निर्णय नं. ६११५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६११५   ने.का.प. २०५२          अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २४५६

आदेश मिति   : २०५१।१२।२९।४

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

निवेदक  : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १६ नयाँ बजारमा स्थापित मामा कन्फेक्सनरीका तर्फबाट ऐ. को प्रोप्राइटर ऐ. ऐ. बस्ने मोहन काजी ताम्राकार

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री ५ को सरकार, श्रम कार्यालय वागमती अञ्चल काठमाडौं ।

का.जि. का.न.पा. वडा नं. ज्१६ नयाँ बजारमा स्थापित मामा कन्फेक्सनरीमा काम गर्ने मजदुर श्रीमती केशरी शाक्य ।

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२ को उपदफा (२) मा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ अन्तर्गत भएको काम कारवाही यस ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । विपक्षी श्रीमती केशरी शाक्यले मामा कन्फेक्सनरीको व्यवस्थापकबाट दिइएको नसिहत बदर गरी पाउं भनी नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, (संशोधन सहित) २०१६ अन्तर्गत दफा ५१(३) बमोजिम कारखाना निरीक्षक छेउ उजूर दिएकोमा उक्त उजूरी कारखाना निरीक्षकबाट निर्णय हुनु पर्नेमा का.मु. वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक र कारखाना निरीक्षकबाट समेत संयुक्त रुपले निर्णय भएको पाइन्छ । दुवै अधिकारीबाट संयुक्त रुपले निर्णय गर्नु पर्ने उक्त कानुनमा व्यवस्था भएको पाइन्न । कानुनी व्यवस्थाको अभावमा संयुक्त रुपबाट निर्णय गरेको कानुन अनुरुप नभई कानुनी त्रुटी देखिंदा विपक्षी श्रम कार्यालयको मिति २०४९।३।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिमको उजूरी कानून बमोजिमको अधिकारी छेउ परेकोले अब पुनः कानुन बमोजिम उक्त उजूरीको निर्णय गर्नु गराउनु भनी श्री ५ को सरकार श्रम कार्यालय वागमती अञ्चल काठमाडौंको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीरामप्रसाद भट्टराई

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.त्रिलोकप्रताप राणा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम रिट निवेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

