निर्णय नं. ५१५ - घुस रिसवत खायो भन्ने
निर्णय नं. ५१५ ने.का.प. २०२६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी
न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
०२५ सालको फौ.फु.नं. १८
निवेदक : श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग
विरुद्ध
विपक्षी : पूर्व ३ नं.रुवांटार काकगोठ बस्ने ब.दशरथ दाहाल
मुद्दा : घुस रिसवत खायो भन्ने ।
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ (च) । दण्डसजायको १४ नं. “रिसवत” र “घुस” शब्दको अर्थ– भ्र.नि. ऐनमा उल्लेखित “रिसवत” र दण्डसजायको १४ नं. मा प्रयोग भएको “घुस” शब्दको एकै अर्थ हुने ।
दण्ड साजायको १४ नं. मा कानूनले लिन खान हुने पारिश्रमिक बाहेक अरु कुनै रकम कलम दै दस्तुर लिन खान हुँदैन । लिए खाएमा घुस खाएको ठहर्छ भन्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद १ दफा २ परिभाषा र (च) मा रिसवत भन्नाले रकम कलम दै दस्तुर सलामी इनाम बक्स वा नगदी जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ सम्झनु पर्छ भन्ने परिच्छेद २ को दफा ३ मा राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको काम वापत कानूनी पारिश्रमिक बाहेक अरु रिसवत लिएमा भन्ने उल्लेख गरी दण्डसजायको १४ नं. मा जुन कुरालाई घुस भनिएको छ त्यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा रिसवत शब्द प्रयोग गरेको देखिन आउँछ । यदि घुस रिसवत शब्दको फरक अर्थ सम्झने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा घुस शब्द उल्लेख नभएकोले घुस खायो भन्ने कुरामा भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत कारवाई नै हुन नसक्ने हुन्छ । उक्त भ्र.नि.ऐन, ०१७ को प्रस्तावनामा भ्रष्टाचार पूर्णरुपले निवारण हुने ठोस कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्ने उल्लेख भएको, घुस लिए खाएको पनि भ्रष्टाचार भित्रकै अपराध हुनाले घुस र रिसवत शब्दको एकै अर्थ भएको प्रष्ट हुन्छ ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) भ्र.नि.ऐन, २०१७ दफा ३५ लाई हदम्याद बाहेक अरु कार्यविधि सम्मको लागि हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
भ्र.नि.ऐन, २०१७ मा विशेष प्रहरी बिभागले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा हदम्याद लाग्दैन भन्ने लेखिएको भए हदम्याद नलाग्ने कुरा आउने थियो । त्यस्तो नभएको र उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा ३५ मा यो ऐन बाहेक यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने छ भन्ने लेखिएको । त्यसमा हदम्याद बाहेक भन्ने बोली नपरेकोले उक्त दफा २५ हदम्याद बाहेक अरु कार्यविधि सम्मको लागि हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) भ्र.नि.ऐन, २०१७ दफा ३ र ४।अ.बं.३२–भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ३ र ४ अन्तर्गतको आरोपमा विशेषप्रहरी बिभागले मुद्दा दायर गर्न अ.बं.३२ नं.को ६ महिना हदम्याद लागू हुने ।
घुस रिसवतको कुरामा नालेस उजूर गर्न हदम्यादको सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन अ.बं.३२ नं. मा साक्षी सर्जमिन बाहेक अरुका नाउँमा घुसको नालिस दिंदा मुद्दामा भए जुन अड्डामा परेको मुद्दामा घुस खायो भनेको हो, सो मुद्दा फैसला भएको मितिले र अरु कुरामा भए सो कुृरा गरे भएको मितिले ६ महिना भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अतः भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ३ र ४ अन्तर्गतको आरोपमा बिषेश प्रहरी बिभागले मुद्दा दायर गर्दा पनि उक्त अ.बं.३२ नं.को ६ महिना हदम्याद लागू हुने नै देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १३)
(४) भ्र.नि. ऐन, २०१७ दफा १४,अ.बं.३२– भ्र.नि. ऐनअन्तर्गतको कसूरमा उक्त ऐनको दफा २४ मा उल्लेखित कार्यविधि पुर्याइरहँदा म्याद भित्र मुद्दा अदालतमा दायर हुन नसके–विभागीय आदेशउपर पुनरावेदन परी अन्तिम निर्णय भएपछि वा पुनरावेदनको म्याद नाघेपछिको मितिले ६ महिना भित्र बिषेश पुलिस विभागले मुद्दा दायर गर्नसक्ने ।
भ्र.नि. ऐनअन्तर्गतको कसूरमा पनि सो कसूर भए गरेको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस उजूर गर्नालाई भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकात विभागीय कारवाई समेत कार्यविधि रीत अङ्ग पुर्याउँदा कुनैमा ६ महिना भन्दा बढी समय लाग्न गई विशेष प्रहरी विभागले कसूर गरेको मितिबाट ६ महिना भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नसक्ने अवस्था पर्न आउने र उक्त अ.बं.३२ नं. मा गरे भएको मितिले भन्ने र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ५ दफा २४ मा भएपछि भन्ने बोलिरहेकोले दुवै ऐनमा रहेको भए शब्दको अर्थबाट विभागीय कारवाई सजाय भइसकेपछि सो सजायको आदेशउपर पुनरावेदन परेकोमा अन्तिम निर्णय भएपछि वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने म्याद भुक्तान भएपछि सो मितिले अ.बं.३२ नं.को म्याद ६ महिना भित्र विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने मिल्ने देखिन आउँछ ।
