निर्णय नं. ५११ - उत्प्रेषणको आदेश–नेपालको संविधानको धारा ७१
निर्णय नं. ५११ ने.का.प. २०२६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
सम्वत् ०२५ सालको रिट नम्वर १५
निवेदक : विद्यानन्दनप्रसाद शाह कलवार जिल्ला वारा प्रगन्ना मेवा मौजा भगवानपुर गाउँ पञ्चायत वार्ड नं. ६
विरुद्ध
विपक्षी : भगवानपुर गाँउ पञ्चायतका उपप्रधानपञ्च समेत
बिषय : उत्प्रेषणको आदेश–नेपालको संविधानको धारा ७१
(१) निवेदनको हक प्रचलनमा खास परिणाम र निजलाई वास्तविक लाभको अभावमा–गैरकानूनी कार्य विद्यमान राख्न नहुने भन्ने अभिप्रायले मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न नमिल्ने।
उक्त आदेश जारी गर्दा निवेदकको हक प्रचलन गर्नमा कुनै खास परिणाम उपलव्ध हुन सक्तैन र त्यसबाट निजलाई कुनै वास्तविक लाभ पनि पुग्न सक्दैन भने त्यस्तो निरर्थक हुन जाने रिटको निवेदनको औचित्यतर्फ हेरी गैरकानूनी काम राखी छोड्न नहुने भन्ने अभिप्रायले मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न नमिल्ने हुन आउँछ ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
विपक्षी तर्फबाट :
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर
१. ०२३।३।५ गते भगवानपुर गाँउ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको लागि भएको निर्वाचनमा म विजयी भई ऐ श्रावण ११ गते शपथ ग्रहणसमेत भई काम गरी आएको थिएँ । मेरो अवधि २ बर्ष हुने भएको सो भन्दा अगाडि कानूनबमोजिम बाहेक मलाई पदबाट हटाउन कसैलाई अधिकार छैन । जि.पं. कार्यलयले मलाई लेखेको ०२४।१।७ को पत्र समेतबाट गैरकानूनी तरिका अपनाई कानून वर्खिलाप अधिकृत निर्णय गरी मेरो हक हनन गरेको ज्ञात हुन आई अन्य उपाय नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । जि.पं.को पत्रबाट म उपर गाउँसभा सदस्यहरूले अविस्वासको प्रस्ताव पास गरेको भन्ने उल्लेख छ, गा.पं. नियमावलीको नियम २१ अनुसार यस्तो अविस्वासको प्रस्ताव कम सेकम गाँउ सभाका २० प्रतिशत सस्दयहरूले उप–प्रधानपञ्चलाई दिएको हुनुपर्दछ र प्रस्तावमा पुग्नु पर्ने रीतको सम्बन्धमा नियम २० मा व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत केशमा कुनै प्रस्ताव उप–प्रधानपञ्चलाई दिएको छैन, दोश्रो जि.पं.मा दिएको भनेको उजूरीलाई नै प्रस्ताव भन्ने दुस्प्रयास गरिन्छ भने पनि नियम २० को देहाय (ग) (घ) (ङ)को रिट अवश्य पुगेका छैन होला, ऐनको दफा १८ को उपदफा १० को देहाय (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुराको सूचना कमसेकम ७ दिन अगावै प्रधानपञ्चलाई दिएको हुनुपर्दछ मलाई त्यस्तो समेत दिएको छैन । उप–प्रधानपञ्चले मेरो नाउँमा मिति ०२३।१२।८ मा लेखेको पत्रमा निज विद्यानन्द गाउँ घरमा नभएकोले घर दैलोमा टाँसिएको भन्नेसमेत लेखिएको रहेछ । त्यस्तो कुनै सूचना मेरो घर दैलोमा टाँसिएकै छैन, टाँस गर्दा अपनाउनु पर्ने अ.बं.११० नं.को कार्यविधि नअपनाएको हुँदा त्यस्तो सूचना दिएको भन्न कदापी हुँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेको भन्ने निर्णयमा प्रस्ताव नं.१ भनी प्र.