निर्णय नं. ४५५ - लेनदेन

निर्णय नं.  ४५५    ने.का.प. २०२५

स्पेशलबेञ्च

का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

०२४ सालको स्पेशलबेञ्च नं. ४

निवेदक      : शुभकुमारी शाह

विरुद्ध

विपक्षी : धर्मभक्त श्रेष्ठ

मुद्दा : लेनदेन

(१)   कोर्टफी ऐनले कोर्टफी लाग्छ भनी तोकेकोमा मात्र कोर्टफी लाग्ने । तल्लो अदालतले हदमुनी गरी छिनेको मुद्दामा (उक्त ऐनले कोर्टफी लाग्छ नभनेको कारण) कोर्टफी नलाग्ने ।

            अतः कोर्टफी ऐन, २०१७ ले यो यति कोर्टफी लाग्छ भनी तोकेको छ भने मात्र सो ऐनले तोकेबमोजिम कोर्टफी लिनु पर्ने हो । उक्त ऐनले कोर्टफी लिने गरी तोके भित्र यस्तो तल्लो अदालतले हदमुनी गरी छिनेको हुकुम प्रमांगीबमोजिम इन्साफ जाँच्ने कलम परेकै नदेखिएकोले ऐनले तोकेको हुनु बेगर कोर्टफी लाग्छ भन्न नमिल्ने समेत हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु ।

(प्रकरण नं. ५)

आदेश

      १.     यसमा प्रस्तुत मुद्दा हदमुनी गरी वाग्मती अञ्चल अदालतबाट २०२२।४।१०।१ मा फैसला गरे उपर अपील लिई दिनु भन्ने प्रमांगी पाउँ भनी प्रतिवादी शुभकुमारी शाहाले चढाएको निवेदन पत्रको व्यहोरा श्री ५ महाराजिधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए एकपटक इन्साफ जाँची ऐनबमोजिम किनारा गरी दिनु भन्ने २०२३।१।७।३ को हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएको । २०२४।१।१३।५ मा मा.न्या.श्री हेरम्बराज, मा.न्या.श्री कालीप्रसाद उपाध्यायको डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा कोर्टफी ऐन, २०१७ बमोजिम लाग्ने कोर्टफी लिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ ।

      २.    कोर्टफी ऐन, २०१७ को कुन दफाबमोजिम कति कोर्टफी लिनु पर्ने हो भन्ने कुराको निकासाको निमित्त प्रतिवेदन भई आएको २०२४।१।२९।६ मा का.मु.प्र.न्या.श्री रत्नबहादुर बिष्ट, मा.न्या.श्री लोकराज जोशीको डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा अघि आदेश दिने बेञ्चमै पेश हुँदा हुकुम प्रमांगीबाट इन्साफ जाँचिएको मुद्दामा कोर्टफी लिनु पर्दैन भन्ने र इन्साफ सदर भएमा निवेदकलाई कोर्टफी लिने छैन भन्ने कोर्टफी ऐनमा उल्लेख भएको नदेखिए पनि कोर्टफी लाग्ने मुद्दामा इन्साफ सदर भएमा निवेदकलाई सजाय बेगर छुट्न नसक्ने भएको कोर्टफी लागेको मुद्दामा अरु ऐन लगाई सजाय दिन पनि नमिल्ने भई कोर्टफी लिन पर्ने नै हुनाले समेत यसमा कानूनी प्रश्नको जटिलता र साथसाथै महत्वपूर्ण विषयको विचार गर्नु परेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३४ को (ख) अनुसार स्पेशलबेञ्चमा पेश हुन उचित पर्ला भनी माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू छेऊ पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको र २०२४।३।४।१ मा माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष पेश हुँदा महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नको समाधान गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त नियमअनुसार स्पेशल बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी स्पेसलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने आदेश दिनु भएकोबाट स्पेशलबेञ्चको लगतमा दर्ता आज यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।

      ३.    तत्सबन्धमा कोर्टफी ऐन, २०१७ हेरेमा सो ऐनको दफा ३ मा यस ऐनको अरु दफामा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यस ऐनले तोकेबमोजिम कोर्टफी दाखेल नगरी कुनै अदालतले नालेस वा उजुर वा अपील लिई वा रिभ्यू वा रिभिजनको निवेदन लिई कारवाई गर्ने छैन भन्ने र दफा १९ को उपदफा (१) मा प्रचलित कानूनले अधिकार पाएको अदालतमा रिभ्यू (फेरी हेर्ने) रिभिजन (दोहर्‍याई इन्साफ जाँच्ने) गरी पाउँ भनी निवेदन दिँदा जुन फैसला उपर रिभ्यू वा रिभिजनको माग गरेको छ, सो फैसलाले लाग्ने भएको कोर्टफी वा दस्तुर वा सजाय नबुझाई वा सो वापत कानूनले दिएको अरु कुनै व्यवस्था नगरी रिभ्यू वा रिभिजनको निवेदनमाथि कारवाई चल्न सक्ने छैन भन्ने उपदफा (२) मा रिभ्यू वा रिभिजन गरी दिने आदेश भएमा शुरु अदालतमा नालेस वा उजुर दिँदा वा फैसला भएपछि लाग्ने कोर्टफीको सयकडा १० ले कोर्टफी दाखेल गर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः रिभिजन (दोहर्‍याई इन्साफ जाँच्ने) शब्दको अर्थ भित्र तल्लो अदालतले हदमुनि गरी छिनेको हुकुम प्रमांगीबमोजिम इन्साफ जाँच्ने कलम पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा नै मुख्य विचार गर्नु परेको छ ।

      ४.    यस प्रसङ्गमा नेपालको संविधान धारा ७२ (ख) हेरेमा कानूनद्वारा निर्धारीत अवधि भित्र सम्बन्धित पक्षको निवेदन परी श्री ५ बाट यस कामका निमित्त नियुक्त्त न्यायीक समितिको सिफारीसमा कुनै मुद्दा (सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय भएको) दोहोर्‍याउने आदेश बक्सेमा अघिको निर्णय जाँची कानूनबमोजिम टुंगो लगाउन हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । कोर्टफी ऐन दफा १९ (१) मा अधिकार पाएको अदालतमा रिभ्यू, रिभिजनको निवेदन दिँदा भन्ने लेखिएको समेत हुनाले रिभिजन (दोहोर्‍याइ इन्साफ जाँच्ने) शब्दको अर्थ भित्र तल्लो अदालतले हदमुनि गरी छिनेको हुकुम प्रमांगीबमोजिम इन्साफ जाँच्ने कलम पर्छ भन्न मिल्ने देखिदैन ।

      ५.    अतः कोर्टफी ऐन, २०१७ ले यो यति कोर्टफी लाग्छ भनी तोकेको छ भनेमात्र सो ऐनले तोकेबमोजिम कोर्टफी लिनु पर्ने हो । उक्त ऐनले कोर्टफी लिने गरी तोके भित्र यस्तो तल्लो अदालतले हदमुनि गरी दिने हुकुम प्रमांगीबमोजिम इन्साफ जाँच्ने कलम परेकै नदेखिएकोले ऐनले तोकेको हुनु बेगर कोर्टफी लाग्छ भन्न नमिल्ने समेत हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल आषाढ ७ गते रोज ४ शुभम् ।