निर्णय नं. ६०७१ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ६०७१ ने.का.प. २०५२ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २७१५
आदेश मिति : २०५२।८।१९।३
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदक : का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. १८ भुरुङखेल बस्ने लक्ष्मीनारायण तण्डुकार
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ. वडा नं. २३ झोछें बस्ने हरिनारायण मानन्धर
काठमाडौं नगरपालिका कार्यालय ।
ऐ ऐ को मु२ सम्बन्धी समिति ।
ऐ नगरपालिका उपमेहर काठमाडौं नगर पालिका कार्यवाहक प्रमुख मु२ सम्बन्धी वैठकका अध्यक्ष नविन्द्र राज जोशी ।
ऐ ऐ वार्ड नं. ३४ वार्ड सदस्य जीवनचन्द्र कोइराला ।
ऐ ऐ वार्ड नं. २ का वार्ड सदस्य योगेन्द्र संग्रौला ।
ऐ ऐ वार्ड नं. ५ का वार्ड सदस्य जितेन्द्र मल्ल ।
§ देवस्थल जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा हो भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । यस्तो देवस्थल जग्गालाई सबै कार्यालय निकायले संरक्षित अवस्थामा राख्नु पर्ने सबैको कर्तव्य हुन्छ । यस्तो जग्गामा निवेदकले नक्सा पास गर्दा बाटो देखाई उक्त देवस्थल जग्गातर्फ टप राख्ने तथा ग्यारेज बनाउने कार्य गर्न खोज्नु कानुन अनुरुपको कार्य पनि देखिन आएन । त्यस्तो सार्वजनिक देवस्थल रहेको जग्गालाई काठमाडौं नगरपालिकाबाट उक्त नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(घ) बमोजिम देवस्थल संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने ठहराएको निर्णय नगरपालिका ऐन अनुरुप देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदी
अवलम्बित नजीर : x
फैसला
न्या. मोहनप्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छ :–
२. सर्भे नापी हुँदा का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ को हाल भुरुङलेखको कि.नं. ११२ को क्षेत्रफल ०–७–२ को मेरो नाममा रहेको जग्गामा मिति ०४९।४।१८ मा विपक्षीबाट क्षेत्राधिकारको आधारमा घर बनाउने नक्सा पास गराई कानुन तथा नक्सा बमोजिम घर बनाई बसोवास गरी आएकोमा । उक्त बमोजिम मेरो घर बनाउने नक्सा पास गराउँदा पूर्व तर्फको ऐ.ऐ. को कि.नं. ६२१ को गुठी सार्वजनिक जग्गामा रहेको ८ फुटको बाटोलाई उक्त घरमा जाने आउने बाटो कायम गराई नक्सा पास गर्दा प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी कार्यालयबाट दिइएको थियो । यसरी कानुन बमोजिम घर बनाउँदै गरेको विपक्षी नं. १ को निवेदन उजुराको हवाला दिँदै मिति ०४९।८।२२ गते उक्त निर्माण स्थलमा म नभएको मौका पारी निर्माण कार्य रोक्का राख्नु भन्दै विपक्षी नं. २ का तामेलदारले ७ दिनको म्याद त्यसै मिल्काई गएका रहेछन् । मैले तोकिएको म्यादभित्र मैले विपाक्षीको जग्गा नचापेको र विपक्षीले आफ्नो भनेको जग्गा गुठी संस्थानको नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा हो भनी भएको व्यहोरा प्रष्ट पारी निवेदन दिएको थिए । तत् पश्चात विपक्षी नं. २ बाट तत् सम्बन्धमा विपक्षी नं. ४, ५ र ६ समेत सदस्य रहेको एउटा ट्रिव्युनल गठन गरी नाम मात्रको छानबिन गराई राजगुठीमा दर्ता भएको जग्गालाई नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(घ) अन्तर्गतको जमीन भन्दै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने राय सहित प्रतिवेदन पेश भएको छ । उक्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा ०४९।१२।२७ गते फिल्डबुकबाट समेत देवस्थान जनिएको देखिँदा राजगुठी देखिएको र प्रतिवादीले उक्त जग्गातर्फ निकाल्न लागेको १८ इन्चको टप निकाल्न नपाउने र पूर्वतर्फ मोटर ग्यारेज राखेको प्रतिवेदनबाट देखिएकोमा उक्त ग्यारेज राखी बाटो प्रयोग गर्न नपाउने पूर्वतर्फ भ्यान्टिलेसन राख्न पाउने गरी उक्त जग्गामा कुनै प्रकारको थिचोमिचो गर्न नपाउने गरी देवाली पुजा गर्न कुनै असर नपर्ने गरी न.