(प्रकरण नं. १५)
वादी : श्री ५ को सरकार
वि.पु.वि. तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
प्रतिवादी दशरथ दहाल तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल
उल्लेखित मुद्दा :
फैसला
मा.प्र.न्या. श्री भगवतीप्रसाद सिंह
१. अड्डा उठेपछि घर जान लाग्दा पदमजित राई मेरो बन्दुक वारेको मुद्दा तपाईको फाँटमा छ । राम्रो गरी दिनु हवस् रु.१५०। को नोट लिनु हवस भनी जेवमा राखी दिन खोज्दा मैले लिएँ र लक्ष्मणप्रसादलाई दिएँ । सोही मौकामा पुलिसले पेक्रेका हुन । सो वरामद भएको रुपैंयाँ सरजिमिन मुचल्कामा लेखिएको रुपैंयाँ हो भनी ब.दशरथले बयान गरेकोले आफ्नो फाँटमा मुद्दा भएको व्यक्तिसँग मुद्दा राम्रो गरी दिन्छु भनी रु.१५०। घुस रिसवत लिएकोले भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा ३ अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत ०२१।३।२६।५ को विशेष पुलिस विभागको आरोपपत्र ।
२. उपरोक्त पत्रमा उल्लेख भएको मिसिल मेरो फाँटमा नै नभएको हुनाले पदमजितको भनाई बमोजिम निजसँग मैले रुपैयाँ मागेको समेत होईन । ०२० साल वैशाख २ गते अड्डाबाट उठेपछि मेरो घर तिर आउँदा ओखलढुंगा अदालतको अर्दली लक्ष्मणप्रसाद पोखरेल म संगै थियौ । हामीहरूको पछि पदमजित राई पर्खनु होस भन्यो र दुवैजना उभिए पछि मेरो गोश्वरामा बन्दुकको मुद्दा छ यो रुपैंयाँ लिई मिलाई देउ भनी मसँग भनेको र त्यसरी रुपैंया लिन हुँदैन भनी मैले भन्दा भन्दै पनि जवरजस्ती लगाई राखेको कोटको दाहिने जेवमा हाली दियो र मैले तुरुन्त सो रुपैंयाँ झिकी लक्ष्मणप्रसाद तर्फ मैले भैमा फाले लक्ष्मणप्रसादले जेवमा हाले वा भैबाट उठाई हातैमा राखेका थिए, मलाई राम्रो याद भएन स.ई. हेमप्रसाद समेत आई पक्राउ गरी बडाहकिम कहाँ लगेर त्यस दिन केही गरेनन, भोलिपल्ट १२–१ बजे बडाहाकिमको वंगला छेउमै सरजमिन वोलाई सरजमिन गराएका हुन । पू.३ नं. गो.मा. गरेको बयानमा लेखिएको कुराको हकमा मैले यस अदालतमा गरेको बयान बमोजिम मात्र भनेको हुँ । अरु कुरा वडाहाकिम मलाई पक्राउ गर्ने स.ई. वडाहाकिमको सेक्रेटरी समेतले षडयन्त्र रची लेखाएका हुन । यस वारेमा बिरोध गरी वैशाख २५ गते वि.पु.वि.मा निवेदन गरेको छु । मैले घुस मागेको छैन । मेरो जेपमा हाली दिएको मात्र हो भन्नेसमेत तत्कालिन पूर्व ३ नं.गो.का. ब.दशरथ दाहालले ०२१।२।१२।५ मा भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गतको अदालतमा गरेको बयान ।
३. पदमजितले रुपैंया जवरजस्ती हाली दिनुपर्ने र वडाहाकिम समेतले अरु कुरा लेखी साविती गराउनु पर्नेसम्मको अवस्था बयानमा दर्शाउन नसकेको र निजको इच्छा वेबरजित जबरजस्ती रुपैंया हाली दिएको भन्ने कुरा पत्यारलायक नदेखिएकोले निज ब.दशरथले विशेष पुलीस विभागको आरोप पक्राउ अनुसार पदमजितबाट रु.१५०। घुस रिसवत लिई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ३ अनुसार कसूर गरेको ठहरेकाले सो ऐनको दफा २९ अनुसार रु.२५जरिवाना हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०२१।१०।१५।५ को भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गतको अदालतको फैसला ।
४. जवरजस्ती मेरो कोटको जेपमा हालेकोले अर्दली लक्ष्मणप्रसादतर्फ फ्याँकी दिएको कुरा मैले बयानमा दर्शाएको छँदा छँदै दोषी ठहर्याउनु न्याय संगत नभएकोले इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत ब.दशरथ दाहालको पुनरावेदन ।
५. प्र.ब.दशरथ दाहाल उपर विभागीय कारवाईको अपील निर्णय ०२९।८।२७ मा भएको देखिन आएको भन्ने विशेष पुलिस विभागको ०२३।७।३० को पत्र मिसिल सामेलै रहेको देखिए र ०२१।३।२६।५ मा मात्र उक्त विभागले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको हुनाले अ.बं.३२ नं.को म्यादभित्र यो उजूरी दायर हुन आएको नदेखिएकोले छलफललाई सरकारी वकिल उपस्थित गराउनु भनी अ.बं.२०२ नं. र स.अ.नियमावली बमोजिम विशेष पुलीस विभागलाई सूचना दिई महान्याधीवक्ताको कार्यालयमा समेत वोधार्थ पठाई यो मुद्दा नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२३।१२।२९।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
