निर्णय नं. ६०६५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६०६५ ने.का.प. २०५२ अङ्क ९
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २६५८
आदेश मिति : २०५२।८।१४।५
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : जि. मोरङ विराटनगर न.पा. वडा नं. रानी सिकिपाही बस्ने वर्ष ५१ को पद्मकुमार नेपाली
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।
श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल ।
§ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाउने गरी भएको कानुनी व्यवस्था अवश्य पनि संविधान प्रतिकूल हुने भै अमान्य र बदर हुने हुन्छ । तर त्यसको लागि सो विवादित कानुनले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छ, छैन भन्ने कुरा नै मूल रुपमा हेर्नु पर्ने हुन आउ“छ । निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्ने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(६) मा गरिएको व्यवस्थाले कसरी मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गयो सो निवेदन लेखबाट खुल्दैन । नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा निवेदकलाई कानुनी दृष्टिमा असमान तुल्याएको, कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिएको, कुनै पेशा रोजगार र व्यापार गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित तुल्याइएको, सुसुचित हुन पाउने हकमा रोक लगाएको वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेच बिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि किसिमबाट बन्देज लगाएको समेत देखिन नआएकोले संविधानको प्रतिकूल छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
§ आधार र कारणको अभावमा आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग विवेकसम्मत र उचित रुपमा भएको छ भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
§ समान स्थितिका निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेका प्रहरी कर्मचारी सेवामा नै बहाल रहेका तर निवेदकलाई भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ को दफा ९८(६) को प्रयोग गरी हटाएको देखिन आयो । निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिनु पर्ने आधार र कारण विपक्षी तर्फबाट दिन सकेको देखिँदैन । यसरी निवेदक उपर कानुनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तरिकाबाट छनौट (Pick and choose) को आधारमा अवकाश दिएको देखिन आएको हुंदा निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) को प्रतिकूल देखिन आउने ।
(प्रकरण नं. ११)
§ प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(६) को प्रयोग संविधानको धारा ११(१) को विपरीत आधार र कारण नखोली भेदभावपूर्ण तरिकाले निवेदकलाई अवकाश दिएको देखिन आएकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।११।१५ को निर्णय र सोको आधारमा निवेदकलाई दिएको अवकाशपत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु गराउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेतको नाउँमा परमादेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
प्र.न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–
२. म निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।१२।२९ को निर्णयले प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । मिति २०४८।१।९ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदमा बढुवा भई इमान्दारीपूर्वक सेवारत रहेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले मिति २०४९।११।१५ को निर्णयानुसार प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम ९८ को उपनियम (६) अनुसार तपाईलाई प्रहरी सेवाबाट अवकास दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४९।११।१५ को पत्र बुझाइयो । म निवेदकलाई किन सेवाबाट अवकाश दिएको भन्ने कुरा अवकास पत्रमा उल्लेख नभएकोले सो कुरामा म अनभिज्ञ छु सुनवाईको मौका दिएको समेत छैन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरिएको उक्त निर्णय संवैधानिक मान्यता र मौलिक हकको अवधारणा प्रतिकूल हुँदा अमान्य छ । म भन्दा बढी सेवा अवधि भएका र म सरहका अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश नदिएकोले समानताको मौलिक हकलाई सोझै उपेक्षा गरिएको छ । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले मिति २०४९।९।६ को राजपत्रमा प्रहरी नियमावली, २०४९ प्रकाशित गरेको छ सो नियमावलीमा नियम ९८(६) को प्रावधान थिएन । मिति ०४९।११।१५ राजपत्र खण्ड ४२ अतिरिक्त ६.