निर्णय नं. ६११२ - उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६११२ ने.का.प. २०५२ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २९६४
आदेश मिति : २०५२।६।२४।३
विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदक : जि.भोजपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने गणेशकुमार कार्कीको वारेश भई आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. १२ बस्ने विनोदबाबु शर्मा काफ्ले
विरुद्ध
विपक्षी : श्री लोक सेवा आयोग, कमलपोखरी ।
श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवायलय, सिंहदरवार ।
श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन ।
श्री श्यामसुन्दर मल्ल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहर भवन ।
श्री दुर्गा प्रसाद भट्टराई, गृह मन्त्रालय ।
श्री मुकुन्दराज प्रकाश घिमिरे, स्थानीय विकास मन्त्रालय ।
श्री मन्दिरा पौड्याल दली, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय ।
श्री महेशराज शर्मा, लोक सेवा आयोग ।
श्री गणेश प्रसाद ढकाल, स्थानीय विकास मन्त्रालय ।
श्री जनकराज जोशी, पर्यटन मन्त्रालय ।
श्री प्रेम कुमार राई, विक्रीकर विभाग ।
श्री माधव प्रसाद रेग्मी, लोक सेवा आयोग, कमलपोखरी ।
श्री गंगाराम गेलाल, अर्थ मन्त्रालय ।
श्री देवेन्द्र प्रसाद सिटौला, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
श्री दुर्गा प्रसाद भण्डारी, गृह मन्त्रालय ।
श्री कृष्णहरि बास्कोटा, भूमिसुधार मन्त्रालय ।
श्री विश्वप्रकाश पण्डित, राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार ।
श्री माधव प्रसाद घिमिरे, जलश्रोत मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
श्री शंकर प्रसाद कोइराला, बन मन्त्रालय ।
श्री बालकृष्ण प्रसाद, स्वास्थ्य मन्त्रालय ।
श्री महेन्द्रमान गुरुङ, उद्योग मन्त्रालय ।
§ सहायक सचिव पदमा बढुवाको लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुने भनी विभिन्न मितिका ३ वटा विज्ञापनहरु ३५३।०४६, ४०.०४६ २९५।०४८ मा क्रमशः १५, २ र ३ पदको लागि हुने परीक्षाहरुको लागि २०४८।६।१८ को विज्ञापनमा २० पदमा परीक्षा लिइने र विज्ञापन नं. ३५३।४१० को पदहरु यसै विज्ञापनमा समावेश गरिएको छ भनी विज्ञापन नं. २९५।०४८ मा सूचना गरिएको देखिन्छ । त्यसमा छुट्टा छुट्टै विज्ञापनको छुट्टा छुट्टै परीक्षा लिइने वा रिजल्ट हुने भन्ने कुरा उल्लेखित देखिंदैन । २०४८।६।१६ को लो.से.आ. को बुलेटिनमा ०४८।७।१४ मा दर्खास्त दिने अन्तिम मिति तोकिएको देखिन्छ तथा दर्खास्त दिने अन्तिम मिति सम्ममा ४ वर्ष पूरा भैसकेको भनी आवश्यक न्यूनतम नोकरी अवधि भन्ने प्रष्ट किटान गरिएकोमा निवेदक समेतले सो शर्त उपर कुनै आपत्ति नजनाई परीक्षामा सम्मिलित भएको र अन्तिम निर्णयबाट आफ्नो चयन नभएपछि यो रिटनिवेदन दिएको देखिन्छ । ०४८।७।१४ सम्म ४ वर्ष पुगेकाहरुले विज्ञापित २० पदमा उम्मेदवार हुन पाउने होइन भनी निवेदकले मौकामा नै आपत्ति गर्नु पर्ने हो तर विज्ञापनमा २० पदको लागि २०४८।७।१४ सम्ममा ४ वर्ष पुग्नेहरुले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिन पाउने भन्ने विज्ञापन भैसकेकोमा सो परीक्षामा आफू समेतले भाग लिई सकेको र आफू बढुवा हुन नसके पश्चात मात्र दिन आएको यो रिटनिवेदनबाट प्रत्यर्थीहरुको बढुवा र बढुवा निर्णय समेत बदर हुन नसक्नुको साथै प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई प्रतिशत निर्धारण भएका अवस्थाका उम्मेदवारले मात्र भाग लिन पाउने भन्नु उचित नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन नं. ३५३।