निर्णय नं. ४७४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ४७४६ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १७६४
आदेश मिति: २०५०।४।३२।२
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदक : ल.पु. इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ५० को बाबुकाजी भन्ने ध्रुव बहादुर के.सी. ।
विरुद्ध
विपक्षी : मंगललाल महर्जनको श्रीमती ल.पु.न.पा. वडा नं. ७ दुपाट टोल बस्ने अ. वर्ष ५० की मोहनमाया महर्जन ।
: श्री गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय पुतली सडक
: श्री गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुर ।
(१) सर्वसाधारण मानिसले पारस्परिक व्यवहारमा एक अर्का प्रतिको विश्वासको दुरुपयोग गरी नभए नगरेको झुठ्ठा कुरा गरी आफूलाई फाइदा र सो कुरा पत्यार गर्ने अर्को पक्षलाई हानी पुर्याइएमा त्यसरी झुठ्ठा तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा लुकाउने व्यक्ति उपर अवस्था अनुसारको अपराधिक दावी समेत लाग्न सक्ने हुन्छ । त्यस्तै कुनै पक्षले आफ्नो रिट निवेदनमा चलाकी गरी सत्य साँचो कुरा नदेखाई सत्य कुरा लुकाई झुठ्ठा तथ्यका आधारमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लगायतका कुनै आज्ञा वा आदेश गराउने दुस्साहस गर्नु हुँदैन । आफ्नो हक प्रचलनको लागि अदालतको शरणमा आई असाधारण अधिकार क्षेत्रको गुहार माग्ने व्यक्ति आफूलाई मर्का परेको आधारभूत तथ्यको वृतान्त निश्छल एवं सोझो तरिकाले सफा र सही रुपले दिनुपर्छ । यथार्थमा कानुनी जिकिरको सम्बन्धमा नभएको कानुनलाई यस्तो कानुन छ भने झुठ्ठा जिकिर लिएमा पनि के कस्तो कानुन छ र के कस्तो कानुन छैन भन्ने कुरा अदालतलाई स्वयं जानकारी हुने भएको हुनाले त्यस्तो जिकिर लिने पक्षले कानुनी प्रश्नमा झुठ्ठा जिकिर लिए पनि केही हदसम्म त्यो कुरा क्षम्य हुन सक्छ । तर तथ्य सम्बन्धी आधारभूत कुराको लागि अदालतले पाउने जानकारीको प्रारम्भिक आधार रिट निवेदनकै व्यहोरा हुने भएकोले त्यस्तो रिट निवेदनमा कपटपूर्ण लेखाई वा आधारभूत तथ्यलाई झुठो र अपुरो रुपले व्यक्त गर्नाले अदालत समेत झुक्यानमा पर्न सक्छ । यस्तो कुरालाई अदालतले सहजताका साथ लिन सक्दैन । तसर्थ अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारको सही र उपयुक्त अवस्थामा प्रयोगका लागि पूर्वाधार सुरक्षित राख्नु जरुरी हुन्छ । त्यही पूर्वाधार स्वरुप Uberrima fides विश्वसनीयताको शर्त रिट सम्बन्धी क्षेत्राधिकारको प्रयोगको लागि राखिएकोले अदालतको विश्वास डगाउने पक्षले आफ्नै कारणले रिट निवेदनको औचित्य सम्बन्धमा न्याय पाउनबाट आफूलाई अयोग्य र वंचित तुल्याउँछ ।
(प्र.नं. ८)
(२) सम्यकको लागि आउने पक्षले खुला हात आउनुपर्छ (One who comes into equity must come with clean hands) भन्ने सूत्र रिट सम्बन्धी अदालतको सद्विवेकपूर्ण तजविज खोजी गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउने पक्षको लागि पनि समान रुपले लागू हुने ।
(प्र.नं. ९)
(३) रिट निवेदनमा आफ्नो छोरा मार्फत पर्याप्त सुनवाइको मौका पाएको तथ्य उल्लेख नगरी सुनवाइको मौका नै पाइन भनी झुठ्ठा कुरा लेखी सोही कुरालाई सिरान हाली गुठी संस्थानको निर्णय बदर होस र सबदु प्रमाण पेश गर्ने समेत सुनुवाईको मौकाको लागि परमादेश पाउँ भनी आधारभूत तथ्यलाई लुकाई परमादेश समेतको माग गरेको देखिन आएको र त्यसरी महत्वपूर्ण तथ्य लुकाउने छुट निवेदकलाई हुन सक्ने देखिंदैन अतः यस्तो निवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी विचार गर्नु उपयुक्त नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः–
