निर्णय नं. ६०७२ - निषेधाज्ञा ।

निर्णय नं. ६०७२    ने.का.प. २०५२      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

 

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. १०८२

आदेश मिति    : २०५२।३।१६।६

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

पुनरावेदक/प्रत्यर्थी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ गंगापथ बसन्तपुर बस्ने कृष्णबहादुर चिपालु

विरुद्ध

विपक्षी/निवेदक  : ऐ.ऐ. वडा नं. २३ स्थित हिमालयन टि सेन्टरका साझेदार रामकुमार राठी

§  निवेदकको कानुनी हैसियत हेर्दा निजले कुनै लिखत नगरी घर भाडामा बसेको पा“च वर्ष भुक्तान भएपछिको अवस्थामा निजको सो घरमा भाडामा बस्न पाउने वा सो घर उपभोग गर्न पाउने कुरा घर धनीको स्वइच्छामा निर्भर हुन्छ भने घर धनीले बस्न दिने वा नदिने निजहरु बीचको समझदारीमा आधारित हुन आउने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  निषेधाज्ञाको व्यवस्था समन्यायको सिद्धान्तबाट प्रादुर्भाव भएको र यसको रुप मुद्दाको स्वभाव अनुसार निषेधात्मक वा निर्देशात्मक दुवै हुन्छ । कुनै कार्य गर्नबाट निषेध गर्न वा कुनै कार्य गर्न दिनु पर्ने अदालतको आदेशबाट कुनै व्यक्तिको कानुनी अधिकारको विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म यथास्थितिमा कायम राख्ने हुन्छ । यसबाट कुनै व्यक्तिको हक सृजना गर्ने वा समाप्त गरिने कार्य हुँदैन । यसले विवादित कार्यबाट हुने आशंकित आघातलाई रोक्ने, बढी नोक्सानी हुन नदिने वा हालको स्थितिलाई कायम राख्ने कार्य मात्र गर्छ । त्यसकारण नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) बमोजिम कुनै कानुनी अधिकारको हनन् हुने आशंका भएको हुनु आवश्यक छ ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–

    २.   म निवेदक विपक्षी कृष्णबहादुर चिपालुको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ गंगापथस्थित घर नं. ख २–२४५ मा ०४२ सालदेखि म समेतको साझेदारी फर्म निल चिया भण्डारको लागि विपक्षीसँग रीतपूर्वक कुनै कागज नगरी आपसी मौहाद्रतामा निश्चित भाडा तिरी उक्त घरमा पसल कोठा लिई फर्म संचालन गरी आएकोमा २०४५ सालमा उक्त फर्म २ भाग लगाई उक्त २ कोठाहरु मध्ये १ कोठा छुट्टा छुट्टै प्रयोग गरी आधा आधा भाँडा बुझाउने गरी मैले अर्को साझेदार मुरली राठीलाई समावेश गरी हिमालय टि सेन्टर साझेदारी फर्म दर्ता गरी ०४५ सालदेखि विपक्षी घर धनीलाई भाडा बुझाउँदै आएको हुँ । यसै बीच निज विपक्षीले मलाई घर खाली गरी दिनुस् भनी एक्कासी २०४९ साल असोजमा प्रहरी कारवाही गरी उक्त पसल खाली गराई मलाई हो हल्ला र कुटपिट गरी दुःख दिने आशंका भएको र घर भाडा समेत नबुझोको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) र धारा १७ (१) द्वारा प्रदत्त हकबाट विपक्षीले विमुख गराउन खोजेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१० को दफा ६(६)(७) र ऐ दफा ९ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा मासिक बुझाउँदै आएको रकम बुझी लिई घर पसलबाट निकाला नगर्नु र घरभाडामा बस्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामकुमार राठीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको मिति २०४९।७।४।३ को निवेदनपत्र ।

    ३.   निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भनी विपक्षीबाट लिखितजवाफ माग गर्नु र अन्तरिम आदेश तर्फको मागमा यी निवेदकले अनिश्चित महिनाको घरभाडा बापतको रुपैयाँ विपक्षीलाई पठाएकोमा बुझी लिन इन्कार गरेको भन्ने देखिँदा लिखितजवाफ प्राप्त हुँदाका बखत पुनः विचार हुने गरी निवेदन माग बमोजिम पसलबाट नहटाउनु नउठाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु र लिखितजवाफ पेश भए वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४९।७।५।४ मा भएको आदेश ।