०४६।९।२६ मा सहायक सचिवको लागि १५ पद आन्तरिक प्रतियोगितात्मक ४५ पद फाइल बढुवाको लागि विज्ञापन भएकोमा हामीले ४ वर्ष नोकरी पुगेको आधारमा फर्म भरेका थियौं जसमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक १५ पदको परीक्षा स्थगित भई विज्ञापन नं. २९५।०४९ मा २० पदको जसमा विज्ञापन नं. ३५३।०४६ का १५ र वि.नं. ४१०।०४६ का २ पद समेत भनी उक्त विज्ञापनमा दर्खास्त बुझाई सकेका उम्मेदवारहरुले पुनः दर्खास्त दिनु पर्ने छैन भनी दोहोरो दर्खास्त परेकोमा अघिल्लो विज्ञापनको परीक्षा दस्तुर फिर्ता गरिने भन्ने उल्लेख थियो । हामी निवेदकको विज्ञापन नं. ३५३।०४६ को दर्खास्त नै कायम गरेको छ ।
२. यसरी हामी निवेदक मिति २०४९।३।१२ को परीक्षाफल हेर्दा लिखित र मौखिक दुवै परीक्षा पास भई म विनोद बाबु शर्मा ८ नं. र गणेश कुमार कार्की १९ नं. मा सफल भएका थियौं । यसै बीच बीच मध्येका महेशप्रसाद दाहाल र महेन्द्र मान गुरुङ्गले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षामा अनुभवको नम्बर दिन मिल्दैन भनी रि.नं. २५८४ र २१०६ दर्ता गरेकोमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवामा अनुभवको नम्बर दिन मिल्दैन, २०४९।३।१२ को बढुवा सिफारिश बदर हुन्छ लिएको अन्तर्वार्ता र लिखित परीक्षाको अंक जोडी बढी अंक प्राप्त गर्ने २० जनालाई बढुवा सिफारिश गर्नु भनी परमादेश जारी भएकोमा सो बमोजिम बढुवा गर्न ३ पदमा योग्यता पुगेका विपक्षीलाई योग्यता नै नपुगेको १५ पदमा बढुवा गर्ने गरी लो.से.आ. को ०४९।९।१ को बुलेटिनमा सूचना प्रकाशित गरियो ।
३. उक्त विज्ञापन नं. ३५३।०४६ मा १५ पदको विज्ञापन भएकोमा ०४६।११।४ सम्ममा ४ वर्ष योग्यता पुगेका व्यक्तिले मात्र दर्खास्त दिन पाउने कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी विज्ञापन नं. ४१०। ०४६ मा २ पदको विज्ञापनमा विज्ञापनको अन्तिम दिनसम्म ४ वर्ष पुगेका व्यक्तिले मात्र दरखास्त दिन पाउने प्रावधान भएकोमा विज्ञापन नं. २९५।०४९ मा थप ३ पद सृजना गरी अघिल्लो विज्ञापनमा दरखास्त नदिई पछिल्लो विज्ञापनमा मात्र दर्खास्त दिई विपक्षी मधयेका दुर्गापष््रसाद भट्टराई, मुकुन्दराज प्रकाश घिमिरे, महेश राजा शर्मा, देवेन्द्रप्रसाद सिटौला, कृष्णप्रसाद पोख्रेल, महेन्द्रकुमार थापा, महेन्द्रमान गुरुङ, महेशप्रसाद दाहाल, त्रिभुवन श्रेष्ठ, इन्द्रप्रसाद कार्की वि.नं. ३४३।०४६ मा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनुहुन्न । यसरी पछिल्लो २ पदमा मात्र योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई १५ पदमा बढुवा गर्न मिल्दैन । ३ वटा विज्ञापनको एकै पटक परीक्षा लिएपनि अलग अलग परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु पर्ने थियो । वि.नं. ३५३।०४६ र ४१०।०४६ तोकिएाके समयमा परीक्षा संचालन भएको भए सो समयमा योग्यता नपुगेका हाल बढुवा भएका विपक्षीहरु बढुवा हुन सक्ने थिएनन् । तोकिएको समयमा परीक्षा हुन नसक्नुको फाइदा विपक्षीहरुलाई दिन मिल्दैन । नि.से.नि. को नियम ३.४(४) बमोजिम जुन समयको बढुवा पदको प्रतिशत निर्धारण भएको हो सोही समयको सभाव्य उम्मेदवार मात्र बढुवा गर्नु पर्ने कुरा विपक्षी लो.से.आ. को ०३७।७।२९ को निर्णयले प्रष्ट पार्छ । यसरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नु संविधानको धारा ११(१) विपरीत छ । असमान प्रतिष्पर्धा हुन गई असमान व्यक्ति समान अवस्थामा पर्न गई पुराना कर्मचारीलाई मर्का पर्न जान्छ ।
