निर्णय नं. ४७४१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७४१    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०४७ सालको रिट नं. १३४१

आदेश मिति: २०४९।१२।२९

निवेदक      : एभेरष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ को संचालक का.जि.का.न.पा. वडानं. २२ टेकु बस्ने रमेश प्रसाद सराफ ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय, श्रम विभाग पुतली सडक   रामशाहपथ, काठमाडौं ।

            : श्री श्रम कार्यालय जनकपुर अञ्चल मुकाम जनकपुर ।

            : श्री धनुषा सखुवा महेन्द्रनगर गा.पं. वडा नं. २ बस्ने राम आषिश शाह ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    श्रम विभागबाट दिएको जानकारी रायलाई निर्णय सम्झी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा श्रम विभागको जानकारी निर्देशनलाई बदर गरिनुपर्ने औचित्य नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. १७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभुवन भट्ट

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसाद

            : विद्वान अधिवक्ता श्री मादेव यादव

आदेश

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तरगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    यस कम्पनीका कार्यरत कर्मचारी राम आशिष शाहलाई यस कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा कार्यरत रही रहेकोमा यस कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंको लागि एक कर्मचारीको आवश्यक परेको हुँदा मिति २०४६।९।२७ गते कार्यालय काठमाडौंको लागि सरुवा गरियो । कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा गरिएपछि सो कर्मचारी तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने प्रथम कर्तव्य हो । यस कम्पनीले मिति ०४६।१०।१ र मिति २०४६।११।२३ को पत्रद्वारा निर्दिष्ट कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी भन्दा भन्दै पनि सो को ख्यालै नराखी उल्टो श्रम कार्यालयमा उजुर दिनु भएको रहेछ । सो सिलसिलामा श्रम कार्यालय जनकपुरले मिति २०४६।१२।२३ मा विवरण माग गर्‍यो तैपनी आफ्नो कर्तव्य संझी यस कम्पनीले मिति ०४६।१२।२३ मा विवरण पठाएको थियो । उक्त पत्रबाट यस सम्मानित अदालतलाई सबै कुरा बोध हुने हुँदा यहाँ अनावश्यक पुनरुक्ति गरिरहेको छैन । पछि एकाएक श्रम कार्यालयको मिति ०४७।२।९ को पत्रद्वारा विपक्षी कर्मचारी राम आशिष शाहलाई काठमाडौंमा सरुवा गरेको ऐन नियम विपरित भएकोले जानकारी गराइन्छ भनी लेखी पठाएको रहेछ । श्रम विभागको निर्णय आदेश सहितको पत्र प्राप्त नभएकोले मिति ०४७।१।१३ को नक्कल पाउँ भनी मिति २०४७।२।११ मा पत्र लेख्दा श्रम विभागको मिति २०४७।१।१३ को पत्रको नक्कल प्राप्त भयो । उक्त पत्रद्वारा यस कम्पनीको कानुनी एवं संवैधानिक हकमा आघात परेकोले यस सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं ।

३.    प्रथमतः विपक्षी श्रम विभागलाई ऐन नियमको दफा उल्लेख नगरी हटाउन नमिल्ने भनी ठहर गर्ने मिल्दैन । श्रम विभाग श्रम कार्यालयलाई कानुनद्वारा निर्धारित कृया मात्र गर्न मिल्छ । ऐन नियम उल्लेख नगरी कुनै निर्णयमा पुग्न मिल्दैन । ऐन नियम उल्लेख नगरि गरिएको निर्णय स्वतः बदरभागी छ ।

४.    अर्को कुरा निर्णयमा कारखानामा मजदुर कर्मचारीलाई जगेडामा रहेको अवस्थामा आफ्नो अधिनको ५ कि.मी. क्षेत्र भित्रको अन्य उद्योगमा लगाउन पाइने वाहेक एक कारखानामा काम गर्ने मजदुरलाई अन्यत्र काम गर्न जान खटाउन सक्ने अधिकार व्यवस्थापनले दिएको नदेखिएको भनी लेखिएको छ । यस कम्पनीले राम आशिषलाई जगेडामा राखेको होइन छैन । निज विपक्षीलाई जगेडामा नभै कम्पनीमा रुजु हाजिरमा रही पुरा तलव भत्ता दिई पाएको कारणले पनि निज जगेडामा नरहेको स्वतः सिद्ध हुन्छ । निजले कागज विक्री सम्बन्धी काम गर्नको लागि सेल्सम्यान सँग सम्बन्धित काम गरिरहेको हुँदा निजलाई जगेडामा राखेको भनी भन्न मिल्दैन । निजले सेल्सम्यानसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको भन्ने कुरा यसै निवेदन साथ पे्रशित विलहरुका नक्कलबाट प्रष्ट हुन्छ । कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को कुनै पनि दफाद्वारा यसरी रोक लगाउन पाइदैन । कम्पनीको एक शाखामा रहेको कर्मचारीलाई अर्को शाखा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार कम्पनीलाई नभए कुनै पनि हालतमा कम्पनीको व्यवस्थापनले कार्य गर्न सक्दैन ।

