निर्णय नं. ८६४५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०६८, अङ्क ७
निर्णय नं.८६४५
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
रि.नं. २०६७–WS– ००२०
आदेश मितिः २०६८।५।१।५
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदक : जि. सर्लाही, गौरीशंकर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह
विरुद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ राज्यको तर्फबाट आयोजना हुने औपचारिक समारोह, उत्सव, वा चाड पर्वहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने पदाधिकारी वा व्यक्तिको पहिचान तथा त्यस्तो समारोह वा पर्वहरूको मर्यादाको लागि पनि राज्यले निश्चित् प्रकारको पोशाक निर्धारण गर्नसक्ने नै हुन्छ । त्यस्तो विशेष समारोहका लागि निर्धारण गरिएको पोशाकलाई सर्वसाधारण सबै नेपाली नागरिकहरूका लागि अनिवार्य रुपले लगाउनु पर्ने प्रकृतिको पोशाक भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ विभूषण पाएका निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलका पदाधिकारी र विभूषण पाएका अन्य व्यक्तिहरूले राज्यको तर्फबाट आयोजना हुने समारोह, उत्सव वा पर्वहरूमा उपस्थित हुँदा के कस्तो पोशाक वा विभूषण लगाउने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी र व्यक्तिलाई जानकारी गराएको विषयले सर्वसाधारण नागरिक वा कुनै सर्वसाधारण जनसमुदायलाई प्रभाव वा असर पार्ने अवस्था नै नरहने हुँदा यस्तो विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयको रुपमा यस अदालतको असाधारण न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत समावेश हुने भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको विभूषण नियमावली, २०६५ को नियम ३८ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा धारा १७ को उपधारा (३) समेतको विपरीत भन्दै प्रस्तुत विवादलाई धारा १०७(१) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गराउने उद्देश्य लिई सो विभूषण नियमावली, २०६५ को नियम ३८ को व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै सतही रुपमा त्यसको वैधानिकता सम्बन्धमा प्रसंगसम्म मात्र उठाएको कुरालाई मात्र आधार मानी प्रस्तुत विवादलाई संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी हेर्नुपर्ने प्रकृतिको विवाद मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने पदाधिकारी र व्यक्तिले लगाउनु पर्ने भनी निर्धारण भएको पोशाकको व्यवस्था चीरकाल पर्यन्तसम्म अपरिवर्तनीय रहने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा आवश्यकताअनुसारको परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यपालिकामा अन्तर्निहीत रहेकै हुन्छ । त्यसैले कार्यपालिकाले राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूको मर्यादा र पहिचान समेतलाई दृष्टिगत गरी, औचित्यलाई विचार गरी त्यस्ता पर्व र उत्सवमा उपस्थित हुनुपर्ने विभूषण प्राप्त पदाधिकारी र व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरी निर्धारण गरेको पोशाकको विषय न्यायिक हस्तक्षेपको विषय बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः अधिवक्ता श्री सुनील रञ्जन सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री मधुर पाठक
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४८ अङ्क १२, नि.नं. ४४३०, पृष्ठ, ८१०
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १७(३), १०७(१) र (२)
§ विभूषण नियमावली, २०६५ को नियम २८, ३८
आदेश
न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–
म रिट निवेदक एक कानून व्यवसायी भएको र एउटा सचेत नागरिक भई मधेशी समुदायको हक हितको लागि समेत पेशा गर्दै आएको छु । मधेशी समुदायको आफ्नै पहिचान झल्काउने भाषा, भेषभूषा र संस्कृति छन् । नेपालका सबै जातजातिको आ–आफ्नै भाषा, भेषभूषा, संस्कृति रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै धारा १७ ले शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । धारा १७(३) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ ।
संविधानले नै प्रत्येक समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति समेतलाई प्रत्याभूत गरिरहेकोमा सो कुराको बेवास्ता गर्दै नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्र खण्ड–६० संख्या १९ भाग ५ मिति २०६७।५।