निर्णय नं. ४७४५ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ४७४५    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १६५५

आदेश मिति: २०५०।५।८।३

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदक      : का.न.पा. वडा नं. ६ चुच्चेपाटी बस्ने वर्ष ४६ को जयन्त लम्साल समेत ५३ जना ।

विरुद्ध

विपक्षी : तारागाउँ विकास समिति, का.जि.का.न.पा. वडा नं. २२ रमागृह, नयाँसडक

            : श्री ५ को सरकार, पर्यटन मन्त्रालय ।

            : मालपोत कार्यालय, काठमाडौं ।

(१)    एक पक्षले गराएको नामसारी दर्ता बदर हुने हो होइन भन्ने विषयको प्रकृति र भोग कसको भन्ने कुराको यकिन सबुद प्रमाण बुझेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाण बुझी तथ्यको निरुपण गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो नियमित अदालतबाट नियमित उपचारको रुपबाट हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हेर्न उपयुक्त नहुने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त ।

            : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ।

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्लाको लागि नेपाल अधिराज्यको विभिन्न गाउँ र बसोबासको शैली प्रदर्शित हुने गरी नमुना गाउँ विकास गर्नको लागि मिति २०२६।४।२० का दिन संख्या १७ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तत्कालिनका जि. बौद्ध गा.पं. वडानं. ६(क) र ७(क) अन्तर्गतको कि.नं. क्षेत्रफल किसिम तिरो चार किल्ला समेत उल्लेख गरी ३४७–९–० जग्गाको कित्ता भनी प्राप्त गरेको थियो । ऐनको प्रावधान अन्तर्गत प्राप्त गरिएको जग्गाको धेरै जसो भागमा कब्जा लिन नसक्नुका साथै ऐनको म्याद भित्र जग्गाको लगत समेत कट्टा नगराई मुआब्जा नदिई जग्गा दर्तावालालाई नै भोग गर्न दिएको थियो । यसै बीच उल्लेखित जग्गा प्राप्त गरी जिम्मा लिएको कम्पनी होटल तारागाउँ भिलेज प्रा.लि. लाई विघटनमा पठाई श्री ५ को सरकार उ.वा.मन्त्रालयद्वारा भाग ३ खण्ड २७ संख्या मिति २०३४।७।१ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरियो । उल्लेखित मिति २०३४।७।१ को गठन आदेश दफा ५ को देहाय (ग) मा उक्त प्रा.लि. बाट प्राप्त हुने रकमहरु समितिको कोषमा रहने भनी उल्लेखसम्म भएको थियो । ऐ. प्रा.लि. को अञ्चल सम्पत्ति पनि प्र.नं. १ को उत्तारधिकारमा आउने कुरा गठन आदेशमा कतै उल्लेख भएको पाइदैंन ।

३.    प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीको विघटन पछि कम्पनीको चल अञ्चल सम्पत्ति कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२५ अन्तर्गत लिक्विडेटरले प्राथमिकताको क्रममा दायित्व फर्छौट गरी सकेपछि बाँकी रहेको सम्पत्ति शेयर धनीहरुमा अनुपातिक हिसाबले वितरण गर्नुपर्ने हुनाले ऐ प्रा.लि. को विघटन पछि विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित प्र.नं. १ समितिमा स्वतः वा कुनै निकायले दिएर अचल सम्पत्तिमा स्वामित्वधिकार सर्न सक्ने होइन । अञ्चल सम्पत्तिमा स्वामित्वधिकार सर्न निमित्त प्रचलित रजिष्ट्रेशनको कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत लिखित रजिष्ट्रेशन गरी वा प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को प्रयोगद्वारा मात्र व्यक्ति सरहको संगठित संस्था प्र.नं. १ मा हक प्राप्त हुने हो । उल्लेख भए अनुसार रितपूर्वक कानुन बमोजिम हक नै प्राप्त गर्न नसकेकोमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा विन्तिपत्र चढाई मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४४।४।१५ को निर्णयले नामसारी दर्ता गराई लिएको कुरा सावित हुन आयो ।

