निर्णय नं. ४५४ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४५४    ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री

न्यायाधीश श्री राजा ईश्वरी जंगबहादुर सिंह

०२४ सालको रि.फु.नं. १०

निवेदक      : सम्झा अहिरनी

विरुद्ध

विपक्षी : सन्तु अहिर र रुपन्देही उखडा ट्राइबुनल भैरहवा समेत

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   तत्काल प्रचलित उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (२) उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेको विषय उक्त दफा अन्तर्गत पर्न नआउने ।

            तत्काल प्रचलित उखडासम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ८ को उपदफा (२) मा दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत ट्राइबुनलबाट गरेको सजायको आदेशमा रु. १००००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइबुनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने उल्लेख गरी उक्त दफा अन्तर्गत गरेको सजायको आदेशमा रु. १००००। भन्दा घटि बिगो भएकोमासम्म पुनरावेदन नलाग्ने बन्देज गरेको छ । उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेको यस्तो विषय उक्त दफा अन्तर्गत पर्न आउने देखिएन ।

(प्रकरण नं. ५)

(२)   विशेष अदालत ऐन, २०१३ का दफा ८ लाई अंगाली उखडासम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ६ को उपदफा (१) (२) बमोजिम सजाय गरे बाहेकको विषयमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने ।

            विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ लाई अंगाली उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (१) (२) बमोजिम सजाय गरे बाहेकको विषयमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने सिद्धान्त कायम गरी २०२३।९।२९।६ को फुल बेञ्चको बहुमतबाट निर्णय भईराखेको समेत हुँदा विपक्षी उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेको २०२२।११।२।१ को अन्तिम निर्णय आदेश उपर फुल बेञ्चको उक्त नजिर समेतबाट पुनरावेदन लाग्न सक्ने प्रष्टै भएको छ ।

 (प्रकरण नं. ५)

(३)   २ जना मात्र सदस्य भएको उखडा ट्राइबुनलको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने ।

            उखडा ट्राइबुनलको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने नै भएको र दुईजना सदस्यमात्र रही विपक्षी ट्राइबुनलको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने नै भएको र ९ जना सदस्य मात्र रही विपक्षी ट्राइबुनलले गरेको निर्णय आदेश कायम हुने नहुने कुराहरू पुनरावेदन तहबाट पनि निर्णय हुन सक्ने नै हुनाले पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्तैन ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

      १.     विपक्षी सन्तु अहिरले मौजे लक्ष्मीपुरका कि.नं. १।२।३।४।५।६ को बिगाहा १द्र३।।२ को जग्गा उखडामा जोते कमाएको हुँ भनी विवरण दिई फाराम भर्नु भएकोमा सो जग्गा उहाँले जोत्नु कमाउनु गर्नु भएको छैन भन्नेसमेत उजुर दिँदा हक बेहकसम्बन्धी खिचोला उठेको भनी इन्साफको निमित्त विपक्षी ट्राइबुनल समक्ष पठाउँदा मेरो बयान समेत गराए पछि हक बेहकमा कारवाही गर्नु नपर्ने र जग्गा सन्तुकै कायम हुने भनी पुनरावेदन समेत नलाग्ने गरी उक्त विपक्षी ट्राइबुनलबाट २०२२।११।२।१ मा अन्तिम आदेश दिनु भयो । विपक्षी ट्राइबुनलको गठन उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत पर्न आएको मुद्दा मामिलामा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिमको कार्यविधि समेत अपनाई ऐ. उखडा ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा ६ अन्तर्गत गरिएको सजायको आदेशमा रु. १००००। भन्दा कम बिगो भएकोमा पुनरावेदन नलाग्ने प्रस्तुत मुद्दाको आदेशमा सजाय नै नगरिएको हुनाले नेपाल विशेष अदालत ऐनबमोजिम विपक्षी ट्राइबुनलले सो ऐनको दफा ८ र अ.बं. १९३ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने भएन । कानूनले प्रदान गरेको सुविधा पाउने छंदै त्यसतर्फ ध्यान नदिई पुनरावेदन दिने उपायको अवरुद्ध गरी दिनु भएकोले सो आदेश यथावत रहन जाँदा मलाई नेपालको संविधानको धराहरूले प्रदान गरेको संवैधानिक मौलिक हक हनन् हुन गएकोले निवेदन गर्न आएको छु । ऐ.धारा ७१ बमोजिम असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी पुनरावेदनको म्याद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत सम्झा अहिरनीको निवेदन ।