७ को सूचनाको द्रष्टव्य ‘ख’ मा “नेपाली पोशाक” भन्नाले नेपाली नागरिकले साविकदेखि लगाउँदै आइरहेको महिलाको निमित्त जुनसुकै शैलीको चोलो, सारी, जुत्तासहितको पोशाक र पुरुषको निमित्त लवेदा, सुरुवाल, कोट र टोपीसहितको पोशाक सम्झनुपर्दछ भन्दै राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुँदा विभूषण पाएका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिले लगाउनुपर्ने विभूषण र पोशाक सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नेपाली पोशाकको परिभाषा गरी निकालिएको सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना धारा ३, १३ र १७(३) समेतको विपरीत भई त्यसले दौरा, सुरुवाल, टोपी र कोट तथा चोलो सारी र जुत्तासहितको पोशाक नलगाउने नेपालका जातजातिहरूको मौलिक हकमाथि प्रत्यक्ष रुपमा गम्भीर असर पुर्याएको छ । सो सूचनाले नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिको भेषभूषा एवं संस्कृतिलाई नै लोप गर्ने सम्भावना रहेको छ । प्रत्येक समुदायको आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति, भेषभूषाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न पाउने मौलिक हकमा आघात पार्ने गरी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित उक्त सूचना विभूषण नियमावली, २०६५ को नियम ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित भएको हुँदा उक्त विभूषण नियमावलीको नियम ३८ संविधानप्रतिकूल छ । तसर्थ, सो नियम ३८ लगायत नेपाली पोशाकको परिभाषा गर्दै पुरुषको हकमा दौरा सुरुवाल, कोट, टोपी र महिलाको हकमा चोलो, सारी र जुत्तासहितको पोशाकलाई नेपाली पोशाक भनी गरिएको परिभाषा बदरभागी रहेको छ ।
प्रत्येक समाजको आफ्नो विशिष्ट संस्कृति हुने र एउटा समाजको संस्कृति अर्को समाजको संस्कृतिसँग पूर्णत मेल खाने पनि हुन सक्तैन । नेपालको पहाडी समाजका पुरुषहरू भोटो, कछाड, टोपी र महिलाहरू गुन्यू, चोलो र पटुका लगाउँछन् भने तराईका पुरुषले कुर्ता, धोती, गम्छा र महिलाले पातलो साडी र चोलो लगाउँदछन् । दौरा, सुरुवाल कुनै खास जाति विशेषको पोशाक हो । तसर्थ, सो पोशाक नेपालका सबै जातजातिको पोशाक हुन सक्तैन । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको घोषणापत्र, १९६६, सबै किसिमका जातीय भेदवभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिका आधारमा कसैउपर भेदभाव गर्न, बहिष्कार गर्न, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकता प्रदान गर्न निषेध गरेका छन् । यी सबै दस्तावेजमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको हुँदा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १(२) अनुसार यी सबै व्यवस्थाहरू नेपालको राष्ट्रिय कानून सरह बाध्यकारी छन् ।
उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरू प्रतिकूल विभूषण नियमावली, २०६५ को नियम ३८ ले अधिकार प्रदान गरेको र संविधानप्रतिकूल त्यस्तो नियमका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६७।५।७ को राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचनाले ‘नेपाली पोशाक’ को जुन परिभाषा गरिएको छ, त्यसबाट अरू जातजातिको भेषभूषा संस्कृति र पोशाकलाई नै लोप गर्ने गरी दौरा, सुरुवाल, टोपी तथा सारी, चोलो, बाहेकका अन्य पोशाकलाई ‘गैर नेपाली पोशाक’ भन्ने संज्ञा दिन खोजेको प्रष्ट छ । अतः विभूषण नियमावलीको नियम ३८ र सो आधारमा प्रकाशित उक्त सूचनामा “नेपाली पोशाक” भन्नाले नेपाली नागरिकले साविकमा लगाउँदै आइरहेको महिलाको निमित्त जुनसुकै शैलीको चोलो सारी र जुत्तासहितको पोशाक र पुरुषको निमित्त लवेदा शुरुवाल, कोट र टोपीसहितको पोशाक सम्झनुपर्दछ” भनी गरिएको परिभाषा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १(१), ३, १३ र १७(३) विपरीत रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी रिटको टुँगो नलागेसम्म परमादेशको आदेश जारी गरी संविधानको प्रावधानविपरीत प्रकाशित सो सूचनाबमोजिम कुनै पनि कामकारवाही नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार समेत प्रदान गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६७।८।२९ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भन्ने मिति २०६७।९।४ को आदेश ।
रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कुन कामकारवाही वा निर्णयले निजको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा बाधा उत्पन्न भएको हो भनी निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको र असम्बन्धित विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । गृह मन्त्रालयद्वारा खण्ड ६०, संख्या १९ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६७।५।७ मा प्रकाशित नेपाली पोशाकको परिभाषा सम्बन्धी सूचना संविधानको धारा १७ को उपधारा (३) सँग बाझिएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग सम्बन्धमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषतायुक्त विविधता रहेको वैभवशाली मुलुक नेपालमा थुप्रै जातजाति, आदिवासी, जनजाति, समुदाय वा क्षेत्र रहेको वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७(३) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने हक प्रदान गरिएको कुरामा विवाद छैन । संविधान प्रदत्त यो हक सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले केवल नागरिक भएको नाताले प्राप्त गर्ने हक हो । मिति २०६७।५।