निर्णय नं. ४७३७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७३७    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्वत २०५० सालको रिट नं. ....... २५८२

आदेश मिति: २०५०।४।२१

रिट निवेदक: का.जि. चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने थेचर कुमारी राउत ।

विरुद्ध

विपक्षी : गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेत ।

            : गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुर ।

            : श्री ५ को सरकार, आवास तथा भौतिक मन्त्रालय ।

            : काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति ।

            : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं ।

            : मुआब्जा रकम निर्धारण समिति ऐ ।

            : मालपोत कार्यालय काठमाडौ ।

            : ल.पु.जि. लामाटार गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने सुवर्ण कुमारी उपाध्याय ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    रिट निवेदिकाले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९ को धारा १७ प्रतिकुल हुनुको साथै अवैध र बदर योग्य छ भन्ने समेतको जिकिर रिट निवेदनमा लिएको देखिन्छ । यस विषयमा नन्द कुमारी रावल विरुद्ध हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना समेत भएको रिट निवेदनमा “जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ अन्तर्गत विधायिकाद्वारा निर्मित्त भएको हुँदा धारा १७ र ५५ अन्तर्गतको विशेष प्रकृया पुरा हुनु आवश्यक छैन र ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७(२) अन्तर्गतको वाक्याँशको उल्लेख नहुँदैमा यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने” भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको हुँदा उक्त ऐन गैर संवैधानिक भयो भन्ने रिट निवेदन जिकिर उक्त सिद्धान्त समेतको आधारमा मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. ४)

(२)   २०३८ सालमा नै अधिग्रहण गर्ने गरी भैसकेका काम कारवाही तथा निर्णय समेत बदर गराई माग्न मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ । यसरी विलम्ब गरी रिट निवेदन दिनु परेको उचित र मनासिव कारण रिट निवेदिकाले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिन्न । यसर्थ विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ४)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीभक्त भडेल

अवलम्बित नजीर: नन्दकुमारी रावल विरुद्ध हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना समेत भएको रिट निवेदनमा स.अ. पूर्ण इजलासबाट २०५०।४।७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    का.जि. चपली गा.वि.स. वडा नं. ९ (क) कि.नं. १५३ को २–२–१ जग्गाको जग्गाधनी सुवर्ण उपाध्याय र मोही म निवेदक भएको थिए । त्यस्तै कि.नं. २२४ को ८–१३–२ जग्गाको ज.ध. वागमती उत्तरसिंह गुठी र मोही म भएकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रथम संसोधन बमोजिम उक्त जग्गा २०४८।८।११ मा मेरो नाममा रेतान नम्बरीमा परिणत गरी मेरो निर्विवाद हक भोग रही आएको छ । यसै बीच गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुरबाट उक्त कि.नं. २२४ को ८–१३–३ जग्गा मध्ये ८–९–३ जग्गाको रैतान नम्बरी परिणत बदर गरी बाँकी ०–८–० जग्गाको ज.ध.द.प्र.पु. लिन मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क राखी रैतान नम्बरी भएको रकम फिर्ता लिन यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भन्ने बोधार्थ पत्र २०५०।३।८ मा प्राप्त भै बुझ्दा तत्कालिन जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले मिति २०३८।७।९ को गोरखापत्रमा का.उ.न.वि.स. योजना अन्तर्गत गल्फुटार आवास योजना संचालन गर्न श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार निवेदिकाको कि.नं. १५३ को सम्पूर्ण जग्गा र कि.नं. २२४ को ८–९–३ क्षेत्रफल अधिग्रहण गरिएकोले हकदैया पुग्ने ज.ध. तथा जोताहाहरुले प्रमाण सहित ३५ दिन भित्र उजुरी निवेदन दिन जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ९(१) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएकोमा अधिग्रहण गरिएको पुरै जग्गाको ज.ध. मा वागमती उत्तरसिंह सतल गुठी कायम गरी ज.ध. प्रमाण पुर्जा बनाई ज.ध. को हैसियतले गुठी संस्थानले पाउने मुआब्जा रकम उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने र बाँकी ०–४–० जग्गाको कि. का गरी रैकर परिणतको ज.ध.द.ध.पु. लिन मा.पो. का मा सम्पर्क राख्ने समेतको २०५०।२।१० मा गुठी संस्थानबाट निर्णय भएको रहेछ ।