४.    प्र.नं. १ ले अनधिकृत किसिमले नामसारी दर्ता गराई लिएको जग्गाहरु मध्ये हाल केही जग्गालाई कब्जामा लिने प्रयास गर्न थालेका हुनाले हामी समेत भई मिति २०४७।२।३० मा तत्कालिन प्र.म. समक्ष गैर कानुनी किसिमले कब्जा गर्न खोजिएको तथा जग्गा प्राप्ती ऐनको विपरित प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको हुनाले मुआब्जा समेत दिन नसकेको घर जग्गाहरुको दर्तावाला कै नाउँमा फिर्ता पाउँ भनी दिएको निवेदनमा मालपोत मिति ०४७।९।८ को निर्णय अनुसार जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने अधिकार पर्यटन मन्त्रालयमा अन्तर्निहित रहेको हुनाले पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयानुसार ऐ मन्त्रालयको मिति ०४७।९।१२ को पत्रबाट जग्गा हामी सम्बन्धित जग्गा धनीलाई फिर्ता गर्ने भनी लेखी पठाएको थियो ।

५.    मिति ०३४।५।२२ देखि लागू भएको जग्गा प्राप्ती ऐन, ०३४ को दफा ४३ को उपदफा (१) ले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ लाई खारेज गरी सकेकोले सो मिति देखि ज.प्रा.ऐन, ०३४ लागू रहेको छ । सोही अनुरुप यसै ऐनको दफा ३३ ले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाका लागि प्राप्ती गरिएको जग्गा जुन प्रयोजनमा समेत लगाउन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । तर श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था वाहेकका संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्ती गरिएको अवस्थामा जुन प्रयोजनको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिएको छ त्यस प्रयोजनमा प्रयोग नहुने भएमा जग्गा जसबाट प्राप्त गरिएको हो त्यसै व्यक्तिलाई ऐनको दफा ३४ अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने र निजले लिन नमानेमा मात्र अन्य प्रयोजनमा वा अरुलाई दफा ३५ अन्तर्गत दिन सकिने कानुनी व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । उक्त जग्गा तारागाउँ भिलेज बनाउन निमित्त जग्गा प्राप्त गरिएकोमा हाल जग्गा प्राप्तिको उद्देश्य प्रतिकुल पसल कवल बनाई तथा संयुक्त लगानीमा पाँचतारे होटल बनाउन गो.प. मा आव्हान समेत गरेको छ । जग्गा प्राप्तिको उद्देश्य विपरित प्रयोग भएकोले ऐनको दफा ३४।३५ अनुरुप हामीलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालिन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ अनुसार जग्गामा कब्जा लिनु नसकेको हुनाले नै भु.सु. काठमाडौं जिल्लाको नाउँमा ऐ दफा १७ अनुसार जग्गाको हाम्रो नाउँको लगत कट्टा भई ऐ संगठनको नाउँमा नाउँसारी दर्ता हुन नसकेको हुनाले जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा भएको मात्र मिल्दैन । हाम्रो नाउँमा श्रेस्ता कायमै रहेको अवस्थामा ने.म.स. काठमाडौं जिल्लाको हक नै पक्का हुन नसकेको अवस्थामा तारागाउँ प्रा.लि. को विघटन पछि प्र. नं. १ लाई अनुसूची १ बमोजिमको जग्गामा हक प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नै आएन ।

६.    मा.पो.का. काठमाडौंले हाम्रो नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा, जग्गा प्राप्तीको सूचनाबाट प्राप्त गरेको नदेखिएपछि प्र.नं. १ को निवेदन परेको अवस्थामा हामीलाई झिकाई बुझी निर्णइ गर्नुपर्नेमा हामीलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गरी हाम्रो जग्गा प्र.नं. १ को नाउँमा नामसारी गरेकोबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको स्पष्टः उलंघन हुन गएको छ । अतः निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१) १२(२)(ङ) १७, १९(२) को मौलिक हकमा आघात पुगेकोल मा.पो.का. काठमाडौंको मिति २०४४।४।१५ को निर्णय र यस सम्बन्धमा अन्य कुनै निकायबाट हाम्रो हक हितमा प्रतिकुल कुनैनिर्णय भएको रहेछ भने सो निर्णयहरु समेत बदर गरी जग्गा हामीलाई पूर्ववत फिर्ता गर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखित जवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