४. अतः उल्लेखित तथ्यबाट कानुनी हक एवं संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ), धारा १७ को हक हनन् भएकोले धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०४९।९।१ को सूचना नं. ९६।०४९ को बढुवा सिफारिश निर्णय बदर गरी विज्ञापन नं. ३५३।०४६ को १५ पद, वि.नं. ४१०।०४६ को २ पद र वि.नं. २९५।०४९ को ३ पदको प्रतिशत निर्धारण समेलाई कायम राखी अलग अलग परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी मन्त्री परिषद् समेतलाई र यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफैं वा प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन भनी महेश राज शर्मा समेतलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यसै अदालत एक न्यायाधीशको ०४९।११।२१ को आदेश ।
६. निवेदक गणेशकुमार कार्की र विनोद बाबु शर्मा दुवै व्यक्ति लो.से.आ.ले उल्लेखित २० पदमा परीक्षा लिई ०४९।३।१२ मा सिफारिश भएकोमा उक्त सिफारिश विरुद्ध महेशप्रसाद दाहाल र महेन्द्रमान गुरुङ समेतले यस सचिवालय र निजहरुलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको रि.नं. २५८४ र २१०६ मिति ०४९।५।२२ मा सम्मानीत अदालतबाट फैसला भए मुताविक सिफारिशमा निजहरुको नाम हनन् भएबाट प्रस्तुत रिट परेको देखिन्छ । तसर्थ अदालतको आदेशानुसार नतिजामा संशोधन भएको कुरामा रिट दिनु पर्ने आधार नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । मुद्दा सम्बन्धी तथ्य विपक्षी बनाइएका अन्य निकायबाट व्यहोरा अवगत हुननै छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद् सचिवालयका तर्फबाट मुख्य सचिव मधुसुदन प्रसाद गोर्खालीको ०५०।४।२४ को लिखितजवाफ ।
७. निवेदक गणेश कुमार कार्की र विनोद बाबु शर्मा दुवै व्यक्ति उल्लेखित २० पदको लागि ०४९।३।१२ मा सिफारिश भएकोमा महेशप्रसाद दाहाल र महेन्द्रमान गुरुङले निज विपक्षी र यस आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटमा सम्मानीत अदालतबाट आदेश भए बमोजिम निज विपक्षीहरुको नाम हट्न गएकोमा पुनः सही विषयमा उनै झगडिया बीच अ.बं. ८५ र प्राङन्यायको सिद्धान्त विपरीतको रिट खारेजभागी छ । चित्त नबुझेको कुरामा समय भित्र उजुर गर्नु पर्नेमा अदालतको फैसलाबाट आफूलाई असर परेपछि सोही विषयमा पुनः रिटमा कानु अ.बं. ७९ को प्रतिकूल छ । सहायक सचिवको पद नै कायम नरहेको वर्तमान अवस्थामा अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि ०४९।९।१ को बुलेटिनमा प्रकाशित सूचना भएको सहायक सचिवको लागि गरिएको सिफारिश विरुद्धको रिट प्रयोजन रहित छ । पुराना विज्ञापनलाई समेत नयाँ विज्ञापनमा मिसाई विज्ञापन भैसकेपछि पुराना विज्ञापन स्वतः रद्द भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फरक फरक परीक्षा संचालन गर्नु पर्ने होइन । विज्ञापनमा प्रकाशित सबै सूचनालाई अन्यथा भन्न नसकी स्वीकार गरी परीक्षा दिएका विपक्षी परीक्षार्थीले सो परीक्षाको परिणामलाई अन्यथा भन्नु नितान्त तर्कहिन र औचित्यहिन काम हो । अतः निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लो.से.आ.का का.मु. सचिव आनन्द वल्लभ जोशीको लिखितजवाफ ।