      २.    जुन फैसला बदर गराई माग्न यो रीटको निवेदन प्रस्तुत हुँदैछ, त्यसमा कुनै सजाय गरेको देखिन्न । निवेदक जगदम्बाप्रसाद विपक्षी रुपन्देही उखडा ट्राइबुनल नं.२ भएको उत्प्रेषणको आदेशको माग भएकोमा २०२३।९।२९ को फुल बेञ्चको फैसलामा उखडासम्बन्धी ऐनको दफा ६(१) (२) बमोजिम सजाय गरेकोदेखि बाहेकको कलममा अपील दिन पाउने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले सो उखडासम्बन्धी ऐनको ६ (१) (२) देखी बाहेक अरु प्रचलिन कुनै कानूनबमोजिम भएको हुनु पर्ने प्रष्ट देखिन्छ । यदि कुनै सजाय गरेको छैन भने उखडासम्बन्धी ऐनबमोजिम भएको काम कुरामा अपील दिने प्रश्नै नउठ्नेमा रुदलप्रसाद भन्ने रुद्रप्रसाद पाण्डेको र विपक्षी रुपन्देही उखडा ट्राइबुनल नं.२ समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग भएको निवेदनमा प्रस्तुत केशमा जस्तै ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरेमा फुल बेञ्चको उपरोक्त फैसलाबमोजिम भनी अपीलको म्याद दिएको देखियो । यस बेञ्चको विचारमा यस्तो सजाय नगरेको कलममा अपील दिन नमिल्ने देखिएको हुँदा २०२४।१।१४ को डिभिजन बेञ्चले अपील दिन पाउँछ भनी गरेको रुलिङ्गसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन । उपरोक्त कारणहरुबाट प्रस्तुत निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा रुलिङ्ग नमिली फुल बेञ्चमा पेश हुने भएकोले फुल बेञ्चबाट राय सदर भई आएपछि निवेदन खारेज गरी दिई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु भन्ने २०२४।४।१८।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीटको निवेदनको नक्कल समेत सामेल राखी विपक्षी उखडा ट्राइबुनल भैरहवालाई सूचना गराई त्यसको बोधार्थ श्री महान्यायाधीवक्तको कार्यालयलाई पनि दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जबाफ लिई आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रीटको निवेदनको नक्कल समेत राखी विपक्षी सन्तु अहिरलाई पनि रुपन्देही जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई दिनु । जवाफ आए पछि वा म्याद नाघे पछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०२४।१०।२।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      ४.    यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ नआई म्याद गुजारेकाले तारेखमा रहेकी निवेदीका सम्झा अहिरनीको वा. भोलाप्रसाद रोहवरमा रही २०२५।४।२२ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा विपक्षी उखडा ट्राइबुनलले पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने, नदिएकाले परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग भएकोमा २०२४।४।१८।४ को डिभिजन बेञ्चबाट उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेकोमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने ठहर गरी यस्तै कुरामा पुनरावेदनको म्याद दिने गरेको २०२४।१।१४ को डिभिजन बेञ्चसँग रुलिङ्ग नमिलेको भनी यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ । निवेदन जिकीर र २ डिभिजन बेञ्चको रुलिङ्ग नमिलेको समेत विषयलाई ध्यानमा राखी हेर्दा, विपक्षी उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेको २०२२।११।२।१ को निर्णय आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने के हो ? भन्ने प्रारम्भ उपर भई मुख्यतयाः निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      ५.    यस प्रसङ्गमा हेर्दा, तत्काल प्रचलित उखडासम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ८ को उपदफा (२) मा दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत ट्राइबुनलबाट गरेको साजायको आदेशमा रु. १००००। भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा ट्राइब्युनलले गरेको फैसला वा निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने उल्लेख गरी उक्त दफा अन्तर्गत गरेको सजायको आदेशमा रु. १००००। भन्दा घटी बिगो भएकोमासम्म पुनरावेदन नलाग्ने बन्देज गरेको छ । उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेको यस्तो विषय उक्त दफा अन्तर्गत पर्न आउने देखिएन । सोही दफा ८ को उपदफा (१) मा दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनललाई र दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अधिकारीलाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ र सो ट्राइबुनल वा अधिकारीका समक्ष पेश भएको मुद्दा मामिलामा सो ऐनबमोजिमको कार्यविधि अपनाइने छ भन्ने उल्लेख भएको र दफा ११ मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएको कुराहरूमा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने निर्देश गरेको समेत हुनाले विपक्षी उखडा ट्राइबुनलले उक्त नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम अधिकार र कार्यविधि अपनाउनु पर्ने देखिएको र सोही विशेष अदालत ऐनको दफा ८ मा विशेष अदालतको फैसला र अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्नेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको समेत पाइन्छ । निवेदक जगदम्बाप्रसाद विपक्षी उखडा ट्राइबुनल नं. १ भैरहवा समेतको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रि.फु.नं. ४ को केशमा सोही विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ लाई अंगाली उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (१) (२) बमोजिम सजाय गरे बाहेकको विषयमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने सिद्धान्त कायम गरी २०२३।९।२९।६ को फुल बेञ्चको बहुमतबाट निर्णय भईराखेको समेत हुँदा विपक्षी उखडा ट्राइबुनलले कुनै सजाय नगरी छिनेको २०२२।११।२।१ को अन्तिम निर्णय आदेश उपर फुल बेञ्चको उक्त नजिर समेतबाट पुनरावेदन लाग्न सक्ने प्रष्टै भएको छ ।

