निर्णय नं. ४७४० - प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४७४०    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत २०४९ सालको रिट नं.    २५८६

आदेश मिति: २०५०।५।२१।२

 

निवेदक      : धा.जि. नौविसे गा.वि.स. वडा नं. ४ जोगीडी बस्ने कृष्ण बहादुर राई ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ. ऐ. बस्ने सीताराम राई ।

            : ऐ. ऐ. बस्ने माईली राई ।

            : धा.जि. नौविसे गा.वि.स. अध्यक्ष राम शरण उपे्रती ।

            : नौविसे गा.वि.स. को कार्यालय ।

विषय : प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरी पाउँ ।

(१)    जग्गा विषयमा उजुरी लिई तत्सम्बन्धमा कुनै कारवाही गर्नपाउने गरी गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ मा गाउँ विकास समितिलाई अधिकार दिएको नदेखिंदा जग्गा विषयको उजुरी लिई नौविसे गाउँ विकास समितिले कारवाही गरेको अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यस विषयमा कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी नौविसे गाउँ विकास समितिको नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ७)

आदेश

का.मु.प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    मैले कृष्ण बहादुर के.सी. सँग ०४६।२।६ गते धा.मा.का. बाट पास गरी खरिद गरी लिएको धा.जि. नौविसे गा.वि.स. वडा नं. ४(ख) कि.नं. १५० र ऐ. कि.नं. २३३ समेत २ कित्ता जग्गा हक भोग गरी आएको, उक्त मेरो जग्गाको कि.नं. ५० मा रहेको कच्ची छाप्रोमा विपक्षी मध्ये माइली राई मैले जग्गा लिने बखतमा बस्दै आउनु भएकोमा मैले जग्गा लिएपछि सो छाप्रो उठाई लगी जग्गा खाली गरिदिनुहोस भन्दा हुन्छ हुन्छ भनी आलटाल गरी आउनु भएकोले २०४९।२।२३ गते छाप्रो उठाई लगी तुरुन्त जग्गा खाली गरिदिनुहोस भन्दा विपक्षी माइली राईको देवर विपक्षी मध्ये सिताराम राई समेत २ जनाले जवरजस्ती कुरा गरी छाप्रो पनि नउठाउने र जग्गा समेत खिचोला गर्ने गरेको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा निवेदन दिई जग्गा खिचोलामा धा.जि.अ. मा ०४९।६।६ गते फिराद गरेको छु । यसै बीचमा विपक्षी माईली राईले म र मेरो बुबालाई मन पर्दो नाम राखी विपक्षी बनाई मेरो उक्त जग्गामा घरवास थमाई पाउँ भनी गैर कानुनी उजुरी अधिकार क्षेत्र विहिन नौविसे गा.वि.स. को कार्यालयमा दिई मेरो बुबा समेतको नाममा तोकिएको मिति र समयमा वडा सदस्यको घरमा उपस्थित हुने भनेको गा.वि.स. को पत्र प्राप्त भएपछि सो समयमा जाँदा गा.वि.स. को अध्यक्ष विपक्षी रामशरण र विपक्षी सिताराम समेत भै माइली राईलाई छाप्रो र जग्गा छोड भनी जवर्जस्ती गैर कानुनी कुरा गरे त्यसपछिको तारेखमा जाँदा विपक्षीहरुले तयार पारेको कागजमा सहि गर्नुपर्ने र सो मेरो कि.नं. १५० को जग्गा मालपोत कार्यालयमा गई माइलीलाई पास नगरी दिएसम्म उक्त कागज फिर्ता नदिने षडयन्त्र मिलाएको रहेछ, बल्ल बल्ल उम्किएर हिडें । मेरो पिता उक्त गा.वि.स. को गैरकानुनी कारवाहीमा तारेखमा हिंडी रहनु भएको अवस्थामा छोरा कृष्ण बहादुरलाई लिई आउनु भनी मेरो बाबुको नाममा लेखिएको पत्रको मिति २०५०।४।११ राखी बोधार्थ प्रहरीलाई दिएकोबाटै विपक्षी गा.वि.स. ले मलाई आतंकित पारी जोर जुलुम गरी गैर कानुनी काम कारवाही गर्ने बदनियत राखेको रहेछ । विपक्षीका उक्त कारवाहीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ अन्तर्गतको मेरो मौलिक हक हनन् हुनुका साथै स्वतन्त्रतापूर्वक हिड्न पनि नपाएको हुँदा प्रतिषेध समेतको आदेशद्वारा विपक्षी गा.वि.स. को अनाधिकार काम कारवाहीमा समेत रोक लगाई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको ०४९।८।११।५ को आदेश ।

४.    यसमा यिनै निवेदक वादी भै विपक्षी मध्ये माईली राई समेत उपर खिचोला मेटाई कच्ची छाप्रो समेत उठाई पाउँ भन्ने मुद्दा धादिङ जिल्ला अदालतमा ०४९।६।६ मा दायर गरेको भन्ने फायल संलग्न फिराद पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिंदा सो विषयमा त्यस गा.वि.स. बाट कुनै कारवाही चलेको भए यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षी नौविसे गा.वि.स. को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति ०४९।९।१५।४ को आदेश ।

५.    यसमा विपक्षीहरुको तर्फबाट लिखित जवाफ पर्न आएको नदेखिएको ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

७.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा धादिङ जिल्ला अदालतमा विपक्षी माइली राई उपर जग्गा खिचोलामा फिराद दिएको, विपक्षी माइली राईले म र मेरो बुबालाई विपक्षी बनाई मेरो जग्गामा घरबास थमाई पाउँ भनी अधिकार क्षेत्र विहीन नौविसे गा.वि.स. को कार्यालयमा उजुरी दिई हामीलाई तारेखमा राखी जवरजस्ती उक्त मेरो जग्गा माइलीलाई पास गरि दिन आतंकित पारेकोले रोक लगाई पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा विपक्षी नौविसे गा.वि.स. कार्यालय समेतबाट लिखित जवाफ पर्न आएको देखिएन । रिट निवेदन जिकिर बमोजिम जग्गा विषयमा उजुरी लिई तत्सम्बन्धमा कुनै कारवाही गर्न पाउने गरी गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ मा गाउँ विकास समितिलाई अधिकार दिएको नदेखिंदा जग्गा विषयको उजुरी लिई नौविसे गाउँ विकास समितिले कारवाही गरेको अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यस विषयमा कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी नौविसे गाउँ विकास समितिको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

इति सम्वत २०५० साल भाद्र २१ गते रोज २ शुभम् ।