निर्णय नं. ८६४७ - परमादेशसमेत ।
ने.का.प. २०६८, अङ्क ७
निर्णय नं.८६४७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
संवत् २०६६–WO–००६२
आदेश मितिः २०६७।६।२१
बिषयः– परमादेश समेत ।
निवेदकः सुर्खेत जिल्ला, उत्तरगंगा गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता कमल निओल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत विरामी पर्दा राज्यद्वारा सञ्चालित सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो भने सरकारी अस्पतालबाट नागरिकलाई उपचार दिलाउने सरकारको कर्तव्य हुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ सरकारले प्रत्येक अस्पतालमा अस्पतालको तह र स्तरअनुसार डाक्टर, उपकरण लगायत अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी अस्पतालको हैसियत अनुसारको आवश्यक Life saving drug हरूको Stock राख्न पर्छ । अस्पताल भवन छ तर डाक्टर छैन वा नर्स छैन वा औषधि छैन वा Vice Versa को गुनासो वा तर्क Excuse हुन सक्दैन । अस्पतालमा अस्पतालको आवश्यकता अनुसार र Monsoon को समयमा झाडा पखाला अर्थात् Cholera जस्तो Epidemic महामारीको Outbreak भएमा उपचारको लागि अस्पतालमा डाक्टर नभएको वा जीवनजल तथा झाडा पखला रोक्ने औषधि नभएको भन्ने जस्ता जिकीर Justify हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको सार्थक उपलब्धिको लागि स्वास्थ्य सेवाको सबभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको जिल्ला अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी किन नहोस मौसमअनुसार हुने रोग वा अकस्मात देखा पर्ने Epidemic प्रकारको जुनसुकै रोगबाट पनि नागरिकले उपचारको अभावमा Right to Life को हकबाट बञ्चित नहुन स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी औषधिलगायत सरकारले अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी सम्भावित जुनसुकै प्रकारको Epidemic लाई Cope गर्न सरकार सदा तयारी हालतमा रहन पर्छ । यस्तो संवैधानिक कर्तव्यबाट सरकार पन्छिन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ डाक्टरको अभाव वा औषधिको अभाव वा समयमा उपचार नपाएको कारण Cholera लागेको कारणबाट विरामी मर्छ भने उसको Right to life को हक हनन् हुन पुग्छ र सरकार त्यसको जवाफदेही हुन्छ । झाडा पखालाको उपचारको लागि सरकारी अस्पतालमा औषधि नभएको र जिल्ला अस्पतालहरूमा दरबन्दी हुने तर डाक्टर नहुनाले समयमा विरामीले उपचार नपाएको भन्ने कुरा स्वीकार्य र मान्य हुन नसक्ने ।
§ औषधोपचार सेवा अत्यावश्यकीय सेवा हो । प्रत्येक नागरिक विरामी मात्र होइन उपभोक्ता समेत हुन । अस्पताल र डाक्टरले विरामी जनतालाई आफ्नो सेवा विक्री गरेको हो । त्यसैले नागरिक जो विरामी पनि हो र सेवाग्राही उपभोक्ता पनि हो । विरामी हुँदा त्यस्तो उपभोक्ता औषधि र सेवा नपाई मर्छ भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८, १०, १२(१), १६(१), ३३(ज), ३४ (१), ३५(१), ३५(१), (८) र (१०), ३८
§ संक्रामक रोग ऐन, २०२०,
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
म निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । म सुर्खेत जिल्ला उत्तरगंगा गा.वि.स.वडा नं. ५ मा स्थायी वसोवास गरी कानून व्यवसाय गरिआएको छु । मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गतको जाजरकोट, रुकुम र दैलेख लगायतका जिल्लाहरूमा हाल फैलिई रहेको संक्रामक हैजा रोगले त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको अकालमै दिनानुदिन मृत्यु भइरहेको र नेपाल सरकारले रोग नियन्त्रण गर्न एवं रोगबाट पीडित विरामीहरूको उपचारको उचित व्यवस्था नगरेको र यो राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले यस सम्बन्धमा कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हक अधिकार म निवेदकमा रहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।
नेपाल राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरू मध्ये अन्य क्षेत्रको तुलनामा पश्चिमक्षेत्र विकट, अविकसित र पिछडिएको छ । यस क्षेत्रमा जनताहरू न्यूनतम् आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गाँस बाँस, कपासको समस्याबाट ससदयौंदेखि बञ्चित रहेको र राज्यबाट कुनै राहत, सुविधा पाउन सकेका छैनन् । राज्यले यस क्षेत्रको विकासको लागि खासै कुनै पहल परेको पाईदैन । यरी अपहेलित रुपमा रहने जिल्लाहरू मध्ये जाजरकोट जिल्लामा २०६६ साल वैशाख महिनामा झाडापखाला रोग देखा पर्यो । यस रोगको कारणबाट रोकाय गाउँ गा.वि.स.वडा नं. ६ का ३४ वर्षिय रतनबहादुर नेपालीको मिति २०६६।१।१६ मा अकाल मै दुःखद निधन भयो यो रोग हाल रुकुम, सल्यान, दैलेख वाजुरा डोटी र सुर्खेतलगायत मध्यपश्चिम र सुदरपश्चिमका जिल्लाहरूमा फैलिएर गएको छ । रोग प्रभावित क्षेत्रहरूमा राज्य एवं सरकारी निकायहरूबाट हालसम्म विरामीहरूको लागि औषधि उपचारको उचित व्यवस्था र रोग नियन्त्रणको लागि कुनै खालको पहलकदमी नभएको र यस क्षेत्रका शिशु, बालक, बृद्ध, वयस्कलगायतका हरेक उमेरका नागरिकहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।
राज्य एवं सरकारले आफ्ना नागरिकको, जीउधनको सुरक्षा गर्नु उसको कर्तव्य हो । यही वास्तविकतालाई वोध गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपाली नागरिकप्रति राज्य एवं सरकारले वहन गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (यसपछि संविधान मात्र भनिनेछ) को धारा १२(१) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक, धारा १३ ले समानताको हक धारा १६ वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा २७ ले सूचनाको हक, र धारा १८(३) ले खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक प्रदान गरेको छ । यसै गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २(१) ले नेपाल राज्यभर वा कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उव्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहमा लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने र दफा २(२) ले नेपाल सरकारले मानिसमा उव्जेको वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुरूप निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, औषधि एवं पर्याप्त मात्रामा शुलभ रुपमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर हैजा प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरूले सामान्य औषधि र खाद्यान्न समेत पाउन नसकी ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।