७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपाली पोशाक प्रत्येक व्यक्तिले लगाउन भने सक्ने नै देखिन्छ । तथापि निवेदकले दावी लिएको पोशाकसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य नागरिकका लागि गरिएको बाध्यात्मक व्यवस्था होइन । संविधानको धारा १५३ अन्तर्गत गठन गरिएको सरकारी सेवाका पदाधिकारीहरू एवं विभिन्न विभूषण प्राप्त गरेका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू विशेष राष्ट्रिय पर्वहरूमा सहभागी हुँदा राष्ट्रिय पहिचानका लागि गरिएको प्रस्तुत व्यवस्थाले संविधानको धारा १७ (३) लाई प्रतिबन्ध लगाउने, निषेध वा संकुचित गर्ने कुनै कार्य गरेको छैन । संविधानको धारा १५३ बमोजिम गठित सरकारी सेवाको सेवा, समूह वा पदीय मर्यादा एवं राष्ट्रिय पहिचानका निमित्त निश्चित् नीति नियम, आचरण एवं पोशाक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिने नै देखिने र राष्ट्रबाट विभूषण प्राप्त गरी सम्मानीत भएका व्यक्तिहरूप्रति समग्र राष्ट्रले गर्व गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय गरिमा, मर्यादा एवं पहिचानका लागि सार्वजनिक अनुहार (Public face) भएका व्यक्ति विशेषले विशेष राष्ट्रिय पर्वहरूमा लगाउनुपर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पोशाकसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १७(३) प्रतिकूल नभई अनुकूल नै भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पेश भएको मिति २०६७।१०।१८ को लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारले विभूषण नियमावली, २०६५ बमोजिमको विभूषण प्राप्त गरेका व्यक्ति राष्ट्रिय पर्व तथा उत्सवमा उपस्थित हुँदा लगाउने नेपाली पोशाक तोकेको हो । यस निर्णयले निवेदकको संवैधानिक एवं मौलिक हक हनन् भएको छैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको मिति २०६७।११।२० को लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता श्री सुनीलरञ्जन सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री मधुर पाठकले गृह मन्त्रालयको विवादित सूचनाले नेपाली पोशाकको परिभाषा गरेको छ । त्यसरी नेपाली पोशाकको परिभाषा गर्ने अधिकार विभूषण नियमावलीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई दिएको छैन । सो परिभाषाले नेपालका विभिन्न जातजाति एवं भाषाभाषीका नेपालीहरूको भेषभूषा र संस्कृतिलाई उपेक्षा गरी खास समुदाय र जातिको भेषभूषा र संस्कृतिलाई बढावा दिने मनसाय राखेको छ, जो नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना एवं धारा १७(३) समेतको प्रतिकूल भै बदरभागी छ । संविधानतः राज्यले सबै भाषाभाषी, भेषभूषा, संस्कृति र रहनसहन भएका नेपालीहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ । कुनै खास जातिमा मात्रै परिचित रहेको लवेदा, सुरुवाल, कोट र टोपीलाई सबै जातिका लागि बाध्यात्मक रुपमा नेपाली पोशाक भन्दै अनिवार्य गराउन मिल्दैन । पोशाकको दृष्टिकोणबाट सबै नेपालीलाई एउटै पोशाक लगाउन बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनु संंविधानको भावनाविपरीत हुन्छ । तसर्थ, गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित मिति २०६७।५।७ को राजपत्रको सूचनाबाट नेपाली पोशाकअन्तर्गत परम्परागत रुपमा लगाइरहेको महिलाको हकमा सारी, चोलो र जुत्ता तथा पुरुषको हकमा लवेदा, सुरुवाल, कोट र टोपी भन्ने द्रष्टव्यमार्फत् परिभाषित गरी विशेष चाडपर्व र समारोहमा नेपाली पोशाक लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको कार्य असंवैधानिक हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त सूचना बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले गृह मन्त्रालयद्वारा २०६७।५।७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा विभिन्न राष्ट्रिय पर्व र समारोहहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने महानुभावहरूको लागि पोशाक तोकिएको छ । त्यस्ता पर्व र समारोहहरूको कार्यक्रममा उपस्थित हुने निजामती, सैनिक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारीहरू एवं राष्ट्रका तर्फबाट विभूषण वा पदक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो समारोहमा उपस्थित हुँदा लगाउनुपर्ने पोशाक निर्धारण भएको हो । त्यस्तो पोशाक निर्धारण गर्ने कार्यबाट सबै जातजाति र भाषाभाषीका नेपालीले अनिवार्य रुपमा नेपाली पोशाक लगाउने गरी कसैलाई बाध्य पारिएको छैन । सो पोशाक निर्धारण गरिएको कार्यबाट सर्वसाधारण नेपालीलाई कुनै असर पारेको वा नेपाली पोशाक लगाउन अनिवार्य गरेको छैन । खास वर्गका पदाधिकारी र राष्ट्रियस्तरमा मान पदवीबाट सम्मानीत व्यक्तिहरू राष्ट्रिय पर्व र समारोहमा उपस्थित हुँदाका अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारी र व्यक्तिलाई मात्रै सो सूचनामा उल्लेख भएबमोजिमको पोशाक लगाउन अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ, यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्तैन । निवेदकलाई कुनै असर नगर्ने र सामान्य नागरिकहरूलाई सरोकार नरहेको यस्तो विषयमा निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हक छैन । अतः प्रस्तुत औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिएको छ –
(क) प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयअन्तर्गत पर्ने हो, होइन ? निवेदकको निवेदन दिने हकदैया वा स्थानाधिकार (Locus – Standi) देखिन्छ, देखिँदैन ?