    २.  नेपालमा पहिलो पल्ट चुइगम तथा बबलगम उत्पादन गर्ने गरी मिति २०४४।९।७ मा इजाजत पत्र प्राप्त भै २०४४।९।१५ मा उद्योग विभागमा रजिष्ट्रर गरी मिति ०४६।१०।२४ देखि निवेदक उद्योगले उत्पादन शुरु गरी आएको छ । विपक्षी केशरी शाक्यलाई यस उद्योगमा मजदुरमा भर्ना गरी निजले माग गरे बमोजिम पटक पटक घर विदा र बिरामी बिदा स्वीकृति गरी आएको थियो । विपक्षी केशरी शाक्यले तत्काल प्रचलित ऐन, नियम, विनियम विपरीत मिति २०४८।८।२५ गते विदा माग गरेकोमा निजको विदा अस्वीकृत भएको निजलाई जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि अटेर गरी काममा अनुपस्थित रही उत्पादन कार्यमा व्यवधान उत्पन्न गरेको हुँदा निजसँग मिति २०४८।९।३ मा स्पष्टीकरण माग गरिएको र निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण अध्ययन गर्दा तत्काल प्रचलित ऐन, नियम, आदेश र निर्देशनहरुको जानी जानी उल्लंघन र अवहेलना गरेको तथा उत्पादन कार्यमा व्यवधान उत्पन्न गरेको पाइएकोले नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ११(१) बमोजिम खराब आचरण बापत निजलाई मिति २०४८।११।११ मा नसिहत दिइएको थियो । आफूलाई दिएको नसिहत बदरको लागि विपक्षी केशरी शाक्यले विपक्षी श्रम कार्यालय समक्ष उजुरी निवेदन दर्ता गर्नु भएकोमा विपक्षी श्रम कार्यालयको मिति ०४९।३।१४ को निर्णय बमोजिम व्यवस्थापन पक्षबाट दिइएको नसिहत जायज नदेखिएकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९० को उदफा (२) बमोजिम उक्त नसिहत बदर गरी मिति २०४९।३।१५ मा रिट निवेदकलाई जानकारी दिइयो । विपक्षी केशरी शाक्यलाई तत्काल प्रचलित नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ र नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी नियमहरु, २०१९ अन्तर्गत खराव आचरण गरे वापत नसिहत दिइएको र निजले २०४८।११।२३ मा श्रम कार्यालय समक्ष नसिहत बदरको लागि उजुरी निवेदन गर्दासम्म सोही ऐन नै लागू रहेको मिति २०४९।२।२ मा आएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२(२) प्रयोग गरी विपक्षी श्रम कार्यालयले मिति २०४९।३।१४ मा असम्बद्ध ऐन प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानुन विपरीत छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२(२) को प्रयोग गरी कारखाना निरीक्षक र का.मु. वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकलाई नसिहत सदर वा बदर गर्न पाउने अख्तियारी छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुनी इन्साफ गर्ने अधिकार श्रम अदालत वा पुनरावेदन अदालतलाई मात्र रहेकोमा विपक्षी श्रम कार्यालयले श्रम ऐन, २०४८ प्रयोग गरी गरेको निर्णय श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० र दफा ९२(२) को विपरीत हुँदा बदरभागी रहेको छ । नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५३(३) मा कुनै कर्मचारीले आफूलाई गरिएको कारवाहीमा चित्त नबुझे श्रम अधिकृत भए श्रम अधकृत समक्ष र नभएमा कारखाना निरीक्षक समक्ष उजुर गर्न सक्ने र सो ऐनको दफा ५१(४) अन्तर्गत उजुरीको सम्बन्धमा श्रम अधिकृत वा कारखाना निरीक्षकले निर्णय गर्न पाउने अवस्था भएकोमा विपक्षी श्रम कार्यालयको निर्णय हेर्दा निर्णयकर्तामा एकजना वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक र एकजना कारखाना निरीक्षक समेत बसी निर्णय गरेको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ५१(३) र ५१(४) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी ऐनले वरिष्ठ कारखाना निरीक्षकलाई तोकेको छैन र कारखाना निरीक्षक नियुक्त भै निजको इजलासमा निजभन्दा माथिल्लो ओहदाको वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक समेत बसी संयुक्त इजलास कायम गरी गरिएको उल्लेखित निर्णय ठहर स्पष्ट कानुनले निर्धारण गरेको काुननी प्रकृया विपरीत छ । नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी नियम, २०१९ को नियम २६(ख) मा विदा अधिकारको कुरा होइन सहुलियत मात्र हो भन्ने उल्लेखित छ नियम २६(१)(क) मा विदा नलिई कारखानामा गयल हुन नहुने र नियम २७ अन्तर्गत विदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई प्रदान गरेको छ । विपक्षी कार्यालयले निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधारमा निर्णय नगरी खाली विपक्षी मजदुरको विदा बाँकी रहेको अवस्थामा नसिहत जायज नदेखिएको भन्ने आधार लिई घुमाउरो अर्थमा संचित विदा हुने कुनै पनि मजदुरले जहिले पनि आफुखुसी विदा बस्ने सक्ने मजदुरको अधिकार ठहर्‍याई उक्त नियमको नियम २६ख २६(क)(१) र २७ लाई निष्कृय बनाएको प्रष्ट छ । तत्काल प्रचलित ऐन र नियमको रीत पुर्‍याई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट गरिएको कारवाहीलाई विपक्षी श्रम कार्यालयले बदर हुने ठहर्‍याई गरेको निर्णय उक्त नियमको नियम २६क(१), २६(ख), २७ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विपरीत छ । अतः विपक्षी श्रम कार्यालयले मिति २०४९।३।१४ को निर्णय र सो को आधारमा निवेदक उद्योगलाई मिति ०४९।३।१५ मा दिएको जानकारी समेत अनधिकृत तथा गैर कानुनी समेत भएकोले त्यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु समेत आघातित हुन गएकोले विपक्षी श्रम कार्यालयको उल्लेखित निर्णय तथा आदेश पत्रहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

