निर्णय नं. ५१० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं.  ५१०     ने.का.प. २०२६

डभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०२५ सालको रिट नं. ५००

निवेदक      : का.इ.थानकोट ढंवडारे बस्ने वासुदेव गिरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री घरेलुउद्योग अञ्चल अधिकारी घ.उ.अ.केन्द्र, नारायणी अ.भरतपुर, चितवन

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १० (२)–स्पष्टिकरण लिई नोकरीबाट अवकाश गर्नु भन्ने आदेश नि.से.नी. १० (२) अनुसार सजाय दिने अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएमा–स्पष्टिकरण लिई स्पष्टिकरण सन्तोष जनक नभएको भनी वरखास्त गरेमा–अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिई आफैले कारवाई गरेको भन्न नमिल्ने ।

            खुद दौडाहा अञ्चलाधीश आफैले आदेश दिएको हो अधिकार सुम्पेको होईन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहसका हकमा अञ्चल अधिकारीबाट भएको आदेशानुसार भनी निवेदक हटाइएको भए खुद दौडाहा अञ्चलाधीशबाट कारवाई भएको भन्न मिल्थ्यो । तर अञ्चल अधिकारीले स्पष्टिकरण लिई स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएको भनी बर्खास्त गरेको देखिएको छ । तसर्थ दौडाहा अञ्चलाधीशले आदेश दिई आफैले कारवाई गरेको भन्न मिल्ने ठाउँ देखिएन ।

 (प्रकरण नं. ९)

(२)   गैरकानूनी कारवाईमा पुनरावेदनको प्रश्नै नउठ्ने–कानूनी अधिकार प्रयोग गरी भएको कारवाई आदेशउपर मात्र पुनरावेदन लाग्ने ।

            पुनरावेदनमा नै यी सव कुराको जिकिर लिन सकिन्छ भन्ने तर्कका हकमा विभागीय प्रमुखबाट कारवाई भई बर्खास्त भएको भए पुनरावेदनको बाटो अपनाउनु पर्ने थियो, तर प्रस्तुत केशमा नि.से.नियमावली, २०२१ को नियम १०–१ (६) बमोजिम सजाय दिन अधिकार पाएको दौडाहा अञ्चलाधीशले कारवाई नगरी अञ्चल अधिकारीलाई कारवाई गर्न लगाएको देखिनाले त्यस्तो अधिकार दिनै नहुने र अञ्चल अधिकारीले कानूनबमोजिम अधिकार पाएको पनि नदेखिंदा त्यस्तो अधिकारीबाट कारवाई भएको गैरकानूनी हुने र त्यस्तोमा पुनरावेदन दिने प्रश्न नउठ्ने कानूनी अधिकार प्रयोग गरी भएको कारवाई आदेशउपर मात्र पुनरावेदनको व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा : 

आदेश

      मा.न्या. श्री कालीप्रसाद र मा.न्या. श्री नयनबहादुर

      १.     निवेदक श्री ५ को सरकार उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय घरेलु उद्योग विभाग घरेलु उद्योग केन्द्र नारायणी अञ्चल घरेलु उद्योग अञ्चल केन्द्र भरतपुरको मुखिया पदमा बाहाल रहेको व्यक्ति हुँ । निजामती ऐन र नियमको कार्यविधि अपनाई अख्तियारवालाले नोकरीबाट नहटाउँदासम्म सो पदमा बाहाल रहन पाउने मेरो कानूनी हक अधिकार सुरक्षित छ ।

      २.    उक्त अफिसका ख.मंगलप्रसादले मबाट बुझेको रुपैंया आम्दानी बाँघिएको खाता केरेकोले सो वारेमा मैले जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमा उजूर गरेको थिए । विपक्षीबाट प्राप्त मिति ०२३।१०।१० को पत्र नक्कल पेश गरेको छु । उक्त पत्र मलाई बुझाएको सो बमोजिम मैले स्पष्टि करण पेश गरेको थिए । म बिरामी भई विदाको लागि हुद्वारा रिपोर्ट गरी थम बिरामी रिपोर्ट समेत गरी म औषधी उपचार गरी काठमाडौंमा रहेको मौका विपक्षीबाटै प्रेषित ०२३।११।१७ का मितिको पत्र नक्कल पेश गरेको छु । चितवनमा पनि म बसेको घरमा ०२४।१।२५ मा टाँसिएछ, सो पत्र पनि पाएको छु । सो पत्रहरू हर्दा नि.से.नि. ०२१ को नियम १०–१(६) अनुसार भन्दै मिति ०२३।९।१५ देखि नोकरीबाट हटाएको भनी उल्लेख भएको रहेछ ।

