निर्णय नं. ४७४४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७४४    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २३८४

आदेश मिति: २०५०।५।२१।२

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वडानं. २२ टेवहाल बस्ने पुरुषोतम सिक्रिकार ।

            : ऐ. ऐ. बस्ने धनमाया सिक्रिकार ।

            : ऐ.ऐ. बस्ने रत्नमाया सिक्रिकार ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय केशरमहल ।

            : श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।

            : मालपोत कार्यालय, काठमाडौं ।

(१)    रिट निवेदन लेखाइबाट जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको प्रश्नमा म्याद भित्र निर्णय गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छँदै रिट निवेदनबाट हेर्नु पर्ने अवस्था देखिंदैन । कानुन बमोजिमको म्याद भित्र निवेदकले नापीको प्रकृया अपनाउनु पर्नेमा सो गरेको देखिंदैन । यस प्रकारको प्रकृया नअपनाउने हो भने बखत बखतमा हुने नापीको आवश्यकता नै रहने भएन । अरुको नाममा दर्ता भइसकेकोमा निवेदन परेको समेत हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश खकुरेल ।

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य ।

अवलम्बित नजीर :

आदेश

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :–

२.    निवेदकहरुको पति, जेठाजु, जेठा बाबु, बाबुकाजी सिक्रीकारको नाममा रे.नं. ६६ का जग्गाहरु नापीको समयमा उपस्थित भई आफ्नो नाममा दर्ता गराउनुपर्नेमा २०१० सालमा बाबुकाजी परलोक भएकोले समयमा उपस्थित हुन नसकी ताहाचल गा.वि.स. टंकेश्वर वडा नं. ४ कि.नं. २२३ को ७–१५–१ कायम भई जग्गा धनी र मोहीका नाम खाली रहेकोमा छुट दर्ता गरी पाउन मिति २०४८।५।२५ गतेमा संयुक्त निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी नं. २ ले श्रेस्ता भिडाउँदा उल्लेखित कित्ता जग्गा २२३ मध्ये कित्ता फोर भई ६२६ श्री ५ को सरकारको नाममा कि.नं. ६२५ माइली खत्रीनीको नाममा दर्ता भइसकेको हुँदा मिसिल तामेलीमा राखी दिनु भन्ने मिति २०४८।५।३१ गतेमा निर्णय भएको रहेछ । श्री ५ को सरकारको नाममा मेरो जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र. पूर्जा दिंदा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हुकुम बमोजिम विशेष जाहेरी विभागबाट आएको पत्र भनी श्री ५ को सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गरी मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई विमुख गराउन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त हक ऐ १७(२) (३) बमोजिमको कारवाहीबाट मात्र लिन सकिन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थी नं. २ को सम्पूर्ण काम कारवाही र प्रत्यर्थी नं. १ को नाममा दर्ता गर्ने गरेको मिति २०४४।४।१७ गतेको निर्णय बदर गरी हामीहरुको नाममा दर्ता समेत गर्ने आदेश पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा माहिली खत्रीनीले विन्तिपत्र दिई टकेशवर ताहाचल गा.पं. अन्तर्गतको कि.नं. २२३ को ज.रो. ७–१५–१ र कि.नं. २२४ को रो. १६–१२–२ मध्ये रो. ०–८–० जम्मा रो. ८–७–१ श्री ५ को सरकार शिक्षा विभागको नाममा नापी नक्सा भएको र मालपोत कार्यालयबाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नाममा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त भई सकेको हुनाले रिट निवेदन पत्र जिकिर झुठ्ठा हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदकहरुले दर्ता गर्न माग गर्नु भएको जग्गा श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय र माहिली खत्रीनी समेतको नाममा अलग अलग दर्ता कायम भई सकेकोले पहिलो दर्ता बदर गरी निवेदकको माग बमोजिमको दर्ता गरी दिने अधिकार यस कार्यालयलाई नरहेकोले मिति २०४८।५।३१ गतेको निर्णय कानुन अनुरुप भएकोले रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।   

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश खकुरेलले मेरो पक्षको जग्गा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नाममा नापी भएको भन्ने व्यहोरा लेखी पठाएको गलत हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्यले नापी हुन छुट भएको भए म्याद भित्र नापी गराउन निवेदन दिनुपर्ने थियो । २०२१ सालमा नापी भएको कुरामा ढिलो गरी आएकाले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा हामिहरुको हक भोगको जग्गा नापी हुन छुटेकोले छुट दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले मिसिल तामेलीमा राखी दिने गरी गरेको निर्णय गैर कानुनी हुँदा सो बदर गरी हामीहरुको नाममा दर्ता समेत गर्ने आदेश गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नाममा दर्ता भई सकेकोले पुनः दर्ता गराउन यस कार्यालयको अधिकार नहुँदा मिसिल तामेलीमा राखी दिने आदेश भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । रिट निवेदन लेखाइबाट जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको प्रश्नमा म्यादभित्र निर्णय गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छँदै रिट निवेदनबाट हेर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन । कानुन बमोजिमको म्यादभित्र निवेदकले नापीको प्रकृया अपनाउनु पर्नेमा सो गरेको देखिंदैन । यस प्रकारको प्रकृया नअपनाउने हो भने बखत बखतमा हुने नापीको आवश्यकता नै रहने भएन । मिति २०४४।७।१७ गतेमा अरुको नाममा दर्ता भई सकेकोमा मिति २०४९।१।२१।१ मा निवेदन परेको समेत हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाईदिनु । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

इति सम्वत २०५० साल भाद्र २१ गते रोज २ शुभम् ।