निर्णय नं. ४७३८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७३८    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

२०४८ सालको रिट नं. १७२८

आदेश मिति: २०५०।४।२५।२

निवेदक      : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वा.नं. ३३ बस्ने वर्ष ४८ को केशव कुमार    सुवेदी ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : संचालक समिति, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमीटेड, हलचोक, काठमाडौं ।

            : महाप्रबन्धक, लक्ष्मण कृष्ण मल्ल, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड       काठमाडौं ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    संचालक समितिको निर्णय मगाई हेर्दा निवेदक बहाल भई राखेको पद खारेज गर्ने निर्णयको कुनै आधार कारण वस्तुगत रुपमा देखिन नआएको हुनाले पद खारेज गरी अवकास दिएको कुरा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ५.१(२) को प्रतिकुल देखिन आएकोले अवकास दिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद सिग्देल

आदेश

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छः–

२.    निवेदक मिति २०३०।११।१६ मा नेशनल कन्सट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडको दशौं तहको डेपुटी चीफ एकाउण्टेण्ट पदमा नियुक्ति भई राम्रो काम गरे वापत बढुवा हुँदा नायव महाप्रवन्धक (सामान्य) पदमा पुगेको र सेवा अवधिमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै आएकोले प्रशंसा–पत्र समेत प्राप्त गरेको । मिति २०४८।६।१० मा महाप्रवन्धद्वारा दस्तखत गरिएको पत्रानुसार संचालक समितिको मिति ०४८।६।९ को निर्णयमा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०३९ को परिच्छेद ५ को ५.१ को उपदफा २ को अधिनमा रही निवेदकको पदको सेवा कम्पनीलाई आवश्यक नभएको र सो पद खारेज गर्ने निर्णय अनुसार मिति २०४८।६।११ देखि लागू हुने गरी सेवाबाट अवकास दिइएको र सो पत्रमा इमान्दारीपूर्वक गरेको सेवा प्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको । कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०३९ को नियम ५(१),(२) अनुसार कुनै कर्मचारी बहाल रहेको पदको सेवा कम्पनीलाई आवश्यक नदेखिएमा र सो पद खारेज हुने भएमा संचालक समितिले कारण खुलाई त्यस्तो कर्मचारीलाई १ महिनाको तलब दिई अवकास दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । हाल कम्पनीको कार्य गतवर्ष भन्दा बढ्दै गएकोमा मेरो पद कम्पनीलाई आवश्यक नपर्ने कुनै कारण नभएको र उचित र पर्याप्त कारण विना नै पद खारेज गरिएको छ । निवेदक लगायत उक्त पदमा ६ जना कर्मचारीहरु भएकोमा निवेदकलाई नै इंगित गरी पद खारेज गर्नु प्रवृत्त आत्मनिष्ठ तथा दुराशययुक्त छ र समान श्रेणीमा रहेको ६ जना मध्ये ३ जना झिक्नु र ३ जना राख्नु असमान व्यवहार हुन गएको छ । २०४८ साल वैशाखमा दशौं तहका पदहरु मध्ये दुई पदलाई एघारौं श्रेणीको पदमा तह वृद्धि गर्ने समितिको निर्णय भएकोमा त्यसको प्रतिकुल अकारण पद खारेज गरिनु त्रुटिपूर्ण छ । मलाई अवकास दिंदा समितिले नै दिनुपर्ने कुरा नियमावलीबाट देखिन्छ । समितिको २०४८।६।९ को निर्णयानुसार २०४८।६।११ देखि लागू हुने गरी अवकास दिने भन्दै नभनेकोमा उक्त मिति देखि लागू हुने गरी महाप्रबन्धकले मलाई अवकास दिने सूचना दिएको हो भने अधिकार क्षेत्रको अभाव छ । अवकास दिन गरिएको समितिको निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दा दिइएन । त्यसकारण मिति २०४८।६।९ को समितिबाट गरिएको भनिएको निर्णय र तत्पश्चात म निवेदकलाई अवकास दिने गरी दिएको पत्र समेत बदर गरी मलाई पूर्ववत पदस्थापना गरी काम गर्न दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।८।१० को आदेश ।

