निर्णय नं. ६०७९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६०७९ ने.का.प. २०५२            अङ्क १०

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५१ सालको रि.नं. २९२४

आदेश मिति    : २०५२।९।२०।५

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक : चितवन जिल्ला शिवनगर गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष टंकनाथ पौडेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं

श्री ५ को सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय, श्रीमहल, पुल्चोक ।

स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, चितवन भरतपुर ।

§  आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ हेर्दा गाउँ विकास समिति को २०४८ को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गाउँ विकास समितिलाई प्रदान गरेको अनुदान रकम, गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० को नियम ७२ को खण्ड (क) बमोजिम खर्च गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले तयार गरेको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम निर्देशिका, २०५१ जारी गरेको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी निर्देशिका जारी पाइयो । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को व्यवस्था हेर्दा श्री ५ को सरकार वा जिल्ला विकास समितिबाट तोकिए बमोजिम प्राप्त नगद तथा वस्तुगत अनुदानको रकमसम्म मात्र उल्लेख भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समितिको २०४८ को दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) तथा गाउँ विकास (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० को नियम ७२(क) ले श्री ५ को सरकारलाई निर्देशिका बनाई लागू गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिंदैन । तसर्थ गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (२)(क) तथा गाउँ विकास (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० अन्तर्गत प्रस्तुत निर्देशिका बनेको देखिन आएको तर उपरोक्त ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत यस्तो निर्देशिकाको कुनै अस्तित्व नै देखिन नआएकोले आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ निस्कृय र अमान्य हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

प्रत्यर्थी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

    २.   श्री ५ को सरकारले गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गाउँ विकास समितिलाई प्रदान गरेको अनुमान रकम गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० को नियम ७२ को खण्ड (क) बमोजिम खर्च गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले तयार गरेको “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम निर्देशिका २०५१ जारी गरेको छ आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम निर्देशिका २०५१ गैरकानुनी एवं अनाधिकृत छ । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २०, २१, २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३९ र गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० को नियम ७६, ७७, ७८, ७९, ८१, ८५, ८६, ८७, ८९, ९० ले गाउँ विकास समितिले र अध्यक्षलाई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदत्त हक अधिकार र कार्यविधिको विपरीत विपक्ष श्री ५ को सरकारले गरी बनाएको तथाकथित आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं भन्ने निर्देशिका, २०५१ ले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गरेको विविध व्यवस्था उल्लेखित कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको र योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विषयगत ऐन गा.वि.स. ऐन, २०४८ र गाउँ विकास (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० मा पर्याप्त र मान्य व्यवस्था हुँदा हुँदै आफ्नो राजनैतिक पार्टीको बढी सहभागिता गराउन राजनैतिक उद्देश्यले ल्याइएको आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भन्ने निर्देशिका, २०५१ गैरकानुनी एवं अनाधिकृत भएको हुँदा प्रतिषेधको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी अमान्य र गैरकानुनी घोषित गरी न्याय पाउँ प्रचलित कानुनसँग बाझिएको उल्लेखित आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भन्ने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षहरुको नाउँमा जारी गरी वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

    ३.   यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

    ४.   आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ तुरुन्त लागू गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५१।१०।२९ मा भएको निर्णय कानुन सम्मत नै भएको छ । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ४८ समेतले गाउँ विकास समितिलाई श्री ५ को सरकारले निर्देशन दिन सक्ने नै देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकारको हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।

    ५.  गा.वि.स. ऐन, २०४८ तथा गा.वि.स. (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले जारी गरेको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ पूर्णत गा.वि.स. ऐन तथा नियमावली अनुकूल छ । तसर्थ रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै कानुनी स्थिति विद्यमान नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।

    ६.   आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ गाउँ विकास ऐन, २०४८ तथा गाउँ विकास (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० अनुरुप नै भएको र विपक्षको हक हितमा असर पर्ने गरी म समेतले कुनै काम नगरेको हुँदा विपक्षको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको स्थानीय विकास अधिकारी जिल्ला विकास समिति लमजुङको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।

    ७.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २९ (२)(क) तथा गाउँ विकास (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० ले निर्देशिका बनाई श्री ५ को सरकारले लागू गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छैन । प्रचलित कानुनले अधिकार नै नदिएको कुरामा श्री ५ को सरकारले बनाएको आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका अमान्य घोषित हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

    ८.   माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा आफ्नो गाउँ आफें बनाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ गैरकानुनी एवं अनधिकृत भएको हुँदा अमान्य र गैरकानुनी घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ भने श्री ५ को सरकारले जारी गरेको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ पूर्णतः गा.वि.स. ऐन तथा नियमावली अनुकूल छ भन्ने व्यहोराको लिखितजवाफ पेश हुन आएको देखिन्छ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ हेर्दा गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गाउँ विकास समितिलाई प्रदान गरेको अनुदान रकम, गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० को नियम ७२ को खण्ड (क) बमोजिम खर्च गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले तयार गरेको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम निर्देशिका, २०५१ जारी गरेको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी निर्देशिका जारी पाइयो । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को व्यवस्था हेर्दा श्री ५ को सरकार वा जिल्ला विकास समितिबाट तोकिए बमोजिम प्राप्त नगद तथा वस्तुगत अनुदानको रकमसम्म मात्र उल्लेख भएको पाइन्छ । गाउँ विकास समिति ऐन, ०४८ को दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) तथा गाउँ विकास (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० को नियम ७२(क) ले श्री ५ को सरकारलाई निर्देशिका बनाई लागू गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । तसर्थ गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २९ को उपदफा (२)(क) तथा गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५० अन्तर्गत प्रस्तुत निर्देशिका बनेको देखिन आएको तर उपरोक्त ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत यस्तो निर्देशिकाको कुनै अस्तित्व नै देखिन नआएकोले आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ निस्कृय र अमान्य हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

न्या.नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत् २०५२ साल पुष २० गते रोज ५ शुभम् ।