निर्णय नं. ६१०७ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६१०७     ने.का.प. २०५२                        अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५२ सालको दे.पु.नं. २८३१

आदेश मिति  : २०५२।११।१।३

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

निवेदक/पुनरावेदक : झापा जिल्ला भद्रपुर न.पा. वार्ड नं. ९ बस्ने वर्ष २६ को मनोहर शाह

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : ऐ.वार्ड नं. ११ बस्ने भ.न.पा. का सदस्य वर्ष ३७ का रुद्रप्रसाद भूर्तेल

भद्रपुर नगरपालिका कार्यालय ।

भद्रपुर न.पा. बोर्ड ।

ऐ वार्ड नं. बस्ने वर्ष ३२ को कर्ण सिंह जैन ।

ऐ बस्ने अ. वर्ष ४२ को यदुनन्दन शाह ।

§  अर्काको नाउँको जग्गा भोग गर्ने सम्बन्धमा नगरपालिकाले कबुलियत गरे पनि त्यस्तो कबूलियतले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. ९)

§  अदालतमा परेको मुद्दाबाटै हक बेहक सम्बन्धी विवादको निरुपण हुने नै हुंदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी निषेधाज्ञाको निवेदन जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

     न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय :    पुनरावेदन अदालत, इलामको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ:–

      २.    भद्रपुर न.पा. को स्वामित्व नभएको भ.न.पा. वि.नं. ४९, ५० को जग्गामा ३०।४० वर्ष अघि देखि बसोवास गरी आएको छु । भ.न.पा.ले मेरो जग्गा भनी जबरजस्ती गरी कबुलियत गराई भाडा असुल गर्दै आएको छ । कबुलियत अनुसार भ.न.पा. लाई चाहिएको बखत छाडी दिने शर्त राखिएको छ । तर भ.न.पा. ले शर्त विपरीत आफू बस्ने बहाना गरी गैह्र कानुनी रुपबाट मेरो व्यापारिक रोजगार गर्ने अधिकार बसोवास गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरी प्रहरी प्रशासन लगाएर मेरो बसोवास र व्यापार गर्ने मौलिक तथा नागरिक अधिकार हनन् गर्ने आशंका भएकोले निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने मिति २०५०।१२।१९ गतेको निवेदन ।

      ३.    कबुलियतका आधार लिई विवादको ऐलानी जग्गामा प्रवेश गर्न निवेदकले ३०।४० वर्ष देखि बसी आएको भनी झुठा कुरा निवेदनमा लेखि ल्याएका छन् । निवेदकले आफू नेपालको नागरिक हुँ भनी उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र नै प्राप्त नगर्ने व्यक्तिले ऐन कानुन बमोजिमको सुविधा नपाउने हुँदा निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको रुद्र भूर्तेलको ०५१।१।११ को लिखित जवाफ ।

      ४.    विवादित जग्गामा विपक्षी निवेदकले भाडामा बस्न पाउँ भनी ०४९।१२।४ मा निवेदन गरेकोमा निजको स्वेच्छामा कबुलियत गराएो हो । जबरजस्ती कबुलियत गराएको होइन । ३०।४० वर्ष अघि देखि बसोवास गरी आएको भनी झुठा निवेदन गरेको निवेदक नेपालको नागरिक नभएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत पाउने सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने प्रष्ट नै छ । यस नगरपालिका बोर्डले विपक्षीको कुनै कानुनी संवैधानिक र नागरिक अधिकारमा कुनै प्रकारले आघात पारेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको भ.न.पा. र नगरपालिका बोर्डको मिति ०५१।१।११।१ को संयुक्त लिखितजवाफ ।

      ५.    निज मनोही शाह र म नाताका दाजुभाइ हौ । उनको विरुद्धमा मैले साक्षी बसेकोले म प्रति रिसइवीका कारणले झुठ्ठा उजुर गरेको छन् भने उक्त भद्रपुर न.पा. वार्ड नं. ९ को कि.नं. ४८ को ०–०–१२ जग्गा २०२१ सालको सर्भेनापी हुँदा देखि नै मेरा पिता राधाकृष्ण शाहको नाममा दर्ता भै मेरो भोग भै आएको छ । उक्त विवादित कि.नं. ५० को जग्गा भ.न.पा. स्वामित्वको जग्गा हो । सो जग्गाका बीच भ.न.पा. र विपक्षी निवेदकको बीच कै भएको छ मलाई थाहा छैन भन्ने व्यहोराको झापा जिल्ला भ.न.पा. वार्ड नं. ९ बस्ने यदुनन्दन शाहको मिति २०५१।१।११ को लिखितजवाफ ।