पं. विद्यानन्दप्रसाद माथि परेको अविस्वासमा निजलाई लगाएको आरोप यसले सामान्ती विचार धारा पुरानु रिसइवी राखी मानिसलाई दुःख दिने र यी व्यक्ति स्थार्थ निमित्त जसलाई घर पकड कुटपिटसमेत गर्ने गरेकोले निजलाई प्रधानपञ्चको पदबाट हटाई पाउँ भन्ने उजूरी बारे निर्णय दिने भन्ने लेखिएको छ । साही मुनी निर्णय नं. १ भन्दै निज विद्यानन्दप्रसाद माथि परेको अविश्वासको सम्बन्धमा गाउँ सभाका सदस्यले दिएको उजूरी मुनासिव देखिएको, त्यस्ता व्यक्तिलाई पञ्चायतको यस्तो महत्पूर्ण जिम्मेवारी दिंदा निज पञ्चायतको दिन प्रति दिन व्यवस्था विग्रदै गई गाँउमा गुटवन्दी समेत गरी पञ्चायत बिकासको काम नगरी निस्कृय रहने व्यक्ति भएकोले प्रधानपञ्चको पदबाट निश्काशित गर्ने भन्ने लेखिएको छ । प्रधानपञ्च उपरको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने नगर्नेबारे जि.पं.लाई कुनै अधिकार प्राप्त नभएको हुँदा निजले समर्पन गरी मलाई प्रधानपञ्चको पदबाट खारेज गरिएको छ भन्ने विलकुलै अनघिकृत हो, गाँउ सभा भनिएको अनियमित र गैरकानूनी निर्णयलाई विलकुल अन्धो जस्तो भई जि.पं.ले समर्थन गरेको र मलाई प्रघान पञ्चको पदबाट खारेज गरिएको छ भनी लेखेको विलकुल कानून तथा न्याय विपरित र अनधिकृत देखिएकै छ । नियमावलीको नियम ३१ को उपनियम २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार प्रधानपञ्चउपर अविस्वासको प्रस्ताव आएमा १ महिना भित्र उप–प्रधानपञ्चले बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर सो १ महिनाको अवधिलाई सिमित गर्नेगरी हाटहुट गरी प्रधानपञ्चको पदबाट हटाउन सकोस भन्ने हेतुले ७ दिन भित्र गाउँ सभा बोलाई उजूरी पेश गर्न भनी ०२३।१२।७ को चिठ्ठिमा लेखिएको छ । नियमावलीको नियम ४ को उपनियम २ अनुसार असाधारण बैठक हुने सूचनामा बैठक बस्ने समयसमेत स्पष्ट किटान गरिएको हुनुपर्छ । जि.पं कार्यालयमा रहेको फाईलमा ०२३।१२।८ को एउटा मुचुल्का जस्मा ०२३।१२।१५ का दिन गाँउ सभा बस्ने वारेको सूचना हामीहरूको वार्डमा टाँसेको ठिक साँचो हो भन्ने लेखिएको छ । तर उक्त सूचनाको प्रतिलिपि सो फाईलमा भेटिंदैन, वास्तवमा त्यस्तो कुनै सूचना टाँसिएको पनि थिएन । मेरो बिरोधीहरूलाई मुचुल्कामात्र खडा गरेको हो ऐनको दफा १८ को उपदफा १० को ख. अनुसार बैठकमा उपस्थित गाउँ सभा सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतद्वारा अविस्वासको प्रस्ताव पास हुनुपर्दछ । गाउँसभाको निर्णय कागज हेर्दा उपस्थित कति थियो भन्ने केही खुल्दैन । निर्णयमा सही गर्ने भनिएको समेत धेरै जनाले सो निर्णयमा बिरोध दर्शाई झुक्याई सही गराएको भन्नेसमेत नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उजूर गरेका छन् । अनियमित बेरीतपूर्ण र गैरकानूनी तवरबाट मलाई प्रधानपञ्चको पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी गाउँ सभाको निर्णय जिल्ला पञ्चायतको समर्थन बदर गरी वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने विद्याप्रसाद साकलवारको ०२४।२।२३।३ को निवेदनपत्र ।
२. विपक्षहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत ०२४।३।८।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. यस कार्यालयमा भएको सो सम्बन्धका कागज थान ६ को प्रतिलिपि यसैसाथ प्रस्तुत गरी अनुरोध गरेको छु भन्नेसमेत ०२४।४।१८।१ को जि.पं. कार्यालय कलैया, वाराको पत्र ।
४. उपरोक्त आदेशको प्रतिलिपि र उजूरीको नक्कल यहाँ आउनु भन्दा अगाडिनै उप–प्रधानपञ्च यही श्रावण ७ गते सर्पले टोकी मृत्यु भएको र त्यसपछि नै उक्त कागजात यहाँ दाखिल भएकोले र निजका नाउँको पत्र र गाउँ सभाका नाउँको पत्र समेत दुवै सचिवको हैसियतले मैले यही गए श्रावण ८ गते बुझी लिएकोले यो लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्दछु । निज विद्यानन्दप्रसाद शाहलाई हटाएबारे जे जति कागज पत्र होलान सवै जिल्ला पञ्चायत मै छन गाउँ सभा गाउँ पञ्चायतमा कुनै कागजात पनि छैन, माथि निवेदन गरे बमोजिम यस सम्बन्धी कुनै कागज गाउँ सभा, गाउँ पञ्चायतमा नभएको र निवेदकको निवेदन नक्कलबाट कानूनी रीत पुर्याई निजलाई हटाएको जस्तो देखिएकोले कानूनबमोजिम जे गर्नुपर्ने हवस भनी अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत ०२४।५।२५।१ को भगवानपुर गाउँ पञ्चायतको लिखितजवाफ ।
५. अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने वारेमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा गाउँ पञ्चायत (चौथो संशोघन) ऐन, २०२२ को दफा (१०)को देहाय (ख) मा प्रधानपञ्च वा उप–प्रधानपञ्चको हकमा गाउँ सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई तिहाईले हटाउने प्रस्ताव पास गरेमा र गाउँ पञ्चायतका अरु सदस्यहरूको हकमा सम्बन्धित वडाका गाँउ सभा सदस्यहरूको बैठकमा उपस्थित गाउँ सभा सदस्यहरूको प्रस्ताव ल्याउने कुराको सूचना सम्बन्धी प्रधानपञ्च उप–प्रधानपञ्च वा सदस्यलाई बैठक हुनुभन्दा कमसेकम ७ दिन अगावै दिएको हुनुपर्दछ भन्ने र गाँउ पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम २१ को देहाय (२)मा अविस्वासको प्रस्ताव पाएको मितिले एक महिना भित्र प्रस्तावका निर्माणको निमित्त प्रधानपञ्च या निजको अनुपस्थितिमा काम गर्ने व्यक्तिले बैठक बोलाउनु पर्छ तर प्रधानपञ्चलाई मात्र हटाउने प्रस्ताव राखेमा सो प्रस्ताव उप–प्रधानपञ्चलाई दिनु पर्छ र निजले एक महिना भित्र बैठक बोलाउनु पर्छ भन्ने छ । गाउँ पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ५ मा प्रधानपञ्च वा निजको अनुपस्थितिमा उप–प्रधानपञ्चले गाउँ पञ्चायतको बैठकमा छलफछ गरिने बिषय बैठक बस्ने ठाउँ समय र मितिसमेत प्रष्ट किटानी गरी बैठक हुने ३ दिन अगावै गाउँ पञ्चायतको बैठकको सूचना प्रत्येक सदस्यलाई लिखत रुपमा दिनुपर्छ भन्ने नियमबमोजिम मुचुल्कामा पनि ०२३।१२।१५।३ का दिन गाउँ सभा बस्ने वारेका सूचना हामीहरूको वार्ड वार्डमा टाँसेको ठिक साँचो हो भन्ने सम्म उल्लेख छ । उक्त नियमावलीको नियम १९ मा निर्णयको निमित्त बैठकमा पेश हुने कुनै कुरा प्रस्तावको रुपमा बाहेक अरु रुपमा राख्न सक्ने छैन भन्ने र ऐ नियम २० मा बैठकमा निर्णयको निमित्त पेश हुने प्रस्तावमा देहायको रीत पुगेको हुनु पर्दछ (क) प्रस्ताव नेपाली भाषामा प्रष्ट बुझिने गरी लेखेको (ख) प्रस्तावको बिषय प्रष्ट व्यवहारीक तथा पञ्चायतका कार्य क्षेत्र भित्र भएको (ग) नियम १५ अन्तर्गतका बन्देजहरू पालन गरेको,(घ) प्रस्तावना प्रस्तावक र समर्थकको सही परेको (ङ) बैठक सुरु हुनुभन्दा कमसेकम एक दिन अगावै प्रस्तावको सूचना लिखत रुपमा सचिवलाई दिइएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर प्रस्तुत केशमा प्रधानपञ्च उपरको अविस्वासको प्रस्तावका सूचना उप–प्रधानपञ्चलाई दिएको देखिंदैन, नतःकुनै प्रस्ताव नै पेश भएको छ, ०२३।१२।७ गते जि.