५.    सेल्सम्यानसँग सम्बन्धित काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई एक शाखाबाट अर्को शाखामा सरुवा गर्नलाई विपक्षी श्रम विभाग समेतले बन्देज लगाउने कुनै पनि कानुन छैन । अतः उपर्युक्त प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार श्रम विभागको मिति ०४७।१।१३ मा उल्लेखित निर्णय समेत द्वारा यस कम्पनीका धारा १०, ११(२)(ङ) १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४७।३।२४ को आदेश ।

७.    एभरेष्ट पेपर मिल महेन्द्रनगरका कामदार राम आशिष शाहलाई सो उद्योगको व्यवस्थापनले आफ्नो काठमाडौंको अफिसमा सेल्सम्यानको पदमा काम गर्ने गरी सरुवा गरेको छ विवाद के मा देखिन्छ भने निवेदन जिकिरमा निज राम आशिष शाह कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी भनिएको छ भने यो कार्यालय निजलाई उद्योगमा कार्यरत अर्धदक्ष रु. ५८२ स्केलको मजदुर भनिन्छ कारण तल प्रकरणमा प्रस्तुत छ ।

८.    निज राम आशिष शाहलाई सो उद्योगको फिनिसिङ हाउसको सुपर भाइजर पदमा ०४४।८।१३ देखि प्रशिक्षणमा भाग लिन लगाएको उक्त उद्योगको ह.पि.एम.नि. १०५२ मिति २०४७।७।२५ को पत्रबाट देखिंदा मिलमा गर्नुपर्ने कामको प्रकृति अनुसारको तालिम उद्योगले दिलाएको लिएको प्रष्ट छ ।

९.    तालिम लिएको सीप ज्ञानको मुल्यांकन गर्दा हाल सुपर भाइजर पदमा काम गराउन नमिल्ने हुँदा तपाईले गर्न सक्ने पद रु. ५८२+१८–६००।– प्रति महिना पाउनु हुनेछ । मंजुर भएमा स्वीकृति स्वरुप आफ्नो हस्ताक्षर यसै पत्रमा गर्नुभनी उद्योगले निज राम आशिष शाहलाई लेखेको इ.पी.एस. १३०० मिति २०४५।७।२६ को पत्रबाट पान उद्योगकै मजदुर भई फिनिसिङ हाउसमा निजले काम गरी आएको प्रष्ट छ ।

१०.    व्यवस्थापनले मिति २०४६।७।२९ को पत्रद्वारा निज राम आशिषलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरे उपर निजको श्रम कार्यालयमा २०४६।८।१९ मा उजुरी परी कारवाहीद्वारा निजलाई उद्योगले नसिहत सम्म लिई पुनः काममा फिर्ता लिएको उद्योगको इ.पी.एस. ९३ मिति २०४६।९।१७ को पत्रबाट देखिन्छ । यसरी नसिहत दिई पुनः काममा फिर्ता लिएको व्यक्तिलाई काम गरी राखेकै स्थानमा उद्योगकै फिसिङ हाउसमा काम नलगाई प्रधान कार्यालयमा केही दिन मात्र हाजिर गराई कुनै काम नदिई प्रधान कार्यालयको कर्मचारी भनी काठमाडौं सरुवा गरिएकोबाट निवेदकले निज राम आशिष प्रति पूर्वाग्रह राखेको प्रष्ट देखिन आउँछ ।

११.    श्रम कार्यालयबाट कारखानाबाट मजदुर अन्यत्र सरुवा गर्न पाइने नपाइने सम्बन्धमा मिति ०४६।१२।२४ मा सोधनी भै आएकोमा कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धित ऐन, २०१६ र नियम २०१९ हेर्दा कर्मचारीलाई जगेडामा राखेको अवस्थामा आफ्नो अधिनको ५ कि.मी. क्षेत्रभित्रको अन्य उद्योगमा काममा लगाउन पाइने बाहेक एक कारखानाबाट अन्य ठाउँमा काम गर्न खटाउन सक्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई ऐन नियमले दिएको नदेखिएको हुँदा सोही अनुरुप श्रम कार्यालय ज.अ. लाई मिति २०४७।१।१३ मा जानकारी गराएको कानुन संगत नै भएको हुँदा यस विभागको उक्त निर्णयले निजको कुनै मौलिक अधिकार हनन भन्न सकिने स्थिति देखिदैंन । तसर्थ निज रामआशिष शाह कम्पनीको प्रधान कार्यालयको कर्मचारी नभई उद्योगमा कार्यरत मजदुर भएकोले व्यवस्थापनले निजलाई गरेको सरुवा गैर कानुनी छ । अतः सम्मानित अदालतबाट यसैसाथ संलग्न फाइलबाट जानकारी प्राप्त गरी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध भन्ने श्रम विभागको तर्फबाट महानिर्देशक तथा सोही व्यहोराको श्रम कार्यालय जनकपुरको लिखित जवाफ रहेछ ।