१ मा प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४९ प्रकाशित गरी त्यसमा नियम ९८ मा थपिएको उपनियम (६) मा नियम १०१ बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेको कुनै कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने थप गरिएको छ। सो उपनियम (६) संविधानको धारा ११ मा व्यवस्थित संवैधानिक समानता धारा १२ अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको प्रतिकूल हुनुको साथै निरंकुश प्रकृतिको एवं प्रहरी सेवाका व्यक्तिको मनोबल गिराउने र मानव अधिकार प्रजातान्त्रिक संस्कार विपरीत रहेको छ । श्री ५ को सरकारले चाहेमा अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने वाक्यांशमा न्यायिक सदासयता र भावना नभएको स्वेच्छाचारी एवं भेदभाव जन्य भएको स्पष्ट देखिन्छ । कर्मचारीलाई अवकास दिँदा उचित र पर्याप्त वस्तुनिष्ठ कारणको विद्यमानता भएमा मात्र अवकासलाई न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक मान्न सकिन्छ । मलाई अवकास दिएको पत्रमा अवकाश दिनु पर्ने आधार र कारण उल्लेख नभएकोले उक्त अवकास सम्बन्धी निर्णय र कारवाही स्वतः बदरभागी छ । प्रथम संशोधनबाट थप गरिएको उक्त नियम ९८ को उप नियम (६) संविधानको धारा ११ को विपरीत भएको अर्थात् धारा ११ र १२ सँग बाझिएको धारा १ अनुसार अमान्य घोषित गरिनु पर्दछ । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अनुसार प्रत्यर्थीद्वारा मलाई अवकाश दिने गरेको उक्त निर्णय कारवाही बदर गरी म निवेदकलाई सेवामा साविक बमोजिम पुनः स्थापना गरी उक्त असंवैधानिक नियम ९८(६) लाई धारा १ अनुसार अमान्य घोषित गरी मेरो कुण्ठित र अवरुद्ध हक संरक्षित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासबाट भएको आदेश ।
४. रिट निवेदकलाई कुनै अभियोग लगाई सजायको रुपमा सेवाबाट बर्खास्त गरेको वा हटाइएको नभई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(६) मा भएको प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गरी हटाइएकोहो । यस्तोमा सुनवाईको मौका दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवथा छैन । उक्त व्यवस्था निवेदकको हकमा मात्रै लागू हुने नभई सो नियममा तोकिएको अवस्था पुगेको जो सुकैलाई पनि लागू हुने भएको निवेदकलाई अवकाश दिएको निर्णय समानता सम्बन्धी धारा ११ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पारिएको छैन । नियम १०१ (क) बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने अवस्था पुगिसकेको कुनै राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीलाई नियम ९८(६) अनुसार श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकास दिलाउन सक्ने व्यवस्था भएको र श्री ५ को सरकारलाई निवेदकको सेवाको आवश्यकता नभएकोले सोही व्यवस्था अन्तर्गत सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय भएकाले विपक्षी उपर असमान व्यवहार भएको छैन । साथै निवेदन जिकिर अनुसार धारा ११, १२, १६ र १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ मा श्री ५ को सरकारलाई नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको र सोही अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ र सोको नियम ९८ बनेको र संशोधन समेत सोही अनुसार गरे भएकोले उक्त नियम पनि असंवैधानिक छैन । तसर्थ आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
५. नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने र श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित) २०४९ को नियम ९८ को उपनियम (६) अनुसार निवृत्तिभरण पाउने गरी कानुन बमोजिम नै अवकाश दिएकोमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार नै नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
६. निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।११।१५ गतेको निर्णय अनुसार प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित) २०४९ को नियम ९८ को उपनियम (६) अनुसार सेवाबाट अवकाश दिएको देखिँदा यस कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले सर्वप्रथम प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(६) मा गरिएको व्यवस्था स्वेच्छाचारी प्रकृतिको भई मौलिक हकमा बन्देज लगाउने किसिमको भएको तथा धारा ११ र १२ सँग बाझिएकोले सो संशोधित उपदफालाई अमान्य घोषित गरिनु पर्दछ । प्रहरी नियमावली, २०४९ मा २०४९।११।१५ मा नियम ९८ मा उपनियम (६) थप गरी संशोधन गरेको र सोही मितिमा निवेदकलाई उक्त उपदफा बमोजिम अवकाश दिएबाट उक्त संशोधन नै दुरासययुक्त भएको देखिन्छ निवेदकहरुलाई अवकाश दिने पूर्व योजना अनुसार संशोधन गरेको यसैबाट प्रष्ट हुन्छ निवेदक भन्दा बढी अवधि भएका र समान किसिमका सोही पद समेतका व्यक्तिहरुलाई अवकाश दिएको छैन । निवेदकलाई विना आधार र कारण छानी छानी अवकाश दिनु समानताको हक विरुद्धको कारवाही हो । कुनै पनि अधिकारको प्रयोग निरंकुश तरिकाबाट हुनु हुँदैन । कुनै पनि कर्मचारीलाई समानको हकबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । निवेदकलाई अवकाश दिँदा कुनै पूर्व जानकारी दिएको छैन । कुनै सोधपुछ स्पष्टीकरण नमागी सुनुवाईको मौका समेत नदिई अवकाश दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतका कुरा हो । तसर्थ निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको उक्त मिति ०४९।११।