    ३.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४९।७।२६ को आदेश।

    ४.  श्रीमती केशरी शाक्यले २०४८।११।२३ मा आफूलाई गैरकानुनी तवरबाट दिइएको नसिहत बदर गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर तत्कालीन नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ बमोजिम कारवाही भएकोमा मिति ०४९।२।२ मा उक्त कारखाना ऐन, खारेज भई श्रम ऐन, २०४८ लागू भए तापनि उक्त श्रम ऐन, लागू भएको मिति भन्दा अघि नै निवेदकको निवेदन यस कार्यालयमा दर्ता भै आवश्यक कारवाही समेत भै सकेकोले यस्तो निवेदन उपर श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२ को उपदफा (२) मा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ अन्तर्गत भए गरेको काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले सोही बमोजिम यस कार्यालयबाट मिति २०४९।३।१४ मा निर्णय भएको हो । साथै श्रम ऐन लागू भएपछि दर्ता हुन आएका सम्पूर्ण यस्ता निवेदनहरु सम्बन्धित अदालतमा निर्णयको लागि निवेदन सहितको फाइल यस कार्यालयबाट पठाई सकिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ । श्रीमती केशरी शाक्यले मिति २०४८।८।५ मा घरविदा माग गर्दा विदा स्वीकृत नगरेको र निजको घर बिदा ९ दिन र विरामी विदा १२ दिन सचित देखिएकोले विदा माग गरेको आरोपमा मिति २०४८।११।११ को पत्रबाट दिएको नसिहत जायज नदेखिएकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त नसिहत बदर गरिएको हो । केशरी शाक्य कार्यरत रहेको उद्योगको व्यवस्थापकले आफ्नो कामदारहरुलाई अत्यावश्यक काम पर्दा र विरामी पर्दा समेत विदा प्रदान गर्ने गरेको देखिएकोले उद्योगका व्यवस्थापक र कामदारहरु बीच मतभेद भै मिति २०४९।२।३२ मा विदा अधिकार नभै सहुलियत मात्र भए तापनि कामदारहरुलाई आवयक पर्ने भएकोले तोकिएको घर बिदा विरामी बिदा आदि आवश्यकतानुर र उद्योगको कार्यमा बाधा नपर्ने गरी बिदा दिने कुरा समेत त्रिपक्षीय वार्ता गरी दुवै पक्ष बीच सम्झौता गराइएको हो र निवेदकको संचित विदा रहेको देखिएकोले निजको पटक पटक वा आवश्यकता भन्दा बढी अधिकतम विदा बस्ने प्रवृत्ति नदेखिएको तर विदा दिने यस्तो साधारण कुरा समेत उद्योग व्यवस्थापनले मिलाउन नसकी विवाद उत्पन्न गराई सम्झौता गरिएको कुराले समेत व्यवस्थापन पक्षले आवश्यक परेको बेला समेत संचित विदा पनि नदनिे र सोलाई नै आधार बनाई खराब आचरण गरेको आरोप लगाउनाले नकारात्मक धाराणा रहेको प्लट देखिन्छ । रिटनिवेदकले लिएको जिकिर निराधार भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी श्रम कार्यालयको लिखितजवाफ ।

    ५.  विपक्षी रिट निवेदकको दावी अनुसार पुरानै ऐन अनुसार उपचार खोज्ने हो र निरीक्षकले गरेको निर्णय बदरभागी वा गैरकानुनी भए नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५९ बमोजिम श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारी छेउ पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छँदा छँदै रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु सरासर अमंवैधानिक प्रक्रिया हो र यसरी अन्य उपचारको बाटो छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउँदैन रिट खारेज हुन्छ भन्ने थुप्रै सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भै रहेको छ । मामा कन्फेक्सनरीको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न निवेदकले के कुन अधिकार पाएको छ सो समेत खुलाउन सकेको छैन । यसरी विना कानुनी आधार निजले मुद्दा दायर गर्ने कुनै अधिकार समेत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी केशरी शाक्यको लिखितजवाफ ।

    ६.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टाराईले नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५९ ले व्यवस्थापक र प्रबन्धकलाई दिएको आदेश उपर पुनरावेदन गर्न व्यवस्था छ तर व्यवस्थापक वा प्रबन्धकलाई दिएको आदेश नभएकोले पुनरावेदन नगरी रिट क्षेत्रमा आउनु परेको हो । निवेदकले विपक्षी केशरी शाक्यलाई दिएको नसिहत उपर निजले श्रम कार्यालयमा उजुर दिंदा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ लागू रहेकोले सोही ऐनको दफा ५१(३) बमोजिम विपक्षीको उजुरी परेकोमा सोही ऐन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा मिति ०४९।२।२ मा आएको श्रम ऐन, २०४८ प्रयोग गरी विपक्षी श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णय बदरभागी छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिम सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुनी इन्साफ गर्ने अधिकार श्रम अदालत वा पुनरावेदन अदालतलाई मात्र भएकोमा विपक्षी श्रम कार्यालयले निर्णय गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२ (२) प्रयोग गरेको गलत छ । उजुरीको सम्बन्धमा श्रम अधिकृत वा कारखाना निरीक्षकले निर्णय गर्न पाउने अवस्था छ तर वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक र कारखाना निरीक्षक दुवैले संयुक्त रुपमा निर्णय गरेको अधिकार विहीन छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्रम कार्यालयको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रेष्ठले विपक्षी केशरी शाक्यले विदा लिखित रुपमा मागेको र विदा बाँकी पनि भएकोमा लिखित रुपमा विदा अस्वीकृत गरिएको मौखिक रुपमा अस्वीकृत गरेकोसम्म भनाई छ । श्रम ऐन, २०४८ आएपछि निर्णय भएको र सो ऐनको दफा ६० मा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदा सो निर्णय उपर पुनरावेदनमा जानु पर्नेमा लगाई रिट क्षेत्रमा आएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