पं. बाट उप–प्रधानपञ्चलाई लेखेको पत्रको पनि कुनै कानूनी आधार देखिंदैन, अन्ततोगत्वा जि.पं. ले खारेज गरेको छ जुन गर्न कानूनी आधार नै देखिंदैन, यी सब कुराबाट निवेदक प्रधानपञ्चलाई हटाइएको कारणको कानूनको रीत पुगेको देखिएन, अब निवेदकको अवधि समाप्त भइसकेकोले आज कुनै पनि आदेश दिंदा निरर्थक हुन जाने हनाले त्यस्तो निरर्थक हुने आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्न तर्फ हेर्न परेको छ, आज कुनै आदेश जारी गरी निर्णय बदर गरेमा पनि निवेदकलाई पुनः प्रधानपञ्चमा स्थापित गर्न सकिने त होईन, तर अवधि समाप्त भएर गैरकानूनी काम समाप्त हुँदैन गैरकानूनी काम रहिरहन्छ, गैरकानूनी काम बदर गर्न अवधी समाप्तीले बाधा दिदैन गैरकानूनी निर्णय बदर नगरेमा अवधि समाप्तीको कारणले अवधि भएको गैरकानूनी निर्णय रही रहन जाने हुँदा अवधि समाप्त भएकोले पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भएतापनि गैरकानूनी काम राखी छोड्न नमिल्ने र बदर गर्नु नै पर्ने हुँदा ०२३।१२।१५ को निर्णय बदर गर्न नमिल्ने देखिँदैन । तर सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा मेरो रायसँग सहमत नहुनु भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ को (क) अनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत केश फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुरको राय र गाउँ पञ्चायत (चौथो संशोघन) ऐन, २०२२ को दफा १८ को उपदफा ५ ले गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चको पदावधि २ बर्षको तोकिएको देखिएको र निवेदक विद्यानन्दप्रसाद साह कलवारले भगवानपुर गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चमा ०२३ साल श्रावण ११ गते शपथ ग्रहण गरेको भन्ने निजकै निवेदन लेखाई भएको ०२३ साल श्रावण ११ गते शपथ ग्रहण गर्ने प्रधानपञ्चको पधावधि ०२५ साल श्रावण २५ गते समाप्त हुने ऐनको व्यवस्था देखिएकोले हाल निवेदकको प्रधानपञ्चको पदावधि कायम रहेको देखिएन । यस्तो स्थिसतमा निवेदकलाई हित हुने आदेश गरे तापनि त्यस्तो आदेशले निवेदकको हक प्रचलन गर्ने अवस्था देखिंदैन, निरर्थक आदेश जारी गर्न मिल्दैन । निवेदक प्र.पं. गुणराजको र निर्वाचन डोर मुकाम धुलिखेल समेतको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केशमा र निवेदक श्री कान्त मिश्रको र अञ्चलाधीश सगरमाथा अञ्चल कार्यालय राजविराजको उत्प्रेषणको रिटमा समेत पदावधि समाप्त भइसकेको व्यक्तिको हकमा निरर्थक आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी राय व्यक्त भइसकेको प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र तामेलीमा राखी दिनु, सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर ज्यूसँग राय सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ को (क) अनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत केश फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्माको राय भएको ०२५।९।२।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