१२.   रिट निवेदन हेर्दा विपक्षीको कुन संवैधानिक वा कानुनी मौलिक हक हनन भएको हो सो कुरा कहीं कतै उल्लेख भएको देखिदैन । कुनै कुरामा चित्त नबुझ्दैमा असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न मिल्दैन, तथ्यको निरोपण रिट क्षेत्रबाट हुँदैन । संविधानको भाग ३ को कुन धारा द्वारा प्रत्याभूति हक हनन भएको हो रिटबाट खुल्दैन ।

१३.   सेल्सम्यान सम्बन्धी काम गरी रहेकोले एक शाखाबाट अर्को शाखा कार्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने भन्ने जिकिर गरिएको छ जुन सरासर गलत कुरा हो । म प्रतिरक्षी एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि. को व्यवस्थापन सम्बन्धी कर्मचारी होइन । त्यसका कुनै शाखा कार्यालयको वा हेड अफिस समेतमा काम गर्न कर्मचारी होइन । २०४४।७।२५ को पत्रले यस कम्पनीको महेन्द्रनगर स्थित मिल्समा फिनिसिङ हाउस सुपर भाइजरको प्रशिक्षण प्राप्त गरी श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय द्वारा ०४५।४।३२ को राजपत्रले ०४५।४।१ देखि लागू हुने गरी न्यूनतम वेतन दर तोकिए बमोजिम अर्ध दक्ष मजदुरको रु. ५८२।– को दरले प्रतिमहिना पाउने गरी मलाई ०४५।७।२६ को पत्रले कामकाज लगाइएकोले म प्रतिरक्षी विपक्षी कम्पनीको प्रशासनिक वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कर्मचारी नभै अर्धदक्ष मजदुर भएको कुरा निर्विवाद छ । र मजदुरलाई उसको कार्यक्षेत्र औद्योगिक प्रतिष्ठान बाहिर अन्यत्र अन्य कार्यमा सरुवा गर्न मिल्ने अवस्था छैन । मलाई प्रधान कार्यालयबाट कम्पनीको काठमाडौं कार्यालययमा सरुवा गरेको भन्ने निवेदन जिकिर विल्कुल निराधार छ । एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि. अन्तर्गत प्रधान कार्यालयमा पोष्टिङ रहेको विपक्षीले प्रमाण दिन सकेको छैन । विपक्षीको म प्रति शुरु देखि नै प्रवृत भावना ग्रस्त मनसाय रहेकोले मेरो जिविका अन्त गर्ने दृष्टिकोणले मलाई दुःख दिंदै आएको फाइलबाट प्रमाणित हुन्छ । घर देखि धेरै टाढा जिविका नै चलाउन नसक्ने थोरै तलवको मानिसलाई काठमाडौं सारी दिएपछि मैले श्रम कार्यालय जनकपुर मार्फत उजुरी दिएकोमा त्यसमा छानविन भै ऐन नियमको मनसाय अनुरुप मजदुरलाई उसको कार्यक्षेत्र कारखानाबाट टाढा सरुवा गर्न नमिल्ने गरी निर्देशन दिएकोमा विपक्षीको कुनै कानुनी वा संवैधानिक हक हित विपरित भएको छैन ऐन कानुनको परिधिभित्र कानुनले निदृष्ट गरेको क्रियाकलाप वाहेक संगठित संस्था वा अप्राकृतिक व्यक्ति कम्पनीले अन्य कुनै काम कारवाही गर्न नपाउने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त अनुसार विपक्षीले म प्रतिरक्षी मजदुरलाई मनोमानी सरुवा गरेको विषयमा श्रम विभाग, श्रम कार्यालयले कानुनी र न्यायिक सिद्धान्त अनुरुप निर्णय निर्देशन दिएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध भन्ने समेत राम आशिष शाहको लिखित जवाफ रहेछ ।

