निर्णय नं. ६०५३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।

निर्णय नं. ६०५३ २०५२, ने.का.प.       अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २१२९

आदेश मिति     : २०५२।२।२९।२

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।

 

निवेदक : जिल्ला रुपन्देही भैरहवा पडसरी स्थित लुम्बिनी फ्लावर मिल्स (प्रा.) लि. को तर्फबाट ऐ.को अधिकार प्राप्त संचालक का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. ३१ बागबजार बस्ने वर्ष ५१ को पुनमचन्द्र अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी     : कर कार्यालय, भैरहवा

कर विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौं

पुनरावेदन अदालत पोखरा

§  आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क)(ख)(ग) र (घ) मा उल्लेख भएको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटी भई महा–निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा उल्टीने देखि पुनरावेदन अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भैरहेको र निवेदक सोही ऐनको सोही दफा ३४(५) बमोजिम निवेदन दर्ता गर्न गएको समेत देखिन आउँछ । यसरी कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता गर्न अदालतमा पेश भएको कागजातहरु दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन जाँची क्षेत्राधिकार भित्रको नदेखिए क्षेत्राधिकार भएको फलाना अड्डामा जानु भनी पिठमा लेखी छाप लगाई तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २९ नं. को देहाय ७ नं. मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी उल्लेखित व्यवस्था भैरहेको परिप्रेक्षमा पुनरावेदन अदालत पोखराले मिति ०४९।३।७ मा निवेदकको पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँभनी दिएको निवेदन लाग्न नसक्ने भनी दरपिठ गरेको आदेश मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदकको पुनरावेदन अदालत, पोखरामा परेको पुनरावेदनको अनुमति पाउँभन्ने निवेदन हेर्ने क्षेत्राधिकार पुनरावेदन अदालत बुटवलको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँभन्ने निवेदन हेरी कानुन बमोजिम गर्नको लागि निवेदन सहितको कागजात पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पठाई दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पोखराका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :–

     २.   कर कार्यालय भैरहवाका कर अधिकृत ज्यूले आ.व. २०४०।४१ (वैशाख–आषाढ) को रजिष्टर्ड आदेशद्वारा प्रमाणित हिसाब किताब अनुसारको नोक्सानी रु. १९,२६,१३२।१२ लाई नमानी हचुवा तरिकाले केही रकमहरु अमान्य गरी खूद आय तर्फ रु. २४,०६,६११।२६ थपी कर लाग्ने खुद आय रु. ४,८३,४७९।१५ कानुन विपरीत कायम गरी मिति ०४५।११।४ मा आयकर निर्धारण आदेश गरी रु. २३७५७१।८० करको दायित्व बोकाउनु भएको गैर कानुनी हुँदा कर विभागका महानिर्देशकज्यू समक्ष आयकर ऐनको दफा ३४(२) अन्तर्गत निवेदन गरेकोमा महानिर्देशकज्यूले पेशी तारेख नै नतोकी सुनुवाईको मौका पनि प्रदान नगरी हाम्रो निवेदन जिकिरलाई प्रमाणित आधार र कानुन देखाई खण्डन पनि नगरी हचुवा तवरले निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने भनी मिति २०४९।१।७ मा निर्णय गरी मिति २०४९।२।६ मा सूचना गर्नु भएकोमा चित्त नबुझी पुनरावेदन दर्ता गर्न जाँदा अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको निवेदन नभएको भनी मिति २०४९।३।७ मा दरपीठ गरी पिर्ता दिनु भएकोबाट अर्को विकल्प नभै यस सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनु परेको छ । कर विभागमा दिएको निवेदनको प्रकरण २ देखि १८ सम्ममा उल्लेखित कानुनी तथ्य र कानुनी बुँदाहरुलाई प्रकरण छुट्याई खण्डन गरी यसको आधार र कानुनले प्रमाणमा लिन नहुने प्रमाण तथा कानुन खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी हचुवा तवरले जिकिर पुग्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु भएकोबाट कर कार्यालय भैरहवाको मिति २०४५।११।४ को आयकर निर्धारण आदेश र पर्चा गैरकानुनी भएकोलाई कर विभागले मिति २०४९।१।७ मा सो निर्णयलाई मनासिब ठहराउनु भएको गैर कानुनी हुँदा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३(१) धारा १४(१) धारा १७(१) समेतले प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउनु भएको हुँदा धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो मिति २०४५।११।४ को आयकर निर्धारण आदेश र सो सम्बन्धी पर्चा तथा कर विभागको मिति २०४९।१।७ को निर्णय पर्चा समेत बदर गरी हाम्रो हिसाब किताब अनुसार र कानुन अनुकुलको तथ्य प्रमाणको आधारमा खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत कर कार्यालय भैरहवाको नाउँमा जारी गरी हक संरक्षित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनमचन्द्र अग्रवालको रिटनिवेदन ।

     ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको सिंगल बेञ्चको मिति २०४९।४।३२ को आदेश ।