    ४.   निषेधाज्ञा निर्विवाद हकमा असर पर्ने आशंका भएको अवस्थामा मात्र जारी हुने हो । तर यहाँ निवेदकको निर्विवाद हक छैन । घर धनीले चाहेमा घर बनाउनेको ८ नं. बमोजिम उठाउन पाउने व्यवस्था छ । निजले बहाल नबुझाएको र चेक पनि नपठाएको, उक्त घर पसल मलाई नै चाहिने भै घर खाली गर्न साउन महिनामा नै मैले निजलाई सूचना दिएकोमा निजले सो समयमा घर पसल खाली नगरेकोले मैले जि.प्र.का.मा निवेदन दिई कारवाही चलाउँदा प्रहरीमा घर खाली गरी दिन्छु भन्ने कागज समेत गरी दिएको हुँदा विपक्षीको नियत मेरो घरमा जबरजस्ती बहाल समेत नतिरी बस्ने कलुषित भावनाबाट प्रेरित भै दिनु भएको निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज योग्य भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निज कृष्णबहादुर चिपालुको मिति २४९।८।२९ मा परेको लिखितजवाफ ।

    ५.  घर पसलमा बसेको व्यक्तिलाई घर पसलबाट उठाउनु पर्दा ३५ दिनपूर्व सूचना दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा मौखिक रुपमा ३५ दिने सूचना दिएको र घर पसल नछाडेबाट स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दिएको भन्ने विपक्षीको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिँदा कानुनले निर्धारण गरेको प्रकृया बमोजिम निवेदकलाई लिखित सूचना दिएको देखिन आएन । यस स्थितिमा कानुनी प्रकृया पूरा नगरी पसलबाट निवेदकलाई हटाउन सक्ने आशंकाको स्थिति विद्यमान भएको देखिँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

    ६.   विपक्षीले बहालै नतिरेको भनी म पुनरावेदकले किटानी दावी जिकिर लिएतर्फ समेत फैसलामा कुनै विवेचना नभएको र विपक्षीले पूर्व शर्त पूरा नगरी सशर्त सहितको अधिकारको खोजी गर्ने हक दैया नभएको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको पु.वे.अ. पाटनको फैसलामा अ.बं. १८४(क), १८५ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको त्रुटि हुँदा उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको पुनरावेदक कृष्णबहादुर चिपालुले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

    ७.  घर बनाउने महलको ८ र ९ नं. को प्रयोग निषेधाज्ञाको तहमा प्रयुक्त नहुने कुरा निषेधाज्ञाको कानुनी व्यवस्था हुनु अघिको तत्कालिन घर बनाउनेको २३ र २४ नं. को व्यवस्था भै आएको परिप्रेक्षमा, निषेधाज्ञा जस्तो यथास्थितिसम्म राख्ने विशेष उपचारको प्रकृति अनुरुप नहुने, २०४२ सालदेखि बहालमा बसेको देखिएकोले ५ वर्ष व्यतित भैकेको अवस्थामा बहालमा बस्न पाउने हकको रुपमा रहने स्थिति नभएकोले निषेधाज्ञाको निवेदन दिने हक दैया समेत भएको भन्न नमिलेकोले अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि जानकारी गराउनु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २५१।६।१२ को आदेश ।

