निर्णय नं. ६०७६ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ६०७६ ने.का.प. २०५२       अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. ३७१२

आदेश मिति     : २०५२।९।११।३

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदिका : काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. १९ मरुहिटी बस्ने रामकृष्ण मुनकर्मीको श्रीमती वर्ष ६४ की रुद्रकेशरी मुनकर्मी

विरुद्ध

विपक्षी     : काठमाडौं जिल्ला धर्मपथस्थित काठमाडौं नगरपालिका कार्यालय ।

ऐ नगरपालिका प्रमुख प्रेमलाल सिंह

का.जि. का.न.पा. वडा नं. १९ आगनचोक बस्ने वर्ष ६८ को माणिकलाल श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने अं. वर्ष ४६ को चिनियामान श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने अं. वर्ष ईढ को महेन्द्रमान श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने अं. वर्ष १९ को राजेन्द्रमान श्रेष्ठ

 

§  कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको कार्यालयमा नियमित तवरले राखिने अभिलेख वा निर्णय पुस्तिका नियमित रुपले नै राखिन्छ भन्ने अनुमान गर्नु पर्ने र कुनै निर्णयको कुनै हरफ टाइपको गल्तीले छुट्न गएको र त्यसको सूचना सम्बन्धित पक्षलाई दिने गरी अर्को मितिमा आदेश भएकोमा निर्णय नै अर्को हो भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधान

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, विद्वान अधिवक्ता श्री भूमिप्रसाद खरेल

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या. केदारनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

     २.   म निवेदकको नाउँमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको मेरो एकलौटी हकभोगको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २० कित्ता नं. ६१ क्षेत्रफल ०–२–२–२ जग्गामा साविकदेखि भएको घर धेरै पुरानो भै जीर्ण अवस्थामा पुगी भत्कन लागेकोले उक्त घरलाई पुरै भत्काई सो ठाउँमा नयाँ घर निर्माण गर्नको लागि नयाँ नक्सा बनाई नक्सा दरखास्त तथा उक्त नयाँ निर्माण हुने घरको साइडप्लान समेत का.न.पा.मा प्रस्तुत गरी नगरपालिकाबाट संधियार सरजमीन समेत कानुन बमोजिम बुझी मिति २०४९।११।१८ गते मैले प्रस्तुत गरेको नक्सा दरखास्त बमोजिम नक्सा पास भै ५ तले घर निर्माण स्वीकृत प्राप्त भएकोले स्वीकृत नक्सा बमोजिम घर निर्माण कार्य गर्दै आएकोमा चौथो तलाको निर्माण कार्य गराउँदै आउँदा विपक्षी राजेन्द्र श्रेष्ठ समेतले मिति ०५०।१।१६ मा मैले निर्माण गरेको घरको पूर्वतर्फ खुला झ्याल राख्न लागेकोले रोक्का गरी पाउँ भनी का.न.