४.    कम्पनीको संचालक समितिको निर्णयानुसार कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको अधिनमा रही निवेदकलाई कम्पनीको सेवाबाट अवकास दिइएको हो । विपक्षी कार्यरत पद कम्पनीलाई आवश्यक छ वा छैन हेर्न समितिलाई अधिकार प्रदान गरिएको हुँदा विपक्षीको दावी निरर्थक छ । सेवाबाट अवकास दिन गरिएको निर्णय गोप्य कागजात मानिने हुँदा विपक्षीलाई नक्कल लिन नदिइएको हो । कम्पनी, कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्था भएको र यसको सर्वोच्च निकाय समिति हो । आफ्नो पदमा बहाल रहँदा सोही नियमावलीको अधिनमा रही काम गर्ने र सो नियमावली पालना गर्न दायित्व बोकेको व्यक्तिले सोही नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप भएको कारवाहीलाई गलत र गैर कानुनी कारवाही भन्न सक्ने अवस्था छैन । विपक्षी कार्यरत रहेको पद नै कम्पनीलाई आवश्यक नभएको हुँदा सो पद नै खारेज गरी निजलाई सेवाबाट अवकास दिइएको हो । ठेक्का पट्टाको काम बढी गर्ने अवसर प्राप्त भएको अवस्थामा कम्पनीको कार्यबोझ बढ्छ, अन्य अवस्थामा घट्छ, यसमा कुनै निश्चितता हुँदैन । एकबाट अर्को तहमा वृद्धि गर्ने कुरा विपक्षीको अवकासको कुरा अलग प्रकृतिका हुन । कुन अवस्थामा कुन पद आवश्यक वा अनावश्यक हो कम्पनीको हितलाई ध्यानमा राखी सो कुराको निर्णय संचालक समितिले गर्दछ । संचालक समितिको सदस्य सचिव कम्पनीको महाप्रबन्धक रहने हुँदा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम सदस्य सचिवको हुने भएकोले उहाँद्वारा पत्रमा दस्खत गरिएको हुनाले विपक्षीलाई दिइएको अवकास पत्र नियम अनुरुप नै भएकोले विपक्षीको कुनै मौलिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र ऐ. का महाप्रबन्धक लक्ष्मण कृष्ण मल्लको संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले निवेदकलाई सेवाबाट अवकास दिंदा निज वहाल रहेको पद कम्पनीलाई के कारणले गर्दा आवश्यक नभएको हो त्यसको उचित र पर्याप्त कारण खुलाइएको छैन । निवेदक बहाल रहेको पदमा जम्मा ६जना वहाल रहेकोमा ३ जनालाई मात्र सेवाबाट अवकास दिने निर्णय समानताको आधारमा नभएकोले बदरभागी छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता शिव प्रसाद सिग्देलले निवेदकलाई कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०३९ को नियम ५ (१)(२) अनुसार अवकास दिइएको र कम्पनीलाई कुनै पदको आवश्यकता नभए सो पद खारेज गरी कर्मचारीलाई अवकास दिन सकिने उक्त नियमको मनसाय भएकोले उक्त रिट खारेज भागी छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

६.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग अनुसार रिट जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो सोको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

७.    विपक्षी नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र ऐ. का महाप्रबन्धक लक्ष्मण कृष्ण मल्लले उचित र मनासिव कारण नदेखाई मलाई सेवाबाट अवकास दिएकोले समितिको मलाई सेवाबाट अवकास दिने गरी गरेको निर्णय बदर गरी पुनः पदस्थापना गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा संचालक समितिको मिति ०४८।६।९ को निर्णय मगाई हेर्दा निवेदक बहाल भई राखेको पद खारेज गर्ने निर्णयको कुनै आधार कारण वस्तुगत रुपमा देखिन नआएको हुनाले पद खारेज गरी अवकास दिएको कुरा उक्त कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ५.१(२) को प्रतिकुल देखिन आएकोले अवकास दिने  गरी गरेको २०४८।६।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई सेवामा पुनः बहाल गराउनु भनी नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपालको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

इति सम्वत २०५० साल श्रावण २५ गते रोज २ शुभम् ।