निर्णय नं. ५१२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने
निर्णय नं. ५१२ ने.का.प. २०२६
फुल बेञ्च
का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी
सम्वत् ०२५ सालको रिट फुल नम्वर १९
निवेदक : भूमिप्रशासन कार्यालय ललितपुर समेत
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ पुलुगाँउ बस्ने टिकाचा ज्यापु
बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ र ५०–ऋण निश्चितको कारवाई गर्दा बाँकी थैली (भोग बन्धकीको) लाई कपाली सरह ब्याज खानु भन्ने निर्णय गर्न नहुने ।
दफा ५० ले बाँकी साँवा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिनसम्म सक्ने व्यवस्था गरेकोले उक्त दफा ५० र ४५ अनुसार उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम सयकडा १० भन्दा बढी जति साँवामा कट्टागर्दा पनि साँवा बाँकीरहन आएकोमा भोगबन्धकी लिखत को रुपै बदली बाँकी थैलीको ब्याज खानु भनी निर्णय गर्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन । यसरी दफा ५० बमोजिम बाँकी साँवा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेमा बाँकी थैली कपालीसरह हुनेगरी भू.सु.अ.ले गरेको निर्णय मिलेको देखिएन ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) कुनै निर्णयमा केही भाग मिलेमा र केही भाग नमिलेमा उक्त नमिलेको अनधिकृत भाग मात्र बदर हुने ।
भू.सु.ऐनले दिएको अधिकार भित्र रही ऋण निश्चितको कारवाई गर्दा बाँकी थैलीको रुपनै परिवर्तन गरी कपाली सरह ब्याज खानु भनी गरेकोसम्म भू.सु.अ.को निर्णय अनधिकार देखिंदा त्यस्तो अनधिकृत कामलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा नमिलेको हदसम्म अर्थात साँवामा कट्टा गर्दै लगी बाँकी हुन आएको भोगबन्धकी थैलीलाई कपाली सरह गरी थैलीको प्रकृतीमा नै परिवर्तन ल्याउने गरी ब्याज खानु भनी गरेको निर्णय हिस्सासम्म बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्नेगरेको डि.बे.को आदेश मिलेको देखिएन ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक भूमि प्र.कार्यलय, ललितपुर तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनैडिया
निवेदक चिनीया काजी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
आदेश
का.मु.प्र.न्या. श्री रत्नबहादुर विष्ट
१. टिकाचा ज्यापुसँग २०२० सालमा पटक–पटक गरी रु. १९००। र २०२१ सालमा रु. १३०१। लिई का.रजिष्ट्रेशन मार्फत मेरो हकको भोग भएको ४ रोपनी ६ आना जग्गा भोगबन्धकी पास गरिदिएकोमा ०२० सालदेखि ०२३ सालसम्म साहूले भोग गरेको सो जग्गामा सालको धान मुरी १६ गहुँ मुरी ४ उब्जनी हुन्छ, २०२० सालदेखि २०२२ सालसम्म धान मुरी ४८ गहुँ मुरी १२ खाएको प्रचलन बजार भाउले रु.३६८०। खाई सक्नु भएकोले बढी ब्याज खाएको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० बमोजिम ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने विपक्षी मध्ये चिनीया काजीको निवेदन बयान ।
२. ०२१ साल जेष्ठ २२ गते निज विपक्षी चिनीया काजीले घर खर्च गर्ने वापत जनाई मबाट रु.३२००। कार्जा लिई अघि देखि मैले कमाएको जग्गा भोग दिएको बर्ष १ मा धान मुरी ९। सम्म फल्छ र हाल नापीमा मेरै नाउँमा जोताहा कायम छ र खेत रोपनी बर्ष १ को रु.१५०। खर्च लाग्छ र १२ नं. फारम पञ्चायतमा भरेको छु भन्ने मेरो प्रतिवादी भएमा जग्गा खाएमा टिकाचा ज्यापु सावितै र वादी प्र्रतिवादी दावी जिकिर बमोजिम फल्ने भन्ने कानूनीसबूद नदेखिंदा सालको धानमुरी ९ र गँहुमुरी २।