१४.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभुवन भट्टले प्रत्यर्थी मध्येका राम आशिष साहलाई यस कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा कार्यरत रहेकोमा यस कम्पनीको कार्यालय काठमाडौंको लागि एक कर्मचारी आवश्यक परेको भनी काठमाडौं सरुवा गरिएकोमा र कम्पनीको सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी पटक पटक पत्र लेखिएकोमा तोकिएको कार्यालयमा नगै श्रम कार्यालयमा उजुरी दिई श्रम कार्यालयको मिति २०४७।२।९ को पत्रद्वारा विपक्षी कर्मचारीलाई सरुवा गरेको ऐन नियम विपरित भयो भनी पत्र पठाइएबाट निवेदक कम्पनीको कानुनी एवं सवैधानिक हकमा आघात पुग्न गएको छ । श्रम विभागले निर्णय गर्दा ऐन नियमको उल्लेख नगरी निर्णय गरियो । कम्पनीको एक शाखामा रहेको कर्मचारीलाई अर्को शाखामा सरुवा गर्ने अधिकार कम्पनीलाई नभएको खण्डमा कम्पनीको व्यवस्थापनले कार्य गर्न नसक्ने हुन्छ । तसर्थ त्यसरी प्रवृत्त भावना राखी गरिएको निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा असर परेकोले श्रम विभागको ०४७।१।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी श्रम विभागको तर्फबाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसादले अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरेको निर्णयबाट निवेदकको हकाधिकारमा कुनै हनन भएको नहुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी राम आशिषको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादवले रिट निवेदकले कुन निर्णयलाई बदर गराउन आउनु भएको प्रष्ट छैन । जब कुनै निर्णय नै भएको छैन भने बदर गराउनु पर्ने स्थिति समेत छैन । रिट निवेदनले जुन निर्णय भन्नु भएको छ त्यो त केवल टिप्पणी आदेश मात्र हो । प्रवृत्त भावना राखी सरुवा गरिएको कुरालाई मात्र कानुनले मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा श्रम विभागको टिप्पणी आदेशमा उल्लेख छ । मेरो पक्ष राम आशिषलाई उक्त उद्योगको फर्निसिङ्ग हाउसको सुपर भाइजर पदमा ०४४।८।१३ देखि प्रशिक्षणमा भाग लिन लगाएको ०४४।७।२५ को पत्रबाट देखिंदा मिलमा गर्नु पर्ने कामको प्रकृति अनुसारको तालिम उद्योगले दिलाएको र उद्योगकै मजदुर भई फिनिसिङ्ग हाउसमा मेरो पक्षले काम गर्दै आएको छ । उद्योगको कार्यरत कर्मचारी भएको हुँदा व्यवस्थापनले मेरो पक्षलाई गरेको सरुवा गैर कानुनी हुँदा विभागबाट भएको आदेश कानुन अनुरुप नै छ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१५.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१६.    यसमा एभरेष्ट पेपर मिल्सका कर्मचारी निवेदक राम आशिषलाई कारखानाबाट काठमाडौं हेड अफिसको सेल्समेन पदमा सरुवा गरिए उपर निवेदकले जनकपुर श्रम कार्यालयमा मिति ०४६।८।१९ मा उजुर गरेको देखिन्छ । श्रम कार्यालय जनकपुरले उक्त निवेदन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनको लागि श्रम विभागमा पठाएकोमा मजदुरलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई नभएको हुँदा सो कुराको जानकारी व्यवस्थापनलाई दिने भन्ने श्रम विभागबाट टिप्पणी निर्णय भएको सम्म देखियो । त्यसरी निकासा मागिएको कुरामा श्रम विभागले एउटा राय सम्म दिएको देखिन्छ । विवादित विषयमा श्रम विभागले आफ्नु निर्णय दिएको त्यसलाई सम्झन मिल्दैन । एभरेष्ट पेपर मिल्सको सरुवाको निर्णय उपर श्रम कार्यालयमा परेको निवेदनमा श्रम कार्यालयबाट निर्णय भएको प्राप्त फाइलबाट देखिदैंन । श्रम विभाग कानुनी शाखाको रायलाई नै समर्थन गरी श्रम कार्यालयबाट उक्त उजुरी उपर निर्णय भएको पनि पाइदैंन । निवेदक मिति ०४६।१।१३ को श्रम विभागको निर्णय बदर गराउन आएको पाइन्छ । निवेदकको उजुरी श्रम विभागमा परेको होइन । श्रम कार्यालयले उक्त उजुरी लाग्ने नलाग्ने वा सम्बन्धित निर्णय ठीक बेठिक भनेको छैन ।

१७.   श्रम कार्यालय जनकपुरले आफू समक्ष निवेदक राम आशिषको निवेदन परेको सम्बन्धमा कुनै टुंगो लगाएको देखिदैंन । यस्तो स्थितिमा श्रम विभागबाट दिएको जानकारी रायलाई निर्णय संझी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा श्रम विभागको उक्त जानकारी निर्देशनलाई बदर गरिनुपर्ने औचित्य नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

इति सम्वत २०४९ साल चैत्र २९ गते रोज शुभम् ।