निर्णय नं. ६०७४ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ६०७४ ने.का.प. २०५२       अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५१ सालको रिट निवेदन नं. ३६८९

आदेश मिति     : २०५२।६।२।२

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदिका : भ.पु.जि. दिव्येश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने विमला पन्त

विरुद्ध

विपक्षी     : भ.पु.जि. लोकन्थली गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने मेघ सिंह पन्त

ऐ ऐ बस्ने दिलिप सिंह पन्त

ऐ ऐ बस्ने राधेश्याम पन्त

ऐ ऐ बस्ने सरस्वती देवी पन्त

मालपोत कार्यालय, भक्तपुर

नापी शाखा मुकाम भक्तपुर

§     एक पटक हक स्थापित भैसकेको जग्गामा अंशियार मध्येकै व्यक्तिमा सरेको कारणले मात्र पुनः हक स्थापित गराउनु पर्ने भन्नु कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

रिट निवेदिका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शुशिलकुमार पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

     २.   अंशबण्डाको फैसला बमोजिमको घर जग्गा नामसारी दा.खा. गराउने क्रममा उक्त कि.नं. १९० को घर सहितको जग्गाबाट प्रत्यर्थी मेघसिंहले कि.का. गरी कि.नं. ६४३ दिलिप सिंह पन्तलाई २०४३।२।१८ मा र कि.का. भै बाँकी रहन गएको कि.नं. ६४४ प्रत्यर्थी मेघसिंह पन्तकै नाउँमा रहन आएको जबकी कि.नं. ६४३ को ज.रो. ०–१२–० जग्गा मध्ये दिलिपि सिंहले २०४३।२।१९ मा पुनः ज.रो ०–६–० प्रत्यर्थी सरस्वतीलाई हा.व. पास गरी दिएबाट कि.नं. ६४८ प्रत्यर्थी सरस्वतीको नाउँमा र बाँकी कि.नं. ६५द्य मै प्रत्यर्थी दिलिप सिंहको नाउँमा कायम गरेको थाहा पाई पुनः दर्ता बदर दर्ता तथा जालसाजी समेतमा प्रत्यर्थीहरु विरुद्ध मुद्दा गर्दा थाहा जानकारी हुँदा हुँदै विपक्षीहरुले लिखत पारीत गरे गराएकोमा जालसाजी समेत ठहरी उल्लेखित यावत लिखतहरु बदर भै २०४४।९।२० को बण्डा मुचुल्कामा उल्लेखित कि.नं. १९० को घर सहितको जग्गा प्रत्यर्थी मेघसिंह पन्तका नाउँमा नै यथावत कायम रहन जाने अकाट्य छ । पछिल्लो जालसाजी तथा लिखत दर्ता बदर दर्ता समेत मुद्दा भ.पु.जि.अ. को ०४७।९।८ को अन्तिम फैसला र सोही बमोजिमको ०४८।२।२४ का जनाउ पुर्जी समेतको आधारमा प्रत्यर्थी नं. ६ का समक्ष भ.पु.जि.अ.को बण्डा मुचुल्का तथा जालसाजी समेत मुद्दाको फेसला समेतको आधारमा मैले प्राप्त गरेको साविक कि.नं. १९० को घर सहितको जग्गाबाट घर सहितको ज.रो. ०–२–२–१ जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पुर्जा पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा मेघ सिंह पन्तको कि.का. भै बाँकी रहेको कि.नं. ६४४ बाट पुनः कि.का. गरी ९०४ ज.रो ०–१–०–३ तथा बदर भैसकेको ६४३ कि.का. भै कायम भएको प्रत्यर्थी सरस्वतीको कि.नं. ६४८ बाट कि.का. गरी कि.नं. ९०६ को ०–१–०–३ समेत पश्चिम तर्फबाट गरी ०–२–१–२ निवेदिकाको नाममा दा.खा. हुन पर्ने भन्ने २०५१।२।४ को टिप्पणी आदेशलाई २०५१।२।५ मा सदर गरियो भने पुनः २०५१।२।१६ मा पूर्व आफ्नै निर्णय विरुद्धमा गई कि.नं. ६४४ को जग्गा साविक मेघसिंह पन्तको नामबाट ०४९।४।१४ को हा.व. अनुसार प्रत्यर्थी राधेश्याम पन्तको नाउँमा दा.खा. भै गएको भन्दै ०५१।२।१९ मा कि.नं. ६४४ कि.का. भै कि.नं. ९०४ र ९०५ कायम भएको कि.नं. ९०४ विमला पन्तको नाममा हुने गरी मिति ०५१।