनै पनि बखत अवकाश दिन सक्ने अधिकार दिएकोलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । मूल ऐनको नियममा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिने हो संशोधनमा होइन तसर्थ निवेदकलाई नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अवकाश दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो। प्रत्यर्थी शाही नेपाल वायु सेवा निगमका तर्फबाट अधिवक्ता श्री महादेव यादवले आफ्नो बहस र प्रस्तुत गर्नु भएको लिखत बहस नोटमा समेत शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७ मा २०३४ सालमा भएको संशोधनले नियम बनाउन पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले नियम असंवैधानिक छैन । नियमावली बाझिएको छैन भनी निवेदक भक्तबहादुर खड्का विरुद्ध शा.ने.वा.नी. समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा निर्णय भएको छ । नियम अनुसार अवकाश दिएकोमा असमान भयो भन्न मिल्दैन । अवकाशको निर्णय सजाय होइन । यस्तोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । हेमन्तकुमार विरुद्ध ने.बै.लि. समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा निर्णय भएको छ । ओभर स्टाफिङ्ग, आर्थिक मितव्ययिताको दृष्टिकोण समेतबाट नियमको व्यवस्था अनुसार अवकाश दिएको हो । निवेदकले अवकाश पछि पाउने सुविधा समेत उपभोग गरिसकेका रिट निवेदन दिने अधिकार निवेदकलाई छैन २०४३ सालको रिट नं. १७६५ निवेदक भिमप्रसाद अर्याल विरुद्ध शाही नेपाल वायु सेवा निगम समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा २०४२ सालको रिट नं. २२९२ निवेदक सुरेन्द्र पुरुष ढकाल विरुद्ध शाही नेपाल वायु सेवा निगम भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा निवेदक ऋणीप्रसाद विरुद्ध शाही नेपाल वायु सेवा निगम समेत भएको उतप्रेषणको मुद्दामा र निवेदक भगवान सिंह विरुद्ध शा.ने.वा.नी. समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा भएका निर्णयहरु समेतका आधारमा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी भन्नु भयो ।
१२. विपक्ष निगममा इमान्दारीपूर्वक अनुशासनमा रही सेवा गर्दै आएकोमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली (संशोधन सहित), २०३१ को नियम १६.१.६ अन्तर्गत तपाईलाई सेवाबाट अवकास दिने संचालन समितिको मिति २०४९।९।६ को निर्णय बमोजिम तपाईलाई अवकाश दिइएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ, सोही नियमावलीको नियम १६.१.७ ले व्यवस्था गरे अनुसारको सुविधा पाउने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ भनी अवकास पत्र दिइयो । म निवेदकलाई संचालक समितिले विना आधार कानुन कुनै दोष विना गरेको अवकासको निर्णय पूर्वाग्रही छ ।
१३. निगमले दिएको अवकास पत्रमा नियमको १६.१.६ अन्तर्गत सेवाबाट अवकाश दिएको भने पनि उक्त निर्णयमा के आधार र मापदण्ड अपनाइएको छ भन्ने कुरा उल्लेख नगरेको हुँदा सो सम्बन्धमा बुँदागत खण्डन गर्न असमर्थ भएको छु । निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध हुनबाट वञ्चित गराएको हुँदा धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेको छु । २०३४।९।१८ गते ऐनको नयाँ दफा २७ बनेपछि सावित दफा २७ को आधारमा निर्माण भएको नियम पूर्णरुपमा निस्कृय भएको विद्यमान छ । पूर्व नियमलाई नयाँ दफाले आफ्नो अधिनमा नलिएपछि शा.ने.वा.नी.का कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ निस्प्रयोजन हुन गएको हुदा नयाँ नियम आउनु पर्नेमा २०४१।१०।१ मा उक्त नियमावली, २०३१ को परिच्छेद १६ को नियम १६.१.६ थप गर्न मिल्ने होइन ।
१४. नियमको बनोट प्रकृया हेर्दा नै अवैधानिक छ । किनकी निगमले श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर नियम बनाउने अधिकार निगमलाई ऐनको दफा २७ ले प्रदान गरेको छैन । ऐनको दफा २७ अनुसार श्री ५ को सरकारले नै नियम बनाउनु पर्दछ । तसर्थ अख्तियार विहीन तरिकाबाट बनेको नियमको आधारमा अवकाश दिन मिल्दैन । विना कारण सुनुवाईको मौका विना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अवकाश दिएको निर्णय अवैधानिक छ । नियम वैद्य मानेको खण्डमा पनि नियम ४.१.३ अनुसार ६० वर्ष उमेर सम्म काम गर्न पाउने हक सुरक्षित छ। नियम १६.१.६ अनुसार अवकाश दिनको लागि पद नचाहिने भए मात्र दिन सकिने हो । भेदभावपूर्ण तरिकाले अवकाश दिन मिल्दैन ।