२. मेरा बाजे भोजराज परलोक भै सकेपछि मेरा कान्छी हजुरआमा कृष्ण कुमारीका नाउँमा ल.पु. मालपोतमा दर्ता भएको पा.वा. ९।२ नं. ७९ आ. को जग्गा २०२१ सालको सर्भे नापी हुँदा ल.पु. नगरपालिका वडा नं. ६ (ख) कि.नं. ७७ को क्षेत्रफल २–१–० जग्गा मेरो अंश भागमा परी २०२९ सालमा नापी डोर म मेरा नाउँमा दर्ता प्रमाणित समेत भई मिति २०४७।२।४ मा सो कित्ताकाट गरी विक्री गर्दा क्षे.फ. २–२–१ कायम भई मेरो कि.नं. ५३४ भई जम्मा बाँकी १–९–१ जग्गा अविछिन्न रुपमा आफ्नो हक भोग भइरहेको जग्गा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयबाट मिति ०४७।११।२० गते मेरो नाउँको रैकरको लगत कठ्ठा गरी मलाई रु. ५०० जरिवाना समेत गर्ने गरी निर्णय भएकोले मिति ०४८।५।६ मा गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुर थाहा पाई मिति २०४८।६।३ मा नक्कल सारी हेर्दा मिति ०४६।२।२३ मा गुठी जग्गा भनी मंगललाल महर्जनको ल.पु.
गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा निवेदन परी कारवाई चलेकोमा साविक ७६।१ र ७७।१ का लगत इन्द्र बहादुर क्षेत्रीका नाउँमा दर्ता भएकोमा साविक ७६।१ बाट भिडी ऐ. ऐ. को कि.नं. ७९ को जग्गा पनि साविक मच्छिन्द्रनाथको गुठीको लगतबाट भिडने भनी गुठी कायम भै सकेकोले कि.नं. ७७ को जग्गा पनि साविक सोही लगतको भएकोले मोहिमा गंगालाल महर्जन कायम गरी ज.ध.मा मछिन्द्रनाथ गुठी कायम गर्ने र गुठी जग्गा जानी जानी रैकर गरेकाले म रिट निवेदकलाई रु. ५०० जरिवाना गर्ने गरी निर्णय गुठी संस्थानबाट निर्णय भएको रहेछ । गुठी संस्थानले मेरो हक भोगको दर्ता जग्गालाई गुठी कायम गर्नु पूर्व अ.वं. ११० नं. को रिट पुर्याई मेरा नाउँमा म्याद तामेल नगरी मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई एकतर्फि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित निर्णय गरेको छ । मेरो बाबु इन्द्र बहादुर खत्रीका नाउँमा साविक लसिचल मछिन्द्रनाथ गुठीका लगतमा दर्ता भएको जग्गा सो ठाउँको नभई मोतीटारको हो । उक्त जग्गा लगतमा भिडाई दर्ता गर्न बाँकी सम्म भएकोले विपक्षीहरुको मिलेमतोबाट मेरो दर्ता हक भोगको रैंकरको जग्गालाई नै गुठी भनी हचुवा किसिमबाट गुठी कायम गरेका हुन । उक्त कि.नं. ७७ को जग्गाको मोही निज मंगललाल महर्जन नभई म आफैले जोति कमाई आएको जग्गा हो । अतः ऐन कानुनका अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(३) र ८८ अन्तर्गत विपक्षी गुठी संस्थानबाट मिति ०४७ साल फागुण २० गते गरेको निर्णय कानुनी त्रुटि भएकोले सो निर्णय र त्यसपछि भएको अन्य कारवाही समेत उत्प्रेषणको रिटबाट बदर गरी मलाई सबुद प्रमाण पेश गर्ने मौका दिई पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गरी संविधान प्रदत्त मेरो हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेतको मिति २०४८।७।२९।६ को रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।८।१०।३ को आदेश ।
