निर्णय नं. ४५३ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश, पुर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ४५३ ने.का.प. २०२५
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
२०२४ सालेको रि.फु.नं. १३
निवेदक : दशरथ वढई
विरुद्ध
विपक्षी : कपिलवस्तु उखडा ट्राइबुनल नं. ३
विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश, पुर्जि जारी गरी पाउँ
(१) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्याख्या–उक्त वाक्यांशले मूल दफाको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने–मूल दफामा अंकित भएको बाहेक अन्य शर्त वा बन्देज प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको छ भनी विस्तृत रुप दिई व्याख्या गर्न नहुने ।
अतः कुनै दफाको साथसाथ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि राखिएको छ भने उक्त दफाको सन्दर्भमा त्यसको व्याख्या गरिन्छ । मूल दफामा उल्लेख भएका कुरा बाहेक अन्य कुराको लागि पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले शर्त वा बन्देज गरेको छ भनी विस्तृत रुप दिई व्याख्या गर्न हुँदैन ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा ३ उखडासम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ४ ले गरेको संशोधित रुपमा :
उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा १ लगाई साजय गरेको मुद्दा मामिलामा मात्र ६० दिन भित्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था–अन्य ऐन लगाई गरेको सजायमा उक्त व्यवस्था नलाग्ने ।
उक्त उपदफा ३ मा उल्लेख भएको दफा ६ को उपदफा १ लगाई सजाय गरेको मुद्दा मामिला भए मात्र पहिले छिनिएको भए पनि ६० दिन भित्र पुनरावेदन लाग्ने छ भनी उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । अन्य ऐन लगाई सजाय गरेकोमा पनि उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार ६० दिन भित्र पुनरावेदन लाग्छ भन्न नमिल्ने हुन आउँछ ।
(प्रकरण नं. १०)
(३) अन्य ऐन (जस्तो जग्गा मिच्नेको १४ नं.) लगाई सजाय (रु. १००००। भन्दा घटि बिगो भएको) गरेमा–उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ८ (२) अन्तर्गत पुनरावेदन नलाग्ने भन्न नमिल्ने । अन्य ऐन (जग्गा मिच्नेको १४ नं.) लगाई उखडा ट्राइबुनलले सजाय गरेमा उक्त ट्राइबुनलको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ।
यस्तो जग्गा मिच्नेको १४ नं. लगाई सजाय गरेकोमा रु. १००००। भन्दा घटी बिगो भएकोमा उक्त दफा ८ (२) अन्तर्गत पुनरावेदन लग्दैन भन्न मिल्ने देखिंदैन । (प्रकरण नं. ११)
जग्गा मिच्नेको १४ नं. लाई सजाय गरेको मुद्दामा विपक्षी उखडा ट्राइबुनलको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने प्रष्टै भएको छ ।
(प्रकरण नं. १२)
आदेश
१. कि.नं ८० को जग्गा बिगाहा १ मात्र मबाट उखडामा कमाएको भनी तप्पे सिवराज मौजे पुरुषोत्तमपुर बस्ने सिताराम वेटले विवरण दाखिल गरेकोमा उसैले सो विवरण झुट्टा छ । पुरुषोत्तमपुरमा जम्मा १०।।।४।२ मात्र जिम्दारी भएकोमा ४ भाग लागी मेरो भागमा २।। बिगाहा मात्र छ । सो कसैलाई जोत्न दिएको छैन । मुद्दा पर्दा मेरै जोतपोत ठहरी २०१७।७।२२ मा फैसला समेत भएको छ भन्ने मेरो उजुरी परेको जग्गा विवरण बमोजिम उखडामा खाएको छु भन्ने सिताराम वेटको बयान भएकोमा जग्गा उखडा ठहर्छ । उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ (२) को बिगो कमको यो मुद्दा हुँदा अपील लाग्दैन भनी विपक्षी ट्राइबुनलबाट २०२२।१२।२ मा फैसला गरेको जग्गा उखडा होइन भन्ने म र उखडा हो भन्ने सिताराम वेट भएपछि उखडा हो होइन भन्ने यकिन गरी उखडा ठहरे मात्र ट्राइबुनलले हेर्न पाउने व्यवस्था उखडा ऐन, २०२१ मा पाइन्छ । सो ऐनको दफा ८ (२) दफा ६ (१) र (२) को कुरामा मात्र लाग्ने सो बाहेक अरु अवस्थामा सोही दफा ८ (१) ले नेपाल विशेष अदालतमा भएको कार्यविधि यस ट्राइबुनललाई लागू हुने सोही ऐनमा व्यवस्था भएको पाईन्छ । सो फैसलाले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३, नेपाल संविधानको धारा १५ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त कानूनी हक हनन् भएको प्रष्टै छ र नेपाल संविधानको धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य उपचारको लागि व्यवस्था नगरिएकोले नेपाल संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । उक्त ट्राइबुनलको फैसला बदर गरी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा जो चाहिने उपयुक्त, आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी मेरो हक सुरक्षित गरी पाउँ भन्ने निवेदकको २०२३।१।७।३ को निवेदनपत्र ।
