निर्णय नं. ५१४ - बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ५१४ ने.का.प. २०२६
फुल बेञ्च
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा
सम्वत् ०२६ सालको रिट नम्वर ४३५
निवेदक : का.जि.कमलपोखरी घर भई हाल नख्खु कारागारमा थुनामा रहेको ऋषिकेश शाहको हकमा ऐ.ऐ. बस्ने निजकी पत्नी सिद्धान्तराज्य लक्ष्मी शाह
विरुद्ध
विपक्षी : का.मु.सह–अञ्चलाधीश, लक्ष्मणविक्रम भण्डारी, अञ्चलाधीश का.बा.अञ्चलसमेत
बिषय : बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(२)–सा.सु.नियम, २०१८ को नियम ३(१)–कसैलाई नजरबन्द राख्न परेमा–दुईप्रकारको आदेश हरू : (क) सा.सु. ऐनको ३ (२) (क) अन्तर्गतको आदेश पहिले र (ख) सा.सु.नियमको ३(१) अन्तर्गत दिइने अनुसूची बमोजिमको आदेश पछि–श्री ५ को सरकारको अधिकारयूक्त अधिकारीले निकाल्नु पर्ने ।
उक्त २ प्रकारका आदेश ऐन नियमको तात्पर्य पूर्तिकालागि आवश्यक मात्र नभई एकले अर्काको मकसदलाई पूर्ति गर्न व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ, कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो चिज हरण गर्नुपर्ने भएमा श्री ५ को सरकारका अधिकारयुक्त अधिकारीले बहुत होशियारी र सतर्कता साथ तजविज गर्नुपर्ने काम ऐनको दफा ३ (१) को अधिकार ग्रहण गरी निकाल्नु पर्ने आदेश हो र त्यस्तो निर्णय आदेशको रुपमा परिणत भइसकेपछि सो आदेश अनुसार प्रहरी र कारागारका कर्मचारीले काम गर्दै लाँदा नियम ३ (१) अन्तर्गतको आदेश थुनुवालाई दिनुपर्ने हो, सो दुई आदेश जारी हुने बेला बखत पनि भिन्दा भिन्दै हुनु स्वभाविकै हो र तदनुसार ऐनको दफा ३ (२) (क) को आदेश अघिल्लो र त्यस आदेशबमोजिम नजरबन्द गरिसके उप्रान्त २४ घण्टा भित्र थुनुवालाई किन थुनामा परेको हो जानकारी र आफ्नो सफाइको मौका प्रदान गर्न दिइने आदेश पछिल्लो हो।
(प्रकरण नं. १५)
(२) आफ्नो हस्ताक्षरबाट दिइने आदेशको जानकारी निज आफैले राख्नु पर्ने ढाँचामा भन्दा बढी शब्दहरू निजको आदेशमा लेखिन गएमा–निजले राख्नुपर्ने जानकारी नराखेको देखिने ।
का.मु. सहअञ्चलाधीश, जस्को हस्ताक्षर परेको आदेश मा.श्री ऋषिकेश शाहलाई बुझाइएको छ र जुन आदेशबाट निज थुनामा परेको छ भनी भनिएको छ उक्त पदाधिकार माथिल्लो स्तरको पदाधिकारी देखिएकाले निजका हस्ताक्षरबाट निस्कने आदेश कस्तो ढाँचाको हुनुपर्छ त्यस्को जानकारी निजले नै राख्नु पर्ने हो । आदेशमा लेखिएका बढी शब्दहरूबाट यो शंकारहित तवरबाट भन्न सकिन्छ कि उक्त पदाधिकारीले राख्नु पर्ने जानकारी राखेको देखिएन ।
(प्रकरण नं. १७)
(३) कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा आदेश दिएमा–उक्त आदेश पछिमात्र आदेश दिने व्यक्ति सो पदाधिकारी नियुक्त भएमा–उक्त आदेश अधिकारयुक्त अधिकारीले जारिगरेको भन्न नमिल्ने।
२०२६।२।८।४ मा गृहसचिवबाट श्री मुख्यअञ्चलाधीशलाई लेखेको पत्रबाट का.मु.सह अञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारीलाई सा.सु.ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको देखियो । उक्त मितिमा वा सो भन्दा अगावै श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारी का.मु.सहअञ्चलाधीश नियुक्त भइसक्नु भएकोछ भनी ०२६।५।१६ को मितिले राजपत्रबाहेक अन्य राजपत्रमा प्रकाशित भएकोछ भनी वि.सरकारी अधिवक्ताले देखाउन सक्नुभएको छैन । यस्तो स्थितिमा ०२६।६।२६ गते का.मु.सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारी भनी जो नजरबन्दीको आदेश निवेदिकाको पति मा.श्री ऋषिकेश शाहलाई दिइयो, त्योआदेश का.मु.सहअच्चलाधीश नियुक्त हुनुभन्दा अगावै दिएको देखियो । यस्तो भ्रमात्मक लेखाई देखाइएको फाइदा निवेदिकाको पति माननीय श्री ऋषिकेश शाहका पक्षमा हुनु सर्वविदित कानूनी सिद्धान्त हो र तदनुसार ०२६।३।२६ को बा.अं.कार्यालयको आदेश अधिकारयुक्त अधिकारीले जारी गरेको भन्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. २०)
निवेदिका तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा श्री गणेशराज शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : का.मु. न्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह
कारागार तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनील
उल्लेखित मुद्दा : खड्गप्रसाद पाण्डेको हकमा निजको छोरा प्रमप्रसाद पाण्डे वि. भू.सु.अधिकारी सान्तनु पन्थ समेत मुद्दा : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण रि.फु.नं. ५, फु.बे.