४. २०४६।२।२५ मा बाबुकाजी के.सी. लाई जग्गाको सम्बन्धमा बुझ्नको लागि उपस्थिति हुन भनी म्याद पठाइएको थियो र त्यसपछि पनि इमाडोल गा.पं. बाट म्याद तामेल गरी दिन अनुरोध गरिएकोथियो । मानिस नभेटिएको व्यहोराको ०४६।३।११ को इमाडोल गा.पं. को पत्र प्राप्त भएपछि विपक्षीलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसरको लागि ०४६।७।१२ मा उपस्थित हुनु भनी सार्वजनिक सूचना ल.पु. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयबाट प्रकाशित गरिएको थियो । सो सूचना मुताविक विपक्षीको एकाघरको छोरा प्रकाश के.सी. ले हुलाक मार्फत रु. २०४६।७।२३ मा पठाएको लिखित जवाफ ०४६।७।२८ मा गुठी कार्यालय ललितपुरमा दाखिला भएकोमा पछि निज प्रकाश के.सी. ले २०४७।५।२५ मा सनाखत वयान समेत गर्नु भई तारेखमा बस्ने लाउँदा ०४७।८।११ मा प्रकाश के.सी. ले तारेख छोडी गुजार्नुभयो । विपक्षीलाई प्रतिवादीको मौका नदिइएको होइन । विपक्षीले अत्याधिक विलम्ब गरेर रिट निवेदन दायर गर्नु भएको छ । मछिन्द्रनाथ गुठीको उक्त लगत निस्सासँग भिड्ने म प्रत्यर्थीले जोत कमोद गरी आएको जग्गा वास्तवमा गुठी जग्गा हो । यस्तो जग्गा विपक्षीले रैंकरमा दर्ता गर्दैमा रैंकर हुने हैन । विपक्षीले दावी गरेको कि.नं. ७७ को जग्गाको वरिपरिका कि.नं. ७४, ७५, ७६, ७८, ७९, ८०, ८१, २५०, २५१, ८५ आदि जग्गाहरु समेत मछिन्द्रनाथ गुठीका विभिन्न खलामा दर्ता भए समेतबाट यिनै कित्ताहरु जोडिएको कि.नं. ७७ को जग्गा समेत यसै आधारमा गुठी हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । रिट निवेदनमा विपक्षी बाबुकाजीले रैंकर हो भनी दावी गरेको जग्गालाई विपक्षीको एकासगोलका भाई भोगेन्द्र बहादुर खत्रीले गुठी हो भनी स्वीकार गर्नु भएको छ । रिट निवेदकले सफा हात लिएर अदालत प्रवेश गर्नु भएको छैन । रिट निवेदकले दावी गरेको जग्गामा विपक्षी रिट निवेदकको नाम मिल्दैन भिड्दैन । अतः मछिन्द्रनाथ गुठीको लगतसँग भिड्ने म प्रत्यर्थीले जोत कमोद गरी आएको विपक्षीका नाउँको रैंकरको लगत कट्टा गरी गुठी नै कायम गर्ने गरेको ०४७।११।२० को गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयको निर्णय कानुन सँगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मिति ०४८।११।१३ को मोहन माया महर्जनको लिखित जवाफ ।
५. श्री गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय पुतलीसडक तथा श्री गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुरबाट लिखित जवाफ नआएको ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले एकाको हक भोगको दर्ता जग्गालाई गुठी कायम गर्नुपूर्व प्रतिवादीको मौका दिनु पर्नेमा सो नदिई निर्णय गरिएको छ । उक्त कि.नं. ७७ को जग्गा साविक देखि हाल सम्म अविछिन्न रुपमा निवेदकले जोत भोग गरी कमाई आएको जग्गा हो । गुठी संस्थानले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को विपरित निर्णय गरी नसिचल मछिन्द्रनाथ गुठी ७६।१ र ७७।१ लगतको जग्गा मोतिटार भन्ने ठाउँको जग्गाको लगतमा भिडाई झुटो लगत कायम गरिएको हो । विपक्षी मोहनमाया महर्जनका पति मंगललाल महर्जनले निवेदकलाई कुत बुझाएको भर्पाई र रसिद पेश गर्न सकेका छैनन् सो नसकेसम्म जोताहालाई मोहियानी हक प्राप्त हुने व्यवस्था छैन भन्ने समेतको बहस तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ मा वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिटको असाधारण अधिकार गुहार्न पाइदैन । रिट अनुचित विलम्ब भई आएको छ । उक्त जग्गा गुठीको ७६।१ र ७७।१ को लगत सँग भिडेको र निवेदकको भाइले समेत स्वीकार गरिसकेको जग्गा हो, त्यसो हुँदा रिट निवेदक सफा हात लिएर आएको छैन भन्ने समेतको बहस समेत सुनी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयको मिति ०४७।