६. प्रचलित मुलुकी ऐन,अ.बं.३२ नं. मा साक्षी सरजमिन बाहेक अरुका नाउँमा धुसको नालेस दिंदा मुद्दामा भए जुन अड्डामा परेको घुस खायो भनेको सो अड्डाबाट सो मुद्दा फैसला भएको मितिले र अरु कुरामा भए सो कुरा भए गरेको मितिले ६ महिना भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको र मुलूकी ऐनको भाग १ को दफा ४ मा बिषय बिषयमा छुट्टा छुट्टै बनेको कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा लेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ मा राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको काम वापत कानूनी पारिश्रमिक बाहेक अरु रिसवत लिएमा हुने सजाय भन्नेसमेत उल्लेख भएबाट प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धमा छुट्टै भ्र.नि.ऐन, २०१७ बनिरहेको देखिएको उक्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा, ३ गतेदेखि १६ तकमा घुससमेत सबूद कहीं उल्लेख भएको पनि नदेखिएबाट उक्त अ.बं.३२ नं. मा लेखिएको घुस भन्ने शब्द उक्त भ्र.नि.ऐन परिच्छेद २ मा मिल्न भिड्न नआएबाट पनि उक्त अ.बं.३२ नं. भित्रको यो मुद्दा हो भनी भन्ने देखिएन उक्त भ्र.नि.ऐनको दफा ३५ मा अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र उक्त भ्र.नि.ऐनमा यो यति समय भित्र मुद्दा दायर गर्नु पर्छ भन्ने कहीं उल्लेख भएको नदेखिएको र अ.बं.३६ नं. ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालेस दिए पनि लाग्न सक्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको हुनाले समेत यस्तो स्थितिमा विद्वान प्लिडरको बहस जिकिर गराई बमोजिम उक्त अ.बं.३२ को हदम्याद लाग्न सक्ने देखिएन । वादी श्री ५ को सरकार वि.पु.नि.प्रतिवादी रेन्जर अम्विका नन्द भएको नं.६१७ को घुस रिसवत मुद्दामा २०२४।३।८ मा स.अ.डिभिजन बेञ्चबाट खारेज गर्ने निर्णय भएको देखिएबाट त्यसमा यो बेञ्च सहमत नभई रुलिङ्ग बाझिएकोले त्यसतर्फ नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु । मुद्दाको औचित्य तर्फको हकमा पदमजितले गोश्वरामा गरेको बयानमा मैले ब.दशरथलाई रु.१५०। दिएपछि निजले लिई जेपमा राखे भनी मैले पुलिसहरूलाई इसारा दिएपछि पक्राउ गर्न पुलिसहरू आउँदा निजको साथमा भएको मैले नाउँ नजानेको मानिसलाई जेपबाट नोट झिकी दिई दिएर हातमा लिना साथ पुलिसले पक्राउ गरे भन्नेसमेत उल्लेख भएको मौकामा साथमा रहेको भनेको लक्ष्मणप्रसादको बयानमा हेर्दा ब.दशरथले मेरो जेपमा राखी दिनासाथ अतालिदै के हो भनी झिक्न लाग्दा पुलिसहरू नजिकै छिपेर बसेका रहेछन् र झिक्न नपाउँदै पुलिसले पक्राउ गरे भन्ने समेत लेखिदिएको देखिएबाट निज पदमजितको र लक्ष्मणप्रसादलेको भनाई मिल्न नआई फरक–फरक देखिएको र का.मु.स.ई.हेमप्रसादले दिएको रिपोर्टमा लक्ष्मणप्रसादले फालेको हुँदा वरामद गरी भन्ने उल्लेख भएको हुँदा पदमजितको बयान बमोजिम हातमा लिनासाथ पुलिसले पक्राउ परेका भन्ने उक्त रिपोर्टबाट नदेखिएको हुनाले समेत रिपोर्ट र बयानको कुरा पनि मिल्न नआएको, मौकामा देख्ने ब.दशरथको साक्षी मुख बहादुरले ब.दशरथलाई पुलिसले पक्राउ गरी सेतो कागजले बाँधेको मुठ्ठा ब.दशरथको गोजिमा मैले नचिनेको पुलिसले हाली दिएको भन्ने र जवरजस्ती गोजीमा हाली दिएछ भनी बृजबहादुरले र पदमजितले जवरजस्ती नै लिनुपर्छ भनी जेपमा घुसाई दिएको भन्नेसमेत ललितबहादुरले र बाटोमा जवरजस्ती नै दिएको हुनुपर्छ भन्नेसमेत तेजप्रसादले र जवरजस्ती झगडीयाले घुस जेपमा हाली दिएको भन्ने सुनेको भन्नेसमेत गणेशकुमारले बकपत्र गरेको देखिएको यदि ब.दशरथले घुस रिसवत लिएको भए उक्त साक्षीहरूले त्यसरी सफाई हुने किसिमबाट बकपत्र गर्नु नपर्ने र दोषीलाई निर्दाेषी हुने गरी बकपत्र गर्दा दोषी गरेमा आफू सजाय भागी हुनु सट्टा अरु कुनै फाइदा नहुने कुरा विचारै नगरी त्यसै बकपत्र गर्यो होला भन्न सम्झन नहुने र साथै यस रिसवत लिने इरादा भएको व्यक्तिले लक्ष्मणप्रसादलाई साथमा लगि निजले देख्ने थाहा पाउने गरी लिनुपर्ने अवस्था पनि नदेखिएबाट रु.१५०। घुस रिसवत लिई भ्र.नि.ऐन ०१७ को दफा ३ अनुसारको कसूर गरेको ठहराएको भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गतको अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन, देहायको कलममा देहाय बमोजिम गर्नु भन्ने ०२४।३।११।१ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
७. भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ३५ मा यसमा लेखिएकोमा यही ऐन, नियमबमोजिम र अरुमा प्रचलित ऐनबमोजिम हुन्छ भन्ने लेखिएकोछ । घुस भन्ने पनि रिसवत नै हो । तसर्थ प्रचतिलत ऐन, अ.बं.३२ नं.को हदम्याद कायम हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेलले र भ्र.नि.ऐन, २०१७ मा घुस भन्ने शब्दको प्रयोग नभएको र यो विशेष ऐन भएकोले यसै ऐनबमोजिम भ्रष्टाचारको कारवाई हुनुपर्छ, यस ऐनमा म्याद नभएपछि अ.बं.३६ नं. बमोजिम जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री जगन्नाथले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णय सुनाउन आजको तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा घुस रिसवतको एउटै अर्थ वा भिन्ना भिन्नै अर्थ के हुन्छ र ब.दशरथलाई लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा जहिलेसुकै नालेस उजूर लाग्नसक्ने नसक्ने के हो ? भन्ने कुरा नै मुख्य रुपले विचार गर्नु परेको छ । प्रथमत घुस रिसवत भन्ने शब्दहरूकै एकै अर्थ वा भिन्ना भिन्नै अर्थ के बुझाउँछ सो हेरौं । मुलुकी ऐन, ०२० को अ.बं.३२ नं. मा घुस भन्ने शब्द उल्लेख भएको र घुस भन्ने शब्द भ्र.नि.ऐनमा प्रयोग नभए पनि साविक मुलुकी ऐनमा प्रयोग भएको देखिएको ती विभिन्न दफाहरूको अध्ययनबाट घुस शब्दबाट पनि रिसवत शब्दकै अर्थ बुझाउने गरेकोले र जागिरदार बहाली बर्खासीको ३ नं.५ को १ दफामा घुस रिसवत एकै खण्डमा प्रयोग भएको पनि देखिएकोले घुस रिसवत भन्ने शब्दहरू एकैअर्थमा प्रयोग हुने रहेछ भन्ने देखिएकोले घुस रिसवतको अर्थ एउटै रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन आयो । वि.पु.वि.ले प्रस्तुत मुद्दा अदालतमा दायर गर्दा पनि घुस रिसवत लिएको भनी लेखेको देखिएकोले घुस रिसवतलाई दुई भिन्न भिन्न अर्थमा प्रयोग गरेको भन्ने नदेखिने ।
८. दोश्रो प्रश्न घुस रिसवत खायो भन्ने कसूर भ्रष्टाचार भित्रकै अपराध देखिएकोले त्यस्तो कसूर गर्यो भन्ने मुद्दामा हदम्याद तर्फकै व्यवस्था रहेछ भनी हेरिएमा भ्र.नि.ऐन, ०१७ मा हदम्यादको उल्लेख भएको केही पाईएन तापनि सोही ऐनको दफा ३५ मा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको हुनाले उक्त भ्र.नि.ऐनमा नलेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनको विचार गर्नुपर्ने र प्रचतिल नेपाल कानून मध्ये अ.बं.३२ नं. मा साक्षी सरजमिन बाहेक अरुका नाउँमा घुसको नालेस दिंदा मुद्दामा भए जुन अड्डामा परेको मुद्दामा घुस खायो भनेको हो, सो अड्डाबाट सो मुद्दा फैसला भएका मितिले र अरु कुरामा भए सो कुरा गरे भएको मितिले ६ महिना भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको मुलुकी ऐन, भाग १ को दफा ४ मा बिषय बिषयमा छुट्टा छुट्टै बनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएबाट जे जति कुरा अरु छुट्टा छुट्टै बनेको कानूनमा व्यवस्था छैन । त्यसमा प्रचलित मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै स्वीकार गर्नुपर्ने कानूनले बाध्य गरेको देखिन्छ । अतः हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालेस दिए पनि लाग्न सक्छ भन्ने अ.बं.३६ नं. मा उल्लेख भएको कुरा प्रस्तुत मुद्दामा लाग्ने देखिएन । अब हदम्याद कहिलेदेखि सुरु हुने हो भन्ने हेरेमा उक्त मुलुकी ऐनमा मुद्दा फैसला भएकोमा सो मितिले र अरुमा सो काम भएका मितिले ६ महिना भित्र नालेस नगरे लाग्न सक्दैन भन्ने र भ्र.नि.ऐन, ०१७ को २४ दफामा विभागीय कारवाई र सजाय भएको आदेशउपर अपील परे अन्तिम निर्णय भएपछि वा अपील नपरेकोमा अपीलको म्याद भुक्तान भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्नेछ भन्ने लेखिएको भ्र.नि.ऐनबमोजिम उक्त विभागीय कारवाई समाप्त भएपछि अदालती कारवाई गर्नुपर्ने हुँदा उक्त मितिदेखि अ.बं.३२ नं. मा लेखिएबमोजिम ६ महिनाको म्याद सुरु हुने प्रष्ट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा ०२०।८।२७ मा अपील निर्णय भएको र ०२१।३।२६ मा वि.पु.वि.ले भ्र.नि.ऐनअन्तर्गतको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिएकोले उक्त ६ महिनाको म्याद नाघी दायर भएको देखिंदा प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने फुल बेञ्चबाट भएको ०२४।८।१।६ को फैसला ।
९. सो उपर चित्त बुझेन दोहर्याई पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार (विशेष प्रहरी विभाग) को निवेदन पर्न आएकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा कसूरदार नठहर्ने भनी ०२४।४।११।१ को डिभिजन बेञ्चबाट औचित्यमा समेत निर्णय गरेको भए पनि त्यस पछि फुल बेञ्चले प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद नाघी दायर गरेको भनी खारेज गरेको हुनाले र औचित्यमा फुल बेञ्चबाट कुनै निर्णय दिएको नहुनाले त्यसतर्फ समितिले पनि बोल्नपर्ने हुन आएन । अब म्यादको हकमा निवेदक वादी श्री ५ को सरकार (वि.पु.वि.) र विपक्षी प्रतिवादी रेन्जर अम्बिकानन्द मिश्र भएको घुस रिसवत लिई आफुलाई गैरकानूनी लाभ र अरुलाई गैरकानूनी हानी पुर्याए भन्ने मुद्दाको तो.नं. ४०८ को निवेदनमा लेखिएको हुँदा प्रमाणबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत श्री ५ को सरकारतर्फबाट दायर हुने मुद्दा मामिलामा छुट्टै अदालती बन्दोबस्तको ३२ नं.को हदम्याद लगाई खारेज गरेको नमिलेकोले सो मुद्दा दोहर्याउन सिफारिस जाहेर गर्ने गरी आजैका मितिमा पर्चा भएको हुँदा तदनुसार यो मुद्दा पनि दोहर्याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको व्यहोरा जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखी आएको ०२५।४।२४।४ को हुकुम प्रमांगी ।