आदेश
मा.न्या. श्री वासुदेव शर्मा
१. विपक्षी सह–अञ्चलाधीशको गैरकानूनी आदेशद्वारा मेरा पतिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदनपत्रद्वारा यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएकी छु ।
२. यस निवेदनपत्रमा अनावस्यक पुनरुक्ती हटाउन सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ लाई सुरक्षा ऐन, सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ लाई नियम र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ लाई ऐन र विपक्षी सहअञ्चलाधीशलाई विपक्षी भनी सम्बोधन गरेकी छु । यसै साथ प्रतिलिपि सम्लग्न गरिएका विपक्षीको आदेशानुसार मेरा पतिलाई खान दिई कारागारमा थुनामा राखिएको छ । विपक्षीको उक्त आदेशानुसार मेरो पतिलाई थुनामा राखिएको कानून र संविधान विपरित छ भन्ने निम्न प्रकरणहरूमा दर्शाएको छु । विपक्षीलाई सुरक्षा ऐनको दफा ३ अन्तर्गत अधिकार प्राप्त छैन । सुरक्षा ऐनको दफा १२ अन्तर्गत विपक्षीले त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको कुनै सूचना प्रकाशित भएको छैन । मलाई दिएको आदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम भन्ने लेखिएको छ, तर सुरक्षा ऐनको दफा ३ को अधिकार सोही ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य किसिमबाट प्रत्यायोजित हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा यो प्रष्ट निवेदन गर्न चाहन्छु कि सुरक्षा ऐनको दफा ३ को अधिकार ऐनको दफा ५ अन्तर्गत प्रत्यायोजित हुन सक्दैन र प्रत्यायोजित हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । किनकी धारा ८६ (क) अन्तर्गत नियुक्त अञ्चलाधीशलाई सुरक्षा ऐनको दफा ३ को अधिकार प्राप्त छैन । यस सम्बन्धमा उपर्युक्त कथनलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी मेरो वैकल्पिक कथन यो पनि छ कि ऐन अनुसार विपक्षीलाई सुरक्षा ऐनको दफा ३ को अधिकार प्रत्यायोजित भएको छैन । नियमको दफा ३ बमोजिमको आदेश मलाई दिइएको छैन । यस सन्दर्भमा यो प्रष्टसँग निवेदन गर्दछु कि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कानूनबमोजिम अपहरण गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित क्रिया र औपचारिकताको अक्षरसः पालन भएको हुनुपर्छ । गैरकानूनी तरिकाबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अपहरण भयो भनी दिइएको निवेदन उपर विचार हुँदा यस सम्मानित अदालतबाट कानूनको अक्षरसः पालन भएको नभएको नै हेरिन पर्छ न कि तात्विक असरको विचार गर्नहुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ । यसै सिलसिलामा श्री सर्वोच्च अदालत, फुल बेञ्चबाट ०२२ सालको रि.फु.५ को मुद्दामा (नेपाल कानून पत्रिका, २०२२ पृष्ट ३५७, निर्णय नं. ३०२) प्रतिपादित सिद्धान्त तर्फ पनि यस सम्मानित अदालतको ध्यान आकृष्ट गर्छु । सुरक्षा ऐनको दफा ३ अन्तर्गत कसैलाई नजरबन्द राख्दा सोही दफाको उपदफा (१) अन्तर्गत आदेश निकालिएको हुनुपर्छ । मलाई नजरबन्द राख्दा त्यस्तो आदेश निकालिएकै छैन । यो पनि निवेदन गर्दछु कि सो दफा (३) (१) अन्तर्गत आदेश निकाल्दा जुन तरहले बिरोध पर्न जाने हो सो सरह र कुन काम मबाट रोकिन जरुरी सम्झेको हो सो कामको उल्लेख समेत हुनु भएको हुनुपर्छ नत्र नियमको दफा ४ अन्तर्गत निवेदनपत्र पेश गर्ने सुविधा अर्थ विहिन हुन्छ । उपर्युक्त कथनहरूलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी म यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि मेरा पतिलाई वदनियत साथ थुनामा राखिएको हो । श्री ५ को सरकार र प्रधानमन्त्रीको समेत आलोचना गरी मेरा पतिले ०२६।३।१५ मा स्थानीय र बिदेशी पत्रकारहरूको सम्मेलनमा वक्तव्य दिनु भएको थियो । सोही प्रकारका कुराहरू निजले राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि उठाउनु हुनेछ भन्ने आशंका देखि श्री ५ को सरकारको आदेश, निर्देश र नियन्त्रणहरूका अधिनमा रहने एउटा निजामती कर्मचारी सहायक अञ्चलाधीशले नै श्री ५ को सरकारलाई खुसि पार्नको लागि गैर इमान्दारी पूर्वक मेरो पतिलाई नजरबन्दीमा राख्नु भएको तथ्य र घटनाले सिद्ध गर्दछ । उक्त प्रेस वक्तव्य पछि र नजरबन्दीमा पर्नु भन्दा अघिसम्म मेरो पतिलाई नजरबन्दमा लिनु पर्ने अन्य कुनै परिस्थितिको श्रृजनाको कुनै आशंकासम्म पनि छैन । मेरो पतिले दिनु भएको प्रेस वक्तव्यलाई प्रकाश पार्ने समाचारपत्रहरूको प्रति निजलाई नै अदालतमा उपस्थित गराईदा लिई आउनु होला । उपर्युक्त प्रकरणहरूमा निवेदन गरे बमोजिम कानूनबमोजिम बाहेक मेरो पतिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको र निज स्वयंले निवेदनपत्र दिनलाई सुरक्षा कानूनमा थुनिएको व्यक्तिलाई यस्तो निवेदनपत्रमा सही गर्न दिदैनै भनी कारागार अधिकृतले भनी सही गर्न नदिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४७ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार यो निवेदन गर्न आएकी छु । नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरो पति ऋषिकेश शाहलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत ऋषिकेश शाहको हकमा निजकी पत्नी सिद्धान्त राज्य लक्ष्मी शाहको निवेदन ।
