निर्णय नं. ५१३ - गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ
निर्णय नं. ५१३ ने.का.प. २०२६
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
सम्वत् ०२५ सालको रिट नं. ५१९
निवेदक : जि.रुपन्देही तप्पा मर्चवार मौजे तुनिहवा घर भई हाल भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका त्रिजुगिनारायण मिश्रको हकमा निजको बजै नाताकी जि.रुपन्देही तप्पा मर्चवार मौजा तुनिहवा बस्ने छोटचौवाईनी ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय समेत
बिषय : गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ
(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ (संशोधन सहित)को दफा १९ (२)। अ.बं.११८ को देहाय २०–तारिखमा राख्दा भागी गई पछि मुद्दा दायर गर्दाको अवस्थामा दाखिल गराउन नसक्ने अवस्थामा जमानी माग्ने र दिन नसके थुन्ने अधिकार अदालतलाई अ.बं.११८ नं. मुताविक नहुँदा भ्र.नि.ऐन, २०१७ (संशोधन सहित)को दफा १९ (२) अन्तर्गत कारवाई गर्दा जमानी दिन नसकेको भनी थुनामा राखे गैरकानूनी हुने ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) को संशोधनमा तारिखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने र जमानी दिन नसके थुन्ने बारे भन्ने शब्दहरू राखिएको छ भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त संशोधित दफा १९ (२) ले तारिखमा राखे जमानी लिई छाड्ने र जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारे अदालतलाई भएसरहको अधिकार बिषेश पुलिस विभागले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखी मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं. हेर्दा तारिखमा राख्दा भागी गई पछि मुद्दा दायर गर्दाको अवस्थामा दाखिल गराउन नसक्ने अवस्थामा जमानी माग्ने र दिन नसके थुन्ने अधिकार अदालतलाई दिएको देखिँदैन । उक्त नं. ११८ को देहाए २० मा “अरु अवस्थामा कसूरमा इन्कार गर्ने अभियुक्तलाई फैसला नहुँदै थुन्न वा निजबाट धरौट वा जमानत माग्न हुँदैन” भन्ने लेखिएबाट जमानी दिन नसकेको भनी थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिंदा निवेदक त्रिजुगीनारायण मिश्रलाई छाडी दिनु भनी विपक्षीको नाउँमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर
१. विपक्षीले मेरो नाती त्रिजुगीनारायणलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ गरी जमानत दिन नसकेकाले ख. श्रेणीको सिधा खान दिई थुनामा राख्नु भनी यही आषाढ ४ गतेका दिन भैरहवा कारागारमा थुनामा राख्नु भएको छ । मेरो नातीले भ्रष्टाचार गर्दै नगरेको बैरघात पञ्चायतको प्रधानपञ्चको उम्मेद्वारमा खडा भएकोमा बिरोधीहरूले कुनै शिकायत गरे पनि थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था नै छैन । जमानी चाहिएमा जमानी समेत दिन सक्छु भनी अञ्चलाधीश समक्ष भन्दा उल्टो जमानत दिन नसकेको भनी कारागारलाई पूर्जि लेखी पठाउनु भएछ । थुनुवा पूर्जि समेत दिनु भएको छैन । भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा थुनामा नै राख्नु पर्ने अनिवार्य छैन र उसमा पनि जमानत दिन खोजेमा जमानत लिनपर्ने कानूनी बाध्यता समेत गरिएको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ अन्तर्गत तोकिएको अदालतको कानूनबमोजिम अनुमति नलिएर २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राखिएकोले समेत गैरकानूनी थुनामा राखिएको प्रष्ट छ । नातीले जमानत लिई थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी कारागार मार्फत २।२ पटक निवेदन दिंदा पनि विपक्षीले जमानत लिई दिनु भएन । ती निवेदन बुझेको भरपाईका नक्कलहरू पेश गरेको छु । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १२१ नम्वर अनुसार थुनामा राख्नु पर्ने कारण खोली थुनुवा पूर्जि दिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ अनुसार जमानत दिएकोमा जमानत लिनपर्ने बाध्यता समेत गरिएकै छ । नेपालको संविधानको धारा ११ (१) अनुसार गैरकानूनी तरिकाले थुनामा राख्न नहुने मौलिक हक समेत प्रदान गरीएको छ । विपक्षीले मेरो नातीलाई संविधानद्वार प्रदत्त मौलिक हक तथा उपर्युक्त कानूनी हकको विपरित थुनामा राखेकाले संविधानको धारा १६ अन्तर्गत धारा ७१ को असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी माग्न यस सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । मेरो