    ७.  आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त बहसहरु समेतलाई दृष्टिग गरी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो कि होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

    ८.  विपक्षी केशरी शाक्यलाई निवेदक उद्योगको व्यवस्थापकबाट प्रचलित ऐन बमोजिम निजको खराब आचरण बापत नसिहत दिइएकोमा सो नसिहत बदर गराउन निजको श्रम कार्यालयमा उजुरी परेकोमा श्रम कार्यालयले जुन समयमा उजुरी परेको छ सो बखत प्रचलित ऐन प्रयोग नगरी पछि आएको श्रम ऐन अनुसार निर्णय गरेको र उजुरीको सम्बन्धमा श्रम अधिकृत वा कारखाना निरीक्षकले निर्णय गर्नु पर्नेमा वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक २ निरीक्षक समेतले संयुक्त रुपमा गरेको निर्णय कानुन विपरीत भएकोले श्रम कार्यालयबाट भएको मिति ०४९।३।१४ को निर्णय गैर कानुनी भएकोले बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर भएकोमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२ को उपदफा (२) मा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को अन्तर्गत भए गरेको काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले सोही बमोजिम मिति २०४९।३।१४ मा निर्णय भएको हो र नेपाल कारखाना काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफ ५९ बमोजिम श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारी छेउ पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत विपक्षीहरुको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

    ९.  यसमा विपक्षी श्रम कार्यालयको मिति ०४९।३।१४ को निर्णय हेर्दा उक्त निर्णयमा श्रीमती केशरी शाक्यले मिति ०४८।३।१४ को निर्णयमा श्रीमती विदा स्वीकृत नगरेको र निजको घर बिदा ९ दिन र विरामी विदा १२ दिन रेकर्डबाट संचित देखिन्छ । विदा माग गरेको आरोपमा मिति ०४८।११।११ को पत्रबाट दिएको, नसिहत जायज नदेखिएकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त नसिहत बदर गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

    १०.  उक्त निर्णय का.मु. वरिष्ठ कारखाना निरीक्ष युवराज शर्मा र कारखाना निरीक्षक गोविन्द तिवारीबाट भएको देखिन्छ ।

    ११.  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२ को उपदफा (२) मा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ अन्तर्गत भएको काम कारवाही यस ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । विपक्षी श्रीमती केशरी शाक्यले मामा कन्फेक्सनरीको व्यवस्थापकबाट दिइएको नसिहत बदर गरी पाउँ भनी नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, (संशोधन सहित) २०१६ अन्तर्गत दफा ५१(३) बमोजिम कारखाना निरीक्षक छेउ उजूर दिएकोमा उक्त उजूरी कारखाना निरीक्षकबाट निर्णय हुनु पर्नेमा का.मु. वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक र कारखाना निरीक्षकबाट समेत संयुक्त रुपले निर्णय भएको पाइन्छ । दुवै अधिकारीबाट संयुक्त रुपले निर्णय गर्नु पर्ने उक्त कानुनमा व्यवस्था भएको पाइन्न । कानुनी व्यवस्थाको अभावमा संयुक्त रुपबाट निर्णय गरेको कानुन अनुरुप नभई कानुनी त्रुटी देखिँदा विपक्षी श्रम कार्यालयको मिति २०४९।३।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिमको उजूरी कानून बमोजिमको अधिकारी छेउ परेकोले अब पुनः कानुन बमोजिम उक्त उजूरीको निर्णय गर्नु गराउनु भनी श्री ५ को सरकार श्रम कार्यालय वागमती अञ्चल काठमाडौंको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०५१ साल चैत्र २९ गते रोज ४ शुभम् ।