३. सहअञ्चलाधीश म लक्ष्मणविक्रम भण्डारी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) (ख) को कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट तपाईलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२१ साल मार्ग २२ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरिएको अधिकार ०२६।२।९।५ मा अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम सो ऐनको दफा ३ (२) (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाईं का.जि. कमल पोखरी बस्ने ऋषिकेश शाहलाई नजरबन्द राख्नु भनी यो आदेश गर्दछु भन्नेसमेत मिति ०२६।३।२६।५ को अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चल का.मु.सहअञ्चलाधीश लक्ष्मणविक्रम भण्डारीको आदेश ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किनजारी हुन नपर्ने हो ? ०२६ साल आश्विन १३ गतेको दिनका १२ बजे भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाई थुनामा रहेको बन्दी ऋषिकेश शाहलाई समेत उपस्थित गराउनु भनी रिट निवेदन १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी का.मु.अ. लक्ष्मणविक्रम भण्डारी वा.अं. कार्यालय १, जेलर केन्द्रिय कारागार ललितपुर १ समेतलाई सूचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु । निवेदकलाई ०२६।६।१३ गतेको पेशीको तारिख तोकी नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्नेसमेत ०२६।६।२५ को डि.बे.को आदेश ।
५. माननीय श्री ऋषिकेश शाहलाई कानून र संविधान विपरित थुनामा राखिएको छ भन्ने जिकिर लिइएको देखियो तर निजलाई कानून र संवैधानिक व्यवस्था अनुकुल नै नजरबन्द राखिएको छ । नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न बनेको सार्बजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१)को खण्ड (ख)को कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट निजलाई रोक्न जरुरी सम्झिएकोले निजलाई नजरबन्द राख्ने आदेश दिइएको हो । नजरबन्दी आदेशमा लेखिए झै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ को अख्तियारी प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले २०२१।८।२२ को नेपाल राजपत्रमा अञ्चलाधीशलाई उक्त ऐनको दफा ३ प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । नेपाल कानून र (संशोधन) ऐन, ०२४ को दफा २ बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन २०२२ को दफा १ पछि दफा १ (क) थपी अञ्चलाधीश भन्नाले मुख्य अञ्चलाधीश पनि सम्झिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानिय प्रशासन ऐन, ०२२ को दफा ५ बमोजिम अञ्चलाधीशले सो ऐन वा अन्य नेपाल कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरू अञ्चलाधीशले प्रत्यायोजन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही बमोजिम श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको ०२६।२।८।४ को स्वीकृति बमोजिम मुख्य अञ्चलाधीशले ०२६।२।९।५ मा मलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गरिदिनु भएको हो, जन नजरबन्द आदेशमा लेखिदिएको छु । अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पत्रमा प्रतिलिपि यसैसाथ सम्लग्न राखिएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, ०२२ को दफा ५ बमोजिम प्रत्यायोजित हुन सक्दैन भन्ने जिकिरका हकमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ५ रहेको यस ऐन वा अन्य नेपाल कानूनबमोजिम भन्ने वाक्यांशको कानूनबमोजिम भन्ने शब्दबाट कानूनी तरिकाबाट आएका अधिकार मान्नु पर्ने कानून अन्तर्गत सूचना भएकोलाई पनि कानूनबमोजिम भन्नु पर्ने अञ्चलाधीशले पाएको सो अधिकार अन्य नेपाल कानूनबमोजिम पाएको अधिकार हो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ मा नै अञ्चलाधीशले प्रयोग गर्न भनी लेखिएको हुन जरुरी देखिन्न । धारा ८६ (क) अन्तर्गत नियुक्त अञ्चलाधीशलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको अधिकार प्राप्त छैन भन्न मिलेन । नियमको दफा ३ बमोजिमको आदेश दिनु भन्ने जिकिरको हकमा नजरबन्दमा राखिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ को नियम ३ को उपनियम (१) मा अनुसुचीमा लेखिएबमोजिम आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था छ र निज निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ को संशोधित अनुसुची बमोजिम आदेश दिइएको छ । निवेदकले देखाउनु भएको फुल बेञ्चको निजिर प्रस्तुत मुद्दामा लाग्ने स्थिति देखिन्न । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेश निकालिएको छैन भन्ने तर्कका हकमा निज थुनुवालाई दिइएको नजरबन्द आदेश नै सो आदेश हो अन्य कुनै आदेशको आवश्यकता देखिन्न । कुन तरहले बिरोध पर्न जाने र कुन कामबाट रोकिनु जरुरी सो उल्लेख हुुन पर्ने भन्ने तर्कका हकमा सो नजरबन्द आदेशमा ३ (१) ख. लेखिएको हुँदा अन्य कुरा खोली रहन आवश्यक देखिन्न । हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने तरह खोली रहनु पर्ने देखिन्न । बदनियत साथ थुनामा राखिएको भन्ने जिकिर लिनु भएको हकमा बदनियत साथ नजरबन्द राखिएको हैन छैन । निवेदकले म उपर अनावश्यक आधार हिन लान्छना मात्र लगाउनु भएको हो । निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) ख.को कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झिएकोले नजरबन्द राखिएको हो । कारागार अधिकृतले निवेदनपत्रमा सही गर्न दिएन भन्ने जिकिर आधारहिन र तथ्यहिन छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४७ बमोजिम रीत पुगी आएको नदेखिंदा प्रस्तुत निवेदनमा कुनै विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । उपरोक्त प्रकरणमा लेखिएबमोजिम रीत पूर्वकको निवेदन नभएको र निवेदनमा लिईएका जिकिर मनासिव नदेखिएको तथा कानूनबमोजिम नजरबन्द राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखितजवाफ ।
६. ऋषिकेश शाहलाई नजरबन्द राख्नु भन्ने बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति ०२६।३।२६।५ को पत्रसाथ पठाउनु भएका माननीय श्री ऋषिकेश शाहलाई विशेष श्रेणीको सिधा खुवाई यस कारागारमा थुनामा राखिएको । जेल ऐन, २०१९ को दफा १४ तथा जेल नियमावली, ०२० को नियम २६ बमोजिम निवेदकलाई भेटघाट तथा पत्र व्यवहारको सुविधा प्रदान गरिएको छ । निवेदकसँग वहांको परिवारको सदस्य तथा सम्बन्धीहरूले मिति ०२६।३।२७ देखि ०२६।६।५ सम्म बरोबर भेटघाट गरेको यस कार्यालयको श्रेस्ताबाट देखिन्छ, जस्को प्रतिलिपि यसैसाथ सम्लग्न राखिएको र निवेदकका तर्फबाट दिईने कुनै पनि निवेदनमा वा लेखीने पत्रहरूमा कानूनको परिधी धित्र रही कुनै रोक लगाईएको छैन । निवेदकका तर्फबाट दिइने बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सही गराउन ल्यायकै नहुनाले कारागार अधिकृतले निवेदनमा सही गर्न दिन अस्वीकार गरेको भन्ने जिकिर बिलकुलै निराधार तथा असत्य हो । यसप्रकार गलत तथ्य लेखी निवेदन दिनु भएको र रीत पूर्वकको नदेखिएको प्रस्तुत निवेदनमा कुनै विचार गरिरहनु पर्ने देखिँदैन । उपरोक्त बमोजिम गलत तथ्य देखाई निवेदन दिनु भएको र रीतपूर्वकको निवेदन नहुँदा निवेदन खारेज हुने सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत के.कारागार कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।
७. प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र ल.पु. केन्द्रिय कारगारमा नजरबन्द रहनु भएका बन्दी श्री माननीय ऋषिकेश शाहलाई र निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा श्री गणेशराज शर्मा र विपक्षी श्री ५ को सरकार बागमती अञ्चल कार्यालयका का.मु.सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारीतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुन भएका विद्वान का.मु महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह तथा केन्द्रिय ल.पु. कारागार कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिललाई समेत राखी ०२६।६।१३।२ मा पहिला पटक सुनवाई भई नटुंगिएकोले पुनः ०२६।६।१५।४ मा सुनवाई समाप्त भई आज ०२६।६।२४।६ मा निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत केशमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रमा निवेदिकाको पति माननीय श्री ऋषिकेश शाहलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ तथा संशोधन सहितको सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को रीतपुर्याई नजरबन्द राखिएको छ छैन भन्ने बिषय निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
८. त्यसतर्फ विचार गर्दा नजरबन्द रहनु भएको मा. श्री ऋषिकेश शाहलाई नजरबन्द राख्ने बिषयमा बागमती अञ्चलका का.मु.सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारीले ०२६।३।२६।५ मा शिर्फ एक आदेश दिनुु भएको रहेछ जुन निम्न प्रकारको छ :
“सहअञ्चलाधीश म लक्ष्मणविक्रम भण्डारी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) (ख)को कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट तपाईलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२१ साल मार्ग २२ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरिएको अधिकार ०२६।२।९।५ मा अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम सो ऐनको दफा (३) (२) (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाई का.जि.कमल पोखरी बस्ने ऋषिकेश शाहलाई नजरबन्द राख्नु भनी यो आदेश गर्दछु । ”
