निर्णय नं. ६११६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६११६  ने.का.प. २०५२              अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५० सालको रिट नम्बर २६४३

आदेश मिति     : २०५२।११।२।४

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक    : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २५ इन्द्रचोक बस्ने अरुण कुमार जैन

विरुद्ध

विपक्षी     : कर कार्यालय, काठमाडौं

§  कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश उपर चित्त नबुझ्नेले उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार महानिर्देशक समक्ष उजूरी र राजश्व न्यायाधीकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने प्रभावकारी प्रावधान हु“दा हु“दै निवेदक सो बाटो नलागी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत रिटनिवेदन दिंदा पनि भएको कानुनी उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन छ भनी तथ्ययुक्त आधार सहित निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी कर कार्यालयको आदेश उपर महानिर्देशक समक्ष उजूरी वा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा कानुनी उपचार पाउन नसक्ने वा यस परिबन्धबाट सो उपचार प्रभावहीन छ भनी निवेदकले माथि लेखिए बमोजिम आफ्नो निवेदनमा कहीं कतै उल्लेख गरेको समेत नदेखिएकोले त्यसतर्फ विचार गरी रहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उमाशंकर रौनियार

विपक्षी तर्फबाट   : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

          न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

          २.   कर कार्यालय, काठमाडौंका वरिष्ठ कर अधिकृत हिरालाल श्रेष्ठले मिति २०५०।२।२४ मा आ.व. ०४८।०४९ को निमित्त कर निर्धारण गर्न खडा गरेको पर्चामा आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नं. १५।?८५२०–७७–१६८६ आ.व. ०४८।४९ को खुद आय कायमी विवरणमा आ.व. ०४७।४८ को पैठारी छुट भनी रु. १६,७६,५४३।– आ.व. ०४८।०४९ मा समावेश गरी आयकर निर्धारण गरेको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ७, २७, ४९ विपरीत छ । मिति २०५०।१।१३ मा कर कार्यालय, काठमाडौंमा बयान गर्दा आ.व. ०४८।०४९ मा अ.रु. ९,००,०००।– को पैठारी भएकोमा कर कार्यालय रु. ९,४७,०२३।७५ पैसा कायम गरेको छ । यसरी विपक्षी कर कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ ले प्रदान गरेको अख्तियारको दुरुपयोग गरी एकै आर्थिक वर्षमा दुईवटा आर्थिक वर्षको आयलाई समावेश गरेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) ले व्यापारमा भएको खुद आयमा मात्र कर तिर्ने मौलिक हकको हनन् भएकोले यस फर्मले तिर्नु पर्ने आयकर भन्दा बढी करको दायित्व बढ्ने गरी आयकर निर्धारण गरेकोले सो निर्णय पर्चा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आर्थिक वर्षको आयकरमा अलग अलग आयकर निर्धारण गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

          ३.   यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा म्याद पठाउनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।५।१४ गतेको आदेश ।

          ४.   कर कार्यालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको करदाताको आयकर निर्धारण आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) ३३(२) ३३(३) बमोजिम निर्धारण गर्ने गर्दछ । ऐनको दफा ४९(५) बमोजिम उद्योग व्यापार, पेशा व्यवसायको लेखा राख्नेको हकमा ऐनको दफा ३३(३) बमोजिम र लेखा नराख्ने करदाताको हकमा ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याई आयकर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । विपक्षीले ऐन मुताविक आफ्नो कारोवारको लेखा नराखेको र कर निरीक्षकको प्रतिवेदनको आधार समेत लिई कर निर्धारण गरिएको हो । यस बमोजिम निवेदकको आ.व. ०४७।०४८ मा जम्मा रु. १८,७२,०४४।– बराबरको पैठारी भएको जसमध्ये उक्त आ.व. मा रु. ६,१०,२२४।– मात्रको पैठारी भएको भन्ने तथ्याङ्कको आधारमा कर निर्धारण गरिएको, तत्पश्चात सोही आ.व. को पैठारी मध्ये रु. १२,६१,८२०।– बराबरको पैठारी छुट भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको हुँदा सोही आ.व.को प्रचलित भन्सार बिक्री कर लगाई भाडा भरौट समेत राखी आयकर निर्धारण गरिएको हो । त्यस्तै आ.व. ०४८।०४९ मा रु. ९,००,०००।– बराबरको पैठारी भएकोमा रु. ९,६७,०२३।७५ पैसाको आय कायम भएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त आ.व. मा निजले रु. ७,२८,०६८।– मूल्य बराबरको सामान भारतबाट पैठारी गरेको सो सामानमा भन्सार महसूल बिक्री र भाडा भरौट समेत जोड्दा जम्मा रु. ९,६७,०२३।७५ पैसा हुन आउने भएकोले सोही बमोजिम कर निर्धारण भएको भन्ने समेतको कर कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