८.    विवादित चार किल्ला भित्रको जग्गा रोपनी ३४७–९–० श्री ५ को सरकार अधिग्रहण गरिएको हुँदा उक्त चार किल्ला भित्रको जग्गामा वाली नलगाउनु भन्ने वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयको सूचना मिति २०२६।८।१० को गो.प. बाट प्रकाशित भएको देखिएको । उक्त अधिग्रहण भएको जग्गा तारागाउँ विकास समितिको गठन पश्चात उक्त समितिको गठन आदेशमा ०३४ समेतबाट तारागाउँ विकास समितिलाई प्राप्त भई उक्त अधिग्रहण भएको जग्गा मध्ये ९–३–० जग्गा दर्ता गर्ने कारवाही भई रहेको र ५–१–२ दक्षिण तर्फबाट सडकमा परेको वाहेक अन्य सबै जग्गा तारागाउँ विकास समितिको नाउँमा नामसारी दर्ता भई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएको । जग्गा प्राप्त गर्ने निकायले नै प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐनमा भएको हुँदा यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने भएकोले पर्यटन मन्त्रालयबाट आदेशानुसार उपयुक्त कारवाही गर्न पठाउने मिति २०४७।९।८ मा श्री ५ को सरकार सचिवस्तरबाट निर्णय भएकोले निवेदन साथै राखी मालपोत विभागबाट यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुन आएको र जग्गा फिर्ता दिन मिल्ने नदेखिएकोले सो जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धमा विचार गर्न नसकिने भनी सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरी दिने भनी ०४७।७।२९ मा माननीय पर्यटन मन्त्री स्तरबाट निर्णय भएकोले कार्यान्वयनमा लागि तारा गाउँ विकास समितिमा पठाएको हो भन्ने समेत व्यहोराको पर्यटन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    यसमा अधिग्रहण गर्ने अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने र मुआब्जा वितरण नगरेको जग्गा फिर्ता गर्ने अधिकार यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने भएको र यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो कति जग्गा अधिग्रहण गरियो कति ज.ध.लाई मुआब्जा वितरण भयो उक्त जग्गा हालसम्म कसको अधिनमा छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत लिखित जवाफ सम्बन्धित क्षेत्रबाट आउने भै छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

१०.    विवादित जग्गाहरु श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०२६।४।२० संख्या १७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्लाद्वारा संचालन गरिने बहुउद्देश्य दिर्घकालिन योजनाको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा हो । उक्त योजनामा नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्ला समेतको शेयर रहेको तारा गाउँ प्रा.लि. द्वारा संचालन गर्नको लागि तारा गाउँ प्रा.लि. लाई उक्त जग्गा शेयर वापत हस्तान्तरण भई क्रमिक रुपमा योजना कार्यान्वयन हुँदै गएकोमा योजनालाई अझ बढी सुचारु रुपबाट संचालन गर्नका लागि श्री ५ को सरकारको ०३४।७।१ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत यस तारा गाउँ विकास समितिको गठन भएको र उक्त योजना यस समितिले नै कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । उक्त गठन आदेश समेत बमोजिम तारा गाउँ प्रा.लि. को हकमा हुने मिति २०२६।४।२० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम अधिग्रहण गरिएको जग्गाहरुमा यस समितिको हक प्राप्त भएको हो साथै विवादित जग्गाहरु समितिको नाउँमा दर्ता भई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त भई सकेको र सो जग्गामा होटल संचालन भइरहेको र हाल संयुक्त लगानीमा तारा गाउँ साँस्कृतिक तथा पर्यटन केन्द्रको निर्माण गर्ने बारे श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृती प्राप्त भइसकेको छ । अधिग्रहण भई तत्कालिन जग्गा धनीको हक समाप्त भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट लाग्न नसक्ने प्रष्ट छ । अधिग्रहण भएको जग्गाको लगत कट्टा ढिलो भएको भए पनि त्यसबाट कुनै तात्विक असर नपर्ने कुरा जग्गा प्राप्ति ऐन, ०१८ ले प्रष्ट गरेको छ । त्यस माथि पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २३ मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिने छ भन्ने प्रावधान हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तारा गाउँ विकास समितिको लिखित जवाफ ।