१५. विपक्षी संचालक समिति समेतको काम कारबाही संविधानको धारा ११(१)(२) धारा १२(२)(ङ) धारा १६ को प्रतिकुल, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विद्यमान निगमको ऐन तथा नियम समेतको प्रतिकूल हुँदा निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको निर्णय तथा अवकास पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।
१६. विपक्षीको सेवा निगमलाई आवश्यक नदेखिएकोले कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम १६.१.६ अनुसार दिएको अवकास कुनै पनि ऐन नियम एवं संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत छैन । नियम १६.१६ अनुसार अवकास दिँदा कारण उल्लेख गर्नु पर्ने उक्त नियमले निर्दिष्ट गरेको छैन । निर्णयको विधिवत जानकारी निवेदकले गरेका हुन ऐनको दफा २७ अन्तर्गत बनेको नियमावली खारेज वा संशोधन नभएको हुँदा संविधानको विपरीत छैन । श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन पाउने अधिकार अन्तर्गत नियम संशोधन गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको नियम ऐन तथा संविधानको प्रतिकुल भन्न मिल्दैन । नियम १६.१.६ को व्यवस्था अनुसार दिएको अवकास स्वेच्छाचारी, निरंकुश, भेदभावपूर्ण, आधारहिन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भन्न मिल्दैन । निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको छैन । मौलिक हक उपभोग गर्न नपाउने ठहरी निवेदकलाई सेवाबाट हटायएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफको मूल भनाई देखिन्छ ।
१७. आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फका र प्रत्यर्थीहरु तर्फका विद्वान अधिवक्ता र विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस एवं प्रस्तुत भएका बहस नोट र निवेदकबाट उठाइएको प्रश्नहरु र प्रत्यर्थीहरुबाट प्रस्तुत गरिएका लिखित जवाफको भनाई समेतको सन्दर्भमा मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नहरुको निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
१. शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ (यसपछि “नियमावली” भनिएको) नियम १६.१.६ शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ (यसपछि “ऐन” भनिएको) को विपरीत छ, छैन र उक्त नियम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (यसपछि “संविधान” भनिएको) सँग समेत बाझिएकोले अवैध, अमान्य र कानुनी त्रुटिपूर्ण छ वा छैन ?
२. समर्पणको सिद्धान्त प्रस्तुत रिटनिवेदनमा आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ।
३. नियमावलीको नियम १६.१.६ संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल छ वा छैन र नियमावलीको नियम १६.१.६ को प्रयोग गर्दा कारण र आधार हुनु पर्छ वा पर्दैन ।
१८. उपरोक्त प्रश्नहरुमा प्रवेश गर्नु भन्दा अघि सर्वप्रथम प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी मुद्दा विशेष इजलासबाट हेरिने हो वा होइन भनी हेर्दा प्रस्तुत रिटनिवेदन संविधानको धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत आएको र निवेदकले नियमावलीको नियम १६.१.६ संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल छ भन्दै अमान्य घोषित गरी पाउन निवेदन गरेको पाइन्छ । साथै निवेदकले धारा ८८(१) अन्तर्गत प्रश्न उठाएको अवस्थामा धारा ८८(१) अन्तर्गत उक्त नियम संविधानसँग बाझिएको छ, छैन ? यो हेर्ने अधिकार विशेष इजलासलाई भएको र संविधानको धारा ८८(१) र धारा ८८(२) को समन्वयात्मक अभिन्न, सम्बन्ध रहेको भन्दै रिट नं. १६१० निवेदक ललितबहादुर बम विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा निर्णय भै कानुन बमोजिम निर्णय गर्न विशेष इजलासलाई अधिकार भएको भनी विशेष इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको समेतबाट प्रस्तुत रिटनिवेदन विशेष इजलासको कार्य क्षेत्र भित्रको विषय हुन आउने हुँदा अन्यथा भन्ने स्थिति भएन र माग बमोजिम उपचारको निर्णय समेत दिन मिल्ने नै देखिन्छ ।
