निर्णय नं. ६०७३ - निषेधाज्ञा उपरको अन्तरकालीन आदेश ।

निर्णय नं. ६०७३    ने.का.प. २०५२      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. १०८०, १०८१

आदेश मिति    : २०५२।३।१६।६

मुद्दा : निषेधाज्ञा उपरको अन्तरकालीन आदेश ।

पुनरावेदक/प्रत्यर्थी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ बसन्तपुर बस्ने कृष्णबहादुर चिपालु

विरुद्ध

विपक्षी/निवेदक  : ऐ.ऐ. वडा नं. २३ स्थित हिमालयन टि सेन्टरका साझेदार रामकुमार राठी

विरुद्ध

पुनरावेदक/निवेदक :  का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ स्थित हिमालयन टि सेन्टरका     साझेदार रामकुमार राठी

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी  : ऐ.ऐ. बसन्तपुर बस्ने कृष्णबहादुर चिपालु

§  अन्तरकालीन आदेश कुनै हक बेहकको निर्णय विचाराधीन रहेको स्थितिमा यथास्थितिमा नराखेमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि पक्षको कानुनी अधिकार प्रचलन गर्न नसकिने अवस्था आई पर्ने वा अचल सम्पत्तिको स्वरुप नै परिवर्तन हुने वा हक हस्तान्तरण भैसक्ने वा नास हुने स्थितिबाट रोक्नको लागि अदालतको विवेकमा अत्यावश्यक देखिएमा जारी गरिन्छ । यस्तो अन्तरकालीन आदेशबाट कुनै पक्षको हक सृजना वा समाप्त गरिदैन न त कुनै मुद्दाको अन्तिम निर्णयबाट हुने परिणाम नै अन्तरकालीन आदेशबाट प्राप्त हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिल पन्त

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या. हरिप्रसाद शर्मा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

    २.   म निवेदक प्रत्यर्थी नं. १ को का.न.पा. वडा नं. २३ वसन्तपुर स्थित घर भाडामा लिई भाडा रकम बुझाउँदै २०४२ साल देखि निलचिया भण्डार र २०४५ साल देखि हिमालयन टि सेन्टर नामक साझेदारी फर्म राखी आएकोमा २०४९ आश्विन महिनाको भाडा नलिएकोले रा.बा. बैंकको ड्राफ्ट गरी पठाउँदा समेत नलिई मलाई घरबाट जुनसुकै बखत पनि हटाउन सक्ने आशंका भएको कारण यस अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा अदालतबाट पसलबाट नहटाउनु नउठाउनु भनी मिति २०४९।७।५ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको कुरा पटक पटक जानकारी गराएको थिएँ । सो आदेश जारी भै सकेपछि विपक्षीले जन सेवा प्रहरी कार्यालय विशालबजारका इन्सपेकटर दिपक रंजित समेतको मिलोमतोबाट मेरो पसलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कुटपिट गरी मलाई थुनामा राखेकोले मैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट समेत दिएको थिएँ तर २ दिन पछि मलाई छाडी दिएको थियो । अदालतको आदेश पश्चात पनि मलाई निरन्त र दुःख दिएको हुँदा अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी भै सकेको छ । यसरी अदालतबाट भएको आदेशलाई कुनै मान्यता नदिई इन्सपेक्टर दिपक रंजित समेतको मिलोमतोबाट मिति २०४९।८।१८ मा मैले पसल बन्द गरी ताला लगाई राखेकोमा विपक्षीले रड बाइलिङ्ग गरी ताला लगाई अदालतको आदेशको पूर्ण विपरीत काम गरेको हुँदा दुवै प्रत्यर्थीहरुलाई अदालतमा उपस्थित गराई बन्द गराएको शटर खोल्न लगाई पाउँ र गैर कानुनी रुपमा वाइलिङ्ग गरिएको रड काटी काट्न लगाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै कारवाही नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निज रामकुमार राठीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको निवेदन ।

    ३.   यसमा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? कारण खोली लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गरी लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद जारी गरी लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४९।९।१५।४ मा भएको आदेश ।

    ४.   निवेदनमा उल्लेखित कुराहरु झुठ्ठा हुन् । निवेदकको काम गर्ने मानिसलाई यस कार्यालयमा ल्याई थुनामा राखेको छैन, थिएन । निजको पसल बन्द गरेको र निजले लगाएको ताला माथि रड बाइलिङ्ग गरी ताला चावी पनि लगाएको छैन, जि.प्र.का. काठमाडौं च.नं. १८६६ मिति ०४९।५।१४ र २०४९।५।१६ को पत्रानुसार निज कृष्णबहादुर र विपक्षी रामकुमार समेतका मानिसहरुलाई यस कार्यालयमा झिकाई पसल खाली गराउने सम्बन्धमा छलफलसम्म गरिएको हो। निजहरु बीच कुरा नमिलेको हुँदा निज रामकुमारले झुठ्ठो आरोप लगाई अनावश्यक दुःख हैरानी दियो भनी दिएको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वडा प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ ।