२. उखडासम्बन्धी केही कानूनी व्याख्या गर्न वान्छनीय भएकोले ऐन बनाएको भन्ने कुरा ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको र दफा ५ को उपदफा (४) मा कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकसम्बन्धी खिचोला उठेमा सो अधिकारीले यस उपदफा र उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सो सम्बन्धी मिसिल कागजात इन्साफका निमित्त दफा ७ बमोजिम श्री ५ को सरकारद्वारा गठिट ट्राइबुनलमा पठाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी खिचोला उठेमा भन्ने वाक्यांशले जग्गाधनी र किसानका बीचमा जोतसम्बन्धी हक बेहकको खिचोलालाई निर्दिष्ट गरेकोले त्यस्तो खिचोला उठेको जग्गा उखडा हो वा होइन भनी निर्णय दिने अधिकार क्षेत्र उक्त ट्राइबुनललाई भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ९ मा अदालत वा अधिकारी समक्ष दायर भई छिन्न बाँकी रहेको उखडा जग्गाका किसान र जग्गाधनीको हक बेहकसम्बन्धी मुद्दा मामिला यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ७ अन्तर्गत गठित ट्राइबुनलमा सर्ने छ भन्ने वाक्यांशले उखडामा कमाएको भन्ने किसान र उखडा जग्गै होइन भन्ने जग्गाधनी भएको मुद्दाहरु हेर्ने अधिकार क्षेत्र यस उखडा ट्राइबुनललाई भएको प्रष्ट देखिन आएकोले र उखडासम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को दफा १० मा कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी खिचोला उठेमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म त्यस्तो जग्गा किसनाको नाउँमा दर्ता गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकाले समेत किसान र जग्गाधनीका बीच उखडासम्बन्धी हक बेहकको निर्णय दिन सो ट्राइबुनलको अधिकार छैन भन्न मिलेन । अतः अधिकार क्षेत्र भएर नै निर्णय गरेको देखिएको हुँदा विपक्ष उखडा ट्राइबुनलले गरे बिराएको नै नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम आज्ञा, आदेश, पूर्जि किन जारी हुन नपर्ने भनी कारण देखाउन विपक्षीलाई सूचना दिनुपर्ने देखिएन । अधिकार क्षेत्र भएमा पनि अपील दिन पाउनु पर्ने भन्ने जिकिरका हकमा अधिकारयुक्त उखडा ट्राइबुृनलले छिनेको मुद्दा उपर अपील दिने व्यवस्था दफा ८ को उपदफा २ मा भएको र प्रस्तुत मुद्दा हद मुनिको देखिँदा अपील लाग्नु पर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न नसक्ने हुँदा यो रीटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चको २०२३।२।२१।६ को आदेश ।
३. सो उपर चित्त बुझेन । दोहर्याई पाउँ भन्ने दशरथ बढईको निवेदन परेकोमा न्यायीक समितिबाट यसमा उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (२) मा दफा ६ को उपदफा (२) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले वा सोही दफाको उपदफा (२) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले वा सोही दफाको उपदफा (१) अन्तर्गत ट्राईबुनलबाट गरेको सजायको आदेशमा रु. १००००। दशहजार भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भन्ने लेखिएकोले सोही ऐनको दफा ६ (१) अनुसार सजाय हुने केशमा मात्र सो दफा ८ को उपदफा (२) प्रयोग हुने र यसै केशमा सो ऐनबमोजिम सजाय नगरी जग्गा मिच्नेको १४ नं. बमोजिम सजाय गरेको देखिएको । त्यस्तो अवस्थामा उक्त उल्लेखित उखडा ऐनको दफा ८ (१) र दफा ११ अनुसार विशेष अदालत ऐन, २०१३ को कार्यविधि अपनाउनु पर्ने र सो विशेष अदालत ऐनको दफा ८ अनुसार हार्ने झगडीयालाई अपीलको म्याद दिनुपर्ने देखिन आएकोले त्यस किसिम अपील म्याद नदिँदा निवेदकको कानूनी हक हनन् भएको प्रष्ट हुन आएकोले अपीलको म्याद दिन नपर्ने ठहराएकोसम्म सर्वोच्च अदालतको ०२३।२।२१।६ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा दोहराउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिश गरेको श्री राजप्रतिनिधि परिषद्मा पेश हुँदा नेपालको संविधानको धार ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने श्री अध्यक्षबाट हुकुम बक्सेको छ भन्ने प्रमुख सचिवालयबाट लेखि आएको २०२४।१।२९।६ को हुकुम प्रमांगी ।
४. बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्ना निमित्त निवेदकलाई झिकाई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय पछि त्यस्तो निर्णयको २ प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको २०२४ साल बैशाख ३१ गते रोज १ को आदेश ।
५. यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित मिसिल साथै राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदकको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु र जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने फुल बेञ्चबाट भएको २०२४।६।६।६ को आदेश ।
६. विपक्षीको लिखित जवाफ नआई म्याद गुजारेको ।
७. रि.फु.नं. २० को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने केशमा सरकारी अधिवक्ता झिकाई पेश गर्ने आदेश भएकोले यो पनि सो साथै पेश गर्नु भन्ने फुल बेञ्चको २०२४।११।८।३ को आदेश ।
८. यसमा तारेखमा रहेका वा.कामताप्रसाद रोहवरमा रही २०२४।११।१८।६ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वन अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले र बहसको लागि खटिइ आउनु भएको सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनीलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदन लेखाएबमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी परमादेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
९. उक्त प्रश्नको निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम उखडासम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ४ ले दफा ८ मा जुन संशोधन हुन गएको छ र दफा ८ को उपदफा ३ मा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (प्रोभाइजो) राखिएको छ, त्यसले प्रस्तुत निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा के कस्तो असर राख्छ ? त्यसतर्फ हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । उक्त उपदफा ३ ले उपदफा २ र दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको सजाय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा २ ले पुनरावेदनको सम्बन्धमा रु. दशहजारको जुन हदबन्दी कायम गरेको थियो, सो हटेको छ र अधिकारीको सम्बन्धमा एक तह बढाएको छ । उक्त उपदफा ३ ले अधिकारीको आदश उपर पुनरावेदनको तहबाट तोकिएको अदालतले गरेको निर्णय उपर दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम सजाय गरेर उक्त अदालतले नै निर्णय गरे उपर सो बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१०. उक्त उपदफा ३ मा तर यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि किनारा भएको मुद्दा मामिलामा यो ऐन जारी भएको ६० दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए लाग्छ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि रहेको पाईन्छ । उक्त वाक्यांशले उपदफा (३) मा उल्लेख भएको दफा ६ को (१) अन्तर्गत सजाय गरेको मुद्दा मामिलामा मात्र पाश्चातदर्सि रुप दिएर पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको वा जुनसुकै ऐन अन्तर्गत सजाय गरेको मुद्दामा पनि सोबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने के हो ? भन्ने तर्फ हेर्दा, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (प्रोभाइजो) को काम र यसको सम्बन्ध मुख्य दफासित रहन्छ र मुख्य दफामा आश्रित नरही यसको स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ भन्नु मिल्न आउँदैन । यस प्रकारको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मुख्य दफामा उल्लेख भएको कुराहरुमा बन्देज वा शर्त स्थापित गर्नको लागि राखिन्छ । अतः कुनै दफाको साथसाथ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि राखिएको छ भने उक्त दफाको सन्दर्भमा त्यसको व्याख्या गरिन्छ । मूल दफामा उल्लेख भएको कुरा बाहेक अन्य कुराको लागि पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले शर्त वा बन्देज गरेको छ भनी विस्तृत रुप दिई व्याख्या गर्न हुँदैन । अतः उक्त उपदफा ३ मा उल्लेख भएको दफा ६ को उपदफा १ लगाई सजाय गरेको मुद्दा मामिला भएमात्र पहिले छिनिएको भए पनि ६० दिन भित्र पुनरावेदन लाग्ने छ भनी उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । अन्य ऐन लगाई सजाय गरेकोमा पनि उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार ६० दिन भित्र पुनरावेदन लाग्छ भन्न नमिल्ने हुन आउँछ ।