११।२० को निर्णयले निवेदकको नाउँको रैंकरको लगत कट्टा गरी निजलाई रु. ५०० जरिवाना समेत गर्ने गरेकोमा सो निर्णय मिति २०४८।६।३ मा सारी लिई रिट निवेदन दिन आएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदकको मुख्य जिकिर रिट निवेदनको प्रकरण तीनमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तदनुकुल निवेदकलाई अ.वं. ११० नं. को रिट पुर्याई म्याद तामेल गरी प्रतिवादी गर्ने मौका नै नदिएकोले एकतर्फी निर्णय भएको र त्यस्तो निर्णय प्रकृया प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध भएकोले बदर योग्य छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । तत्पश्चात प्रकरण ४ मा रिट निवेदकले गुठी संस्थानको निर्णय बदर गरी निजलाई समेत संलग्न राखी सबुद प्रमाण पेश गर्ने मौका दिनु भनी विपक्षी संस्थानका नाउँमा परमादेशको माग गरेको समेत देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य के कस्तो हो भनी विचार गर्नु भन्दा पूर्व विपक्षी मध्येका मोहन माया महर्जनको लिखित जवाफमा यस विषयमा रिट निवेदनले तथ्यगत सत्यता लुकाएको भन्ने उल्लेख गरेको र सो कुरालाई यस अदालतबाट असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी हक प्रचलन गराउन महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानी आएकोले प्रथमतः निवेदकले तथ्य लुकाएको छ छैन भन्ने नै विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । विपक्षी गुठी संस्थानबाट प्राप्त सम्बन्धित निर्णय सम्बन्धी फाइल हेर्दा ल.पु. गुठी तथा खर्च तहसिल कार्यालयको मिति २०४६।२।३२ को पत्र अनुसार बाबुकाजी के.सी. को नाउँको म्याद इमाडोल गाउँ पंचायतलाई पठाइएकोमा निज बाबुकाजी के.सी. खटी बाहिर गएको, मानिस नभएको भनी सो पंचायतबाट जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यसपछि मिति ०४६।७।१२ मा निज बाबुकाजी के.सी. लाई उपस्थित हुनु भनी सार्वजनिक १५ दिने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोमा सो सूचना बमोजिम निजका एकाघरका छोरा भनी प्रकाश के.सी. भन्ने व्यक्तिले हुलाक मार्फत मिति २०४६।७।२३ मा लिखित जवाफ दिएको र त्यो लिखित जवाफ मिति ०४६।७।२८ मा ल.पु. गुठी कार्यालयमा दाखिल भएको देखिन आउँछ । तदउप्रान्त निज प्रकरण के.सी. स्वयं उपस्थित भैसो लिखित जवाफलाई सनाखत गरेको र त्यसपछि पनि आफूलाई धु्रव बहादुर के.सी. भन्ने बाबुकाजी के.सी. को एकाघरको छोरा जनाई तारेखमा बसी मिति २०४७।८।११ उप्रान्त तारिख नलिएको देखिन्छ ।
७. उपरोक्त तथ्यहरुबाट रिट निवेदकको एकाघरको छोरा भनी प्रकाश के.सी. गुठी तहसिलको कारवाहीमा संलग्न रही पछि तारेख गुजारेको स्पष्ट हुन्छ निज प्रकाश के.सी. भन्ने व्यक्ति निवेदकको एकाघरको छोरा नै हैन अरु नै व्यक्तिले त्यस किसिमबाट आफूलाई निवेदकको एकाघरको छोरा भनी झुठ्ठा कुरा लेखी निवेदकको विरुद्ध कारवाही गरेको भन्ने निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताको वहस जिकिर समेत रहेको छैन । नत यस किसिमले आफूलाई निवेदकको एकाघरको छोरा भनी उपस्थित हुने व्यक्ति उपर नालिस उजुर गरेको भन्ने नै निवेदक पक्षबाट जिकिर लिन सकेको देखिन्छ । साथै निवेदकका एकाघरका छोरा भनिएका प्रकाश के.सी. पैरविमा रही पछि तारिख छोडेको भन्ने कुरा निवेदकलाई थाहा जानकारी नभएको विश्वसनीय आधार सहितको जिकिर निवेदक पक्षबाट लिन सकेको समेत देखिंदैन । यसरी निवेदकको तर्फबाट निवेदकका एकाघरका छोरा भनिएका प्रकाश के.सी. उपस्थित भएको तथ्यलाई लुकाई सुनुवाई र सबुद प्रमाण पेश गर्ने मौकै नदिएर गुठी तहसिल कार्यालयबाट कारवाही निर्णय भएको भन्ने निवेदन जिकिर स्वयंमा यस इजलासलाई झुठ्ठा तथ्य देखाई आएको स्पष्ट हुन आउँछ ।