१०. बक्स भइआएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई पेशीको सूचना महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा दिई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्को अन्तिम निर्णयको २ प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूबाट भएको ०२५।४।२५।६को आदेश ।
११. यसमा तारिखमा रहेको प्रतिवादी दशरथ दाहालको वा गोपालकृष्ण रोहवरमा रही ०२६।६।१४ मा पेश भई निवेदक वादी श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभागकोतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाले र प्रतिवादी दशरथ दाहालका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा खास गरी निम्न प्रश्नहरू उपर यस बेञ्चको ध्यान जानु पर्ने देखिएको छ :
(१) घुस र रिसवत शब्दको अर्थ एकै हो होइन ?
(२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ अन्तर्गत बिषेश प्रहरी विभागले अदालतमा मुद्दा चलाउनलाई अरु ऐनको हदम्याद लाग्छ लाग्दैन ?
(३) यदी लाग्छ भने सो हदम्याद कुन मितिदेखि लाग्ने हो ?
१२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको हकमा दण्डसजायको १४ नं. मा कानूनले लिन खान हुने पारिश्रमिक बाहेक अरु कुनै रकम कलम दैदस्तुर लिन खान हुँदैन । लिए खाएमा घुस खाएको ठहर्छ भन्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को परिच्छेद १ दफा २ परिभाषा (च) मा रिसवत भन्नाले रकम कलम दैदस्तुर सलामी इनाम बक्स वा नगदी जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ सम्झनु पर्छ भन्ने परिच्छेद २ को दफा ३ मा राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको कामवापत कानूनी पारिश्रमिक बाहेक अरु रिसवत लिएमा भन्ने उल्लेख गरी दण्डसजायको १४ नं. मा जुन कुरालाई घुस भनिएको छ, त्यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ मा रिसवत भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन आउँछ । यदी घुस रिसवत शब्दको फरक अर्थ सम्झने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ मा घुस शब्द उल्लेख नभएकोले घुस खायो भन्ने कुरामा भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत कारवाई नै हुन नसक्ने हुन्छ । उक्त भ्र.नि.ऐन, ०१७ को प्रस्तावनामा भ्रष्टाचार पूर्णरुपले निवारण हुने ठोस कानूनी व्यवस्था गर्न भन्ने उल्लेख भएको, घुस लिए खाएको पनि भ्रष्टाचार भित्रकै अपराध हुनाले घुस र रिसवत शब्दको एकै अर्थ भएको प्रष्ट हुन्छ ।
१३. दोश्रो प्रश्नको हकमा भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद ५ दफा २४ मा परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अभियोगमा विभागीय कारवाईको अन्तिम निर्णय भएपछि विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था गरिएको, तर उक्त भ्र.नि.ऐन, ०१७ मा विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको बिषयमा केही कुरा उल्लेख नभए पनि सोही ऐनको दफा ३५ मा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख हुनाले भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अरु ऐनको हदम्याद लाग्ने नलाग्ने के हो ? भन्ने कुरालाई फौजदारी मुद्दाहरूमा जुन ऐनले अपराध कायम हुन्छ सो ऐनमा नै नालेस उजूर गर्ने हदम्यादको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ, यदी त्यसमा हदम्यादको व्यवस्था छैन भने अरु ऐनको हदम्याद लाग्दैन, अ.बं.३६ नं. अन्तर्गत जहिले पनि मुद्दा दायर हुनसक्छ । भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा ३५ हदम्यादको कुरालाई होइन । कार्यविधिको कुरासम्मलाई लिएर भएको हो भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर छ । भ्र.नि.ऐन, ०१७ मुलुकी ऐनमा नपरेको एउटा छुट्टै बिषयलाई लिएर बनेको नभई साविक मुलुकी ऐन, अ.बं.२७९ नं.समेतले अपराध मानिने र सजाय हुने कुरामा अनुसन्धान तहकिकात र विभागीय कारवाई सजाय समेतको विशेष व्यवस्थाको लागि बनेको देखिन्छ । कानूनले लिन खान हुने बाहेक अरु कुनै रकम कलम दैदस्तुर लिए खाएमा घुसको अपराध मानिने हालको मुलुकी ऐन दण्डसजायको १४ नं.समेतमा व्यवस्था भइराखैकै कुरा हो । उक्त ऐनको दफा ३५ हदम्यादको कुरालाई होइन । अरु कार्यविधिसम्मको कुरालाई हो भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको तर्कका हकमा यदि त्यस्तो सम्झने हो भने भ्र.