    ८.   नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट रहनु भएका वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल पन्तले विपक्षी २०४२ सालदेखि पसलमा बहालमा बसेका छन् । लिखत भए ५ वर्षसम्म बहालमा बस्न पाउने हुन्छ । निवेदक करिब ७ वर्ष पछि निवेदन दिन आएका छन्, निषेधाज्ञाको निवेदन दिनेले सफा हात लिएर आउनु पर्दछ । यो Equity Remady हो । खिचोला हकलाई यसले मद्दत गर्दैन । Title नभएको अवस्था यो आकर्षक हुँदैन । घरखाली गर्न लिखितसूचना नै चाहिँदैन मौखिक सूचना दिए पनि हुन्छ । यस सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुले पनि यो कुरालाई मान्यता दिएको छ । अब निषेधाज्ञाको माग गरिन्छ, त्यसमा निर्विवाद हक र भोग हुनु पर्दछ । घर छाड्न जानकारी दिएकोमा अटेर गरेकाले प्रहरी प्रशासनमा निवेदन दिएकोबाट पुष्टि भएको छ । निवेदकको कुन चाहि हकमा आघात पर्‍यो ? बहालमा बस्नु Conditional Right हो । बहाल नतिरेपछि अधिकारको श्रृजना हुन सक्तैन । निवेदकको हकदैयाको पुष्टि नभएको अवस्थामा निवेदन खारेज गर्नु पर्नेमा निषेधाज्ञा जारी गरेको पु.वे.अ. पाटनको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले यसमा घर बनाउनेको ८ र ९ नं. आकर्षक हुँदैन । यसमा नागरिक अधिकारको प्रश्न छ । निषेधाज्ञाको आदेश अपुरो भयो । अप्ठ्यारो सल्टिएन । घर वेटीले जबरजस्ती ताला बन्द गरी दिई मेरो पक्षको लाखौंको सामान नष्ट हुने सड्ने स्थिति छ । घर वेटीले बहाल पनि नबुझ्ने पसल पनि ताला बन्दी गरिदिने गरेकोले पसल खुला गरी दिनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

    ९.   यसमा निवेदक रामकुमार राठीको निल चिया भण्डारको लागि २०४२ सालदेखि कुनै लिखत नगरी २ कोठा भाडामा लिएकोमा २०४५ सालमा हिमालयन टी सेन्टर नामको साझेदारी फर्म दर्ता गरी १।१ कोठा छुट्टा छुट्टै प्रयोग गरेकोमा २०४९ साल असोज महिनामा प्रहरी कार्यालयका बल मद्दतबाट पसल खाली गराउने उद्देश्यबाट हो हल्ला गर्ने मानिस मेरो फर्ममा ल्याई भेला जम्मा गराई कुटपिट गर्ने आशंका भएकोले घर पसलबाट निकाला नगर्नु र घर भाडामा बस्न दिनु भन्ने निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा २०४९।७।५।४ मा लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार हुने गरी पसलबाट नहटाउनु नउठाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा विपक्षी तर्फबाट निवेदकले बहाल नबुझाई आश्विन महिनादेखि माघसम्मको ड्राफ्ट पठाएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि साउन महिनामा पसल खाली गर्ने सूचना दिएपछि पनि नमानेपछि ०४९।५।११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घरबाट उठाई पाउन निवेदन दिएपछि घर खाली गरी दिन्छु भनी उल्टै प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोले अन्तरिम आदेश निष्कृय गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफ रहेछ ।

    १०.  यसरी २०४२ सालदेखि कुनै लिखत नगरी निवेदकले विपक्षीको घरभाडामा लिई बसेकोमा दुवै पक्षको बीचमा मुख मिलेको देखिएको छ । हाल २०४९ साल आश्विन महिनादेखि बहाल नबुझी प्रहरी कार्यालयको मद्दत लिई निवेदकलाई भाडामा लिएको घर कोठाबाट निकाला गरिने आशंका भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ का दफा ६ को उपदफा (६)(७) र दफा ९ अन्तर्गत निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भनन निवेदकको जिकिर छ । तर विपक्षी घर मालिकले निवेदकलाई श्रावण महिनामा घर खाली गर्न सूचना दिएकोमा नमानेकोले २०४९।५।११ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष बहालमा बस्नेहरुबाट कोठा खाली गराई पाउँ भनी निवेदन दिएपछि प्रहरी कार्यालयले प्रस्तुत विवाद मिलाउन खोज्दा आश्विन महिनामा घर खाली गराई दिने आश्वासन दिई प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन लिई अदालतमा निवेदक प्रवेश गरेको भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ ।