८. सर्वसाधारण मानिसले पारस्परिक व्यवहारमा एक अर्का प्रतिको विश्वासको दुरुपयो गरी नभए नगरेको झुठ्ठा कुरा गरी आफूलाई फाइदा र सो कुरा पत्यार गर्ने अर्को पक्षलाई हानी पुर्याइएमा त्यसरी झुठ्ठा तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा लुकाउने व्यक्ति उपर अवस्था अनुसारको अपराधिक दावी समेत लाग्न सक्ने हुन्छ । त्यस्तै कुनै पक्षले आफ्नो रिट निवेदनमा चलाकी गरी सत्य साँचो कुरा नदेखाई सत्य कुरा लुकाई झुठ्ठा तथ्यका आधारमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लगायतका कुनै आज्ञा वा आदेश गराउने दुसाहस गर्नुहुँदैन । आफ्नो हक प्रचलनको लागि अदालतको शरणमा आइ असाधारण अधिकार क्षेत्रको गुहार माग्ने व्यक्तिले आफुलाई मर्का परेको आधारभून तथ्यको वृतान्त निस्छल एवं सोझो तरिकाले सफा र सही रुपले दिनुपर्छ । यथार्थमा कानुन जिकिरको सम्बन्धमा नभएको कानुनलाई यस्तो कानुन छ भन्ने झुठा जिकिर लिएमा पनि के कस्तो कानुन छ र के कस्तो कानुन छैन भन्ने कुरामा अदालतलाई स्वय जानकारी हुने भएको हुनाले त्यस्तो जिकिर लिने पक्षले कानुनी प्रश्नमा झुठा जिकिर लिए पनि केही हदसम्म त्यो कुरा क्षम्य हुन सक्छ । तर तथ्य सम्बन्धी आधारभूत कुराको लागि अदालतले पाउने जानकारी प्रारम्भिक आधार रिट निवेदनकै व्यहोरा हुने भएकोले त्यस्तो रिट निवेदनमा कपटपूर्ण लेखाई वा आधारभूत तथ्यलाई झुठो र अपुरो रुपले व्यक्त गर्नाले अदालत समेत झुक्यानमा पर्न सक्छ यस्तो कुरालाई अदालतले सहजताका साथ लिन सक्दैन । तसर्थ अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारको सही र उपयुक्त अवस्थामा प्रयोगका लागि पूर्वाधार सुरक्षित राख्नु जरुरी हुन्छ । त्यही पूर्वाधार स्वरुप Uberrima fides विश्वसनीयताको शर्त रिट सम्बन्धी क्षेत्राधिकारको प्रयोगको लागि राखिएकोले अदालतको विश्वास डगाउने पक्षले आफ्नै कारणले रिट निवेदनको औचित्य सम्बन्धमा न्याय पाउनबाट आफूलाई अयोग्य र बन्चित तुल्याउँछ ।
९. सम्पर्कको लागि आउने पक्षले खुला हात आउनुपर्छ (One who comes into equity must come with clean hands) भन्ने सुत्र रिट सम्बन्धी अदालतको सद्विवेकपूर्ण तजविज खोजी गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउने पक्षको लागि पनि समान रुपले लागू हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा आफ्नो छोरा मार्फत पर्याप्त सुनुवाईको मौका पाएको तथ्य उल्लेख नगरी सुनुवाईको मौका नै पाइन भनी झुठ्ठा कुरा लेखी सोही कुरालाई सिरान हाली गुठी संस्थानको निर्णय बदर होस र सबुद प्रमाण पेश गर्ने समेत सुनुवाईको मौकाको लागि परमादेश पाउँ भनी आधारभूत तथ्यलाई लुकाई परमादेश समेतको माग गरेको देखिन आएको र त्यसरी महत्वपूर्ण तथ्य लुकाउने छुट निवेदकलाई हुन सक्ने देखिदैंन । अतः यस्तो निवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी विचार गर्नु उपर्युक्त नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्ण कुमार वर्मा
इति सम्वत २०५० साल श्रावण ३२ गते रोज २ शुभम् ।