पा. ऐन, २०४८ को दफा १५(घ) र ७ बमोजिम संरक्षित क्षेत्र कायम हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भएछ । अतः साविक परम्परा देखि हिंडी आएको बाटो जो मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ३ नं. अनुसार रोक्न नै मिल्दैन रोकी आफूलाई मन लागेको बेलामा बाटो दिने टप राख्न हुने र मन लागेको बेलामा बाटो हिंड्न र टप राख्न, समेत नमिल्ने गरी भएको विपक्षीहरुको फैसलाबाट मेरो हकमा प्रत्याभूत समानता तथा सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा ठाडै हस्तक्षेप गरेको र अन्य उपचार अपर्याप्त र प्रभावहिन भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२)(३) धारा १५ समेतबाट ममा प्रत्याभूत मौलिक हकको संरक्षण गरी पाउन ऐ. को धारा २३ तथा ८८(२) समेतको आधारमा यो निवेदन यस अदालत समक्ष चढाउन आएको छु । विपक्षीहरुको नाममा उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०४९।१२।२७ को फैसला बदर गरी साविक परम्परा देखि हिंडी प्रयोग गरी बाटो समेत नरोक्नु नरोकाउनु भन्ने परमादेश वा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समे रिटनिवेदन ।
३. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५०।६।१७ मा भएको आदेश।
४. श्रेस्ता रेकर्डबाट देवस्थल देखिएकोमा पूर्व बाटो भनी झुठ्ठा कुरा गरी त्यसतर्फ खुल्ला झ्याल तथा ग्यारेज राख्ने गरेको विपक्षीको नक्सा पास गराई स्वतः गलत देखिएको छ । कसैले पनि आफ्नो बदमासी वा झुठ्ठा कुराको फाइदा उठाउन मिल्दैन । त्यसैले विपक्षीले आफ्नो बनाइने घरको पूर्वतर्फ भ्यान्टीलेसन मात्र राख्न पाउने र देवस्थलमा ग्यारेज पनि राख्न नपाउने र उजुरवालाहरुको देवाली गुठी पुजालाई प्रतिकूल असर पार्न पनि नपाउने गरी न.पा. ऐनको दफा ७ र १५(घ) अनुसार संरक्षित क्षेत्र घोषित गर्ने भन्ने मिति २०४९।१२।२७ मा निर्णय लिइएको हो । विपक्षीको रिटनिवेदन अनधिकृत आधारहीन प्रवृत्त भावना लिई आएको हुनुको साथै उक्त निर्णय यस नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बमोजिम गरिएको हुनाले विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत का.न.पा. को तर्फबाट प्रमुख पि.एल.सिंह, का.न.पा. को मुद्दा सम्बन्धी समिति का.न.पा. को उपप्रमुख नविन्द्र राज जोशी समेतको संयुक्त लिखितजवाफ र का.न.पा. वडा नं. २ का वडा सदस्य योगेन्द्रराज संग्रौला, ऐ वडा नं. ५ का वडा सदस्य जितेन्द्रकुमार मल्ल, ऐ.वडा नं. ३४ का वडा सदस्य जीवन चन्द्र कोइराला समेतको यही व्यहोरा मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।
५. कि.नं. ६२१ को जग्गा देवस्थल जनिई गुठी संस्थानको नामा दर्ता भएको छ । सो जग्गा गुठी संस्थानको स्वामित्वको जग्गा हुँदा सार्वजनिक पुजा हुने देवस्थल नमासिने, धर्म लोप नहुने गरी श्रद्धालु भक्तजनलाई पुजा आदि गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था गर्न गुठी संस्थान लगायत सबैको कर्तव्य हो । सो स्थानमा पुजा आजा आदि गर्न आवत जावत गर्ने समेत कार्यमा यी विपक्षी लगायत कसैलाई रोक लगाएको छैन । रिट निवेदनमा गुठी संस्थानले यो यस्तो अन्याय गर्यो भन्न लेख्न सकेको देखिँदैन । नगरपालिका परम्परा देखि हिंडी रहेको बाटो रोकी टप समेत नराख्न भन्ने निर्णय गर्यो भन्नेसम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । नगरपालिकाले रोकेको सम्बन्धमा उसै तर्फको लिखितजवाफबाट खुल्ने नै छ । उक्त बमोजिमको कार्य गर्ने सम्बन्धमा संस्थानको संलग्नता रहेको छैन । देवस्थल रहेको जग्गा हुँदा त्यसमा आवत जावत गर्ने पूजा आजा आदि गर्ने जस्ता साविक देखि जो जसलाई जे जस्तो अधिकार प्राप्त थियो त्यसमा प्रतिकुल असर पार्ने कार्य संस्थानबाट भए गरेको छैन र गर्ने तर्फ कुनै कारवाही भएको पनि छैन । कसैले देवस्थलको जग्गामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्माण गर्न हुँदैन । त्यस्तो जग्गामा असर पर्ने गरी टप समेत राख्न नपाउने भन्ने गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नै भएको देखिँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(१)(घ) न.