निर्णय नं. ४७४३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७४३    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत २०४७ सालको रिट नम्बर ................. २११९

आदेश मिति: २०५०।५।२।१

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक      : वाग्लुङ जिल्ला पैयूपाटा गाउँ विकास समिति घर भई ईलाका प्रहरी कार्यालय, बेलटारीबाट नोकरीबाट हटाइएको प्रहरी हवलदार धनराज पौडेल ।

विरुद्ध

विपक्षी : इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलटारीमा प्रहरी नायव निरिक्षक बल बहादुर गौली ।

            : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीका प्रहरी नायव उपरिक्षक मनोज कुमार शाह ।

            : क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, भैरहवाका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक धेनु शम्शेर ज.व.रा ।

            : पं. क्षे. प्रहरी कार्यालयका प्र.ना.महानिरीक्षक गोविन्द कर्मथापा ।

(१)    कार्यालयको नाम फेरिई उपल्लो दर्जा कायम गरी सो बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय गैर कानुनी मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

(२)   प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २(च) अनुसार “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १४ ले सिनियर कर्मचारीको अधिकार भनी “प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निज भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको भएको देखिंदा प्रस्तुत विवादमा प्रहरी उपरिक्षकले निर्णय गर्नु पर्नेमा वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षकले निर्णय गरेको मिलेन भनी अर्थ गर्नु कानुन संगत व्यवहारिक र तर्कसंगत समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रसाद रेग्मी

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सारदा बज्राचार्य ।

आदेश

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकिर यस प्रकार रहेछः–

२.    मिति २०४८।९।१ मा साँझ अंदाजी १८:४५ बजेको समयमा नवलपरासीको जिल्ला प्रतापपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ को क्षेत्र भित्र गाँजा तस्करहरु माथि निगरानी राख्न जानु भन्ने इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारीका प्र.ना.नि. को मौखिक आदेश अनुसार सोही कार्यालयका प्र.स.नि. कपिलबहादुर भण्डारीको कमाण्डमा ४ जना प्रतापपुरको वडा नं. ४ हुँदै रुपौलिया गा.वि.स. तर्फ जाने बाटोमा गस्ती गरी गईरहेकोमा प्र.स.नि. ले ५ राउण्ड गोली लोड गरेको रिभल्वर साथमा लिनु भएको थियो । त्यतिकैमा साइकल चढी आएको ५ जना गाँजा तस्करहरुसँग मुठभेड हुँदा तस्करहरुको चोटबाट प्र.स.नि. कपिल बहादुरको तत्काल मृत्यु भयो । सोही घटनालाई लिएर म उपर आवश्यक कारवाही गर्न माग गर्दै क्षे.प्र. इकाई कार्यालय, सिद्धानर्थनगरलाई मिति २०४८।९।२३ गतेमा पेश गरेको गैर कानुनी प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कार्यालयको प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक धेनु शम्शेर ज.व.रा. ले प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५(क) र (ङ) को कसुरमा नियम ९.१(च) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरेकोले मिति २०४८।१०।५ को निर्णय उपर प.क्षे.प्र. का पोखरामा पुनरावेदन गरेकोमा सोही निर्णयलाई मिति २०४९।३।२ मा सदर गरेको निर्णय बदर गराउने अन्य उपचारको बाटो नभएकोले संविधानको धारा ११(१) प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा (१)(२) तथा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५(क)(ङ) ९.१०(३)(ख) समेतको विपरित निर्णय गरेकोले मिति २०४८।१०।५ को निर्णय पर्चा तथा सोलाई सदर गरेको मिति २०४९।३।२ को पुनरावेदन निर्णय पर्चा लगायत प्रत्यर्थीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सेवामा यथावत बहाल गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    रिट निवेदकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिइकन मात्र नोकरीबाट हटाइएको हो । अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट मिति २०४८।७।१८ मा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, नामाकरण भई उक्त कार्यालयमा उपरिक्षक दरबन्दीका ठाउँमा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक दरबन्दी हुन आई उक्त निर्णय भएकोले सो निर्णय कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, भैरहवाको लिखित जवाफ ।

५.    प्र.ह. जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कायरता देखाई आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाउन मागदावी लिई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गरिएको र कानुन बमोजिम निर्णय भएकोले रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला प्र.का. नवलपरासीको लिखित जवाफ ।

६.    प्रहरी ऐन नियमको परिधि भित्र रही सजाय निर्णय भएको देखिएकोले क्षे.प्र.इ.का भैरहवाले गरेको मिति २०४८।१०।५ को निर्णयलाई सदर गरी पुनरावेदन तहबाट मिति २०४९।३।३ मा अन्तिम निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, पोखराको लिखित जवाफ ।

७.    प्रहरी नायब निरिक्षक बल बहादुर गौलीले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद बुझी लिखित जवाफ नदिएको ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रसाद रेग्मीले मेरो पक्षलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्दा गरिएको तर्क न्याय संगत र कानुनसंगत छैन । प्रहरी हवलदारलाई सजाय गर्ने अधिकार प्रहरी उपरिक्षकलाई मात्र छ तर यसमा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकले नोकरीबाट हटाएको गैर कानुनी हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्यले निवेदकले प्रहरीले गर्नुपर्ने कर्तव्य नगरेको हुँदा निजलाई नोकरीबाट हटाइएको निर्णय कानुन संगत छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४ अनुसार उपल्लो तहको प्रहरीले तल्लो तहको अधिकार प्रयोग गर्नपाउने हुँदा वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षकले गरेको निर्णय कानुन अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएकोले निर्णय तर्फ विचार गर्दा भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट अयोग्य नठहरिने गरी बरखास्त गरेको निर्णय गैर कानुनी हुँदा सो बदर गरी पुनः सेवामा बहाल गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय नामाकरण भएको र सो कार्यालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ भएको देखिन्छ । प्रहरी हवलदारलाई नोकरीबाट हटाउन प्रहरी उपरिक्षकले निर्णय गर्नुपर्ने वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षकले गरेको निर्णय गैरकानुनी छ, भन्ने तर्फ अञ्चल प्रहरी कार्यालय हुँदा प्रहरी उपरिक्षक रहने व्यवस्था भएकोमा मिति २०४७।७।१८ गतेमा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय नामाकरण भई वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक रहने व्यवस्था भएको भन्ने लिखत जवाफबाट देखियो । कार्यालयको नाम फेरिइ उपल्लो दर्जा कायम गरि सो बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय गैर कानुनी मान्न मिलेन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २(च) अनुसार “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १४ ले सिनियर कर्मचारीको अधिकार भनी “प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निज भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको भएको देखिंदा प्रस्तुत विवादमा प्रहरी उपरिक्षकले निर्णय गर्नु पर्नेमा वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षकले निर्णय गरेको मिलेन भनी अर्थ गर्नु कानुनसंगत, व्यवहारिक र तर्कसंगत समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

इति सम्वत २०५० साल भाद्र २० गते रोज १ शुभम् ।