      ३.    कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न अख्तियारवाला बाहेक अरुले नसक्ने कुरा ऐन नियममा उल्लेख भएको पाइन्छ । नियम १०–२ मा सजायको आदेश दिने अधिकारी अख्तियारवाला विभागीय प्रमुख श्री ५ को सरकार उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय घरेलु उद्योग विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ विपक्षी मेरो अख्तियारवाला र विभागीय प्रमुख नभई सेक्सन अफिसरले मसँग स्पष्टि करण माग्नु र बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार ऐन र नियमले प्रधान गरेको छैन विपक्षीबाट प्रषित पत्रको प्रकरण ४ मा नारयणी अञ्चल दौडाहाबाट आएको पत्रको वर्णन गरिएको छ । नारायणी अञ्चलमा खटि गएको दौडाहालाई दोडाहा अवधिभर नन्गजेटेट कर्मचारीको अख्तियारवालाको अधिकार प्रदान गरे पनि त्यस्को आडमा विपक्षीले नियमावलीको अख्तियारी प्रयोग गरी गरेको बर्खासी बिलकुलै गैरकानूनी भएकोले ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित तरिका बाहेक सेवाबाट बर्खास्त गर्न नपाउने ऐन नियमवलीद्वारा प्रदत्त मेरो हक विपक्षीबाट वन्चीत भएको सो बदर गर्न कानूनमा अन्य उपचार नभएकोले नेपाल संविधानको धारा ७१ बाट प्राप्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी गैरकानूनी बरखासी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत वासुदेव गिरीको निवेदन ।

      ४.    के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वामोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयलाई वोधार्थ पनि दिनु, जवाफ या म्याद नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने ०२४।३।१।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ५.    नारायणी दौडाहा जसलाई नेपाल राजपत्र ०२३।८।२७ अतिरिक्तांक क.३७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार दौडाहा अवधिभर राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीको अख्तियारवालाको अधिकार प्रदान गरेको छ, ले.भु.वासुदेव गिरीले खाता सच्याई भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने उजूर गरी सो रकम आफैले नबुझाएकोमा सावित भई बुझाएकोमा निजको चरित्र उपर यस दौडाहालाई पनि आशंका थियो । निजको नियत खराव भएको र अनुशासनहिन कर्मचारी भन्ने देखिंदा वदनियती अनुशासनहिन व्यक्ति सरकारी नोकरीको निमित्त योग्य नहुँदा नि.स.नि.बमोजिम निजबाट प्रष्टिकरण लिई नोकरीबाट अवकास गरी अञ्चलाधीश नारयण अञ्चलाधीश केन्द्र नारायणी अञ्चल अफिसमा जाहेर गर्न हुन सुचित गर्दछु भन्नेसमेत मिति ०२३।१०।७ पत्र संख्या ना.अ.दौ. २५२ (फा.नं. २) को पत्रमा लेखी आए अनुसार निवेदकलाई सूचना दिई नोकरीबाट हटाएको हुँदा सेक्सन अफिसरले बर्खास्त गरेको भनेको भन्ने निवेदकको भनाई साँचो मान्न नहुने र अर्को कुरा घरेलु तथा साना उद्योग विकाश समिति अन्तर्गत राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीको सम्बन्धमा पुनरावेदनलाई सुन्ने अधिकार सो घरेलु तथा सानो उद्योग विकास समितिलाई भएको कुरा घरेलु उद्योग विभाग बुझेमा यथार्थ हुने हुँदा कानूनमा व्यवस्था नभएको भन्ने निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत घरेलु उद्योग अञ्चल केन्द्र नारायणीको लिखितजवाफ ।

      ६.    मु.वासुदेव गिरीले खाता सच्याई भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने उजूर गरी सो रकम आफैले नबुझाएकोमा सावित भई बुझाएकोमा निजको चरित्र उपर यस दौडाहालाई पनि आशंका थियो, उपरोक्त संख्या मितिको पत्र बमोजिम निज नियत खराव भएको र अनुशासनहिन कर्मचारी भन्ने देखिंदा भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने मुद्दा सम्बन्धमा कारवाईको निमित्त नारायणी अञ्चलाधीशलाई नै लेखी जाने नै हुँदा यसमा वदतियत अनुशासनहिन व्यक्ति सरकारी नोकरीको निमित्त योग्य नहुँदा नि.से.नि. बमोजिम निजबाट प्रष्टिकरण लिई नोकरीबाट अवकाश गरी अञ्चलाधीश नारायण अञ्चलाधीश अफिसमा जाहेर गर्न हुन सूचित गर्दछु भन्ने नारायणी अञ्चल दौडाहा मु.भरतपुरबाट घरेलु उद्योग अञ्चल चि.भरतपुरलाई अञ्चलाधीश पूर्ण सिंले लेखेको सरकारी अधिवक्ताले यस बेञ्च समक्ष दाखिल गरेको मिति ०२३।१०।७ को पत्र नक्कलबाट देखिएकोले त्यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार कसरी कुन ऐन आदेशद्वारा तपाईलाई प्राप्त भएको हो यथार्थ जवाफ र अधिकार प्राप्तको आदेशको नक्कल समेत पठाई दिनु भनी अन्चालाधीश पूर्ण सिंलाई गृहमन्त्रालयमा लेखी पठाई झिकाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने ०२४।५।५।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    अञ्चलाधीश श्री पूर्ण सिं श्री ५ को सरकारको सेवाबाट अवकास पाई सक्नु भएकोबाट उहाँलाई बुझ्न नपाएको भएपनि नारायणी अञ्चल दौडाहा डोरमा यहाँ खटिनु भएको सम्बन्धको नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड १६ मिति ०२३।८।२७ अतिरिक्ताड्ढ ३७ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयहरूको सूचनाहरूबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूरको तहकिकात गर्न बिषेश पुलिसको अधिकार सम्पेको र नि.से.नि १०(२) अनुसार सजाय दिने अधिकार समेत तोकिएकोले सोही अधिकार बमोजिम कारवाई गर्नुभएको देखिएको व्यहोरा बेञ्चमा पेश गर्न हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखी आएको रहेछ ।