९. सो बाहेक अन्य कुनै आदेश छ भन्ने श्री ५ को सरकार अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चलको ०२६।६।९।५ को जवाफबाट नदेखिएको त्यस्को विपरित सो जवाफको प्रकरण ६ मा “निज थुनुवालाई दिइएको नजरबन्द आदेश नै सो आदेश हो, अन्य कुनै आदेशको आवश्यकता देखिन्न” भन्ने लेखाई छ ।
१० तसर्थ श्री ५ को सरकार अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलको उक्त कथन प्रचलित कानूनबमोजिम छ छैन भनी हर्नु पर्यो ।
११. यस आदेशमा अनावश्यक पुनरुक्ति हटाउन सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ लाई ऐन र सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१८ लाई नियम उल्लेख गरिएको छ ।
१२. ऐन र नियममा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्ने बिषयमा कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेछ भनी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनसँग प्रासंड्डिक उक्त ऐनको दफा ३ निम्न प्रकारको रहेछ :
आदेश निकाल्ने अधिकार : (१) श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिम कुनै आदेश निकाल्न सक्नेछ ।
(क) नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा
(ख) नेपाल अधिराज्यभित्रको शान्ति र व्यवस्था
(ग) नेपाल अधिराज्य र अन्य राष्ट्रको सुसम्बन्ध वा
(घ) नेपाल अधिराज्यको विभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध
(२) उपदफा (१) को बमोजिम देहाएको कुनै आदेश हुन सक्दछ :
(क) त्यस्ता व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्नु भनी,
(ख) निजलाई आदेशबाट तोकको नेपाल अधिराज्यको कुनै ठाउँमा छैन सो आदेशले वा त्सैमा लेखिएका अधिकारीले अनुमति दिएमा बाहेक नबस्नु भनी, वा
(ग) निजलाई आदेशमा तोकेको नेपाल अधिराज्यको कुनै ठाउँमा बस्नु भनी र निज सो ठाउँमा नभए आदेशमा तोकेको समय भित्र सो ठाउँमा गई बस्नु भनी ।
१३. उक्त बिषयसँग प्रासाड्डिक नियमको नियम ३(१) र संशोधित अनुसुची निम्न प्रकारको रहेछ–“(१) कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा वा स्थान हद गरिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यसरी नजरबन्द राखिएको वा स्थान हद गरिएको २४ घण्टा भित्र अनुसुचीमा लेखिएबमोजिमको आदेश निजलाई दिनु पर्दछ ।
अनुसूची
आदेशको नमूना
(आदेश दिने अधिकारीको ओहदा) म (आदेश दिने अधिकारीको नाम) ले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)...को कुरामा बिरोध पर्नजाने कामबाट तपाईलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति...को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३(२) ...ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाई...लाई नजरबन्द राख्नु । ... इलाका भित्र नबस्नु ...इलाकामा गई बस्नु भनी यो आदेश दिन्छु ।
मितिः
आदेश दिने अधिकारीको दरखास्त
ओहदा र कार्यलयको नाम
१४. सर्वप्रथम निवेदिकाको ०२६।५।३१।३ मा दर्ता हुन आएको निवेदनको प्रकरण ६ मा “सुरक्षा ऐनको दफा ३ अन्तर्गत कसैलाई नजरबन्द राख्दा सोही दफाको उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेश निकालिएको हुनुपर्छ । मलाई नजरबन्द राख्दा त्यस्तो आदेश दिएको छैन” भन्ने लेखिएको र निज तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले प्रस्तुत गरेको बहस नोटको प्रकरण २ द्वारा “सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कारवाई गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमको कुनै अफिसरले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गरिएकोमा सो अफिसरलाई हुने देखिन्छ । त्यस बमोजिमको अधिकार तजविज अधिकार देखिन्छ, किनभने आदेश निकाल्नु पर्दा कारणको औचित्य स्वयं आदेश निकाल्ने व्यक्तिले विचार गर्ने कुरा राखिएको देखिन्छ । तर उक्त कारण बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्ने वा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम अन्य कुरा गर्न वा गर्न लगाउनका लागि सर्वप्रथम अधिकारप्राप्त अफिसर वा श्री ५ को सरकारको आदेश आवश्यक पर्छ” भनी प्रष्ट गरेको देखियो त्यस्को प्रतिवादमा श्री ५ को सरकार विपक्षी कार्यालयले “नजरवन्द आदेश नै सो आदेश हो अन्य कुनै आदेशको आवस्यकता देखिन्न” भन्ने उत्तर दिएकोले निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ताको तर्क अनुसार एउटा आदेश होइन दुईटा आदेश हुनुपर्छ” भन्ने र श्री ५ को सरकार उक्त कार्यालयको कथन अनुसार एउटै आदेश जुन थुनुवालाई दिएको छ सो बाहेक अन्य कुनै आदेशको आवस्यकता देखिन्न भन्ने हुनु आयो । उपरोक्त वादविवाद अनुसार ऐन र नियमले दुइटा आदेशको व्यवस्था गरेको छ वा एउटै आदेशको व्यवस्था गरेको छ भन्ने बिषयले प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको निर्णयमा महत्पूर्ण स्थान