     ४.   निवेदक प्रा.लि. को आ.व. २०४०।४१ (बैशाख–आषाढ) को आयकर निर्धारण आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ (३) बमोजिम हिसाब किताबको आधारमा भएको देखिन्छ । अतः यस कार्यालयबाट निवेदक प्रा.लि. को आ.ब. २०४० साल बैशाख देखि २०४१ साल आषाढ मसान्तसम्मको मिति २०४५।११।४ मा भएको आयकर निर्धारण कानुन बमोजिम भए गरेको देखिएकोले निवेदकको कानुनी तथा संवैधानिक हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा उल्लेखित काम कारवाहीहरु यथावत कायम राखी प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४९।८।११ को कर कार्यालय भैरहवाको लिखितजवाफ ।

     ५.   निवेदक प्रा.लि.को आ.व. २०४०।४१ (बैशाख–आषाढ) को आयकर निर्धारण आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) बमोजिम हिसाब किताबको आधारमा भएको देखिन्छ । अतः कर कार्यालय भैरहवाबाट निवेदक प्रा.लि. को आ.व. २०४० साल बैशाख देखि २०४१ साल आषाढ मसान्त सम्मको मिति २०४५।११।४ मा भएको आयकर निर्धारण कानुन बमोजिम भए गरेको देखिएकोले उक्त कर निर्धारण आदेशलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिई यस विभाग समेतबाट सोही कर निर्धारण आदेशलाई मनासिब ठहर्‍याई मिति २०४९।१।७ मा निर्णय भएको देखिएकोले यसरी कानुनको परिधिमा रही भए गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकारमा आघात पुग्न नगएको हुँदा उल्लेखित काम कारवाही यथावत राखी प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभाग काठमाडौंको लिखितजवाफ।

     ६.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखितजवाफ पठाउनु भनी पुनरावेदन अदालत पोखरालाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा अवधि नोपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५१।१२।१३ को आदेश ।

     ७.   पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी दिएको उपर यस अदालतबाट मिति २०४९।३।७ मा यसमा कर कार्यालय भैरहवाको आदेश उपर कर विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन गरेकोमा महानिर्देशकबाट भएको निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्न यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भन्ने र अनुमति निवेदन लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था देखाउन सकेको नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १८(३) बमोजिम फिर्ता दिइएको छ भन्ने उल्लेख भै दरपीठ भएको देखिन्छ । सक्षम अदालतबाट आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी भएको कानुन बमोजिमको दरपीठको आदेशबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदन माग अनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५२।२।३ को लिखितजवाफ ।

     ८.   नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन जिकिर अनुसार जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कर कार्यालय, भैरहवाको कर निर्धारण आदेश उपर कर विभागमा निवेदन गरेकोमा कर विभागबाट निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी निर्णय भए अनुसार आयकर (संशोधित सहित) ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) समेत बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदक पुनरावेदक अदालत, पोखरामा निवेदन दर्ता गर्न गएकोमा उक्त अदालतले क्षेत्राधिकार नभएको भन्ने समेत आधारमा निवेदन दरपीठ गरिदिए पश्चात प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

     ९.   निवेदक पाटन औद्योगिक क्षेत्र ललितपुरको सृजना कटन एण्ड वेभिङ्ग इण्डिष्ट्रिजको प्रो. विरेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध कर कार्यालय ललितपुर समेत भएको २०४९ सालको रिट नं. २४३८ को उत्प्रेषण मुद्दामा कर विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अनुमति नलाग्ने भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले दरपीठ गरेको कानुनसंग नहुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको दरपीठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि समान तथ्य तथा कानुनी प्रश्न रहेको देखिन आएको र यस अदालतको मिति २०५१।१२।१३ को आदेशले पुनरावेदन अदालत पोखरालाई विपक्षी बनाई लिखित जवाफ समेत लिइसकेको देखिन्छ । उक्त लिखितजवाफमा कर विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर अनुमतिको निवेदन लाग्न नसक्ने भन्ने समेत उल्लेख गरी दरपीठ गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क)(ख)(ग) र (घ) मा उल्लेख भएको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटी भई महा–निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा उल्टीने देखि पुनरावेदन अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भैरहेको र निवेदक सोही ऐनको सोही दफा ३४(५) बमोजिम निवेदन दर्ता गर्न गएको समेत देखिन आउँछ । यसरी कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता गर्न अदालतमा पेश भएको कागजातहरु दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन जाँची क्षेत्राधिकार भित्रको नदेखिए क्षेत्राधिकार भएको फलाना अड्डामा जानु भनी पिठमा लेखी छाप लगाई तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २९ नं. को देहाय ७ नं. मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी उल्लेखित व्यवस्था भैरहेको परिप्रेक्षमा पुनरावेदन अदालत पोखराले मिति ०४९।३।७ मा निवेदकको पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदन लाग्न नसक्ने भनी दरपिठ गरेको आदेश मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदकको पुनरावेदन अदालत, पोखरामा परेको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन हेर्ने क्षेत्राधिकार पुनरावेदन अदालत बुटवलको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन हेरी कानुन बमोजिम गर्नको लागि निवेदन सहितको कागजात पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पठाई दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पोखराका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपि राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०५२ साल जेष्ठ २९ गते रोज २ शुभम् ।