नि.ऐन, ०१७ मा हदम्यादको व्यवस्था नभएको र अन्य ऐन प्रयोगमा आउन नसक्ने भएपछि हदम्यादको प्रश्नै नआउनेमा सोही ऐनको परिच्छेद ५ को तत्काल प्रचलित दफा २७ (३) मा यस परिच्छेद बमोजिम परेको मुद्दामा ३ पटकसम्म गरी जम्मा ३० दिन भन्दा बढीको हदम्याद थाम्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने थिएन, सोही परिच्छेद ५ को दफा २८ मा दफा २७ अन्तर्गत अदालतले गरेको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नसक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ, तर पुनरावेदन दिने म्यादको पनि उक्त भ्र.नि.ऐनमा व्यवस्था छैन, हदम्यादको लागि दफा ३५ अन्तर्गत अरु ऐन प्रयोगमा आउन नसक्ने सम्झेको खण्डमा पुनरावेदन दिने म्याद पनि कायम हुन नसकी अनिस्चित अर्थात जहिल्यै पनि पुनरावेदन लाग्नसक्ने हुनजान्छ । भ्र.नि.ऐन, २०१७ मा विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा हदम्याद लाग्दैन भन्ने लेखिएको भए हदम्याद नलाग्ने कुरा आउने थियो, त्यस्तो नभएको र उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा ३५ मा यो ऐनबाहेक ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको । त्यसमा हदम्याद बाहेक भन्ने बोली नपरेकोले उक्त दफा ३५ हदम्याद बाहेक अरु कार्यविधिसम्मको लागि हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त दफा ३५ अनुसार उक्त भ्र.नि.ऐनमा नलेखिएको हदम्याद समेतको कुरामा प्रचलित अरु नेपाल कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने प्रष्ट भएकोले भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागले मुद्दा दायर गर्ने कुरामा अरु ऐनको हदम्याद लाग्न सक्दैन भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिन्न । एउटै अपराधमा व्यक्ति विशेष अदालतले मुद्दा चलाउँदा हदम्याद लाग्ने, विशेष प्रहरी विभागले मुद्दा चलाउँदा कानूनमा स्पष्ट अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक हदम्याद नलाग्ने भन्न नमिल्ने हुनजान्छ । अरु ऐनमा हदम्याद लेखिएको जतिमा सोही ऐनको हदम्याद कायम गर्नुपर्ने हुनआउँछ । भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ को अभियोग अपराध र सजायको बिषय रिसवत मात्र नभई अरु विभिन्न दफाहरूमा विभिन्न अपराधहरूको उल्लेख भएको उही ऐन भित्रको कुनै बिषयमा हदम्याद नलाग्ने कुनैमा हदम्याद लाग्ने भन्न कानून र न्यायिक दुवै दृष्टिले नमिल्ने भन्ने तर्क उठाइएको हकमा भ्र.नि.ऐन, ०१७ मा हदम्यादको बिषयमा दफा २७ (३) बमोजिम थाम्ने बिषय बाहेक अरु केही कुरा उल्लेख नभए पनि सोही ऐनको दफा ३५ मा यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम अरुमा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने छ भन्ने लेखिएकोले अन्य ऐनमा हदम्याद लेखिए नलेखिएको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्र.नि.ऐन, ०१७ को बिभिन्न दफाहरूमा लेखिएको अपराधमा अन्य कानूनमा हदम्याद लेखिएको जतिमा सो बमोजिम हुने र नलेखिएकोमा अ.बं.३६ नं. बमोजिम जहिले पनि उजूर लाग्नसक्ने छँदैछ । मुलुकी ऐनमै पनि सरकार वादी हुने विभिन्न अपराधहरू कुनैमा हदम्याद लाग्ने कुनैमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था भइराखेकै कुरा हो । कानूनमा जुन अपराधमा जस्तो व्यवस्था छ, सोहीअनुसार कानूनबमोजिम हुने भएकोले एउटै ऐनमा परेको छ भन्दैमा सवै अपराधमा एकै किसिम हुनुपर्छ भन्न मिल्ने देखिन आउदैन । घुस रिसवतको कुरामा नालिस उजूर गर्ने हदम्यादको सम्बन्धमा हेर्दा मुलूकी ऐन अ.बं. ३२ मा साक्षी सरजमिन बाहेक अरुको नाउँमा घुसको नालिस दिंदा मुद्दामा भए जुन अड्डामा परेको मुद्दामा घुस खायो भनेको हो, सो मुद्दा फैसला भएको मितिले र अरु कुरामा भए सो कुरा गरे भएको मितिले ६ महिना भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । अतः भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ को दफा ३ र ४अन्तर्गतको आरोपमा वि. प्र.वि.ले मुद्दादायर गर्दा पनि उक्त अ.बं.३२नं.को ६ महिना हदम्याद लागू हुनेनै देखिन्छ ।
१४. तेश्रो प्रश्नको हकमा उक्त अ.बं.३२ नं. मा अरु कुरामा भए सो कुरा गरे भएको मितिले ६ महिना भित्र भन्ने किटान भए पनि भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागले सोझै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नभई प्रारम्भिक अनुसन्धान तहकिकात र त्यस पछि विभागीय कारवाई गरी विभागीय कारवाई र सजाय भइसकेपछि सो सजायको आदेशउपर पुनरावेदन परेकोमा अन्तिम निर्णय भएपछि वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने म्याद भुक्तान भएपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले राजपत्र अनंकित राष्ट्रसेवक सम्बन्धी भए श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिईकन सरकारी वकिलका राय अनुसार र राजपत्रांकित वा सो भन्दा माथिका दर्जाको राष्ट्रसेवक भए श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिइकन मात्र अदालतमा दायर गर्नसक्ने भ्र.नि.ऐन,०१७ परिच्छेद ५ को दफा २४ ले व्यवस्था गरेकोछ ।