      ६.    विपक्षी निवेदकले मेरो केही जग्गा कब्जा गरेकोले जग्गा खिचोला मुद्दा झापा जिल्ला अदालतमा मैले दायर गरेकोले रिसइवीबाट झुठ्ठा गरेको प्रष्ट छ । साथै मेरो कुन कार्यले निवेदकको नागरिक अधिकार हनन् भएको छ सो प्रष्टसँग उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । निवेदक नेपाली नागरिक नभएकोले संविधान र ऐनको हक प्राप्त नहुने हुँदा विपक्षीको उक्त झुठ्ठा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको कर्ण सिं जैनको मिति २०५१।१।२५ को लिखितजवाफ ।

      ७.    कबुलियतबाट सिर्जित हक दायित्वलाई विवादरहित आधार भन्न नमिल्ने र कानुन बमोजिम लिखत भयो भएन भन्ने कुरा निषेधाज्ञा क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको देखिँदा प्रस्तुत विवादास्पद स्थितिमा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिलेन निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५१।५।६।२ को फैसला ।

      ८.    गैरकानुनी रुपबाट मलाई सो जग्गाबाट निकाल्नै जुन आशंका भयो यसले मेरो हक हनन् हुन जाने पूर्ण आशंका भएकोले अदालतको शरणमा गएको हुँ । निषेधाज्ञाको उद्देश्य कुनै कुरालाई यथास्थितिमा राख्न समेत हो मेरो निवेदन माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्नेमा नगरी निवेदन खारेज गरेको पु.बे.अ. इलामको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी कानुनी हक हनन् गरी जबरजस्ती नउठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक मनोहर शाहको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      ९.    नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले निवेदकले कि.नं. ४९ र ५० को ऐलानी जग्गामा अस्थायी छाप्रो हाली व्यवसाय गर्ने र न.पा. लाई आवश्यक परेमा छोड्नु पर्न शर्त राखी मिति ०४९।१२।५ मा भद्रपुर नगरपालिका र निवेदक बीच कबुलियत भएको हो, कबुलियत बमोजिम सिर्जना भएको दायित्व विपरीत उक्त जग्गा खाली गरी दिनु भनी कबुलियत पारित मिति ०५१।७।६ मा नगरपालिकाको पत्र आएको हुँदा मेरो पक्षको हक अधिकारमा आघात पुग्ने आशंका भएकोले पुनरावेदन अदालतको आदेश उल्टी गरी निवेदन माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन खारेज गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेको छ छैन निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा भद्रपुर न.पा. ले कबुलियतमा उल्लेखित शर्त विपरीत आफू बस्ने बहाना गरी गैरकानुनी रुपबाट ३०।४० वर्ष देखि बसोवास गर्दै आएको कि.नं. ४९ र ५० को जग्गाबाट उठाउने आशंका भएकोले निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी रहेको र निवेदक ३०।४० वर्ष अघि देखि उक्त जग्गामा बसोवास गरेको झुठ्ठा हो, निवेदक नेपालको नागरिक नभएकोले नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गतको सुविधा पाउन नसक्ने भएकाले निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको न.पा. ले मिति २०५०।११।१९ मा निवेदकलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपिबाट विवादित कि.नं. ४९ को जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वको नभई रुद्रप्रसाद भुर्तेलको भएको हुँदा जग्गाधनीलाई नै भोगचलन गर्न दिन गरी न.पा.बाट निर्णय भएका देखिन्छ । यसरी अर्काको नाउँको जग्गा भोग गर्ने सम्बन्धमा नगरपालिकाले कबुलियत गरे पनि त्यस्तो कबूलियतले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नहँदैन । साथै कि.नं. ५० को जग्गाका सम्बन्धमा यिनै निवेदकलाई विपक्षी यदुनन्दन शाह, कर्ण सिंह जैनले झापा जिल्ला अदालतमा जग्गा खिचोला मुद्दा दिई चलिरहेको भन्ने निवेदन व्यहोराबाटै देखिन आउँछ । अदालतमा परेको मुद्दाबाटै हक बेहक सम्बन्धी विवादको निरुपण हुने नै हुँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी निषेधाज्ञाको निवेदन जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण १ गते रोज ३ शुभम् ।