प्रत्यर्थीहरू नागरिकप्रतिको आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्वबाट विमूख भएका कारण केही सामाजिक संस्थाहरू र केही समाजसेवीहरूबाट सामान्य औषधिको व्यवस्था गर्न खोजिएको भएतापनि आमरुपमा समेट्न सकिएको छैन । सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले हैजा प्रभावित क्षेत्रहरूमा रोग नियन्त्रणमा आएको, औषधि उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको र करोडौ रकम खर्चिएको जस्ता झूठा कुरा प्रचार गरिरहेका छन् । भ्रमणमा गएका भनिएका प्रधानमन्त्री,मन्त्री लगायतका व्यक्तिहरू फर्केर आएपछि अनेकौ झूठा भाषणहरू गर्ने गरेका छन् । हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा जम्मा वीस लाख रुपियाको औषधि पुर्याइएको कुरा सञ्चार माध्यमहरूबाट जानकारी आएको छ भने प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणको नाममा चालिस लाख रुपियाँ यातायातमा मात्र खर्च गरिएको जानकारीमा आएको छ । हैजा पीडित क्षेत्रका नागरिकहरू स्थानीय स्वास्थ चौकीमा उपचारको लागि जाँदा कार्यालय वन्द रहेको अवस्था छ भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जाँदा विभागको र बिभागमा जाँदा मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नभएको भन्ने जवाफ पाइन्छ । मन्त्रालय जाँदा मन्त्रीले भेट गर्न समय छैन भनी फर्काइको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यो सामान्य रोग भएको र अव यस रोगको कारणबाट यस क्षेत्रका जनता मर्नु पर्दैन मृतकका परिवारलाई रु.दश हजार क्षतिपूर्ति दिन्छौं भनी यस क्षेत्रका नागरिकको उपहास गरी मानवीय संवेदनाहीन भाषणवाजी गरी रहेका छन् । तसर्थ यो रिट निवेदनपत्र प्रस्तुत गरेको छु ।
रोग संक्रमित क्षेत्रका नागरिकहरू सामान्य जीवन जलसम्म पनि नपाएर हैजा रोगको कारणबाट हालसम्म करीव जाजरकोट जिल्लामा मात्र १८७ जना र अन्यक्षेत्रमा समेत गरी जम्मा ३०० जना नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाई सकेका छन् । तर प्रत्र्थीहरूले हैजा संक्रमित क्षेत्रका नागरिकहरूप्रति वहन गर्नुपर्ने कर्तव्य एवं दायित्व वहन नगरेको स्पष्ट छ । अतः हैजा प्रभावित उपरोक्त जिल्लाहरूमा तत्काल संक्रमित नागरिकहरूको निःशुल्क रुपमा उचित स्वास्थ्योपचार एवं चिकित्सक सेवा उपलव्ध गर्नु गराउनुका साथै रोग नियन्त्रण एवं रोकथामको लागि यथाशीघ्र उचित प्रवन्ध गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । हैजा रोगको कारणबाट मृत्यु भएका मृतकका आश्रित परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा रोजागारको व्यवस्था, न्यूनतम् रु.५,००,०००।– (पाँच लाख) क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुका साथै हैजा प्रभावित क्षेत्रहरू एवं मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा योजना तर्जुमा गरी गराई यहाँका नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जीवन रक्षाको प्रवन्ध गर्नु । यस क्षेत्रमा भएका यथार्थ खर्च विवरणको बिलसहित सार्वजनिक गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा वाँच्न पाउने हक र निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको संरक्षण गरिपाऊँ ।
साथै तत्काल उपचार र रोकथामको व्यवस्था नभएमा यस क्षेत्रका हजारौ नगारिकले अकालमै जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ समेत बमोजिम तत्काल हैजा प्रभावित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य संकटक्षेत्र घोषणागरी त्यस क्षेत्रमा प्रभावकारी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गरी सरल र सहजरुपमा औषधि एवं उपचार तथा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको प्रवन्ध गरी रोकथाम र नियन्त्रणको उचित व्यवस्था एवं गुणस्तरीय खाद्यान्नको उचित प्रवन्ध गर्नुगराउनु भनी र गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति नदिनु र रोगको यथार्थ जानकारी नलुकाउनु लुकाउन नलगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा लामो समयदेखि पश्चिम नेपालका जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, सल्यान, डोटी, बाजुरा, सुर्खेतलगायतका जिल्लाहरूमा झाडापखाला (हैजा) जस्तो संक्रमणकारी रोग फैलिई करीव २०० जना मानिसको मृत्यु हुनुका अतिरिक्त कैयौं मानिस संक्रमित भइरहेको यथार्थ परक समाचार प्राप्त भइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले त्यस्को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २(१) समेतलाई वेवास्ता गरी प्रयास गरेको नदेखिंदा अव तुरुन्तै उल्लिखित ऐन, कानून र संविधानले व्यवस्था गरेको परिधिभित्र रही राज्यले गर्न सक्ने सम्मका प्रभावकारी प्रयासहरू गरी संक्रमित क्षेत्रमा औषधि, चिकित्सक र अन्य आवश्यक स्रोत तथा साधन जुटाई रोग नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको जीउ धनको संरक्षण गर्ने गराउनेतर्फ कार्य गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम आदेशहरू जारी गर्ने अधिकारक्षेत्र यस मन्त्रालयको नभई नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकेको हुँदा सो सम्बन्धी कामकारवाहीको वारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सम्मानीत अदालतमा पेश हुने लिखित जवाफबाट सम्मानीत अदालतलाई अवगत हुने नै छ । जहाँसम्म त्यस्ता रोगहरू नियन्त्रणको सिलसिलामा यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी र दायित्वको विषय छ तत्सम्बन्धमा हेर्दा आम नागरिकलाई स्वास्थ्य भई वाँच्न सहयोग पुर्याउने खालका चेतनामूलक सूचनाहरू सम्प्रेषण गराई सर्वसाधारण जनतालाई पुग्ने हानि नोक्सानीबाट वचाउन सहयोग पुग्ने खालका विभिन्न जानकारीमूलक सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यमहरूबाट सम्प्रेषण हुनुका अतिरिक्त आमनागरिकको सूचनाको पहुँचलाई सरल एवं सहज वनाउन सञ्चारका माध्यमहरूको थप विकास एवं विस्तार समेत गर्ने रणनीति लिई तदनुरुप कार्यहरू समेत भइरहेको अवस्था छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र ऐ.मन्त्रालयको एकै मिलान व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
विपक्षीले यस क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण नै नगरी एक्तर्फी ढंगले राख्नु भएको भनाई वास्तविक छैन । यस दैलेख जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा औषधि ल्याई प्रत्येक गाउँ गाउँमा पुर्याइएको र चिकित्सकहरूलाई स्रोत साधनसहित परिचालन गरिएकै कारण यस संक्रामक रोग माथि नियन्त्रण ल्याउन सकिएको हो । यो दैलेख जिल्ला दुर्गम जिल्ला भएका कारण सडक यातायात, खानेपानी शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा विकासमा केही पछाडि परेको हुँदा संक्रामक रोग हैजा (झाडापखाला) एक्कासी फैलिंदा नियन्त्रणमा ल्याउन केही अप्ठ्यारो परेको हो र जिल्लामा अधिकांश ग्रामिण वस्तीमा शौचालयमा दिशा गर्न, सरसफाइसम्बन्धी चेतना नभएका कारण खुल्ला दिशा र बर्षातको प्रदुषित पानी वासी खाना र पौष्टिक आहारको कमीका कारण यो रोग फैलिई नियन्त्रणमा थप चुनौतीहरू सिर्जना भएका कारण उपचार तथा जनचेतना जस्ता अथक प्रयासका वावजूद प्रत्येक गाउँमा स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूमा प्रशस्त मात्रामा औषधि र चिकित्सकको सेवा पुर्याइएको र हाल रोग नियन्त्रणमा आइसकेको हुँदा विपक्षीको रिट निवदेन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको लिखित जवाफ ।