१९. ऐनको दफा २७ ले श्री ५ को सरकारलाई नियमहरु बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ र सोही ऐनको दफा २७ (क) ले निगमलाई विनियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गर्दै निगमका कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण र कल्याणकोष समेतको हकमा विनियममा व्यवस्था गर्ने भनी ऐनको दफा २७(क) ले तोकेपछि ऐनको दफा २७ प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नियमावलीको परिच्छेद १६ मा निगमका कर्मचारीहरुलाई अवकास दिन सक्ने गरी नियम १६.१.६ संशोधित रुपमा थप गरेको मिलेको छैन । जसलाई नियम बनाउने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छ, उसले नियम बनाउने हो र जसलाई विनियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ उस्ले विनियम बनाउने हो जति कुरा ऐनले विनियममा राख्ने भनिएको छ, सो विनियममा राखिनु पर्छ । नियमावलीमा राख्न मिल्ने होइन । निगमका कर्मचारीको अवकास सम्बन्धी कुराहरु ऐनको दफा २७(क) बमोजिम विनियममा रहनु पर्नेमा नियमावलीमा संशोधित रुपमा थप गरेको ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर भई उक्त नियम १६.१.६ बनेकोले उक्त नियम ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बढी भएकोले ऐनको प्रतिकूल छ । अमान्य र बदरभागी छ भनी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा भन्नु भएकोले सो तर्फ हेर्दा संशोधित ऐनको दफा २७ ले श्री ५ को सरकारलाई नियमहरु बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न श्री ५ को सरकारले नियमहरु बनाउन सक्ने अधिकार ऐनले नै प्रदान गरेकोले सो ऐनको दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नियम १६.१.६ संशोधित रुपमा नियमावलीमा थप गरेको ऐनले प्रदान गरेको र नियमहरु बनाउने अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले उपरोक्त नियम १६.१.६ बनाएको पाइन्छ । ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न ऐनको दफा २७ ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारले ऐनको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी नियमहरु बनाउन सक्नेमा विवाद देखिन्न । श्री ५ को सरकारलाई नियमहरु बनाउने अधिकार ऐनले नै दिएकोले त्यस्तो ऐनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई विनियमले नियन्त्रित एवं संकुचित गर्न सक्दैन । ऐनको दायराभन्दा नियम बाहिर गए उक्त नियम अमान्य हुने हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो देखिन्न । ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम श्री ५ को सरकारले नियम १६.१.६ संशोधित रुपमा थप गरेकोले उक्त नियम ऐनको विपरीत छ, अमान्य र कानुनी त्रुटिपूर्ण छ भन्न मिलेन ।
२०. निवेदकलाई नियम १६.१.६ बमोजिम अवकाश दिएपछि निवेदकले शाही नेपाल वायु सेवा निगमबाट पाउने सुविधा सहुलियतहरु लिइसकेकोले समपर्णको सिद्धान्तले निवेदकको रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्दै विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमकातर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहस भई सो अनुरुप २०४२ सालको रिट नं. २२९२ निवेदक सुरेन्द्रपुरुष ढकाल विरुद्ध शाही नेपाल वायु सेवा निगम समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा र ०४२ सालको रि.नं. २२९७ निवेदक भगवान सिंह प्रधान विरुद्ध शा.ने.वा.नि. समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नु भएकोले सो तर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले नियमावलीको नियम १६.१.६ बमोजिम अवकास दिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, धारा ११(१) को प्रतिकूल छ भनी आफ्नो रिट निवेदनमा प्रश्न उठाएको पाइन्छ तर त्यस्तो प्रश्न उपरोक्त दुवै मुद्दाहरुमा उठाइएको पाइन्न । यस प्रश्नलाई लिएर उपरोक्त ०४२ सालको रिट नं. २२९२ र ०४२ सालको रि.नं. २२९७ मा समेतमा निराकरण भएको पाइन्न ।