८. विपक्षी निवेदकको माग बमोजिम कुने आदेश हुन सक्ने अवस्था छैन र लोकसेवा आयोग मन्त्रीपरिषद् समेतबाट भएका काम कारवाहीको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताद्वारा हुने र मेरो बढुवाबाट निवेदकलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने हुनाले निवेदकले आफूले स्वकिार गरी सहभागी भएको बढुवा प्रक्रियालाई परिणाम अनुकुल नभएकोले मात्र आपत्ति गरी प्रस्तुत गरेको रिट समर्पणको सिद्धान्तले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महेशराज शर्माको लिखितजवाफ ।
९. अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि गरिउको सिफारिशमा पुनः रिट निवेदन गर्नु प्राङन्याय विपरीत छ । विज्ञापन उल्लेखित कुराहरुलाई स्वीकार गरी परीक्षा दिएपछि आफूलाई असर परेपछि दावीको जिकिर लिनु शुद्ध नियत र सही प्रकृया मानन सकिँदैन । अ.बं. ७९ नं. विपरीतको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रेमकुमार राईको लिखितजवाफ ।
१०. अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा विपक्षी निवेदकको नाम लोकसेवाको सिफारिशबाट हट्न गएपछि मात्र निवेदन पेश गरेको देखिन्छ । सम्मानीत अदालतमा २०४९ सालको रिट नं. २५८४ को निवेदनकै सिलसिलामा निज निवेदकहरुको लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्दा अहिले उत्पत्ति भएको कुरा भन्नु भएको छैन । पुनः सोही विषयमा मुद्दा लाग्न नसक्ने र प्राङन्याय विपरीतको रिट र विभिन्न विज्ञापनलाई एकै ठाउँमा मिसाई एकै पटक परीक्षा लिने कुरा स्वीकार गरी आफ्नो नाम समेत सिफारिश भएको कुरालाई स्वीकार गरी पछि आफ्नो नाम हट्न गएपछि मात्र दावीमा आउनुले शुद्ध नियत देखिँदैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाको लिखितजवाफ ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदन उक्त विषयसँग असम्बन्धित यस मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको निवेदन आधारहीन भई खारेज योग्य छ । यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट के कस्तो असर पर्यो र संविधान तथा कानुन द्वारा प्रदत्त के कस्तो हकबाट निज वञ्चित हुनुपर्यो निज स्वयंले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । सम्बन्धित निकायबाट सम्मानीत अदालतमा जवाफ प्रस्तुत हुने नै छ । अतः यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव जीतबहादुर मानन्धरको लिखितजवाफ ।
१२. नियमानुसार आवेदन फाराम बुझाई म आफू सफल भई तत्काल कायम रहेको सहायक सचिव पदमा बढुवा भएको र निवेदकले उठाएका अन्य दफाहरु बारेमा विज्ञापन र नियुक्ति गर्ने निकायबाट जवाफ स्पष्ट हुने नै हुँदा नियमानुसारको बढुवा उपर दायर गरिएको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्रमान गुरुङको लिखितजवाफ ।
१३. यसै सम्बन्धमा पहिले नै रिट परेको कुरा निवेदकले निवेदनको प्रकरण ३ मा स्वीकार गरी हाल न्यायालयलाई असीमित कार्य विधितिर डोर्याउनु न्याय संगत छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मोहनकृष्ण सापकोटाको लिखितजवाफ ।
१४. मेरो ४ वर्षको योग्यता पुगीसकेपछि खुलेको सहायक सचिव बढुवामा परीक्षा लिई सफल भएकोमा निवेदकले कुनै विवाद उठाउनु भएको छैन सम्मानीत अदालतको आदेश बमोजिम लो.से.आ.बाट पुनः अर्को योग्यताक्रम सहितको सिफारिश प्रकाशित भएको जसमा म सिफाशिमा परेको हुनाले पुनः त्यही विषयमा रिट परेकोले अ.बं. ८५ नं. को त्रुटी साथै निवेदकले उल्लेखित परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वीकार गरी आफ्नो नाम अदालतको आदेशले सिफारिश नगरी हट्न गएपछि मात्र रिट गर्नु विवन्धनको सिद्धान्त समेत विपरीत हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको दुर्गाप्रसाद भट्टराईको लिखितजवाफ । अन्य विपक्षीहरुको लिखितजवाफ मिसिल संलग्न देखिन आएन ।