११. प्रस्तुत केशमा उक्त उखडासम्बन्धी ऐन दफा ६ को (१) लगााई सजाय गरेको नभई ज.मि. को १४ नं. लगाई सजाय गरेको देखिन्छ । ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत सजाय नगरेकोमा मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा उल्लेख भएको रु. १०००० भन्दा घटि बिगो भए पनि पुनरावेदन लाग्छ, लाग्दैन भन्ने तर्फ हेर्दा, उक्त दफाको उपदफा (२) मा दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत ट्राइबुनलबाट गरेको सजायको आदेशमा रु. १०००० भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कुरा उल्लेख भएकोले यस्तो जग्गा मिच्नेको १४ नं. लगाई सजाय गरेको मा रु. १०००० भन्दा घटि बिगो भएकोमा उक्त दफा ८ (२) अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्दैन भन्न मिल्ने देखिंदैन ।
१२. सोही ऐनको दफा ११ मा यो ऐन र यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम गर्नुपर्छ भनी निर्देश गरेकोले उखडासम्बन्धी ऐन नियममा लेखिए बाहेकको कुरामा नेपाल विषेश अदालत ऐन, २०१३ ले व्यवस्था गरेको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । उक्त नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ मा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएको र निवेदन दगदम्माप्रसाद विपक्षी रुपन्देही उखडा ट्राइबुनल नं. १ भएको परमादेशका रीट जारी गरी पाउँ भन्ने रि.फु.नं. ४ को केशमा उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (१) (२) बमोजिम सजाय गरे बाहेकको विषयमा सोही ऐनको दफा ८ (२) लगाई पुनरावेदनको म्याद दिएको मिलेको नदेखिएकोले पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्नेसमेत ठहर भई ०२२।९।२९।६ को फुल बेञ्चबाट निर्णय भईराखेको देखिन आएको समेत हुँदा यस्तो जग्गा मिच्नेको १४ नं. लगाई सजाय गरेको मुद्दामा विपक्षी उखडा ट्राइबुनलको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने प्रष्टै भएको छ ।
१३. तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम कारणहरुबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने, दिएको नदेखिनाले ऐनबमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिन भनी विपक्षी उखडा ट्राइबुनल हाल कायम नहुँदा हाल तोकिएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । ०२३।२।२१।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेशमा हद मुनीको देखिँदा पुनरावेदन लाग्न पर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न नसक्ने भन्ने ठहर उल्लेख गरेकोसम्म मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि १ हाल तोकिएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापाको राय
यसमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भएमात्र कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन सक्ने नेपालको संविधानको धाराको ७१ मा व्यवस्था छ । विपक्षी ट्राइबुनलले पुनरावेदन नलाग्दै भनी ०२२।१२।२।३ मा निर्णय गरेको भए पनि २०२४ साल कार्तिक ६ गतेको अतिरिक्तांक २९क. को राजपत्रमा प्रकाशित उखडासम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ४ ले संशोधित मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) मा उपदफा ३ अन्तर्गत र दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको सजाय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (अपील) लाग्ने छ भन्ने र त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यो ऐन लागू हुनु भन्दा अघि किनारा भएको मुद्दा मामिलामा यो ऐन जारी भएको ६० दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए लाग्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश उक्त उपदफा (३) कै कुराहरुको लागि मात्र होकी भन्न उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुद्दा मामिलामा भन्ने उपदफा (३) मा सजाय उपर भन्ने फरक शब्दहरु उल्लेख भएकोले उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अघि किनारा भएको सबै मुद्दा मामिलाको लागि हो भन्ने कुरा प्रष्टै भएको । त्यसबाट निवेदन जिकिरको मुद्दामा समेत पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था भईसकेको देखिन आयो । उक्त संशोधन ऐन जारी हुनु भन्दा अघिको हकमा ०२३।९।२९ को फुल बेञ्चको निर्णय नजिर अनुसार पुनरावेदनको म्याद दिन पर्ने हो । उक्त संशोधन ऐन जारी भईसकेपछिको हकमा उक्त ऐनबमोजिम नै पुनरावेदन गर्नुपर्ने उपचारको बाटो अपनाउनु पर्ने समेत हुँदा अन्य उपचार छँदै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले प्रस्तुत रीटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस बेञ्चको बहुमतबाट पुनरावेदनको म्याद दिने गरेको र नियमले बहुमत मान्य हुने समेत हुँदा सो अनुसार गर्नु ।
इति सम्वत् २०२४ साल फाल्गुण २३ गते रोज ४ शुभम् ।