    ५.  म समेत भै पसलमा रड वेल्डिङ्ग गरे ताल्चा लगाएको भन्ने निवेदन झुठ्ठा हो । निवेदकले वारदातको मिति समेत यकिन खुलाउन सक्नु भएको छैन । एकातिर मिति २०४९।८।१८ मा रड वेल्डिङ्ग गरी ताल्चा लगाएको छ भनिएको छ भने अर्कोतिर मिति २०४९।८।२२ मा पसल बन्द गरेको भनिएको छ जुन भनाई निरर्थक छ । विपक्षीले झुठ्ठा आरोप लगाई अदालतको अवहेलना गरेको भनिएको मिति २०४९।८।१८ मा कृष्ण बहादुर चिपालु समेत भै कुटपिट गरेको भन्ने र सोही मितिमा रड सहितको ताला लगाइएको भनिएकोले उक्त निवेदन मिथ्यारोप हुँदा खम्बीर हुन सक्दैन । विपक्षीका मानिसलाई कुटपिट गरी जनसेवा प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राखेको होइन, घर खाली नगरेकोमा विपक्षीलाई कार्यालयमा बोलाई सोधनी गरिएकोसम्म हो । विपक्षीले आश्विन देखिको भाडा नदिइएको र विपक्षीको झुठ्ठा प्रपन्चमा आधारित निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग निरर्थक गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निज कृष्णबहादुरको लिखितजवाफ ।

    ६.   पसल आफूले बन्द गरेको कुरा निवेदकले नै उल्लेख गरेको कुरा निवेदकले नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो पसलबाट उठाउने आशंका रहेकोले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भनी यिनै निवेदकले दिएको निवेदनमा आज यसै इजलासबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहरेकाले प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरकालीन आदेशसम्म माग गरेकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

    ७.  अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी लगाउको निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदक विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहरेको आधार कारण दर्शाई मलाई जिताएको हुँदा उक्त आधार कारण सम्ममा मलाई चित्त नबुझेकोले त्यस हदसम्मको पु.वे.अ. पाटनको आंशिक फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ एवं अ.बं. १८४(क) र १८५ समेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भनी कृष्णबहादुर चिपालुको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

    ८.   म निवेदकले पसल खोलाई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पसल खोल्न नपर्ने कारण उल्लेखै नगरी आफूले जानी गरेको निषेधाज्ञाको औचित्यप्रति वेवास्ता गरी निवेदन खारेज गर्ने पु.बे.अ. पाटनको निर्णय बदर गरी अदालतबाटै डोर खटाई पसल खोलाई पाउँ भन्ने समेतको रामकुमार राठीको समेत यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

    ९.   नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक निवेदक रामकुमार राठीको तर्फबाट रहनु भएका वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले मेरो पक्षले पसल खोलाई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पु.वे.अ. पाटनले वेवास्ता गरेको छ, उक्त अदालतबाट जारी भएको निषेधाज्ञा अधुरो, अपुरो भयो । पसल खाली नगरिदिएसम्म निषेधाज्ञाको आदेशको कुनै औचित्य नै रहेन । घरवेटीले जबरजस्ती गरी ताला बन्द गरेकाले पसलका सामानहरु सड्ने नोक्सानी हुने स्थिति छ । घरवेटीले बहाल पनि नबुझ्ने निषेधाज्ञाको आदेश पनि नमान्ने गरेकाले अदालतबाटै डोर खटाई पसल खाली गराई दिने अन्तरकालीन आदेश जारी हुनु पर्दछ । भन्ने र प्रत्यर्थी पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल पन्तले निवेदक स्वयंले पसल बन्द गरेको कुरा स्वीकारेका छन् । भाँडा नदिएकोले पसल खाली गरी दिने भनेको हो । अरु निवेदकको माग दावी झुठ्ठा हो । प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश जारी नहुने ठहराएको हदसम्म मेरो पक्षलाई चित्त बुझेकै छ । जहाँसम्म उक्त आदेश जारी गर्न लिएको निषेधाज्ञाको आदेशको आधार छ त्यस हदसम्म पु.वे.अ. पाटनको आदेश मिलेको छैन । हकदैया समेतको अभावमा निषेधाज्ञा जारी नै गर्न नपर्ने खारेज हुनु पर्नेमा निषेधाज्ञा जारी गरेको र सोही आदेशको आधार यस मुद्दामा लिइएको हुँदा त्यस हदसम्म पु.वे.अ. पाटनको निर्णय गल्ती हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