लिएको देखिन्छ । यदि ऐनको दफा ३ (१) ले दिएको अधिकार प्राप्त श्री ५ को सरकार वा अन्य अधिकार प्राप्त अधिकारीले माननीय श्री ऋषिकेश शाहलाई नजरबन्द राख्न ठहर गर्नुपर्ने ठहरै गरेको छैन भन्ने निज कानूनबमोजिम अधिकृत अधिकारीको आदेश बेगर थुनामा रहेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ । त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट उपरोक्त लेखिए अनुसार दुईटा आदेश जारि गरेको भनी जिकिर लिएको नभई नियम ३ मा उल्लेखित अनुसुची बमोजिमको आदेश निकालिएको भनिएको छ र त्यो आदेश बाहेक बेगल छुट्टै ऐनको दफा ३(१) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी जारी गर्न नपर्ने भन्नेसमेत भनाई छ । तसर्थ त्यो ऐनअन्तर्गतको आदेश जारी गर्न पर्ने या नपर्ने के हो ? र नियम (३)(१) अन्तर्गतको आदेश नै कानूनको मर्यादा पूर्ति गर्न पर्याप्त छ छैन भनी हेर्नु पर्यो । ऐनको दफा (३)को शिर्षक (मार्जिनल नोट) मा आदेश निकाल्ने अधिकार भन्ने लेखिएको र उपदफा (१) ले सो अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको देखियो । अब श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कामकुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिमको आदेश सोही उपदफा (१) ले प्र्रदान गरेको अधिकार ग्रहण गरी निकाल्न सक्षम भयो अर्थात श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई ऐनको दफा (३) (१) को (क) (ख) (ग) (घ) को कामबाट रोक्न ऐनको दफा (३)(२) अन्तर्गत नजरबन्द राख्नु पर्ने संझेमा सो दफा ३ (१) ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी कुनै काम गर्नबाट रोक्न जरुरी सम्झेको हो दफा ३ (२) (क) बमोजिमको आदेश निकाल्नु पर्यो । श्री ५ को सरकारले आफु खुसी डुल फिर गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा उपभोग गरी राखेको व्यक्तिलाई नजरबन्द गरी सो स्वतन्त्रताबाट वन्चित गर्नुपर्ने सम्झेमा आफ्ना कर्मचरीलाई उक्त ठहर आदेश दिनु बाहेक अरु कुनै उपाय हुन सक्तैन । सोही मिलान ऐनको दफा १२ अनुसार श्री ५ को सरकारले अधिकार प्रदान गरेको कुनै अधिकारीले पनि स्वयं आफैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लगी आफैले नजरबन्द गर्ला भनी ऐनले कल्पना गरेको होला भन्न कदापि मिल्दैन । त्यस्ता अधिकृत अधिकारीले पक्राउ गर्न र हिरासतमा लिनु भनी बल प्रयोग गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारबाट नियुक्त प्रहरी इत्यादि कर्मचारीलाई आदेश दिनु पर्यो । श्री ५ को सरकारको वा अधिकृत अधिकारीको आदेश पाएमात्र प्रहरी ईत्यादीले पक्राउ गरी हिरासतमा लिने हुन आउँछ । सो आदेश बेगर प्रहरी ईत्यादी कर्मचारीले पनि कुनै व्यक्ति उपर बल प्रयोग गर्न कानूनकै सहारा भएमात्र गर्न मिल्छ ।
१५. जब कुनै व्यक्ति नजरबन्द भई सक्यो, तत्पश्चात नियम ३ सो आदेशको उद्देश्य पूर्तिको लागि घटना क्रममा आई नजरबन्द राखी सकेको थुनुवालाई २४ घण्टा भित्र अनुसूचीमा लेखिएका नमूना बमोजिमको आदेश निकाल्ने अधिकारी दिनु पर्यो, यदि उपरोक्त लेखिए अनुसार ऐनका दफा ३ (१) प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्दको आदेश दिनै नर्पेने भए ऐ ऐनको दफा २ (क)मा नजरबन्दको आदेशको परिभाषामा “नजरबन्दको आदेश भन्नाले दफा (३) (२) (क) बमोजिमको आदेश सम्झनु पर्छ” भनी लेखिनु नपर्ने र यदि नियम (३) (१) अन्तर्गत दिइने अनुसूची बमोजिमको आदेश नै नजरबन्द राख्ने बिषयमा पर्याप्त भए सो परिभाषा अनावश्यक हुन जाने हुनाले त्यस्तो काम नलाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको होला भनी अनुमान गर्न नमिल्ने साथै यदि नियम (३) (१)को अनुसूची बमोजिमको आदेश नै नजरबन्दको आदेश भए सो परिभाषामा ऐनको (३) (२) (क) बमोजिमको आदेश भनी लेखिरहनुृ नपर्ने हुनाले समेत ऐनको दफा (३) (२) (क) अन्तर्गतको आदेश र नियम (३) (१) अन्तर्गतको आदेश एकै वस्तु हुनै नसक्ने प्रष्ट छ ।
१६. उक्त २ प्रकारका आदेश ऐन नियमको तात्पर्य पूर्तिका लागि आवश्यकमात्र नभई एकले अर्काको मकसदलाई पूर्ति गर्न व्यवस्थीत गरिएको देखिन्छ, कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो चिज हरण गर्नुपर्ने भएमा श्री ५ को सरकारका अधिकारयुक्त अधिकारीले बहुत होशियारी र सर्तकता साथ तजबिज गर्नुपर्ने काम ऐनको दफा ३ (१) को अधिकार ग्रहण गरी निकाल्नु पर्ने आदेश हो र त्यस्तो निर्णय आदेशको रुपमा परिणत भइसकेपछि सो आदेश अनुसार प्रहरी र कारागारका कर्मचारीले काम गर्दै लाँदा नियम ३ (१) अन्तर्गतको आदेश थुनुवालाई दिनुपर्ने हो, सो दुई आदेश जारी हुने बेला बखत पनि भिन्दा भिन्दै हुनु स्वभाभिकै हो र तदनुसार ऐनको दफा ३ (२) (क)को आदेश अघिल्लो र त्यस आदेशबमोजिम नजरबन्द गरिसके उप्रान्त २४ घण्टा भित्र थुनुवालाई किन थुनामा परेको हो जानकारी र आफ्नो सफाईको मौका प्रदान गर्न दिइने आदेश पछिल्लो हो । तसर्थ, उपरोक्त लेखिए अनुसार श्री ५ को सरकार बागमती अञ्चल कार्यालयको प्रकरण ६ मा “अन्य कुनै आदेशको आवश्यकता देखिन्न” भन्ने जिकिर पुग्न सक्तैन ।