      ६.    उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिम तीन सदस्य भएको ट्राइबुनल गठन भएकोमा २ जना सदस्यमात्र रही गरेको आदेश अनाधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदीका तर्फका विद्वान अधिवक्ताले हाल बहसमा प्रश्न उठाउनु भएको । यस सन्दर्भमा हेर्दा, २०२४।३।९।६ को फुल बेञ्चबाट किनारा भएको निवेदक बुद्धिमान थारु विपक्षी रुपन्देही उखडा ट्राइबुनल, ना.सु. वीरबहादुर समेतको रि.फु.नं. ७ को र २०२४।५।२३।६ को फुल बेञ्चबाट किनारा भएको निवेदक बुद्धिमान थारु विपक्षी रुपन्देही उखडा ट्राइबुनल ना.सु. वीरबहादुर समेतको रि.फु.नं.१४ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेकै सभापति ३ जना सदस्य भएको ट्राइबुनलमा २ जना सदस्य मात्र उपस्थित रही गरेको फैसला अनधिकृत हुँदा बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत जिकीर भएकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भएकोले ती कुराहरू पुनरावेदनमा पनि जिकीर लिन पाउने र पुनरावेदन तहबाट पनि सो कुराको निर्णय हुन सक्ने भन्नेसमेत ठहर भएको र त्यसपछि २०२४।८।२६।३ को फुल बेञ्चबाट किनारा भएको निवेदक राम लोटनप्रसाद बनिया विपक्षी उखडा ट्राइबुनल नं.३ बहादुरगन्ज समेत भएको रि.फु.नं. ११ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने केशमा पनि सोही कुराको निवेदन जिकीर भएकोमा ३ जना सदस्य भएको ट्राइबुनलमा २ जना मात्र रही गरेको फैसलालाई कानून बमोजिम भएको मान्न नमिल्ने भनी अधिकारयुक्त ट्राइबुनलले फैसला नगरेकोमा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने कुराको प्रश्नै उठ्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार भएको भन्न नमिल्ने भन्नेसमेत ठहर गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी उखडा ट्राइबुनलको फैसला बदर गर्ने बहुमतको निर्णय भएको समेत रहेछ । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरको हकमा कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भएमात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्ने हो । जहाँसम्म अधिकारयुक्त ट्राइबुनलले फैसला नगरेकोमा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने कुराको प्रश्नै उठ्न नसक्ने भन्ने जुन तर्क छ, त्यसको हकमा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन लाग्दैन भन्ने कानूनमा कतै व्यवस्था भएको पाइदैन । साविक मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. र हालको अ.बं. ३५ नं. मा पनि गैह्र अड्डाले कानूनबमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दाबाहेक अरु मुद्दा हेर्न हुँदैन, हेरे छिनेको भए पनि बदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । कुनै अड्डा अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहेकको मुद्दा हेरे छिनेको छ भने अ.बं. ३५ नं. बमोजिम सो बदर गराउनालाई कानूनबमोजिम पुनरावेदनकै बाटो अपनाउनु पर्नें हो । यदि त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने प्रश्नै उठदैन भन्ने हो भने पुनरावेदन दिईरहनेको हकमा त्यस्तो देखादेखी कानूनी मान्यता नहुने फैसला कायमै रहन जाने समेत हुनाले पुनरावेदन गर्न पाउने कुराको प्रश्नै उठन नसक्ने भन्ने ०२४।८।२६।३ को फुल बेञ्चको बहुमतसँग यो बेञ्च सहमत भएन । विपक्षी उखडा ट्राइबुनलको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने नै भएको र २ जना सदस्यमात्र रही विपक्षी ट्राइबुनलले गरेको निर्णय आदेश कायम हुने नहुने कुराहरू पुनरावेदन तहबाट पनि निर्णय हुन सक्ने नै हुनाले पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै उत्प्रेषणको आदेश हुन सक्तैन ।