पा.लाई प्राकृतिक र पुरातात्विक सम्पदाको समेत संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा सोही अधिकारको प्रयोग गरी का.न.पा. कार्यालयले कि.नं. ६२१ को देवस्थललाई संरक्षण गर्ने फैसला गरेको हो र निज विपक्षीले आफ्नो जग्गामा घर बनाउनका लागि भनी नक्सा पास गरी लगेको नक्साको देवस्थल जग्गालाई बाटो देखाई सोही जग्गालाई मिची झ्याल ढोका टहरा समेत बनाएकोमा नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रष्ट भागमा दिएको शर्त विनियम नं. ६ र ८ समेतको प्रयोग गरी देवस्थल जग्गातर्फ झ्यालढोका ग्यारेज तथा बाटो समेत प्रयोग नगर्ने भन्ने आदेश गरी दिएको हो । देवस्थल एउटा पुरातात्विक एवं धार्मिक क्षेत्र हो जसको संरक्षण गर्न न.पा. तथा हामी तमाम चेतनशील नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो । कानुन बमोजिम कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा का.न.पा. ले गरेको फैसला एवं निर्णय कुनै पनि अवस्थामा बदर हुन सक्दैन भन्ने समेत हरिनारायण मानन्धरको लिखितजवाफ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले काठमाडौं नगर पालिकाबाट निवेदकको घर बनाउने नक्सा पास गर्दा सार्वजनिक स्थल बाटो समेत देखाई कानुन नियम बमोजिम नक्सा पास प्रमाण पत्र दिएको छ भने सोही कार्यालयबाट पुनः फेरि न.पा. ऐन, २०४८ को दफा १५(घ) ७ बमोजिम संरक्षित क्षेत्र कायम हुने ठहराई निर्णय भएको कानुन विपरीत हुँदा रिट निवेदन जारी भई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुनु पर्दछ भन्ने तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा गुठी संस्थान तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदीले काठमाडौं नगरपालिकाले उक्त जग्गा सार्वजनिक देवस्थल देखिएकाले का.न.पा. ऐन, २०४८ बमोजिम संरक्षित क्षेत्र कायम हुने ठहराएको कानुन अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।
८. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले काठमाडौं नगरपालिकामा घर बनाउन नक्सा पासको निवेदन गर्दा सार्वजनिक देवस्थललाई ८ फिटको बाटो देखाई कानुन नियम बमोजिम नक्सापास गरी प्रमाणपत्र पाएकोमा पुनः सोही कार्यालयबाट नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ७.१५(घ) बमोजिम संरक्षित क्षेत्र कायम हुने गरी मिति २०४९।१२।२७ मा गरेको निर्णय कानुन विपरीत हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र श्रेस्ता रेकर्डबाट देवस्थल देखिएको हुँदा निवेदकले सो तर्फ भ्यान्टीलेसन मात्र राख्न पाउने र देवस्थलमा ग्यारेज पनि राख्न नपाउने र उजुरवालाहरुको देवाली पुजालाई प्रतिकूल असर पार्न नपाउने गरी का.न.पा. ऐनको दफा ७ र १५(घ) अनुसार संरक्षित क्षेत्र घोषित गरिएको हो भन्ने समेत काठमाडौं नगरपालिकाको लिखितजवाफ देखिन्छ ।
१०. प्रस्तुत कि.नं. ६२१ को जग्गा देवस्थल भन्ने कुरामा निवेदक विपक्षी दुवै थरीको सहमती रहेको देखिन्छ । सो देवस्थल जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा हो भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । यस्तो देवस्थल जग्गालाई सबै कार्यालय निकायले संरक्षित अवस्थामा राख्नु पर्ने सबैको कर्तव्य हुन्छ । यस्तो जग्गामा निवेदकले नक्सा पास गर्दा बाटो देखाई उक्त देवस्थल जग्गा तर्फ टप राख्ने तथा ग्यारेज बनाउने कार्य गर्न खोज्नु कानुन अनुरुपको कार्य पनि देखिन आएन । त्यस्तो सार्वजनिक देवस्थल रहेको जग्गालाई काठमाडौं नगरपालिकाबाट उक्त नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(घ) बमोजिम देवस्थल संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने ठहराएको निर्णय नगरपालिका ऐन अनुरुप देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिप्रसाद शर्मा
सम्वत् २०५२ साल मंसीर १९ गते रोज ३ शुभम् ।