निर्णय नं. ६११३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६११३ ने.का.प. २०५२ अङ्क १२
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
रिट नं. ३१३७
आदेश मिति : २०५२।११।१७।५
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : झापा जि. खजुरगढी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने गणेश काफ्ले
विरुद्ध
विपक्षी : अध्यक्ष, राष्ट्रिय खेलकुल परिषद त्रिपुरेश्वर काठमाडौं ।
श्री नेपाल रिष्ट्रिय खेलकूद परिषाद् ।
श्री ५ को सरकार, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् ।
§ खेलकूद परिषद कर्मचारी सेवा शर्त नियम, २०४९ को नियम ९.३ को व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको छ भन्नु नै पर्याप्त हुंदैन । संविधानसंग यो यो आधारमा यसरी बाझिएको भन्ने आधार र कारण खोल्नुपर्छ । निवेदकले संविधानसंग नियम ९.३ बाझिएको आधार र कारण देखाउन सकेको नदेखिंदा नियम ९.३ को व्यवस्था अमान्य घोषित गर्न नमिल्ने।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी, विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या.नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. म निवेदक राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को मिति ०४३।४।२४ को मनोनयन पत्र अनुसार सेवामा प्रवेश गरी ०४५।१२।२१ को निर्णय अनुसार स्थायी नियुक्ति पाई अटुट रुपमा कर्तव्य परायण भै इमान्दारी साथ काम गर्दै आएकोमा एकाएक परिषदकै मिति ०४९।९।१० को पत्रबाट श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भै लागू भएको राष्ट्रिय खेलकूद परिषदको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, ०४९ बमोजिम तपाईले स्वतः अवकाश पाउनु भएको हुँदा ०४९।८।२८ गतेदेखि लागू हुने गरी परिषद्को सेवाबाट अवकाश दिइएको जानकारी यसै पत्रद्वारा सूचित गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पद खारेज भै अवकाश पाएको नामको पत्र ०४९।९।२६ मा बुझाई सेवा अन्तर्गत काम गरियो । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम ०४९ नामक नियमावली सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । उक्त नियम, २०४९ प्रकाशमा आएकै भएपनि खेलकूद परिषद् विधिवत गठन भएकै छैन, यस्तो परिषदलाई नियमावली बनाउने तथा उक्त नियमावलीलाई दरबन्दी कटोती गरी एकाएक कार्यरत कर्मचारीलाई सेवामुक्त गर्ने प्रावधान राख्ने अख्तियारी छैन जुन कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । नियमावलीले वैधता प्राप्त नगरेको हुँदा उक्त नियम, २०४९ खारेजभागी छ । परिषद् स्वयंलाई स्थायी पदको दरबन्दी खारेज गर्ने अख्तियार प्राप्त छैन । केवल शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र अस्थायी पद श्रृजना गरी दरबन्दी थपघट गर्न सक्ने सम्मको अधिकार मात्र परिषद्लाई प्रस्तुत नियमको परिच्छेद २ ले दिएको छ । तसर्थ अनाधिकृत रुपले गैरकानुनी ढङ्गले दरबन्दी खारेज गरी अवकाश दिने कार्य स्वतः गैर कानुनी र बदरभागी छ । दरबन्दी श्रृजना वा खारेज गर्ने परिषदको अधिकार अस्थायी पदको हकसम्म हो । स्थायी पदको हकमा होइन जबकी म निवेदक कार्यरत पद स्थायी हो । सो स्थायी पद परिषदले खारेज गर्न सक्ने होइन । कुनै कानुन अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी भएको नियुक्तिलाई कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुशरण गरेर मात्र अन्त गर्न सकिन्छ । प्रशासकीय कार्य वा अस्थयी र सेवकको निजी सम्बन्ध हो भन्ने आधारमा जैलेसुकै वा जुनसुकै प्रकारले नियुक्तिको अन्त गर्न हुन्छ भन्न मिल्दैन भन्ने नि.नं. २१२, २०२८ फुल बेञ्चको निर्णयको उल्लंघन भएको छ । विना कुनै उचित र पर्याप्त कारण बेगर गैरकानुनी रुपमा नियम बनाई सोही नियमावलीको स्वेच्छाचारी प्रावधानको स्वेच्छापूर्वक प्रयोग गरी सेवाबाट मुक्त गर्ने जस्तो गहन निर्णय गैर संवैधानिक, कानुन विपरीत लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित सामानय सिद्धान्त, प्राकृतिक न्याय एवं सामान्य मानवीय विवेक विपरित समेत भएबाट प्रतयर्थीहरुबाट लिइएको उक्त गैरकानुनी निर्णयले मेरो सेवामा बहाल रहने मौलिक एवं आधारभूत हकमा सोझै आघात पार्ने भएबाट अन्य उपचारको बाटो नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ कोधारा ८८(१)(२) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार गर्न बाध्य भएको छु । प्रत्यर्थीबाट गरिएको सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय तथा सोसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी मेरो सेवामा बहाल रहने हक संरक्षित गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४९।१२।१० मा भएको आदेश ।