नातीलाई थुनामा राख्दा तोकिएको अदालतको अनुमति नै नलिएको र उसमा पनि जमानत दिंदा दिंदै उल्टो जमानत दिन नसकेको भनी गैरकानूनी तरिकाले थुनामा राखेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकारणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ । यस सम्बन्धमा अञ्चल अदालतमा निवेदन दिएको छैन र थुनामा रहेको निज नातीलाई निवेदनपत्रमा सही गराउन लाँदा यस्तोमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन मिल्दैन । यस्तो निवेदनपत्रमा सही गर्न इजाजत पाईंदैन भनी कारागार अधिकृतले भन्नु भएकोले थुनुवाकोतर्फबाट यो निवेदन प्रस्तुत गर्दछु । जमानी दिएमा थुनुवालाई छाडी दिनु भन्ने विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत छोटका चौबाईनीको निवेदन ।
२. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमका आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्तभएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र म.न्या.का.मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ एकप्रति नक्कल साथैराखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाइदिनु, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु जवाफ आएपछि या अवधि पुगेपछि नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्नेसमेत ०२६।४।२।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. रिट निवेदन २ देखि ६ सम्मको प्रकरणहरूमा लेखिएका कुराहरू अञ्चलाधीशज्यू, सम्बन्धित हुँदा उहाँबाटै स्पष्ट हने छ प्रकरण ७ मा लेखिएका कुराका हकमा त्रिजुगीनारायण मिश्रलाई ०२६।३।४ गते भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत यस कारागार कार्यालयमा थुनुवाको रुपमा लु.अं. का सोही मितिका पत्र साथ आई पछि नियमानुसार कारागारमा राखिएको छ । निज त्रिजुगीले मिति ०२६।३।९।२ मा जयराम गडरीयालाई जमानी लिई तारेमा रहन पाउँ भनी दिएको निवेदन ०२६।३।९।२ मा र त्यपछि जमानतको कुरै उल्लेख नगरी तारिखमा रहन पाउँ भनी दिएको निवेदन थान दुईसमेत क्रमशः ०२६।३।९।२ र ०२६।३।१६ मा लु.अं.का. मा पठाई दिएको हुँ, त्यसपछि निवेदिकाले यस कार्यालयमा रिट निवेदन लेखी नाती त्रिजुगीको सही गराउन ल्याएकी र अन्य कुरा सोध्न तथा भेट गर्न सम्म पनि आएको छैन र यस्तो असत्य दोषारोपण गर्नु आफ्नो महान गल्ती र कानूनी मर्यादाको विपरित हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्धै छ । निवेदिका यदि निवेदन रिट निवेदनमा सही गराउन आएकी नगरिदिएको भए यस कार्यालय माथिको लु.अं.का. मा सोही कुराको उजूर गर्नुपर्ने, गैरकानूनी तरिकाले थुनेको भए तत्कालको कानूनी उपचारको लागि लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए हुनेमा सो कुनै कुरा नगरी सम्मानित अदालतमा झुठ्ठा कुरा लेखी निवेदनसम्म दिने लाग्ने कुरा लेखी सामान्य रुपले निर्दोष म समेतलाई दाषी गरी लेखेको स्पष्ट छ । यी सवै कुराहरूमा विचार विमर्श भई झुठ्ठा रिट निवेदन दावी पुग्नै नसक्ने हुँदा खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतमा सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत ०२६।४।१३ को कारागार कार्यालय भैरहवाको लिखितजवाफ ।
४. रुपन्देही मालको हा.से.अ. शमशेर ध्वजको उजूरीबाट बिदेशी नागरिकसमेतलाई कोहिलाई जन्म सिद्ध कोहिलाई अंगीकृत नेपालको नागरिक भनी निज हाकिमको दस्तखत कीर्ते गरी सिफरिशको काम गरिदिएको भन्ने पोल खुली कार्यवाई हुँदाको सिसिलामा भ्र.नि.ऐन (संशोधन सहित) ०१७ को दफा १९,२ अन्तर्गत जमानी माग्दा दिन नसकेकोले, सोही ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी थुनामा राख्न आवश्यक भएकोले भैरहवा कारागारमा राखिएको हो । रिट निवेदनको १ देखि ३ प्रकरणहरूका कुरामा माथि प्रकरण १ मा उल्लेख भए अनुसार गरी थुनामा राखिएकोले सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिने भन्ने कुराको प्रश्नै उठ्न सक्तैन । प्रकरण ४ का हकमा पनि कारागारमा गए पनि त्रिजुगीनारायणले जयराम गडरियालाई जमानतमा राखी तारिखमा रहन पाउँ भन्ने निवेदन भैरहवा कारागार कार्यालय मार्फत ०२६।३।११ मा यस कार्यालयमा प्राप्त भएको थियो । निज जयराम गडरिया आजसम्म यस कार्यालयमा आएकै छन् । त्यसपछि तारिखमा रहन पाउँ भनी उक्त कारागार कार्यालय मार्फत ०२६।३।११ मा र ०२६।३।