पा. मा निवेदन दिएकोले न.पा.बाट मेरो नाउँमा म्याद जारी भई मैले आफ्नो भएको व्यहोरा खुलाई ०५०।३।४ मा लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेकोमा उक्त जवाफमा उल्लेखित तथ्यहरुलाई वेवास्ता गरी ०५०।१२।३० मा न.पा. प्रमुख विपक्षी प्रेमलाल सिंहले फेरबदल गर्ने स्वीकृत नलिई प्रतिवादीले निर्माण कार्य गरेको देखिँदा पूर्व तर्फको भागमा पास नक्सा विपरीत निर्माण कार्य गरेकोमा रु. ४५१।– जरिवाना हुने निर्णय गरेको रहेछन् । म निवेदकले उल्लेखित व्यहोरा बमोजिम जरिवानालाई स्वीकार गरी तिरे पश्चात अप्रत्याशित रुपमा उल्लेखित निर्णय टाइप गर्दा निर्णयको केही अंश छुट भएको भन्ने कथित कारण श्रृजना गरी मिति ०५१।१।२६ मा निर्णय पुस्तिकामा राखेको झ्याल ढोका बन्द गराई टप काटी दिने र नक्सा विपरीत भन्ने शब्द टाइप गर्दा छुट भएकोले उक्त छुटेको शब्दहरु राख्ने व्यवस्था पाउँ भन्ने व्यहोराको टिप्पणी आदेशलाई नगरप्रमुखबाट मिति ०५१।१।२७ मा सदर भई ३५ दिने म्याद जनाउ भयो । प्रत्यर्थी नगर प्रमुखलाई एउटा विषयमा एकपटक भन्दा बढी निर्णय गर्न र पूर्व निर्णयलाई फेरबदल वा थपघट गर्न पाउने न.पा. ऐन, २०४८ तथा अन्य प्रचलित कानुनले अधिकार प्रत्याभूत गरेको छैन । प्रत्यर्थी नगरप्रमुखले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा मुलुकी ऐन अ.बं. ८५ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(१)(२) को प्रत्यक्ष अवज्ञा गरी न.पा. ऐन, २०४८ को दफा ६४(२) प्रतिकूल पुनः छुट्टै निर्णय गरी म निवेदकलाई प्रदत्त न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ दफा १९(१)(२) न.पा. ऐन, २०४८ को दफा ६४ (२) ले प्रदान गरेको कानुनी हक तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ११(२) १२(१) १४(२) तथा १७(१)(२) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकबाट ठाडै वञ्चित गराएको छ । प्रत्यर्थी नगर प्रमुखले पहिलो मिति ०५०।१२।३० मा गरेको निर्णयमा फरक पर्ने गरी मिति ०५१।१।२७ मा मेरो घरको पूर्व तर्फको झ्याल बन्द गर्ने र टप काटी दिने भनी पुनः दोश्रो पटक गरेको गैरकानुनी र अधिकार क्षेत्र विहीन निर्णय र सो निर्णयको आधारमा जारी गरेको कार्यान्वयनको ३५ दिने जनाउ म्याद समेत उत्प्रेंषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब उप्रान्त मेरो घर जग्गामा अनधिकृत रुपले हस्तक्षेप हुने कुनै पनि गैरकानुनी काम कारवाही तथा अनधिकृत निर्णय आदेश नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा प्रतिषेध लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी म निवेदकको मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

     ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखतजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भनी यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।४।१८ को आदेश ।

     ४.   रिट निवेदन नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ६२(३) अनुसार प्रमुखले कुनै घर वा घरको भाग भत्काउन आदेश दिएकोमा सो आदेश उपर ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ भनी व्यवस्था गरिएकोले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले खारेज भागी छ । पास भएको नक्सामा अनुमति बेगर अदल बदल गरी घर बनाइएको वा बनाई राखेको ठहरेमा प्रमुखले आवश्यक सम्झेमा भत्काउने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने न.पा. ऐन, २०४८ को दफा ६२(२) मा व्यवस्था छ भने जरिवाना परिच्छेद ११ सँग सम्बन्धित छ । यसरी कानुनले नै नक्सा पास विपरीत घर बनाएमा भत्काउन र जरिवाना गर्ने छुट्टा छुट्टै व्यवस्था भएबाट प्रमुखले अधिकारको प्रतिकूल निर्णय गरेको भन्ने मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं नगरपालिका कार्यालय धर्मपथका प्रमुख प्रेमलाल सिंहको मिति २०५१।८।२७ को लिखितजवाफ ।

     ५.   विपक्षीले नक्सा पास विपरीत घर निर्माण गरेको पुष्टि भएकोले रु. ४५१।– जरिवाना र नक्सा पास विपरीत एवं फेर बदल गर्ने स्वीकृति समेत नलिई तयार गरिएको पूर्वतर्फको झ्याल बन्द गर्ने र टप भत्काउने आदेश मिति २०५०।२।३० को निर्णयमा उल्लेख छ । उक्त निर्णयलाई अब आएर अन्यथा मान्न विपक्षी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्दित हुनुहुन्छ । विपक्षीको दावी मिति २०५१।१।२७ को टिप्पणी आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने छ । मिति २०५०।१२।३० को निर्णय होइन । न.पा. ऐन, २०४८ दफा ६२(२) र ६४(२) बमोजिम का.न.पा. ले एउटै विवादमा एकैपटक भत्काउने र जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी आधार भएर नै उक्त निर्णय भएको हो । अन्य उपचारको मार्ग हुँदा हुँदै रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत निवेदन परेको छ । न.पा. ऐन, २०४८ को दफा १५(१)(२) भित्रै रहेर अधिकार प्रयोग गर्न पाइने कानुनी आधारबाट २०५०।१२।३० मा निर्णय गरिएको हो । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी माणिकलाल श्रेष्ठ, चिनियामान श्रेष्ठ, महेन्द्रमान श्रेष्ठ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठको संयुक्त लिखितजवाफ ।

     ६.   का.न.पा. को मिति २०५१।१।२७ मा सदर भएको टिप्पणी आदेशमा मिति २०५०।१२।३० को निर्णयमा झ्याल ढोका बन्द गराई टप काटी दिने भन्ने समेत शब्द टाइप गर्दा छुट भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त मिति २०५०।१२।३० को निर्णय पुस्तिका सक्कलै पेशीको दिन इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी का.न.पा. लाई लेखी पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०५२।७।१ को आदेश ।

     ७.   नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधानले निवेदकले रीतपूर्वक नक्सा पास गराई घर बनाएकोमा विपक्षी राजेन्द्रमान समेतको नक्सा विपरीत झ्याल र टप बनाएको भनी उजुरी परेकोमा न.पा.ले मिति ०५०।१२।३० मा रु. ४५१।– जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको र पुनः पहिलेको निर्णयमा छुट भएको भनी पुनः झ्याल ढोका बन्द गराई टप काटी दिने भनी गरेको निर्णय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) समेतको विपरीत छ । पुरानो जरिवानालाई यथावत राखी पुनः थप भएको निर्णय कानुन संगत नभएको र न.पा. ऐन, २०४८ को दफा ६४(२) ले दुवै मध्ये एक मात्र सजाय गर्ने व्यवस्था भएकोमा दुवै सजाय गरेको कानुन संगत नहुँदा निवेदन दावी बमोजिम निर्णय बदर गरी रिट आदेश जारी गरी पाउँ भनी र विपक्षी काठमाडौं नगरपालिका समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारलाई अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा आएकोले निवेदन खारेज हुनु पर्दछ, शुरुमा निर्णय हुँदा झ्याल ढोका बन्द गराउने र टप काटी दिने निर्णय भएको छ, माइन्यूटबाट टाइप गर्दा मात्र शब्दहरु छुट भएकोले सो छुट भएको कुरासम्म मात्र पुनः सच्याइएको अवस्था मिति २०५०।१।२७ को आदेशबाट देखिँदा काठमाडौं नगरपालिकाको निर्णय कानुन संगत भएकाले निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी एवं विपक्षी राजेन्द्रमान श्रेष्ठ समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भूमिप्रसाद खरेलले मेरो पक्षहरुद्वारा नक्सा बमोजिम घर निर्माण निवेदकबाट नभएकाले काठमाडौं नगरपालिकामा कानुन अनुरुप निवेदन दिइएकोमा काठमाडौं नगरपालिकाबाट निवेदकलाई जरिवाना गरी झ्याल ढोका बन्द गराई टप काटी दिन गरेको निर्णय कानुन र न्यायसंगत छ, मेरो पक्षले निवेदकको हक अधिकारमा आघात नपुर्‍याएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