२१. कुनै मुद्दामा प्रतिपादित भएको समर्पणको सिद्धान्तलाई जस्तोको तस्तै जुनसुकै अवस्थामा सबै मुद्दामा त्यसै प्रकारले अंगिकार गर्न सकिन्न । प्रत्येक मुद्दाको तथ्य अवस्था र परिस्थितिमा समर्पणको सिद्धान्त आधारित रहन्छ । वास्तवमा समर्पणको सिद्धान्त समन्यायमा आधारित हुन्छ। समन्याय–न्यायको परिपोषक हुन्छ । उचित न्याय सदैब प्रदान गर्नु पर्छ । यस्तै समर्पणको प्रश्न उठेको २०४८ सालको रिट नं. १६९८ निवेदक बाबुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा विशेष इजलासबाट मिति २०५०।१२।४ मा निर्णय हुँदा निवृत्तिभरण लिएकै आधारमा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन भनी र २०४९ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा मिति २०५२।४।१८ मा बृहत विशेष इजलासबाट निर्णय हुँदा जागिर छँदा पारिश्रमिक र अवकाश प्राप्त गर्दा निवृत्तिभरणमा भर पर्नु पर्ने हुनाले निवृत्तिभरण लिंदैमा व्यवहारबाट स्वीकारोक्ती जनाएको अर्थ गर्न न्यायोचित हुँदैन । न्याय र कानुन कुनै दृष्टिले पनि निश्चित अवधि बिताएको आधारमा पाइने निवृत्तिभरण लिएकोमा कानुन बमोजिम उजूर गर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त र निवृत्तिभरण अथवा सुविधा पाउने अधिकार कानुनले नै दिएको र आफूलाई कानुनले दिएको निवृत्तिभरण सुविधा बुझिलिएको कारणबाट अवकाशको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठाउन नै नपाउने भन्न मिल्दैन भनी नि.नं. २०४९ निवेदक बद्रीकुमार बस्नेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा विशेष इजलासबाट समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख भएको सुविधा सहुलियत पाउने अधिकार पनि कानुनले नै दिएकोले सोही रुपको भई यिनै प्रतिपादित सिद्धान्त भित्र नै पर्ने हुँदा समर्पणको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।
२२. नियमावलीको नियम १६.१.६ मा अवकाश दिने सम्बन्धलाई लिएर कुनै अवस्था र आधार नतोकी तजबिजी अधिकार भएकोले उक्त नियम १६.१.६ संविधानको धारा ११(१), १२ र १७ को प्रतिकूल छ भन्ने निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोले सो तर्फ हेर्दा नियमावलीको नियम १६.१.६ मा निगममा सेवारत कुनै पनि कर्मचारीको सेवा आवश्यक नदेखिएमा निगमले कुनै पनि बखत त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त नियम १६.१.६ मा निगमका सेवारत कर्मचारीहरुको बीच विभेद गर्ने गरी अवकाश दिन सक्ने गरी उक्त नियममा व्यवस्था भएको पाइन्न । वास्तवमा नागरिकहरुको बीच असमान हुन जाने एवं विभेद गर्ने गरी नियममा व्यवस्था भएको छैन भने विभेद गर्ने गरी एवं असमान हुने गरी नियम बनेको छ भन्ने स्थिति हुँदैन । संविधानको धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।
२३. कानुनको दृष्टिमा समान भन्ने वाक्यांशले कुनै पनि व्यक्ति विशेष नागरिकको लागि कुनै खास सुविधा कानुनले प्रदान गरेको हुँदैन । कानुनको समक्ष सबै बराबर र समान हुन्छन् र कानुनको समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशले समान अवस्था र समान परिस्थितिमा समान व्यवहार हुनु पर्ने संरक्षण प्रदान गरेको छ ।
२४. भेदभावपूर्ण कानुन र भेदभावपूर्ण तरीकाले कानुनको प्रयोग भन्ने वाक्यांश एक नभई बेग्ला बेग्लै अर्थलाई बोध गराउँछ । कुनै नागरिकलाई अरु नागरिक सरहको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भेदभावपूर्ण कानुन हो भने समान स्थितिको नागरिकलाई समान कानुनको प्रयोग नहुनु भेदभावपूर्ण तरीकाले कानुनको प्रयोग हो ।