६. यसमा पेशीको तारिख ०२५।१२।१९।३ मा निवेदकको वा रामबहादुर हाजिर हुन नआए पनि पेशीमा चढी सकेको मुद्दा किनारा गर्न नरोकिने हुनाले उक्त मितिमा पेश भई निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत केशमा गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको पदावधि समाप्त भइसकेकोमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्नमा ०२५।९।२।२ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य नभएकोले निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष यो रिटको निवेदन पेश हुन आएको छ । निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु निरर्थक हुन जान्छ जाँंदैन र उत्पेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने के हो ? सो कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
७. संशोधन सहित गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १८ को उपदफा (५) ले गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको पदावधि २ बर्ष तोकिएको छ, यसबाट ०२३ साल श्रावण ११ गते शपथ ग्रहण गर्ने प्रधानपञ्चको पदावधि ०२५ साल श्रावण ११ गते समाप्त हुने देखिन्छ । उक्त २ बर्षको अवधि समाप्त नहुँदै निवेदक रिटको माग गर्दै यस अदालत समक्ष आएतापनि उक्त रिटको निवेदनमा कारवाई चल्दै आई निर्णय गर्ने अवस्थामा उक्त २ बर्षको अवधि समाप्त हुन आएको छ, यस्तो अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु निरर्थक हुन जान्छ जाँदैन भन्ने प्रश्न माथि सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ, निवेदक जुन गैरकानूनी निर्णय बदर गरिपाउँ भन्छ सो निर्णय बदर गर्दा उसको हक प्रचलन हुन सक्दैन वा हक प्रचलन हुन नसकेपनि त्यसबाट उसलाई वास्तविक लाभ पनि हुन सक्दैन भने त्यस्तो आदेश जारी गर्नु निरर्थक हुन जान्छ ।
८. उक्त कुराको निर्णयको लागि निवेदक कस्तो बिषयलाई लिएर रिटको निवेदनमा आएको छ भन्ने तर्फ हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । ०२३।३।५ गते भगवानपुर गाँउ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको लागि भएको निर्वाचनमा बिजय भई सोही श्रावण ११ गते शपथ ग्रहणसमेत भई काम गरी आएको २ बर्षको अवधि भन्दा अगाडि कानूनबमोजिम बाहेक उक्त पदबाट हटाउन कसैलाई अधिकार नभएकोमा अनियमित बेरीतपूर्ण र गैरकानूनी तवरबाट प्रधानपञ्चको पदबाट हटाउने निर्णय गरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त विपक्षीहरूको निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर छ यसबाट निवेदकले उपभोग गर्न पाउने दुई बर्षको अवधि समाप्त नहुदै विपक्षीहरूले गैरकानूनी तरीकाबाट हटाएकाले सो २ बर्षको अवधि सम्म उक्त पदमा रहन पाउने हक प्रचलन गराई पाउँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको प्रष्ट छ, गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको पदावधि ऐन बाटै २ बर्ष कायम भएकोमा उक्त २ बर्ष व्यतित भइसकेपछि निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त विपक्षीहरूको निर्णय बदर गरेमा पनि निजलाई विपक्षीहरूले निस्कासीत गर्दा बाँकी रहेको पदावघिलाई पुनः उपभोग गर्न पाउने अवस्था रहदैन । यसको अतिरिक्त उक्त विपक्षहरूको निर्णयबाट फेरि गाँउ पञ्चायतको सदस्यको निमित्त उम्मेद्वार हुनको लागि अयोग्य गरिएको छ र उक्त निर्णय बदर भएमा कानूनद्वारा निर्धारित गरेको अयोग्यताको अवस्था भित्र पर्न नआई वास्तविक लाभ निजलाई प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने निवेदन जिकिर र अवस्था पनि देखिँदैन ।