१० फल्ने लाएक न्यायपूर्ण देखिन्छ । सोही उब्जनी कायम गरी धानमुरी २४ र गहुँमुरी ५ खाएको हुँदा ०२१ सालको धान गहुँ दरमा ६०। ले हुने रु. ९००। र २०२२ सालको धानमुरी १ को रु.७५। र गहुँमुरी १ को रु. ७०।ले हुनेसमेत जम्मा साहूले खाएको रु.१९४५ मा खान पाउने रु. ७३०।७२ कट्टिगर्दा बाँकी रु. १२१४।२८ बढी खाएको साँवामा कट्टागरी बाँकी रु. १९८५।८२ सम्म साँवाबाँकी हुन आएकोले ब्याजसम्म खानु जग्गा आसामीले चलनगर्नु भनी का.माललाई जनाउ समेत दिने भनी मलाई अपील म्यादसमेत नदिई ल.पु. भूमिसुधार अ. ज्यूबाट ०२३ साल भाद्र ३१ गते फैसला गर्नुभएकोलाई भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ५० अनुसार कुनै किसानले साहूबाट लिई राखेको कृषिसम्बन्धी ऋण बाहेक अरु कुनै ऋणको रकम निश्चित गरिपाउँ भनी तोकिए को समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएमा दफा ४५ बमोजिम साँवा र ब्याजाको वास्तविक अंक देहायको आधारमा निश्चित गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको बढी उब्जनी खाएको भनी साँवामा रु. १२१४।२८ कट्टा गरिदिनु भयो । साँवाको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता खान नपाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छैन, त्यस निर्णयबाट संविधानसमेत बमोजिम प्रदत्त निवेदकको हकअधिकार हनन् हुन गऐको छ हकहनन् गर्न पाउने होईन, भू.सं.ऐन ०२१ को दफा ५१बमोजिमको कुरामा मात्र अपीलको किटानी व्यवस्था भएको दफा ४५ को सम्बन्धमा अपील लाग्ने किटानी व्यवस्था नभएको र अपील नलागे भन्ने अधिकारीज्यूको भनाई भइरहेकाले निवेदकको हकप्रचलनको लागि उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको अनुरोध छ र वहांले जो गैरकानूनी ऋण निश्चित गर्न आयस्ता उब्जनी कायम गर्नुभएको छ त्यस्को कुनै कानूनी आधार नभई आफ्ना मनखुसिबाट उब्जनी कल्पित गर्नुभएकोछ र त्यस्को हर हिसाबमा पनि तल माथि गरी फरक पारी कानूनले मेरो पास भइरहेको भोगबन्धकबाट खाएको तमसुकको उब्जनीको आयस्ताबाट ऋणनिश्चित हुनै नसक्ने कुराको ऋण निश्चित गरी मेरो साँवा रु.३२००।मा रु.१२१४।२८ कट्टिगर्ने अधिकारीज्यूको निर्णय पर्चा गैरकानूनी भन्ने स्पष्ट छ । मैले भोगबन्धक लिई ज्याला खाजासमेत लगाई खर्च गरी १० कर्म गरी उब्जाएको बालीमा मोही बोटी खर्चको कुराको केही यकिन नगरी पुरै उब्जनीबाट मात्र हिसाब गर्नु पनि कानूनले नमिल्ने र वास्तविक स्थितिको भोगबन्धकीमा भू.सं.ऐन, दफा ५०।४५ ले अधिकारीज्यूलाई अधिकार नभएकोमा ऋण निश्चित गर्नुभएको पुरै गैरकानूनी हुँदा सो गैरकानूनी निर्णय पर्चा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत टिकाचा ज्यापुको निवेदनपत्र ।
३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४,४५,५० तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू,२०२१ को नियम २९ बाट समेत भूमि सुघार अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने कानूनी अधिकार पाएको र उक्त ऐनको दफा ४५ को (घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी पाए जति आयस्ता साँवामा कट्टा भएको मानिने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएकोले अधिकार क्षेत्र भित्रकै हुँदा सोही प्रचलीत कानूनबमोजिम नै ऋण रकम निश्चित गरिएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन,०२१ को दफा २(क) मा जग्गा धनीको परिभाषा दिएको र सोही ऐनको २(क) (४) मा त्यस्तो जग्गावालाको हकको जग्गा अरु कसैले भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिई कानूनबमोजिम भोग चलन गरी आएको भए त्यसमा भोग चलच गरुन्जेल सो व्यक्ति भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको र कुनै किसानले आफ्नो हकको जग्गा अरु कुनै किसानलाई भोगबन्धकी दिएमा पनि सो भोगबन्धक लिने किसान त्यति अवधिको निमित्त जग्गावाला कै परिभाषा भित्रै पर्न आउने भन्ने कुरा प्रष्टै छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ बमोजिमको निवेदक मोही भई जग्गा जोती भोगी खाई आएको नभई भोगबन्धकी साहूको नाताबाट मात्र निवेदकले सो जग्गा भोगी आएको र त्यस्तोमा कानूनबमोजिम ऋण रकम निश्चित भएपछि सम्बन्धित जग्गा स्वतः असामिले नै पाउने भन्ने कुरा प्रष्टै छ । निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् भएको छैन । उपरोक्त तथ्य तथा कानूनको आधारमा निवेदकको रिट लाग्न नसक्ने हुँदा रिटको उजूरी निवेदन खारेज गर्न सम्मानित, अदालतसँग अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरको लिखितजवाफ ।
४. म खास कृषक हुँ मैले तथा मेरो परिवारले जोती आएको जमिनहरू प्रशस्त छ र निस्सा प्रमाणहरू महजुद छ, त्यसबाट कृषक भन्ने प्रमाणित गर्दछ । त्यसबाट भू.सु. अधिकारी ज्यूबाट भू.सु. ऐनको दफा ४५–५० लगाई दिएको निर्णय वैधानीक छ र कुनै कानून तथा संविधानहरूबाट दिएको हक सुविघा विपक्षीको हरण गरी निर्णय भए गरिएको छैन भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५–५० बमोजिम ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकारी भूमिसुधार अधिकारी ज्यूलाई भएकोमा अधिकार छैन भनी लेखी विपक्षीले दायर गरेको निवेदन उक्त कानूनले खारेज हुनुपर्छ, खारेज गरिपाउँ भनी सविनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत विनिया काजी श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
५. प्रस्तुत बिषयमा विपक्षी भू.सु.अधिकारीले ०२३।५।३१ मा गरेको निर्णय कानूनअनुरुप छ छैन नभए उत्प्रेषणको आदेश जारिगरी बदरगर्नुपर्छ पर्दैन सोकुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
६. भूमिसुधार अधिकारीले आफुलाई भएको अधिकार नाधी ऋण निश्चित गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको जिकिर भएकोमा झिकाई आएको मिसिल साथ रहेको भू.सु.अधिकारीको निर्णय हेर्दा बन्धकी थैलीको ऋण निश्चित गर्दै बढी खाएको रु.१२१४।२८ निज साहूको साँवामा कट्टि गर्दा साहूले रु.३२००। वापत रु.१९८५।७२ मात्र निजको साँवा बाँकी रहन आएकोले अब उपरान्त निजले साँवा १९८५।७२ दावी लिन पाउने हुँदा रु.३२००। मा ४। जग्गा भोग गरेकोमा रु.१९८५।७२ समेतमा सोहि जग्गा निज साहूले भोग गर्न नसक्ने भएको हुँदा उक्त जग्गा आसामी चिनीयाकाजीले नै भोग चलन गर्न सो जग्गा अब उपरान्त उक्त रु.१९८५।७२ को कानूनबमोजिम ब्याज खानु भनी रुजु रहेको दुवै पक्षलाई निर्णय सुनाउने भन्ने समेत उक्त निर्णयमा लेखिएको देखिन्छ ।
७. विपक्षीले जि.भु.सु अधिकारीले पेश गरेको जवाफमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५।४५।५० तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २९ बाट समेत भूमिसुधार अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने कानूनी अधिकार पाएकोले अधिकार क्षेत्र भित्र नै हुँदा सोही प्रचलित कानूनबमोजिम ऋण निश्चित गरिएको र कानूनबमोजिम ऋण रकम निश्चित भएपछि सम्बन्धित जग्गा स्वतः आसामीले नै पाउने भन्ने प्रष्ट छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
८. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० मा “कुनै किसानले साहूबाट लिई राखेको कृषि सम्बन्धी बाहेक अरु कुनै ऋणको रकम निश्चित गरिपाउँ भनी तोकिएका समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएको तोकिएका समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित साहूबाट उचित म्याद दिई फाँटवारी लिई दफा ४५ बमोजिम त्यस्तो ऋणको रकम निश्चित गरी आवश्यक देखेमा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ ।
९. दफा ४५ मा कुन–कुन आधारमा ऋण रकम निश्चित गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र उक्त दफा ४५ को खण्ड (घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी पाएजति आयस्ता साँवामा कट्टि भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट सयकडा १० भन्दा बढी पाएजतिको रकम साँवामा कट्टा गरी साँवा निर्धारित गर्ने सम्म प्रष्ट मनसाय भएको देखिन्छ उक्त दफा ५० र ४५ अनुसार उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम सयकडा १० भन्दा बढी जति साँवामा कट्टा गर्दा पनि साँवा बाँकी रहन आएकोमा भोगबन्धकी लिखतको रुपैंया बदली बाँकी थैली कपाली सरह हुने गरी भोग बन्धकीको जग्गाबाट साहूको भोग टुटाउने व्यवस्था भएको देखिदैन दफा ५० ले बाँकी साँवा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने आदेश दिन सक्ने सम्म अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ तर भूमि सुधार अधिकारीको उल्लेखित निर्णयमा सो बमोजिम नभई जग्गाबाट भोग बन्धकी साहूको हक टुटाई जग्गा आसामीलाई नै फिर्ता गराई बाँकी साँवालाई कपाली सरह हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ यसरी दफा ४५ बमोजिम ऋण रकम निश्चित गर्दा ऋण साधन नभई साँवा बाँकी नै रहन आएकोमा ऋण साधन भएको सरह गरी जग्गा आसामीलाई नै फिर्ता दिने र साँवालाई कपालीको रुप दिने अधिकार उक्त ऐनले दिएको देखिन्दैन अतः अधिकार नाधी गरेको ०२३।५।३१।६ को भू.सु. अधिकारीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत ०२५।२।३१।५ को डि.बे.को आदेश ।
१०. उक्त आदेशमा चित्त बुझेन इन्साफ (मुद्दा) दोहर्याई पाउँ भन्ने जिल्ला भूमिप्रशासन कार्यालय ललितपुर र चिनीया काजी श्रेष्ठले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र चढाएकोमा “ऋण रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र भित्रै रही जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गरेकोमा भोगबन्धकी तमसुकको मान्यता लोप हुने गरी बाँकी थैली कपाली गरको सम्म नमिलेकोमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयको अन्तिम वाक्यांसमा अधिकार नाधी गरेका ०२३।५।३१।६ को भू.सु.अधिकारीको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भनी जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीको समुच्च आदेश बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको देखिन आएन दोहर्याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेका जाहेर हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहराई दिनु भन्ने हुकुम बक्सी पेश हुँदा लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवैतर्फ राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु” भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूको ०२५।९।१२।५ को आदेश ।
११. निवेदक विपक्षी चिनीया काजी श्रेष्ठ र रिट निवेदक टिकाचा ज्यापु समेत रोहवरमा रही ०२६।२।२४ गते पेश भएकोमा निवेदक विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय, ललितपुरको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले र निवेदक विपक्षी चिनीया काजीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिई पेश आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी भू.सु. अधिकारीले ०२३।५।३१ मा ऋण निश्चित गर्नेगरी गरेको निर्णय बदर गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको आदेश मिले नमिलेको के हो र यदि नमिलेको भए नमिले जतिमात्र बदर गर्न मिल्छ मिल्दैन भनी मुख्य रुपले हेर्नु पर्ने प्रश्न छ ।