२४ मा निजका निवेदनहरू पनि प्राप्त भएका छन् । यी सवै कुराबाट सिद्ध हुन्छ कि पहिला जमानीको निमित्त भनी लेखेको र पछि जमानीको कुरै उल्लेख नगरी तारिखमा रहन पाउँ भनी दिएको निवेदन भएकोले जमानी दिन ल्याउन सकेन । यी सवै कुरालाई लुकाई छिपाई निवेदिकाले बीचमा प्रपञ्च रची झुठ्ठा कुरा लेखी रिट दायर गरेकी मात्र हुन् । प्रकरण ५ मा उल्लेख भएको कुरामा निज त्रिजुगीले जमानी दिन सक्दीन भनी कागज गरिदिए पछि अ.बं.१२१ नं. अनुसार थुनुवा पूर्जि बुझाउँदा बुझी लिन मञ्जुर गरेन र तसर्थ नजिक कार्यालय रुपन्देही मालको हाकिम से.अ.को रोहवर गरियो, उहाँले सम्झाउँदा पनि नबुझेकोले सोही कुरा दर्शाई नेपाल ऐन, ०१६ को दफा ३,३ अनुसारको रिट पुर्याई मिसिल सामेल रहेको छ । प्रकरण ६ र ७ लेखिएको कुरामा पनि माथिका प्रकरणहरूमा स्पष्ट उल्लेख भइसकेकोले लेखिरहनु आवश्यक देखिएन । अतःमाथिका सवै कुराहरू कानून अनुसार म अञ्चलाधीश अधिकारप्राप्त अधिकारीद्वारा प्रयोग गरी भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत कार्यावाही भई गरिरहेकै र केही समयपछि कानूनअनुसार ठहरेबमोजिम हुने गर्ने नै हुनाले प्रस्तुत रिट कुनै पनि तथ्य र कानूनमा आधारित छैन । तसर्थ निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसँग सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत ०२६।४।२ को लु.अं.का.भैरहवाको लिखितजवाफ ।
५. यसमा सरकारी वकिलसमेतको बहस सुन्नु पर्ने देखिनाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदन हुँदा निवेदकलाई ०२६।४।२१ को पेशीको तारिख तोकी सो दिन सरकारी वकिल खटाई पठाइदिनु भनी म.न्या.का.लाई लेखी पेशगर्नु भन्ने ०२६।४।१९।१ को डि.बेञ्चको आदेश ।
६. पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदक त्रिजुगीनारायण मिश्रको वा छोटका चौवाइनीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट र विपक्षीतर्फबाट बहस पैरवी गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको ०२६।४।२१ मा बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएकोमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षीले मेरो नाती त्रिजुगीनारायणलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ गरी जमानत दिन नसकेकोले ख.श्रेणीको सिधा खान दिई थुनामा राख्नु भनी यहि आषाढ ४ गतेका दिन भैरहवा कारागारमा थुनामा राख्नु भएको छ मेरो नातीलाई थुनामा राख्दा तोकिएको अदालतको अनुमतिनै नलिएको र उस्मा पनि जमानत दिंदा दिंदै उल्टो जमानत दिन नसकेको भनी गैरकानूनी तरिकाले थुनामा राखेकोले जमानी दिएमा थुनुलाई छाडी दिनु भन्ने विपक्षीका नाममा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेनै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।
७. यसमा तारिखमा राख्दा भागी गए पछि मुद्दा दायर गर्दाका अवस्थामा दाखिल गराउन नसक्ने सम्भावना भएकोले भ्र.नि.ऐन, २०१७ (संशोधन सहित) को दफा १९ (२) अनुसार निजले जमानी दिन सके तारिखमा, राख्नै नसके थुनी अनुसन्धान कारवाई गर्नपाउने पर्चा खडा गरी सो अनुसार जमानी दिन नसकेको भनी निवेदकलाई थुनामा राखेको देखियो । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) को संशोधनमा तारिखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने र जमानी दिन नसके थुन्नेबारे भन्ने शब्दहरू राखिएको छ भन्ने उल्लेखभएबाट उक्त संशोधित दफा १९ (२) ले तारिखमा राखे जमानी लिई छाड्ने र जमानी दिन नसकेमा थुन्नेबारे अदालतलाई भएसरहको अधिकार वि.पु.बिभागले प्रयोग गर्नपाउने व्यवस्था गरेको देखी मुलुकी ऐन अ.बं.को ११८ नं. हेर्दा तारिखमा राख्दा भागी गए पछि मुद्दा दायर गर्दाको अवस्थामा दाखिल गराउन नसक्ने अवस्थामा जमानी माग्ने र दिन नसके थुन्ने अधिकार अदालतलाई दिएको देखिँदैन । उक्त नं. ११८ को देहाए २० मा “अरु अवस्थामा कसूरमा इन्कार गर्ने अभियुक्तलाई फैसला नहुँदै थुन्न वा निजबाट धरौट वा जमानत माग्न हुँदैन” भन्ने लेखिएबाट जमानी दिन नसकेको भनी थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिंदा निवेदक त्रिजुगीनारायण मिश्रलाई छाडी दिनु भनी विपक्षीको नाममा निवेदकको माग बमोजिमका बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको का.मा पठाई दिई फाईल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
मा.न्या. श्री नयनबहादुर
म सहमत छु ।
इति सम्वत् ०२६ साल श्रावण २६ गते रोज १ शुभम् ।