    ११.  तसर्थ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम निवेदकको अधिकारमा आघात गर्न आशंकाका स्थिति विद्यमान भए नभएको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकले विपक्षीको घर भाडामा लिएको तर सो भाडामा दिने लिने कार्यको कुनै लिखत वा कबुलियत गरिएको नभै मौखिक समझादारीमा दुई पक्षको सम्बन्धमा आधारित रहेको देखिन्छ । यस्तो घरधनी र बहालमा बस्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ८ नं. मा घरपसलका धनीले बहाल लिने गरी वा नलिने गरी आफ्नु घर पसलमा अरुलाई बस्न दिँदा म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकोमा लिखत बमोजिम हुन्छ यस बखत छाडी दिनु भन्ने शर्त नगरी बसेकालाई भने पाँच वर्षसम्म उठाउन हुँदैन भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । घर बहालमा लिँदा लिखत नभएको र बहालमा बसेको पाँच वर्ष भुक्तान भै सकेको स्थितिमा निवेदकले उक्त कानुनी प्रावधानबाट निसृत हुने अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा साविक मुलुकी ऐन घर बनाउनेको २३ नं. मा “त्यस्तो म्याद नकिटी सम्वत् १९९६ साल चैत्र १ गतेदेखि यो ऐन जारी नहुँदै अघिदेखि बसेकालाई यो ऐन जारी भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म उठाउन हुँदैन । त्यस पछि उठाउनु वा राख्नु धनीको खुश” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । हालको घर बनाउनेको ८ नं. को व्यवस्थाको साविक प्रावधानबाट लिखत नगरी भाडामा बसेकोमा ५ वर्ष भुक्तान भैसकेपछि घर धनीको इच्छामा राख्न वा हटाउन सक्ने आशय रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

    १२.  उपरोक्त स्थितिमा निवेदकको कानुनी हैसियत हेर्दा निजले कुनै लिखत नगरी घर भाडामा बसेको पाँच वर्ष भुक्तान भएपछिको अवस्थामा निजको सो घरमा भाडामा बस्न पाउने वा सो घर उपभोग गर्न पाउने कुरा घर धनीको स्वइच्छामा निर्भर हुन्छ भने घर धनीले बस्न दिने वा नदिने निजहरु बीचको समझदारीमा आधारित हुन आउँछ । यसरी विवादित घरको प्रयोग सम्बन्धी अधिकार समेत विवादास्पद भै ०४९ साल आश्विनदेखि भाडा लिनु दिनु नगरी घर धनीले कोठा खाली गराउनको लागि निवेदकलाई अनुरोध गर्दा कुरा नमिली प्रमुख जिल्ला अधिकार र प्रहरीको मद्दत लिन पुगेको अवस्थामा मुद्दा दायर हुन आएको देखिन्छ ।

    १३.  निषेधाज्ञाको व्यवस्था समन्यायको सिद्धान्तबाट प्रादुर्भाव भएको र यसको रुप मुद्दाको स्वभाव अनुसार निषेधात्मक वा निर्देशात्मक दुवै हुन्छ । कुनै कार्य गर्नबाट निषेध गर्न वा कुनै कार्य गर्न दिनु पर्ने अदालतको आदेशबाट कुनै व्यक्तिको कानुनी अधिकारको विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म यथास्थितिमा कायम राख्ने हुन्छ । यसबाट कुनै व्यक्तिको हक सृजना गर्ने वा समाप्त गरिने कार्य हुँदैन । यसले विवादित कार्यबाट हुने आशंकित आघातलाई रोक्ने, बढी नोक्सानी हुन नदिने वा हालको स्थितिलाई कायम राख्ने कार्य मात्र गर्छ । त्यसकारण नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) बमोजिम कुनै कानुनी अधिकारको हनन् हुने आशंका भएको हुनु आवश्यक छ । साथै निवेदकले आफ्नो अधिकारको समर्थनमा प्रथम दृष्टिमा नै देखिने Prima Facie रुपको कानुनी अधिकारमा आघात पर्ने आशंकाको अवस्था देखाउन सक्नु पर्छ र साथै निज सफा हात लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको देखिनु पर्छ । त्यसकारण अदालतमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न निवेदकको आचरण र व्यवहार कस्तो थियो भनी हेरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा घर धनी र निवेदकको विचमा घर भाडामा लिनेदिने लिखतको अभावमा पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधि बसी सकेपछि भाडा नबुझाई घर खाली गरी नदिएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको मद्दत लिनु पर्ने अवस्था पुगी आपसी सम्बन्धको सौहादता र सामन्जस्य समाप्त भै हात हालाहालको स्थिति पैदा भई निवेदकतर्फको हतियार समेतको मानिस पक्राउ भैसकेको अवस्था देखिएकोले निवेदक सफा हात लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्ने कानुनी हकमा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति विद्यमान रहेको अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गर्नु पर्नेमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५२ साल आषाढ १६ गते रोज ६ शुभम् ।