९. उत्प्रेषणको रिट एउटा परमाधिकारको रिट हो र सो जारी गर्नु अदालतको स्वविवेकको बिषय हो, उक्त आदेश जारी गर्दा निवेदकको हक प्रचलन गर्नमा कुनै खास परिणाम उपलव्ध हुन सक्तैन र त्यसबाट निजलाई कुनै वास्तविक लाभ पनि पुग्न सक्दैन भने त्यस्तो निरर्थक हुन जान रिटको निवेदनको औचित्यतर्फ हेरी गैरकानूनी काम राखी छोड्न नहुने भन्ने अभिप्रायले मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न नमिल्ने हुन आँउछ । अतः २ बर्षको पदावधि समाप्त भइसकेकोले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा निजको हक प्रचलन र निजलाई अन्याय भएको भन्ने कुराको उपचार हुन नसक्नुको साथै यसबाट निजलाई कुनै वास्तविक लाभ हुन नसक्ने भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु नपर्ने देखिन्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने भन्नेसम्म मा.न्या.श्री वाशुदेवको राय मुनासिव छ । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
मा.प्र.न्या. श्री भगवतीप्रसाद सिंह
उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने सम्म ०२५।९।२।२ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या. श्री वाशुदेव शर्माले व्यक्त गर्नुभएको राय मुनासिव गरिएको उपरोक्त ठहरमा मेरो सहमति छ ।
मा.न्या.श्री हेरम्बराज
भगवानपुर गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चमा ०२३।४।११ गते शपथ ग्रहण गरेकोले निजको २ बर्षको पदावधि ०२५ साल श्रावण ११ गते समाप्त हुनेमा उत्प्रेषणको आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भनी डिभिजन बेञ्चमा न्यायाधीश २ को मत नमिलेको भनी यस बेञ्चमा यो केश पेश हुन आएको रहेछ । प्रधानपञ्चको पदावधि २ बर्षको हो भनी दुवै रायमा लेखिएको छ, पदावधि समाप्त भइसकेकोले उत्प्रेषणको आदेश दिनुपर्ने बिषयमा प्रस्तावित मिसिलबाट आदेश हुनु योग्य छ वा छैन र अब आदेश कस्तो व्यहोराको जाने हो भनी विचार गर्नुपर्छ । उत्प्रेषणको आदेश दिनलाई उचित हुदैन भने आदेश हुन योग्य छ वा छैन भनी विचार गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ । यति कुरा प्रष्टै रहेको छ कि पुनरावेदनमा जस्तै यस्तो रिटको निवेदनपत्रमा तथ्य पत्ता लगाउने कुरामा प्रमाण खोजिदैन, देखिन आएको तथ्यमानै आदेश बिषयमा विचार हुन्छ । प्रधानपञ्चको पदमा रहने हक प्रचलन गरिपाउँ भनी पदावधि भित्रैमा निवेदनपत्र दर्ता गरेको भए पनि कारवाईको रोहले २ बर्षको पदावधि समाप्त भएपछि यो केश किनारा भएछ । गैरकानूनी तरिकाबाट प्रधानपञ्चलाई हटाएका भन्ने कुरा श्री माननीय न्यायाधीश नयनबहादुरको रायबाट प्रष्ट हुन्छ अब हक प्रचलन गर्नु भन्ने उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नलाई बीचमा टुटे पनि जम्मा २ बर्ष पदावधि हुने हो वा लगातार २ बर्षको पदावधि हुने हो भनी यस केशमा कुनै तहकिकात भएको देखिएन । शपथ ग्रहण गरेको ०२३।४।११ गतेबाट २ बर्ष अहिले नाघिसकेकोले पुनः हक चलन गर्नु भनी अरु मुद्दा जस्तो नभई यो निर्वाचित पद उपभोग गर्ने व्यवस्था फरक हुने हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिंदैन, श्री मा.न्यां वाशुदेवको राय मुनासिव छ ।
इति सम्वत् ०२६ साल वैशाख १३ गते रोज ६ शुभम् ।