(ख) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ, छैन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्ने भई त्यसतर्फ विचारगर्दा गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६७।५।७ को नेपाल राजपत्र भाग ५, खण्ड ६०, संख्या १९ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार राष्ट्रिय पर्व एवं उत्सवहरूमा उपस्थित हुँदा विभूषण पाएका निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिले लगाउनु पर्ने विभूषण र पोशाक सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको देखिएको र सो सूचनाको पृष्ठ ७ मा – "विभूषण र पोशाक नम्वर" भन्ने शीर्षकअन्तर्गत निजामती तर्फको पोशाक नं. १ मा "आफूखुशी नेपाली पोशाक" भन्ने जनिई त्यसैको द्रष्टव्य (ख) मा– "नेपाली पोशाक" भन्नाले "नेपाली नागरिकले साविकमा लगाउँदै आइरहेको महिलाको निमित्त जुनसुकै शैलीको चोलो, सारी र जुत्तासहितको पोशाक र पुरुषको निमित्त लबेदा, सुरुवाल, कोट र टोपीसहितको पोशाक सम्झनु पर्छ" भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ । निवेदकले सोही द्रष्टव्य (ख) अन्तर्गत नेपाली पोशाकको सम्बन्धमा गरिएको व्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १७(३) समेतको प्रतिकूल रहेको भन्ने जिकीर लिई सो द्रष्टव्य (ख) को व्यहोरा समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिन्छ ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) मा–यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
४. गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६७।५।७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको द्रष्टव्य (ख) मा नेपाली पोशाक सम्बन्धमा गरिएको स्पष्टीकरणको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्ने आधार देखाई निवेदकले प्रस्तुत निवेदन दर्ता गराएको अवस्था हुँदा प्रथमतः नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनाको द्रष्टव्य (ख) मा उल्लिखित विषयलाई यी रिट निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी रिट निवेदन दिई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको सान्दर्भिक छ, छैन भन्ने बारेमा नै निरुपण गरिनु आवश्यक देखिएको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा १०७(२) मा प्रयुक्त सार्वजनिक हित वा सरोकारको कुनै विवादमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गरी उपचार माग्ने हकदैया जुनसुकै प्रकृतिको विषयमा जो सुकै व्यक्तिमा पनि रहन्छ भन्ने होइन । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय भनी यस अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो विवादको विषय सर्वसाधारण नागरिकको साझा चासो वा सरोकारको विषय हो भन्ने तथ्यलाई प्रथम दृष्टिमा नै स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । विवादको विषयवस्तुसँग निवेदन दिने व्यक्तिको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) र तात्विक सरोकार (Substantial Interest) रहे भएको कुरा देखिनुको अतिरिक्त त्यस्तो विषयमा निजले सर्वसाधारणको प्रभावकारी र सार्थक प्रतिनिधित्व गर्दै त्यस्तो विषयलाई न्यायिक निरुपण निमित्त यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गराएको हुनुपर्दछ । सर्वसाधारणले कुनै सरोकार नराख्ने वा सर्वसाधारणको हित वा स्वार्थमा कुनै प्रभाव नपार्ने प्रकृतिका जस्तासुकै विषयहरूलाई सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय मानी त्यसमा साधारण चासो वा जिज्ञासा वा प्राज्ञिक कौतुहल देखाई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको न्यायिक प्रक्रिया आकर्षित गर्नु उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानको मनसायअनुकूल देखिँदैन । यस सम्बन्धमा राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको २०४७ सालको रिट नं. ९८९ को विवादमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट वृहत व्याख्या भई निश्चित सिद्धान्त नै कायम भइरहेको छ (नेकाप २०४८ अङ्क १२, नि.नं. ४४३० पृष्ठ, ८१०) । तत्पश्चात् पनि कतिपय विवादहरूमा यस अदालतबाट सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा निवेदन दिने हकदैयाको बारेमा निश्चित सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा निवेदन दिने हकदैयाका विषयमा भएको उल्लिखित व्याख्यासँग असहमत हुनु पर्ने कुनै तर्कसंगत कारण छैन ।
५. गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६७।५।७ को नेपाल राजपत्र भाग ५, खण्ड ६०, संख्या १९ मा प्रकाशित सूचनाको व्यहोरा हेर्दा, "नेपाल सरकारले विभूषण नियमावली, २०६५ को नियम ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायका राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुँदा विभूषण पाएका निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिले लगाउनु पर्ने विभूषण तथा पोशाक यसैसाथ संलग्न विवरणबमोजिम तोकिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ" भन्ने उल्लेख भएको र त्यसको सि.नं. १ देखि ४७ सम्म विभिन्न राष्ट्रिय पर्व तथा उत्सवहरू उल्लेख गर्दै त्यस्ता पर्व र उत्सवमा उपस्थित हुने विभूषण पाएका निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिले लगाउने १,२,३,४,५ र ६ नं. का विभूषण र पोशाक उल्लेख गरिएको देखिन्छ । त्यसैको स्पष्टीकरण अन्तर्गत पोशाक नं. १ मा निजामती तर्फ "आफूखुशी नेपाली पोशाक" भन्ने उल्लेख गरिएको र सोको द्रष्टव्य (ख) मा "नेपाली पोशाक" भन्नाले नेपाली नागरिकले साविकमा लगाउँदै आइरहेको महिलाको निमित्त जुनसुकै शैलीको चोलो, सारी र जुत्तासहितको पोशाक र पुरुषको निमित्त लबेदा, सुरुवाल, कोट र टोपीसहितको पोशाक सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
६. यसरी निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय भन्दै बदर गर्न माग गरेको गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित उपर्युक्त सूचना सर्वसाधारण आम नागरिकको निमित्त नभई राष्ट्रको तर्फबाट विभूषण पाएका निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबलका पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिले राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुँदाका बखत लगाउनु पर्ने पोशाक र विभूषणसँग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । सो सूचनाको द्रष्टव्य (ख) मा नेपाली पोशाकको बारेमा गरिएको स्पष्टीकरणले नेपालको राष्ट्रिय पोशाकको सम्बन्धमा कुनै थप व्यवस्था वा व्याख्या गरी त्यसलाई सर्वसाधारण सबैले लगाउनु पर्ने भनी वाध्यकारी (Binding) गरेको समेत देखिँदैन । राज्यको तर्फबाट आयोजना हुने औपचारिक समारोह, उत्सव, वा चाड पर्वहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने पदाधिकारी वा व्यक्तिको पहिचान तथा त्यस्तो समारोह वा पर्वहरूको मर्यादाको लागि पनि राज्यले निश्चित प्रकारको पोशाक निर्धारण गर्न सक्ने नै हुन्छ । त्यस्तो विशेष समारोहका लागि निर्धारण गरिएको पोशाकलाई सर्वसाधारण सबै नेपाली नागरिकहरूका लागि अनिवार्य रुपले लगाउनु पर्ने प्रकृतिको पोशाक भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी विभूषण पाएका निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलका पदाधिकारी र विभूषण पाएका अन्य व्यक्तिहरूले राज्यको तर्फबाट आयोजना हुने समारोह, उत्सव वा पर्वहरूमा उपस्थित हुँदा के कस्तो पोशाक वा विभूषण लगाउने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी र व्यक्तिलाई जानकारी गराएको विषयले सर्वसाधारण नागरिक वा कुनै सर्वसाधारण जनसमुदायलाई प्रभाव वा असर पार्ने अवस्था नै नरहने हुँदा यस्तो विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयको रुपमा यस अदालतको असाधारण न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत समावेश हुने भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
७. यी निवेदक राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने विभूषण प्राप्त निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कुनै पदाधिकारी रहेको वा विभूषण प्राप्त व्यक्ति भई त्यस्तो उत्सव र समारोहमा उपस्थित हुनु पर्ने वर्गभित्रको व्यक्ति भन्ने पनि देखिँदैन । गृह मन्त्रालयको उल्लिखित सूचनाको विवादित द्रष्टव्यले नेपाली पोशाकको विषयमा गरिएको स्पष्टीकरणबाट निवेदक स्वयं वा सर्वसाधारण जन समूदाय वा कुनै खास क्षेत्र, वर्ग वा समूदायको नागरिकहरूलाई कुनै असर वा प्रतिकूल प्रभाव पारेको स्थिति पनि छैन । सो सूचनाको विषयलाई अनुशरण गरी राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने समूहभित्रका पदाधिकारी वा व्यक्तिको सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत पनि निवेदकले स्थापित गर्न सकेको पाइँदैन । त्यसरी राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने विभूषण प्राप्त पदाधिकारी वा व्यक्तिहरूलाई सो द्रष्टव्यको कुराले असर परेको भए त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिहरू स्वयंले सो उपर उपचार खोज्ने अवस्थालाई कहिँ कतैबाट बन्देज लगाइएको वा निजहरू यस अदालतसम्म न्यायिक उपचारका लागि प्रवेश गर्न नसकेको भन्ने पनि निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । विवादित द्रष्टव्यको कुरालाई पालना गर्नुपर्ने सम्बद्ध पदाधिकारी वा व्यक्तिले सो द्रष्टव्यको कुरालाई आपत्ति जनाई कुनै राष्ट्रिय पर्व वा उत्सवहरूमा अनुपस्थित भई त्यस्तो पर्व वा उत्सवको आयोजना वा मर्यादामा नै प्रतिकूल असर परेको स्थिति पनि छैन । यस्तो अवस्थामा विभिन्न राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने पदाधिकारी एवं राष्ट्रको तर्फबाट विभूषण पाएको कुनै व्यक्ति त्यस्तो पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुँदा लगाउनु पर्ने नेपाली पोशाकका विषयमा द्रष्टव्य मार्फत् स्पष्ट पारिएको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै चुनौती दिने हकदैया यी निवेदकमा रहेको भन्ने देखिन आएन ।
८. राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने विभूषण प्राप्त पदाधिकारी वा व्यक्तिले कस्तो र कुन पोशाक लगाउने भनी निर्धारण गर्ने विषय कार्यपालिकाको स्वविवेकीय अधिकारको साथै विशुद्ध नीतिगत क्षेत्रभित्रको विषय हो । विभूषण ऐन, २०६४ को दफा २८ अन्तर्गत प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले विभूषण नियमावली, २०६५ निर्माण गरेको र सो नियमावलीको नियम ३८ मा विभिन्न राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुँदा विभूषण पाएका निजामती, प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य पदाधिकारी तथा व्यक्तिले लगाउनु पर्ने विभूषण र पोशाक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र सो व्यवस्थाअनुरूप नै गृह मन्त्रालयबाट उल्लिखित सूचना प्रकाशित गरी तत्तत् पदाधिकारी र व्यक्तिले तोकिएको पोशाक र विभूषणहरू लगाई राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुनु पर्ने भनी जानकारीसम्म गराएको देखिएको छ ।
९. प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको विभूषण नियमावली, २०६५ को नियम ३८ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा धारा १७ को उपधारा (३) समेतको विपरीत भन्दै प्रस्तुत विवादलाई धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गराउने उद्देश्य लिई सो विभूषण नियमावली, २०६५ को नियम ३८ को व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै सतही रुपमा त्यसको वैधानिकता सम्बन्धमा प्रसंगसम्म मात्र उठाएको देखिएको छ । त्यसैले सो कुरालाई मात्र आधार मानी प्रस्तुत विवादलाई संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी हेर्नु पर्ने प्रकृतिको विवाद मान्न पनि मिल्ने देखिँदैन ।
१०. निवेदकले मूलतः गृह मन्त्रालयको २०६७।५।७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको विवादित द्रष्टव्य (ख) लाई मात्र आपत्ति जनाई प्रस्तुत रिट दर्ता गराएको देखिएको र सो द्रष्टव्य (ख) ले नेपाली पोशाकको बारेमा गरेको स्पष्टीकरणको कुरा कार्यपालिकीय सुझबुझ, बुद्धिमत्ता, अनुभव र औचित्य समेतबाट निर्धारण भएको देखिएको छ । त्यसरी राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने पदाधिकारी र व्यक्तिले लगाउनु पर्ने भनी निर्धारण भएको पोशाकको व्यवस्था चीरकाल पर्यन्तसम्म अपरीवर्तनीय रहने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा आवश्यकताअनुसारको परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यपालिकामा अन्तर्निहीत रहेकै हुन्छ । त्यसैले कार्यपालिकाले राष्ट्रिय पर्व र उत्सवहरूको मर्यादा र पहिचान समेतलाई दृष्टिगत गरी, औचित्यलाई विचार गरी त्यस्ता पर्व र उत्सवमा उपस्थित हुनुपर्ने विभूषण प्राप्त पदाधिकारी र व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरी निर्धारण गरेको पोशाकको विषय न्यायिक हस्तक्षेपको विषय बन्न सक्दैन । साथै राज्यको तर्फबाट आयोजना हुने समारोह, पर्व र उत्सवहरूमा उपस्थित हुने विभूषण प्राप्त पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिले यो यस्तो प्रकारको पोशाक लगाउनु पर्दछ भनेर निर्देशित गर्न वा कार्यपालिकाले निर्धारण गरेको पोशाक मिले, नमिलेको भनी यस अदालतले बोल्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ, रिट निवेदकको हकदैया नै रहे भएको नदेखिएको विषयमा थप विश्लेषण गरिरहन पर्ने र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लालको रायः
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग दावीतर्फ विचारगर्दा मुख्यतया निम्नलिखित तीन सन्दर्भहरु माथि विचार गर्नु पर्ने देखा पर्छस्
१. निवेदकलाई रिट आदेशको माग गर्ने हकदैया छ वा छैन ?
२. नेपाली पोशाकलाई परिभाषित गर्न के कस्तो पृष्टभूमिलाई ख्याल राख्नु पर्दछ ?
३. विभूषण नियमावलीको सन्दर्भमा नेपाली पोशाकलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ सकिदैंन ?
४. निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु औचित्यपूर्ण छ वा छैन ?
