शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६१०९ - परमादेश

भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. ६१०९ ने.का.प. २०५२            अङ्क ११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५८८

आदेश मिति    : २०५२।११।२।४

विषय : परमादेश ।

निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ ताहाचल हिमालयन हाइटमा मुख्य कार्यालय भएको नेपाल   छाला उद्योग प्रा.लि.को संचालक समुहिन अन्सारी

विरुद्ध

विपक्षी    : नेपाल इण्डोस्वेज बैंक लिमिटेड, दरबारमार्ग काठमाडौं

§  वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४८ हेर्दा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक र ग्राहकहरुको बीचको सम्बन्ध तथा बैंकको खाता बही र हरहिसाबको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई बताइने छैनभन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिमका कागजातहरुको नक्कल बैंकको खातामा नाम भएका ग्राहक बाहेकका अरु व्यक्तिलाई बैंकले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो भनी यस अदालतले भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या. कृष्णजंग रायमाझी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ :

    २.   बसिरुद्दिन अन्सारी र म निवेदक समेतको संयुक्त प्रयासबाट नेपाल छाला उद्योग (प्रा.)लि. नामक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खडा गरी छाला उद्योग संचालन गरी विदेशमा छाला निर्यात गरी बहुमल्य विदेशी मुद्रा देशको निमित्त उक्र कम्पनीले आर्जन गर्दै आएको छ । बसिरुद्दिन अन्सारीले आफ्नो नाउँको शेयर निजको छोरा कभल्ल होडा अन्सारी समेतको नाउँमा सारी कमपनीको कारोबार तथा अभिलेखमा समेत फरेद गर्न थालेको हुनाले म निवेदकले कम्पनीको शेयर धनी संचालनकको हैसियतले श्री उद्योग विभागमा कम्पनीको हर हिसाब जाँच गर्न कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १११ अन्तर्गत जाँचकी खटाई पाउँ भनी निवेदन दिई हाल जाँचकी खटिई कमपनीको हरहिसाब जाँचको काम जारी छ । यता कम्पनीको तर्फबाट १,२४,८००।अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको बाख्राको छाला र रा.बा. बैंक मुख्य कार्यालय वशाल बजार काठमाडौं मार्पत न.डि.ओ.सी. १००४७३ को प्रतितपत्र खोली कालो नियल प्रोडक्ट एण्ड इक्वीपमेन्टस लिमिटेडलाई छाला निर्यात गर्न सम्झौता भई सो मध्ये ६६६२५ यु.एस.डलरको माल इण्डोस्वेज बैंक लगानी शाखा मार्फत रा.बा. बैंक विशालबजार शाखाले भुक्तानी प्राप्त गर्नु पर्ने थियो र प्रतितपत्रको भुक्तानी निर्यात गर्दा कष्टम डिक्लेरेशनमा समेत गरिएको थियो । तर महिनौसम्म भुक्तानी अत्तोपत्तो नदेखेपछि मिति २०४९।७।२ मा बैंकले मिति २०४९।७।३ को पत्रबाट १६ अप्रिल १९९२ पछि ऐ. कम्पनीबाट कलेक्सन वा नेगोसियशनको निमित्त कुनै पनि डकुमेन्ट प्राप्त नभएको भनी जवाफ प्राप्त भयो । त्यसपछि अन्य बैंकहरुलाई कम्पनीको नाउँमा खाता संचालन भए नभएको सन्दर्भमा पत्राचार गर्दा प्रतिपक्ष बैंकमा नं. १४३ १८२०१०४ को चल्ती खाता संचालक समितिको वैध निर्णय र मेरो हस्ताक्षर वेगर नै खोलिएको कुरा मौखिक जानकारी दिइयो ।