      ७.    तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी ट्राइबुनलको २०२२।११।२।१ को अन्तिम निर्णय आदेश उपर चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निवेदीकालाई पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने, दिएको नदेखिनाले निवेदीकाको माग अनुसार पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी हाल विपक्षी उखडा ट्राइबुनल खारेज भैसकेको हुँदा रुपन्देही जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवदेन खारेज गर्ने गरेको २०२४।४।१८।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि १ रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

मा.न्या.श्री रत्नबहादुर बिष्टको राय

      ८.    यसमा उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ अन्तर्गत गठित उखडा ट्राइबुनलमा किसान संङ्गठनको प्रतिनिधि समेत भई ३ जना सदस्य हुनु पर्नेमा केवल दुईजना सदस्य मात्र उपस्थित रही गरेको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पेश गर्ने म्याद दिन मिल्ने नमिल्ने विषयमा डिभिजनको रायबाझी भई रुलिङ्ग नमिलेको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली अुनसार म समेत उपस्थित रहेको फुल बेञ्चमा पेश भई ०२४।८।२६।३ को फुल बेञ्चबाट तीनजना सदस्य भएको ट्राइबुनलमा २ जना मात्र रही गरेको फैसलालाई कानूनबमोजिम भएको मान्न नमिल्ने र अधिकारयुक्त ट्राईबुनलले फैसला नगरेकोमा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने कुराको प्रश्नै उठ्न नसक्ने हुँदा पुनरावदेन गर्न पाउने अन्य उपचार भएको भन्न नमिल्ने समेत भनी निर्णय आदेश भई गएको र उखडा ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (१) (२) अन्तर्गत सजाय नगरी मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १० नं. लगाई सजाय गरेको विषयमा ०२४।३।९।६ को फुल बेञ्चबाट किनारा भएको निवेदक बुद्धिमान थारु विपक्षी रुपन्देही उखडा ट्राईबुलनल समेतको रि.फु.नं. ७ को र २०२४।५।२३।६ को फुल बेञ्चबाट किनारा भएको निवेदनक बुद्धिमान थारु विपक्षी रुपन्देही उखडा ट्राईबुनल समेत भएको रि.फु.नं. १४ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने केशमा पनि तीनजना सदस्य भएको ट्राइबुनलमा दुईजना सदस्य मात्र उपस्थित रही गरेको फैसला अनाधिकृत भन्नेसमेत जिकीर भएकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भएकोले ती कुराहरु पुनरावेदनमा पनि जिकीर लिन पाउने र पुनरावेदन तहबाट पनि सो कुराको निर्णय हुन सक्ने भनी ठहर भएको निर्णयसँग उक्त २०२४।८।२६।३ को फुल बेञ्चको राय सहमत हुन असमर्थता प्रकट गरेको देखिएको प्रस्तुत केशमा पनि निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पेश गर्न म्याद पाउने नपाउँने विषयमा रीट निवेदनद्वारा दर्ता भई डिभिजन डिभिजनको रायबाझी हुँदा यस फुल बेञ्चमा आएको छ । निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले उखडा ऐन, ०२१ ले गठित सम्बन्धित ट्राइबुलनहरुमा केवल दुईजना सदस्यमात्र उपस्थित भई निर्णय गरेको भन्ने विषय पनि आफ्नो बहसको सिलसिलामा यसबेञ्च समक्ष जिकीर उपस्थित गरेका, उखडा ट्राइबुलनले उक्त तरिकासँग गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने म्याद दिन हुने वा नहुने भनी डिभिजन बेञ्चको रुलिङ्ग नमिली बाझिएको विवादसँग अधुरो सदस्य उपस्थित भई निर्णय गरेको विषय पनि सम्लग्न हुन आएको र ०२४।