सर्वप्रथम निवेदकको हकदैया (Locus Standi) छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा नै विचार गर्नु पर्दछ।
निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(१), ३, १३, १७(३) अनुसार प्रदत्त निजको मौलिक हकमा आघात भएकोले सोही संविधानको धारा ३२ र १०७ को उपधारा (१) एवं (२) अनुसार उपचार पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हुनाले सो धाराहरुलाई पल्टाएर हेर्दा धारा १ मा (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । त्यस्तै धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषा गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो भनी भनिएको छ भन्ने धारा १३ मा समानताको हकअन्तर्गत (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी धारा १७(३) मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक हुनेछ भनी र धारा १०७(१) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
देश वा राष्ट्र सबै नागरिकको साझा हो भन्ने कुरामा र नेपाली पोशाक सबै नागरिकको सरोकारको विषय हो भन्ने कुरामा मतभिन्नता प्रकट गर्ने ठाउँ छैन। निवेदक पनि नेपाली नागरिक भएको नाताले कुनै कानूनमा नेपाली पोशाक बारे व्यवस्था गर्दा निजको चासो हुनु स्वभाविक हुनुको साथ(साथै निज माथि सो कुराको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने भन्न सकिने कारण पनि छैन। कानूनको ज्ञान सबैले राख्नुपर्ने अनिवार्य भएको र निवेदक समेत भविष्यमा विभूषण पाउन सक्ने सम्भावना भएको नेपाली नागरिकहरु मध्येका होइनन भन्न नसकिने कारणले पनि निजलाई नेपाली पोशाक बारे कुनै साक्षात वा परोक्ष सरोकार पर्ने बेलामा निजले कानूनको व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने बाध्यता हुने हुनाले निजको नजरमा निजको आफ्नो वा देशको जुनसुकै भागमा बसोबास गर्ने नेपालीको रहन-सहन, भेष-भूषा, सभ्यता-संस्कृति र इतिहासप्रति जागरूक हुनुलाई र राष्ट्रको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताहरुलाई समष्टिगत रुपमा जोगाउन एवं प्रत्येक नागरिकको समानताको अधिकार संरक्षित हुनुपर्ने उद्देश्यको लागि प्रयास गर्न निजको सरोकारको विषय होइन भनी भन्नु न्यायसम्मत हुन सक्दैन । त्यसकारण निवेदकले विपक्षहरुद्वारा गरिएको नेपाली पोशाकसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको भनी ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदनलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत यस अदालतसमक्ष दायर हुन नसक्ने भनी भन्न कानूनसम्मत हुँदैन। अतएवः प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय (Public Interest Litigation) को रुपमा ग्रहण गरी निवेदकको मागअनुसारको रिटको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निवेदकको मुख्य माग दावी सम्बन्धमा विचार गर्नुभन्दा अघि नेपाली पोशाकलाई परिभाषित गर्न के कस्तो पृष्टभूमिलाई ख्याल राख्नु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाअनुसार राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको भनी घोषणा भएको र धारा ४(१) अनुसार नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी भनिएको कुरालाई सम्झनुको साथै नेपालको पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली जस्ता नदीहरुमा भैरहेको अविरल जलधाराको प्रवाह र उत्तरमा अबस्थित गरिमामय हिमालय(प्रदेश मध्यभागको विशाल पहाडी क्षेत्र एवं दक्षिणमा रहेको हरित वनप्रदेशका साथ(साथै तराईको अन्नप्रदेश समेत रहेको कुरालाई बिर्सिन सकिदैंन। उपर्युक्त सीमाभित्र बसोबास गर्ने नेपाली जनता नै वास्तविक राष्ट्र हुन् भन्ने कुरालाई नै हाम्रो अन्तरिम संविधानको धारा ३ को शब्द संयोजनले स्मरण गराउन चाहेको कुरामा दुइमत हुने ठाउँ छैन। यस क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने जनता सबै नेपाली हुन् र तिनका धर्म, भाषा, भेष-भूषा र संस्कृति सबै नेपाली हुन भन्ने कुरा हामीले सोही धारालाई हृदयंगम गर्दा सहजरुपमा नै बुझ्न सक्दछौं। यसर्थ नेपाली भेष-भूषा वा पोशाकको बारे कुनै व्यवस्था गर्दा हामीले यस देशमा बसो-बास गर्ने हिमाली भेगका शेर्पालगायतका जातिहरू, महाभारत पर्वतका फाँटहरुमा