निवेदन जिकीरका सम्बन्धमा यस जिल्लाका विभिन्न स्थानमा झाडापखाला रोग फैलिएको समाचार प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विभिन्न कदमहरू चालिएको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको तत्काल वैठक वसी विरामीको उपचार र रोग नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरी सो समिति हालसम्म पनि क्रियाशील रही आएको छ । झाडापखाला पीडितको उपचार र रोग नियन्त्रणमा यस कार्यालायको भूमिका समन्वयकारी र अनुगमन उन्मुख हो । नेपाल सरकारको जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा रहेर गर्नुपर्ने सम्भव भएसम्मका सवै कार्यहरू इमान्दारीपूर्वक प्रभावकारिताका साथ गरिरहेको छ । झाडापखाला दुर्गम स्थानबाट शुरु भएको हुँदा रोगको सूचना ढिलोगरी प्राप्त हुनु, विकट भू–वनोट, यातायात र सञ्चारको पहुँच नहुनु तथा विरामी र निजका परिवारमा चेतनाको कमी आदि जस्ता विविध कारणबाट झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्त सरोकारवाला निकायबाट आफ्नो सेवा प्रवाहमा सामान्य कमजोरी रहन गएको थियो तर सूचनाप्राप्त हुनासाथ झाडापखाला प्रभावित सवै क्षेत्रमा र अति दुर्गम स्थानमा हेलीकप्टरको समेत प्रयोग गरी औषधि र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पुर्याईएको थियो । मृतकका पीडित परिवारलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट आर्थिक राहतका साथै विभिन्न दिर्घकालीन योजनाहरू समेत हाल सञ्चालन गर्ने तयारी भैरहेको छ । खाद्यान्न अभाव देखिएको क्षेत्रमा खाद्य संस्थानमार्फत् ढुवानी अनुदानको चामल उपलव्ध गराइएको छ । यसर्थ प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले मेरो र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण प्रत्यर्थी वनाई दिइएको रिट निवेदन दावीको सम्बन्धमा कुनै कामकारवाही र निर्णय नै नगरेको म र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षीले प्रत्यर्थी वनाउन मिल्ने नै होइन जहाँसम्म नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा फैलिएको झाडा पखालाको विषय छ, सो सम्बन्धमा रोगको प्रकोपको कारणबाट पीडितको दुःख दर्द बुझ्न र रोगबाट पीडितहरूको स्वास्थ्य सेवाको प्रवन्धको अनुगमन गर्न म स्वयंले पनि प्रभावित स्थान मध्ये केही स्थानको स्थलगत भ्रमण गरेको छु । झाडापखालाको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालय र मातहत निकायहरूबाट यथेष्ट प्रयासहरू भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू अहोरात्र त्यस क्षेत्रमा खटिई आवश्यक पर्ने औषधि र अन्य आवश्यक सामग्री त्यस क्षेत्रमा पठाई रहेको छ । जसका कारण झाडापखाला रोकथाम भई नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था छ । सरकारको क्षमताले भ्याएसम्मका प्रभावकारी प्रयासहरू भएका छन् यो यथार्थ हुँदाहुदै सरकारको तर्फबाट भएका प्रयासहरूलाई अबमूल्यन गरी हचुवाका आधारमा दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
उक्त झाडा पखालाको प्रकोपको नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न निर्णय गरी ती निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै क्रममा जाजरकोट र रुकुम लगायतका जिल्लाहरूमा फैलिएको झाडापखालाको प्रकोपबाट प्रभावित जनताका लागि राहत प्याकेज स्वीकृत गर्ने र राहत प्याकेजको लागि आवश्यक पर्ने जम्मा रु.१९ करोड ६३ लाख स्वीकृत गरी उल्लिखित रकम सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूलाई निकासा दिई कार्ययोजनाअनुसार तत्कालै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६६।४।२८ मा निर्णय गरेकोले सरकारले रिट निवेदनमा उठाएको विषयमा ध्यान नदिएको भन्ने भनाई निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयुक्त लिखित जवाफ ।
जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, सुर्खेत तथा डोटी, वाजुरा, अछाम जिल्लाहरू भौगोलिक रुपमा विकट रहेकोले सो स्थानमा जनतामा शिक्षाको कमी एवं जनचेतनाका कारण २०६६ साल वैशाखको अन्त्यतिर देखा परेको झाडा पखाला रोग विस्तारै सवैतिर फैलिन गएको र भौगोलिक विकटताको कारण घरघरमा पुग्न धेरै समय लाग्ने भएकोले घर घरमा गै स्वास्थ्य उपचार गर्न सम्भव नभै स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा सवै रोगीहरूको उपचार गरिदा गरिदै धेरै रोगीहरूको स्वास्थ्य केन्द्रमा नआईपुग्दै मृत्यु हुन गएकोमा विभागबाट उपलव्ध स्रोत साधनका आधारमा यथाशीघ्र रोग नियन्त्रणको लागि कार्य गरेको, रोग प्रभावित जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक औषधिसमेत पठाई निजहरूले स्वास्थ्य केन्द्र तथा निश्चित स्थानमा मुकाम खडा गरी रोगको उपचार गरिरहेको र उक्त उपचार प्रक्रियाबाट धेरै रोगीहरू निको भै घर फर्की सकेको हुँदा तत्काल महामारी संकटक्षेत्र घोषण गर्नुपर्ने स्थिति रहेको देखिदैन ।
यस विभागको रेकर्डअनुसार मध्यपश्मिाञ्चल तथा सुदूर पश्मिाञ्चलक्षेत्र अन्तर्गत सवै पदमा गरी करीव १२५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरू मात्र रिक्त रहेको र कायम दरवन्दीमा रहेका सवै स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट उपचार भैरहेको तथा नपुग थप स्वास्थ्यकर्मी यस विभाग तथा क्षेत्रहरूबाट खटाई उपचार गराईरहेको हुँदा स्वास्थ्यकर्मी अभाव रहेको भन्ने भनाई उपयुक्त छैन ।
रोग नियन्त्रणको लागि यस विभाग अन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत कन्ट्रोल रुम स्थापनागरी उक्त केन्द्रमा चौविसै घण्टा सूचना लिन कर्मचारी खटाइएको र प्रभावित जिल्लामा भएको गतिविधिको जानकारी लिई ति जिल्लाबाट माग भएबमोजिमका औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू तुरुन्त पठाइएको हुँदा उपचारको लागि औषधि स्वास्थ्य संस्थामा नभएको भन्ने भनाईमा सत्यता छैन ।
रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने निर्णय भएबमोजिम रोग प्रभावित जिल्लाहरूको उपचार कार्यमा समन्वय गर्न डाक्टरहरू खटाई उहाँहरूको समन्वय र निर्देशनमा उपचार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइएको र यस विभागबाट मिति २०६६।३।२९ गते १५०० के.जि. औषधि सहित चिकित्सकसहित २६ जनाको टोली रोग प्रभावित जिल्लामा उपचारको लागि खटिई उपचार गरिएको एवं रोग प्रभावित जिल्लाहरूका विभिन्न स्थानहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीबाट स्थलगत भ्रमण गरी आवश्यक निर्देशन समेत दिएको हुँदा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको भन्ने भनाईमा सत्यता छैन । रोगको कारण पत्ता लगाउन रोगीहरूको रगत नमूना संकलन गरी परीक्षण गरिएकोमा केही रोगीमा हैजाको किटाणु फेला परेकोले सोहीअनुसारको उपचार प्रक्रिया शुरु गरिएको र यस्ता विविध प्रक्रिया अपनाई काम गर्दागर्दै पनि झाडापखाला जस्तो रोगको कारणले केही मानिसहरूको मृत्यू भएकोमा सरकार गम्भीर भएको र अब आउने दिनहरूमा उक्त रोगको शुरुवात नै हुन नदिनेतर्फ आवश्यक सतर्क रहने र त्यस्ता जिल्लाहरूका सर्वसाधरणहरूमा सरसफाइ लगायतका जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उपचारको लागि सवै स्रोत साधानहरू समयमानै चालु अवस्थामा राख्न यस विभाग प्रतिवद्ध रहेकोले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।
राज्यले नागरिकप्रति वहन गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर नै रोग नियन्त्रणका लागि शुरुदेखि हालसम्म अविच्छिन्नरुपमा रोग प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक उपचार एवं सहयोग भइरहेको छ । पीडितलाई गरेको आर्थिक सहयोग नागरिकको उपहास नभई यथार्थमा सहयोग नै हो । रोग प्रभावित क्षेत्रमा पटकपटक स्वास्थ्यकर्मीको टोली आवश्यक औषधि पठाई निरन्तर उपचार गर्नु गराउनुका अतिरिक्त तत्सम्बन्धी निरीक्षण अनुगमन समेत जे जति गर्न सम्भव थियो, सो सवै तदारुकताका साथ यथासम्भव गरेको तथ्य सार्वजनिकरुपमै प्रकाशमा आइसकेकोले यस विषयमा राज्यले केही गरेन भन्ने विपक्षीको कथन पूर्वाग्रही छ । रिट निवेदकले माग गरेको अधिकांश कार्य सम्पन्न भइसकेको र थप कार्य गर्नु परेको अवस्थामा पनि गर्न राज्य तत्पर हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत एकै मिलान व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा ऐ.मन्त्रीको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
निवेदकले उठाएको जिकीरका सन्दर्भमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुकुम तथा अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट जिल्लामा भएको जनशक्ति परिचालन गरी रोग प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मी तत्काल खटाई पठाउन यस कार्यालयबाट निर्देशन गरेको र सो अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय रुकुमबाट तत्काल रोग प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गरी उपचारमा संलग्न गराइएको साथै यस जिल्लाको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको वैठक वसाली तत्काल उपचारको लागि जिल्लामा क्रियाशील गै.स.स.हरू समेतलाई कार्यान्वयनमा सहयोग सम्बन्धमा क्रियाशील रहन अनुरोध गरी उक्त उपचारको लागि आवश्यक स्थानमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याई उपचार गराउँदा ५२ जनाको ज्यान गएको तर रोग प्रभावित २५०० जनालाई उपचार गरी ज्यान जोगाएको र मृत्यु भएका परिवारहरूलाई प्रति मृतक रु.१०,०००।,– दश हजार रुपैयाँ र परिवारको मुख्य मानिस मृत्यु भएको सन्दर्भमा थप रु.५०००।–(पाँच हजार) रुपैया राहत रकम समेत सम्बन्धित मृतक परिवारको घर दैलोमा उपलव्ध गराइएको र केहीलाई उपलव्ध गराउने प्रक्रियामै रहेको हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमको लिखित जवाफ ।
अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको मिसिलबाट देखिएन ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक कमल निओललाई यस अदालतबाट मिति २०६६।८।७ को तारेख तोकिएकोमा निज उक्त तारेखमा उपस्थित नभै तारेख गुजारेको देखिए तापनि प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवादमा कानूनी र संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको विवाद भएको र यस्तो विवादमा निर्णय नै गर्नुपर्ने हुन्छ, तामेलीमा राख्न नमिल्ने हुँदा विपक्षी नेपाल सरकार समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले विपक्षी रिट निवेदकले दावी गरेका जिल्लाहरूमा हाल झाडापखाला नियन्त्रण भैसकेको छ । नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधिको व्यवस्था गरेकै कारण रोग नियन्त्रणमा आएको कुरा सार्वजनिक सञ्चारबाट समेत प्रष्ट भैसकेको छ । उक्त झाडापखलाबाट पीडित परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलव्ध गराइसकेको छ । सरसफाइ र जनचेतनाको कमीको कारण उक्त झाडापखला फैलिन गएकोले आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिनको लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तसर्थ सरकार उदासिन रहेको भन्ने रिट निवेदन कथन तथ्यमा आधारित नहुनुको साथै निवेदकले लिएका जिकीरहरू पुरा भैसकेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
यसमा निवेदकको माग हेर्दा गत २०६६ सालको शुरु बैशाख महिनामा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र अन्तर्गतको विभिन्न जिल्लाहरू मध्ये जाजरकोट जिल्लामा झाडा पखालाको रोग देखा पर्यो । झाडा पखाला जाजरकोट जिल्लामा मात्र सीमित नरही रुकुम, सल्यान, दैलेख, बाजुरा, डोटी, सुर्खेतलगायत मध्यपश्चिमाञ्चल एवं सुदूर पश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरूमा समेत फैलियो । समयमै सरकारले ध्यान नदिएको कारण बच्चा, बृद्ध, बयस्कको मृत्यु भयो र प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्दा साउन महिनासम्ममा जाजरकोट जिल्लामा मात्र १८७ जना र अन्य जिल्लामा ३०० जना मरेकाले हैजा प्रभावित ती जिल्लाहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार एवं चिकित्सक सेवा उपलब्ध गराउन र मृतकका आश्रित परिवारलाई न्यूनतम् रु.५,००,०००।–क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराई पाऊँ भनी परमादेशको आदेश समेत माग गरेको देखिन्छ ।
सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको लिखितजवाफ हेर्दाः–
स्थानीय तहमा रुकुम जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफबाट निजले उक्त रोग नियन्त्रणको लागि स्थानीय ल्।न्।इ लगायत अन्य सम्बद्ध संघ संगठन चिकित्सक ःयदष्ष्शिभ गरेको भन्ने देखिन्छ ।
अर्का विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखितजवाफ हेर्दा उल्लिखित हैजालाई ध्यानमा राखी २०६६।३।२८ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी काठमाडौँबाट १५०० के.जि. औषधि समेत तीन सदस्यीय डाक्टरको टोली जाजरकोट पठाउनुका साथै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीले समेत स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरी आवश्यक निर्देशन समेत दिएको भन्ने देखिन्छ । कुन कुन जिल्ला के कति संख्यामा हैजाबाट प्रभावित भएको र विरामीहरूको अवस्था समेत देखिने तालिका र पठाएको औषधिको विवरण मिसिल संलग्न देखियो ।