१५ को निर्णय तथा कार्यवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराउनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिनु पर्दछ । साथै उक्त संशोधित नियम ९८ को उपनियम (६) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानता समेतको हक विपरीत भएकोले सो उपनियम धारा १ बमोजिम असंवैधानिक एवं निष्कृय ठहर गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले निवेदकलाई कुनै सजाय र विभागीय कारवाही गरिएको नहुँदा सफाईको मौका एवं पूर्व जानकारी गराउनु पर्ने होइन र त्यस्तो जानकारी गराउनु पर्ने वा सफाइको मौका दिनु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । निवेदकलाई मात्र अवकाश दिएको नभई निवेदकको अवस्था पुगेका सबैलाई संशोधित नियम ९८(६) समान रुपमा लागू हुने हो । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ बनाइएको र सोही अधिकार अन्तर्गत संशोधन गरिएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(६) असंवैधानिक छैन र निवेदकको समानता समेतको कुनै पनि हकमा आघात पार्ने कार्य भएको छैन। निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको मिति २०४९।११।१५ को निर्णय कानुन विपरीत भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन जिकिर लिखितजवाफ एवं दुवै पक्षको बहस समेतलाई विचार गर्दा मूल रुपमा निम्न प्रश्नहरुलाई नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
(१) प्रहरी नियमावली, २०४९ (पहिलो संशोधन) को नियम ९८(६) को व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल छ छैन ?
(२) निवेदकको माग अनुसार निजको हक प्रचलन गराउन कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था छ, छैन ?
१०. यसमा श्री ५ को सरकारले प्रहरी नियमावली, २०४९ मा मिति २०४९।११।१५ मा संशोध गरी निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्ने गरी नियम ९८(६) मा व्यवस्था गरेको देखिएको र सोही व्यवस्थाले नै संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ), १६ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रचलनमा अनुचित अवरोध एवं बन्देज लगाएको हुँदा उक्त नियम अमान्य एवं शुन्य घोषित हुनु पर्ने भन्ने निवेदकको कथन रहेको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाउने गरी भएको कानुनी व्यवस्था अवस्य पनि संविधान प्रतिकूल हुन गै अमान्य र बदर हुने हुन्छ तर त्यसको लागि सो विवादित कानुनले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छ, छैन भन्ने कुरा नै मूल रुपमा हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्ने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(६) मा गरिएको व्यवस्थाले कसरी मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गयो सो निवेदन लेखबाट खुल्दैन । नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा निवेदकलाई कानुनको दृष्टिमा असमान तुल्याएको, कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिएको, कुनै पेशा रोजगार र व्यापार गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित तुल्याइएको, सुसुचित हुन पाउने हकमा रोक लगाएको वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेच बिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि किसिमबाट बन्देज लगाएको समेत देखिन नआएकोले संविधानको प्रतिकूल छ भन्न मिल्ने देखिएन ।
११. दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(६) अनुसार निवेदकलाई अवकाश दिएको र सो अवकाश दिँदा निवेदकलाई अवकाश दिनु पर्ने आधार र कारण नखुलाई स्वेच्छाचारी रुपमा अवकाश दिएको देखिन्छ । आधार र कारणको अभावमा आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग विवेकसम्मत र उचित रुपमा भएको छ भनी मान्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको सन्दर्भमा हेर्दा समान स्थितिका निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेका प्रहरी कर्मचारी सेवामा नै बहाल रहेका तर निवेदकलाई भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ को दफा ९८(६) को प्रयोग गरी हटाएको देखिन आयो । निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिनु पर्ने आधार र कारण विपक्षी तर्फबाट दिन सकेको देखिँदैन । यसरी निवेदक उपर कानुनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तरिकाबाट गरी छनौट (Pick and Choose) को आधारमा अवकाश दिएको देखिन आएको हुँदा निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) को प्रतिकूल देखिन आयो।
१२. तसर्थ प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(६) को प्रयोग संविधानको धारा ११(१) को विपरीत आधार र कारण नखोली भेदभावपूर्ण तरिकाले निवेदकलाई अवकाश दिएको देखिन आएकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।११।१५ को निर्णय र सोको आधारमा निवेदकलाई दिएको अवकाशपत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु गराउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेतको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०५२ साल मार्ग १४ गते रोज ५ शुभम् ।