१७. साथै निवेदिका पक्षका विद्वानअधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले आफ्नो बहसमा ०२६।३।२६।५ को थुनुवा पूर्जिलाई नियमले निर्देश गरे बमोजिमको ढाँचा नमिलेको भनी जिकिर लिनु भएकोमा विपक्षी अञ्चलाधीशको कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका का.मु. महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले नमूनामा उल्लेख भएबमोजिमका खास २ कुरा (Vital el'ents) पूर्जिमा परेका छन् र यदि खास २ कुरा परेकै छन् भने केही लेखिन गएका (Bossend) कुराहरूबाट नमूना बमोजिमको भएन भनी भन्न मिल्दैन भनी जिकिर लिनु भयो । त्यसतर्फ विचर गर्दा, निवारक नजरबन्द कानून अन्तर्गत थुनामा परेका व्यक्तिले पाउने आदेश अथवा थुनुवा पूर्जि त्यसको ढाँचा सार्वजनिक सुरक्ष नियम, २०१९ के संशोधन सहितको अनुसूचीमा लेखिएको पाइन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा नियम ३(१) ले थुनुवामा परेको व्यक्तिले आफू थुनामा परेको तथ्य यदि कतैबाट थाहा पाउने हो भने त्यो थुनुवा पूर्जि वा आदेशको १ प्रति नक्कलबाट मात्र थाहा पाउँछ, जुन नियम ३(१) ले उसको हकको रुपमा प्रदान गरेको छ । निवेदिकाका पति मा.श्री ऋषिकेश शाहलाई दिइएको आदेशको १ प्रति नक्कल वा थुनुवा पूर्जिमा अनुसूचीमा तोकिएभन्दा केही बढी शब्दहरू उल्लेख भएको कुरा त मिसिल सम्लग्न रहेको कागजबाट नै प्रत्यक्ष रुपमा देखिन्छ । आदेशमा लेखिएका शब्दहरू बढी होइनन् भन्ने का.मु.महान्यायाधीवक्ताको बहस जिकिर पनि छैन । आखिर यि बढी शब्दहरू किन लेखिन गए ?
१८. का.मु.सहअञ्चलाधीश, जसको हस्ताक्षर परेको आदेश मा. श्री ऋषिकेश शाहलाई बुझाएको छ र जुन आदेशबाट निज थुनामा परेको छ भनी भनिएको छ उक्त पदाधिकार माथिल्लो स्तरको पदाधिकारी देखिएकाले निजका हस्ताक्षरबाट निस्कने आदेश कस्तो ढाँचाको हुनुपर्छ त्यसको जानकारी निजले नै राख्नुपर्ने हो आदेशमा लेखिएका बढी शब्दहरूबाट यो शंकारहित तवरबाट भन्न सकिन्छ कि उक्त पदाधिकारीले राख्नपर्ने जानकारी राखेको देखिएन ।
१९. यसै बिषयमा यस अदालतको फुल बेञ्चले ०२२ सालको रि.फु.नं.५(निवेदक खड्गप्रसादको हकमा निजको छोरा प्रेमप्रसाद पाण्डे विपक्ष भू.सु.अधिकारी सान्तनु पन्थ समेत भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ) भन्ने केशमा निर्णयका लागि वादविवादको बिषय बनाई निम्न लिखत कुरा लेखेको देखिन्छ :
“अनुसूचीमा लेखिएका आदेशका नमूनामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१)को भन्ने त्यस पछि पूर्ति गर्ने स्थान खाली राखी त्यस ... पछि कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट तपाईंलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले भन्ने लेखिएकोले ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) अन्तर्गत भन्ने लेखिएकैबाट मात्र नमूनाको सार निक्लन्छ भन्न मिल्ने भएन” त्यस्तो लेखाइबाट फुल बेञ्चले यो भनेको छ कि कुनै आदेश अनुसूची बमोजिम हुनलाई खास कुरा (Vital el'ents) लेखेर मात्र पुग्दैन त्यो अनुसूचीको नमूनाको अक्षरस पालन हुनु नै पर्छ । यही बिषयलाई लिएर उपरोक्त फुल बेञ्चको निर्णयले निम्न लिखत कुरा पनि उल्लेख गरी स्थिति झन प्रष्ट गरेको पाईन्छ :
“नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो अमूल्य हक हरण गर्न सकिने असाधारण अधिकार दिने सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्ने कुनै पनि अधिकारीले आफूलाई भएको यस्तो असाधारण अधिकार होसियारीको साथ स्पष्ट तवरले प्रयोग गर्नुपर्छ । साधारण ऐनको प्रयोगले पुग्ने भएमा यस्तो विशेष ऐनको प्रयोग गर्नु कदापी वाञ्छनीय हुँदैन । असाधारण अधिकार दिने विशेष ऐनको अलिकति पनि दुरुपयोग हुन गएमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, जो कानुुनी राजको सार वस्तु छ, लुप्त प्राय हुन जान्छ ।” कानून र यस अदालतबाट उद्घोषित उक्त शब्दहरू प्रस्तुत केशमा का.मु.सहअञ्चलाधीशले पालन गरेको पाइएन ।
२०. निवेदिकातर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले बहस नोटको प्रकरण १९ मा “कुनै पनि राजपत्रांकित अधिकृतको नियुक्ति श्री ५ को सरकारले गर्ने छ र यस्तो नियुक्तिको सूचना नेपाल गजेटमा प्रकाशित गरिनेछ भन्ने निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद २ को नियम १ को उपनियम (१) मा व्यवस्था भएबमोजिम श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारीको अघिको सहायक अञ्चलाधीश पदबाट श्री ५ को सरकारको ०२६।४।२३ का निर्णयानुसार का.मु. सहअञ्चलाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको छ, निजको नियुक्तिको सूचना ०२६।५।