१२. विपक्षी भू.सु.अधिकारीले भू.सु. ऐनको दफा ४४।४५।५० बमोजिम ऋण निश्चित गर्ने अधिकार पाए बमोजिम ऋण निश्चितको कारवाई गरी निर्णय गरेको अधिकारपूर्ण काम भएको हो भन्ने जवाफ दिएको छ, ऋण निश्चित गर्ने कारवाईको सिलसिलामा बन्धकी थैलीको ऋण निश्चित गर्दै बढी खाएको रु. १२१४।२८ निज साहुको साँवा रु. ३२००। मा कट्टि गर्दा रु. १९८५।७२ मात्र निजको साँवा बाँकी रहन आएकोले अब उप्रान्त निजले साँवा १९८५।७२ दावी लिन पाउने हुँदा रु. ३२०० मा ४ रोपनी ६ आना जग्गा भोग गरेकोमा रु.१८८५।७२ समेतमा सोही जग्गा निज साहूले भोग गर्न नसक्ने भएको हुँदा उक्त आसामी चिनीया काजीले भोग चलन गर्नु सो जग्गाको अब उप्रान्त उक्त रु.१९८५।७२ को कानूनबमोजिम ब्याज खानु भनी रुजु रहेको दुवै पक्षलाई निर्णय सुनाउने भन्नेसमेत उक्त भू.सु.अधिकारीको निर्णयमा लेखिएको देखियो, कानूनी व्यवस्था हेर्दा भू.सु. ऐनको दफा ५० मा गैर कृषिऋणको व्यवस्था छ र दफा ४५ मा ऋण निश्चित गर्ने तरिका र नियम २९ मा भू.सु.अ.लाई तोकिराखेको छ । यसरी भू.सु. अधिकारीलाई कानूनले ऋण निश्चित गर्ने अधिकार प्रदान गरेकै देखिएको छ , दफा ४५ मा कुन–कुन आधारमा ऋण रकम निश्चित गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र उक्त दफा ४५ को खण्ड (घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोग बन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी पाएजति आयस्ता साँवामा कट्टि भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट सयकडा १० भन्दा बढी पाएजतिको रकम साँवामा कट्टा गरी साँवा निर्धारित गर्ने सम्म प्रष्ट मनसाय भएको देखिन्छ । दफा ५० ले बाँकी साँवा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिनसम्म सक्ने व्यवस्था गरेकोले उक्त दफा ५० र ४५ अनुसार उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम सयकडा १० भन्दा बढी जति साँवामा कट्टा गर्दा पनि साँवा बाँकी रहन आएकोमा भोगबन्धकी लिखतको रुपै बदली बाँकी थैलीको ब्याज खानु भनी निर्णय गर्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन ।
यसरी दफा ५० बमोजिम बाँकी साँवा किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेमा बाँकी थैली कपाली सरह हुने गरी भू.सु.अ.ले गरेको निर्णय मिलेको देखिएन । भू.सु.ऐनले दिएको अधिकार भित्र रही ऋण निश्चितको कारवाई गर्दा बाँकी थैलीको रुपनै परिवर्तन गरी कपाली सरह ब्याज खानु भनी गरेकोसम्म भू.सु.अ.को निर्णय अनधिकार देखिंदा त्यस्तो अनधिकृत कामलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा नमिलेको हकसम्म अर्थात साँवामा कट्टा गर्दै लगी बाँकी हुन आएको भोगबन्धकी थैलीलाई कपाली सरह गरी थैलीको प्रकृतीमा नै परिवर्तन ल्याउने गरी ब्याज खानु भनी गरेको निर्णय हिस्सासम्म बदर गनुपर्ने ठहर्छ । सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न गरेको डिभिजन बेञ्चको आदेश मिलेको देखिएन । यो आदेशको प्रतिलिपि भूमिप्रशासन कार्यालय ललितपुरमा पठाउन महान्यायाधीवक्तको कार्यालयमा पठाई दिनु र नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
मा.न्या.श्री लोकराज जोशी र मा.न्या.श्री नयनबहादुर
उक्त रायमा सहमत छौं
इति सम्वत् ०२६ साल जेष्ठ २८ गते रोज ३ शुभम् ।