२।५ मा निर्णय भएकोमा सो किका भै दा.खा. को लागि मोठ फाँटमा मिसिल पठाउँदा कि.नं. ६४४ मेघ सिंह पन्तबाट राधेश्याम पन्तका नाममा दा.खा. भै गएको भन्ने उल्लेख भएकोले सो सम्बन्धमा निवेदिकालाई अदालत जान सुनाई दिनु पर्ने र उक्त कित्ताकाट भैसकेको हुँदा सो कि.का. समेत बदर गर्न नापी शाखा भ.पु.मा लेखी पठाइनु पर्ने भन्ने आफ्नो पूर्व निर्णय टिप्पणीलाई आफैं काटी प्रत्यर्थी नं. ५ ले निर्णय टिप्पणी उठाई मिति २०५१।२।२० मा सदर गरेको तथ्य मिति ०५१।२।२३ मा कारवाही मिसिलको नक्कल सारी थाहा जानकारी हुन आएको छ । प्रत्यर्थी मेघसिंह पन्तले राधेश्याम पन्तलाई बण्डा मुचुल्का तथा लिखत दर्ता बदर दर्ता समेत मुद्दाको फैसलाले साविक कि.नं. १९० बाट कि.का. भै प्रत्यर्थी मेघसिंह पन्तकै कायमी कि.नं. ६४४ समेत बदरयुक्र अवस्थामा रहेकोमा सोही कि.नं. ६४४ प्रत्यर्थी मेघसिंहले पनि हक छाडी पारित गरीदिन र प्रत्यर्थी राधेश्याम पन्तले लिन तथा प्रत्यर्थी नं. ५ ले पनि ०४८।२।२४ को अदालतको जनाउ पुर्जी हुँदाहुँदै मुलुकी ऐन, ज.मि.को ९ नं. तथा रजिष्टे«शनको १७ नं. विपरीत मिति २०४९।४।१४ मा पारित गरी दिन नहुनेमा सो गरी अदालतबाट प्राप्त अंश हकबाट व्यवहारतः वञ्चित राख्ने प्रपन्च गरी आफैंले एक पटक गरेको निर्णय पर्चालाई आफैं काटी बदर गरी त्यस्तो स्वतः बदरयुक्त लिखत दर्ता समेत पुनः बदर गराई ल्याउन भनी निवेदिकालाई सुनाउने भन्ने निर्णय तथा कि.का. भैसकेको हुँदा सो कि.का. समेत बदर गर्न नापी शाखामा लेखी पठाउनु भन्ने ०५१।२।२० मा सदर गरेको टिप्पणी र आदेशबाट नेपाल अधिराज्यका संविधान २०४७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अपहरण गरिएको हुँदा २०५१।२।२०को टिप्पणी र आदेश लगायतका प्रत्यर्थीहरुबाट भए गरेको यावत काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर वातिल गरी २०४४।९।२० को बण्डा मुचुल्काको आधारमा साविक कि.नं. १९० बाट मैले पाएको घर सहितको ०–२–२–१ जग्गा कि.का. गरी ज.ध.प्रमाण पुर्जा समेत अविलम्ब दिनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी प्रत्यर्थी नं. ५ तथा ६ का नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदिकाको निवेदन ।

     ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? या आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महानयायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी मालपोत कार्यालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी मेघसिंह पन्त समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको २०५१।४।११ को आदेश ।

     ४.   हामी प्रत्यर्थीले लिनु दिनु गरेको जग्गामा विपक्षीको हक भएको भन्ने कुरा निराधार हो, कानुनमा अन्य उपचारको विकल्प भएसम्म त्यस्तो अधिकारको संरक्षणकालागि त्यही कानुनको उपचारको माग अपनाउनु पर्छ, सोझै सम्मानीत अदालतका असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको मार्ग गर्न मिल्दैन । असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न हक अधिकार नै प्राप्त नभएको व्यक्तिले दिनु भएको रिट निवेदन हकदैयाको अभावाम खारेज हुनु पर्ने प्रष्ट छ, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मेघ सिंह पन्त, दिलिप सिंह पन्त, राधेश्याम पन्त र सरस्वती पन्तको संयुक्त लिखितजवाफ ।