अब निवेदकको मागअनुसार परमादेशको आदेश जारी गर्नपर्ने हो, होइन यसतर्फ हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
यसको लागि संवैधानिक व्यवस्था, नेपाल ऐन तथा नेपाल पक्ष भएको विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका व्यवस्थाहरू र नेपाल सरकारले गरेको कामकारवाही हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
२. संवैधानिक व्यवस्थातर्फ हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी बाँच्न पाउने हक अर्थात् Right to Life मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ । धारा १६ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ धारा १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुने र उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त धारामा प्रदत्त हकहरू राज्यको विरुद्ध प्राप्त हुने र यस अदालतले धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारअर्न्तगत प्रचलन गराउने हक हुन् ।
३. नागरिकहरूका ति मौलिक हकहरूलाई साकार बनाउन राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू संविधानको भाग ४ मा उल्लेख छ । हुनत भाग ४ का दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू यस अदालतबाट आदेश गरी कार्यान्वयन गरिने विषय होइनन् तर नेपाल सरकारले आफ्नो Governance मा भाग ४ का व्यवस्थालाई मध्यनजरमा राखेर कार्यक्रम बनाउने, नीति बनाउने, रकमको व्यवस्था गर्ने र कानून निर्माण गर्ने गर्नुपर्दछ । अर्थात् सरकारले भाग ४ को व्यवस्थाबाट Guided भएर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकका सम्बन्धमा धारा ३३ (ज) मा स्वास्थ्य सम्प्रभुसत्तामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापना गर्ने नीति राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । जनताको स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूको लागि आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको विकास गरी जीवनस्तर बृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने राज्यको नीति हुने व्यवस्था धारा ३५(१) मा भएको देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ.उपधारा (८) मा महिला बर्गको स्वास्थ्यको विशेष व्यवस्था गर्ने र उपधारा (१०) मा स्वास्थ्यमा निश्चित समयको लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा धारा १६(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हक प्राप्त छ भने धारा १६(२) को नागरिकको मौलिक हक उपभोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने राज्यको कर्तव्य तोकिएको देखिन्छ ।
४. संविधानको धारा ३४(१) ले नेपाल राज्यलाई लोककल्याणकारी राज्य Envisage (मान्यता प्रदान) गर्छ ।
उक्त धारा ३४(१) यस प्रकार छ :–
धारा ३४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः (१) जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सवै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्यायणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ ।
५. धारा ३४ को उपधारा (१) Governance को मूल उद्देश्य मान्नुपर्छ । उपधारा (१) अनुसार सरकारले प्रत्येक नागरिकको शरीर तथा वासस्थानको सुरक्षा गरी आर्थिक सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी लोककल्याणकारी व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको उद्देश्य हुने उल्लेख छ । उपधारा (१) को अक्षरसः कार्यान्वयन भनेको सरकारले प्रत्येक नागरिकको जीउ, शरीर वासस्थान, संरक्षित गर्ने । आर्थिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था भन्नाले प्रत्येक नागरिकले आफ्नै पेशा व्यवसाय वा रोजगारीमार्फत आत्मनिर्भर बन्ने र राष्ट्रिय जीवनमा न्यायपूर्ण व्यवस्था भन्नाले शोषणमुक्त समाज सिर्जना गर्दै देशमा उपलब्ध स्रोतमा सबैको पहुँच हुने गरी नेपाललाई जनकल्याणकारी राज्य बनाउने भनेको हो ।
६. जनकल्याणकारी राज्यमा सरकारको प्रमुख कर्तव्य भनेको जनताको भलो र कल्याण गर्न जीवनस्तरलाई उकास्ने हो । मानिसको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्वस्थ (Healthy) शरीर हो । स्वस्थ अर्थात् Healthy शरीरले मात्र प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर भई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्छ । त्यसैले धारा १६ खासगरी उपधारा (२) मा उल्लेख भएको नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक साकार पार्न राज्यले धारा ३३(ज), ३५(१)(८) र (१०) अनुसार आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो ।
७. सरकार आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट विचलित हुन सक्दैन । धारा ३७ खास गरी उपधारा (२) अनुसार शासन व्यवस्थाको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा (२) को आफ्नो कर्तव्य र जिम्मा धारा ४३(२) बमोजिम र मार्फत पालना गर्नुपर्दछ । धारा ४३ को प्रयोजनको लागि सरकारको काम सञ्चालन गर्न कार्यसञ्चालन र विभाजन नियमावली बन्दछ । उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गठन भएको छ । नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने हकको लागि उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रालयद्वारा नेपाल राज्यभरको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र प्रशासन गरिन्छ । धारा १६(२) अनुसार नागरिकहरूले स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनको लागि सरकारले केन्द्र, क्षेत्र तथा जिल्ला जिल्लामा अस्पताल एवं स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्दछ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत विरामी पर्दा राज्यद्वारा सञ्चालित सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो भने सरकारी अस्पतालबाट नागरिकलाई उपचार दिलाउने सरकारको कर्तव्य हो ।
८. सरकारी अस्पताल सरकारद्वारा स्थापित र Funded हुन्छन् । त्यसैले नेपाली नागरिकलाई उपचार मार्फत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालको प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी duty Bound छन् । यसको लागि सरकारले प्रत्येक अस्पतालमा अस्पतालको तह र स्तरअनुसार डाक्टर, उपकरणलगायत अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी अस्पतालको हैसियत अनुसारको आवश्यक Life Saving Drug हरूको Stock राख्न पर्छ । अस्पताल भवन छ तर डाक्टर छैन वा नर्स छैन वा औषधि छैन वा Vice Versa को गुनासो वा तर्क Excuse हुन सक्दैन । अस्पतालमा अस्पतालको आवश्यकताअनुसार र Monsoon को समयमा झाडा पखाला अर्थात् Cholera जस्तो Epidemic महामारीको Outbreak भएमा उपचारको लागि अस्पतालमा डाक्टर नभएको वा जीवनजल तथा झाडा पखला रोक्ने औषधि नभएको भन्ने जस्ता जिकीर Justify हुन सक्दैन । नेपाल राज्यको भौगोलिक अवस्थाअनुसार समय र मौसमअनुसार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बेलाबेलामा देखा पर्ने Epidemic अनुसारको रोगको लागि सरकार र अस्पताल बेलैमा चनाखो भई विरामीको उपचारको लागि अस्पताल तयारी अवस्थामा रहनैपर्छ । यदि नियन्त्रण र उपचार गर्न सकिने रोग पनि समयमा डाक्टर नहुनाले वा औषधि उपलब्ध नहुनाले नागरिकहरू मर्छन भने सरकारले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