२५. नियमावलीको नियम १६.१.६ ले नागरिक नागरिकको बीच भेदभाव गरी नियममा व्यवस्था गरेको नभै निगममा सेवारत कुनै पनि कर्मचारीको सेवा आवश्यक नदेखिएमा निगमले कुनै पनि बखत त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकास दिन सक्ने सम्म नियममा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ११(१) को विस्तृत विवेचना भई धर्म, वर्ण, लिंग, जातीका आधारमा कुनै नागरिकलाई अरु नागरिक सरहको सुविधाबाट वञ्चित गर्नु भेदभावपूर्ण कानुन हो भने समान स्थितिका व्यक्तिलाई समान कानुनको प्रयोग नहुनु भेदभावपूर्ण तरिकाले कानुनको प्रयोग हो । तर्कोचित र मुनासिब आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ भने उक्त कानुन भेदभावपूर्ण हुँदैन । एकै परिस्थितिमा अर्थात् समान अवस्थामा रहेका समान नागरिक व्यक्तिहरुको बीच कुनै कानुनको प्रयोग समान रुपमा नभई भेदभावपूर्ण रुपमा गरिएमा त्यस्तोलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले प्रयोग भएको मान्नु पर्छ भनी २०४८ सालको रिट नं. १६९८ निवेदक बाबुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले नियमावलीको नियम १६.१.६ को व्यवस्था आफू स्वयममा संविधानको धारा ११.१ को प्रतिकूल नभएकोले समान व्यक्तिहरुको बीच नियमावलीको नियम १६.१.६ को प्रयोग समान रुपमा नभई भेदभावपूर्ण रुपमा भएको छ छैन ? सो नै प्रस्तुत मुद्दामा मूल रुपमा हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । कुनै पनि कानुनको प्रयोग गर्दा एउटै नागरिकहरु बीच असमानता र भेदभावपूर्ण रुपमा गरिन्छ भने त्यस प्रकारको प्रयोगलाई कानुन एवं संविधानयुक्त भन्न सकिदैन ।
२६. तजबिजी अधिकारको प्रयोग सफा र सदाशयपूर्ण हुनुपर्छ, यस्तो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तरिकाले भेदभावपूर्ण किसिमले हुनु हुँदैन । आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग विवेकपूर्ण र उचित रुपमा हुनुपर्छ र त्यसमा आधार र कारण हुनुपर्छ ।
२७. निवेदकलाई मिति २०४९।९।६ को निर्णयलाई लिएर दिइएको अवकासपत्र हेर्दा सो मा कुनै कारण र आधार खुलेको पाइन्न ।
२८. नियमावलीको नियम १६.१.६ मा “निगममा कार्यरत कुनै कर्मचारीको सेवा आवश्यक नदेखिएमा निगमले कुनै पनि बखत त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ” भन्ने लेखिएकोले कुनै कर्मचारीको सेवा आवश्यक नदेखिएको कारण र आधार हुनुपर्छ र त्यस्तो कारण र आधार न्यायोचित, कानुनसंगत र मनासिब माफिकको हुनुको साथै तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ।
२९. आत्मनिष्ट अधिकारको प्रयोग समान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरुका बीच समान रुपमा हुनुपर्छ । भेदभावपूर्ण तरिकाबाट हुनु हुँदैन । भेदभावपूर्ण तरीकाबाट भएको छैन भनी देखाउन कारण र आधार चाहिन्छ । असमान व्यवहार गरेको छैन भन्नलाई समान व्यवहार गरेको छ भन्ने देखाउने आधार र कारणबाट पुष्टि हुने कुरा हो । तर मिति ०४९।९।६ को निर्णयलाई लिएर दिएको अवकाश पत्रमा कुनै कारण र आधार खुलेको पाइँदैन । विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले २०४३ सालको रिट नं. १७६३ निवेदक ऋषिप्रसाद पौडेल विरुद्ध संचालक समिति शाही नेपाल वायु सेवा निगम समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा २०४२ सालको रिट नं. २२९७ निवेदक भगवान सिंह प्रधान विरुद्ध, संचालक समिति, शाही नेपाल वायु सेवा निगम समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा र ०४२ सालको रि.नं. २२९२ निवेदक सुरेन्द्रपुरुष ढकाल विरुद्ध संचालक समिति शाही नेपाल वायु सेवा निगम समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा समेत प्रतिपादित भएको सिद्धान्तले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी आफ्नो बहसमा भन्नु भएकोमा उक्त मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको जस्तो समानता सम्बन्धी र संवैधानिक र कानुनी प्रश्न समेत उठाइएको छैन । अतः निवेदक ऋषिप्रसाद पौडेल, निवेदक भगवान सिंह प्रधान र निवेदक सुरेन्द्र पुरुष ढकालको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने स्थितिको देखिन्न । माथि उल्लेख गरिएको निवेदक बाबुराम पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा छनौटको आधारमा दिइएको भेदभावपूर्ण अवकाशको निर्णयलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने भनी नि.