     ५.   अंश मुद्दा परेपछि रोक्का राखने दायित्व विमला पन्तको भएकोमा कुनै प्रकृयाबाट यस कार्यालयमा जग्गा रोकका नरहेको कारण निजका विपक्षीले जग्गा कित्ताकाट गराई अरुलाई दिएको श्रेस्ताबाट देखिएको अदालतको फैसला समेतबाट निवेदिकालाई जग्गा छुट्याई दिन नसकिएको, एकाको नामको जग्गाबाट निवेदकको माग बमोजिमको जग्गा दिन कानुनी बाधा परेबाट ०५१।२।२० मा अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउन सुनाई दिएको कानुनसंगत हुँदा हक कायम तर्फ जानु पर्नेमा कानुनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै उत्प्रेषणका माध्यम अपनाउनु भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदनबाट कुनै आज्ञा आदेश हुन नपर्ने भई खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको लिखितजवाफ ।

     ६.   नापी शाखा भक्तपुरको लिखितजवाफ परेको नदेखिएका ।

     ७.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शुशिलकुमा पन्त र नरेन्द्रप्रसाद गौतमले अंश मुद्दाबाट निवेदिकाले ५ भागको १ भाग अंश पाउन फैसला भए अनुरुप भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट बण्डा मुचुल्का समेत भएको र कि.नं. १९० को घर सहितको जग्गाबाट मेघ सिंहले कि.का. गरी कि.नं. ६४३ दिलिप सिंह पन्तलाई र दिलिप सिंहले पुनः ०–१२–० जग्गा सरस्वतीलाई हा.व. पास गरी दिएकोमा दर्ता बदर दर्ता तथा जालसाजी मुद्दा परी जालसाजी समेत ठहरी सबै लिखतहरु बदर भै कायमी कित्ताहरु समेत बदर भएको अवस्था छ, यसरी कि.नं. १९० बाट निवेदिकाले अंश पाउने ठहराएकोमा सो कि.नं. को जग्गा मध्ये केही जग्गा दिलिप सिंहलाई मेघ सिंहले लिखत गरी हक छाडी दिएकोमा लिखत दर्ता बदर दर्ता समेत र जालसाजी मुद्दा परी लिखत बदर र जालसाजी ठहर भै कित्ताकाट गर्ने कार्य गरिसकेपछि पुनः कि.नं. ६४४ को जग्गा मेघ सिंहले राधेश्यामलाई दिएकोमा पुनः हक बेहकमा जानु भनी निवेदिकालाई सुनाएको कानुन र न्याय विपरीत छ, पटक पटक हक कायम गराउने भन्ने अवस्था नहुँने हुँदा कि.का. गर्न निर्णय गरिसकेपछि पुनः हक बेहकमा जानु भनी निवेदिकालाई सुनाएको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, अतः निवेदिकाको निवेदन माग बमोजिम सो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी बण्डा मुचुल्का बमोजिम गरी दिनु भन्ने रिट आदेश जारी गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले मालपोत कार्यालयको श्रेस्तामा अर्काको नाममा भैसकेको अवस्थामा हक बेहकमा जानु भनी सुनाएको स्थिति छ, यस स्थितिमा मालपोत कार्यालयको निर्णय कानुन अनुरुपको देखिएको छ, निवेदिकाको निवेदन माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदिकाको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

     ८.   विद्वान अधिवक्ताहरु एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिरलाई मनन गरी फाइल अध्ययन गर्दा निवेदिकाको निवेदन माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