      ८.    यसमा निवेदकलाई रोहवराम राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिल अभिवक्ताको श्री ठाकुरप्रसादको र सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको समेत बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड १६ मिति ०२३।८।२७ अतिरिताड्ढ ३७ मा प्रकाशित सूचना अञ्चलाधीश श्री पूर्ण सिंलाई नि.से.नि. १०(२) अनुसार सजाय दिने अधिकार तोकिएको देखिएको र निज अञ्चलाधीश श्री पूर्ण सिंले वदनियती अनुशासनहिन व्यक्ति सरकारी नोकरीका निमित्त योग्य नहुँदा नि.से.नि. बमोजिम निजबाट प्रष्टिकरण लिई नोकरीबाट अवकाश गरी अञ्चलाधीश नारायणी अञ्चलाधीश अफिसमा जाहेर गर्न हुन सूचित गर्दछु भन्ने ०२३।१०।७ मा घरेलु उद्योग अञ्चल केन्द्र नारयणी अञ्चल भरतपुरलाई भएको आदेशानुसार घरेलु उद्योग अञ्चल अधिकारीबाट स्पष्टि करणमागी स्पष्टि करण सन्तोषजनक नभएकोले भनी नि.से.नि ०२१ को नियम १०।१ (क) अनुसार मिति ०२३।९।१५ देखि तपाईलाई नोकरीबाट हटाइएकोले सूचित गरीन्छ भन्ने ०२४।१।२५ मा प्रस्तुत निवेदनको निवेदक वासुदेव गिरीलाई हटाएको देखियो ।

      ९.    खुद दौडाहा अञ्चलाधीश आफैले आदेश दिएको हो अधिकार सुम्पेको होइन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहसका हकमा अञ्चल अधिकारीबाट भएको आदेशानुसार भनी निवेदक हटाइएको भए खुद दौडाहा अञ्चलाधीशबाट कारवाई भएको भन्न मिल्थ्यो । तर अञ्चल अधिकारीले स्पष्टिकरण लिई स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएको भनी बर्खास्त गरेको देखिएकोछ, तसर्थ दौडाहा अञ्चलाधीसले आदेश दिई आफैले कार्यवाही गरेको भन्न मिल्ने ठाउँ देखिएन ।

      १०.    नि.स.ऐन, २०१३ को दफा ९(२) मा दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम रीत पुर्‍याई वा बेठिक र गलत किसिमबाट नन्गजेटेट पदको निजामती कर्मचारी सेवाबाट हटएमा हटाउने आदेश दफा ६ को उपदफा (१) को रीत नपुगेको वा वेठिक र गलत हुँदा सो पदमा बहालै रहेकोले हटाएका मितिदेखि थामिएको मितिसम्मको तलव पाउँ भनी निजले ३५ दिन भित्र यो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम तोकिएको अधिकारी छेउ उजूर गर्नसक्छ भन्ने लेखिएकोले पुनरावेदन तोकिएको अधिकारीमा लाग्ने अन्य उपचारको व्यवस्था छ । पुनरावेदनमा नै यी सब कुराको जिकिर लिनसकिन्छ भन्ने तर्कका हकमा विभागीय प्रमुखबाट कारवाई भई बर्खास्त भएको भए, पुनरावेदनको बाटो अपनाउनु पर्ने थियो, तर प्रस्तुत केशमा नि.से. नियमावली, २०२१ को नियम १०–१(६) बमोजिम सजाय दिन अधिकार पाएको दौडाहा अञ्चलाधीसले कार्यवाही नगरी अञ्चल अधिकारीलाई कार्यवाही गर्न लगाएको देखिनाले त्यस्तो अधिकार दिनै नहुने र अञ्चल अधिकारीले कानूनबमोजिम अधिकार पाएको पनि नदेखिंदा त्यस्तो अधिकारीबाट कार्यवाही नभएको गैरकानूनी हुने र त्यसतोमा पुनरावेदन दिने प्रश्न नउठ्ने कानूनी अधिकार प्रयोग गरी भएको कार्यवाही आदेशउपर मात्र पुनरावेदनको व्यवस्था भएको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत केशको निवेदकको बर्खासी गरैकानूनी देखिनाले र माथि लेखिएको कारणबाट पुनरावेदन लाग्ने कुरा पनि नउठ्ने हुँदा गैरकानूनी तरिकाले भएको बर्खासीको आदेश बदर गरिदिनुपर्ने ठहर्छ । यो आदेश विपक्षीकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

इति सम्वत् ०२४ साल मार्ग १४ गते रोज ५ शुभम् ।