    ३.   विपक्षीलाई उल्लेखित खाता खोल्ने प्रकृया देखि लिएर खातामा कारोवार गरेसम्मको सम्पूर्ण विवरण आवश्यक दस्तुर लिई उपलब्ध गराई पाउँ भनी २०४९ साल कार्तिक १८ गतेका दिन निवेदन दिनुका अतिरिक्त कमपनीको वि.नं. ४९०४८, २९ प्रतितपत्र नं. डि.ओ.सी. १००४७३ र बिजक नं. ४८,०४८४९ प्रतितपत्र नं. २०९२१।२५६६ को डकुमेन्टसहरु बसिरुद्दिन अन्सारीले रा.बा. बैंक विशालबजार शाखा मार्फत नेगोसियट र कलेक्सन गर्नु पर्ने कमपनीको नाउँमा विपक्षी बैंकमा ७।७।१९९२ इ.का. दिन खाता खोली ९।७।१९९२ इ.का. दिन डकुमेन्ट बुझाएको देखिएको हुनाले तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरुको प्रमाणित फोटोकपी लाग्ने दस्तुर लिई उपलब्ध गराई पाउँ भनी मिति २०४९।७।१८ का दिन विपक्षीकहाँ निवेदन दिएकोमा कुनै जवाफ नदिई बसेको हुनाले मिति २०४९।७।२३ मा सो कागजातहरुको प्रमाणित फोटोकपी पाउन पुनः निवेदन गरेको भए पनि प्रतिरक्षीले कुनै जवाफ नदिई बस्नु भएको छ । यसरी बसिरुद्दिन अन्सारीले कम्पनीको नाउँबाट र निजको पत्नी छोराको नाउँबाट आरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टे«डर्सको नाउँबाट कम्पनीको माल निर्यात गरी कम्पनाको सम्पत्ति बेइमानीको दृष्टिकोणले निजीकरण गर्दै गएको र बसिरुद्दिन अन्सारी समेत उपर आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न निमित्त उल्लेखित कागजातहरु नभई कानुनी कारवाही हुन नसक्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । कम्पनीमा मेरो लगानी समेत भएको र म कम्पनीको संचालक समितिको सदस्य समेत भएको हुनाले कम्पनीको कारोबारसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण जानकारी पाउन र लिन पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(२)(ङ) १६, १७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक भएको हुनाले प्रतिरक्षीसँग कम्पनीको नाउँमा खोलिएको नं. १४३१८।२०१।०४ को चल्ती खाता खोल्दा पेश गरिएको सम्पूर्ण कागजातहरु प्रतितपत्र नं. डी.ओ.सी. १००४३ र २०९२१।२५६६ मार्फत निर्यात गरिउको छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत पत्राचार डकुमेन्टसहरु तथा आरा एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट टे«डर्सको नाउँबाट प्रतितपत्र ने.डी.ओ.सी. ००७०६ मार्फत गरिएको छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत पत्राचार डकुमेन्टसहरुको लाग्ने दस्तुर लिई प्रमाणित फोटोकपी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी प्रतिरक्षी बैंकको नाउँमा परमादेश लगायतको चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा रिट जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको निवेदकको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

    ४.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु । लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

    ५.  यस बैंकले वेरितपूर्ण साथ खाता खोलेको होइन । अपितु ऐन नियमको विधि पुर्‍याई खाता खोलेको र संचालित भएको हो । पुनरावेदन अदालत ललितपुरबाट निषेधाा निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको सुचित भएपछि २०४९।८।२० (४) ११।१९९२ देखि खाता संचालन बन्द गरिएको छ । निवेदक बैंक वाणिज्य बैंक ऐन अन्तर्गत स्थापित भएकोले उक्त ऐनको दफा ४८ अनुसार बैंक कारोबार वा श्रेस्ताको गोपनियता कायम राख्न कानुन बाध्य छ । उक्त दफाको उपदफा (२) र (३) को व्यवस्था बाहेक बैंक र ग्राहकहरुको बीचको सम्बन्ध तथा बैंकको खाता बही र हर हिसाबको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई दिन कानुन बर्जित छ । रिट निवेदकका अन्य विवरणहरु बैंकसँग सम्बन्धित नभएकाले रिट निवेदन आधारहीन भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी नेपाल इण्डोस्वेज बैंक बरबार मार्ग काठमाडौंको तर्फबाट का.मु. प्रमुख कार्यकारिणी सञ्चालक श्री बाई बोनले पेश गरेको लिखितजवाफ ।

    ६.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले रिट निवेदक समसुद्दिन अन्सारी नेपाल छाला उद्योग प्रा.लि.का संचालक भएकोमा विवाद छैन । कम्पनीको कारोबारको सिलसिलामा विपक्षी बैंकमा पनि खाता खोल्ने तथा प्रतितपत्र खोली कालोनियल प्रोडक्सन एण्ड इक्वीपमेन्टस लि.लाई छाला निर्यात गर्दै जस्ता काम कारोबार भएकोले सरोकारवालाको हैसियतले ती सम्पूर्ण कागजातहरुको नक्कल माग गरेका अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाध रुपले विपक्षी बैंकले रिट निवेदकलाई नक्कल दिनु पर्नेमा नदिई इन्कार गरेकोले विपक्षी इण्डोस्वेज बैंकको नाममा निवेदकले माग गरेका सम्पूर्ण कागजातहरुको नक्कल दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी इण्डोस्वेज बैंक लि. को तफृबाट उपस्थित बैंकका वारेस अर्थबहादुर हमालले नेपाल छाला उद्योग प्रा.लि.को नाममा नेपाल इण्डोस्वेज बैंकमा खाता खोलिएको छ । उक्त छाला उद्योगको २०४९।३।१८ को निर्णयबाट वसिरुद्दिन अन्सारीको सहीबाट खाता संचालन भइरहेको पाइन्छ । निवेदक समसुद्दिन अन्सारीको नामबाट खाता खोलिएको र संचालन भएको देखिँदैन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत स्थापित भएको इण्डोस्वेज बैंकले सोही ऐनको दफा ४८ बमोजिम बैंक र ग्राहक बीचको सम्बन्ध तथा बैंकको खाता वही र हर हिसाबको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरुलाई नदिइने कानुनी व्यवस्था भएको कारणबाट निवेदकलाई माग गरेका कागजात नदिने निर्णय बैंकले गरेको देखिन्छ, तसर्थ बैंकको व्यवहार कानुनतः नियमित देखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