३.    जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ ले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्षतः अंकुश लगाएको प्रष्ट छ । यस्तोमा धारा १७(१) अन्तर्गत बन्देज लगाउँदा ऐ. को धारा १७(२) मा उल्लेख भएको वाक्यांश ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख हुनु आवश्यक छ । तर सो बमोजिम उक्त ऐनको प्रस्तावना उल्लेख भएको देखिन्न । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन संविधान, २०१९ प्रतिकुल हुनुको साथै अवैध रहेको प्रष्ट छ । यस्तो अवैध कानुनको आधारमा गरिएको अधिग्रहण सम्बन्धी काम कारवाही निर्णयहरु पनि स्वतः अवैध छन् । अर्कोतर्फ २०४८।८।११ मा गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गरी जग्गाधनी म निवेदिका भएपछि त्यस्तो गुठी रैतान नम्बरी बदर गर्न कानुन बमोजिम मलाई झिकाई प्रतिवाद गर्न र सबुत प्रमाण पेश गर्न मुनासिव मौका दिनुपर्नेमा नदिई एकाएक २०५०।२।१० मा उक्त गुठी रैतान नम्बरी बदर गरेको निर्णय समेत सम्पूर्ण काम कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित भै स्वतः बदरभागी छ । यसर्थ जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा मिति २०३८।७।९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना २०५०।२।१० को गुठी संस्थानको निर्णय र मिति २०५०।२।१३ मा गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ल.पु. तवहालको पत्र समेतबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) अन्तर्गत कानुनी समानताको हक धारा १२(२)(घ)(ङ) अन्तर्गतको हक धारा १७ अन्तर्गतको सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन हुन गएकोले धारा २३,८८(१)(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त काम कारवाही तथा निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    नियम बमोजिम पेशीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीभक्त भडेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा रिट निवेदिकाले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १७ प्रतिकुल हुनुको साथै अवैध र बदर योग्य छ भन्ने समेतको जिकिर रिट निवेदनमा लिएको देखिन्छ । यस विषयमा नन्द कुमारी रावल विरुद्ध हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना समेत भएको रिट निवेदनमा “जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९ को धारा १५ अन्तर्गत विधायिका द्वारा निर्मित भएको हुँदा धारा १७ र ५५ अन्तर्गतको विशेष प्रकृया पुरा हुनु आवश्यक छैन र ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७(२) अन्तर्गतको वाक्यांशको उल्लेख नहुँदैमा यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०५०।४।७ मा निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको हुँदा उक्त ऐन गैर संवैधानिक भयो भन्ने रिट निवेदन जिकिर उक्त सिद्धान्त समेतको आधारमा मिल्ने देखिएन । अब जहाँसम्म अन्य काम कारवाही तथा निर्णयको सम्बन्धमा हेर्दा का.जि. चपली गा.वि.स. वडा नं. १ को २–२–१ र कि.नं. २२४ मध्ये ८–९–३ जग्गा २०३८।७।९ को गोरखापत्रमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको प्रकाशित सूचना र सो बमोजिम भएका कारवाही अनुसार काठमाडौं उपत्यका नगर विकास सम्बन्धी योजना अन्तर्गत गल्फुटार आवास योजना सञ्चालन गर्न श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार अधिग्रहण गरिएको भन्ने कुरालाई रिट निवेदिकाले रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी २०३८ सालमा नै अधिग्रहण गर्ने गरी भैसकेका काम कारवाही तथा निर्णय समेत बदर गराई मान्न मिति २०५०।४।१२ मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ । यसरी विलम्ब गरी रिट निवेदन दिन परेको उचित र मनासिव कारण रिट निवेदिकाले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिन नआएबाट विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहन परेन । तसर्थ विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

इति सम्वत २०५० साल श्रावण २१ गते रोज .. शुभम् ।