बस्ने ह्याल्मो-योल्मो, तामाड्ग, राई, मगर, गुरूड्ग एवं लिम्बू आदि जातिहरू, हाम्रो राजधानी अबस्थित रहेको उपत्यकाभित्रका मुख्य बासिन्दा नेवारहरू, पूर्वमा बस्ने राजवंशी, सतार जातिका एवं पश्चिमका डोटेलीहरु तथा भित्रीमधेस र मधेसमा बसोबास गर्ने थारू, दनुवार, राजवंशी एवं मधेसीलगायतका जातिहरुलाई कदापि बिर्सिनु हुँदैन। ब्राम्हण, क्षेत्री, लगायत यी सबै जात जातिहरुको रहनसहन, भेषभूषा र संस्कृति तथा हाम्रो मुलुक धर्मनिरपेक्ष र बहुधार्मिक रहेकोले यहाँका हिन्दु, मुस्लिम, सिख, इसार्इ आदि धर्मका अनुयायी सबै जनता नेपाली हुन् र यिनका सबै भेष-भूषा नेपाली हुनुको साथ-साथै मौलिक समेत हुन् भन्ने कुरा भन्दा फरक विचारलाई राष्ट्रिय सोचको विचारको संज्ञा दिन कदापि मुनासिब भन्न सकिदैंन। तसर्थ, नेपाली पोशाकबारे कुनै व्यवस्था गर्दा यी सबै बस्तुस्थितिलाई मध्यनजर राखी सबै नेपालीको भावनाको कदर गर्दै सो सम्बन्धमा व्यवस्था हुनु पर्ने कुरा नै लोकतान्त्रिक, समयसापेक्ष एवं न्यायोचित हुन सक्दछ र नेपालको विभिन्न जातिहरु एवं समुदायहरुका आ-आफ्नै पहिरन र पोशाक भएको एवं तिनीहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रहरूको जलवायु एवं मौसमअनुसार लगाउने विभिन्न समुचित पोशाकहरुबाट हाम्रो विबिधताको सुन्दरता देखिनुको साथै हाम्रो भावनात्मक एकता समेतमा योगदान पुर्याउने भएकोले पूर्वदेखि पश्चिम एवं उत्तरदेखि दक्षिणका सबै क्षेत्रका नेपालीहरुले लगाउने समुचित पोशाक (Proper Dress) लाई नेपाली पोशाकको रुपमा मान्यता दिनु एवं स्वीकार गर्नुलाई नै न्यायसंगत भन्न सकिन्छ।
अब विभूषण नियमावलीको सन्दर्भमा नेपाली पोशाकलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ सकिदैंन भन्नेतर्फ बिचार गर्दा बिभूषण नियमावलीको नियम ३८ मा विभिन्न राष्ट्रिय पर्व वा उत्सवहरूमा उपस्थित हुँदा विभूषण पाएका निजामती, प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य पदाधिकारीहरू तथा व्यक्तिले लगाउनु पर्ने विभूषण र पोशाक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसबाट व्यक्तिहरुको हकमा समेत नेपाल सरकारले उपयुक्त पोशाक तोक्ने भए पनि नेपाली पोशाकको रुपमा नेपालको केही समुदायले लगाउने दौरा-सुरुवाल र टोपीलाई मात्र नेपाली पोशाकको रुपमा स्वीकार गर्नुको अर्थ अन्य सबै भेष-भूषालाई अनेपाली घोषित गर्ने सरह हुन्छ । उक्त नियमावलीको व्यवस्थाले पोशाक तोक्न भने पनि नेपाली पोशाकको परिभाषा गर्न वा दौरा-सुरुवाल र टोपीलाई मात्र नेपाली पोशाकको रुपमा परिभाषित गर्न वा स्थापित गर्न भनेको भन्न समेत मिल्दैंन। यसरी परिभाषित गर्दा नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायको स्वाभिमानमा आघात हुन सक्ने र बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हाम्रो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा खलल पुग्ने सम्भावना हुने भएकोले यस प्रकारको व्यवस्थालाई संविधान एवं कानूनसम्मत भन्न सकिदैंन।
तसर्थ बिभूषण नियमावलीको नियम ३८ ले दिएको अधिकार भनी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार खण्ड ६०, संख्या १९ भाग ५ को राजपत्रमा मिति २०६७।५।७ मा प्रकाशित नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सूचनामा तोकिएको नेपाली पोशाक र सोको द्रष्टव्यमा गरिएको नेपाली पोशाकको परिभाषा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुनुको साथै हाम्रो संविधानले आत्मसात गरेको मूल्य-मान्यता समेतको विपरीत देखिएकोले उक्त राजपत्रमा उल्लिखित नेपाली पोशाक भनी गरिएको (प्रकाशित पुस्तकमा छुट हुन गएको) व्यवस्था तथा सो संग सम्बन्धित द्रष्टव्य समेत उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भदेखि नै बदर गरी दिएको छ। अब पुन: संवैधानिक व्यवस्था र संविधानले स्थापित गरेको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हाम्रो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई ध्यानमा राखी सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ। रिट खारेज गर्ने गरेको बहुमत रायसँग सहमत हुन नसकेकोले छुट्टै राय प्रस्तुत गरेको छु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
इति संवत् २०६८ साल भदौ १ गते रोज ५ शुभम् –