    १०.  यसमा दे.पु.नं. १०८२ को निषेधाज्ञाको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार हुने गरी पसलबाट नउठाउनु नहटाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी सकेपछि जनसेवा प्रहरी कार्यालय विशाल बजारले मेरा मानिसलाई लगी थुनामा राखेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत दिएको दुई दिन पछि छाडी दिएको थियो । तसर्थ मैले अदालतको अवहेलनाको निवेदन दिई २०४९।८।२४ मा कारण देखाउ आदेश जारी भै सकेको छ । मैले पसल बन्द गरी ताला लगाई राखेकोमा विपक्षीहरुले २०४९।८।१८ मा रड वाइलिङ्ग गरी ताला चावी लगाई २०४९।८।२२ देखि पसल बन्द गरी सटर बन्द गराई दिएकाले सटर खोल्न लगाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदक रामकुमार राठीले २०४९।९।१२।१ मा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरेकोमा विपक्षी वडा प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र बमोजिम दुवै पक्षलाई झिकाई पसल खाली गराउने सम्बन्धमा छलफलसम्म गराएको हो, अरु कुनै कारवाही गरिएको छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै विपक्षी कृष्णबहादुर चिपालुको लिखितजवाफमा २०४९।८।१८ मा निवेदकलाई घर छाडी दिन पर्‍यो भन्न जाँदा निवेदकका अनिल शाक्य, रमेश शाक्य समेतका मानिसले खुकुरी प्रहार गरेकोमा जाहेरी दर्खास्त दिएको हुँ । अन्तरिम आदेशको जनाउ मलाई २०४९।८।२६ मा मात्र प्राप्त भएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । दे.पु.नं. १०८२ को निषेधाज्ञा मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश जारी भइसकेपछि पनि प्रस्तुत निवेदनको अन्तरकालिन आदेशको माग भएको छ । अन्तरकालीन आदेश कुनै हक बेहकको निर्णय विचाराधीन रहेको स्थितिमा यथास्थितिमा नराखेमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि पक्षको कानुनी अधिकार प्रचलन गर्न नसकिने अवस्था आई पर्ने वा अचल सम्पत्तिको स्वरुप नै परिवर्तन हुने वा हक हस्तानतरण भै सक्ने वा नास हुने स्थितिबाट रोक्नको लागि अदालतको विवेकमा अत्यावश्यक देखिएमा जारी गरिन्छ । यस्तो अन्तरकालीन आदेशबाट कुनै पक्षको हक सृजना वा समाप्त गरिदैन । न त कुनै मुद्दाको अन्तिम निर्णयबाट हुने परिणाम नै अन्तरकालीन आदेशबाट प्राप्त हुन्छ । निवेदनको व्यहोराबाट नै निवेदकले स्वयं पसल बन्द गरेकोमा विपक्षीले रड बाइलिङ्ग गरी चावी लगाई दिएको सम्बन्धमा २०४९।८।२२ देखि पसल बन्द गरी नोक्सान पारे तर्फ मुद्दा दायर गरेको भन्ने व्यहोरालाई निवेदकले प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन र साथै पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०४९।७।५।४ मा जारी भएको अन्तरकालीन आदेशको जनाउ २०४९।८।२६ मा मात्र तामेल भएको देखिन आउँछ । निवेदकको दे.पु.नं. १०८२ को निषेधाज्ञाको मुद्दामा निवेदकको अधिकारमा आघात पर्ने आशंकाको स्थिति विद्यमान नभएको अवस्था देखिएकोले आज यसै इजलासबाट सो निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहर भएकोले प्रस्तुत निवेदनको औचित्य नै नरहेकोले पुनरावेदन अदालत पाटनले निवेदन खारेज गर्ने ठहर्‍याएको मिलेकै देखियो ।

    ११.  अब सो फैसलामा आधार र कारण खुलाइएकोमा चित्त बुझेन भन्ने प्र.कृष्णबहादुर चिपालुको पुनरावेदन जिकिरका हकमा मूल निषेधाज्ञाको निवेदन नै खारेज हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर ठहरिएकोले सो जिकिर तर्फ विचार गरिरहनु परेन । पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५२ साल आषाढ १६ गते रोज ६ शुभम् ।