११.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले ने.म.स. काठमाडौंको लागि अधिग्रहण गरिएको विवादको जग्गामा तत्कालिन जग्गा प्राप्ति ऐन, ०१८ को दफा १६ अनुसार ने.म.स. काठमाडौंले कब्जा लिन सकेको छैन । मेरो पक्षको नाउँको हालसम्म लगत कट्टा भई ने.म.स. काठमाडौंको नाउँमा नामसारी दर्ता भई नसकेको हुँदा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा भएको छैन । जसको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो त्यसको हक नै पक्का हुन नसकेको अवस्थामा विपक्षी तारा गाउँ विकास समितिको विवादित जग्गामा हक पुग्न सक्दैन । मा.पो.का. काठमाडौंले मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी तारा गाउँ विकास समितिको नाउँमा नामसारी गर्ने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकुल हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिम गरी पाउँ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी तारा गाउँ विकास समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले विवादको जग्गा मिति २०२६।४।२० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम ने.म.स. काठमाडौं जिल्लाका लागि अधिग्रहण गरिएको हो । ने.म.स. काठमाडौंको समेत शेयर भएको तारा गाउँ प्रा.लि. बाट विभिन्न योजना संचालन हुँदै आएकोमा श्री ५ को सरकारले कार्तिक १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम तारा गाउँ विकास समिति गठन गरेको र उक्त गठन आदेश बमोजिम तारा गाउँ प्रा.लि. को २०२६ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मेरो पक्ष तारागाउँ विकास समितिको हक हुन आएको हो र समिति कै नाउँमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरि सकेको हुँदा रिट जारि हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले जग्गा अधिग्रहण गरिएको दुई दशक भन्दा बढी भएको साथै तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार भएकै देखिन्छ । कानुन बमोजिम भए गरेको कार्यमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२.   यसमा विवादको जग्गा विपक्षी तारा गाउँ विकास समितिको नाउँमा नामसारी गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४४।४।१५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जग्गा हामीलाई पूर्ववत फिर्ता गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । श्री ५ को सरकारले विवादित जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा ०२६ सालमा सूचना प्रकाशित गरी सकेपछि पनि विपक्षीहरुले विवादित जग्गामा भोग गर्न नसकी हालसम्म पनि निवेदकहरुकै भोग कायम रहेको र निवेदकहरुको नाउँमा नै श्रेस्ता कायम रही लगत कट्टा समेत नभएको भन्ने रिट निवेदकहरुको भनाई र विवादित जग्गामा निवेदकहरुको भोग कायम नरही तारा गाउँ विकास समिति कै भोग रही ज.ध.प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरिसकेको छ भन्ने समेत तारा गाउँ विकास समितिले समेत जिकिर लिएको देखियो । यसरी एक पक्षले गराएको नामसारी दर्ता बदर हुने हो होइन भन्ने विषयको प्रकृति र भोग कसको भन्ने कुराको यकिन सबुद प्रमाण बुझेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाण बुझी तथ्यको निरुपण गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो नियमित अदालतबाट नियमित उपचारको रुपबाट हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तरगत रिट क्षेत्रबाट हेर्ने उपयुक्त नहुने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

इति सम्तव २०५० साल भाद्र ८ गते रोज ३ शुभम् ।