४. निवेदकलाई अवकाश दिने कार्य यस मन्त्रालयबाट नभएकोले संविधानद्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकमा यस मन्त्रालयले कुनै आघात पारेको छैन । श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, २०४९ को नियम ९.३ बमोजिम स्वीकृत दरबन्दी पदभन्दा बढी पदमा कायम रही आएका वा परिषद्को निर्णय बमोजिम परिषद्मा कायम रही दरबन्दी खारेज भई स्वतः अवकाशमा परेको निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
५. राष्ट्रिय खेलकुद परिष्द कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, २०४९ शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट स्वीकृति भई लागू भएको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, २०४९ को परिच्छेद २ को नियम २.१ तथा २.१३ र परिच्छेद ९ को नियम ९.३ बमोजिम साविकको पदहरुका दरबन्दीहरु खारेज भई स्वीकृत दरबन्दीमा निजलाई पदस्थापन गर्न नसकिएको हुँदा निजलाई अवकाश दिएको हो । नियम बमोजिम अवकाश प्रदान गरिएको काम कारवाहीले संवैधानिक तथा कानुनी हकको अपहरण भएको छ भनी भन्न सकिन्न । नियम कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अपनाई अधिकार प्राप्त निकायले गरेको कानुन संगत कार्यलाई संविधानसँग बाझिएको भनी विपक्षीले लिएको हचुवा किसिमको अस्पष्ट र आधारहीन तर्कको आधारमा सामान्य भन्न मिल्ने होइन । कसै प्रति पूर्वाग्रह राखी भेदभाव र स्वेच्छाचारीपूर्वक असमान आधारमा कामकाज गरी अवकाश दिइएको छैन । राष्ट्रिय खेलकूद परिषदले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी थपघट गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, २०४९ को नियम २,१ अनुसार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिइएको छ । विपक्षलाई दिइएको अवकाश नियमानुसार भएको हुँदा विपक्षलाई पदस्थापन गर्न नसकी अवकाश प्रदान गरिएको कारणले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक हकहरु एवं कानुनी हक माथि आघात पार्ने काम कारवाही नभएको हुँदा विपक्षको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको राष्ट्रिय खेलकूल परिषदका सदस्य सचिव, राजबहादुर सिंहको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले मेरो पक्षलाई रा.खे.प. कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम ०४९ द्वारा अवकाश दिइएको देखिन्छ । नियमको निर्माण कानुनसंगत तरीकाबाट निर्माण भएको छैन । परिषदलाई नियम बनाउन पाउनको लागि खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ९(३) बमोजिम प्रकृया पुग्नु पर्दछ । केवल २ जना पदाधिकारीले मात्र नियम बनाउने निर्णय गरी निर्माण भएको नियम कानुनको दृष्टिमानै त्रुटिपूर्ण र बदरभागी छ । निवेदकलाई पद खारेज भएको भनी सेवाबाट अवकाश दिँदा असमान व्यवहार भएको छ । निवेदक सरहकै पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दी खारेज गरी अवकाश नदिनु निवेदकहरुलाई अवकाश दिए पश्चात सो पदमा नयाँ मानिस नियुक्त गर्नुले निवेदक उपर गरिएको अवकाशको निर्णय समानताको हक विपरीत Pick and choose को आधारमा गरिएको हुँदा बदरभागी छ । निवेदकलाई मात्र अवकाश दिनु पर्ने के कारण पर्या त्यो खुलाएको छैन । निवेदकलाई सुनवाईको मौका दिइएको छैन, यसरी निवेदकलाई आधार कारण विना पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी समानताको हक विपरीत सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाल गरी पाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. विपक्ष शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. र खेलकुद परिषद् समेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले खेलकूद विकास ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम परिषद्ले बनाएको नियम संविधानसँग बाझियो भन्दैमा बाझिएको हुने होइन । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम ०४९ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बझिएको छैन । राष्ट्रिय खेलकद परिषद् ऐन, २०२१ खारेज गर्ने गरी आएको खेलकूद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३० मा खारेज र बचाउको व्यवस्था गरिउको छ । उक्त दफा ३० मा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापित परिषदका कर्मचारी खेलकूद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापित परिषद्मा स्वतः सर्ने गरी बचाउ गरेको छैन । निवेदकलाई असमान रुपमा अवकाश दिइएको छैन । दरबन्दी कटौती गर्दा औचित्यपूर्ण रुपमा भए गरिएको छैन । पद खारेज भई अकावश दिँदा प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. निवेदकको निवेदक जिकिर विपक्षहरुतर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफमा निवेदक तथा विपक्षतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको बहस समेतको आधारमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा मुख्य दुई प्रश्नहरुको सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।
(१) खेलकूद परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त नियम, २०४९ को नियम ९.३ संविधानका धारा ११ सँग बाझिएको छ छैन ?
(२) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?
पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पहिलो प्रश्न खेलकुद परिषद कर्मचारी सेवा शर्त नियम, २०४९ को नियम ९.३ संविधानको धारा ११ सँग बाझिएको छ छैन भन्ने रहेको देखिन्छ । निवेदकले नियम ९.३ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ सँग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । नियम ९.३ मा भएको व्यवस्था हेर्दा पद खारेज भएमा स्वतः अवकाश हुने । नियम, ९.३ को व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको छ भन्नु नै पर्याप्त हुँदैन । संविधानसंग यो यो आधारमा यसरी बाझिएको भन्ने आधार र कारण खोल्नुपर्छ । निवेदकले संविधानसंग नियम ९.३ बाझिएको आधार र कारण देखाउन सकेको नदेखिँदा नियम ९.३ को व्यवस्था अमान्य घोषित गर्न मिल्ने देखिएन ।
९. दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा दोश्रो प्रश्न निवेदकको माग आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को कर्मचारी सेवाशर्त सम्बन्धी नियम, ०४९ बमोजिम तपाई कार्यरत रहँदै आउनु भएको पदको दरबन्दी खारेज हुन गएकाले तपाईले स्वतः अवकाश पाउनु भएको हुँदा ०४९।८।२८ गतेदेखि लागू हुने गरी परिषद्को सेवाबाट अवकाश दिएको जानकारी यसै पत्रद्वारा सूचित गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र दिएको देखिन्छ । निवेदकलाई अवकाश खेलकूद विकास ऐन, २०४८ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम, २०४९ बमोजिम दिएको देखिन आएको छ । उक्त नियम ९.३ मा पद खारेज भएकोमा स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् ऐन, २०४८ को दफा २४ मा परिषद्ले आफ्नो कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवश्यकतानुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदकको नियुक्ति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ऐन, २०२१ अन्ततर्गत बनेको नियम बमोजिम भए गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३० मा व्यवस्था गरेको खारेजी र बचाउमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् ऐन, २०२१ अन्तर्गका कर्मचारीलाई खेलकूद विकास ऐन, २०४८ अन्तर्गत स्थापित गरेको देखिन नआएबाट राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् ऐन, २०२१ नै खारेज भएपछि पछि बनेको ऐनमा बचाउ वा स्थापित नगरेको अवस्थामा सो ऐन नियम अन्तर्गतका कर्मचारी स्वतः नै खारेज परेको मान्न पर्ने हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको लागि विपक्ष शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
न्या.इन्द्रराज पाण्डे
इति सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण १७ गते रोज ५ शुभम् ।