१६को राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निजलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कुनै पनि अधिकार बाग्मती अञ्चलको मुख्य अञ्चलाधीशले दिएको देखिँदैन । अघिको कुनै पदाधिकारीको हैसियतबाट प्रयोग गरिरहेको प्रत्यायोजित हकहरू स्वतः पछिको पदमा सर्ने छ भन्ने देखिँदैन र का.मु.सहअञ्चलाधीश पदमा निजको कानूनबमोजिमको नियुक्ति भइसकेपछिको अधिकार प्रत्यायोजित भएको नदेखिएपछि निजको आदेश गैरकानूनी छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ भनी लेखिएको थियो । विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले त्यस कुराको खण्डन गरी बहस नोटको प्रकरण ९ मा “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फाइल सामेल रहेको गृह पञ्चायत मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपिको अध्ययन गरिएमा सो नजरबन्द आदेश गरिएको मितिमा का.मु. सहअञ्चलाधीश रहेको नै जनउँछ यस प्रकारको आरोप सुहाउँदो भएन भन्ने स–सम्मान निवेदन गराईन्छ” भनी लेखिएको पाईयो । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद २ को १ मा “गजेटेड पदमा श्री ५ को सरकारले नियुक्त गर्ने छ यस्तो नियुक्तिको सूचना नेपाल गजेटमा प्रकाशित गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखियो । उक्त नियमावलीको व्यवस्थानुसार ०२६ साल भाद्र १६ गते संख्या २१ को खण्ड १९ को राजपत्रमा श्री ५ को सरकार प्रशासन व्यवस्था विभागको सूचनामा “श्री ५ को सरकारले मिति ०२६।४।२३ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणिको देहायका अधिकृतहरूलाई प्रशासन व्यवस्था विभाग रेखदेख दौडहाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा सरुवा गरी देहायका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कायम मुकायम मुकरर गरेको छ भनी देहाए (२) मा बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयका सहायक अञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारीलाई सोही कार्यालयको सहअञ्चलाधीश पदमा भनी उल्लेख भएको देखियो ।
२१. २०२६।२।८।४ मा गृहसचिवबाट श्री मुख्य अञ्चलाधीशलाई लेखेको पत्रबाट का.मु.सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको देखियो । उक्त मितिमा वा सो भन्दा अगावै श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारी का.मु.सहअञ्चलाधीश नियुक्त भइसक्नु भएको छ भनी ०२६।५।१६ को मितिले राजपत्र बाहेक अन्य राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले देखाउन सक्नु भएको छैन । यस्तो स्थितिमा ०२६।६।२६ गते का.मु.सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारी भनी जो नजरबन्दीको आदेश निवेदिकाको पति मा.श्री ऋषिकेश शाहलाई दिईयो, त्यो आदेश का.मु.सहअञ्चलाधीश नियुक्त हुनुभन्दा अगावै दिएको देखियो । यस्तो भ्रमात्मक लेखाई देखाईको फाईदा निवेदिकाको पति माननीय श्री ऋषिकेश शाहका पक्षमा हुनु सर्वविदित कानूनी सिद्धान्त हो र तदनुसार ०२६।३।२६ को बागमती अञ्चल कार्यालयको आदेश अधिकारयुक्त अधिकारीले जारी गरेको भन्न मिलेन ।
२२. उपरोक्त लेखिए अनुसार सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य श्री ऋषिकेश शाहलाई नजरबन्द राख्न ऐनको दफा ३ (२) (क) बमोजिम कुनै आदेश जारी भएको नदेखिएको र एक दिनका लागि जारी भएको आदेश नै ऐन नियमको रीत पुगेको भन्नलाई पनि अनुसूचीको नमूना बमोजिमको अक्षरस नभई बढी लवजहरू परेको देखिएको त्यसमा पनि ०२६।३।२६।५ मा का.मु.सहअञ्चलाधीश नियुक्त भई नसक्दै सो आदेश जारी भएको देखिएकोले रा.पं.का सदस्य जस्ता जिम्मेबार व्यक्तिलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन चालु हुने याम टाइममा नजरबन्द राख्नु पर्दा जे जति सावधानी र सतर्कता वर्तनु पर्ने हो सो भएको भन्न नमिलेकाले ऐन नियमको रीत पुर्याई नजरबन्द राखिएको भन्न मिलेन र सो नमिलेकाले माथि लेखिए बाहेकका अन्य तर्क वितर्कतर्फ विचार गरी रहन परेन ।
२३. तसर्थ निवेदिकाका पति माननीय श्री ऋषिकेश शाहलाई उपरोक्त लेखिएका प्रमाण परिवन्दबाट वेरीतसँग नजरबन्द राखेको देखिएकोले निजलाई नजरबन्द राख्नु भनी श्री ५ को सरकार बागमती अञ्चल कार्यालयका का.मु.सहअञ्चलाधीश श्री लक्ष्मणविक्रम भण्डारीले ०२६।३।२६।५ मा जारी गरेको आदेश गैरकानूनी देखिएकोले खारेज हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले यस सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा ७१ले दिएको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी बन्दी प्रतेक्षीकरणको आदेशद्वारा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ जो नियम ५३ अनुसार बन्दी माननीय श्री ऋषिकेश शाहलाई छाडी दिनुपर्ने ठहर्छ, सो आदेशको १ प्रति महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
मा.न्या.श्री रत्नबहादुर
उक्त रायमा सहमत छु ।
इति सम्वत् ०२६ साल आश्विन २४ गते रोज ६ शुभम् ।