१५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरुको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्त श्री बालकृष्ण न्यौपानेले गर्नु भएको वि.नं. ३५३।०४६ को १५ र पद र वि.नं. ४१०।०४६ को २ पद समेतलाई मिसाई २०४८ सालमा विज्ञापन नं. २९५।०४८ का ३ पद समेत गरी २० पद सहायक सचिव पदको बढुवा परीक्षा एकै पटक संचालन भै मेरा पक्षहरु समेत सफल भएकोमा अनुभवको अंक सम्बन्मा रिट परी मेरो पक्षको नाम योग्यताक्रमबाट हट्न जाँदा अघिल्लो विज्ञापनमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिले स्थान पाई अघिल्लो विज्ञापनको परीक्षा समयमै संचालन नगरेको हुँदा मेरो पक्षलाई मर्का पर्न गयो भनने समेत वयहोराको बहस र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमालले गर्नु भएको २०४८।४।१६ को लो.से.आ.को पछिल्लो विज्ञापनबाट यथार्थ विवरण जानकारी भई सकेकोमा निवेदकलाई मर्का परेको भए उसै मौकामा उजूर गर्नु पर्ने । निवेदकले परीक्षामा भाग लिइसकेपछि परिणाम आफ्नो अनुकूल नभएकोले रिटमा आउनु सफा हातले आएको हैन १ वर्ष ढिलो गरी उजुर गर्नु विलम्बको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ र परीक्षा एउटै भएपछि रिजल्ट फरक फरक निकाल्ने कुरा हुन सक्तैन । अतः रिट बदरभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस समेत सुनियो ।
१६. यसमा विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा सहायक सचिव पदमा बढुवाको लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुने भनी विभिन्न मितिका ३ वटा विज्ञापनहरु ३५३।०४६, ४०।०४६ २९५।०४८ मा क्रमशः १५, २ र ३ पदको लागि हुने परीक्षाहरुको लागि २०४८।६।१८ को विज्ञापनमा २० पदमा परीक्षा लिइने र विज्ञापन नं. ३५३।४१० को पदहरु यसै विज्ञापनमा समावेश गरिएको छ भनी विज्ञापन नं. २९५।०४८ मा सूचना गरिएको देखिन्छ । त्यसमा छुट्टा छुट्टै विज्ञापनको छुट्टा छुट्टै परीक्षा लिइने वा रिजल्ट हुने भन्ने कुरा उल्लेखित देखिँदैन । २०४८।६।१६ को लो.से.आ. को बुलेटिनमा ०४८।७।१४ मा दर्खास्त दिने अन्तिम मिति तोकिएको देखिन्छ तथा दर्खास्त दिने अन्तिम मिति सम्ममा ४ वर्ष पूरा भैसकेको भनी आवश्यक न्यूनतम नोकरी अवधि भन्ने प्रष्ट किटान गरिएकोमा निवेदक समेतले सो शर्त उपर कुनै आपत्ति नजनाई परीक्षामा सम्मिलित भएको र अन्तिम निर्णयबाट आफ्नो चयन नभएपछि यो रिटनिवेदन दिएको देखिन्छ । ०४८।७।१४ सम्म ४ वर्ष पुगेकाहरुले विज्ञापित २० पदमा उम्मेदवार हुन पाउने होइन भनी निवेदकले मौकामा नै आपत्ति गर्नु पर्ने हो तर विज्ञापनमा २० पदको लागि २०४८।७।१४ सम्ममा ४ वर्ष पुग्नेहरुले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिन पाउने भन्ने विज्ञापन भैसकेकोमा सो परीक्षामा आफू समेतले भाग लिई सकेको र आफू बढुवा हुन नसके पश्चात मात्र दिन आएको यो रिटनिवेदनबाट प्रत्यर्थीहरुको बढुवा र बढुवा निर्णय समेत बदर हुन नसक्नुको साथै प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई प्रतिशत निर्धारण भएका अवस्थाका उम्मेदवारले मात्र भाग लिन पाउने भन्नु उचित नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अरविन्दरनाथ आचार्य
इति सम्वत् २०५२ साल असोज २४ गते रोज ३ शुभम् ।