८।२६।३ को फुल बेञ्चको पनि उक्त दुवै विषयमा निर्णय गरेको उपरोक्त उदाहरणबाट देखिएकोले पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने विषय छुट्टै राखी विचार गर्न प्रस्तुत केशमा उपयुक्त देखिन आएन । र सम्बन्धित फाईल निरिक्षण गर्दा मिसिल सामेल रहेका तथाकथित आदेश निर्णयबाट पनि सोही व्यहोरासँग निर्णय गरेको देखिएकोले त्यसतर्फ दुवै विषय एकअर्काको अभिन्न अङ्ग भईसकेकोले साथै ध्यान दिन आवश्यक हुन आयो । तथर्स, उक्त दुवै विषय उपर एकसाथ विचार गर्दा उपरोक्त लेखिएअनुसार त्यस्तो अधुरो सदस्य उपस्थित भई गरेको निर्णय आदेश उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिम गठित ट्राइबुनलबाट भए गरेको भन्न ठहराउन नहुने हुँदा अवैध हुनाले बाध्यताहीन हो र यसबाट कसैलाई कुनै हक पनि प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यस्तो निश्क्रिय निर्णय आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेन पेश गर्ने म्याद दिनु भनी परमादेशको रीट जारी गर्न उक्त २०२४।८।२६।३ को म समेत भएको फुल बेञ्चको निर्णय अनुसार निरर्थक मात्र नभई पक्ष विपक्षलाई मुद्दामा अनावश्यक अल्झीरहनु परी हैरानी हुने प्रष्ट देखिएकै छ । प्रस्तुत केशमा पुनरावेन गर्ने म्याद दिन नमिल्ने ठहर गरेको पछिल्लो २०२४।४।१८।४ को डिभिजन बेञ्चको रायसँग उपरोक्त लेखिएअनुसार म सहमत छु । उपरोक्त ठहर अर्कै शब्दमा व्यक्त गर्ने हो भने उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४९ अन्तर्गतका मुद्दा मामिला हेर्न ट्राइबुलनलाई गठन गर्ने र अधिकार दिने दफा ७ को मनसाय मुताविकको यो ट्राइबुनल नै भन्न नहुने २ सदस्यको सल्लाहबाट राय गरेको आदेश निर्णय हुनाले त्यस्तो निराधार अध्यक्ष हुन आएका, सदस्यहरुको निर्णय उपर पुनरावेदनको म्याद दिनलाई कुनै रीट वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिंदैन । अपितुः यस्तो माग गर्ने रीटहरुको निवेदनपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५९ को उपनियम (१) अन्तर्गत आवश्यक जाँचबुझ गर्न अधिकार प्रयोग गरेको सिलसिलामा रजिष्ट्रार कार्यालयबाटै दरपिट हुन सक्ने व्याख्या गरी यस फुल बेञ्चबाट निर्णय भई दिए सब तरह सुविधा हुन जाने ठहराउँछु । यस्तो कुरामा बाध्यताहीन ट्राइबुनल नामाकरण गर्न नहुनेको निर्णय आदेशउपर निवेदीकाको माग अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावदेन पेश गर्ने रीट जारी गरी पुनरावेदनको म्याद दिनु भन्नेसमेत राय गर्नु हुने माननीय प्र.न्या.ज्यू सहित ४ जना सहयोगीको बहुमतसँग मेरो राय सहमतहुन असमर्थ भएकाले यो छुट्टैराय प्रस्तुत गरेको छु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल भाद्र २२ गते रोज ६ शुभम् ।