     ९.   फाइल हेर्दा अंशमुद्दाबाट ५ भागको एक भाग अंश पाउने फैसला भै बण्डा मुचुल्का समेत भएको र कि.नं. १९० को घर सहितको जग्गाबाट मेघ सिंहले कि.का. गरी दिलिप सिंहलाई हक छाडी लिखत गरी दिएकोमा लिखत दर्ता बदर समेत र जालसाजी मुद्दा दिई जालसाजी ठहरी लिखत बदर समेत भएकोमा पुनः कि.नं. ६४४ को जग्गा मेघ सिंहले राधेश्यामलाई दिएकोमा पुनः हक बेहकमा जानु भनी निवेदिकालाई सुनाउने भन्ने मालपोत कार्यालयको टिप्पणी आदेश बदर गरी बण्डा मुचुल्काका आधारमा कि.नं. १९० बाट कित्ताकाट गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत अविलम्ब दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदिकाको मुख्य निवेदन माग रहेको र एकाको नामको जग्गाबाट निवेदकको माग बमोजिम जग्गा दिन कानुनी बाधा परेबाट ०५१।२।२० मा अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउन सुनाई दिएको भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ ।

     १०.  यसमा निवेदिकाको दिलिप सिंह समेत उपर जालसाजीमा र लिखत दर्ता बदर दर्ता समेत मुद्दामा जालसाजी ठहर भै लिखत समेत बदर हुने फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा साविक कि.नं. १९० कि.का. भै कायमी कि.नं. ६४३, ६४४ मध्ये कि.नं. ६४३ कि.का. भै कायम भएको कि.नं ६४८, ६४९, ६५० मध्ये अंश मुद्दाको बण्डा मुचुल्का बमोजिम मेरो भागमा परेको सा.वि.नं. १९० कि.का. भै हाल कायमी कि.नं. ६४८, ६४९, ६५० मध्येबाट पश्चिमतर्फ घर समेत कि.का. गरी घर जग्गा रोपनी ०–२–२–१ मेरा नाममा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन परेको देखियो । अदालतबाट अंश मुद्दामा फैसला हुँदा जग्गा एक अर्काका नाममा सुक्रि बिक्री बकस पत्र आदि नै भएको देखिँदैन । एक पटक अदालतबाट निवेदिका विमला पन्तले अंश पाउने ठहरा फैसला भई बण्डा मुचुल्का समेत भई निजको हक कायम हुने भएको कुरामा कुनै विवाद भएको देखिएन । अंश मुद्दाबाट विमला पन्तले अंश पाउने विवादित जग्गा हो भन्नेमा पनि मालपोत कार्यालयको आदेशबाट अन्यथा भन्न सकेको पनि देखिन आएन । यसरी एक पटक हक स्थापित भैसकेको जग्गामा अंशियार मध्येकै व्यक्तिमा सरेको कारणले मात्र पुनः हक स्थापित गराउनु पर्ने भन्नु कानुनसंगत मान्न मिलेन । यस्तै प्रकारको विषय भएको निवेदक लक्ष्मीबहादुर डंगोल विपक्षी बाबुमान श्रेष्ठ समेत भएको दे.फु.नं. ५५ को जग्गा पत्ता लगाई पाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट एक पटक अदालत तहमा मुद्दा गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट अन्तिम निर्णय भई टुङ्गो लागि सकेको जग्गा हक बेहकतर्फ पुनः यस उजुरीबाट कारवाही निर्णय हुन पर्ने प्रसंगै नभएकोले त्यस किसिम हक बेहकको रुप दिई अदालतमा नालेश गर्न जानु भनी सुनाएको माल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय मिलेको देखिएन । सो बदर हुन्छ भनी (ने.का.प. २०२७, अंक १० नि.नं. ५६५, पृष्ठ २७४) सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको छ ।

     ११.   यस प्रकार अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई बण्डा मुचुल्का समेतबाट अन्तिम टुङ्गो लागि सकेको विषयलाई फैसला र बण्डा मुचुल्का बमोजिम निवेदिकाले पाएको अंश भागको जग्गा दर्ता नगरी हक बेहकमा नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिने गरी भएको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०५१।२।२० को निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक लक्ष्मीबहादुर डंगोल विपक्षी बाबुमान श्रेष्ठ समेत भएको जग्गा पत्ता लगाई पाउँ भन्ने मुद्दा (ने.का.प. २०२७, पृष्ठ २७४) मा प्रतिपादित सिद्धान्त र कानुनको विपरीत भै त्रुटिपूर्ण देखिँदा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदिकाको माग बमोजिम फैसला र बण्डा मुचुल्का एवं अदालतको पत्र बमोजिम कारवाही गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

    

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. ईन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५२ साल असोज २ गते रोज २ शुभम् ।