९. संक्रामक रोग ऐन, २०२०, २०२०।११।१६ मा बनी सोही मितिमा नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त ऐन, २०२० सालमा बने पनि २०६५।२।१५ गते मात्र उक्त ऐन लागू भएको देखिन्छ । उक्त ऐन, हालको संवैधानिक अवस्थामा Pre Constitutional Law हो । उक्त ऐन बन्दा नेपालमा Right to Life वा स्वास्थ्य सेवा पाउने हक Right to Medical Care प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भन्ने सोचाई सम्म पनि थिएन । तैपनि उक्त ऐनले देशमा कुनै रोगले Epidemic को रुप लिनसक्छ र त्यसरी Epidemic को रुप लिएमा नागरिकहरूको Right to life को हक हनन् हुन्छ भन्ने महसूस गरी उक्त कानून बनेको देखिन्छ ।
१०. २०१९ सालको संविधानमा वर्तमान संविधानको धारा १२(१) को जस्तो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अर्थात् Right to dignified life को हक र धारा १६(२) को स्वास्थ्य सेवाको हक अर्थात् Right to medical care को हक थिएन । तरपनि त्यतिबेला बेलाबेलामा देखा पर्ने Epidemic लाई नियन्त्रण गर्ने र प्रभावित विरामीलाई उपचार गर्ने संक्रामक रोग ऐन, २०२०, २०२० सालमा बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनले त्यति बेलाको सरकार र व्यवस्थापिका आफ्ना नागरिकहरूको Right to life (बाँच्न पाउने हक) प्रति सजग, सचेत र संवेदनशील थियो भन्ने देखाउँछ । नेपाली नागरिकको Right to medical care को हकको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ अन्तर्गतको सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई Wake up call को रुपमा लिनुपर्छ र वर्तमान संविधानको धारा १६(२) लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
११. समाज स्त्री पुरुष, तेस्रो लिंगी, विभिन्न उमेर, जस्तो बालक, तन्नेरी, बृद्ध विभिन्न भाषाभाषी जात, जाति मिलेर बनेको हुन्छ । त्यसैगरी नेपाल जस्तो विकासशील देशमा गरिवी उन्मूलन भइसकेको छैन, शिक्षाको कमी छ । चेतना Awareness को कमीको कारणले गर्दा वातावरण एवं सरसफाइको अभावको कारण पनि विभिन्न Epidemic आउन सक्छ । कुनै पनि देशको नागरिकहरू नै त्यस्तो देशको महत्वपूर्ण शक्ति मानिन्छ । त्यसैले व्यक्तिगत स्तर र सरकारीस्तर दुवैस्तरमा स्वस्थ नागरिक र रोगमुक्त समाज नै देशको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुने हुँदा Epidemic को कारण नागरिकहरूले ज्यान गुमाउन नपरोस भनी सचेत रहनु पर्दछ ।
१२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३४(१) अनुसार नेपाल राज्यलाई जनकल्याणकारी राज्यमा अभिबृद्धि गर्ने राज्यको लक्ष्य हुने व्यवस्था भएको छ र जनकल्याणकारी राज्यमा नागरिकको कल्याण Welfare नै Supreme हुनुपर्ने हुँदा नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक अर्थात् नागरिकको Right to medical care का सम्बन्धमा प्रत्येक अस्पतालमा आवश्यकताअनुसारको आवश्यकीय औषधि एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुविधा पुर्याउने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । यसको लागि पर्याप्त रकम आवश्यक पर्छ । रकमको अभाव छ, सरकारको राजश्व उठ्ती सीमित छ । सीमित स्रोतलाई देशको उत्तीकै महत्वपूर्ण Sector शिक्षा, रक्षा, यातायात जस्ता आदि क्षेत्रमा पनि बाँडफाँड गर्नुपर्छ । यसमा विवाद नहोला तर मानिसको जीवन मरणकै प्रश्नसँग सम्बन्धित अर्थात् Right to Life सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवालाई बाहेक गर्न वा बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विभिन्न मौलिक हक र विभिन्न मानव अधिकारहरूमध्ये धारा १२(१) को Right to life with dignity उत्तिकै महत्वपूर्ण मौलिक हक हो र धारा १२(१) Right to life with dignity को उक्त हक धारा १६(२) को Right to Medical Care को अभावमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले नागरिकको धारा १२(१) को मौलिक हकसँग गाँसिएको धारा १६(२) को हकको प्रचलनको लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रशासनिक विभाजन सँगसँगै क्षेत्रीय अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी आदी विभिन्न स्तर कायम गरेको होला तर नागरिकहरूलाई संविधानको धारा १२(१) ले दिएको Right to Life को मौलिक हक र धारा १६(२) ले दिएको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको सार्थक उपलब्धिको लागि स्वास्थ्य सेवाको सबभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको जिल्ला अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी किन नहोस मौसम अनुसार हुने रोग वा अकस्मात देखा पर्ने Epidemic प्रकारको जुनसुकै रोगबाट पनि नागरिकले उपचारको अभावमा Right to Life को हकबाट बञ्चित नहुन स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी औषधिलगायत सरकारले अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी सम्भावित जुनसुकै प्रकारको Epidemic लाई Cope गर्न सरकार सदा तयारी हालतमा रहन पर्छ । यस्तो संवैधानिक कर्तव्यबाट सरकार पन्छिन सक्दैन ।
१३. Right to medical care वा स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी र स्वास्थ्य सम्बन्धी हकका सम्बन्धमा हेर्दा मानव अधिकारको प्रसँगबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक Basic मानव अधिकार मानिन्छ । सन् १९४६ मा Draft भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात् World Health Organization (W.H.O) को Charter मा "The right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health" भनियो र W.H.O. को Charter को प्रस्तावनामा "The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition" भनिएको छ । नेपाल पक्ष भएको International covenant on economic social and cultural right (ICESCR) 1966 को धारा १२ मा पनि right to health को सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । ICESCR 1966 को धारा १२ यस प्रकार छ :
Article 12
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:
(a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;
(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;
(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;
(d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.