          ५.   नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस ईजलाश समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री उमाशंकर रौनियारले कर अधिकृतले आयकर निर्धारण गर्दा एक आ.व.को एक पटक निर्धारण गर्नु पर्दछ । दुई आ.व.लाई एकै आ.व. मा गाभी कर निर्धारण गर्न मिल्दैन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५५ ले कुनै आ.व. को कर छुट भएमा भूल सुधार गरी ५ वर्ष भित्र निर्धारण गर्नु पर्ने प्रावधानलाई विपक्षीले मूल्यांकन गरेको र दफा ३३(२) बमोजिम अपनाउनु पर्ने प्रकृया समेत नअपनाइएकोले त्रुटिपूर्ण रुपले गरेको आयकर निर्धारण बदर होस् भनी र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले के कति आय निर्धारण गर्‍या, के कति छुट पाउने भनी तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न रिटबाट मिल्दैन । कर कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने नियमित बाटोको विद्यमानतामा रिटमा प्रवेश गरेकोले खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

          ६.   विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको उल्लेखित बहस जिकिर सुनी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

          ७.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा कर कार्यालय, काठमाडौंले मेरो फर्मको आ.व. ०४८।०४९ को आय कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को विपरीत आ.व. ०४७।४८ को पैठारी छुट भनी रु. १६,७६,५४३।– थप गरी लापरवाही तथा गैर कानुनी रुपले आयकर निर्धारण गरी मेरो करको दायित्व बढेकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अलग अलग आयकर निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदकले मूल रुपमा दावी लिएको देखियो । कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले पालन गर्नु पर्ने कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कुरा पालना नगरी वा अनियमित वा लापरवाही गरी करको दायित्व बढेको कुराको निवेदन कर दाताको परेमा र छानविनमा साँचो देखिन आए महानिर्देशकले सो कर निर्धारण आदेश रद्द गरी पुनः कर निर्धारणको आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) मा रहेको देखिएबाट निवेदकले विपक्षी कर कार्यालयको आयकर निर्धारण निर्णयमा चित्त नबुझेमा कर विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुरी गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै ऐजन ऐनको दफा ५७ ले यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले तयस आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने हुँदा विपक्षी कर कार्यालयको आदेश उपर निवेदकलाई नियमित उपचारको लागि वैकल्पिक बाटो प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश उपर चित्त नबुझ्नेले उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार महानिर्देशक समक्ष उजूरी र राजश्व न्यायाधीकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने प्रभावकारी प्रावधान हुँदा हुँदै निवेदक सो बाटो नलागी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत रिटनिवेदन दिंदा पनि भएको कानुनी उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन छ भनी तथ्ययुक्त आधार सहित निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी कर कार्यालयको आदेश उपर महानिर्देशक समक्ष उजूरी वा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा कानुनी उपचार पाउन नसक्ने वा यस परिबन्धबाट सो उपचार प्रभावहीन छ भनी निवेदकले माथि लेखिए बमोजिम आफ्नो निवेदनमा कहीं कतै उल्लेख गरेको समेत नदेखिएकोले त्यसतर्फ विचार गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण २ गते रोज ४ शुभम् ।