     ८.   फाईल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं नगरपालिकाबाट मिति २०५०।१२।३० को निर्णय पुस्तिकामा उल्लेखित कुरा मध्ये फैसलामा उल्लेख हुन छुट भए जति कुरालाई समावेश गर्नका लागि मात्र मिति २०५१।१।२७ मा आदेश भएको हो वा काठमाडौं नगरपालिकाको ०५१।१।२७ को आदेश पृथक निर्णय हो ? तथा निवेदकको माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुन पर्ने, नपर्ने के हो ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

     ९.   यसमा रिट निवेदकले नक्सा पास गराई घर बनाउँदा पास भएको नक्सामा अदल बदल गरी पूर्व तर्फ झ्याल र क्यान्टी लेवर समेत राखेकोमा झ्याल बन्द गर्ने क्यान्टी लेवर काटी भत्काई दिने एवं रु. ४५१।– जरिवाना समेत गर्ने निर्णय गरे उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । रिट निवेदकको कथन अनुसार काठमाडौं नगरपालिकाले मिति २०५०।१२।३० मा निर्णय गर्दा नक्सा विपरीत घर निर्माण गरेको भनी रिट निवेदकलाई रु. ४५१।– जरिवानासम्म गरेको थियो । पछि मिति ०५१।१।२७ मा अर्को निर्णय गरी मेरो पूर्व तर्फको झ्याल बन्द गर्ने र क्यान्टी लेवर समेत काटी भत्काउने निर्णय गरेकोले प्राङ्ग न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको भन्ने दावी जिकिर सहित काठमाडौं नगरपालिकाको सो निर्णय बदर गरी पाउन माग गरेको देखियो ।

     १०.  काठमाडौं नगरपालिकाको लिखितजवाफ हेर्दा काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखले मिति २०५०।१।२७ मा दिएको आदेश कानुन बमोजिम नै भएको छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । काठमाडौं नगरपालिकाको फाइल हेर्दा त्यहाँको कर्मचारीले मिति ०५०।१२।३० को फैसला टाइप गर्दा निर्णय पुस्तिकामा राखेको झ्याल, ढोका बन्द गराई टप काटी दिने र नक्सा विपरीत भन्ने शब्द टाइपको भूलले छुटेको भन्ने देखिन आउँछ । त्यसरी टाइप गर्दा छुट भएको काठमाडौं नगरपालिकाको फैसलाको नक्कल लिई राखेका यी रिट निवेदकलाई सो छुटेको हरफ समावेश गरी सूचना दिएको हो कि बेग्लै निर्णय गरेका भन्ने प्रश्नमा यस अदालतको आदेश बमोजिम उपलब्ध भएको निर्णय पुस्तिका हेर्दा २०५०।१२।३० मा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी फेर बदल गर्ने स्वीकृति समेत नलिई प्रतिवादीले निर्माण कार्य गरेको देखिँदा पूर्वतर्फ पास नक्सा विपरीत राखेको झ्याल ढोका बन्द गराई टप काटी दिने र नक्सा विपरीत निर्माण कार्य गरेकोमा प्रतिवादीलाई रु. ४५१।– जरिवाना हुने भनी निर्णय भै राखेको देखिएको छ।

     ११.   रिट निवेदक तर्फबाट निर्णय पुस्तिका फेरिएको भन्ने जिकिर पनि नभएको र त्यस किसिमको स्थिति रहेको निर्णय पुस्तिकाको अवलोकनबाट समेत भन्न सकिने देखिएन । कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको कार्यालयमा नियमित तवरले राखिने अभिलेख वा निर्णय पुस्तिका नियमित रुपले नै राखिन्छ भन्ने अनुमान गर्नु पर्ने र कुनै निर्णयको कुनै हरफ टाइपको गल्तीले छुट्न गएको र त्यसको सूचना सम्बन्धित पक्षलाई दिने गरी अर्को मितिमा आदेश भएकोमा निर्णय नै अर्को हो भन्न मिल्ने स्थिति देखिएन । तसर्थ निवेदकको निवेदन माग अनुरुप रिट आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत् २०५२ साल पौष ११ गते रोज ३ शुभम् ।