१४. ICESCR 1966 मा नेपाल पक्ष बनेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुन्छ । यदि सन्धिको व्यवस्था कुनै नेपाल कानूनसँग बाझेमा बाझेको हदसम्म नेपाल कानून लागु नभई सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ । यस प्रसँगमा हेर्दा ICESCR को धारा १२(२) ले उक्त महासन्धिको व्यवस्था नागरिकहरूले Full realization गर्न पाउन उपधारा (अ) मा कुनै रोग फैलिई Epidemic को रुप लिनसक्ने अवस्था भएमा त्यसको Prevention (रोकथाम गर्न), Treatment (उपचार गर्न) र Control (नियन्त्रण) गर्न र उपधारा (d) मा Epidemic फैलिएकोले नागरिकहरू विरामी परेको कारण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न यथासक्य चाँडो उपयुक्त व्यवस्था गर्न पर्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ ।
१५. नेपाल पक्ष भएको अर्को महासन्धि convention on the elimination of all forms of discrimination against women -CEDAW_1979 ले पनि Right to Health र स्वास्थ्योपचार सेवाको हकका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । CEDAW को धारा ११(१)(f) मा "The right to protection of health and to safety in working conditions including the safeguarding of the function of reproduction भनिएको छ । सो धाराले working condition मा महिलाहरूको स्वास्थ्यको safety का सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ भने धारा १२(१) मा महिलाहरूको Right to Health र Right to medical Treatment का सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । धारा १२(१) यस प्रकार छ :
Article 12
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning. भनिएको छ ।
धारा १४(२) (b) मा "To have access to adequate health care facilities, including information, counseling and services in family planning" भनिएको छ ।
१६. यस्तै व्यवस्था convention on the rights of the child (CRC)1989 को धारा २४ र convention on the right of persons with disabilities को धारा २५ मा पनि भएको देखिन्छ । तत् तत् सम्बन्धित Instrument / Covenant अर्थात् महिलासम्बन्धी, बालबालिका सम्बन्धी र सबैलाई लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी र सबैलाई लागु हुने ICESCR ले पनि सबैलाई स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत उच्चतम स्तरको उपचारमार्फत् उच्चतम स्तरको जिवन यापन गर्न पाउने अधिकार मानव अधिकार हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको संविधान र इक्वेडरको संविधानमा Right to Health Care लाई मौलिक हक मानिएको देखिन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको धारा २७(१) मा Everyone has the right to have access to:
1. Health care services including health care
2. The state must take reasonable legislative and other measures within its available resources to achieve the progressive realization of each of the rights.
3. No one may be refused emergency medical treatment भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१७. Ecuador को संविधानको धारा ४२ मा "The state guarantees the right to health it's promotion and protection through the development of food security the provision of drinking water and basic sanitation the promotion of a healthy family work and community environment and the possibility of permanent and uninterrupted access to health services in conformity with the principles of equity, universality, solidarity, quality and efficiency" भनी दक्षिण अफ्रिका र Ecuador ले संविधानमा Right to health र Right to medical care लाई मौलिक हकमा समावेश गरी उक्त दुवै हकलाइ enforceable हकको रुपमा राखेको देखिन्छ । हाम्रो अन्तरिम संविधानले पनि धारा १२(१) र १६(२) मा उक्त हकको व्यवस्था गर्यो ।
१८. Right to health अन्य हकभन्दा पनि महत्वपुर्ण र Basic (आधारभूत) हक हो । स्वास्थ्यको अभावमा अन्य हक अर्थहीन हुन पुग्छ । Right to health साकार हुन अस्पताल, डाक्टर, नर्स लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण एवं औषधिले सुसज्जित अस्पताल आवश्यक हुन्छ । ICESCR लाई Monitor गर्न गठित Committee on economic social and cultural rights ले Right to health को लागि आवश्यक डाक्टर नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र उपकरणले equipped अस्पताललाई Extend र Expand गरी :–
a. Safe drinking water
b. Adequate sanitation
c. Safe food
d. Healthy working environment
e. Health related education and information
g. Gender equality समेत समावेश गरी यी समेत समावेश भएको सुविधा र सेवाले मात्र Right to Health को हक प्राप्त हुनसक्छ भनेको देखिन्छ । Committee on Economic Social & Cultural Right's भनेको पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिमा पक्ष भएपछि ICESCR का व्यवस्थाहरू लागु गरे नगरेको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्न International covenant on economic social and cultural right ले गठन र स्थापना गरेको Committee हो । यो Committee को प्रतिवेदन र Opinion लाई Soft Law को रुपमा लिनपर्छ ।
१९. हाम्रो संविधानको भाग ४ को राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीति अदलतबाट लागू गरिने र तत्काल प्राप्त हुने होइन । भाग ४ को व्यवस्था राज्यको लक्ष्य हो । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीति एवं कार्यक्रम बनाई क्रमश लागू गरी जनताले Progressive Realization गर्ने विषय हो । त्यसैगरी ICESCR का कतिपय विषय राज्यले आफ्नो नागरिकहरूलाई Progressive Realization गराउँदै जाने विषय भएतापनि हाम्रो संविधानको धारा १६(२)को हक र ICESCR को धारा १२(१), CEDAW को धारा ११(१)(f), CRC 1989 को धारा २४ समेतको हकहरू तुरुन्त प्राप्त गर्ने हकहरू हुन । पक्ष राष्ट्रले मानिसको Right to life सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित र प्रत्यक्ष गाँसिएको उक्त हकहरू प्राप्तीका लागि प्रत्येक अस्पतालमा न्यूनतम् संख्यामा डाक्टर नर्स र स्वास्थ्य कर्मी अत्यावश्यक औषधि एवं उपकरण उपलब्ध गराउन पर्छ ।
ICESCR मा पक्ष बनेपछि सन्धिको व्यवस्था लागू गर्दै जाने पक्ष राष्ट्रको प्रमुख कर्तव्य हुन आउँछ । ICESCR को धारा २ ले पक्ष राष्ट्रलाई कर्तव्य बोकाउँछ । धारा २ यस प्रकार छ
ICESCR को धारा २ :–
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures. भनिएको छ ।
२०. उक्त धारा २ अनुसार महासन्धिको व्यवस्था Progressive Realization गर्न कानून बनाउन पर्ने भए कानून बनाउने, प्रशासनिक व्यवस्था गर्नपर्ने भए गर्ने, रकमको अभाव भए आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट रकमको व्यवस्था गर्ने आदि जे गर्नुपर्छ थालनी गरी हाल्न पर्ने हुन्छ ।