नं. ४९८५ निवेदक बद्रीकुमार बस्नेत विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिष् सचिवालय, समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा कानुनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तरिकाबाट छनौटको आधारमा गरिएको अवकाशको निर्णय संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकुल हुने भनी र निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा छनौटको आधारमा भएको अवकासले संवैधानिक वा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने सिद्धान्त क्रमशः विशेष इजलास र वृहत विशेष इजलासबाट समेत प्रतिपादित भएकोले उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसँग असहमति हुने अवस्था देखिन्न ।
३०. शाही नेपाल वायु सेवा निगमबाट प्राप्त संचालक समितिबाट भएको मिति २०४९।९।६ को अवकाशको निर्णय हेर्दा उक्त निर्णयमा प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०।५१ सम्म २५ प्रतिशत कर्मचारी क्रमशः कटौती गर्दै जाने श्री ५ को सरकारको नीति रहेको र निगममा पनि प्रशासनिक खर्च कम गर्नुको साथै प्रशासनलाई विभिन्न चरणमा छरितो, सक्षम र सुदृढ गर्दै लैजान समय समयमा कर्मचारी कटौती गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गरी निगमको वर्तमान कर्मचारी सेवा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निम्नलिखित कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय भयो भन्ने उल्लेख गर्दै उक्त अवकास निर्णयमा निवेदकको नाम समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३१. निवेदकलाई माथि लेखिए बमोजिम अवकाश दिँदा निवेदक सरहका अन्य कर्मचारीहरु सोही निगममा कार्यरत रहेको पाइन्छ । निवेदकले किन अवकाश पाएको हो सो को कुनै निश्चित मापदण्ड उक्त निर्णयमा खुलेको पाइन्न ।
३२. प्रशासनिक खर्च कम गर्नका लागि र प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०५०।५१ सम्म २५ प्रतिशत कर्मचारी क्रमशः कटौती गर्दै जाने श्री ५ को सरकारको नीति रहेको दर्शाउँदै नियम १६.१.६ बमोजिम निवेदकलाई अवकाश दिएको पाइन्छ । तर मिति २०५१।३।८ मा निगमका कार्यरत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गरेको शाही नेपाल वायु सेवा निगमबाट प्राप्त फाइल र निवेदकबाट प्रेषित विवरणबाट देखिन्छ ।
३३. एकातर्फ प्रशासनिक खर्च कम गर्ने कारण देखाई निवेदक स्थायी कर्मचारीलाई सेवाको आवश्यक नभएको सन्दर्भमा अवकास दिने र अर्को तर्फ निगमका अस्थायी र करारमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने निगमको कारबाही निर्णयबाट निवेदकलाई अवकाश दिएको मिति २०४९।९।६ को निर्णय कारण र आधार सहितको तथ्यमा आधारित देखिन्न । त्यस्तो निर्णयलाई सदासयपूर्ण भन्न मिल्दैन ।
३४. संविधानको धारा ११(१) ले सबै नागरिक काननुको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी र धारा ११(२) ले समान कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नपाउने गरी संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरेकोमा निवेदक सरह समान अन्य कर्मचारीहरुलाई निगमको सेवामा रहेकोमा निवेदकलाई निश्चित मापदण्ड बिना छनौटको आधारमा भेदभावपूर्ण तरिकाले संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल मिति २०४९।९।६ मा दिइएको अवकाश निर्णयले कानुनी र संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्नुको अतिरिक्त उक्त निर्णयमा सदाशयताको अभाव समेत देखिँदा निवेदकको मिति ०४९।९।६ को अवकाशको निर्णय र तत्सम्बन्धी निवेदकको अवकाशपत्र एवं निवेदकको सम्बन्धमा भएको अन्य कारवाही समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत् २०५२ साल कार्तिक ९ गते रोज ५ शुभम् ।