१५. उक्त कार्यविधि रीत अङ्ग पुर्याउँदा अवस्था अनुसार ६ महिना भन्दा बढी समय पनि लाग्न सक्ने भई घुस रिसवत लिए खाएको मितिले ६ महिना भित्र मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भन्ने पनि तर्क आएको छ । हाम्रो मुलुकी ऐनको व्यवस्था हेर्दा अ.बं.३८ नं. मा जोरजुलुम करकाप गरी कागज गरे गराएमा आफुलाई फुर्सद भएको मितिले ३५ दिन भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने अ.बं.४० नं. मा हदम्याद भित्र नालेस गर्नुपर्ने मानिस १६ बर्ष नाघेको रहेनछ भने १६ बर्ष नाघेका दिनदेखि हदम्यादसम्म नालिस दिए लाग्छ भन्ने अ.बं.४१ नं. मा हदम्याद भित्र नालेस गर्नुपर्ने मानिस हदम्याद सुरु हुने बखतमा होस ठेगाना नभई व्यहोस भएको रहेछ वा बौलाएको रहेछ भने सो निको भई सद्दे भएको दिनदेखि ऐनको हदम्यादसम्म नालेस दिए लाग्छ भन्ने अ.बं.४३ नं. मा हदम्याद भित्र नालेस गर्नुपर्ने मानिस सरकारी काजमा खटिई अन्त कँही जाँदा वा आफु असाध्य भई थलिंदा वा केही व्यहोराले कहीं थुनिंदा हदम्याद नाघेछ भने काजबाट फर्की आइपुगेको वा निकोभएको वा फुर्सदभएको ३५ दिन भित्र नालिस दिए लाग्छ भन्ने अ.बं.४४ नं. मा हदम्याद भित्र नालेस गर्नुपर्ने मानिसको सो म्याद भित्र नालेस दिन नपाउने पेच गर्दा हदम्याद नाघेको रहेछ भने आफुलाई फुर्सद भएका मितिले ३५ दिन भित्र नालिस दिए लाग्छ भन्ने इत्यादी ऐनको हदम्याद भित्र नालेस दिन नसक्ने कारण परेकोमा सो कारण समाप्त भई फुर्सद पाएको मितिले हदम्यादको गणना हुने व्यवस्था भएको पाईन्छ । भ्र.नि. ऐनअन्तर्गतको कसूरका पनि सो कसूर भए गरेको मितिले ६ महिना भित्र नालेस उजूर गर्नालाई भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकात बिभागीय कारवाई समेत कार्यविधि रीत अङ्ग पुर्याउँदा कुनैमा ६ महिना भन्दा बढि समय लाग्न गई विशेष प्रहरी विभागले कसूर गरेको मितिले ६ महिना भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नसक्ने अवस्था पर्न आउने र उक्त अ.बं.३२ नं. मा गरे भएको मितिले भन्ने र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ५ दफा २४ मा भए पछि भन्ने बोली रहेकोले दुवै ऐनमा रहेको भए शब्दको अर्थबाट विभागीय कारवाई सजाय भइसकेपछि सो सजायको आदेशउपर पुनरावेदन परेकोमा अन्तिम निर्णय भएपछि वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने म्याद भुक्तान भएपछि सो मितिले अ.बं.३२ नं.को म्याद ६ महिना भित्र वि.प्र.वि.ले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने मिल्ने देखिन आउँछ ।
१६. तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम विशेष प्रहरी बिभागले अ.बं.३२ नं.को हदम्याद ६ महिना भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा २०।८।२७ मा विभागीय कारवाईको अन्तिम निर्णय भइसकेकोमा उक्त ऐनको ६ महिना हदम्याद नाघिसकेपछि ०२१।३।२६ मा मात्र भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गतको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिएको समेत हुँदा खारेज हुने ठहराई ०२४।८।१।६ को फुल बेञ्चले छिनेको ईन्साफ मुनासिवै ठहर्छ । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद, मा.न्या. श्री लोकराज र मा.न्या. श्री नयनबहादुर
उपरोक्त राय ठहरमा हामीहरूको सहमति छ ।
मा.न्या.श्री हेरम्बराज
१. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३५ ले स्वीकार गरेको तत्काल प्रचलित अ.बं.३२ मा हदम्याद तोकिएको भएपछि भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २४ ले विभागिय कारवाई समाप्त भएपछि मात्र अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेकोमा मुद्दा चलाउन रोक लगाएकोले विभागीय कारवाई अन्तिम भएपछि मात्र म्याद सुरु हुने भनी वादी बि.पु.वि. प्रतिवादी रेन्जर अम्विकाप्रसादको फौ.फु.नं. ६१७ को घूस रिसवत मुद्दामा ०२४।३।८।५ को डिभिजन बेञ्चमा मैले राय व्यक्त गरेको कायमै राख्दछु ।
२. फुल बेञ्चको इन्साफ मनासिव छ ।
मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर
१. यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ३ अन्तर्गत कसूरमा विशेष प्रहरी विभागले मुद्दा चलाउन हदम्याद लाग्ने नलाग्ने के हो र लाग्ने भए कुन हदम्याद लाग्छ सो कुराको यस मुद्दामा मुख्य निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. प्रस्तुत मुद्दा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ दफा ३ अनुसार कसुर गरेको भनी भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत विभागीय कारवाई समाप्त गरिसकेपछि श्री ५ को सरकार बिषेश प्रहरी विभाग वादी भई अदालतमा यो मुद्दा चलाइएको छ । भ्र.नि.ऐन, ०१७ हेर्दा सो ऐनको कुनै पनि परिच्छेदमा उक्त ऐनअन्तर्गतको अपराधमा विशेष प्रहरी विभागले मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था गरेको पाइदैन । घुस लिनु दिनु गरेकोलाई साविक मुलुृकी ऐन, अ.बं.२७९ हालको दण्डसजायको १५ नं. र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ३ ले अपराध कायम गरेको छ । भ्र्र.नि.ऐनमा हदम्यादको उल्लेख नभए तापनि मुलुकी ऐनको हदम्याद कायम गर्न मिल्छ कि भन्ने तर्फ हेरेमा फौज्दारी मुद्दामा जुन ऐनले अपराध कायम गर्दछ सोही ऐनले हदम्यादको स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ भने मात्र सो हदम्याद कायम गर्न मिल्छ, अन्य ऐनको आधारमा पक्षको अदालतमा जाने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।
३. प्रस्तुत मुद्दा भ्र.नि.ऐनअन्तर्गतको अपराधमा चलेको छ र भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत अपराध गरेको कायम भएमा उक्त ऐन अन्तर्गत नै दण्डसजाय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । मुलुकी ऐनमा पनि यस्तै बिषयलाई अपराध कायम गरेको छ भने पनि जुन ऐनअन्तर्गत सो मुद्दा चलेको छ सोही ऐनअन्तर्गतकै मुद्दा कायम हुन्छ र अपराध पनि सोही ऐनअन्तर्गतको मानिन्छ, कुनै ऐनमा मुद्दा दायर गर्ने तरिका कार्यविधि दण्डसजाय पृथक पृथक छ भने पृथक पृथक ऐनअन्तर्गतको मुद्दा सम्झनु पर्ने हुन आउँछ ।
४. भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ६ दफा ३५ मा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम अरुमा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएकोलाई मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको नं.४ मा बिषय बिषयमा छुट्टा छुट्टै बनेको कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा पछि मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । फौज्दारी मुद्दामा जुन ऐनले अपराध कायम गर्दछ सोही ऐनले हदम्यादको स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ भने मात्र सो हदम्याद कायम गर्न मिल्छ भन्ने हदम्याद बिषयको कानूनी सिद्धान्त माथिको प्रकरणमा व्यक्त भइसकेकोले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सम्बन्धी बाहेक अरु कार्यविधिको कुरामा सम्म भ्र.नि.ऐन, नियममा नलेखिएकोमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने उक्त भ्र.नि.ऐन परिच्छेद ६ दफा ३५ को मनसाय प्रष्ट हुन्छ । साविक मुलुकी ऐन, अ.बं.२७९ हालको दण्डसजायको १५ नं. ले घुस लिएमा जुन अपराध कायम गरेको छ त्यसमा साविकको अ.बं.५४ हालको अ.बं.३२ नं. ले नालेस गर्ने जुन ६ महिनाको हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ, सो हदम्याद उक्त साविक अ.बं.२७९ हालको दण्डसजायको १५ नं. ऐनअन्तर्गतको अपराधमा कुनै व्यक्तिले नालेस दिने बिषयलाई लिएर भएको हो । भ्र.नि.ऐनले घुस लिनु दिनुलाई जुन अपराध कायम गरेकोछ त्यो एउटा भिन्न बिषयको ऐनअन्तर्गतको अपराध हो । अतःदुई विभिन्न ऐनमा एउटाले हदम्यादको व्यवस्था गरेकोछ भने र अर्को छुट्टै बनेको ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा पनि सोही हदम्याद लगाउन उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम सिद्धान्ततया नमिल्ने हुने आउँछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन एउटा विशेष ऐन हो, त्यसमा हदम्यादको उल्लेख नभएकोले प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद नाघी दायर भएको भन्न नमिल्ने देखिन्छ । तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम विशेष प्रहरीले चलाएको प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं.३२ नं.को हदम्याद लाग्न नसक्ने हुँदा सो ऐनको हदम्याद नाघेको भनी खारेज गर्ने गरेको ०२४।८।१।६ को फुल बेञ्चको इन्साफ सदर गर्नु भएको सहयोगी मा.न्या.हरूको रायसँग म सहमत हुन सकिन । नियमले सहयोगी मा.न्या.हरूले खारेज गर्नुभएको बहुमतको राय सदर हुने हुँदा मुद्दाको औचित्य तर्फ राय व्यक्त गरी रहनु परेन ।
मा.न्या.श्री रङ्गनाथ उप्रेती
मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नुभएको उपरोक्त ठहरमा मेरो सहमति छ ।
इति सम्वत् २०२६ साल आश्विन २१ गते रोज ३ शुभम् ।