२१. Committee on Economic Social and Cultural Rights ले आफ्नो General Comment 14, मा The right to the highest alterable standard of health ESC/12/2000/4 Aug 2000 मा "Health is also a fundamental right and a right whose realization is necessary for the exercise of other human rights and freedoms भनेको देखिन्छ । सोही Committee ले right to health को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि "......The right requires governments to take measures to develop and complement policies and action plans which will lead to available and accessible health care for all in the shortest possible time . it requires them to make available and accessible functioning public health and health care facilities goods and services and programmes to everyone without discrimination भनेको देखिन्छ । उक्त committee ले Universal declarations of human rights 1948 को धारा २५(१) लाई उल्लेख गर्दै nutrition, housing, access to safe and potable and adequate sanitation safe and healthy working conditions and a healthy environment समेतलाई right to health को लागि पूर्वाधारको रुपमा आवश्यक तत्व भनेको देखिन्छ ।
२२. वास्तवमा Right to Health अन्य अधिकारहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । मानव जीवनको अन्य न्यूनतम् मावन अधिकारहरू अर्थात् अन्य Basic Necessities हरू जस्तै स्वस्थ रहनको लागि पौष्टिक खाना अर्थात् right to food, right to food को अधिकारलाई साकार पार्न रोजगार अर्थात् Right to Work, शुद्ध पिउने पानी लगायत अन्य न्यूनतम् सफाइ अर्थात् Basic Hygene आदि आवश्यक पर्दछ । त्यसै गरी धारा १२(१) को Right to Life with Dignity को Right to Health तथा धारा १६(२) को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने हकसँग एकअर्को प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ ।
२३. अब निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने र के कस्तो आदेश जारी हुनपर्ने भनी हेर्दा, २०६६ सालको बैशाख महिनामा नेपालको मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र खासगरी जाजरकोटबाट शुरु भई रुकुम सल्यान, दैलेख, बाजुरा, डोटी, सुर्खेतलगायतमा झाडा पखालाले Epidemic को रुप लिई निवेदकको भनाई अनुसार ४००–५०० जनासम्म मरेको भन्ने देखिन्छ । सरकारको लिखित जवाफबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्यामा विवाद देखिन्छ । तर जे भएपनि आजको २१ औ शताब्दिमा झाडा पखाला जस्तो सामान्य रोगले सरकारी अस्पतालमा औषधि उपलब्ध नभएको डाक्टर नभएको वा बजेट नभएको आदि र समयमा उपचार नपाएको भन्ने कारणले कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन हुँदैन । आजको विश्वमा चिकित्सा विज्ञानमा यति ठूलो विकास भएको छ कि Cholera अर्थात् हैजा फोहोर, बासी र सडे गलेको खाना, पानी र वातावरणको कारण उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बैज्ञानिक तवरले प्रमाणित भइसकेको छ । सम्पन्न धनी र विकशित पश्चिमी राष्ट्रहरूमा यस्तो रोक कमै हुन्छ । त्यस्ता राष्ट्रमा Cholera प्राय उन्मुलन भइसकेको छ भने पनि हुन्छ । यो रोगको उपचार सरल पनि छ । रोग लागिहाले पनि समयमै उपचार पाउने हो भने Cholera लाई Killer Disease मानिदैन । यदि डाक्टरको अभाव वा औषधिको अभाव वा समयमा उपचार नपाएको कारण Cholera लागेको कारणबाट विरामी मर्छ भने उसको Right to Life को हक हनन् हुन पुग्छ र सरकार त्यसको जवाफदेही हुन्छ । झाडा पखालाको उपचारको लागि सरकारी अस्पतालमा औषधि नभएको र जिल्ला अस्पतालहरूमा दरबन्दी हुने तर डाक्टर नहुनाले समयमा विरामीले उपचार नपाएको भन्ने कुरा स्वीकार्य र मान्य हुन सक्दैन । औषधोपचार सेवा अत्यावश्यकीय सेवा हो । प्रत्येक नागरिक विरामी मात्र होइन उपभोक्ता समेत हुन । अस्पताल र डाक्टरले विरामी जनतालाई आफ्नो सेवा विक्री गरेको हो । त्यसैले नागरिक जो विरामी पनि हो र सेवाग्राही उपभोक्ता पनि हो । विरामी हुँदा त्यस्तो उपभोक्ता औषधि र सेवा नपाई मर्छ भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।
२४. झाडा पखलाको महामारी
(Epidemic) आजभन्दा २ वर्ष अगाडिको घटना भएको र लिखित जवाफबाट त्यतिबेलानै १५०० के.जी.औषधि र ३ जना डाक्टर पठाई उपचार गराइएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट सरकारले केही नगरेको भन्न मिलेन । दुई वर्ष अगाडिको उक्त Epidemic लाई लिएर प्रस्तुत निवेदन परेको र लिखित जवाफबाट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो सरकार निष्क्रिय भई जनताको Right to Life को हकसँग खेलवाड गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना नगरी बसेको भन्न मिलेन । तसर्थ आज यो निवेदन सुनुवाइ हुँदाको दिनमा अवस्था परिवर्तन भई उल्लिखित क्षेत्रहरूमा Normal अवस्था आइसकेको हुँदा विरामीको औषधोपचार गर्नु वा फैलिएको झाडा पखाला रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश गर्न परेन ।
२५. तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई Right to Life with Dignity मौलिक हक दिएको, धारा १६
(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक मौलिक हक भएको र नेपाल पक्ष भएको ICESCR 1966, CEDAW 1979 र CRC 1989 ले पनि पुरुष महिला एवं बालबालिकालाई Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health प्रत्येक पक्षराष्ट्रले जनतालाई Realise गराउनु पर्ने व्यवस्था भई Epidemic लाई नियन्त्रण गर्ने र विरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गर्नपर्ने पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारको कानूनी एवं संवैधानिक कर्तव्य हो । त्यसैले अव भविष्यमा प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी लगायत सरकारी अस्पतालहरूमा मौसमअनुसार र बेलाबेलामा उत्पन्न हुने यस प्रकारको Epidemic लाई Cope गरी विरामीलाई औषधि उपचार गरी ज्यान बचाउन बेलैमा अस्पतालमा पर्याप्त औषधि भण्डारण गर्ने र दरवन्दीअनुसारको डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पदपूर्ति गरी राख्ने व्यवस्था गर्नुका साथै अवस्था अनुसार आवश्यक परे काठमाडौँबाट विशेषज्ञ डाक्टरहरूको टोली पठाउनेलगायतका जे जस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ गर्नु भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ ।
२६. रुकुमको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफबाट प्रति मृतकको परिवारलाई रु.१०,०००।– र घरको मुख्य मानिस मरेकोमा थप ५,०००।– राहत रकम उपलब्ध गराएको भन्ने देखिएकोले उक्त अवधिमा उक्त जिल्लाहरूमा Epidemic को रुपमा फैलिएको झाडा पखलाको कारण मरेको कोही कसैले राहत रकम नपाएको भए बुझी यकीन गरी त्यस्तो राहत रकम पाउन बाँकी मृतकका परिवारहरूलाई पनि राहत रकम दिनु भन्ने समेतको विपक्षीहरू खास गरी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको नाममा परमादेश समेत जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनु । रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.मोहनप्रकाश सिटौला
इति संवत् २०६७ साल असोज २१ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः– उपेन्द्रप्रसाद गौतम