    ७.  यसमा निवेदक तथा प्रत्यर्थीबाट उपस्थित विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको उल्लेखित बहस समेतलाई ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा म पनि नेपाल छाला उद्योग प्रा.लि.को संचालक भएको हुनाले नेपाल छाला उद्योग प्रा.लि.को नामबाट नेपाल इण्डोस्वेज बैंक लि. मार्फत भएका कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कागजातहरुको नक्कल पाउन विपक्षी नेपाल इण्डोस्वेज बैंक लि. समक्ष निवेदन दिएकोमा बैंकले माग बमोजिमका नक्कलहरु नदिएको हुँदा निवेदकले माग गरेका कागजातहरुको रीतपूर्वकको नक्कल दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन माग गरेको देखियो । यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के रहेछ भनी निर्णय दिनु पर्ने भई निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले आफू पनि नेपाल छाला उद्योग प्रा.लि.को रीतपूर्वकको संचालक भएको दावी गर्दै कम्पनीमा आर्थिक हिनामिना र अनियमितता बढ्दै गएको कुरालाई औंल्याउँदै संचालक मध्येका एकजना सदस्य बसिरुद्दिन अन्सारीले विपक्षी नेपाल इण्डोस्वेज बैंकमा एकतर्फी ढंगले खाता खोली कम्पनीको सम्पत्तिलाई अनेकौं जाली लिखत खडा गरी कम्पनीलाई डुबाउने र आफ्नो पारिवारिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने बेइमानीपूर्ण व्यवहार गरेकोले त्यस्ता व्यक्ति उपर कानुनी कारवाही शुरु गर्ने विपक्षी बैंक मार्फत भएका सम्पूर्ण कागजातहरुको नक्कल माग गरेको भन्ने कुरा रिट निवेदन व्यहोराबाट देखिनछ । विपक्षी इण्डोस्वेज बैंकले पेश गरेको लिखितजवाफमा नेपाल छाला उद्योग प्रा.लि. ले ऐन नियमको रीत पुर्‍याई बेंकमा खाता खोलेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत संस्थापित बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४८ ले बैंक कारोबार वा श्रेस्ताको गोपनियता कायम राख्नु पर्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई उक्त बैंकले पनि बाध्यात्मक रुपले पालना गर्नु पर्ने भई बैंक र ग्राहक बीचको कारोबार खाता बही र हरहिसाबको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरु सबैलाई दिन नहुने भएको निजहरुलाई बैंक बमोजिमका कागजातको नक्कल दिन नमिल्ने भन्ने कुरा उल्लेखित भएको पाइयो । तथ्यको यस सन्दर्भमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४८ हेर्दा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक र ग्राहकहरुको बीचको सम्बन्ध तथा बैंकको खाता बही र हरहिसाबको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई बताइने छैनभन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिमका कागजातहरुको नक्कल बैंकको खातामा नाम भएका ग्राहक बाहेकका अरु व्यक्तिलाई बैंकले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो भनी यस अदालतले भन्न मिल्ने देखिएन । रिट निवेदकले सम्बद्ध बैंक खाता सम्बन्धी कागजातहरुका नक्कल माग गर्नुको प्रयोजनको रुपमा कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्ति उपर कानुनी कारवाही चलाउने कुरालाई उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसै लगाउको रिट नं. ३२७३ को रिट निवेदनमा यही नेपाल छाला उद्योगको व्यवस्थापनको अनियमितताको प्रश्न उठी त्यस समबन्धमा विवेचना भई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको नाममा आवश्यक उचित व्यवस्था मिलाउनु भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश र कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने भन्न समेतको आजै यसै इजलासबाट परमादेशको आदेश समेत जारी भएको हुँदा र उद्योगको काम कारवाहीलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा वा अन्य कानुनी कारवाही चलेको अवस्थामा अदालतको आदेशले विपक्षी बैंकले यस सम्बन्धी कुनै पनि विवरण दिनु पर्ने नै देखिँदा हाल प्रस्तुत रिट निवेदन उपर अरु केही विचार गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण २ गते रोज ४ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु